जनताको जीउको सुरक्षामा अब्बल नगर, ‘मेयर जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ को प्रभाव बढ्दै
काठमाडौं । ‘म स्वस्थ छु, मलाई केही भएको छैन, किन स्वास्थ्य जाँच गर्ने ?’ भन्ने धेरै जनाको मानसिकता छ । अझ कति जना त चिकित्सककहाँ गएर जाँच गराउँदा अनावश्यक रोग देखाइदिन्छ भनेर जानै नखोज्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । हाम्रो आफ्नै ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ को कारणले पछि गएर ठूलो रोगको शिकार हुनुपर्छ भन्ने हेक्कासमेत हामीले राखेका हुँदैनौं । पछिल्लो समय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गएर हेर्ने हो भने मृगौला फेल, मुटुरोग, क्यान्सरजस्ता जटिल रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यी र यस्ता रोगको समयमै पहिचान हुन सके थोरै खर्चमा सही उपचार गर्न सकिन्छ । पछि ढिला भएर थाहा पाउँदा खर्चिलो हुनुका साथै बिरामीलाई बचाउन समेत गाह्रो पर्न जान्छ । यस्तै खालका समस्यालाई मध्यनजर गरी महालक्ष्मी नगरपालिकाले ‘मेयर जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । गत वर्षको नगरसभाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएर पारित भएपनि कार्यविधि नबन्दा यो कार्यक्रम सुरु भएको थिएन । वैशाखमा कार्यविधि बनेपछि मात्रै यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाअनुसार यो कार्यक्रम पुस १९ गते वडा नं ५ बाट शुभारम्भ भएको थियो । हाल ७ वटा वडामा यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । अब बाँकी ३ वडामा पनि छिट्टै सुरु हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इन्द्रप्रसाद अधिकारीले बाहिरी रूपमा स्वस्थ र बलियो देखिने व्यक्तिलाई पनि शरीरभित्र केही न केही रोगले सताइरहन सक्ने भएको हुँदा नागरिकले समयमै स्वास्थ्य चेकजाँच गरुन् र स्वास्थ्यप्रति सचेत रहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । नसर्ने सुषुप्त रूपमा लुकेर रहेका रोगको पहिचान नभएका ३० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई यो कार्यक्रमले लक्षित वर्गको रूपमा लिएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि नियमति औषधी सेवन गरिरहने नागरिकले नियमति स्वास्थ्य जाँच गरेर आफ्नो स्वास्थसम्बन्धी जानकारी लिएपनि अन्य नागरिकले भने आफू स्वस्थ छु भन्ने आत्मविश्वासले वेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘जसले नियमित आफ्नो स्वास्थ्यको चेकजाँच परीक्षण गर्नुभएको छैन, जसले आफू स्वस्थ छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको शरीरमा पनि रोग हुन सक्छ । त्यस्तो नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य समयमै परीक्षण गरेर स्वस्थ शरीर बाँच्ने र स्वस्थ शरीर बाँचेका नागरिकको स्वस्थ सहरका रूपमा महालक्ष्मीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो ।’ स्वास्थ्य जाँच गर्न आइपुगेका नागरिकमा केही न केही औषधी खानुपर्ने, थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, खानपान जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको अधिकारीले बताए । यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै जानुका साथै स्वास्थ्य केन्द्रमा चेकजाँच गराउन आउने नागरिक बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए । ‘यो कार्यक्रम सुरु भएपछि थुप्रै नागरिक स्वास्थ्य संस्थामा लामबद्ध लागेर बस्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय नगरपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य संस्था त कतिपय नेपाल सरकारले स्थापना गरिएका स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँच गर्ने नागरिकको उपस्थिति उत्साहजनक छ । यसले हाम्रो स्वस्थ नागरिक र स्वस्थ नगरपालिका बनाउने लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।’ अति आवश्यक कार्यक्रम पाँच वर्षअघि बागमती प्रदेशले ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, रोगथाम, उपचार र त्यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण थियो । ३० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहलाई लक्षित यो कार्यक्रमअन्तर्गत १६ किसिमका स्वास्थ्य परीक्षण हुने भनेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमले केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएपनि प्रभावकारी भने हुन सकेन । गत वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाले ‘समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सुरु गर्यो । यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि नसर्ने रोगको समयमै पहिचान गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने नै हो । यस कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक, अपांगता, अशक्तता भएका नगरबासीलाई समेटेको छ । स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार, पालिका स्तरमा यो कार्यक्रमको आवश्यकता धेरै देखिन्छ । आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा यस्ता कार्यक्रम सुरु भएपनि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको देखिँदैन । ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रमले सबै तहमा समेट्न नसकेको पछिल्लो समय नगरबासीले पनि यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ७ वडामा सञ्चालन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हिमलाल ज्ञवाली नगरपालिकामा यो कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरेर नै सञ्चालनमा ल्याएको सुनाउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वडामा महिनाको एक दिन नि:शुल्क रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । यो कार्यक्रम नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३, ५, ८, ९ मा सुरु भइसकेको छ । अब बाँकी वडामा पनि छिट्टै सुरु हुने उनले बताए । यो स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका नागरिकले पिसाबबमा प्रोटिन, रगतमा ग्लुकोज, पिसाबमै सुगरको लेभल, ब्लड प्रेसरको लेभललगायत विभिन्न टेस्ट नि:शुल्क रूपमा गर्न सक्छन् । यी जाँचबाट समस्या देखिएमा चिकित्सकबाट थप उपचारको आवश्यक सल्लाह दिने काम हुने ज्ञवालीले बताए । कार्यक्रमको सुरुवाती चरण भएकाले धेरै नगरबासीले अहिले पनि यो कार्यक्रम थाहा नपाएको हुनसक्ने भएकाले यसलाई थप प्रचारप्रसार गर्ने तयारीमा नगरपालिका रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यक्रम सुरु गर्दा नगर प्रमुखको अध्यक्ष्यतामा गठित स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमार्फत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपश्चात नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । त्यस्तै, कार्यक्रमलाई नगरबासीसामु पुर्याउन नगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य सेविकालाई खटाएको छ । महिला स्वास्थ्य सेविकाले प्रत्येक नगरबासीको घरमा गएर यसबारे जानकारी दिने गरेको ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै, वडाअध्यक्ष, जनप्रतिनिधिले पनि यस कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरेर सेवा लिन आउने वातावारण बनाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले आफ्नै नेटवर्कबाट यो कार्यक्रमको प्रचार-प्रसार भइरहेको छ, महिला स्वास्थ्य सेवकसेविकाबाट घरघरमा सन्देश जाने गरेर स्वास्थ्य संस्थामा बोलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । पालिकास्तरमा यस्ता कार्यक्रम अतिआवश्यक औंल्याउँदै ज्ञवालीले यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको साथको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुनाए । यो कार्यक्रमपछि नगरबासीले आफ्नै घरदैलोको स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क सेवा पाएसँगै उनीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आउने गरेको उनले बताए । ज्ञवालीका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि महानगरले ८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर यो बजेट पर्याप्त नभएको उनले बताए । ‘नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटले केही रकम खरिद गर्याैं, केही मौजुता सामग्री प्रयोगमा ल्यायौं । कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै यसको प्रभावकाारिता बढ्दै गएको हुँदा यो बजेट पर्याप्त नहुने हामीले महसुस गरेका छौं, यसलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएको छ । पहिले घर-घरमै गएर यो सेवा दिने गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने कुनै एक ठाउँ तोकेर बाआमालाई भेला गराएर स्वास्थ्य कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरूको सुगरको लेभल, ग्लुकोज ब्लड प्रेसरलगायत जाँच हुन्छ । ज्ञवालीका अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई नगरपालिकासँग उपलब्ध रहेका औषधीसमेत बाँड्दै आइएको छ । यो कार्यक्रम १० वटै वडामा सञ्चालन भइरहेको छ । नगरपालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चिता घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरभित्रका कोही पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट नछुटुने भनेर स्वास्थ्य स्वं सेविकालाई घरघरमै गएर खोजेर खोप लगाउने गरेको छ । त्यसका साथै सरकारले अभियानकै रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको एचपीपी खोप कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले साथ दिँदै १० देखि १४ वर्षका किशोरीहरुलाई एचपिपी खोप कार्यक्रमको अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले वडाअध्यक्षहरुको अध्यक्षमा गठित खेप समन्वय समिति स्वास्थ्य सेविकाहरु परिचालन गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेविकाबाटमार्फत कुन-कुन स्कुलमा को जाने भनेर स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिसकको ज्ञवालीले बताए । नगरपालिकाका अनुसार यही माघ २२ गतेदेखि स्कुल स्कुलमा गएर खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ । स्कुल नजानेलाई पनि स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउने कार्यक्रम पनि पूरा भएर तयार अवस्थामा छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको अर्को स्वास्थ्य कार्यक्रम हो- ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम । गर्भवती महिलालाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।