नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी
काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री बनाएर उद्योगको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि नीतिगत समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले ५० वर्ष भन्दा पुरानो औद्योगिक ऐन, कानुनको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल समय सापेक्ष औद्योगिक वातावरण बनाउने र उद्योगमैत्री कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले विगतका १३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर ४ प्रतिशतको आउनुको प्रमुख कारण राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लिइएको नीति भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल रहेको भन्दै वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले राज्यले लिएका नीतिका कारण मुलुकको जीडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको दाबी गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४.९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको बताए। उनले माइक्रो र साना मझौतामा ४.५६ मिलियन ,मझौला ३ लाख ३० हजार र ठूला उद्योगमा ४२ हजार रहेको बताए । अहिले रेमिट्यान्स र राजश्वमुखी अर्थतन्त्र रहेको भन्दै सधैं मुलुक रेमिट्यान्स र राजश्वको भरमा चल्न नसक्नेमा जोड दिए । उनले रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने चेतावनी पनि दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको बताए । उनले उद्योगमैत्री नीति नहुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको आरोप लगाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले स्टार्टप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरेको भन्दै यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्ने बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै नभएर हेरक चेम्बरमा स्वदेशी वस्तुमा लगानी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारी निकायहरूमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग गरे निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नसक्ने बताए ।
कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग
काठमाडाैं । सरकारले विगत एक दशकदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आइरहेको छ । यो एक दशकभित्र सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कृषि बीमाका लागि दिइसकेको छ । यो बीचमा यसरी दिने अनुदानको संरचना प्रतिशत धेरै पटक परिवर्तन गरिएको छ । गत कार्तिक महिना अघिसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिँदै आएको थियो । अर्थात कुनै पनि किसानले कुनै कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा उसले कुल बीमाशुल्कको २० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गरे पुग्ने थियो । र, बाँकी ८० प्रतिशत रकम सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । गत असोजको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० खारेज गरिदियो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका खारेज गरिदिएको हो । निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ जारी गर्यो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू भएको उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने अनुदान रकम बीमांक रकमको आधारमा तय गरिएको छ । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकम हुने किसानलाई बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत अनुदान र ५० लाख रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था सो कार्यविधिले गरेको छ । यस कार्यविधिको सो व्यवस्थाले अनुदानको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ । पोलिसी टुक्र्याएर अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना सरकारले ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरेर तीन संरचनाअनुसार अनुदान दिँदा धेरै अनुदान पाउन पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि एक किसानको एक करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि फार्म रहेको छ । सामान्यतया त्यस फार्मको बीमा गर्दा बीमांक रकम १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जम्मा बीमाशुल्क रकम मानौं ५ लाख छ । यस अवस्थामा किसानले सो ५ लाखमध्ये २ लाख ५० हजार बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेर सो कृषि फार्मको बीमा गर्दछ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिन्छ । अब, उक्त किसानने ८० प्रतिशत नै अनुदान पाउन बीमा पोलिसी नै टुक्र्याइदिन्छ । त्यो एक करोड रुपैयाँको फार्मलाई आदि भागको एउटा बीमा गर्न जसको बीमांक रकम ५० लाख हुन्छ । त्यसैगरी, अन्य आधा भागको फार्मको अर्काे बीमा गर्दछ । सो बीमाको बीमांक रकम पनि ५० लाख नै हुन्छ । यसो गर्दा पहिलो बीमाको ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छ र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यसैगरी, दोस्रो बीमाको पनि ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ पनि पहिलोजस्तै सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छन र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यहाँ सरसर्ती हेर्दा किसानले एक करोड बीमांक रकमको बीमा गर्दा २ लाख ५० हजार