प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट नमाग्नू, के-केमा बजेट माग्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । सबै विषयगत निकायलाई मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत-लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबावलाई मध्येनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रम आगामी चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ,’ पत्रमार्फत् भनिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सक्नेगरी सरकारलाई सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । सोही सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुनेछैन,’ विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै अर्थले भनेको छ, ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न भनिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा जनाइएको छ । ‘सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । क्रमागत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनक्ँ लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नू ।’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । यस्तै, आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालयमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । विपद्पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गरिनुपर्ने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनुनपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । ससर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिनु भनिएको छ । ‘तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुने छैन । ससर्त अनुदानबाट बेहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबलगायत अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको छ । सफ्ट्वेयर खरिद र परामर्श सेवालगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि बजेट प्रस्ताव गर्न र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट माग्न पाइने छैन ।
वर्ल्डलिंकले १० जनालाई आईफोन १६ उपहार दिने
काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नयाँ ग्राहक एवं सेवा नवीकरण गर्दा १० भाग्यशाली विजेतालाई आईफोन १६ उपहार दिने घोषणा गरेको छ । आफ्ना ग्राहक घरधुरी संख्या १० लाख पुग्न लागेको अवसरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले नयाँ सेवा एवं नवीकरण गर्दा भाग्यशाली १ जनालाई हरेक दिन आईफोन १६ उपहार दिने घोषणा गरेको हो । १० लाख घरधुरीसम्म आफ्नो सेवा विस्तार कम्तीमा ५० लाख नागरिकको संख्यामा सेवा पुगेकोमा ग्राहक महानुभावहरूको अतुलनीय योगदान रहेको वर्ल्डलिंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको गुणस्तरीय सेवा र ग्राहकहरूको उल्लेख्य सहभागिताले स्थापनाको छोटो समयमा नै हामी १० लाख घरधुरीमा पुग्न सफल भएका छौं । सो अवसरमा नयाँ सेवा लिने र नवीकरण गर्ने कम्तीमा १० जना सेवाग्राहीलाई आईफोन १६ उपहार घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं ।’ मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा वर्ल्डलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । मुलुकका ७४ जिल्लामा वर्ल्डलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । १० लाख घरधुरीसम्म आफ्नो सेवा बिस्तार गर्दा ५० लाख नागरिकको संख्यामा वर्ल्डलिंकको सेवा पुग्नु सफल उदाहरण बनेको वर्ल्डलिंकले जनाएको छ ।
जति भ्रम फैलाएपनि महानगर झुक्दैन, अहिलेको सरकारले भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउँछ : बालेन
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जति भ्रम फैलाए पनि आफूहरू नझुक्ने बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले ओली महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाए पनि फरक नपर्ने चुनौती दिए । साहले लेखेका छन्, ‘जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईंको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ। महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो। भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो । ’ उनले भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने भ्रम, कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम, काठमाडौंमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने भनाइ र ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम अहिलेको सरकारले फैलाएको उल्लेख गरेका छन् । मेयर साहले भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् । यस्तो छ मेयर साहको भनाइः भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ। उदाहरणहरू: १. भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम कहिले देखी नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ । अनि यो एगदष्अि एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ ले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ। २. कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर। हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ति २ जना मध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउँदैन थियो त। ३. काठमाण्डौँमा कार्यकारी जना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ सरकारले आफु मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ । आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ? ४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ती नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यहिसमेत गरेको छैन, बरू उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइदैछ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आए पछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ । ५. कार्यकारीको छानविनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ । ६. मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नुपर्यो मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यहि होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंगमात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईका दुश्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पुर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरि त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईकै हो । अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो । सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिनँ। सुशासन कायम गरेरै छोड्छु
नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा स्वस्तिमा खड्का
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई कम्पनीको ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ नियुक्त गरेको छ । नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) का साथै कलाकार स्वस्तिमा खड्काले हस्ताक्षर गरे । सो अवसरमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको ख्यातिप्राप्त कलाकारसँगको सहकार्यले कम्पनीका सेवाहरूको प्रवर्धन एवम् बजारीकरण कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कम्पनीसँग आवद्धता तथा सहकार्यका लागि अभिनेत्री खड्काप्रति आभार प्रकट गरिन् । कार्यक्रममा ब्रान्ड एम्बेस्डर खड्काले नेपाल टेलिकम जस्तो गरिमामय एवम् सुपरिचित संस्थासँग आवद्ध हुन पाउँदा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले ब्रान्ड एम्बेस्डरको रूपमा कम्पनीको हित अभिवृद्धि हुने गरी कार्य गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।
रेडियो फ्रीक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेशमा पनि बाँडफाँट गर्न सिफारिस
काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत, प्रभाव संरक्षण र उपयोग गरी यी तीनवटै क्षेत्रलाई बाँडफाँड गरेर त्यसको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक संशोधन तथा वित्तीय आयोगका सचिव किरणराज शर्माले बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार फ्रीक्वेन्सी रोयल्टी वितरणमा नीतिबारे छलफल कार्यक्रमा उनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नगरी कुनै पनि देश धनी नभएको बताए । प्राकृतिक स्रोतको अभाव समन्वयात्मक उपभोग नभएको उनको भनाइ छ । आयोगबाट फ्रीक्विन्सी रोयल्टी सिफारिस भइसकेको जानकारी उनले दिए । सचिव शर्माका अनुसार रोयल्टी सिफारिस भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन, आधार र औचित्यको बारेमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनउपर संविधानको प्रावधानअनुसार सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल भएको छैन । छलफल भएपछि यसले निराकरण गर्नेछ । यस विषयमा सरकार जानकार छ ।’ यस्तै, उनले सरकारले रोयल्टी सिफारिस गरेको र प्रतिवेदनअनुसार छलफल भइनसकेको जानकारी दिए । सचिव शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा र समितिको छलफलबाट आएको निष्कर्षअनुसार सरकारले अगाडि बढाउने सुनाए । संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई स्रोत अभाव भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी स्रोतको अभाव स्थानीय सरकारलाई छ । त्यहाँ बजेट नै नपुग छ । यदि स्थानीय सरकारको बजेटको सुनिश्चितता र थप स्रोत जुटाउन सक्यो भने आफ्ना क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम, लक्ष्य अगाडि बढ्न सक्नेछ ।’ प्राकृतिक स्रोतबाट बाडँफाड भएर केही रोयल्टी तल जान सक्यो भने स्थानीय सरकारले बजेटलाई बढाउनेमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । स्थानीय सरकारको बजेट सुनिचिश्तता भएमा सरकारलाई नै फाइदा हुने सचिव शर्माको दाबी छ । उनका अनुसार तीनवटै सरकारले एक-अर्कामा सहकार्य समन्वय सहजीकरण गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले दुरसञ्चार फ्रीक्विन्सी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले संवेदनशील भएको बताए । यसको उपयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत भन्नाले मानव बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत पदार्थ तत्व वा वस्तु भएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक संशाधन तथा वित्तीय आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ आर्थिक विकासका लागि प्रदान गर्ने आधार तथा प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस यी तीनैवटा कुरालाई सम्बोधन गर्छ भने यही नै प्राकृतिक स्रोत भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले खोलाको ढ्ङ्गालाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने त्यो ढ्ङ्गालाई ल्याउने सीप, जोसजाँगर समय सबै चाहिन्छ । सीप, श्रम