अल्ट्रासाउण्डमार्फत् बच्चाको अवस्था के छ भनेर हेर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको लागि नगरपालिकाले स्थानीय नर्सलाई तालिम दिने गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिनाको एक पटक तालिमप्राप्त नर्स स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भवती महिलालाई नि:शुल्क सेवा दिने हो । नगरपालिकाले सुत्केरी महिलालक्षित ‘उपमेयरसँग सुत्केरी भेटघाट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि कार्यविधि पनि बनिसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । सुत्केरी महिलालाई थोरै भए पनि प्रोत्साहन होस् भनेर यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार अहिले नगरभित्र कति सुत्केरी महिला छन् त्यसको तथ्यांक स्वास्थ्य संस्थाबाट लिने काम भइरहेको छ । नगरपालिकाले नगरबासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर व्यायामशालासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल वडा ६ र ९ मा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई हार्ड रक क्याफेमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र हार्ड रक क्याफे,काठमाडौंबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले दरबारमार्गस्थित हार्ड रक क्याफे काठमाडौंमा बैंकको कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ सेवाबाट भुक्तानी गर्दा फुड र बेभरेज (नन्–अल्कोहलिक) मा १० प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएकाे छ । यस सम्झाैताले ग्राहकहरूलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस समन्वयको बारेमा थप जानकारीका लागि बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’ मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएकाे छ । बैंकले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने क्रममा केही समय अघिमात्रै सिद्धार्थ रिवार्ड्स नामक लोयल्टी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गर्यो ७ विकास बैंक र ८ फाइनान्सका सीईओलाई कारबाही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ वटा विकास बैंक र ८ वटा फाइनान्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले उक्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराएको हो । विकास बैंक र फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्म गरेको गल्तीको कारण १५ जना सीईओलाई सचेत गराएको हो। लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । । पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा यी ७ वटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ९क० बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । फाइनान्स तर्फ समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स , आइसीएफसी फाइनान्स , जानकी फाइनान्स , सेन्ट्रल फाइनान्स , रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सका सीईओहरू कारबाहीमा परेका हुन् ।
सञ्चालनमा आयो मार्फाखोलाको मोटरेबल पुल, २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत
म्याग्दी । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका- २ मार्फाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजना कार्यालय, मुस्ताङले एक सय २० मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गरेको हो । आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाले पुलको सबै संरचना र पहुँचमार्ग निर्माण सकेर सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेका जानकारी दिए । ‘चिसोका कारणले रोकिएको पुलको पहुँचमार्ग कालोपत्र गर्ने काम गर्मी शुरु भएपछि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मार्फाखोलामा बाढी आउँदा बेनी-जोमसोम सडकमा यातायात अवरुद्ध हुने समस्या हटेको छ ।’ धौलागिरि दोस्रो र टुकुचेचुली हिमालको बीचमा पर्ने धम्पुसचुली हिमाल फेदमा पर्ने काशीघन क्षेत्रमा रहेको हिउँ दिउँसोको चर्को घामले पग्लदा मार्फाखोलामा चैतदेखि असोज महिनासम्म दिउँसो र साँझपख मार्फाखोलामा बाढी आउने गर्छ । पक्कि पुल सञ्चालन भएपछि कच्चि र अस्थायी पुल तथा खोलाबाट जोखिम मोलेर सवारी वारपार गर्नुपर्ने समस्या हटेको आयोजना प्रमुख झाले बताए । मार्फाखोला र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका- ३ छुसाङको नरसिङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ६ वर्षअघि हिमदुङ एण्ड थोकर इमोटल कन्ट्रक्सनले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जोमसोमदेखि कागबेनी-छुसाङ-उपल्लो मुुस्ताङ हुँदै चिनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकअन्तर्गत रहेको नरसिङ खोलाको ९० मिटर लामो मोटरेबल पुल गत भदौमा निर्माण सकिएको थियो । कोरोना महामारी, प्रतिकूल भूगोल, मौसम, प्राकृतिक विपद्, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारणले ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी सुदिप खड्काले बताए । पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी-जोमसोम कोरला सडक अन्तर्गत २४ मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १२ निर्माण सकिएको, दुई निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल निर्माणको प्रक्रीयामा छन् । २०७३/०७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरले गर्यो १७ करोड राजस्व सङ्कलन, सम्पत्ति कर सबैभन्दा धेरै
धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले १७ करोड १ लाख दुई हजार ७२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो अवधिमा सम्पत्ति करबाट १ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, भूमिकर/मालपोतबाट १ करोड २३ लाख ६८ हजार, बहालकरबाट ३ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ३ करोड ५२ लाख १२ हजार रुपैयाँ, व्यवसाय करबाट २ करोड ७९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र नक्सापास दस्तुरबाट १ करोड ६५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख लेखनाथ ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिफारिस दस्तुरबाट ८३ लाख ५६ हजार, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट रु ४६ लाख ८३ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ३८ लाख ६१ हजार, बेरुजुबापत रु १३ लाख ४२ हजार र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १३ लाख १३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो । व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट रु सात लाख सात हजार, परीक्षा शुल्कबाट सात लाख १६ हजार, अन्य सामग्री बिक्रीबाट रु दुई लाख ३४ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु दुई लाख नौ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट रु एक लाख ७९ हजार, न्यायिक दस्तुरबाट रु दुई हजार र बाँकी रकम अन्य दस्तुर शीर्षकबाट सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । राजस्व शाखा प्रमुख ओझाका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । गत आवको सो अवधिको तुलनामा चालु आवमा रु ९५ लाख सात हजार आठ सय ७९ ले बढी राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । उपमहानगरले गत आवको छ महिनामा १६ करोड पाँच लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको ओझाले जानकारी दिए । राजस्व सङ्कलनमा कडाइ हुनुका साथै करका दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
जीवन बीमाको व्यापार ८० अर्ब : व्यवसाय वृद्धिमा सिटिजन, रिलायबल र प्रभु महालक्ष्मी अगाडि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वार्षको ६ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८० अर्ब बढीको व्यापार गरेका छन् । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८० अर्ब ६६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा जीवन बीमाको व्यापार ८.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको पौष मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले ७४ अर्ब २१ करोड ६ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेका थिए । यो अवधिमा धेरै व्यापार वृद्धि गर्ने सूचिको अग्रस्थानमा सिटिजन लाइफ रहेको छ । सिटिजनले २३.५९ प्रतिशतले व्यपार वृद्धि गरेको छ । गत आवको पौष मसान्तसम्म कम्पनीले २ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढी कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । चालु आवको सोहि अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँको व्यपार गरेको छ । व्यापार वृद्धिमा रिलायबल लाइफले सिटिजनलाई पछ्याइरहेको छ । रिलायबलको व्यपार २३.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको पौष मसान्तसम्म रिलायबलले १ अर्ब ९३ करोड २५ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । यस्तै, १९.६७ प्रतिशतले व्यवसाय वृद्धि गरेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफले पौष मसान्तसम्म २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिका कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । यस्तै, सूर्यज्योति लाइफको व्यपार १८.२५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आइएमई लाइफको १५.७२, सानिमा रिलायन्स लाइफको १३.४९, एशियन लाइफको १३.१३, सन नेपालको १२.५२, नेपाल लाइफको १२.१५ र नेशनल लाइफको व्यपार १२.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सबै कम्पनीको व्यापार वृद्धि हुँदा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार ४१.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । धेरै व्यापार गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ अगाडि रहेको छ । नेपाल लाइफले २२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको व्यापार गर्दा दोस्रो स्थानका लागि नेशनल लाइफ र एलआईसी नेपाल प्रतिस्पर्धामा छन् । नेशनलले ९ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्दा एलआईसी नेपालले ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।
हस्तलिखित बैंकिङदेखि अटोमेसनसम्म, आधा खर्ब पुग्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी कोष
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन तथा प्रत्येक प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । यसका लागि क्रमशः ‘किसानसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक’ र ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा कार्यक्रम लागु गर्न सुरुआत गरेको छ । वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि निरन्तर मुनाफा हासिल गर्न सफल भएको बैंकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा सो जनाइएको छ । बैंकको सञ्चालनगत एवम् व्यवस्थापकीय कार्यदक्षतालाई वार्षिकरूपमा आर्जन हुने नाफाले प्रतिविम्बित गर्दछ । विसं २०५८ मा लागू भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् प्रमुख परिसूचकहरूमा बैंकले उल्लेख्य सुधार गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि विसं २०२२ माघ १० गते स्थापना भएको बैंक साविक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भई बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार विसं २०६३ वैशाख ६ गते पब्लिक कम्पनीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त यस बैंकले वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ । गत आव २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ५५ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आव २०७५/७६ देखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेखनीय मुनाफा आर्जन गर्दै मुनाफा आर्जनलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्जित नाफाबाट आव २०७५/७६ मा १२.० प्रतिशत नगद लाभांश, आव २०७६/७७ मा ४.५० प्रतिशत (२ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५० प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७७/७८ मा ३३.