तिर्नु पर्थ्यो । ५०/५० लाखको दुईवटा बीमा गर्दा किसानले १ लाखमात्रै तिर्नु पर्यो । अर्थात किसानले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ फाइदा लियो । यता सरकारको सो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको दुरुपयोग पनि भयो । कार्यविधि सच्याउन सरोकारकवालाको जोड अनुदानको दुरुपयोग हुने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि सच्याउन सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले सो कार्यविधिले बीमालेख टुक्रिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा ठूलो बीमाशुल्क हुने किसानले पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्ने बताए । त्यसले गर्दा अनुदान रकमको पनि दुरुपयोग हुने उनको दाबी छ । प्राधिकरणको उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘एक करोड वा सोभन्दा बढी बीमाशुल्क भएको खण्डमा किसानले त्यसलाई ५० लाख भन्दा कम बीमांक रकमका हुनेगरी पोलिसी टुक्र्याएर छुट्टाछुट्टै बीमा गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले अनुदानको पनि दुरुपयोग हुन्छ ।’ यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, कृषिविज्ञ डा. शिवसुन्दर घिमिरेले कार्यविधिमा भएको उक्त व्यवस्थाले बीमा पोलिसी टुक्रिने र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने दाबी गरे । कृषि विभागमा १० वर्षसम्म कृषि बीमाको फोकल पर्सनको रूपमा रहेर काम गरेका डा. घिमिरेले भने, ‘निश्चय नै सो कार्यविधिले पोलिसी टुक्रने आशंका मलाई पनि छ । त्यसलाई थप छलफल गरेर सच्याउनु पर्दछ ।’
बालेनले स्टन्टबाजी गरेको एमालेको आरोप, आयोजकलाई पत्र बुझाउन आग्रह
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकाले पठाएको जरिवानासहतिको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल पुगेको महानगरपालिकाको टोलीलाई नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले आफूहरू आयोजक नभएको भन्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको हो । शुक्रवार दरबारमार्गमा भएको जागरण सभाको आयोजक नेकपा एमाले जिल्ला काठमाडौं, नेकपा एमाले जिल्ला ललितपुर र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी भक्तपुर भएकाले आयोजकहरूलाई नै पत्र बुझाउन एमालेले आग्रह गरेको छ । शुक्रवार एमालेले गरेको जागरण सभामा सडक पेटीमा जथाभावी फोहोर गरेको भन्दै महानगरले जरिवाना पत्र लेखेको थियो । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले चिठी बेठिक ठाउँमा आएको बताए। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय उक्त कार्यक्रमको आयोजक नभएकाले आयोजकलाई नै चिठी बुझाउन आग्रह गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमख बालेन्द्र साहले स्टन्टबाजी गरेकाे भन्दै सामान्य प्रशासनिक कुराहरू बुझेर मात्रै कामअघि बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘यो चिठी बेठिक ठाउँमा आइपुग्यो, यो चिठीको आयोजक नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय होइन । जो आयोजक हो, आयोजकलाई लगेर चिठी बुझाउनु होला । सामान्य प्रशासनिक कुरा पनि बुझ्नुहोला । यो बिल्कुल स्टन्टबाजी हो । कार्यक्रम सकिएपछि सफा गरिएको छ । त्यो चिठी अघिल्लो दिन नै प्रिन्ट गरेर राखिएको छ । एमालेको इतिहास हेर्नुस् ।’ उनले कार्यक्रम नसकिँदै सञ्चारमाध्यममा पत्र पुगेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । उहाँले एमालेले कार्यक्रम गरेका हरेक ठाउँमा सरसफाइ गरेको दाबी गरे ।
दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) दोहोरो अंकले घटेको छ । आज १३.०३ अंकले घटेर बजार २ हजार ६ सय ६७.४० बिन्दुमा झरेको छ । आज १८१ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ५५ कम्पनीको मूल्य बढेको छ । त्यसैगरी, ८ कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यस दिन १ करोड ५० लाख कित्ता सेयरको किनबेच हुँदा ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्सको ६० करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । यसैगरी, एनआरएन इन्फ्राइस्टक्सर एण्ड डेभलपमेन्टको ४० करोड रुपैयाँ, न्यादि ग्रुप पावरको ३६ करोड रुपैयाँको र बेस्ट फाइनान्सको २३ करोड बढीको सेयर कारोबार भएको छ । आज इन्भेष्टमेन्ट र उत्पादनबाहेक सबै उपसूचक घटेको छ ।
सेवाग्राही मर्कामा परेसँगै भाडाका सटर खाली गर्न निर्देशन
वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको प्रवेशद्वारमा सेवाग्राही मर्कामा परेसँगै भाडाका सटर खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना गरेर कार्यालय प्राङगणमा रहेका पाँच भाडाका सटर खाली गराउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमनकुमार कार्कीले कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप र नागरिकलाई निर्वाध सरलीकृत सेवा वितरण गर्नका लागि भाडाका सटर खाली गराउन लागेको जानकारी दिए । ‘कार्यालयमा अत्यधिक सेवाग्राहीको चापको कारणले कार्यालयका लागि कोठाको अभाव कायमै रह्यो’, उनले भने, ‘कार्यालय प्राङ्गणभित्रै राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका निःशुल्क फर्म भर्नका लागि ठाउँ चाहिएकाले पनि सटर खाली गर्न लागेका हौँ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कर्मचारी मिलन केन्द्रले कार्यालयको प्रवेशद्वारमा नै पाँच सटर भाडामा लगाएको थियो । कार्यालयको प्राङ्गणमा अर्जेन्ट साइबर, न्यू क्वालिटी प्रिन्टर्स एण्ड नाइनल स्टाम्प र तीन सटर फोटो फेस डिजिटल स्टुडियोले भाडामा लिँदै आइरहेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले प्रजिअको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कार्यालय परिसरमा रहेका बिचौलियाको अन्त्य गर्दै कार्यालय परिसरभित्रै निःशुल्क रुपमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