र समय प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो क्यापिटलमा परिमार्जित हुन्छ भने यसलाई नै प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ भारत, फ्रान्सलगायत देशले १९५२ मै रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत हो भनेर नीति बनाएको उनले जानकारी दिए । सदस्य गुरुङका अनुसार सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो तरङ्गलाई दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । अदालतले विभिन्न समयमा प्राकृतिक स्रोत नै हो भनेर किटान गरी फैसला गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसमा विभिन्न देशले आआफ्नो संविधानअनुसार उल्लेख गरेको बताए । जसमा चेक रिपब्लिक, बेलायत, फिनल्यांण्ड, आयरल्याण्ड, भारतलगायतका देशहरूले कुनैले सीमित प्राकृतिक स्रोत र कुनैले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । उनले नेपालले पनि त्यहीअनुसार संविधानमा उल्लेख गरेको बताए । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख गरेअनुसार आधार प्रयोग गरेको जानकारी दिए । अनुसूचीमा चार्ट भएको र त्यसमा ५०,२५,२५ लेखिएको उनको भनाइ छ । सदस्य गुरुङले भने, ‘यसलाई आधार मान्ने हो भने कसरी हामीले पाँचौँ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत के हुन् भनेर हामी आएपछि अध्ययन गरेका छौं । अध्ययन गर्दा १४, १५ वटा प्राकृतिक स्रोतलाई ल्याएका छौं । ’ उनले प्राकृतिक स्रोतको बाडँफाडँ गरी त्यसअनुसार नै फम्र्याट आएको बताए । सदस्य गुरुङका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले उठाउँदै आएको उक्त रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सीमित र उच्च मूल्यको प्राकृतिक स्रोत भनेको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०७० असोज १ गतेको आदेशमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गरेको छ । सदस्य गुरुङका अनुसार विश्वमा २८ वटा मुलुकमा संघीयता छ । ती राष्ट्रहरूमा पनि रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास सुरू भएको छैन । तर तहगत सरकारबीच दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी दूरसञ्चार फ्रीक्विन्सी रोयल्टी हो कि के हो भन्नेमा आर्थिक दृष्टिकोणले यसलाई केही ढिलो गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै, उनले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा बेच्दा रोयल्टी नहुने तर सिमेन्ट बेच्दा भने रोयल्टी हुने बताए । उनले कुनै प्राकृतिक वस्तु दोहन गरेरे अर्को वस्तु उत्पादन गर्दा रोयल्टी आउने बताए ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूले दिए नयाँ अध्यक्षलाई सुझाव- बीमा कम्पनीलाई नचाहिने काम गर्न नदिनू
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका छन् । समग्र बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थितरूपले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विगतका अनुभव, चुनौतीहरूको सामना गर्न विगतमा चालिएका कदम, समस्याहरूको समाधानका लागि गरिएका काम र बीमा क्षेत्रको अपेक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा सोमबार आयोजित भेटघाट एवम् छलफल कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू माधवप्रसाद उपाध्याय, देवेन्द्रप्रताप शाह र प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी सहभागी थिए । कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्षहरूले बीमा ऐन र नियमले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई बलियो बनाएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने आफ्नो मूल दायित्व ठानेर निडर भई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिए । प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकालाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्न, नचाहिने कुरामा नझुक्न, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन, बीमा कम्पनीहरूलाई नचाहिने काम गर्न नदिन, नहुने कामलाई सिधै ‘हुन्न’ भन्न र आफ्नो विवेकलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न उनीहरूले सुझाव दिए । यसैगरी, तत्काललाई केही नोक्सान भए पनि राम्रो काम गर्न नछाड्न, संस्थाको हितमा निर्धक्कसँग काम गर्न, प्राप्त सूचनाहरूको पुष्टि गरेर मात्र अघि बढ्न, बीमा क्षेत्रमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न, बीमा व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन, प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकालाई सशक्त बनाउन र कसैको भनाइमा नभएर ऐन तथा नियम अनुसार काम गर्न प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूले सुझाव दिए । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले विगतका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै थप असल अभ्यासका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा विगतका सुझबूझपूर्ण अनुभव, चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा समस्याहरू समाधान गर्न चालिएका कदम, प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका र बीमा बजारमा आवश्यक हस्तक्षेप लगायतका विषयमा विगतका अनुभवहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूका साथै प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी, निर्देशक कमलप्रसाद रेग्मी र उपनिर्देशकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
