यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर, कुन देशको कति?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज घटेको छ भने युरोको मूल्य स्थिर रहेको छ । युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्विस फ्र्याङ्क र अष्ट्रेलियन डलर अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । जापानी येन, चिनियाँ युआन, कतारी रियाल, थाई भाट, मलेसियन रिङ्गेट, साउथ कोरियन वन, स्विडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार र ओमनी रियालको मूल्य स्थिर रहेको छ । यस्तै, केही विदेशी मुद्राको भाउ भने अघिल्लो दिनको तुलनामा स्थिर छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३७ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर एकसय ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ । बुधकार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम थियो । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४४ रुपैयाँ ५९ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ०८ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ०६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ०२ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्री दर आठ रुपैयाँ ८८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ६१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४७ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४९ रुपैयाँ ०७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६५ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६७ रुपैयाँ २२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले माघ २१ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि माघ २१ गतेदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । सेयरमा फागुन ५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयरमा न्यूनतम १० र अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले १ लाख ८० हजार कित्ता सेयर रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर निष्कासन गर्ने छ । कम्पनीले ५४ हजार कित्ता सेयर कर्मचारी कर्मचारी र ९० हजार कित्ता सेयर सामुहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको छ । १४ लाख ७६ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नेछ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल छ । आवेदन धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सकिने छ ।
नेपाल पुनर्बीमाले १२ विषयका विज्ञको सूचि तयार गर्दै, खुलायो आवेदन
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा विज्ञका लागि आवेदन खुलाएको छ । कम्पनीले विज्ञको सूचि राख्न लागेकाले आवेदन खुलाएको हो । कम्पनीले विभिन्न १२ विषयको विज्ञको सूचि तयार गर्न लागेको जनाएको छ । इच्छुकले कम्पनीको वेवसाइटमा गएर फम डाउनलोड गरेर आवेदन दिने सकिने पनि कम्पनीले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले पुनर्बीमा, कानून, दाबी भुक्तानी, बीमाङ्की, खरीद ठेक्का व्यवस्थापन, चिकित्सक, बीमा सर्भेयर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, आईटी, प्रशासनिक, वित्त र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञका लागि आवेदन खुलाएको हो । पनर्बीमाका लागि बीमा क्षेत्रमा व्यवस्थापक वा सो सरह पदमा रही कम्तिमा १० वर्ष कम गरेको हुनुपर्ने छ । विद्यावारिधि गरेको हकमा ९ वर्ष काम गरेको भए पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । कानूनका लागि मान्यता प्रप्त शिक्षण संस्थाबाट कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हा्ँसिल गरेको हुनुपर्ने छ । अधिवक्ता भएर व्यवस्थापकी वा सो सरह बीमा वा वित्तीय क्षेत्रको कानूनसँग सम्बन्धित कम्तिमा १० वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने । दाबी पदका लागि स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र बीमा कम्पनीमा दाबी व्यवस्थापन कार्यमा व्यवस्थापकीय पदमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । बीमाङ्की पदका लागि स्नातकोत्तर र बीमा क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने छ । ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक खरिद कार्यमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ । चिकित्सक पदका लागि चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको र बीमा क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने । सर्भेयर पदका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट सर्भेयरको ईजाजत पाएको र १० वर्ष बीमा सर्भेयर कार्य गरेको हुनुपर्ने छ । आईटी पदका लागि सूचना प्रविधि वा कम्प्यूटर विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेको र ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि सीए उत्तिर्ण गरेको र बीमा क्षेत्रमा ५ वर्ष अनुभव भएको हुनु पर्ने । प्रशासनिक पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर र ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ । यसैगरी, वित्त लगानीका लागि व्यवस्थपन विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको वा चार्टर्ड फाइनान्स एनालाईसिसको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । यस्तै, बजार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर र बीमा क्षेत्रको सम्बन्धीत विभागमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए ।
माघ महिनामा नै उपत्यकासहित देशभर बढ्न थाल्यो तापक्रम
काठमाडौं । जाडो मध्यको महिनाहो माघ । विगतमा माघ महिनामा धेरै नै जाडो हुने गर्दथ्यो । तर, यस वर्ष भने माघ महिनामा नै गर्मि सुरु भएको महशुस हुन थालेको छ । सामान्यतया माघ महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम तापक्रम १८ देखि २० डिग्रि सेल्सियस हुने गर्दथ्यो । तर, यस वर्ष भने २४ डिग्रीसम्म पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका धेरै स्थानमा पछिल्लो केही दिनदेखि तापक्रम बढ्न थालेको छ । माघ लागेदेखि नै तापक्रम बढ्न थालेको र पछिल्लो केही दिनयता भने बढी नै तातो महसुस हुन थालेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले पनि अधिकतम तापक्रम बढी नै रहेको र न्यूनतम तापक्रम पनि बढी नै देखिएको बताए । कारणबारे उनले भने, ‘लामो समयसम्म पानी पनि नपरेको र भारतमा उच्च चापीय प्रणाली रहेको छ, त्यसको पनि असरले तापक्रम बढेको छ ।’ उनले अब बढ्ने समय पनि हुन लागेको बताए । न्यून चापीय प्रणालीले बादल ल्याउने, पानी ल्याउने र चिसो बढाउने गर्छ भने उच्च चापीय प्रणालीले तापक्रम बढाउन सहयोग गर्छ । यद्यपि केही दिनमा भारतको उच्च चापीय प्रणाली सिफ्ट हुने (हट्दै जाने) हुनाले अहिले दुई–तीन दिनमा जसरी तापक्रम बढेको छ, त्यो रेसियो’मा भने नबढ्ने उनले बताए । तर पनि अब तापक्रम उकालो लाग्ने समय भने हुन लागेको उनले बताए । विभागले आज साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम २४.६ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ । न्यूनतम तापक्रम पनि ६.२ डिग्री रहेको छ । यसपालि काठमाडौँको तापक्रम दुई डिग्रीसम्म झरेको थियो । आज सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम दिपायलमा २७.२ र वीरेन्द्रनगरमा २७.१ डिग्री मापन भएको छ । २१ मापन केन्द्रमध्ये ११ वटा केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम २० डिग्रीभन्दा माथि ‘रेकर्ड’ भएको छ । आज न्यूनतम तापक्रम एक ठाउँ जुम्लामा मात्रै माइनस ३.५ डिग्री मापन भएको छ ।
