विकासन्युज

भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने

फाइल फोटो काठमाडौं । भारतले नेपालका एक दर्जज जलविद्युत परियोजनाहरूबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत लैजाने भएको छ । भारतले बिहार राज्यमा प्रयोग हुने गरी थप विद्युत लैजान स्वीकृत गरेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत निर्यात गर्ने भएको हो । यो स्वीकृतिसँगै कुल २८ योजनाबाट ९४१ मेगावाट कुल निर्यात हुने भएको छ । २५१ मेगावाट स्वीकृत हुनु अगावै नै गत आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरी नेपाल दक्षिण एसियामै धेरै विद्युत् निर्यात गर्ने देश बनिसकेको छ । सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणा बढीले बढेको छ । नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झन्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ । ‍नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता टुंगो लागेर २०८१ साउन १३ गते हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो । तर, बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण उक्त योजना स्थगित भयो ।

संसदीय छानबिन समितिले भदौ ७ गते रविसँग बयान लिने

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग भदौ ७ गते बयान लिने तयारी गरेको छ । समितिले सहकारीको रकम गोरखा मिडियाले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी, सहकारीको रकम अपचलनलगायत विषयमा डाकेर बयान लिने तयारी गरेको हो । लामिछानेले जीवी राईसँग मिलेर ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्न विभिन्न सहकारीबाट व्यक्ति र संस्थाको नाममा सहकारीको रकम ल्याएर अपचलन गरेको आरोप छ । समितिले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री समेत रहेका सांसद लामिछानेसँग बयान लिनुअघि आइतबार रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यसँग बयान लिएको थियो ।

