कुहिएको मासु खान बाध्य काठमाडौंबासी, छैन मापदण्ड, न छ अनुगमन
काठमाडौं । काठमाडौंबासीहरूले कुहिएकोको मासु खान बाध्य भइरहेको पाइएको छ । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण काठमाडौंबासीले अखाद्य तथा बिग्रिएको मासु खान बाध्य भएका हुन् । काठमाडौंका गल्लीहरूमा नियाल्ने हो भने त्यहाँका मासु पसलहरूको अवस्था दयनीय रहेको पाइन्छ । गल्लीगल्लीमा पाइने सामान्य मासु पसलमात्र हैन, नेपालमा नाम चलेका मासु पसलहरूमा पनि बिग्रिएको मासु बिक्री भइरहेको घटना बेलाबेला आउने गर्दछ । आईएसओ मान्यता प्राप्त भएको भ्याली कोल्ड स्टाेरले वितरण गर्न मासुसमेत अखाद्य रहेको भन्दै केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गरेको थियो । मासु प्रशाेधन गरेर ढुवानीका क्रममा तापक्रम नमिलाएको भन्दै महानगरले कारबाही गरेको थियो । अखाद्य मासु बिक्री गर्दागर्दै पनि सरकारको अनुगमन नपर्दा कारबाहीबाट जोगिनेहरू धेरै मासु पसल रहेका छन् । नयाँ बानेश्वरको शंखमूलमा रहेको आइकालु मिट शपमा पनि अखाद्य मासु पाइएको एक उपभोक्ताले बताए । उनले आइतबार साँझ ८ बजेतिर सो शपबाट किनेर लगेको मासुमा गन्ध आएको बताए । आइकालु मिट शप उपभोक्ताले विश्वास गरेको मासु पसल हो । तर, त्यस पसलबाट किनिएको मासुमा पनि गन्ध आएपछि उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । उसो त मासु पसल सञ्चालनका लागि कानुन भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत एक जना खाद्य प्राविधिक बताउँछन् । उनका अनुसार मासु कसरी फ्रिजिङ गर्ने, कति तापक्रममा फ्रिजिङ गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नै छैन । पशु सेवा विभागले मासु पसल सञ्चाल र त्यसको गुणस्तरको बारेमा ऐन पनि बनाएको छ । पशु वध तथा मासु जाँच नियमावली, २०५५ मा मासु पसल सञ्चालन, वध र त्यसको गुणस्तरको बारेमा उल्लेख छ । तर, वध गरिएको मासु पसलमा बिक्रीका लागि राख्दा कति तापक्रममा फ्रिजिङ गर्ने, त्यसको हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । भएको कानुनको पनि पालना भएको छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू अखाद्य मासु खान बाध्य भइरहेको उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए । सरकारले भएको कानुनको पालना गर्न चुक्दा र अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ । मासु, वध, मासुपसल लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको ऐनको पालनामा सरकारले चासो दिनुपर्ने, आवश्यक ऐन तथा मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने र उपभोक्ताले पनि खाद्यवस्तुको बारेमा सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । मासु पसल सञ्चालनका लागि तालिम दिने तयारीमा महानगर यता काठमाडौं महानगरले भने मासु पसल सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई सुरुवातदेखि नै आवश्यक तालिम दिने तयारी गरेको छ । मासु पसलसम्बन्धी मापदण्डभन्दा पनि व्यवसायीलाई अहिले तालिम र जनचेतनाको आवश्यक रहेको महानगरका एक खाद्य प्राविधिकले बताए । ‘विश्वमा भएको मापदण्डअनुसार नेपाली व्यवसायीलाई लागू गर्दा ज्ञान र सीपको खाँचो पर्दछ । त्यसका लागि पहिला तालिमका साथै जनचेतना जगाउनुपर्छ अनि त्यसपछिमात्र मापदण्ड लागू गर्दा ठिक हुन्छ,’ उनले भने ।
सुजुकीको दशैं-तिहार लक्षित ‘दशैं आयो क्याश पायो’ स्किम, ७ हजारदेखि ५ लाख क्यास पाइने
काठमाडौं । सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालको लागि आधिकारिक आयतकर्ता तथा बिक्रेता भीजी अटोमोबामाइल्स प्रालिले दशैं-तिहार लक्षित गरी ‘दशैं आयो क्याश पायो’ योजना सार्वजनिक गरेकाे छ । यस याेजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले प्रत्येक सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा एसएमएस गरी न्युनतम ७००० देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म क्यास पाउनेछन् । साथै कम्पनीले एक्स्चेन्ज र फाइनान्सकाे सुविधा पनि दिएकाे छ । सुजुकीले आफ्नो मोटरसाइकल तथा स्कुटरको विश्वसनीय कायम गर्न ५ वर्षको वारेण्टीका साथै पञ्चवर्षीय फ्री सर्भिस पनि ल्याएको छ । अब सुजुकीको कुनै पनि मोटरसाइकल र स्कुटर चड्दा ५ वर्षसम्म ढुक्क हुन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
चाँदबाग स्कूलले सम्पन्न गर्यो ‘नमुना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’, २ सयभन्दा बढी सहभागी
