सधैँ नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन, नेपाल हामीले नै बनाउने हो-मोहन आचार्य
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन आचार्यले नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयताका राम्रा पक्ष सबैले अनुभूत गरिरहेको बताउँछन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको भएपनि यो व्यवस्था केही खर्चिलो भएपनि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको उनको धारणा छ । प्रस्तुत छ सांसद आचार्यसँगको अन्तर्वार्ताको सार: पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ? राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका जन अपेक्षा पूरा गर्न दुई ठूला राजनीतिक दल गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर अघि बढिरहेका छन् । आमजनतामा भरोसा र आशाको केन्द्र विन्दु बन्न सकेको छ । यद्यपि, समयमै ‘डेलिभरी’ गर्ने सवालमा गठबन्धन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । गठबन्धन सरकार यसमा गम्भीर भएर लागिपरेको पाएको छु । दुई ठूला दलहरूले गठबन्धन गर्दागर्दै संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । तर वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिनासम्म अझै संविधान संशोधनबारे वहस नै भएको छैन, यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? संविधानमा लेखेका कुराहरू परिवर्तनशील छन्, त्यो अब समय सापेक्षता अनुसार कमीकमजोरी भएको ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गम्भीर विषय हो । संविधान संशोधन दलहरूको एजेन्डामा परिसकेको छ । यसको गम्भीरतालाई बुझेर नेपालको ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले एजेन्डा बोकेर अघि बढेको छ । जिम्मेवारी के पनि पूरा गर्नुपर्ने छ भने साना दलहरूसँग पनि कुरा गरेर देशमा शान्तका साथ व्यवस्थित ढङ्गले सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान संशोधनका विषय लिएर लैजानुपर्छ भन्ने गम्भीरता र गहिराइ बुझेर यसले समय लिएको हो । पछिल्लो समय सङ्घीयता खर्चिलो प्रणाली भयो, यसलाई धान्न नसकिने भयो भन्ने टीकाटिप्पणी गरिन्छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ? सङ्घीयताका बारेमा आआफ्नो दृष्टिकोण छ । नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयता भइसकेपछि विकासको अवस्थाका बारेमा सबैले बुझ्न र देख्न सक्छ । यसको राम्रा पक्ष सबैले अनुभूत गरिरहेका छन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था केही खर्चिलो पनि छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको छ । यही सुझबुझलाई नै ध्यान दिएर संविधान संशोधनका विषय अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको हो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको सहयात्री दलहरूबीच मुलुकको समृद्धिका लागि मतैक्य देखिँदैन, तर यो यात्रा के कारणले जटिल र प्रभावित भइरहेको छ ? एउटा नेपालीको कद घट्दै गर्दा अर्कोको बढ्छ भन्ने विश्वास म राख्दिन । सबभन्दा ठूलो कुरा के हो भने हामीले आमनिर्वाचनमा जनताहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा विश्वस्त बनाउन बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । आजको चिन्ताको विषय के हो भने हरेक नेपालीले बोकेको राहदानीको ‘भ्यालु’ कति रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो राहदानीको सम्मान गर्न हामी सबै सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्तिले गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आइसकेको छ । अब यसमा ढिला गर्न हुँदैन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य राजनीतिक दलका नेता गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनको मैदानमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने कुरा छँदैछन् । तर राष्ट्र निर्माण, कुटनीतिलगायत विषयमा दलहरूको एकरूपता चाहिन्छ, ताकि त्यसो नभएमा कष्टकर अवस्था आउन सक्छ । यी गम्भीर विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लिनुपर्ने कदममा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गम्भीतार पूर्वक लिनुपर्छ । अहिलेको संसद् गठन भएको लगभग साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, संसदको आधा कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ? उपलब्धि गरिरहेको छौँ या समय खर्च गरिरहेका छौँ ? राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश आर्थिक सङ्कटमा थियो । अब यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु छ । सङ्घीयता लागू गरेपश्चात कहाँ कहाँ बढी खर्च भयो रु त्यसलाई कसरी घटाउने रु विकासका मोडल कसरी परिवर्तन गर्ने रु समयमै कसरी ‘डेलिभरी’ दिने रु जनतालाई सहजै सेवासुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने रु स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा राज्यले कुन ढङ्गले अघि बढ्ने भन्नेमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । मैले बुझेसम्म सरकार वर्तमान सरकार यही दिशामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैनौँ । ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुको कमजोरी कसको वा समस्या के हो ? सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत कानुनी र व्यवहारिक समस्या देखा परेका छन् । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिका प्रत्येक नयाँ बन्ने सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष थुपार्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदो र सुशासन झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? कतिपय अवस्थामा कामकारबाहीमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसक्दा त्यस्तो स्थिति देखा परेका छन् । यो व्यक्ति विशेषको प्रवृत्तिमा पनि भर पर्ने कुरा भयो । विगतमा जे जस्तो कमजोरी भए त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपाललाई कसरी सबल राष्ट्र बनाउने भन्ने बारेमा जिम्मेवार दल र नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त लगायत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने जुन अवस्था देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो निकै संवेदनशील विषय हो । यसमा ठूलो गृहकार्य आवश्यक छ । हामीले गर्दै आइरहेका कामको विधि सही छैनन् । जसका कारण हामीले प्राप्त गर्न चाहेको चिज पाइरहेका छैनौँ । यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । विकसित राष्ट्र कसरी त्यो स्थानमा पुगेँ, हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर सोच्नु जरुरी छ । हामी एउटै तरिकाबाट काम गर्दै आइरहेको छौँ । तर हामी नतिजा चै अर्को चाहना गरिरहेका छौँ । यही नै समस्या हो । हामीले के खोजेको छौँ, त्यो अनुसारको प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नियम, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन । कमजोर अन्तर निकाय समन्वय, विभिन्न निकायका आआफ्नै नीतिले गर्दा अनावश्यक समय खर्च भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले कानुनी व्यवस्था मिलाएर छिटोछरितो सकिने बनाउनुपर्छ । सरोकार वालाको राय लिएर अघि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । हैन, एउटा कोठामा बसेर सबै ठीकठाक छ भनेर कलम चलायौँ, व्यवहारिक कानुन बनाएनौँ भने चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन । रसुवाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाका प्राथमिकता के हुन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ? यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । म निर्वाचित भएको दिनदेखि नै पिउने पानीका लागि लागिपरेको छु । खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना निर्माण (डिपिआर) निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्न मेहनत गरिरहेको छु । सात वर्ष भयो यी विषय अझै टुङ्गिएको छैन । खानेपानी आयोजनाको मुहान लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छ । निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसलाई पास गर्न वन मन्त्रालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो कि होइन भनेर खोज्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको हो भनेर बनाउन पहिला वातावरणीय अध्ययन भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । मैले यहाँ जटिलताको कुरा उठाएको हुँ । यो समस्या म आफैंले अहिले भोगिरहेको छु । एउटै मुहानबाट ४६ हजार जनसङ्ख्यालाई पिउने पानी योजना छनोट गरेर अहिले पनि काम गरिरहेको छु । अर्को रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । सडक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने छ । बजेट त छुट्याइएका छन्, तर व्यवस्थित ढङ्गले काम भएका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पमबाट क्षति भएका पूर्वाधार र निजी आवास अझै टुङ्गेको छैनन् । भूकम्पबाट विस्थापित नागरिकलाई आआफ्नै थात थलोमा सुरक्षित बसोवासको प्रबन्ध मिलाउन लागि परेको छु । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अवधि सकिसकेपछि कसले जिम्मा लिने भनेर दुई तीन वर्ष त बजेट नै व्यवस्था भएन । अहिले गृह र सहरी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन लागि परेको छु । सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको जलविद्युत आयोजना हो । हजारौं मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनालाई सहजीकरण गरेर समृद्ध रसुवा बनाउन लागि परेको छु । अब अगाडिका विषयमा फर्कौं, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता लगायत राजनीतिक उपलब्धिलाई बलियो बनाउने कानुन अझै बन्ने सकेका छैनन्, संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भयो भन्ने जस्तो लाग्दैन ? कतिपय विषयको संवेदनशीलताले गर्दा सिकाइको समय लिँदो रहेछ । यसले गर्दा कानुन निर्माण र अभ्यासमा पनि प्रभाव पार्छ । प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको विषय हुनाले गहन ढङ्गले अध्ययन, विचार विमर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर नै केही समय लागेको हुनसक्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने, कुन कानुन संशोधन गर्ने, कुन नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लगायत विषयमा सरकार लागि परेकै छ । अध्यादेश ल्याएर होस् वा फास्ट ट्रयाकबाट कानुन पास गरेर जनतामा आशा जगाउन सरकार केन्द्रित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषिको विकासका लागि बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत, पर्यटन नेपालको उच्च सम्भावना युक्त क्षेत्र हो । यि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर जाँदा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यसमा ठूलो कानुनी समस्या छन् । न्यून पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौतीको विषय हो । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू यसमा गृहकार्य गरिरहनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु । आउने समयमा यसले एउटा कोर्स लिनेछ । पछिल्लो समय युवा पलायन बढेको छ, युवा जनशक्तिमा निराशा देखिन्छ । आमनागरिकलाई आशावादी बनाउन यहाँको के सन्देश छ ? म आफैँ पनि विदेशमा पढेर स्वदेश फर्केको हुँदा यसको गम्भीरता राम्रोसँग बुझ्छु । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुभएका युवालाई अथक मेहनतका साथ उच्च सफलता हासिल गर्न शुभकामना दिन चाहन्छु । स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नभएर उहाँहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ । सधैँ नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन । नेपाल हामी नागरिकले नै बनाउने हो । हरेक नेपालीको जिम्मेवारी के हो भने अवसरको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो राष्ट्र बनाउने दायित्व हरेक नेपालीको पनि हो । यद्यपि, अहिले समय परिस्थितिले गर्दा हामी कोही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हौला, तर नेपाल बनाउने हरेक नेपालीको जिम्मेवारी हो । समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रै जिम्मेवारी हो, जुन जुन ठाउँबाट सक्छौँ योगदान गरौँ । रासस
तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनकी छोरीलाई उमेश श्रेष्ठद्वारा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध
काठमाडौं । तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनकी छोरीलाई नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठद्वारा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले मृतक श्रेष्ठको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जानकारी पाएकाले उनको छोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको जानकारी गराएका हुन् । ‘सविनको परिवारसँग छलफलपछि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको थाहा भयो, राम्रो विद्यालयमा पढाउने इच्छा रहेछ, इच्छाअनुसार महर्जनकी ८ वर्षीया छोरीलाई कीर्तिपुरको ल्याबोरेटरी स्कुलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छु । विद्यालय प्रशासन र कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग समेत यस विषयमा कुरा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । नेता श्रेष्ठले लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गर्दा धेरैलाई सहयोग गरेको बताउँदै आफ्नो अभिभावक गुमाएकी बालिकाको शिक्षाका लागि मानवीयताका आधारमा सहयोग गर्ने बताए । नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष उषा राउत मिश्र र मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लीली थापाले आफूलाई मृतकका परिवारको बारेमा जानकारी गराउँदै आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको कांग्रेस कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाली चलचित्र बजारको आकार २ अर्ब पुग्यो, २०८२ मा ८० वटा चलचित्र प्रदर्शन हुने
