जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा हटाउन कार्यान्वयन समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठमन्दिर तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन उक्त समिति गठन गरेको हो । समिति गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । समितिको कार्यक्षेत्रअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ । त्यसैगरी, अन्य गुठी जग्गामा घर–टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको क्षेत्र रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ । तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।
भायानेटको आम्दानी साढे २ अर्ब, बजार हिस्सा १०.२९ प्रतिशत
काठमाडौं । भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२४ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा २ अर्ब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा २ अर्ब २३ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । सन् १९९९ अक्टोबरमा स्थापना भएको भायानेट कम्युनिकेशनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का रूपमा सञ्चालन अनुमति सन् २००० नोभेम्बर १७ मा प्राप्त गरेको थियो । २५ वर्षदेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको भायानेटले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र आईपीटीभी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीले डाटा कनेक्टिभिटी, नेटवर्कलगायतका विभिन्न सूचना प्रविधि (आईटी) सम्बन्धी सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्मको तथ्यांकअनुसार ग्राहक संख्याका आधारमा भायानेट नेपालको चौथो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रूपमा रहेको दाबी गरेको छ । कम्पनीको बजार हिस्सा १०.२९ प्रतिशत रहेको छ भने यसको सेवा ७ वटै प्रदेशका ५८ जिल्लामा फैलिएको छ । भायानेट कम्युनिकेशनको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहरा रहेका छन् । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका बोहरा स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । कम्पनीले स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा पूर्वबैंकर पार्शुराम कुँवर क्षेत्रीलाई पनि नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको दैनिक सञ्चालन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकको नेतृत्वमा भइरहेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) रहेकी पाठकसँग वित्त, लेखापरीक्षण तथा कर्पोरेट सुशासन क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको जनाइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा (ब्याज, लिज, ह्रासकट्टी र कर अघिको नाफा) मार्जिन २७ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतको दायरामा स्थिर रहेको छ, जुन प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । यद्यपि, कुल सञ्चालन आम्दानी बढे पनि गत वर्ष ब्याज, लिज, ह्रासकट्टी र कर अघिको नाफा घटेर ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । यो गिरावट मुख्यतः अघिल्ला वर्षका रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी दायित्व चालु वर्षमा समायोजन गरिएका कारण भएको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष कर्मचारी खर्च घटेर १७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको करपछिको नाफा मार्जिन भने करिब ३ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि, नगद आम्दानी सन्तोषजनक देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । गत वर्ष भायानेटको नगद सञ्चिति ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । गत आर्थि वर्ष कम्पनीको करिब ६४ प्रतिशत आम्दानी खुद्रा इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवाबाट आएको जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा करिब ७७ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनासम्म बढेर करिब ७७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, सानो कार्यालय तथा होम अफिस ग्राहकबाट करिब १० देखि ११ प्रतिशत आम्दानी आएको देखिन्छ । त्यस्तै, संस्थागत वा कर्पोरेट ग्राहकबाट करिब ३ प्रतिशत आम्दानी भएको छ । कम्पनीमाथि अघिल्ला वर्षहरूको संचित रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) अन्तर्गत मर्मतसम्भार शुल्कमा लाग्ने करिब ४३ करोड ३० लाख दायित्व थपिएपछि ऋणभार बढेको जनाएको छ । उक्त दायित्वको अधिकांश हिस्सा ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन र २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन चक्र ७१ दिन रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ९८ दिन थियो । कम्पनीसँग रहेका एसेसरीज, केबल, नेटवर्क उपकरण तथा वायरलेस सामग्रीजस्ता वस्तुको मौज्दात अवधि १६७ दिन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १७७ दिन थियो । यद्यपि, ग्राहकबाट रकम असुलीको औसत अवधि भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको छ । आव २०७९/८० देखि गत वर्षसम्म कम्पनीको औसत असुली अवधि करिब ३८ दिनको हाराहारीमा कायम रहेको छ । यसले ग्राहकबाट भुक्तानी संकलनको अवस्था धेरै बिग्रिएको छैन भन्ने देखाउँछ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले बजार हिस्सा जोगाउन चुनौती नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) उद्योग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको भए पनि बढ्दो प्रतिस्पर्धाले भायानेट कम्युनिकेशन जस्ता कम्पनीहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ । बजारमा ६० भन्दा बढी आईएसपी सक्रिय रहे पनि स्थिर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ग्राहकको वितरण भने सीमित ठूला कम्पनीहरूमा केन्द्रित देखिन्छ । सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म शीर्ष २० आईएसपीले संयुक्त रूपमा कुल बजारको ९९.११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसमध्ये शीर्ष ५ आईएसपीको संयुक्त बजार हिस्सा करिब ७१ प्रतिशत रहेको छ भने भायानेटको हिस्सा करिब १० प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो एकल आईएसपीले मात्रै करिब ३१ प्रतिशत बजार नियन्त्रणमा राखेको जनाएको छ । यस अवस्थाले बजारमा केही ठूला कम्पनीहरूको वर्चस्व स्पष्ट देखाएको छ । ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो आकार र लागत लाभका कारण शुल्क घटाउन, ग्राहकलाई आकर्षक भुक्तानी सुविधा दिन तथा आवश्यक परे मूल्ययुद्ध सुरु गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले भायानेटले पनि मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे नाफाको मार्जिन खुम्चिन सक्ने र मूल्य प्रतिस्पर्धामा नउत्रिए ग्राहक आधार गुम्ने तथा ग्राहक टिकाइराख्न अझ कठिन हुने जोखिम रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
किन चीनतर्फ सर्दैछन् विश्वका अटो कम्पनी ?