काठमाडौं । चाँदबाग स्कुलले ‘मोडल युनाइटेड नेसन्स’ (एमयूएन) सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सेप्टेम्बर ६ देखि ८ तारिखसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएकाे हो । तीन दिन चलेकाे सम्मेलनमा २० विद्यालयका २ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न विधामा छलफल र बहस गर्नुका साथै उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने विद्यार्थीलाई सम्मानसमेत गरिएको छ । कार्यक्रममा विद्यार्थीले समाजमा भइरहेका विभिन्न घटनाबारे समूह बनाइ बहस गरेका थिए । जसमा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूएनएचआरसी समितिले नेपालमा मानव अधिकार चुनौती र वकालतका विषयमा बहस गरेको थियो । यसैगरी, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय समितिले सामाजिक न्याय र मानवीय प्रयासहरूका विषय छलफल गरेको थियो । त्यस्तै, लागूऔषध र अपराधमा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय युएनओडीसीले लागुपदार्थको ओसारपसार र अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै छलफल गरेको थियो । अन्य समितिले पनि विभिन्न विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रयान प्रधान श्रेष्ठले ‘नमुना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ एक ठूलो सफलता भएको बताए । विद्यार्थी र युवाको सीप विकास गर्न यस्ता कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुग्ने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, महासचिव जया भट्टराईले चाँदबाग नमूना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सबैका लागि समृद्ध अनुभव भएको बताइन् । उनले यस्ता रचनात्मकता र समस्या समाधान गर्ने सीपहरूको स्तर प्रेरणादायी हुने बताइन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र भुटान कन्ट्री अफिसका एड्भोकेसी क्याम्पेन कम्युनिकेसन एण्ड मिडियाका निर्देशक आयुष श्रेष्ठ जोशी, विशेष अतिथि गर्ली अग्रवाल, सीजी शिक्षाका शैक्षिक निर्देशक भूषणचन्द्र सेन गुरुङ, केन्द्र विद्यालयका प्रिन्सिपल ए जेराल्ड, इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुल, रोहिणीकी प्रिन्सिपल जुनिता कार्कीलगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागी थियाे ।
मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’मा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सेवा दिन धादिङको गल्छीमा रहेको ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’सँग विभिन्न व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौतापश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले यस रिर्सोटमा बसाइँ तथा खानामा १५% सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंकका ग्राहकले बैंकको मान्य डेबिट कार्ड/प्रिभलेज कार्ड पेश गर्नुपर्ने बैंकले जनाएकाे छ । साथै बैंकको मोबाइल/ईन्टरनेट बैंकिङद्वारा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । बैंकले नेपालमै टिक्न सजिलो छ भन्ने नाराका साथ साना व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न मुक्तिनाथ सरल कर्जा योजनाहरू पनि ल्याएको छ । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न प्रिपेड डलर कार्ड , मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, अनलाइन कर्जा आवेदन, अनलाइन खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैंकिङ, खातामै रेमिट्यान्स जम्मा तथा मिस्डकल बैंकिङ (बचत सेवाको लागिः ९८०१११००२२, कर्जा सेवाको लागिः ९८०१११००२३) आदि जस्ता सेवा बैंकको शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइ घरबाटै उपयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
नेपाल पुलिस क्लब महिला भलिबल टिमको मुख्य प्रायोजक सिप्रदी ट्रेडिङ
काठमाडौं । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि र नेपाल पुलिस क्लब महिला भलिबल टिमबीच काभा महिला भलिबल क्लब च्याम्पियनसिप खेलका लागि मुख्य प्रायोजकको सम्झौता भएकाे छ । सम्झौतापत्रमा सिप्रदी कम्पनीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल प्रहरी खेलकुद समितिका सदस्य सचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुदिप गिरीले हस्ताक्षर गरे । माल्दिभ्सको मालेमा माल्दिभ्स भलिबल संघले यही २०२४ सेप्टेम्बर १५ देखि २१ तारिखसम्म काभा आयोजना गर्न लागेको छ । उक्त खेलमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, इरान, काजकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान र उज्वेकिस्तान गरी १३ एसियाली राष्ट्रका क्लबले सहभागिता जनाउनेछन् ।
कोरोना बीमा रकमबारे सर्वाेच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौं । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको रकमको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले सरकारलाई १५ भित्र कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीबारे अदालतले किन आदेश नदिने भन्नेबारे कारणसहित उपस्थित हुन भनेको हो । कोरोना बीमा दाबीवापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको माग गर्दै नेपाल बीमक संघले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा यस्तो आदेश दिएको हो । यस्तै, उक्त मुद्दा अग्राधिकार दिएर पेश गर्ने आदेशसमेत सर्वाेच्चले दिएको छ । अर्थात अबको पेशीमा यो सम्बन्धित इजलासको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा पेशी हुनेछ । बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट संघका महासचिव अशोककुमार खड्काले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमासमिति)लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हाे । विगत ४ वर्षदेखि सरकारले कोरोना बीमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा पनि नदिएपछि संघ अदालत गएको हो ।
