देशभर लाइसेन्स वितरण तीव्र: २३ वटा कार्यालयहरूमा पठाइयो, असारभित्र सबैलाई उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न २३ वटा कार्यालयहरूमा मुद्रण गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा छापिएका लाइसेन्सहरू जुम्ला, बनेपा, सुर्खेत, डडेलधुरा, दिपायल, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, कावासोती, गौर, ओखलढुङ्गा, राजविराज, चौरजहारी, डुम्रे, खुर्कोट, पाल्पा, नवलपरासी, सर्लाही, झापा, सुनसरी तथा काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ठूलो भ¥याङ र चाबहिल कार्यालयहरूमा पठाएको जनाएको छ । यी कार्यालयहरूका अधिकांश ब्याकलग लाइसेन्सहरू छापेर पठाइसकिएको भए तापनि प्राविधिक त्रुटि भएका र म्याद ६ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेका केही लाइसेन्स भने छाप्न बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूलाई आफूले अन्तिम पटक नवीकरण गरेको वा ट्रायल पास गरेको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी लाइसेन्स लिन विभागले अनुरोध समेत गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त लक्ष्य बमोजिम आगामी वैशाख १५ गतेभित्र सबै प्रतिहरू छापिसकिने र असार मसान्तसम्ममा देशभरका सबै प्रतिक्षारत सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्ने विभागको योजना रहेको छ ।
उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन गर्न एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले विभिन्न विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर छानबिन गर्न माग गरेको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएका सबै विषयहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् । ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ । यसका लागि अनुसन्धानलाई कुनै पनि प्रकारको शक्ति वा प्रभावबाट मुक्त राखेर अघि बढाइनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएका सबै विषयहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरियोस् ।’ शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीले कुनै ढिलासुस्ती वा ढाकछोप नगरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरिएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीले सधैं विधिको शासन र सुशासनका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्न प्रेरित गरिरहने जनाएको छ । विधिको शासन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुने अपरिहार्य सिद्धान्त भएको एमालेले स्मरण गराएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन, के चाहिन्छ योग्यता ?
काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहाल रहेका छन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी प्रावधानअनुसार समिति गठन गरिएको हो । ऐनअनुसार समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्येबाट एक जनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । व्यापारी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा उनको नाम मुछिएपछि उनले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । श्रेष्ठलाई सरकारले २०८१ मंसिर १० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । कति चाहिन्छ योग्यता ? नयाँ गठित सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार अध्यक्ष नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हासिल गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अध्यक्ष सिफारिसका लागि गठन हुने समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ । ऐनअनुसार अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। सो अवधिपछि निज पुनः बढीमा थप चार वर्षका लागि नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
ज्ञान र मनोरञ्जन सँगै प्रभु महालक्ष्मी लाइफको तीनदिने कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अभिकर्ता लिडरहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम चितवनको नारायणगढमा सम्पन्न भएको छ । वैशाख ६, ७ र ८ गतेसम्म तीन दिन सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा विविध तालिम र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समावेश गरिएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यवसायिक जीवनमा सफल अभिकर्ताहरूलाई अझ प्रखर बनाउन यस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ज्ञान र मनोरञ्जनलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै आएको