लयमा फर्किँदै लघुवित्त, खराब कर्जा घट्दा बैंकरले सन्तोषको श्वास फेर्दै

काठमाडौं । गत वर्ष लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि सहज थिएन । विभिन्न अराजक समूहहरूले लघुवित्तविरूद्ध आन्दोलन गरेका थिए भने कर्मचारीहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कालोमोसो दल्ने र कुटपिट गर्ने जस्ता गतिविधि भए । लघुवित्तबाट लिएको ऋण नै तिर्न नपर्ने उनीहरूको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति पछि लाग्दै धेरैले सावाँ र ब्याज नै तिरेनन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुवातमा लघुवित्तविरूद्धको आन्दोलनले प्रभाव पारेको भएपनि अन्त्यतिर भने नियामकले दिएको सुविधाका कारण वित्तीय विवरण सकारात्मक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेका कारण गत असारसम्म लघुवित्तको खराब कर्जा (एनपीएल) औसत ५.६९ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष लघुवित्त संस्थाहरूको एनपीएल ६.१० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष लघुवित्तको खराब कर्जा ०.४१ प्रतिशत घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमध्ये २७ वटा लघुवित्त संस्थाको खराब कर्जा घटेको देखिन्छ भने २४ वटा लघुवित्तको बढेको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामहरि दाहाल प्रतिकूल समयमा पनि लघुवित्त संस्थाहरूको वित्तीय विवरण सकारात्मक आएको र राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेका कारण खराब कर्जा घट्न पुगेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग नगर्ने लघुवित्तको खराब कर्जा भने बढेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले बैशाखसम्म कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण व्यवस्था गर्याे, कतिपयले त्यो व्यवस्थालाई शतप्रतिशत प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूको खराब कर्जा न्यून बिन्दुमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘जसले यो सुविधा प्रयोग गरेनन् वा यो व्यवस्था मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्ने हिसाबमा त्यसलाई कम प्राथमिकतामा राखेका छन्, उनीहरूको खराब कर्जा अलिकति बढेको देखिन्छ ।’ २७ लघुवित्तको खराब कर्जा घट्यो गत वर्ष सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा आरम्भ चौतारी लघुवित्तले घटएको छ । आरम्भ चौतारी लघुवित्तको खराब कर्जा ७०.९८ प्रतिशत घटेर ३.०७ प्रतिशत बिन्दुमा कायम राख्न सफल भएको छ । यस्तै गुराँस लघुवित्तको ६१.३१ प्रतिशत घटेर २.४६ प्रतिशत बिन्दु, डिप्रोक्स लघुवित्तको ५३ प्रतिशत घटेर २.८९ प्रतिशत बिन्दु, नाडेप लघुवित्तको ५२.६३ प्रतिशत घटेर ८.२८ प्रतिशत बिन्दु, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको ५१.१७ प्रतिशत घटेर ६.६५ प्रतिशत बिन्दु, विन नेपाल लघुवित्तको ४९.९१ प्रतिशत घटेर २.९७ प्रतिशत बिन्दुमा झारेका छन् । यस्तै धौलागिरी लघुवित्तको ४७.५७ प्रतिशत घटेर ४.६५ प्रतिशत बिन्दु, महिला लघुवित्तको ४६.९२ प्रतिशत घटेर ३.०२ प्रतिशत बिन्दु, मानुषी लघुवित्तको ४३.५४ प्रतिशत घटेर ४.४६ प्रतिशत बिन्दु, गणपति लघुवित्तको ४०.९३ प्रतिशत घटेर ४.७९ प्रतिशत बिन्दु, इन्फिनीटी लघुवित्तको ३५.०९ प्रतिशत घटेर ५.२९ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि लघुवित्तको ३३.४३ प्रतिशत घटेर ६.३५ प्रतिशत बिन्दु, ग्रामीण विकास लघुवित्तको ३३.१६ प्रशितत घटेर ६.६५ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा सीमित राखेका छन् । यस्तै श्रृजनशील लघुवित्तको ३१.८९ प्रतिशत घटेर ६.४९ प्रतिशत बिन्दु, मिथिला लघुवित्तको २९.०७ प्रतिशत घटेर ३.३९ प्रतिशत बिन्दु, उन्नति सहकार्य लघुवित्तको २५ प्रतिशत घटेर ३.०३ प्रतिशत बिन्दु, सामुदायिक लघुवित्तको २३.६६ प्रतिशत घटेर ७.१६ प्रतिशत बिन्दु, कालिका लघुवित्तको २१.८५ प्रतिशत घटेर ३.७९ प्रतिशत बिन्दु, महुली लघुवित्तको २०.२४ प्रतिशत घटेर ३.९४ प्रतिशत बिन्दु, युनिक नेपाल लघुवित्तको १३.३९ प्रतिशत घटेर १२.७४ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा कायम राखेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्तको ११.१२ प्रतिशत घटेर ७.४३ प्रतिशत बिन्दु, सपोर्ट लघुवित्तको १०.