मृत्युपश्चात मानवअंग दान गर्ने परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको निर्णय
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मृत्युपश्चात मानवअंग दान गर्न चाहने दाताका परिवारलाई २ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि मानवअंग दान गर्न चाहने त्यस्ता परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिने गरिएको थियो । भक्तपुरस्थित मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत एक लाख रुपैयाँ दिने गरिएकामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दाताका परिवारलाई १ लाख थप गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्री पौडेलको निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति दिएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाटै आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । अंग दानमा सघाउने अस्पताललाई यसअघि दिने गरिएको ५० हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयले २५ हजार रुपैयाँ थप गरेर ७५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । मन्त्री पौडेल स्वयंले समेत यसअघि नै अंगदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । देशभर हरेक वर्ष मृगौला प्राप्तिका लागि एक हजार र कलेजो प्राप्तिका लागि ५५ जनाले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नाम लेखाउने गरेका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जीवित रगतको नाता पर्नेबाहेकले अंगदान गर्न पाउँदैनन् । तर, मृत्युपश्चात दान दिने गरी अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । मृत्यु भएको २४ घण्टाभित्र दिन सकिने अंग अरू जीवितलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । हाल भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले देशमा बर्सेनि दुई सय मृगौला तथा २० जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ । यो कुल अंग प्रत्यारोपणको झण्डै ७० प्रतिशत हो । वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगै केही निजी अस्पतालले समेत अंग प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेका छन् । हाल सचेतना अभावमा दान गर्न चाहनेको संख्या न्यून छ । मृत्युपश्चात हुने दान बढाउन सकिए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । हाल एक हजार बढी मृगौला तथा ५५ जना कलेजोका दाता प्राप्तिको प्रतिक्षामा छन् । र, उनीहरुले मृत्युपश्चात हुने दानमा अधिक निर्भर गर्नु परिरहेको छ । हाल नेपालमा मृगौला र कलेजो मात्र प्रत्यारोपण गर्ने गरिए पनि अब २ फोक्सो र मुटुका लागि समेत प्रत्यारोपण गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छलफल
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएकासँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयमा आइतबार भएको ‘बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा सहजरीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति’को बैठकले उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका गर्न विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती र समस्या सबैको सरोकारको विषय भएकाले समाधानका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । विसं २०७८ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त समिति गठन गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘फोहर व्यवस्थापनमा सबैले आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । फोहर वर्गीकरण, पुनःप्रयोगलगायत विषयमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय रहन्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले ल्याण्डफिल साइटका स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन गर्न विकल्पका बारेमा छलफल गरी अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरे । यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आज भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले लिने जनाउँदै स्थानीयको जायज माग व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सुझाव आएको बताए । फोहर ओसार्न वैकल्पिक बाटो निर्माण, ल्याण्डफिल साइटको जग्गा अधिग्रहणका बारेमा स्पष्टता, कुहिने फोहर उपत्यकामा विसर्जन गरी मल बनाउनेलगायत विषयमा आज निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका भरतमणि सुवेदी, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख एवं उपत्यका मेयरर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जन, विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलगायत उपस्थित रहेको थियो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनयन भएका छन् । कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २१ को उपधारा (४) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्य श्रेष्ठलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको कोषाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
