पुराना कर तिर्दा जरिवाना माफ, घरजग्गा दर्तामा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । सोमबार बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरूबारे जानकारी गराएका हुन् । सरकारले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग/व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ । नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’हरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । स्वदेशी सुर्ती, गुट्रखा, पान पराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट एवं गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
९ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा भएको छ । आज (सोमबार) युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि विभिन्न १२ सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित र अन्यले दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिएका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भोलिको बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ तथा रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल हुने जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २ गते मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे हुनेछ ।
लागूऔषधसहित ४३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ४२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काठमाडौं, बाँके र झापाबाट पाँच/पाँच, सुनसरीबाट नौ, इलामबाट तीन तथा दाङ, सर्लाही र मोरङबाट दुई÷दुई, नवलपरासी (पश्चिम) मकवानपुर, सुर्खेत र कैलालीबाट एक÷एक जना पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट लागुऔषध गाँजा र खैरो हेरोइन तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि ट्रामाडोल, डाइजेपाम, बुप्रेनोर्फिन, प्रोमेथाजाइन, स्पारेष्ट र स्पास्मो बरामद गरेको छ ।
गण्डकीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सवा ३ अर्ब बढी बजेट, कुनमा कति ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले आज प्रदेशसभामा आगामी वर्षका लागि सरकारको कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । सरकारले प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्कीको भवन निर्माणका लागि छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर र गोरखामा सिटीस्क्यान उपकरण खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नसर्ने रोगको समयमा पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापन एवं योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि समेत बजेट छुट्टाएको छ । रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सरको उपचारमा आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न निर्धारित मापदण्डका आधारमा आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न एकीकृत निगरानी प्रणाली समुदायस्तरमा विस्तारका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ‘मातृ र नवशिशु स्वास्थ्यमा सुधार, समुन्नत भविष्यको मूल आधार’ भन्ने नारासहित मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरणलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘स्वस्थ मुटुः सुन्दर भविष्य’ को नारासहित बालबालिकामा बाथ मुटुरोग पहिचान (रुम्याटीक हार्ट डिजीज स्क्रिनिङ) कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए ।
रुपन्देही अदालतले पनि फिर्ता गर्यो रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि संशोधन गरेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेसहितका आरोपीविरुद्ध दायर मुद्दा संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप हटाएको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले उक्त अभियोग संशोधन गरेको हो । अधिकारीको इजलासको आदेशपछि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम रहेको छ । इजलासको आदेशले भनेको छ, ‘मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायमै राखी अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबीको हकमा अभियोग संशोधन हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसीका नेता लिउबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) केन्द्रीय समितिको अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच आज (सोमबार) बेइजिङमा भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटपछि मन्त्री खनालले खुसी व्यक्त गर्दै सो अवसरमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेका छन् । नेताद्वयबीच रास्वपा र सिपिसी सहकार्य तथा दुवै देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । मन्त्री खनाल आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा आइतबारदेखि चीन भ्रमणमा छन् ।
फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट भएको तस्बिरमा अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ११ सतुङ्गलका ६१ वर्षीय प्रद्युम्न श्रेष्ठलाई साइबर ब्यूरोबाट खटिइएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । निजलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी रहेको व्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले राससलाई जानकारी दिए ।
६ प्रदेशले बजेट ल्याउँदा सुदूरपश्चिमले ल्याउन सकेन, पुँजीगतमा प्राथमिकता
काठमाडाैं । ६ वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि ६ वटा प्रदेशले संविधानको पालना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आज बैठक सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । केही दिनअघि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री फेरिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउन नसकेको हाे । यस्तो छ प्रदेशको बजेट कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । मधेश प्रदेशको बजेट घट्यो मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रहने अनुमान गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, खेलकुद पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ । थोरै घट्यो बागमती प्रदेशको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको बजेट चालु आवको तुलनामा ५४ करोडले घटेको हो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी बजेट बढ्यो गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनीको पनि बजेट घट्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.७३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे एक अर्बले कम हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधारका योजनामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । बढ्यो कर्णालीको बजेट कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५५.३१ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब९९ करोड ६६ लाख ५५हजार बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार राखिएको छ । यस्तै, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आय १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिनेछ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९६ लाख स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ‘समृद्ध कर्णाली’को निर्माण गरी ‘सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार पार्न प्रदेशको चालू आवधिक योजना र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेतले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र बहुआयामिक विकास मोडेललाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए । आगामी बजेटमा प्रायः विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही नीतिगत कुरालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कृषि, पूर्वाधारतर्फकोे बजेट घटाइएको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट भने बढाइएको छ । साथै, विगतका असफल धेरैजसो कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएका छन् ।