कवाड व्यवसायी समाज भन्छ- अर्बौं लगानी भइसक्यो, रोजीरोटी गुम्ने डर छ
निर्वाध रूपमा कवाड व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कवाड व्यवसायी समाज नेपाल १० महिनादेखि संघर्षरत छ । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । काठमाडौं महानगरमा निर्वाध रूपमा कवाड व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कवाड व्यवसायी समाज नेपाल १० महिनादेखि संघर्षरत छ । महानगरमा कवाड व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै व्यवसायीले काठमाडौं महानगरलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएका छन् । विभिन्न चरणमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिए पनि १० महिनादेखि महानगरले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेको कवाड व्यवसायी समाजका अध्यक्ष रामकेवल गुप्ताले गुनासो गरे । वर्षाैंदेखि कवाड व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कवाड व्यवसायीलाई पलायन हुनेगरी महानगरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिएको उनको भनाइ छ । ‘पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रा मागका सन्दर्भमा महानगरको ध्यानाकर्षण गरायौं, हुलाकमार्फत पनि मागपत्र पठायौं, हालसम्म कुनै सम्बोधन भएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । यता महानगरले भने वातावरण फोहर गरेको, आगजनीका तथा चोरीका घटना बढेको भन्दै कवाड व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न दिएको छैन । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरभित्र कवाड व्यवसायले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने भएकाले व्यवसायीलाई महानगरभित्र व्यापार गर्न नदिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘जेसुकै भए पनि महानगरभित्र कवाड राखेर कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन । उद्योग पनि फष्टाएको छैन, त्यसकारण महानगरभित्र कुनै पनि कवाडी पसल र डिपो राख्न नदिने महानगरले स्पष्ट निर्णय गरेको छ ।’ प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा काठमाडौं महानागरपालिकाको विभिन्न वडामा कवाड व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको समाजले जनाएको छ । व्यवसायीले कवाडी सामान जफत र तोडफोड गर्नेलगायत कवाड व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहार तत्काल रोक्न र निर्वाधरूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न महानगरसमक्ष माग गरेका छन् । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको वर्षौंदेखि हामीले गर्दै आएको कवाडी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्याे,’ समाजका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘कवाडका नाममा विभिन्न थरिको कर तिर्छौं तर अनावश्यक कर लगाइनु भएन, रोजीरोटी गुम्नुभएन ।’ कवाड सामग्रीमा प्लास्टिकको बोटल, बियर, वाइनआदिका बोटल, फलामका सामग्री, कागजलगायत सामग्री पर्छन् । कवाड व्यवसायीले उद्योगलाई एक महिना कच्चापदार्थ उपलब्ध (सप्लाइ) नगर्ने हो भने उद्योग आर्थिक संकटमा पर्ने अध्यक्ष गुप्ताले दाबी गरे । देशमा रोजगारीको सुनिश्चित हुनुपर्ने, महानगरले कवाड व्यवसायीको मर्म र भावना बुझिदिनुपर्ने, अनावश्यक करको बोझ थप्न नुहने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ५० हजार कवाड व्यवसायी रहेका समाजले जनाएको छ । ‘फोहरबाट मोहर बनाइरहेका हामीलाई किन सास्ती दिइयो, फोहर व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन, उद्योगलाई कच्चापदार्थ उपलब्ध गरिरहेका छौं । आवश्यक कर पनि तिरिरहेका छौं, रोजगारी सिर्जना भएको छ तर हामीलाई काठमाडौंबाट लखेट्न खोजियो,’ अध्यक्ष गुप्ताले गुनासो पोखे । कवाड व्यवसायमा अर्बौं लगानी भइसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । दश महिनामा एक दिन पनि महानगरले मागबारे कुरा गर्न नचाहेको भन्दै कवाड व्यवसायीले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय रूपमा उठाएर उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न लागिपर्ने जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब एक हजार कवाड संकलन गर्ने डिपो छन् । ललितपुर र भक्तपुरमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा कवाड डिपो रहेका छन् । उद्योगलाई कच्चापदार्थ सप्लाई गरेर अर्बौंको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ । संकलित कवाड स्वदेशी उद्योगका साथै भारतमासमेत निर्यात हुने गरेको समाजका अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए । ‘विभिन्न डिपोबाट जम्मा गरिएका सामान उद्योगलाई दिइन्छ । नेपालमा धेरै स्टिल उद्योग छन् । बियर, वाइन, ह्विस्की, प्लास्टिक उद्योग आदिले कवाडी सामान लिन्छन्,’ उनले भने । महानगरले ज्ञापनपत्र पनि लिन नमानेर आफूहरूलाई अपहेलित गरेको कवाड व्यवसायीको गुनासो छ । कर संकलन हुने, प्रदूषण नियन्त्रण तथा उद्योगलाई कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने गरेको कवाड व्यवसायीले बताएका छन् । आफ्ना मागको सुनुवाइका लागि कवाड व्यवसायीले माइतीघर, सुन्धारा, पुतलीसडकलगायत स्थानमा धर्ना, जुलुस र नाराबाजीसहित संघर्ष गर्दै आएका छन् । रासस
