नीतिगत सुधारमार्फत संरक्षण क्षेत्रलाई समृद्धिसँग जोडिनेछ: मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गिता चौधरीले वन र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन् । ३१ औं वन्यजन्तु सप्ताहको अवसरमा आयोजित ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेश अनुसार पुराना कानुन र नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मन्त्री चौधरीले स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना संरक्षण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । यिनले स्थानीयलाई लाभान्वित बनाएका छन्, तर अब समयसापेक्ष सुधारको खाँचो छ ।’ संरक्षण क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सीमित देखिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनका अनुसार वन्यजन्तु र जैविक विविधताको योगदान आर्थिक हिसाबले मात्र नभई पर्यावरणीय सेवाका दृष्टिले अतुलनीय छ । नेपालको करिब ८ प्रतिशत भूभाग निकुञ्ज र १ प्रतिशत आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पर्यापर्यटन र कार्बन व्यापार मार्फत अप्रत्यक्ष लाभ लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । जैविक विविधता संरक्षणलाई निर्देशित गर्ने मुख्य कानुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायतका नियमावली र कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ । यस वर्ष सुरक्षित मानिस, संरक्षित वन्यजन्तुः जैविक विविधताको सदुपयोग, समृद्धिको सेतु भन्ने मूल नाराका साथ ३१ औं वन्यजन्तु सप्ताह २०८३ देशभर सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, विभिन्न निकुञ्ज कार्यालयहरू, शिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरूले सप्ताहव्यापी रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थिए । मन्त्री चौधरीले यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि नीतिगत सुधारको ठोस आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
स्वदेशमै छापिन थाल्यो स्मार्ट लाइसेन्स, अब इन्टरनेट बिना नै प्रमाणीकरण हुने
काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च प्रविधियुक्त ‘स्मार्ट’ सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) को छपाइ सुरु गरेको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आधुनिक सुरक्षा विशेषताहरू समेटिएको नयाँ कार्डको उत्पादन र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ कार्डमा सुरक्षा र प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसअघिको चिपमा आधारित प्रणालीमा प्राविधिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अहिले इन्टेलिजेन्ट क्यूआर (आई–क्यूआर) प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । नयाँ स्मार्ट कार्डमा साधारण आँखाले देख्न सकिनेदेखि प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गर्न सकिनेसम्मका ३९ वटा विभिन्न सुरक्षा विशेषताहरू समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ड आईएसओ ७८१० आईडी– १ गुणस्तरमा आधारित छ । नयाँ आई–क्युआर प्रविधिले गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चेकजाँच गर्दा इन्टरनेट बिना नै कार्ड स्क्यान गरी चालकको आधिकारिकता तत्काल पुष्टि गर्न सक्नेछन् । यसमा तीन तहको सुरक्षा रहेको छ । जसमध्ये पहिलो तहमा मेटालिक सिल्भर इंक र मेसिनले पढ्न सक्ने जोन (एमआरजेड) राखिएको छ । दोस्रो तहमा अदृश्य यूभी मसी (यूभी इंक) र तेस्रो (फरेन्सिक) तहमा डिजिटल सिग्नेचर र विशेष इलेक्ट्रो–इंक प्रयोग गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्ड उत्पादनको सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘एन्ड–टु–एन्ड अफलाइन’ ढाँचामा रहने भएकाले तथ्याङ्क चुहावट हुने वा अनधिकृत व्यक्तिले विवरण पाउने सम्भावना रहँदैन । यो प्रक्रिया पहिलेको तुलनामा कम खर्चिलो र नागरिकको गोपनीयताको हिसाबले सुरक्षित रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण सुरु भएसँगै विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोकिनुका साथै संवेदनशील कागजात स्वदेशमै मुद्रण गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ । सरकारले भविष्यमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका अलावा हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, भिसा स्टिकर र विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरू समेत यही संयन्त्रबाट छपाई गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजनामा सहयोग पु¥याउने यातायात व्यवस्था विभाग र सञ्चार जगतलाई धन्यवाद दिँदै छपाई र वितरणमा कुनै जिज्ञासा भए तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