९२ प्रतिशत घटेर १.६३ प्रतिशत बिन्दु, सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ९.८८ प्रतिशत घटेर ६.११ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको ९.३० प्रतिशत घटेर ३.९ प्रतिशत बिन्दु, स्वाबलम्बन लघुवित्तको ८.५४ प्रतिशत घटेर ७.९२ प्रतिशत बिन्दु, नेशनल माइकोफाइनान्स लघुवित्तको ७.९३ प्रतिशत घटेर ३.२५ प्रतिशत बिन्दु र उपकार लघुवित्तको १.८४ प्रतिशत घटेर २.१३ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा कायम राखेका हुन् । २४ लघुवित्तको कर्जा बढ्यो अधिकांश लघुवित्तको खराब कर्जा घट्दा समीक्षा अवधिमा २४ वटा लघुवित्तको भने बढेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै साना किसान लघुवित्तको २५७.३७ प्रतिशत बढेर २.१८ प्रतिशत बिन्दु, फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको २१३.६३ प्रतिशत बढेर २.०७ प्रतिशत बिन्दु, आरएसडीसी लघुवित्तको १३६. प्रतिशत बढेर ३.३१ प्रतिशत बिन्दु, समता घरेलु लघुवित्तको १३२.३७ प्रतिशत बढेर १०.४८ प्रतिशत बिन्दु, स्वस्तिक लघुवित्तको १३१.५१ प्रतिशत बढेर ८.०८ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा पुगेको छ । जीवन विकास लघुवित्तको ९४.९७ प्रतिशत बढेर ४.६६ प्रतिशत बिन्दु, विजय लघुवित्तको ९०.१७ प्रतिशत बढेर ७.७४ प्रतिशत बिन्दु, छिमेक लघुवित्तको ७४.४१ प्रतिशत बढेर ३ प्रतिशत बिन्दु, आत्मनिर्भर लघुवित्तको ७४.४० प्रतिशत बढेर १३.२२ प्रतिशत बिन्दु, सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको ६७.२२ प्रतिशत बढेर ४.९५ प्रतिशत बिन्दु, मातृभूमि लघुवित्तको ६५.२६ प्रतिशत बढेर ९.८५ प्रतिशत बिन्दु, फरवार्ड लघुवित्तको ५९.८५ प्रतिशत बढेर ६.८१ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा पुगेको तथ्याङ्क छ । यस्तै एनआईसी एशिया लघुवित्तको ५८.२१ प्रतिशत बढेर ९.९२ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन लघुवित्तको ५४ प्रतिशत बढेर ३.६५ प्रतिशत बिन्दु, आशा लघुवित्तको ३३.६१ प्रतिशत बढेर ४.८१ प्रतिशत बिन्दु, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ३१.५० प्रतिशत बढेर ७.६८ प्रतिशत बिन्दु, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको ३०.६९ प्रतिशत बढेर ६.६ प्रतिशत बिन्दु एनपीएल छ । सम्पदा लघुवित्तको २४.३५ प्रतिशत बढेर ४.८ प्रतिशत बिन्दु, स्वरोजगार लघुवित्तको १७.०५ प्रतिशत बढेर ५.५६ प्रतिशत बिन्दु, नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको १४.०५ प्रतिशत बढेर १२.५८ प्रतिशत बिन्दु, स्वाभिमान लघुवित्तको १०.४७ प्रतिशत बढेर ३.२७ प्रतिशत बिन्दु, निर्धन उत्थान लघुवित्तको ७.३९ प्रतिशत बढेर १०.६ प्रतिशत बिन्दु, अभियान लघुवित्तको १.८४ प्रतिशत बढेर ४.९८ प्रतिशत बिन्दु र समाज लघुवित्तको ०.८३ प्रतिशत बढेर ४.८२ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा पुगेको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेशनल लघुवित्तका सीईओ राम बहादुर यादब राष्ट्र बैंकले बैशाखसम्म असल वर्गमा रहेका कर्जाको हकमा ५ प्रतिशत ब्याज तिरेर पुनरसंरचना गर्न दिने व्यवस्था गरेका कारण लघुवित्तको खराब कर्जा घटेको बताउँछन् । तर, त्यो सुविधा प्रयोग नगर्ने लघुवित्तको खराब कर्जा बढेको उनले भनाइ छ । ‘नाफा नोक्सानमा लागतको हिसाब हुन्छ, जसको रिकभरी राम्रो भएको छ, बैंकसँगको कस्ट अफ फण्ड कम गर्न सकेको छ, त्यसको नाफा बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसको लागत उच्च छ, ब्याज आम्दानी भएको छैन, एनपीएल बढेको छ भने नाफा घटेको देखिन्छ, त्यसैले अहिले मिश्रित नतिजा आएको हो ।’ लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव तथा जीवन विकास लघुवित्तका सीईओ सञ्जय कुमार मण्डल वास्तविक खराब कर्जा भने बढेको बताउँछन् । यदि कर्जा पुनरसंरचना नगरेको भए एनपीएल अझै बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले पनि कर्जा असुली खासै उत्साहजनक नरहेको उनले बताए । ‘रिकभरी खासै उत्साहजनक छैन, अहिले नै ढुक्क हुने अवस्था छैन, अझै मेहेनत गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘यदि पुनरसंरचना नगरेको भए धेरै बढ्थ्यो होला । राष्ट्र बैंकको सुविधाले घटेको देखिन्छ ।’

