‘गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षाकर्मीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको होइन’
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले झापाको काँकडभिट्टा नाकाको निरीक्षण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीसहित सुरक्षाकर्मीहरूको मोबाइल नियन्त्रणमा नलिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले खण्डन गरेको हो । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भ्रामक समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षाकर्मीहरू तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको र मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने समाचार प्रसारित भएका थिए । प्रहरीले प्रकाशनमा आएका समाचारहरू भ्रामक, कपोलकल्पित र निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृहमन्त्रीले निरीक्षणका क्रममा सुरक्षाकर्मीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको तथा उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैन । प्रहरीले पुष्टि नभएका र आधारहीन सूचनाहरू प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ । जिम्मेवार सञ्चार माध्यमबाट तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण हुँदा जनमानसमा गलत सन्देश जाने भन्दै सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
११ महिनामा साढे ११ अर्बको कस्मेटिक प्रडक्ट भित्रियो, ५ वर्षमा ७७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । नेपालमा सौन्दर्य सामग्री (कस्मेटिक) को आयात निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ३७ करोड १६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको कस्मेटिक आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर ११ अर्ब २५ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कस्मेटिक आयात करिब ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कस्मेटिक सामग्री आयात भएको देखिन्छ । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा कस्मेटिक आयात केही घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा नेपालबाट कस्मेटिक सामग्री आयात गर्दा ७ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा सौन्दर्य सामग्री आयात झन् बढेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ८ अर्ब २८ करोड ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सौन्दर्य सामग्री आयात भएको छ । कुन सामग्री कति आयात ? नेपालमा फेसवास, स्याम्पु, फेस क्रिम, लिपिस्टिक, आई-लाइनर, नेल पोलिसलगायत विभिन्न कस्मेटिक सामग्रीहरू आयात हुने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार ‘अन्य ब्युटी तथा मेकअप’ शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ८ करोड १५ लाख रुपैयाँको अन्य ब्युटी तथा मेकअपको सामग्री आयात भएकोमा आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा दोब्बरले बढेको छ। आव २०८१/८२ मा ४ अर्ब ५४ करोड ६२ लाख रुपैयाँको सौन्दर्य सामग्री आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० ७ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँको अन्य ब्युटी तथा मेकअप सामग्री आयात भएको छ । नेपालमा धेरै आयात हुने सौन्दर्य सामग्रीमा स्याम्पु अगाडि रहेको छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा स्याम्पु आयात १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भएर १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको छ । स्याम्पुपछि नेपालमा फेस क्रिम सबैभन्दा धेरै भित्रिएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा ७९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ३६ लाख रुपैयाँ फेस वास आयातमा खर्चिएको छ। तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ७८ करोड ५ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा १ अर्ब २ करोड ८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, नेपालमा धेरै आयात हुने सौन्दर्य सामग्रीमा कपालमा लगाउने कलर रहेको छ, जसको आयात पनि वार्षिक बढ्दो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको हेयर कलर आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा यसको आयात ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आयात भएको छ । चालु आवको ११ महिनामै ११ अर्बको आयात तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्ममा मात्रै ११ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको सौन्दर्य सामग्री आयात भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै अन्य ब्युटी मेकअप सामग्री आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा अन्य ब्युटी मेकअपको सामग्री आयातमै नेपालबाट ४ अर्ब ४७ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा ११ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको फेस क्रिम आयात भएको छ । फेस क्रिमपछि १ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँको स्याम्पु आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । ११ महिनामा १ अर्ब १ करोड २४ लाख रुपैयाँको हेयर कलर, ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बडी लोसन, ७१ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लिपिस्टिक, २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको आई-लाइनर आयात भएको छ । त्यसैगरी, ६४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको हेयर तेल, ८ करोड रुपैयाँ बरारबको परफ्युम, ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको नेल पोलिस, ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको हेयर क्रिम आयात भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै सौन्दर्य सामग्री छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नै आयात हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक कोरिया, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, जापान, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, कतारलगायत ४० भन्दा बढी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग बुधबार विशेष संवाद गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे आयोजना हुने उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । बैठकमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र महासङ्घको उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसिसी)का अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता सङ्गठनका नेतृत्वसँग पहिलोपटक औपचारिक रूपमा आज संवाद गर्दै छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा धनगढीका ५ हजार विद्यार्थीको दिवा भोजन कार्यक्रमलाई सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत धनगढीमा सञ्चालित ‘मिड–डे मील (दिवा भोजन)’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले ‘फुड फर लाइफ नेपाल’मार्फत सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रीकृत भान्सा (सेन्ट्रलाइज्ड किचेन) प्रणालीमार्फत धनगढीका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५ हजार विद्यार्थीलाई दैनिक स्वच्छ, पौष्टिक र सन्तुलित दिवा भोजन उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीको पोषण सुधार, विद्यालयमा नियमित उपस्थितिमा वृद्धि तथा शिक्षामा निरन्तरता कायम गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिलाई मोरङ उद्योग वाणिज्य संघको स्वागत, थप सुधारको माग