राजस्वले अनिवार्य दायित्व पनि नधान्ने अवस्था, अर्थमन्त्रीले सुनाए सार्वजनिक वित्तको तीतो यथार्थ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई राज्यको सामूहिक परीक्षणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणाली संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकोतर्फ सचेत गराए । राज्यको अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब पुगिसकेको तर राजस्व भने ११८० अर्ब मात्र रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले यो सीमित स्रोतका बीच नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै सीमा र बाध्यताहरू रहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्रालयलाई यथार्थपरक प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिए । बजेट निर्माणका क्रममा सुशासन, सदाचारिता र आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका लागि १० वटा मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू प्रस्तुत गरे । जसमा संस्थागत सबलीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, हरित उत्पादन, पुँजी निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास, र विपन्न वर्गको उत्थान जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तर प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा परिवर्तन गर्ने जस्ता सुधारका निर्णयहरू भइसकेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको समेत उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा बजेट महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले बजेट तयारीको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका समस्या र योजनाहरू राख्नुभएको उक्त छलफललाई बजेट निर्माणको एक नवीन र अनुशासित अभ्यासको रूपमा लिइएको छ । सबै मन्त्रालयका नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर बजेटका प्राथमिकता र वित्तीय अनुशासनबारे अन्तरक्रिया गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
नेतृत्वविरुद्ध भ्रम फैलाएको भन्दै कान्छारामसँग कांग्रेसले माग्यो जवाफ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी नेतृत्व र संगठनविरुद्ध भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै समितिले उनलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । केन्द्रीय कार्यालयमा आज संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिका अनुसार जिल्ला सभापतिजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका तामाङले पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध बदनियतपूर्ण तथा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको उक्त कार्य नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा १ (क, ख, ग, ङ र च) बमोजिम अनुशासन उल्लंघन भएको समितिले ठहर गरेको छ । बैठकले विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम तामाङलाई ३ दिनभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र काट्ने निर्णय गरेको छ ।
थाइल्याण्ड लैजाने भन्दै ठगी गर्ने सापकोटा पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत थाइल्याण्ड जान पाइन्छ भन्दै विज्ञापन गरी ठगी गर्ने स्काई वाल्क टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । आइतबार २३ वर्षीय निर्दोष सापकोटालाई पेप्सीकोलाबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । सापकोटाले भिजा, हवाई टिकट, होटल बुकिङ, गाइडसमेतको सुविधा रहेको भन्दै खर्चवापत लाग्ने रकम स्काई वाल्क टुर्स एण्ड ट्राभल्सको नाममा रकम पठाउन लगाउने गरेका थिए । ग्राहकलाई विभिन्न किसिमको बहाना बनाएर उनले झुलाउँदै आएका थिए । उनले आफै नक्कली टिकट र भिसा बनाएर झुक्याउने गरेका थिए । हालसम्म सापकोटाले २६ जनासँग १६ लाख ६० हजार ठगी गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
सिटिजन्स बैंकको १९ वर्ष : सेवा विस्तारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वमा जोड
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बैशाख ७ गते १९ वर्ष पूरा गरी २०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा १९औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । १९ वर्षको अवधिमा बैंकले २० लाख ११ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सफल भएको जनाएको छ । सातै प्रदेशमा आफ्नै भवनमार्फत प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको बैंकले देशभर २०० शाखामार्फत चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म करिब २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले बैशाख ७ गते बिहान सातै प्रदेशमा करिब ९४६ कर्मचारीको सहभागितामा प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । यस कार्यक्रममार्फत जनमानसमा वित्तीय साक्षरताको अभिमुखीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले “रक्तदान नै जीवनदान” भन्ने नारासहित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशका २० शाखाबाट ५५० जनाको सहभागितामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसै अवसरमा कोशी प्रदेशको दिक्तेल शाखा, बागमती प्रदेशका तेमाल र लाम्बगर शाखा, लुम्बिनी प्रदेशका बेलाटारी र साउ फर्साटीकर शाखा, गण्डकी प्रदेशका धारापानी र बेनी शाखा, कर्णाली प्रदेशको जुफाल शाखा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अमरगढी शाखामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त शिविरमार्फत करिब ५०० सेवाग्राहीले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुका साथै आवश्यक औषधि पनि निःशुल्क प्राप्त गरेका छन् ।