हिमालय एयरलाइन्सले पोखरालाई ल्हासासँग जोड्न हप्तामा एक उडान गर्दै
काठमाडौं । नेपाल–हिमालय एयरलाइन्सले नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरा र विश्व प्रसिद्ध ‘रुफ अफ द वर्ल्ड’ ल्हासाबीच आफ्नो नयाँ साप्ताहिक उडान सुरु गर्दै क्षेत्रीय सञ्जाल बिस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । मार्च ३१ देखि सुरु हुने यो नयाँ रुटको उडानमार्फत हिमालय एयरलाइन्स्ले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन एयरलाइन्सका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ । काठमाडौं–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ सेक्टर जोड्न तथा मागको आधारमा आगामी दिनमा उडानहरू थप्ने योजनासहित हाल हप्तामा एउटा उडान सञ्चालन गर्न लागेको हिमालय एयरलाइन्सले जनाएको छ । प्रारम्भिक योजनाअनुसार काठमाडौँ–ल्हासा उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१ मा बिहान ८ः३० बजे उडान भर्ने र सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–पोखरा उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१ मा १३ः१५ बजे उडान भर्ने र सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः४५ मा पोखरा अवतरण गर्नेछ । यसै गरी, ऐतिहासिक पोखरा–ल्हासा उडान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अप्रिल १ मा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ः२० मा प्रस्थान गरी सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–काठमाडौँ उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट अप्रिल ०१ मा स्थानीय समयअनुसार १२ः३० मा प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ मा काठमाडौँ अवतरण गर्नेछ । हिमालय एअरलाइन्स्का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता विजय श्रेष्ठले नयाँ सुरु हुन लागेकोे रुटप्रति उत्साह व्यक्त गरे । हिमालय एयरलाइन्ससँग यात्रा गर्न चाहने यात्रुहरूले एअरलायन्सको टिकटिङ काउन्टरहरू, अधिकारिक ट्राभल पार्टनरहरूका साथै एयरलाइन्सको आधिकारिक वेबसाइट र हिमालय एअरलाइन्स् मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि काठमाडौँ–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ उडानको टिकट बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हिमालय एयरलाइन्स नेपाल–चीन बीचको संयुक्त साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी हो, जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो ।
सहकारीमा गलत गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउँछौँ : मन्त्री अधिकारी
काभ्रेपलाञ्चोक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । उनले आज काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत वर्ष एवं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेले ‘सबै सहकारी गलत हुन्’ भनेर ‘स्यालहुँइया’ मच्चाइएको उल्लेख गर्दै गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताए । ‘केही पक्षबाट सबै सहकारी गलत हुन्, ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, हामी छानबिन गरेर ऋण नतिर्नेलाई जसको नाममा ऋण छ उसको र एकाघरको परिवारको सम्पूर्णको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुलउपर गर्नेछौँ र पासपोर्ट पनि रोक्का गरिने सूचनासमेत जारी गरिसकेका छौँ’, मन्त्री अधिकारीले भने । उनले विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने सहकारी सञ्चालकसमेतको सम्पत्ति जफत गरेरै भए पनि पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘केही महिनामै ६ हजार ६०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइसकेका छौँ, अब छिट्टै केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चरणमा छौँ ।’ मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति तथा मन्त्रालयको विभागले सहकारीको समस्या समाधानार्थ काम गरिरहेको बताए । ‘सहकारीसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ, सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको, सूचना केन्द्र परिचालनको व्यवस्था, कोष खडा गर्ने व्यवस्था गर्दै न्यायाधिकरणलाई समेत अघि बढाउन थालिएको छ’, उनले भने । केही नमिलेका विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकले सम्बोधन गर्नेसमेत उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले मुलुकभरका ३१ हजार ४०० सहकारीमा केहीले गलत गरे पनि सबै खराब हो भन्ने भ्रम फैलाइएको दोहोर्याए । उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उत्कृष्ट र पुरस्कृत भएका सहकारी पनि छन्, सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न ।’ मन्त्री अधिकारीले फरक प्रसङ्गमा यसअघिका अस्थिर सरकारले नागरिकको सपना पुरा नगर्ने भएकाले स्थिरताका लागि दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाएको बताए । ‘यसपटक भूमि आयोगमार्फत जनतालाई भूमिको अधिकार उपलब्ध गराएरै छाड्ने छौँ, पटकपटक आयोग बन्छ, काम गर्दैन भन्ने नैराश्यता चिर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाउनेछ’, उनले भने । उनले निर्वाचनमा जाँदा सबै राजनीतिक दलले पुर्जा दिलाउँछौँ, बासको ‘ग्यारेन्टी’ गर्छौं भनेर जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता स्मरण गर्न आग्रह गरे । उनले मालपोत ऐन, नापी ऐन नयाँ ल्याउन लागेको बताए ।