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि वर्ष-२०८१, समग्रमा सुखद रह्यो । यो वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ ले घरेलु बजारमा ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ (ग्रस) व्यापार गरेको तथ्याङ्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट टिकट सिस्टम (बक्स अफिस)’ मा छ । यही कारण विसं २०८१ लाई नेपाली चलचित्रको इतिहासमा स्मरण योग्य बनिसकेको छ । अन्तिम चलचित्रका रूपमा ‘पिताम्बर’ र ‘कर्मा’ गत चैत २९ गतेदेखि प्रदर्शन भएको सहित यो वर्ष ‘बक्स अफिस’ को तथ्याङ्कअनुसार ६२ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएका छन् । यसरी स्वदेशी ६२ चलचित्र प्रदर्शन हुँदा विदेशी ८४ भएका छन् । यो वर्ष नेपाली चलचित्रका दर्शक उलेख्य रूपमा बढेको चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरुको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष दसैँ र तिहारमा प्रदर्शन भएका चलचित्रले दर्शकलाई चलचित्र भवनमा तान्न सफल भए । स-परिवार नै चलचित्र हेर्न आएको पाइयो । पारिवारिक चलचित्रले दर्शक बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लागेको छ । यस वर्षको सफलताले आउँदो वर्ष चलचित्र निर्माणमा वृद्धि हुनेछ ।’ उनले चलचित्र भवन सञ्चालक (प्रदर्शक) ले यसवर्ष १८ घण्टाभन्दा बढी काम गरेको बताए । वर्षको अन्तिममा प्रदर्शन भएका चलचित्रले राम्रो सुरूआत गरेका छन् । यस्तै, आउँदो वर्ष विसं २०८२ को सुरूआती दिन वैशाख १ मा समग्र चलचित्रको व्यापार राम्रो हुने निर्देशक पुर्नेन्दु झाको बुझाइ छ । आउँदो वर्ष नेपाली चलचित्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष प्राप्त सफलताले नयाँ र पुराना दुवै चलचित्रकर्मीको सक्रियता निर्माणमा बढेको छ, आउँदो वर्ष ती चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र लिएर दर्शकसम्म आउनु हुनेछ । नयाँ दर्शकलाई आकर्षित गर्न सके आउँदो वर्ष नेपाली चलचित्रले नयाँ सुरूआत गर्नेछ । यो वर्षको व्यावसायिक सफलतालाई नाघ्नु नै चुनौती देखिएको छ,’ निर्देशक झाले भने । उनी आउँदो वर्ष विसं २०८२ ले यस वर्ष बनेको बजारको आकार बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । आउँदो वर्ष विसं २०८२ मा ८० हाराहारीमा चलचित्र प्रदर्शन हुने अनुमान चलचित्रकर्मीले गरेका छन् । ‘बक्स अफिस’ मा रहेको तथ्याङ्कअनुसार ५९ नेपाली चलचित्रले कूल कमाइ १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरेको छ । तथ्याङ्क बाँकी रहेका ३ चलचित्र ‘वसन्त’, ‘पिताम्बर’ र ‘कर्मा’ सहित प्रदर्शनरत अन्य नेपाली चलचित्रको व्यापार (ग्रस) ५ करोड रुपैयाँ भएको अनुमान चलचित्रकर्मीको छ । यस कारण नेपाली बजारको आकार १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा गुरूङ निर्वाचित, यस्तो बन्यो कार्यसमिति
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा भुवन सिंह गुरूङ निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको आज बिहान सम्पन्न मतपरिणाममा गुरुङले अर्को उम्मेदवार नरेश गेलाललाई ६१ मतान्तरले हराउँदै विजयी भएका हुन् । अध्यक्षमा गुरुङले ४२८ मत प्राप्त गरे भने गेलालले ३६७ मत प्राप्त गरेका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित गुरुङ सङ्घको पूर्व द्वितीय उपाध्यक्ष एवं गुरुङ म्यानेजमेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन् । यस्तै, प्रथम उपाध्यक्षमा सुजित कुमार श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा देव कुमार खोखाली र तृतीय उपाध्यक्षमा बैकुण्ठ प्रसाद पौडेल निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, महासचिवमा महेश कुमार बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । बस्नेतले ४२३ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी कर्णराज कटुवालले ३६२ मत प्राप्त गरे । यसैगरी, सचिवमा कुन्छा दोर्जे डिमडुङ र कोषाध्यक्षमा धनमाया सिञ्जाली निर्वाचित भइन् । सदस्यमा भने रेखा शर्मा, कृष्ण ढकाल, भरत सापकोटा, रामकाजी भोलान, सुवर्ण लामा, हिमा गुरूङ, रमा खड्का, देवीप्रसाद गिरी, सुमनराज पाण्डे, विद्यालक्ष्मी बज्राचार्य विजयी भएका नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले जानकारी दिए ।