तनहुँमा ८ करोड विद्युत बक्यौता

दमौली । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रमा करिब ८ करोड रुपैयाँ विद्युत बक्यौता बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा केन्द्रमा ७ करोड ९७ लाख ७६ हजार १०१ रुपैयाँ बक्यौता रहेको हो । सबैभन्दा बढी अन्य, कालोसूचीतर्फका ग्राहकबाट ३ करोड ९७ लाख ६६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख विजय रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ १ करोड ६७ लाख ८३ हजार ९ सय ५९, गैरव्यापारिकतर्फ ४० लाख ८४ हजार ९ सय, औद्योगिकतर्फ १ करोड २४ लाख ४४ हजार २ सय ४२, सडक बत्तीतर्फ १ करोड १४ लाख ६७ हजार ३ सय १७, खानेपानीतर्फ ८९ हजार ५ सय ९२, चार्जिङ स्टेसनतर्फ ४५ हजार दुई सय ९९, सिचाइँतर्फ ३६ हजार ७ सय चार, मन्दिरतर्फ ४१ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ८ करोड ५५ लाख ६० हजार चार सय बक्यौता बाँकी थियो । त्यसमध्ये ५७ लाख ८४ हजार दुई सय ९८ रुपैयाँ बक्यौता उठेको रेग्मीले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा विद्युतका ५१ हजार ७ सय १७ ग्राहक पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म ५० हजार ३ सय ७२ ग्राहक रहेकामा गत आवमा १ हजार ३ सय ४५ ग्राहक थपिएका हुन् । केन्द्रका प्रमुख रेग्मीका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ १ हजार २ सय २५, गैरव्यापारिकतर्फ २१, औद्योगिकतर्फ २ सिचाइँतर्फ ४०, खानेपानीतर्फ १८, चार्जिङ स्टेसनतर्फ २, सडकबत्तीतर्फ २४, मन्दिरतर्फ ८ र अन्यतर्फ १२ ग्राहक थपिएका छन् । हाल गार्हस्थ्यतर्फ ४९ हजार ३०, गैरव्यापारिकतर्फ ५ सय ४६, व्यापारिकतर्फ ३ सय ४०, औद्योगिकतर्फ ७ सय ७६, सिचाइँतर्फ ३ सय ५६, खानेपानीतर्फ एक सय ८८, चार्जिङ स्टेसनतर्फ २, सडकबत्तीतर्फ १ सय ६९, मन्दिरतर्फ २०३ र अन्यतर्फ १०७ ग्राहक रहेका केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले गत आवमा पाँच करोड ४० लाख ५९ हजार दुई सय १२ युनिट विद्युत बिक्री गरेको छ । आव २०७९÷८० मा ५ करोड १० लाख ३२ हजार ४ सय ८९ युनिट विद्युत बिक्री भएको थियो । ग्राहक सङ्ख्या बढेसँगै विद्युत बिक्री बढेको रेग्मीको भनाइ छ ।

