सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गलत-निर्जीवन बीमा व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझालाई भेटेर बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेको हो । अध्यक्ष ओझासँगको भेटका क्रममा संघले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएको नीतिगत कठिनाइबारे ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । सञ्चालकहरूको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजीनामा पछि पनि १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क) अनुसार संगठित संचालकले पदमा बहाल रहादाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकास पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको संघको भनाइ छ । निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको जानकारी गराउँदछौं । कम्पनीमा कायम रहेका सवै सेयरधनी जस्तै सञ्चालकहरू पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीहरूको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधत्व गरेकै आधारमा सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको जानकारी गराउँदछौं ।’ संघका अध्यक्ष सहितको पदाधिकारी टोलीले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई सो प्रावधान सच्याउनका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य सेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र सञ्चालकहरूको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । सञ्चालकहरूले अन्य सेयरधनी सरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट सञ्चालकहरूलाई वञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको संघले उल्लेख गरेको छ । कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितिमा उद्यम, व्यवसायको विविधिकरण लगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने अध्यक्ष मल्लले बताए । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति संचालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै बखत सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशत सम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं ।’ सेयर बिक्रीसम्वन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्साबारे पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बीमा ऐन २०७९ को दफा दुईमा पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफूले धारणा गर्ने जोखिम भन्दा बढि अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले ब्यहोर्नेगरी त्यस्तो बीमकसंग गरिएको करार सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, ऐनको दफा ८० मा समेत सोही व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्को तफमा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ।’ उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बााकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरदिन पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझासंगको भेटमा अध्यक्ष मल्लसहित पदाधिकारीहरू आजाद श्रेष्ठ, रमेश निरौला, बालकृष्ण श्रेष्ठ र कुनाल कयल सहभागी थिए ।
मिस्टरबिस्ट जसले यूट्यूबबाटै कमाउँछन् वार्षिक ११ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौं । यूट्यूबबाट कमाइको बारेमा तपाईंले धेरै उदाहरण सुन्नु भएको होला । जस्तै फलानाले धेरै पैसा कमायो, अहिले महँगा गाडी चढ्ने गरेको छ, ठूलो घर बनाएको छ । तर एउटा यूट्यूबर यस्तो पनि छ, जसले यो प्लेटफर्मबाट धेरै कमाइ गरेर ठूला व्यापारीहरूलाई पनि पछि पारेको छ । हामी कुरा गर्दैछौं मिस्टरबिस्टको जसको लोकप्रियता यूट्यूबको कारणले सारा संसारमा फैलिएको छ । रिपोर्टअनुसार उनले यति धेरै पैसा कमाइसकेका छन् कि ठूला–ठूला हलिउड स्टार्सको भन्दा पनि बढी सम्पत्ति हुन सक्छ । यो सबै उनले अनलाइन काम गरेर हासिल गरेका हुन् । यूट्यूबमा उनका सब्सक्राइबर्सको संख्या पनि अकल्पनीय छ । यूट्यूबमा मिस्टर बीस्टका सब्सक्राइबर्सको संख्या ३८४ मिलियन (अर्थात् करिब साढे ३८ करोड) पुगेको छ । अरू युट्युबरहरू झैं उनी हरेक दिन भिडियो अपलोड गर्दैनन् । कहिलेकाहीं महिनामा ३ वटा त कहिलेकाहीँ १ मात्र भिडियो अपलोड गर्छन् । तर उनका भिडियोहरूमा धेरै भ्यूज आउँछन् । एउटा भिडियोमा औसत १०० मिलियनभन्दा बढी भ्यूज हुन्छ । फ्यानहरू उनीहरूको भिडियोको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । २ हप्ता अघि उनले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोले ८८ मिलियन भ्यूज पाइसकेको छ । उनी कस्ता खालका भिडियो बनाउँछन् ? मिस्टरबिस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन इन्फ्लुन्सरको रूपमा चिनिन्छ । उनका भिडियोहरूमा ट्रेन्डिङ र भाइरल टपिक्स समेटिएको हुन्छ । उनका धेरै भिडियोहरू साहसिक किसिमका हुन्छन् । चाहे गुफामा बस्ने होस् वा इजिप्टको पिरामिडमा समय बिताउने, मिस्टरबिस्ट सधैं केही अनौठो, भिन्न विषयवस्तुका भिडियो लिएर आउँछन् र दर्शकलाई आकर्षित गर्छन् । यही कारणले उनका भिडियोहरू लामो समयसम्म यूट्यूबमा चर्चित रहन्छन् । मानिसहरूले ती भिडियोहरू हेर्छन्, जसबाट मिस्टरबिस्टलाई ठूलो आम्दानी हुन्छ । एक वर्षमा कति कमाउँछन् ? मिस्टरबिस्टको कमाइका बारेमा फोब्र्स र सेलिब्रेटी नेटवर्थ जस्ता रिपोर्टहरूले देखाउँछन् कि उनले अनलाइन कामबाट ठूलो सम्पत्ति जोडेका छन् । उनी यूट्यूबबाट कमाइ गर्नुका