खानेपानीमन्त्री यादव र भारतीय समकक्षी पाटिलले गरे महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा भारत सरकारका जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलले आज खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्री यादव तथा भारत सरकारका तर्फबाट जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारत र नेपाल सरकारबीच खानेपानी, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । खानेपानीको स्रोतको विकास, स्वच्छ पानीको पहुँच, सरसफाइ प्रवर्द्धन, फोहोर व्यवस्थापन र नेपाल सरकारको प्रयासलाई सशक्त बनाउने सम्झौतापत्रको लक्ष्य छ ।’ भारत र नेपाल दुवै देशहरूबीच मैत्रीपूर्ण सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छता क्षेत्रमा अन्तर-सरकारी सहकार्यलाई सुदृढ, जल सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका प्रयास तथा चिन्ताहरूलाई स्वीकार गर्दै, नेपालमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षित वातावरणमा जनताको जीविकोपार्जनलाई सक्षम तुल्याउने उद्देश्य लिइएको छ। सम्झौतामा भूमिगत पानी व्यवस्थापन, प्रविधि तथा सूचना आदानप्रदान, बर्सातको पानी सङ्कलन तथा मापन, प्रविधि साझेदारी, नेपाल सरकारलाई प्रविधि तथा तालिम सहयोग रहने उल्लेख छ । कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्करप्रसाद शर्मा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तब, भारत सरकारको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय अशोक मिणा, देवश्री मुर्खजी, नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलगायतको सहभागिता छ । मन्त्री यादव भोलि मङ्गलबार स्वदेश फर्किने तालिका छ ।
कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले कर्णालीका १५५ पालिकालाई सरकारले दिने ८० प्रतिशत स्रोतबाट फाइदा पुगेको बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले २० वटा सूचकको विश्लेषण गरेर कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण गरेको जानकारी दिए । उनले पालिकाले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी भएको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ८० प्रतिशत केन्द्रले र २० प्रतिशत पालिका वा प्रदेश व्यहोर्ने गरी परिवर्तन गरेको बताए । स्रोत व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पालिकाहरुको प्रतिक्रिया सोचेभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले कर्णालीका पालिकाबाट सुरु गरेको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य सबै प्रदेशका पालिकामा गर्दै जाने बताए।
कालीगण्डकी लोकमार्ग : १५ वर्षमा ६५ प्रतिशत प्रगति, स्थानीय असन्तुष्ट
पर्वत । उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निर्माण सुरू भएको लोकमार्ग हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको हो । सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभावलगायत कारणले डेढ दशकसम्म पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सडकका लागि आउने वार्षिक बजेटको सीमा पर्याप्त नभएका कारण निर्धारित मितिमा सडक सम्पन्न हुन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व ५५ करोड रकम रहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाल इन्जिनियर पिपुल गौतमका अनुसार हालसम्म लोकमार्गको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छभने योजनाको सम्पन्न हुने अवधि थप गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म पुर्याइएको छ । सडकको केही भाग छोडेर अधिकांशमा ११ मिटर चौडाइको बनाइएको छ । आव २०६६/६७ मा निर्माण थालनी भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४९५ किलोमिटर रहेको छ । अनुमानित लागत ३० अर्ब ५७ करोड रहेकामा गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड र बेनी–जोमसोम–कोरलाको लागत १० अर्ब ३५ करोड रहेको छ । हालसम्म २० अर्ब बराबर खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए । लोकमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण कार्यको सुस्तगतिका कारण सिँचाइ र खानेपानीका योजना अवरूद्ध, गोरेटाबाटा र सहायक कच्ची सडकमार्ग लथालिङ्ग भई जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड निर्माण कार्यले तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ । संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विकास लम्सालले बहुआयामिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर ठेकेदारले समयमा कार्यसम्पादन नगर्दा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताए । लोकमार्गका सबै बाटो खुलिसकेको भए तापनि केही खण्डमा काम सन्तोषजनक नहुनु दुःखद रहेको उनले बताए । सरकारबाट एक अर्ब ५० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको आधार भएको हुँदा छिटो सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरिडोर निर्माणको क्रममा लथालिङ्ग भएका सिँचाइ, खानेपानी र बाटाघाटालाई स्थानीयवासीको मागबमोजिम स्थानीय सरकारले समाधान गर्दै जाने भन्दै आयोजनाले समेत द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पर्वतको विहादी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले आफूहरू सदरमुकाम जान तीन जिल्लाको फन्को मारेर जानुपर्ने समस्याको करिडोरले अन्त्य गरेको भए तापनि सन्तोषजनक काम भने हुन नसकेको बताए । विहादी खण्ड कालोपत्र सम्पन्न भएकाले त्यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएको र त्यहाँको कृषि उपज वस्तु बजारीकरणमा सहज भएको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना तीव्र गतिमा बढाउन आग्रह गर्दै कोरिडोर निर्माण गर्दा खसेको ढुङ्गा र माटो थुप्रिँदा धार्मिकस्थल सेतीवेणीको शालिग्राम शिलाको अस्तित्व मेटिने भएको गुनासो गरे । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कोरिडोरकै कारण सिँचाइको तीन किलोमिटर कुलो भत्किँदा स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य ८० रोपनी जग्गा छोड्न बाध्य बनेको बताए । अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पालिकामा पर्ने १० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको काम लथालिङ्ग हुँदा पाँच घर विस्थापित बनेको बताउँदै निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । रासस
नयाँबसपार्कका सबै ‘काउन्टर’बाट ‘अनलाइन’ प्रणालीमा टिकट काट्न सुरु
फाइल फाेटाे काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गोँगबुस्थित नयाँबसपार्कका सबै टिकट ‘काउन्टर’ बाट ‘अनलाइन’ प्रणालीमा बसको टिकट काट्न सुरु गरिएको छ । मुलुकको एक मात्र राष्ट्रिय बसपार्क नयाँबसपार्कलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै यात्रुलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नका लागि बसपार्कभित्रका ४७ वटै टिकट काउन्टरबाट अनलाइन प्रणालीबाट टिकट काट्न सुरु गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले सञ्चालन गरेको नयाँबसपार्कमा यातायात व्यवसायीको सहकार्यमा बसपार्कका टिकट काउन्टरलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संसाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोँगबुमा सञ्चालित उक्त बसपार्कबाट हाल देशभरका ७० जिल्लामा यात्रु सार्वजनिक यातायातमार्फत आवतजावत गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, खोटाङलगायत जिल्लामा भने कोटेश्वरबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्दै आएका छन् । नयाँबसपार्कबाहेक हाल राजधानीको कलङ्की, पुरानो बसपार्क, गौशाला, कोटेश्वर र सोह्रखुट्टेबाट सवारीसाधन विभिन्न जिल्लामा आवतजावत गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने सबै सवारीसाधनलाई नयाँबसपार्कबाट आवतजावत गराउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । विसं २०५६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्षबीच ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ अन्तर्गत सम्झौता गरेर नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । उक्त बसपार्कभित्र बाहिरी जिल्लाबाट आएका बस र उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका बसलाई पार्किङका लागि छुट्टाछुट्टै बसपार्क स्थल निर्माण गरिएको छ । नयाँ बसपार्कमा हाल ८०० सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने ठाउँ रहेको छ । हाल उक्त बसपार्कबाट ३५० देखि ४०० सवारीसाधन विभिन्न जिल्लामा ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् । रासस
शंकरदेव कलेजमा विद्यार्थीहरूबीच झडप, कलेजको गेट र परिसरका पसल बन्द गरेर सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै प्रहरी
काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको शंकरदेव कलेजमा विद्यार्थीहरूबीच झडप भएको छ । सोमबार स्ववियु निर्वाचनको लागि संगठन दर्ता गरिरहेका विभिन्न पार्टी निकट भातृ संगठनका विद्यार्थीहरूबीच झडप भएको हो । झडपमा परेर केही विद्यार्थी घाइते भएर अस्पताल लगिएको छ भने केहीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने अझै झडप रोकिएको छैन । प्रहरीले सुरक्षा सतर्कताका लागि शंकरदेव कलेजको गेट बन्द गरेको छ भने कलेज परिसरका विभिन्न पसलका सटर पनि बन्द गर्न अपिल गरेको छ । सोमबारदेखि स्ववियु निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयले पनि आगामी ५ चैतमा हुने स्ववियु चुनावको लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । स्ववियु चुनाव हुने क्याम्पसमा मतगणनाको कार्य पुरा नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले भनेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले स्ववियु चुनावको लागि सुरक्षा प्रबन्ध गर्न माग गरेपछि गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
कुलमानलाई हटाउन अर्को बखेडा : मूल्यांकनमा दियो ‘० अंक’, ‘केही काम गर्नै सकेनन्’
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मूल्याकंन गर्दै शून्य अंक दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई शून्य अंक दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा घिसिङले शून्य नम्बर पाएका हुन् । मन्त्रालयले उनलाई विवरण पेस गर्न ढिलो गरेको र त्यसको मतलब उनले काम नै गर्न नसकेको बुझिएको जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रालयमा कार्यप्रगति पेस गर्दै ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले उनले ढिलो गरेर कार्यप्रगति पेस गरेकोले शून्य अंक दिएको बताएको छ । समयमा विवरण पेस नभएकोले त्यसको मूल्यांकन नै नगरेर शून्य अंक दिएको मन्त्रालयको स्रोतको भनाइ छ । घिसिङ आफूले भने प्राधिकरणमा रहेर उल्लेख्य काम गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन् । गत आव प्राधिकरणले साढे १४ अर्ब र चालु आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