गुल्मीका किसान कफीखेतीतर्फ आकर्षित

गुल्मी । गुल्मी सिर्सेनीका किसान यतिबेला परम्परागत रूपमा गर्दै आएको खेती छाडेर कफीखेतीमा लागेका छन । जिल्लाको मदाने गाउँपालिका–३ अन्तर्गत सिर्सेनीस्थित तोरेटाका किसानको बारी यतिबेला कफीको बगैँचा बनेको छ । त्यहाँका किसान परम्परागत रुपमा उत्पादन गर्दै आएको मकै र कोदोखेतीलाई छाडेर व्यावसायिक रूपमा कफीखेतीमा लागेका हुन् । कफीखेतीबाट बाँदर, बँदेलजस्ता वन्यजन्तुको समस्या नहुने भएका कारण किसानको रोजाइ मकै र कोदोभन्दा कफीखेतीमा परेको हो । प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले किसानलाई व्यावसायिक रूपमा कफीखेती गर्न प्रेरित गर्दै आएको छ । परियोजनाले किसानलाई कफीको उत्पादन गर्ने तरिका र त्यसको महत्व तथा फाइदाका बारेमा जानकारी गराउँदै कफीखेतीका लागि बिरुवा, मल, नेटजालीलगायत सामग्री उपलब्ध गराउन थालेपछि त्यहाँका किसानलाई कफीखेती गर्न थप सजिलो भएको छ । मकै कोदोजस्ता परम्परागत खेती गर्दै आएका किसानका लागि कफीखेतीले थप आशा जगाएको छ । परम्परागत खेतीबाट बाँदर, बँदेल, दुम्सी तथा चराचुङ्गीबाट खेती जोगाउन हैरानी खेप्दै आइरहेको अवस्थामा कफीखेती त्यहाँका किसानका लागि उपयुक्त खेती बनेको हो । कफी खेतीका लागि सिर्सेनीमा ३० घरधुरी मिलेर तीनधारे कफी उत्पादन कृषक समूह गठन गरेका छन् । चार वर्षअघि गठन भएको उक्त समूहमार्फत सिर्सेनीका प्रत्येक घरधुरीमा व्यावसायिक रुपमा कफीखेती सुरु गरिएको छ । त्यहाँका प्रत्येक किसानको बारीमा ५० देखि दुई हजारसम्म कफीका बोट छन् । चार वर्षअघि रोपेका बोटले फल दिन सुरु गरिसकेको सिर्सेनी टोरेटाका किसान मेघलाल अर्यालले बताए । अर्याल त्यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कफी लगाउने किसान छन् । अर्यालको बारीमा यतिबेला दुई हजारभन्दा बढी कफीका बोट छन् । लगाएका बोटमध्ये कतिपय कफीका बोटले आम्दानी दिन सुरु गरेको उनले बताए । ‘विगतमा मकै र कोदो रोप्दै आएका बारी अहिले सबै कफीले ढपक्क ढाकेको छ,’ उनले भने, ‘दश रोपनी जग्गामा सबैै कफी लगाएको छु, मैले कफी लगाएपछि अरू किसानलाई पनि उत्प्रेरणा जागेको छ ।’ अर्याल जस्तै अर्का कफी कृषक शशिधर अर्यालले पनि अन्य खेतीको तुलनामा कफीखेतीले किसानमा नयाँ आशा जगाएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख गङ्गाकुमारी पोख्रेलले व्यावसायिक रूपमा कफीखेतीको विस्तारका लागि कार्यालयका तर्फबाट किसानलाई बिरुवा, मल, सिँचाइ, छहारी व्यवस्थापन, नेटजालीलगायत सामग्रीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । किसानलाई कफी पाठशालामार्फत समय–समयमा प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउने गरेको पोख्रेलले जानकारी दिए । जिल्लामा कफीखेतीमा किसानको आकर्षण बढे पनि समय–समयमा कफीमा देखिने गरेको सेतो गबारो, ढुसी, डढुवा आदिका कारण कफीका बोटमा क्षति पुग्ने गरेको किसानको गुनासो छ । कफी उत्पत्तिको जननी जिल्ला भनेर चिनिने गुल्मीमा अहिले दुई सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीखेती गरिँदै आएको छ । जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कफी विकास केन्द्र आँपचौर, कफी अनुषन्धान केन्द्र भण्डारीडाँडा, स्थानीय तहलगायत कार्यालयले कफीखेतीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालमा कति छ मंकीपक्स संक्रमणको जोखिम ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंकीपक्स संक्रमण जोखिममा नेपाल रहेको जनाएको छ । मंकीपक्स भाइरसको संत्र,मण छिमेकी देश भारतमा द्रुतरूपमा फैलिरहेकाले जोखिम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘नेपालमा अघिल्लो वर्ष एक जना विदेशी ६० वर्षीया महिलामा मंकीपक्स संत्र,मण देखिएकाले पनि नेपाल मंकीपक्स संक्रमणको जोखिम नरहेको भन्न सकिदैन,’ उनले भने । उनले मंकीपक्सको पूर्वतयारीबारे मन्त्रालयले विषय विज्ञसँग सुझाव लिइसकेको बताए । मन्त्रालयले हवाई तथा सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्क तथा सरुवा रोगको निगरानी गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा रोगको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि अस्पताल र चिकित्सक तोकेको छ । केही दिनयता अफ्रिकी मुलुक कंगोमा मंकीपक्स भाइरसका घातक प्रजाति ‘क्लेड १ वी’ फैलिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जनवरी यतामात्र उक्त भाइरसका कारण ५ सय ४८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मंकीपक्स संक्रमण बढिरहेकाले विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य आपतकालीन घोषणा गरेको छ । सर्ने तरिका मंकीपक्स संक्रमित भएको व्यक्ति वा संक्रमित पशुसँगको सम्पर्कमा आउँदा, मानिसको घाउ, खटिरा, बिमिराको सम्पर्कबाट, शरीरमा निस्किएको तरल पदार्थ थुक, र्‍यालको सम्पर्कबाट, संक्रमित बाँदर, मुसा लोखर्केलगायत जनावरबाट र भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट सर्दछ । लक्षण मंकीपक्स संक्रमण भएमा ज्वरो आउने, सामान्यतया ज्वरो आएको एकदेखि तीन दिनभित्रमा छाला, अनुहार, हत्केला र पैतलामा डाबर देखापर्ने, डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उप्किने, टाउको, ढाड र मांसपेशी दुख्ने र शरीरका ग्रन्थीहरू बढ्ने गर्दछन । आँखामा संक्रमण भई दृष्टि गुम्ने, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जाने र मृत्यु हुन सक्दछ । मन्त्रालयको पूर्वतयारी प्रतिकार्य र व्यवस्थापन भएता पनि नागरिकबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए मात्र मंकीपक्स संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने जनाइएको छ ।