साथै विभिन्न ब्रान्डहरूसँग काम गर्छन्, जसबाट उनलाई आम्दानी हुन्छ। रिपोर्टअनुसार जुन २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म उनले करिब ८५ मिलियन डलर (११ अर्ब ३० करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँ ) कमाएका छन् । उनको नेटवर्थ ५५० मिलियन (७३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी भएको बताइन्छ । भनिन्छ कि यूट्यूबबाहेक उनले अन्य विभिन्न व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । टिकटक किन्न चासो मिस्टरबिस्टको नाम पछिल्लो समय तब फेरि चर्चामा आयो, जब केही रिपोर्टहरूमा भनियो कि उनले अमेरिकाभित्र टिकटकको बिजनेस किन्नमा रुचि देखाएका छन् । उल्लेखनीय कुरा के हो भने टिकटकलाई अमेरिकामा आफ्नो बिजनेस बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर अन्तिम निर्णय नभएकाले टिकटकलाई ७५ दिनको म्याद थप गरिएको छ । यदि मिस्टरबिस्टले टिकटकको अमेरिकी कारोबारमा हिस्सा पाए भने त्यो उनको लागि ठूलो सफलता हुन सक्छ।
सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने नबिल बैंक सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नबिल बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो ५९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीलाई उक्त सम्मानपत्र प्रदान गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कारोबार क्षेत्रका तर्फबाट सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नबिल बैंकले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै प्रमाणपत्रसहित बैंकलाई सम्मान गरिएको हो । नेपाल सरकारले पनि यस वर्षको राष्ट्रिय कर दिवसको उपलक्ष्यमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रूपमा नबिल बैंकलाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको थियो । नबिल बैंक यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८०, आव २०६७/६८, आव २०७०/७१, आव २०७१/७२, आव २०७३/७४, आव २०७५/७६, आव २०७६/७७ र आव २०७७/७८ मा पनि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मानित भइसकेको छ । नबिल बैंक लिमिटेड नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक हो । बैंकले जिम्मेवार संस्थाका रूपमा समग्र देश तथा समाजको विकासमा योगदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । नबिलले २४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई देशभरिको २६८ शाखा र ३२० एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सेवाको सुरुवात गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको नबिल नेपालको बैंकिङ विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्दै आएको छ ।
सरकारलाई 'ब्याड बैंक' खोल्न आयोगले दियो सुझाव
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारले ब्याड बैंक (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) खोल्न कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो सिफारिस गरेको हो । अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली कमजोर, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो, र गैरबैंकिङ सम्पत्ति सञ्चय हुने प्रवृत्तिका कारण यस्तो सुझाव आएको आयोगको भनाइ छ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ब्याड बैंक खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने बताइएको हो । आयोगले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ मा सम्बन्धित व्यवस्था राख्न सकिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, आयोगले ई–केवाईसी प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसले डिजिटल पहुँच, निगरानी प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न जोड दिँदै चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनलाई आर्थिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएमा वित्तीय प्रणाली थप प्रभावकारी, पारदर्शी र स्थायित्वपूर्ण हुने आयोगको विश्वास छ ।
ईयू र चीनले विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने विषयमा छलफल गर्ने
काठमाडौं । युरोपेली आयोग (ईयू) र चीनले बिजुली सवारी साधनहरूमा लगाइएको शुल्कको सट्टामा न्यूनतम मूल्य निर्धारणको सम्भावनाबारे छलफल गर्ने सहमति गरेको ईयूका प्रवक्ताले बताएका छन् । प्रवक्ताका अनुसार ईयूका व्यापार आयुक्त मार्काेस सेफकोभिकले चिनियाँ वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्टाओसँग कुराकानी गरेका थिए र दुबै पक्ष न्यूनतम मूल्य निर्धारणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न सहमत भएका थिए । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा वार्ता तुरुन्तै सुरु हुने जनाएको छ । सेफकोभिकले यसअघि कुनै पनि न्यूनतम मूल्य निर्धारण ईयूले लगाएको शुल्क जत्तिकै प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने बताएका थिए । ईयूले अघिल्लो पटक गरेको न्यूनतम मूल्य सम्झौता समान प्रकृतिका वस्तुहरू (जस्तैः कच्चा पदार्थ) मा केन्द्रित भएको थियो, सवारीसाधनजस्ता जटिल उत्पादनहरूमा होइन । आयोगले भनेको छ कि एउटै न्यूनतम मूल्यले अनुदानका कारण भएको क्षतिलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । ईयूले गत अक्टोबरमा चीनमा बनेका इलेक्ट्रिक सवारीमा ४५.