६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाको आबुखैरेनी गाउँपालिका-४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । ६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो । लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमी भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनीयर पशुपति गौतमले बताए । गौतमले भने, ‘यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन, लामो खडेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।’ हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्रमा २३/२३ मेगावाटका ३ वटा टर्याइन रहेका छन् । यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौंको स्युचाटार स्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ । सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्र प्रमुख गौतमले भने, ‘वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ ।’ सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घटेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।
घरायसी प्रयोजनको सामान ल्याउन कोरला नाका खुला, व्यापारीका समस्या समाधान गर्न पहल चाल्ने
काठमाडौं । कोरला नाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि चाहिने मालसामान ल्याउन कुनै रोकावट नभएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । लोमानथाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार लोमानथाङ भएको कोरलानाका व्यापार प्रवर्द्धन सम्बन्धी छलफलमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले उक्त जानकारी दिएको हो । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मुस्ताङ भन्सार, अध्यागमन कार्यालय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय व्यापारीको उपस्थितिमा व्यापार प्रवर्द्धनमा हाल देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउन छलफल भएको थियो । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख करबिर गैरेले भन्सार कार्यालयमा स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताए । नाका खुले पनि मुस्ताङ कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा कोरला नाकाबाट आयात गरिने सामानको राजश्व सङ्कलन गर्न समस्या भएको प्रमुख गैरेले उल्लेख गरे । तर व्यापारिक प्रयोजन छोडेर घरायसी सामान ल्याउन सरकारले नै व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता सामान ल्याउन भन्सार कार्यालयले कुनै बाधा नपुर्याउने उनले बताए । भन्सारको पूर्वाधार नभएको र तत्कालको अवस्था व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन दिँदा अवैध गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहेको भन्सार प्रमुख गैरेको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले कोरला नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन भन्सार कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोरला नाका व्यापार प्रवर्द्धन सम्बन्धी बसेको छलफलमा (नेपाल-चीन) दुई देशबीचको कोरला नाकाबाट सामान ल्याएर व्यापार सुरु गर्ने र स्थानीय व्यापारीको समस्या समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय भएको लोमानथाङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत विकास केसीले जानकारी दिए । यसैगरी कोरला नाकाको व्यापार सहजीकरणको लागि भन्सार, अध्यागमन कार्यालयको सञ्चालन गर्ने र भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धी अन्य कार्यालयको स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै उपल्लो मुस्ताङको सीमावर्ती गाउँपालिकामा स्थानीय व्यापारीलाई सहज रूपमा व्यापार गर्ने कार्यका लागि सहजीकरणको पहल गर्ने निर्णय भएको छ । कोरला नाका २०८० कार्तिक २७ गतेदेखि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि बाह्रै महिना खुल्ला भएको हो । तर गत पुसमा कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद भएपछि यस नाकाबाट सामान ल्याउन मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कडा निगरानी गरेको छ । नाका खुलेको १४ महिनासम्म सहज व्यापार गर्दै आइरहेका उपल्लो मुस्ताङले पछिल्लो पाँच महिनादेखि कोरला नाकाबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्न पाएका छैन ।
जुम्ला–रारा ५१ किलोमिटर म्याराथन वैशाख २७ गतेदेखि, बेलायत, इटाली र अमेरिकाका धावक आउने