व्यवसाय ३ प्रतिशतले वृद्धि, नाफा ५२ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं । व्यापार सामान्य रूपमा बढे पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा उछाल आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय ३ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापार ३ प्रतिशतले बढे पनि नाफा भने ५२ प्रतिशतले बढेको हो । केही निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा सतप्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । एक कम्पनीको नाफा १५२.४५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । आईजीआई प्रुडेन्सियलको नाफा १५२.४५ प्रतिशतले बढ्दा शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा १२७ प्रतिशत, प्रभु इन्स्योरेन्सको नाफा ११८ प्रतिशत र यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा १०८ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । अघिकाशं निर्जीवन बीमकको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । १० कम्पनीको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । २ कम्पनीको नाफा वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा २ कम्पनीको भने नाफा घटेको छ । यसरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा उल्लेख्य रूपमा बढ्नुका अनेक कारणहरू हुने गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक तथा बीमा विज्ञ दिनेशलाल कर्ण बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट हुने आम्दानी बढ्नु, कम्पनीहरूले चल/अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नुलगायत विभिन्न कारण रहेको उनले बताए । यसका साथै भुक्तानी दिन बाँकी रकमबापत प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने रकम त्यसअनुसार नराखेका कारण, व्यवस्थापन लागत घटनुलगायत विभिन्न कारणले नाफा बढ्ने गरेको विज्ञ कर्णले बताए । तर, गत आवमा अघिकाशं कम्पनीहरू अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रहेको लगानी बिक्री गरेर नाफा देखाएका केही बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार केही कम्पनीले घरजग्गा बिक्री गरेर पनि नाफामा देखाएका छन्, जसले उल्लेख्य रूपमा नाफा वृद्धि देखिएको छ । जसमध्ये केही कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेका छन् भने केहीले घरजग्गा बिक्री गरेका हुन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बीमाको सेयर बेचेका कारण नाफा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए । यस्तै, केही कम्पनीहरूले घरजग्गा बिक्री गरेको र कम्पनीहरूको लगानी आम्दानी वृद्धि भएका कारण पनि नाफा उल्लेख्य बढेको उनले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्षसमेत रहेका क्षेत्रीकाअनुसार मर्जर भएर आएका बीमा कम्पनीहरूले अघिल्लो वर्ष पूरा १२ महिनाको नाफा नदेखाएका कारण अघिल्लो आवसँग गत आवको तुलना गर्दा गत आवको नाफा धेरै बढेको देखिएको बताए । उनका अनुसार सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको वित्तीय विवरणमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा भनेको ८ महिनाको मात्र हो । र, गत आवको भने पूरा १२ महिनाको हो । ८ महिनाको नाफासँग १२ महिनाको तुलना गर्दा नाफा वृद्धि धेरै देखिएको हो । कुन कम्पनीले के बेचे ? आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको आफ्नो २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । आईजीआई प्रुडेन्सियलले उक्त सेयर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको हो । कम्पनीले उक्त सेयर ५६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । यसैगरी हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको २० लाख कित्ता सेयर करिब ५६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । प्रभु इन्स्योरेन्सले १९ लाख ८० हजार र सिद्धार्थ प्रिमियरले पनि २० लाख कित्ता सेयर करिब ५५ र ५६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका हुन् । सिद्धार्थ प्रिमियरले नागरिक लगानी कोषमा रहेको २ लाख कित्ता सेयर करिब २५ करोडमा बिक्री गरेको थियो । यसैगरी यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले मल्टिप्रोपोज फाइनान्समा रहेको २ लाख ५१ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । यसैगरी नेपाल इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको करिब २० लाख कित्ता सेयर ५५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशस्तरीय सडक गुरुयोजना बनाइने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने तयारी थालेको छ । सडकको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने र त्यसका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर सडक सञ्जाल बनाउने तयारी सुरु गरिएको हो । कोशी प्रदेशमा प्रादेशिक लोकमार्ग, सहायक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक र अन्य सडक गरेर करिब छ हजार किलोमिटरको सडक सञ्जालको गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमका साथ प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघ र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदै गएको अवस्थामा स्रोतलाई समेत मध्यनजर गरेर सडक सञ्जालको गुरुयोजना बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै योजनालाई  प्राथमिकतामा निर्धारण गरेर मात्र सडक बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सडक बनाउन प्राथमिकता दिने परिपाटीको गुरुयोजनाले अन्त्य गर्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले अहिले करिब १० हजार किलोमिटर सडक पहिचान गरिएको भए पनि ६ हजार किलोमिटर सडकको मात्र प्राथमिकीकरणका आधारमा गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।