० प्रतिशत (३० प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७८/ ७९ मा १२.५० प्रतिशत (५.० बोनस सेयर र ७.५० प्रतिशत नगद लाभांश) र आव २०७९/८० मा ५.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दै शेयरधनीलाई समेत प्रतिफल दिन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा बैंकको अधिकृत सेयर पुँजी रु ३० अर्ब, जारी र चुक्ता सेयर पुँजी रु. १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार ५५ रहेको छ । बैंकको विद्यमान पुँजी संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ९९.९७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । व्यवसाय विस्तारको परिणामस्वरूप हासिल गरिएको नाफाको बाँडफाँट तथा सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कनबाट कोषहरूको वृद्धिसँगै २०८१ असार मसान्तमा बैंकको पुँजी कोष रु ५२ अर्ब चार करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको आयतन नै बैंकउपर निक्षेपकर्ताले गरेको विश्वासको प्रतिविम्ब भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा संस्थागत गरी करिब ४५ लाख ५० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूबाट आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा रु चार खर्ब ४७ अर्ब ३२ करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ । बैंकले समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारण तथा उद्यमी व्यवसायीसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने हेतुले राष्ट्रव्यापी शाखा सञ्जालद्वारा भौतिक एवम् डिजिटल प्रविधिमार्फत विभिन्न वर्ग, पेसा, व्यवसाय, लिङ्ग आदि लक्षित आकर्षक र नवीनतम बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । सरकारको प्रमुख सहयात्री सङ्घीय सरकारका कूल ८१ कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमध्ये ५०, प्रदेश सरकारका ७७ मध्ये ५१, एक सय २८ स्थानीय तहको सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी तथा सरकारी कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको जनाएको छ । यस्तै बैंकले राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि शाखा तथा विस्तारित काउन्टरका साथै अन्य सबै शाखा सञ्जालमार्फत सरकारको राजस्व सङ्कलन कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समग्रमा नेपालको कूल सरकारी कारोबारको आधाभन्दा बढी हिस्सा यसै बैंकमार्फत हुँदै आएको छ । सरकारका निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका सेवाबाट सेवानिवृत्त एक लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्ने सो बैंकको निवृत्तिभरण भुक्तानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समयानुकूल प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दै जाने नेपाल सरकारको योजनामा हातेमालो गर्दै बैंकले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीलाई सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्दै लगेको छ । साथै सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानीसम्बन्धी अधिकांश कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको छ । पञ्चवर्षीय राणनीतिक योजना २०२०-२०२५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बैंकले आर्जन गरेको नाफाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारलाई आयकर भुक्तानी गर्नुका साथै ब्याज कर तथा स्रोतमा करकट्टीलगायतका कार्य गरी सरकारको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ । आयकरबापत सरकारलाई गत आव २०८०/८१ मा रु एक अर्ब ७५ करोड, आव २०७९/८० मा रु दुई अर्ब १८ करोड, आव २०७८/७९ मा रु एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख दाखिला गरेको छ भने आव २०७४ / ७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्थामध्येमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेबापत आठौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ का अवसरमा सरकारबाट सम्मानप्राप्त गरेको छ । सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुई सय ९४ शाखा कार्यालय, ६४ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ९५ शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयमार्फत ग्राहक सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको छ । व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा शाखा विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप चालु आवसम्ममा शाखा सङ्ख्या ३३० पु¥याउने लक्ष्य रहेको बैकले जनाएको छ । ग्राहक, विभिन्न तहका सरकार, नियामक निकाय तथा सर्वसाधारणको सहयोग तथा भरोसाका कारण यो बैंक ठूलो शाखा सञ्जालसहित अग्रणी वाणिज्य बैंकका रूपमा सञ्चालित छ । रोजगारी सिर्जनामा योगदान प्रत्यक्षरूपमा करिब तीन हजार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको यस बैंकले स्थापनाकालदेखि नै बैंकका लागि आवश्यक जनशक्ति परिपूर्तिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जामार्फत राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिकोे परिणामस्वरूप अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी सिर्जना हुन गई गरिबी निवारणमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले लघु, साना, कृषि तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमार्फत ऋणी तथा निजका परिवारलाई स्वरोजगार बनाउँदै लगेको छ । चालु आवको कार्यक्रममा स्थानीय सीपको प्रयोगमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय जीवनस्तर सुधारका लागि ‘ग्रामीण जीवनमा सुधार, एसएमई कर्जाको