काठमाडौं । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई चलायमान बनाउने केही सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको भन्दै स्वागत गरेको छ । तर उत्पादनमूलक उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका केही आधारभूत समस्या भने अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको संघको निष्कर्ष छ ।
संघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको धारणा पत्रमा मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार तथा बजेटले अघि सारेका औद्योगिक उत्पादन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ ।
संघका अनुसार ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’को अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर तथा व्यावसायिक लागत घटाउने नीति, व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था तथा समस्याग्रस्त उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान सकारात्मक छन् । साथै औद्योगिक संरचनालाई धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने, चेक अनादरका कारण सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई लचक बनाउने, भारतबाट हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा विदेशी मुद्रा कारोबारको अन्तर घटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि उद्योगी–व्यवसायीका लागि उपयोगी हुने संघको भनाइ छ ।
यद्यपि उत्पादनमूलक उद्योगका केही महत्वपूर्ण माग भने मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको संघले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हालको ४ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
त्यस्तै, कर्जा प्रवाहका क्रममा ‘बुक लेस’को सट्टा ‘बेस रेट’लाई मात्र आधार मान्ने व्यवस्थाले विगत तीन वर्षदेखि प्राविधिक समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुग्ने र बैंकसँगको झन्झट कम हुने संघको धारणा छ ।
संघले मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरे पनि उत्पादनमूलक उद्योगका बाँकी व्यावहारिक समस्यालाई आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिका सकारात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उद्योगीले उठाएका बाँकी व्यावहारिक मागसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