२९ कम्पनीको लाभांश घोषणा, ५२.५३ प्रतिशतसम्म बाँड्ने
काठमाडौं । लाभांश सिजन सुरु भएसँगै धमाधम कम्पनीहरू लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । गत वर्ष आर्जन गरेको नाफाबाट दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ५ वटा कम्पनी, सूचीकृत १८ वटा म्युचुअल फण्ड र अन्य ६ कम्पनीले गरी हालसम्म २९ वटा कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा पहिला लाभांश प्रस्ताव एभरेष्ट बैंकले गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । भगवती हाइड्रोपावर कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५७ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १०.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.७३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँको १२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सुपरमाई हाइड्रोपावरले चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँको ७ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश (कर सहित) गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । अपी पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७ प्रतिशत नगद गरी कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । म्युचुअल फण्ड एनआइएमबि एस क्यापिटलले एनआईविएल ग्रोथ फण्डका इकाईधनीहरूलाई गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट करसहित ६.३५ प्रतिशत, सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ का इकाईधनीहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले आरविवि म्युचुअल फण्ड १ का इकाईधनीहरूलाई ३.८१ प्रतिशतका दरले ४ करोड ७५ लाख ७२ हजार ३२३ रुपैयाँ र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ८.७४ प्रतिशतका दरले ७ करोड ३९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सानिमा क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट सानिमा इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत, सानिमा लार्ज क्याप फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १० प्रतिशत र सानिमा ग्रोथ फन्डका इकाईधनीलाई करसहित १० प्रतिशत प्रतिफल अर्थात् नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कुमारी क्यापिटलले कुमारी इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई कर सहित ९.५० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुमारी धनबृद्धि योजनाका इकाईधनीहरुलाई ९.५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६३ लाख ८१ हजार ८९६ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १२.५ प्रतिशत र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाईधनीहरूलाई करसहित ७.५ प्रतिशत र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एनआईसी एशिया सेलेक्ट–३० (इण्डेक्स फण्ड) ले १४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, फ्लेक्सी क्याप फण्डले १०.५० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, डाइनामिक डेप्ट फण्डले १० प्रतिशत, ग्रोथ फण्डले ९.५० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ब्यालेन्सड् फण्डले ९.२५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९८ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल इकाईधनीहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । अन्य कम्पनीको लाभांश पुँजी बजारमा सूचीकृत नभएका तर पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले पनि आफ्नो नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट एनआईसी एशिया क्यापिटलले चुक्ता पुँजीको ५२.५३ प्रतिशत, मुक्तिनाथ क्यापिटलले ७.५ प्रतिशत, कुमारी क्यापिटलले १५ प्रतिशत (६ करोड रुपैयाँ), सिटिजन्स क्यापिटलले १५.१५ प्रतिशत (३ करोड १० लाख रुपैयाँ), लक्ष्मी सनराईज क्यापिटलको ७.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । यस्तै, सिविआईएल सेक्युरिटिजले चुक्ता पुँजीको ५.२६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५ लाख २६ हजार ३१५ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्युट अफ नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँको १४.७४ प्रतिशत (कर समेत) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पुर्वाञ्चल ल्यूव आयलले चुक्ता पुँजीको १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।