कम्पनीको अभ्यासले अभिकर्ताहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने बताए । कार्यक्रममा कम्पनीसँग आबद्ध १५० भन्दा बढी अभिकर्ता लिडरहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लाइफ इन्स्योरेन्स कोच काजिम रजाद्वारा बीमा बिक्री कला तथा व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विशेष सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । व्यवहारिक बिक्री कलासम्बन्धी उक्त सत्रले सहभागीहरूमा थप उत्साह र ऊर्जा थपेको बताइएको छ । कार्यक्रमको अर्को आकर्षणका रूपमा कलाकारहरू चक्र दवाडी, सुबोध गौतम र सीता न्यौपानेको प्रस्तुति रहेको थियो । उनीहरूले सहभागी अभिकर्ता लिडरहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए । कम्पनीले अभिकर्ताहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर रूपमा मोटिभेसनल, रिफ्रेसमेन्ट, सम्मान तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नारावाजी, ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का कार्यकर्ताहरुले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि पुगेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि राजीनामा माग गरेपछि प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई सिंहदरबार परिसरभित्र बाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए ।
दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि बीमा कम्पनीको साधारण सभा स्थगित
काठमाडौं । नेपाल माइक्राे इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत चैत १० गते बैठकले तेस्रो वार्षिक साधारण सभा वैशाख १० गते डाक्यो । कम्पनीको सभा चितवन मिडटाउन होटल चितवनमा बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । कम्पनीले दुई पटक राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर सेयरधनीहरुलाई जानकारी गराएको पनि थियो । तर, वैशाख ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त सूचनालाई रद्द गरी अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि साधारण स्थगित गर्ने निर्णय गर्याे । के कति कारणले कम्पनीको सभा स्थगित भएको भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको छैन । सबै तयारी पूरा भएर पनि साधारण सभा अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएपछि यसको कारणबारे चासो बढेको छ । औपचारिक रूपमा कम्पनीले आन्तरिक प्राविधिक कारण भने पनि वास्तविक कारण भने फरक नै रहेको छ । स्रोतका अनुसार व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको हो । भट्ट कम्पनीका प्रमुख संस्थापक सेयरधनीमध्ये एक हुन् । उनको नाममा करिब ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ, जसले साधारण सभामा बहुमत कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साधारण सभा सञ्चालनका लागि संस्थापक सेयरधनीहरूको प्रोक्सी (अधिकारपत्र) अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । तर, भट्टको अनुपस्थितिमा आवश्यक हस्ताक्षर संकलन हुन नसक्दा बहुमत सुनिश्चित गर्न कठिन भएको कम्पनी स्रोतको दाबी छ । ‘व्यक्ति उपस्थित हुनु अनिवार्य नहुने भए पनि प्रोक्सीमा हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । सबै संस्थापकको हस्ताक्षर नपुगेपछि सभा सञ्चालन गर्न सम्भव भएन,’ स्रोतले भन्यो । भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा छन् । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले उनको हस्ताक्षर लिन वा प्रतिनिधि तोक्नसमेत जटिलता उत्पन्न भएको स्रोत बताउँछ । यही कारण कम्पनीले जोखिम मोलेर सभा सञ्चालन गर्नु भन्दा स्थगित गर्नु उपयुक्त ठानेको हो । यी हुन् कम्पनीका ठूला सेयरधनी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्समा १४ व्यक्ति तथा कम्पनी ठूला सेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीको सेयर संरचना अनुसार व्यवसायी भट्टको नाममा २१.४३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । त्यस्तै, सेन्ट्रम क्यापिटल प्रालिको पनि २१.४३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ भने सारथी क्यापिटल प्रालिसँग १०.७० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, रहिशा शाह श्रेष्ठ, हुलास अटोक्राफ्ट प्रालिर सुभम दुगडको ५.७१ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख कित्ता सेयर रहेको छ । यसैगरी प्रेम गुरुङ एण्ड ग्रुप प्रालिसँग २.३८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ भने प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा. लिमिटेड सँग २.१० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १० हजार कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, सुलोचना अग्रवाल र लिला अग्रवालको समान १.९० प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता, लतिका गोल्यान, साक्षी बन्सल (गुप्ता) र आकांक्षा गुप्ता प्रत्येकसँग १.४३ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार कित्ता र लियोन मोटर्स प्रालिसँग १.६२ प्रतिशत अर्थात् ८५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ ।
