योग्य ठेकेदारलाई अवसर, लो बिडिङको अभ्यास अन्त्य
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ । अब निर्माण, परामर्श तथा सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीले ठेक्का नपाउने भएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले ‘लो बिडिङ’ प्रणालीलाई हटाउँदै औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था लागू गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नयाँ कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका धेरै मागलाई समेट्दै खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणलाई सरल बनाइएको छ । ऐन संशोधनमा मुख्यगरी १७ वटा व्यवस्थालाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधित ऐनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’ को संज्ञा दिएको छ । महासंघका अनुसार ‘लो बिडिङ’को अन्त्यसँगै अव्यावहारिक रूपमा अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । महासंघले यसलाई निर्माण क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको भन्दै सरकारप्रति आभार समेत व्यक्त गरेको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भने, ‘सरकारले जुन कुराहरु संशोधन गरेको छ । यो सबै स्वागतयोग्य छ । संशोधनले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरेका छौं ।’ उनले वर्तमान कार्यसमितिको पहलपछि आएको संशोधनले निर्माण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने बताए । उनका अनुसार संशोधित ऐनअनुसार अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लागत अनुमान पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । नयाँ कानुनले नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कम्पनी एकीकरण भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले यी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने र निर्माण क्षेत्रको पुरानो समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउने पहल गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । यस्तो छ संशोधित ऐन
प्रोटोन इ.मास ५ को बुकिङ खुला, अनुमान गरेको मूल्यमै गाडी किन्ने अवसर
काठमाडौं । नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले विद्युतीय एसयूभी प्रोटोन इ.मास ५ को बुकिङ खुला गरेको छ । कम्पनीले आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक हुनुअघि नै ग्राहकलाई आफूले अनुमान गरेको मूल्यमै गाडी खरिद गर्ने अवसर दिने विशेष योजना पनि ल्याएको छ । कम्पनीले ‘गेस एन्ड बुक द अल न्यू इ.मास ५ एट योर प्राइस’ अभियान सञ्चालन गर्दै ग्राहकलाई गाडीको मूल्य अनुमान गरेर सोही मूल्यमा बुकिङ गर्ने अवसर दिएको हो । लन्च मूल्य वा त्यससँग सबैभन्दा नजिकको मूल्य अनुमान गर्ने ग्राहकले आफूले अनुमान गरेकै मूल्यमा गाडी खरिद गर्न सक्नेछन् । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले कम्पनीको वेबसाइटमा गई आफ्नो रोजाइको भेरियन्ट छनोट गरी ‘प्राइस स्लाइडर’ मार्फत अनुमानित मूल्य दर्ता गर्न सक्नेछन् । ‘इ.मास ५ प्राइम’ भेरियन्टका लागि २९ लाख ९९ हजारदेखि ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म र ‘प्रिमियम’ भेरियन्टका लागि ३४ लाख ९९ हजारदेखि ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्मको मूल्य दायरा तोकिएको छ । कम्पनीका अनुसार नियमअनुसार सहभागी भएकामध्येबाट लक्की ड्रमार्फत प्रत्येक भेरियन्टका पाँच–पाँच जना विजेता छनोट गरिनेछ। उनीहरूले आफूले अनुमान गरेको मूल्यमै गाडी खरिद गर्न पाउनेछन् । जगदम्बा मोटर्सले इ.मास ५ को बुकिङ रकम एक लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ग्राहकले बैंक वा अनलाइनमार्फत रकम भुक्तानी गरी आवश्यक कागजात बुझाएर वा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत भौचर अपलोड गरेर बुकिङ गर्न सक्नेछन् । प्रोटोन र जिलीको सहकार्यमा विकास गरिएको इ.मास ५ ले हालै मलेसियामा आयोजित ‘अलायान्ज डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर अवार्ड्स २०२६’ मा ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर’ उपाधि जितेको थियो। कम्पनीका अनुसार यो नेपालमा आफ्नो सेग्मेन्टकै पहिलो रियर–ह्विल–ड्राइभ इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट एसयूभी हुनेछ । नेपालमा विद्युतीय सवारीको माग निरन्तर बढिरहेका बेला इ.मास ५ कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक एसयूभी सेग्मेन्टमा ग्राहकका लागि आकर्षक विकल्प बन्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
आलोचना बढेपछि सरकारले खेलाडीलाई पुरस्कार दिने भयो
काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने नेपाली खेलाडी तथा उनीहरूको प्रशिक्षण र व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियोथेरापिस्ट (फिजियो) तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका अनुसार उक्त निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडी र उनीहरूको सफलतामा योगदान पुर्याउने प्रशिक्षक तथा सहयोगी टोलीको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक जित्ने खेलाडी र उनीहरूको तयारी तथा प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि यस्ता खेलाडीहरुलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरिए पनि प्रदान नगरेको गुनासो खेलाडीले गर्दै आएका थिए ।
मिटरब्याज सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम मिटरब्याज समस्याका विषयमा अघिल्लो समय गठन भएका विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने, अनुचित लेनदेन नियन्त्रण गर्ने तथा आयोगहरूले दिएका सुझाव र सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । यस निर्णयसँगै मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस, कानुनी सुधार, पीडितको संरक्षण तथा दोषीमाथिको कारबाहीलगायतका विषय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गरी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हाे ।
निगममा नयाँ अभ्यास, एकै व्यक्ति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक
काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का सञ्चालक समिति अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेकाे हाे । उक्त निर्णयअनुसार उनले सञ्चालक समिति अध्यक्षसँगै महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नेछन् । महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत कार्यकारी अध्यक्षलाई दिइएपछि निगमको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व एउटै पदमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले निगमको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो तथा संस्थागत सुधारलाई गति दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै श्रेष्ठले निगमको दैनिक प्रशासन, सञ्चालन तथा रणनीतिक व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछन् ।
महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ र इजरायली राजदूत बासबीच भेट, लगानी र श्रम सहकार्यमा छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरी बासबीच नेपाल–इजरायलबीचको आर्थिक, व्यापारिक, लगानी तथा श्रम सहकार्य विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ । मंगलबार महासंघ सचिवालयमा भएको भेटवार्तामा दुवै पक्षले नेपाल–इजरायल आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, लगानी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयमा जोड दिएका छन् । साथै, सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फेडेरेसन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्सबीच भएको सम्झौता नवीकरण गर्दै आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले इजरायलले हासिल गरेको आर्थिक विकास नेपालका लागि प्रेरणादायी रहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी कृषि आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल नवप्रवर्तन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा इजरायली अनुभव नेपालका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने बताए । उनले इजरायलले नेपाली श्रमिक, विशेषगरी केयरगिभरका लागि उपलब्ध गराएको सम्मानजनक रोजगारीको अवसरको पनि सराहना गर्दै सरकार–सरकार (जीटुजी) श्रम सम्झौताले पारदर्शी र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गरेको बताए । हाल संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक इजरायल गएको उल्लेख गर्दै उनले व्यक्तिगत रूपमा घरायसी केयरगिभिङ तथा कृषि क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने इजरायलको चाहनाले नेपाली युवाका लागि थप अवसर सिर्जना हुने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत सुधार तथा व्यावसायिक प्रक्रिया सरलीकरणमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको बताए । नेपाल र इजरायलका निजी क्षेत्रबीच व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान, व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) बैठक, संयुक्त लगानी तथा संस्थागत साझेदारी विस्तार गर्न महासंघ तयार रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली र इजरायली व्यवसायीबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताए । भेटमा नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरी बासले इजरायल नेपाली श्रमिकलाई थप रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको बताए । हाल इजरायलले संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरेकोमा अब व्यक्तिगत रूपमा घरायसी केयरगिभिङ तथा कृषि क्षेत्रमा श्रमिक लैजान चाहेको उनले बताए । साथै, उनले इजरायल नेपाली महिलाका लागि सुरक्षित श्रम गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा श्रम सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे । उनले इजरायल नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको तर इजरायली व्यवसायीले लगानीको सुरक्षा, दोहोरो कर छुट तथा मुनाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने कानुनी स्पष्टता खोजेको धारणा राखे । राजदूत बासले नेपालसँग सिमेन्ट, जडीबुटी तथा औषधिजन्य उत्पादन (हर्बल तथा मेडिसिन), चिया व्यापार प्रवर्द्धन, कृषि तथा अन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार गर्न इजरायल तयार रहेको बताए । उनले दुई देशका उद्योगी–व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष सहकार्य बढ्दै गएमा व्यापार, लगानी र प्रविधि आदानप्रदानका नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
खोज तथा उद्धारमा खटिने प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता
काठमाडौं । सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पाेखरेलले जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णयसँगै प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थाको खोज तथा उद्धार अभियानमा जोखिम मोलेर खटिने सशस्त्र प्रहरीका जनशक्तिले अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा पाउने भएका छन् । नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरो, डुबान तथा अन्य विपद्का घटनामा सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष खोज तथा उद्धार टोली नियमित रूपमा परिचालित हुँदै आएको छ । जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा निरन्तर परिचालन हुने जनशक्तिको मनोबल अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय
काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय– –बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली– २०८३ स्वीकृत गर्ने । –सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको खोज उद्धारमा खटिने कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने । –अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने । –नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकसमेतको काम गर्नेगरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने । –अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने ।