सेयर बजारमा १४ अर्ब बढीको कारोबार, लगानीकर्ताको मनोबल बढ्दै
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन अर्थात सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.६२ अंकले घटेर २८७६.६६ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज बजार घट्दा कारोबार रकम भने सामान्य बढेको छ । आइतबार १४ अर्ब २५ करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार १४ अर्ब २८ करोडको भएकाे छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो । साथै नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ७३ करोड, हिमालयन डिस्टीलरीको ३६ करोड, हाइड्रो इलेक्ट्रीसीटी इन्भेस्टमेन्टको ३४ करोड र सिन्धु विकास बैंकको २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सोमबार बैंकिङ १.३५, विकास बैंक ०.८४, फाइनान्स ०.९३, होटल तथा पर्यटन १.८८, हाइड्रोपावर १.२१, लगानी ०.२४, व्यापार ०.८४ तथा माइक्रोफाइनान्स ०.८८ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य १.६८, निर्जीवन बीमा ०.४६, उत्पादन ०.२५, जीवन बीमा ०.७७ प्रतिशतले बढेको छ । आज गार्डियन माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।
‘अमेरिकी ट्यारिफ’का कारण होन्डाले ‘सिभिक’ मेक्सिकोमा नभई ‘इन्डियाना’मा उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । जापानी कार निर्माता कम्पनी होन्डाले आफ्नो अर्को पुस्ताको सिभिक हाइब्रिड कार मेक्सिकोको सट्टा अमेरिकी राज्य इन्डियानामा उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सम्भावित ट्यारिफहरूबाट जोगिनका लागि यस्तो निर्णय गरेको तीन स्रोतहरूले जनाएका छन् । यसले निर्माताहरू कसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिने सामानहरूमा २५ प्रतिशत ट्यारिफको प्रभावबाट जोगिन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । धेरै कार निर्माता कम्पनीहरूले यी शुल्कहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, तर होन्डाले यस्तो कदम चालेको यो पहिलो जापानी कार कम्पनी हो । स्रोतहरूका अनुसार जापानको दोस्रो ठूलो कार निर्माता कम्पनी होन्डाले सुरुमा अर्को पुस्ताको सिभिकलाई मेक्सिकोको गुआनाहुआतोमा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । एक स्रोतले भनेअनुसार उत्पादन नोभेम्बर २०२७ देखि सुरु गर्ने योजना बनाइएको थियो । मेक्सिको चयन गर्नुको कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएकाले इन्डियाना र क्यानडामा कार उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको स्रोतहरूमध्ये एकले बताए । अब होन्डाले वार्षिक करिब २ लाख १० हजार नयाँ सिभिक मोडेल उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०२८ को मे महिनादेखि इन्डियानामा निर्माण गर्ने योजना बनाएको जनाइएको छ । यदि इन्डियानामा उत्पादनको मागभन्दा कम भएमा होन्डाले ट्यारिफ नलाग्ने अन्य राष्ट्रहरूबाट आयात गर्ने पनि सोच बनाएको स्रोतले जनाएको छ । होन्डाका प्रवक्ताले सिभिक उत्पादन योजनामा परिवर्तनबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । उनले कम्पनीले माग र व्यापार वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै ‘वैश्विक रूपमा उत्तम उत्पादन र बाँडफाँट’ सुनिश्चित गर्ने बताए । मेक्सिको लामो समयदेखि जापानी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कार निर्माताहरूको लागि कम लागतको उत्पादन केन्द्र रहँदै आएको छ । होन्डाले मेक्सिकोमा उत्पादित करिब ८० प्रतिशत गाडी संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउँछ, जुन चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो कार बजार हो । होन्डाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत शिन्जी अओयामाले नोभेम्बरमा चेतावनी दिएका थिए कि यदि अमेरिकाले स्थायी ट्यारिफ लगाउने हो भने कम्पनीलाई उत्पादन स्थान परिवर्तन गर्न सोंच्नुपर्ने हुन सक्छ । यो केसले देखाउँछ कि अमेरिकी ट्यारिफहरू कति अवरोधकारी हुन सक्छन्, विशेष गरी ती उद्योगहरूका लागि जसले छोटो अवधिमा उत्पादन योजना परिवर्तन गर्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरूमा ठूला लगानी आवश्यक पर्छ र विभिन्न बजारका लागि छुट्टाछुट्टै उत्पादन लाइनहरू सञ्चालनमा हुन्छन् । होन्डाले गत वर्ष अमेरिकाभित्र १४ लाख कार र ट्रकहरू बेचेको थियो, जसमा एक्यूरा मोडेलहरू पनि समावेश छन् । कम्पनीले २ लाख ४० हजारभन्दा बढी सिभिक गाडीहरू बेचेको थियो, जसमा पेट्रोल र पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोडेलहरू दुवै छन् । सिभिक, सीआर-भी पछि होन्डाको अमेरिका बजारमा दोस्रो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गाडी हो । होन्डाका अनुसार अमेरिकाभित्र सिभिक बिक्री गत वर्ष २१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकाभित्र होन्डाले बेच्ने करिब ४० प्रतिशत गाडी मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिन्छ । यसैगरी होन्डाले अमेरिकाभित्र उत्पादित करिब ६० हजार गाडीहरू मेक्सिको वा क्यानडामा निर्यात गर्छ । यदि ती राष्ट्रहरूले पनि जवाफी ट्यारिफहरू लगाउने हो भने होन्डालाई थप लागत वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । (एजेन्सीहरूका अनुसार) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