काठमाडौं । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई चलायमान बनाउने केही सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको भन्दै स्वागत गरेको छ । तर उत्पादनमूलक उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका केही आधारभूत समस्या भने अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको संघको निष्कर्ष छ । संघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको धारणा पत्रमा मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार तथा बजेटले अघि सारेका औद्योगिक उत्पादन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’को अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर तथा व्यावसायिक लागत घटाउने नीति, व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था तथा समस्याग्रस्त उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान सकारात्मक छन् । साथै औद्योगिक संरचनालाई धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने, चेक अनादरका कारण सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई लचक बनाउने, भारतबाट हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा विदेशी मुद्रा कारोबारको अन्तर घटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि उद्योगी–व्यवसायीका लागि उपयोगी हुने संघको भनाइ छ । यद्यपि उत्पादनमूलक उद्योगका केही महत्वपूर्ण माग भने मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको संघले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हालको ४ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाहका क्रममा ‘बुक लेस’को सट्टा ‘बेस रेट’लाई मात्र आधार मान्ने व्यवस्थाले विगत तीन वर्षदेखि प्राविधिक समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुग्ने र बैंकसँगको झन्झट कम हुने संघको धारणा छ । संघले मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरे पनि उत्पादनमूलक उद्योगका बाँकी व्यावहारिक समस्यालाई आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिका सकारात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उद्योगीले उठाएका बाँकी व्यावहारिक मागसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
एकैदिन २ हजारभन्दा बढी सवारीचालक कारबाहीमा, १९ लाख राजस्व संकलन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७६ जना सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशप्रसाद सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा परेकाहरूमा मादकपदार्थ सेवन गरेका ६८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२९, संकेत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १२६ र तीव्रगतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८९ जनालाई कारबाही गरिएको छ । त्यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १३९, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १२४, सडक पुथपाथ पार्किङमा ८५, एकतर्फीमा ५९ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १५७ जना रहेका छन् । उक्त जरिवानासहितको कारबाहीबाट राज्यकोषमा १९ लाख ७१ हजार ५०९ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव : चिरञ्जीवी नेपाल
काठमाडौं । मंगलबार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने एक खालको परम्परा जस्तै बनेकोमा पौडेल गभर्नरको रूपमा आएपछि आर्थिक वर्ष लाग्नु अगाडि नै मौद्रिक नीति ल्याउने नयाँ अभ्यास गरे । पौडेलले ल्याएको आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पनि पुरानो परम्परालाई तोडिदियो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थाले यताकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति गभर्नर पौडेलले ल्याए । पौडेलले मौद्रिक नीति जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा पढेर सुनाएका थिए । अहिले मौद्रिक नीतिले केही नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना समेत हुन थालेको छ । तर यो मौद्रिक नीति ठीक तरिकाले आएको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । विगतका मौद्रिक नीतिहरू घण्टौँ घण्टासम्म सुन्ने बानी भएकाले गर्दा अहिलेको मौद्रिक नीति खास नलाग्न सक्ने नेपालको टिप्पणी रहेको छ । ‘मौद्रिक नीति हामी सबैले एक घण्टा लगाएर सुनिरहेकाले गर्दा हामीलाई अलिक अनौठो लाग्न सक्छ’, नेपालले भने, ‘तर अहिले त्यो परिपाटी हटाएको छ । तर कतिपय कुरा स्पष्ट छैन ।’ नेपालका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई सघाउने खालको रहेको छ । ‘अहिले सरकारलाई सरल खालको सहजता केन्द्रीय बैंकले गरिदियो,’ नेपाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा नगर्नु भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंक सहयोगी भूमिकामा मात्र आउन खोजेको नेपालको बुझाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले हामी चाहिँ मुख्य औषधि सरकारको बजेट हो, राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो’, नेपाल भन्छन् । सरकारमा बस्नेले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा आफूले गर्दा र नराम्रो हुँदा केन्द्रीय बैंकले गर्दा भन्ने खालको तर्क विश्वभर दिने गरेकोमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा तोड्न खोजेको नेपालको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत म पर्याप्त होइन, सरकार हो मुख्य पात्र भनेर प्रस्ट भन्यो’, नेपालले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने ३–३ महिनामा चलाउँछौँ समेत भनेको छ ।’ विगतका मौद्रिक नीतिले सरकारले नदिएको राहतका प्याकेजहरू पनि राष्ट्र बैंकले दिने गरेकाले गर्दा बजेटभन्दा पनि ठूलो बन्ने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नभएको नेपालको भनाइ छ । ‘हिजोको दिनमा बजेटभन्दा तगडा हुँ भन्ने स्थिति हुने गरेको मौद्रिक नीतिमा अहिले भने मुख्य वित्त नीति नै हो है भन्ने खालको आयो’, नेपालले भने, ‘कोभिडका बेलमा पनि केन्द्रीय बैंकले नै राहतका कुराहरू दिने गरेको थियो ।’ ‘११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको नेपाल बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्र ४० प्रतिशत अनौपचारिक भएकाले गर्दा एक रुपैयाँ पनि कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३–४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने नेपाल बताउँछन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले ६ खर्ब ५२ अर्बको कर्जा औपचारिक क्षेत्रमा जाने भएकाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सजिलै पुग्ने नेपाल बताउँछन् । तर मौद्रिक नीतिले कर्जा कुन क्षेत्रमा जान्छ भनेर भने नबताएको कारणले गर्दा अन्योल भने भएको नेपालको भनाइ छ । ‘योभन्दा अगाडि यो–यो क्षेत्रमा यति पैसा जाने भन्ने अनुमान हुन्थ्यो’, नेपालले भने, ‘अहिले केन्द्रीय बैंकले भित्री रूपमा गरेको होला ।’
कालीमाटी बजारमा बुधबार पनि सिताके च्याउ सबैभन्दा महँगो
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५ कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु ३००, लिची (भारतीय) रु ३५०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