केरा किसानका पीडा सुन्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्– मल आपूर्ति र बीमा भुक्तानी सहज बनाउँछौं
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले केरा उत्पादक किसानसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । मन्त्री चौधरीले किसानसँगको भेटवार्तामा केरा उत्पादन, बजारीकरण, मल आपूर्ति लगायत विषयमा छलफल गरिन् । मन्त्री चौधरीले किसान टिक्न सके मात्र कृषि क्षेत्र टिक्ने उल्लेख गर्दै बीमा, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको र आपूर्ति व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । विश्व बजारमा रासायनिक मलको अभाव देखिए पनि सरकारले यसको सहज आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । ‘अभावको बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु वैधानिक होइन, कालोबजारी नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । मन्त्रीले कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणमा पनि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । सो भेटघाटमा किसानहरूले बीमा, मल आपूर्ति, बजारीकरण र नीतिगत समस्याबारे गुनासा राखेका थिए । किसानहरूले बीमा भुक्तानीमा ढिलाइ, प्रिमियम तिरे पनि क्षतिपूर्ति नपाएको, प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको राहत नपाएको जस्ता समस्या उठाएका थिए । केरा खेतीमा संलग्न किसानहरूले सीमामा कडाइ, मल अभाव र बजार मूल्यमा अस्थिरताका कारण समस्या भोग्नु परेको बताएका छन् । केही किसानले केरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भएपनि आवश्यक प्रविधि, मल र नीति सहयोग अभाव रहेको उल्लेख गरे । कैलालीका किसान दीपेन्द्र थारुले किसानले लगानी गरे पनि उचित प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्नुभयो । ‘किसान सधैं पीडित किन हुनेरु आपूर्ति कमी हुँदा पनि किसान नै दोषी देखाइन्छ,’ थारुले भने । चितवनका जनक राज पन्तले जग्गा व्यवस्थापन र नदी किनार क्षेत्रमा खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बाराका किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ता आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा किसानहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा ८० प्रतिशत बीमा सुविधा भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका थिए । एक वर्ष बित्दा पनि बीमा दाबी भुक्तानी नहुने समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बीमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिसमा ढिलाइ हुँदा क्षतिपूर्ति वितरण प्रभावित भएको उनले बताए। सचिव मिश्रले देशभर करिब ८ सय कृषि प्राविधिक परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने बताए । साथै सिँचाइ, मल लगायत क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
रास्वपाको सचिवालयमा अटाएनन् बालेन, यस्तो बन्यो नयाँ टिम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) पार्टीको सचिवालय समितिमा अटेका छैनन् । रास्वपाको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १६ सदस्यीय सचिवालय टिममा उनलाई नराखेको हो । सचिवालय बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँगै उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्रीद्वय कविन्द्र बुर्लाकोटी र भुपदेव शाह रहेका छन् । भुपदेवलाई सोमबारको बैठकले अनुमोदन गर्दै सचिवालयमा राखेको हो । यस्तै, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष्य बसुमाया तामाङ र प्रवक्ता मनिष झा पनि सचिवालयमा छन् । सचिवालय सदस्यहरूमा गणेश पराजुली, दिपक बोहरा, बिराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली रहेका छन् । सागर र ज्ञवाली आज नै नियुक्त भएका हुन् । आज बसेको बैठकले ६ जनालाई संघिय नेतृत्व मञ्चमा मनोनित पनि गरेको छ । तुलसी प्रसाद चौधरी, राम सिह थारू, जीवन धामी, प्रेमा चौधरी, नवराज राना र एकराज चौधरीलाई सो मञ्चमा मनोनित गरेको प्रवक्ता मनिष झाले बताए । यस्तै, बैठकले जीवन प्रभा लामा, मोती प्रसाद पंगाली, हरिप्रसाद पाण्डे र विष्णुहरि शर्मालाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनित गरेको छ ।