रवि लामिछाने आज १० बजे अदालत हाजिर हुने, थुनछेक बहस आजै
काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनको श्रीमति निकिता पौडेलको जिम्मामा छोडेको छ । अदालतले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा लिइएको बयान भएको थियो । आज बिहीबार थुनछेक बहस हुने भएको छ । आदेशमा लामिछानेलाई भोलि बिहान १० बजे उपस्थित हुने गरी कानुन व्यवसायी र परिवारको जिम्मा लगाइको हो । बिहीबार पहिला सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस हुनेछ भने त्यसपछि लामिछानेको पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी अपचलनको मुद्दा रविसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।
पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइँले ठूलो समस्या ल्याउँदै, कित्ताकाटले खेतियोग्य जग्गा सखाप
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसाइँसराइँ ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुबाट तीव्र रुपमा तराईका जिल्लामा बसाइँसराइँका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुदै जानु र तराईका जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन बसोबासका कारण खण्डित हुदै जानु ठूलो समस्यामा देखा परेको देखाएको हो । यस्तै, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा युवाको आकर्षण घट्दै जानु अर्को ठूलो समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० को नतिजा अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको र गरिबीसँगै प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, न्यून साक्षरता र न्यून भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि चुनौतीका रुपमा रहेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको उच्च सम्भावना भएपनि लगानीको अभावले नयाँ जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको र २०८० फागुनसम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा १ सय ७१ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रदेश अर्थतन्त्रमा शिथिलता र दीगो आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको र धेरै तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने द्वितीय क्षेत्रको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा योगदान पछिल्लो केही वर्षदेखि घट्दै गइरहेको देखाएको छ । प्रदेशमा मानव पुँजी निर्माण गर्न व्यवसायिक, प्राविधिक र बजारमुखी शिक्षा तथा सीपको विकास एवम्तालिम, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सहकार्य तथा साझेदारी प्रवद्र्धनमा समस्या रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस्तै, सक्रिय उमेर समूहको बाहुल्यता रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशको साक्षरता दर ७६.२० प्रतिशत मात्र रहेको छ । भौगोलिक विकटता तथा न्यून भौतिक पूर्वाधारका कारणले पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन कठिन रहेका देखिएको छ । भौगोलिक विकटता तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने भू–क्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा पर्याप्त सम्भावनाहरु हुँदाहुदै पनि कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पुँजी, ज्ञान, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । प्रदेशको कुल खेती गरिएकोक्षेत्रफलमध्ये ४६.१ प्रतिशत क्षेत्रफल सिँचाइको लागि आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भने केवल २८.८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेको छ । कृषि उत्पादनहरुको सहज संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको अभाव रहेको उल्लेख छ । यस प्रदेशमा अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको उत्खनन, प्रशोधन र अध्ययन अनुसन्धानको कमीले प्रादेशिक औद्योगिक र उद्यमशीलता विकासको गति न्यून रहेको। नेपालमा दर्ता भएका कुल ठुला उद्योगमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएका उद्योगको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको बुझिएको छ । पहाडी जिल्लाहरुलाई तराईका जिल्लाहरुसँग जोड्ने विभिन्न योजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा पहाड र तराई बीचकोअन्तरआवद्धता मजबुत हुन नसकिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
१५ सीईओ कारवाहीमा : कालोसूचीमा परेकालाई कर्जा, सहुलियतपूर्ण ऋणमा मिलेमतो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमख कार्यकारी अधिृकतलाई कारवाही गरेको छ । नियामक राष्ट्र बैंकले सात वटा विकास बैंक र ८ वटा वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले लुम्बीनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका सीईओलाई कारवाही स्वरूप सचेत गराएको हो । यस्तै, वित्त कम्पनी अन्तर्गत समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सका सीईओलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको नभएको भन्दै कारवाही गरेको बताएको छ । सो सम्बन्धि परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको बताएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरिमा विकास बैंकलाई सचेत गराइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूची रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्षण कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको बताएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकलाई पनि कारवाही गरेको छ । बैंक नगद जरिवानामा परेको छ । संस्थाको मिति २०८१ पुस ९ गतेको पत्रबाट सो संस्था निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न असफल भएको हुँदा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र सोही ऐनको दफा ८६ ग. को उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समूहमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई पनि कारवाही गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिहरु मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको हुँदा सो सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजम सचेत गराइएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल फाइनान्सलाई पनि सेचत गराएको उल्लेख गरेको छ । संस्थाले मिति २०८१ मंसिर ०८ देखि २०८१ पुस १३ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ ( संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई पहिलो पटकका लागि ९ हजार १०६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको बताएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय ठूलो सकस भोगिरहेको छ ।