काठमाडौं । अमेरिकी अटो निर्माता जनरल मोटर्स (जीएम) ले चीनमा विदेशी अटो कम्पनीका लागि एउटा दुर्लभ उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ ब्युइक इलेक्ट्रा ई ७ का १० हजारभन्दा बढी युनिट पहिलो महिनामै बिक्री गरेको छ । नाम मात्रै अमेरिकी भए पनि यो गाडीको लगभग सबै पक्ष चिनियाँ हो । यसलाई जीएमले आफ्नो स्थानीय साझेदार एसएआईसी मोटर (एसएआईसी) सँग मिलेर सञ्चालन गरेको प्राविधिक केन्द्रमा पूर्ण रूपमा विकास गरेको हो । यस योजनाबारे प्रत्यक्ष जानकारी भएका एक स्रोतका अनुसार जीएमले यो गाडी दक्षिण कोरियामा निर्यात गर्ने र यसको चीनमा विकसित प्लेटफर्मलाई आगामी क्याडिल्याक अप्टिकको नयाँ संस्करणमा समेत प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यो जानकारी पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो । विगतमा विश्वका ठूला अटो कम्पनीहरूले चीनलाई मुख्यतः कम लागतमा उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्थे । मुख्यालयमा डिजाइन गरिएका गाडीहरू चीनमा उत्पादन हुन्थे । तर अहिले अवस्था बदलिएको छ । जीएम, फक्सवागन र रेनो जस्ता कम्पनीहरूले अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) को जिम्मेवारी चिनियाँ इन्जिनियरहरूलाई सुम्पिन थालेका छन् । यसको प्रमुख कारण विद्युतीय पावरट्रेन, उन्नत सफ्टवेयर तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रविधिमा चीनले हासिल गरेको प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता हो । यससँगै चीनस्थित टोलीलाई निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पनि बढाइएको छ । जीएम चीनका पूर्वइन्जिनियर तथा स्वतन्त्र अटो विश्लेषक झु युलोङका अनुसार अहिले सबै निर्णय मुख्यालयबाट मात्र हुने अवस्था समाप्त हुँदै गएको छ । उनले भने, ‘इलेक्ट्रा परियोजनामा पहिलो पटक उत्पादनको अवधारणा र प्राविधिक रोडम्याप पूर्ण रूपमा चीनस्थित टोलीको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।’ जीएम चीनका प्रवक्ताले सम्भावित निर्यात वा भविष्यका बजार योजनाबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । तर उनले चीन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारका ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्ने सवारी साधन र प्रविधि विकासमा कम्पनी केन्द्रित रहेको बताए । अटो उद्योगका अधिकारी तथा विश्लेषकहरूका अनुसार पहिले चीनमा विकसित प्रविधि केवल स्थानीय बजारका लागि सीमित हुन्थ्यो । अहिले भने त्यही प्रविधिलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विकास र विस्तार गर्न थालिएको छ । चीनमा विकसित ‘सियाओ याओ’ प्लेटफर्म नयाँ ब्युइक इलेक्ट्रा सियाओ याओ नामक प्लेटफर्ममा आधारित छ । यसलाई सांघाइस्थित प्यान एसिया टेक्निकल अटोमोटिभ सेन्टर (पीएटीएसी) का करिब तीन हजार इन्जिनियर तथा कर्मचारीले विकास गरेका हुन् । ‘सियाओ याओ’ नाम दाओवादी दर्शनबाट लिइएको हो, जसको अर्थ ‘बोझबाट मुक्ति’ भन्ने हुन्छ । यस प्लेटफर्ममा ९०० भोल्टको सुपरचार्जिङ प्रणाली, प्लग–इन हाइब्रिड पावरट्रेन तथा बजारकै उत्कृष्ट इन्धन दक्षता प्रदान गर्ने प्रविधि रहेको एसएआईसी–जीएमले जनाएको छ । यी विशेषताहरू डेट्रोइटमा विकसित जीएमका मोडलहरूमा उपलब्ध छैनन्। स्रोतका अनुसार आगामी क्याडिल्याक अप्टिकमा यही प्लेटफर्म प्रयोग गरिएमा यसअघिको डेट्रोइटमा विकसित अल्टियम प्लेटफर्मलाई प्रतिस्थापन गरिनेछ । चीनमा सियाओ याओ प्लेटफर्ममा आधारित इलेक्ट्राले राम्रो सफलता पाए पनि अल्टियम प्लेटफर्ममा आधारित मोडलहरूको बिक्री अपेक्षाकृत कमजोर रहेको थियो । प्रविधि क्षमता बढाउने नयाँ रणनीति अनुसन्धान तथा विकास चीनमा सार्नुले परम्परागत अटो कम्पनीहरूको प्रविधि क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ । अनुसन्धान संस्था गार्टनरका उपाध्यक्ष पेड्रो पाचेको भन्छन्, ‘परम्परागत अटो निर्माता कम्पनीहरू उत्पादन केन्द्रित कम्पनी हुन्, तर अहिले उनीहरू प्रविधि केन्द्रित संसारमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू त्यही स्थान पुगे जहाँ उत्कृष्ट प्रविधि प्रतिभा उपलब्ध छ ।’ चीनमा विकास, युरोपका लागि उत्पादन रेनोको सांघाइस्थित प्राविधिक केन्द्रले विकास गरेको ट्विङ्गो ई–टेक अहिले युरोपमा उत्पादन तथा बिक्री भइरहेको छ । दक्षिण कोरियाको हुन्डाईले चीनमा बिक्रीमा कठिनाइ भोगे पनि कम्पनीले चीनलाई अनुसन्धान तथा विकास र निर्यात केन्द्र बनाउने योजना अघि बढाइरहेको छ । यस्तै, अडीले पनि आफ्नो नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड अडीका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । एसएआईसी अडीका स्टेफन पोएट्ज्लका अनुसार अडी ई ५ स्पोट्र्सब्याक को प्रारम्भिक सफलताले कम्पनीलाई जर्मन प्रविधिलाई चीनअनुकूल बनाउने पुरानो अभ्यासबाट बाहिर निस्कन प्रेरित गरेको हो । ई ५ मा रहेको ‘इन्टेलिजेन्ट एयर सस्पेन्सन’ ले सेन्सरमार्फत सडकको उचाइ–ओरालो पूर्वानुमान गरी थप सहज यात्रा अनुभव प्रदान गर्छ । यो सुविधा चीनका ग्राहकबीच निकै लोकप्रिय बनेको छ । तर यसको प्रतिस्पर्धी मर्सिडिज सीएलएमा भने यस्तो सुविधा छैन, किनकि त्यो जर्मनीमा विकसित विश्वव्यापी प्लेटफर्ममा आधारित छ । थिङ्कर कारका अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यदेखि बिक्री सुरु भएको ई ५ ले चीनमा औसत मासिक ९१० युनिट बिक्री गरेको छ भने सीएलएको मासिक बिक्री औसत २९६ युनिटमा सीमित छ । अडीले ई ५ लाई चीनबाट निर्यात गर्ने योजना नरहेको जनाएको छ । यद्यपि युरोपका धेरै अटो पारखीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो गाडी आफ्नो बजारमा उपलब्ध नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मर्सिडिजले भने सीएलए ईभीलाई ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्ने मोडलभन्दा विशिष्ट ग्राहक लक्षित उत्पादनका रूपमा विकास गरिएको जनाएको छ । साथै कम्पनीले ‘पूर्ण रूपमा चीनअनुकूल’ उत्पादन विकासमा थप जोड दिइरहेको बताएको छ । चीनको अनुसन्धान केन्द्र किन आवश्यक ? विद्युतीय सवारीसम्बन्धी ब्लग सुपरचार्ज्डका संस्थापक चाङ यानका अनुसार विदेशी मुख्यालयहरूले चिनियाँ बजारको आवश्यकता र ग्राहकका समस्यामा पर्याप्त छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । त्यसैले अनुसन्धान तथा विकास चीनमै गर्नु अपरिहार्य बन्दै गएको छ । चीनस्थित जर्मन चेम्बर अफ कमर्सका अनुसार जर्मन अटो उद्योगले स्थानीय तथा विश्व बजारका लागि चीनमा गर्ने अनुसन्धान तथा विकासको हिस्सा दुई वर्षमै १२ प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत पुगेको छ । चेम्बरका उत्तर चीनका कार्यकारी निर्देशक ओलिभर ओएम्स भन्छन्, ‘ज्ञानको प्रवाह अब एकतर्फी मात्र छैन ।’ ‘दुई अडी’ को रणनीति अनुसन्धान तथा विकासको जिम्मेवारी चीनलाई दिँदा ब्रान्डको पहिचान कमजोर हुने चिन्ता पनि कम्पनीहरूमा देखिएको छ, विशेष गरी ‘जर्मन इन्जिनियरिङ’ को छवि बोकेका ब्रान्डहरूमा । यसलाई समाधान गर्न अडीले चीनमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै ब्रान्ड रणनीति अपनाएको छ । नयाँ अनुसन्धान केन्द्रमा विकसित प्रविधि अडी ब्रान्डमा प्रयोग हुनेछ भने परम्परागत चारवटा घेराको लोगो भएको अडी ब्रान्डले जर्मनीमा विकसित प्रविधिलाई निरन्तरता दिनेछ । कम्पनीका अनुसार यसले दुवै ब्रान्डको बजार स्थिति, लक्षित ग्राहक र प्रविधि रणनीतिलाई स्पष्ट रूपमा अलग राख्नेछ । चुनौती पनि उस्तै विश्लेषकहरूका अनुसार अनुसन्धान तथा विकास चीनमा सार्दा कम्पनीभित्र सांस्कृतिक मतभेद, गुणस्तरसम्बन्धी विवाद तथा राजनीतिक दबाबसमेत सिर्जना हुन