३ प्रतिशतसम्मको शुल्क बढाएको थियो । तर ब्रसेल्स र बेइजिङले आयातित कारहरूका लागि करहरू हटाउने विचार अघि सारेका छन् । युरोपेली आयोगले चीनसँग शुल्कको विकल्पमा वार्ता जारी राख्न इच्छुक रहेको बताएको छ । यसमा बीवाईडीद्वारा निर्मित गाडीहरूमा १७.०, जीलीमा १८.८, र एसएआईसीमा ३५.३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क समावेश छन्– जुन ईयूको १० प्रतिशत मानक सवारी आयात शुल्कबाहेक थपिएका थिए । यो लामो समयदेखिको व्यापार विवादलाई समाधान गर्नका लागि हुने सम्भावित सम्झौताले फ्रेन्च कन्कको व्यापारलाई पनि प्रभावित बनाएको छ, किनभने बेइजिङले प्रतिशोधस्वरूप फ्रेन्च ब्रान्डीमा शुल्क लगाएको थियो । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि ईयू र चीनजस्ता निकट व्यापार साझेदारहरूसँग व्यापार युद्ध थालेका छन् । बेइजिङले फ्रेन्च कन्कमा प्रतिबन्ध लगाएपछि हेनेसी, पर्नाेड रिकार्डजस्ता विश्वका प्रमुख ब्रान्डी उत्पादकहरूको बिक्री चीनमा घटेको छ– जुन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र ठूलो बजार हो । जर्मन अटो उद्योग संघले ईयू र चीनबीच भएको वार्तालाई स्वागत गर्दै ती शुल्कहरूलाई ’गल्ती’ भनेको छ र वार्तामार्फत समाधानको माग गरेको छ । जर्मन कार निर्माता कम्पनीहरूले गत वर्ष आफ्नो एक तिहाइ बिक्री चीनमा गरेका थिए । तिनीहरूले यी शुल्कहरूको विरोध गरेका छन् किनभने चीन अमेरिकापछिको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
दुर्गा प्रसाईंलाई म्याथ थपका लागि अदालत लगियो, कम्तीमा १२ दिन हिरासतमा राख्न माग
काठमाडौं । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उनलाई अदालत लगिएको हो । प्रहरीले कम्तीमा १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि माग गरेको छ । प्रसाईंसँग उनका बडिगार्ड दीपक खड्का पनि पक्राउ परेका छन् । उनको लागि पनि १२ दिन हिरासतमा राख्न माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रसाईंलाई आजै बिहान झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । भारतको आसाम राज्यबाट पक्राउ भएका प्रसाईंलाई आज नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेको थियो । अन्ततः उनले सार्वजनिक भिडियोको आधारमा प्रहरीले उनलाई आसाममा भेटेर पक्राउ गरेको हो । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भन्दै प्रसाईंले चैत १५ गते तीनकुनेमा हिसांत्मक आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनका कमाण्डर पनि उनै थिए । सो हिंसात्मक प्रदर्शनबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट गरेको थियो । घटनाले उग्र रूप लिएपछि प्रसाईं घटनास्थलबाटै फरार भएका थिए । उनी भक्तपुर–धुलिखेल–सिन्धुली हुँदै झापा पुगेका थिए । उनले झापाबाट आफू चढेको गाडी फिर्ता पठाएर त्यहाँबाट भारत फरार भएको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलेको छ । नेपालबाट भारत फरार भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सोही भिडियोहरूले गर्दा नै प्रहरी उनीकहाँ पुग्न सफल भयो । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तयारी छ ।
रविलाई थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, निकिताले दिइन् निवेदन
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । शुक्रबार रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेको रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । गत चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट आएको हो । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर बुटवल इजलासले सो आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । रास्वपाले उक्त आदेशसँग असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो । अब सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
डिजिहबको ‘टीएमएस’ सार्वजनिक : सेयर बजारमा ब्रोकरहरूका झन्झट कम गर्ने
काठमाडौं । डिजिहब प्रालिले नेपाली सेयर बजारमा डिजिटल युगको नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सिस्टम हालै पाँच प्रमुख ब्रोकर कम्पनीमा लाइभ भइसकेको छ । डिजिहबको यो नवीनतम प्लेटफर्मले सेयर कारोबारलाई सहज, छरितो र पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । टीएमएसको सेवा डेस्कटप, वेब र मोबाइल (एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै) संस्करणमा उपलब्ध छ । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि स्थानबाट कुनै पनि समय सेयर कारोबार गर्न सहज बनाउनेछ । यस प्रणालीमा रहेका अर्डर बास्केट, एडभान्स चार्टिङ, मल्टी–विन्डो सपोर्ट, चाइल्ड अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट लगायतका सुविधाहरूले कारोबार प्रक्रिया थप सूचना–आधारित, सुरक्षित र चाँडो बनाउने विश्वास लिइएको छ । डिजिहबको टीएमएसले इन्टिग्रेटेड ब्याक अफिस, सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली, एडभान्स रिस्क मोड्युल र रियल–टाइम नाफारनोक्सान ट्र्याकिङ जस्ता सुविधामार्फत ब्रोकरहरूले कारोबारका क्रममा झेल्दै आएका समस्यालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिहबले यो प्रणालीमार्फत नेपालको सेयर बजारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उन्नत बनाउने कार्यमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले चाँडै नै यो प्रणाली अन्य ब्रोकर कम्पनीहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । साथै, सेयर कारोबारीलाई उत्कृष्ट प्रविधि र सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