विस्तार’ कार्यक्रम तय गरी कार्य प्रारम्भसमेत गरिसकेको जनाइएको छ । बैंकले स्थापनाको सुरुआतदेखि लामो समयसम्म हस्तलिखित खाता प्रणालीबाट कारोबारको हिसाबकिताब राख्दै आएकोमा विसं २०६० देखि आरबिबी एसवाइएस बाट कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत अटोमेसन गर्ने कार्य सुरु गरेको र हालको कारोबार प्रणालीलाई समेत समयसापेक्ष सुधार गर्न आइटी इन्हासमेन्ट रोडम्याप तयार गरी सोको कार्यान्वयनमार्फत कारोबार प्रणालीको स्तरवृद्धि गर्ने चरणमा रहेको छ । प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई मौजुदा प्राविधिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि बैंकले योजनाबद्ध रूपमा लगानी वृद्धि गर्दै आएको बैकले जनाएको छ । आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार( सरकारी कारोबार समेत) गरेबापत नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट प्रोत्साहन प्राप्त गरिरहेको छ । बैंकले समाजप्रतिको बृहत्तर उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई आर्थिक सहायता, देशको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा वातावरण सम्वद्र्धन तथा संरक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, शैक्षिक स्तरवृद्धिका लागि विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, रक्तदान कार्यक्रम, सामाजिक संस्था/पार्क व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्य, स्थानीय निकाय, क्लब तथा सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा अन्य सामाजिक कार्यमा उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । यसै वर्ष असोज महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई राहत तथा उद्धारका लागि बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु दुई करोड रकम सहयोग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पुँजी उपलब्ध गराउने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि महिला उद्यमशील कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जालगायतका विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी व्यावसायिक/परियोजना कर्जा तथा उपभोक्ता कर्जा योजनाहरूमार्फत २०८१ पौष मसान्तसम्ममा दुई लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई रु दुई खर्ब ७९ अर्ब ५७ करोड कर्जा लगानी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा विगत वर्षहरूदेखि क्रमिकरूपमा घट्दै गइरहेकोमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा नै निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धि भइरहेको अवस्थामा २०८१ असार मसान्तमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.२८ प्रतिशत बिन्दुमा रहेकोे बैकले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहिरहन बैंकले पुँजी आधार तथा व्यावसायिक क्षमता विस्तार, बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा, सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुदृढीकरण, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, डिजिटल तथा भौतिक माध्यममार्फत वित्तीय सेवा पहुँचमा विस्तार, सरल तथा समयसापेक्ष कार्यप्रक्रिया निर्माण, कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि, रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकको हिस्सा वृद्धि, सरकार तथा नियामक निकायका नीति नियमको पूर्णपालना गरी सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतिस दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरू : नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संवत २०८१ साल माघ १८ गते शुक्रवारका दिन १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने । विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने । अर्थ मन्त्रालयसंवद्ध देहाय बमोजिमका कार्यविधि तथा मापदण्डहरू खारेज गर्नेः सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गर्ने । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने । नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवल खानेपानी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने पाल्पा जिल्ला तिनाउ गा.पा. वडा नं.–३ मा करिव ३० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । भारतको नयाँ दिल्लीमा मिति २०८१ माघ १० देखि १३ सम्म आयोजना हुने २०२४ः अ ग्लोवल इलेक्शन इयर—रेइट्रेशन एण्ड रिक्लाइमिङ अफ डेमोक्रेटिक स्पेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२३–२४ जनवरी), नेशनल भोटर्स डे (२५ जनवरी २०२५) र रिपब्लिक डे परेड (२६ जनवरी) कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतिस दिन थप गर्ने । संलग्न अनुसूचिमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फका पदको लागि, नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पदका लागि र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली (सर्भिस स्टाफ) पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने । संलग्न एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द रिपब्लिक अफ बेलारुस अन भिसा एग्जिम्सन फर होल्डर्स अब डिप्लोमेटिक, अफिसियल एण्ड सर्भिस पासपोर्ट्स विषयको सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतापत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्री अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक, २०८१ संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमँ र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।