सक्छ । गार्टनरका पेड्रो पाचेकोका अनुसार अत्यधिक अनुसन्धान क्षमता चीनमा सार्दा कम्पनीको स्वदेशी आपूर्ति सञ्जाल तथा औद्योगिक वातावरण कमजोर बन्न सक्छ, जसलाई केही देशहरूले रणनीतिक क्षतिका रूपमा पनि हेर्न सक्छन् । रेनोको ट्विङ्गो परियोजनाले यस्तै चुनौतीको झलक दिएको छ । कम्पनीले चीनस्थित केन्द्रमा केवल २१ महिनामै ट्विङ्गो ई–टेक विकास गरेको थियो । कम्पनीका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत फिलिप ब्रुनेटले यसलाई ‘असाधारण उपलब्धि’ भनेका छन् । तर मुख्यालयमा गुणस्तर मापदण्ड र चिनियाँ इन्जिनियरहरूको लामो कार्यघण्टाबारे शंका व्यक्त भएपछि रेनोले फ्रान्सका इन्जिनियरहरूलाई चीनमा नियमित रूपमा पठाउन सुरु गर्यो । ब्रुनेट भन्छन्, ‘उनीहरू जति धेरै चीन आउँछन्, हाम्रो लागि त्यति नै राम्रो हुन्छ, किनकि उनीहरू फर्किएपछि फ्रान्समा यहाँको वास्तविकता बुझाइदिन्छन् ।’
कुमारी बैंक र जर्मन वित्तीय संस्थाबीच दिगो बैंकिङ प्रवर्द्धनका लागि रणनीतिक साझेदारी
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले नेपालमा दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित जर्मनीको वित्तीय संस्था डोइचे स्पार्कासेनस्टिफ्टुङ फर इन्टरनेशनल कोअपरेसनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ । सम्झौतापत्रमा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल र डोइचे स्पार्कासेनस्टिफ्टुङको एसिया डिभिजन प्रमुख डा. इलोन्का रुल स्टर्नले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहकार्य जर्मनीको संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत भएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकमा दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै हरित वित्त, न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा दिगो उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । यसका लागि संस्थाले ईएसजी रिस्क राडार र सस्टेनेबल फाइनान्स कम्पास लगायतका प्राविधिक प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्र तथा साना–मझौला उद्यम (एसएमई) को क्षमता अभिवृद्धिका लागि डिस्क बिजनेस गेम समेत सञ्चालन गरिने बैंकले जनाएको छ । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख अर्पण पौडेलले यो सम्झौताले बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आफ्ना बैंकिङ प्रणालीलाई अझ परिष्कृत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार साझेदारीमार्फत हरित वित्त र दिगो आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कुमारी बैंकले देशभर २८६ शाखा, ३०३ एटीएम, ४० एक्सटेन्सन काउन्टर, ४१ शाखारहित बैंकिङ इकाइ तथा १,१०० भन्दा बढी पीओएस टर्मिनलमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले यो सहकार्यले नेपालमा दिगो वित्तीय प्रणालीको विकास र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधी सभाको बैठक १५ मिनेका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख डिपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा विरोध जनाएपछि उनले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक सीताराम थपलियाको राजीनामा