मणिपाल कलेज बनाउन खरिद गरेको ३५ बिघा जग्गा वर्षौँदेखि अलपत्र
जलेश्वर । महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज बनाउने भन्दै ३२ वर्षअघि किसानसँग खरिद गरिएको ३५ बिघा जग्गा अलपत्र परेको छ । जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिका–१, ७ र ८ मा रहेको सो जग्गा खरिद गरी तारजालीले घेरेको तीन दशक बितिसकेको छ । तीनवटै वडाका सयौँ किसानका अन्नभण्डार मानिएको जग्गा कलेजका लागि भनेर सस्तो दाममा बिक्री गरेको भएपनि प्रयोगविहीन भएपछि जङ्गलमा परिणत हुन लागेको हो । यहाँका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सो जग्गाप्रति कुनै सरोकार नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । ‘मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज एन्ड टेक्नोलोजी’ भन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको कलेज सञ्चालनका लागि स्थानीय किसानले प्रतिकट्ठा मात्र १० हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका थिए । इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स, मेकानिकल, सिभिल र कम्प्युटर गरी पाँच विषयको पढाइ हुने इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन हुने भनेपछि जलेश्वर नगरपालिकाभित्रका जलेश्वर, बजराही, रतबारा, बखरी गाउँका किसानले आफ्नो उब्जाऊ खेत सस्तो दरमै बिक्री गरेका थिए । मणिपाल एजुकेसन गु्रपले जग्गादाता प्रत्येक किसानका एक सन्तानलाई निःशुल्क इन्जिनियरिङ पढाउने र रोजगारी दिने वचनबद्धता गरी सस्तो दाममा जग्गा किनेको स्थानीय दानीकान्त पाठकले बताए । शिक्षाको हब बन्ने प्रलोभनमा पारेर कौडीको भाउमा यहाँका किसानले जग्गा बेचेको तीन दशक बितिसक्दा पनि कलेज निर्माण तथा सञ्चालनको कुनै आधार नदेखिएको जग्गा बिक्रेता किसान हरिशचन्द्र ठाकुरले बताए । प्रस्तावित मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज हरेक निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्ने गर्छ भने निर्वाचनपश्चात त्यो विषय हराउने गरेको छ । जुन, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि पुनरावृत्ति भएको स्थानीय बताउँछन् । भारतको बैङ्गलोरमा प्रमुख कार्यालय रहेको मणिपाल एजुकेसन ग्रुपले २०५१ सालमा नेपाल सरकारसँग महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । हाल बतास समूहअन्तर्गतको बापो होल्डिङ्सद्वारा सञ्चालित मणिपाल एजुकेसन तथा मेडिकल ग्रुपले सो जग्गा ओगटेर राखेको छ भने अझै पनि त्यस जग्गामा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि कुनै काम अगाडि बढाइएको छैन । कलेज निर्माण र सञ्चालनका लागि जग्गा बेचेका बजराही, रतबारा, बखरी र जलेश्वर किसानले अब त्यहाँ मणिपालले इन्जिनियरिङ कलेज नबनाउने हो भन्ने त्यहाँ लगाइएका तारबार काटेर आफूहरूले जोतभोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रासस
श्री एयरलाइन्सले बंगलादेश र भारतमा उडान भर्ने
काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले उक्त विमानलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न अनुमति दिएको हो । श्री एयरलाइन्सले भारत र बंगलादेशमा उडान गर्न अनुमति पाएको हो । भारतको डिल्ली र कलकताको लागि उडान अनुमति पाएको नागरिक उड्यन प्राधिकरणले जनाएकाे छ । क्यानका अनुसार एयलाइन्सले गत शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने अनुमति पाएको हो । त्यसैगरी बंगलादेशको ढाकामा उडान अनुमति पाएको हो । भारत सरकार र बंगलादेशले उडान अनुमति दिएपछि विमानले आफ्नो उडान तालिका सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । नेपालमा रहेका चार एयरलाइन्स कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालयन एयरलाइन्स, बुद्ध एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सले उडान भर्ने छन् । आन्तरिक उडान भर्ने एयरलाइन्समा बुद्ध एयरले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएको छ । बुद्ध एयरलाइन्सले भारतको वणारस र पटनामा उडान भर्न अनुमति पाइसकेको छ ।