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक सीताराम थपलियाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । असार २३ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले थपलियाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाँलका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा (३) (ग) बमोजिम सञ्चालकको राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो । को हुन् उनी ? सीताराम थपलिया नेपालको वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी पूँजीबजार विज्ञ हुन् । उनले नेपालको पूँजीबजारको विकास र आधुनिकीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् । थपलियाले सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा कार्य गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा नेप्सेमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली लागू गरिएको थियो भने धितोपत्र कारोबारलाई डिम्याट प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाउने महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको थियो । उनले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा अध्यक्ष तथा सञ्चालकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । त्यस क्रममा उनले डिपोजिटरी सेवालाई देशभर विस्तार गर्नुका साथै धितोपत्र फर्छ्योट (सेटलमेन्ट) प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसका अतिरिक्त थपलियाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) का सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा पनि काम गरेका छन् । ती संस्थाहरूमा रहँदा उनले नेपालको पूँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।
राहदानी विभागको दुई दिन सेवा बन्द, राहदानी वितरण भने जारी रहने
काठमाडौं । राहदानी विभागले दुई दिनको सेवा अवरुद्धमा पनि राहदानी वितरणलाई निरन्तरता दिने भएको छ । पुरानो प्रणालीबाट राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा लैजान लागेकाले दुई दिन सेवा अवरुद्ध हुने भएकाले राहदानी वितरणलाई भने निरन्तरता दिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार विभागमा तयार भएका सेवाग्राहीका राहदानीहरू वितरण हुनेछ । आफ्नो मोबाइलमा राहदानी संकलनका लागि एसएमएस प्राप्त गरेका सेवाग्राहीहरूले विभागमा सम्पर्क गरेर राहदानी संकलन गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ । विभागले असार २९ अर्थात १३ जुलाई २०२६ मा हालको प्रणालीबाट राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा लैजान लागेको छ । विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा २५ र २६ गते दुई दिन बन्द हुनेछ । दुई दिन राहदानी सम्बन्धी अन्य सेवाहरू बन्द भएता पनि विभागमा तयार रहेका राहदानीहरू वितरण हुने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
‘गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षाकर्मीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको होइन’
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले झापाको काँकडभिट्टा नाकाको निरीक्षण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीसहित सुरक्षाकर्मीहरूको मोबाइल नियन्त्रणमा नलिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले खण्डन गरेको हो । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भ्रामक समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षाकर्मीहरू तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको र मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने समाचार प्रसारित भएका थिए । प्रहरीले प्रकाशनमा आएका समाचारहरू भ्रामक, कपोलकल्पित र निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृहमन्त्रीले निरीक्षणका क्रममा सुरक्षाकर्मीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको तथा उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैन । प्रहरीले पुष्टि नभएका र आधारहीन सूचनाहरू प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ । जिम्मेवार सञ्चार माध्यमबाट तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण हुँदा जनमानसमा गलत सन्देश जाने भन्दै सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