काठमाडौं । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा आगामी वैशाख २७ गतेदेखि प्रतियोगिता सुरु हुने भएको छ । कर्णाली खेलकुद क्लब जुम्लाको आयोजनामा छैटौँ संस्करणको जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगिता हुने भएको हो । खेलकुद पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको क्लबले विगत १७ वर्षदेखि जुम्लामा खेलकुद विकास, सामाजिक उत्थान र बालबालिकाको हितमा काम गर्दै आएको छ । क्लबका संरक्षक तथा ओलम्पियन हरिबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा प्रतियोगिता हरेक वर्ष हुँदै आएको क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दूरी ५१ किलोमिटर तोकिएको छ । अध्यक्ष शाहीले भने, ‘दौडको रुट पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसबाट जुम्लादेखि रारासम्मको पदयात्रा प्रवर्द्धनसमेत योगदान पुग्ने विश्वास छ ।’ प्रतियोगिताका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयले सहयोग गरेको छ । माथिल्लो मिलीचौरदेखि राराताल किनार, ठाकुर बाबाको मन्दिर हुँदै हुटुमा समापन हुने गरी तय गरिएको क्लबका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । दौडमा सहभागी खेलाडीले तिरेको दर्ता शुल्कको १० प्रतिशत उच्च पर्वतीय प्रशिक्षण भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । भवन क्लबका संरक्षक रोकायले प्रदान गरेको जग्गामा निर्माण गरिनेछ । प्रतियोगितामा ५१ किलोमिटर अल्ट्रा दौड, ५ किलोमिटर खुल्ला दौड (उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी) र १९ वर्ष मुनिका विद्यार्थीका लागि १० किलोमिटर दौडको व्यवस्था गरिएको छ । दौडमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धावकको सहभागिता रहने छ । विगतमा बेलायत, नेदरल्यान्ड, भारत, इटाली र अमेरिका समेतबाट समेत धावकले भाग लिएका थिए । दौड चन्दननाथ भैरवनाथको आँगन, खलङ्गा बजारको जुम्लाबाट शुरु भई मुगुको रारा तालको हुटुमा समापन हुने छ । ५१ किलोमिटर प्रतियोगितामा प्रथम हुने (महिला/पुरुष) १/१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । यस्तै (महिला र पुरुष) दोस्रो स्थान हासिल गर्नेलाई जनही ७५ हजार रुपैयाँ, तृतीयलाई ५० हजार रुपैयाँ, चौथोलाई २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने क्लबले जनाएको छ । ५ किलोमिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई (महिला र पुरुष) ५ हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई ३ हजार रुपैयाँ र तृतीय हुनेलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । विद्यालयस्तरीय १० किलोमिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई (महिला/पुरुष) १० हजार रुपैयाँ, दोस्रो हुनेलाई ६ हजार रुपैयाँ र तृतीय हुनेलाई ४ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
जनावरले खाएर सखाप पार्न थालेपछि धान लगाउने खेतमा माछापालन
काठमाडौं । वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पुर्याएपछि मध्यवर्ती वन सीमासँग जोडिएका किसान माछा पालनतर्फ लागेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आउने वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्न थालेपछि यहाँका कतिपय किसान माछा पालनतर्फ लागेका हुन् । कावासोती नगरपालिका-७, साँढका सडक कुमार चौधरीले आफूले पहिले धान खेती गदै आएको जमिनमा पोखरी खनेर माछा पालन गर्दै आएको बताए । धान लगायतका अन्य बाली राम्रो हुने भए पनि भित्र्याउने समयसम्म मध्यवर्ती वनबाट आउने वन्यजन्तुले सबै क्षति पुर्याउन थालेपछि टोलका सबैले सल्लाह गरी पोखरी खनेर माछा पालन सुरु गरेको उनले बताए । ‘पहिला धान राम्रै फल्थ्यो, जनावरले खाएर सखाप पार्न थालेपछि पोखरी खनेर माछा पाल्न थालेका हौँ,’ चौधरीले भने । पोखरी खन्न मध्यवर्ती सामुदायिक वनले समेत सहयोग गरेको हो । माछा पालनबाट राम्रै आम्दानी गर्न सकिने गरेको चौधरीले बताए । यहाँका रामनगर, साँढ र गैरी टोलका प्रायः सबैले माछा पालन गरेका छन् । वन सीमासँग जोडिएका यी टोलमा मात्र करिब १०० पोखरी रहेको कावासोती नगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद महतोले बताए। वन्यजन्तुले लगाएको बाली खाएर सताएपछि पोखरी खनेर माछा पालन गर्न थालेका स्थानीयको आम्दानीको माध्यम पनि माछा पालन भएको छ । ‘वन्यजन्तुले बाली नाली खान्थ्यो, अब माछा खानेकुरा भएन, राम्रो नै रहेको छ, केहीले आम्दानीसमेत धेरै राम्रो गरेका छन्,’ वडा अध्यक्ष महतोले भने। वडाले गत वर्ष ५० प्रतिशत अनुदानमा माछाको दानासमेत उपलब्ध गराएको उनले बताए । कावासोती नगरपालिका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख डा टेकराज पौडेलका अनुसार पालिकाको मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँग जोडिएका वडामा माछा पालन गर्ने किसान बढ्दो रहेको छ । वन्यजन्तुले बालीमा क्षति पुर्याउँदा त्यसको विकल्प र उक्त क्षेत्रमा पानीको राम्रो स्रोत भएका समेतले माछा पालन गर्ने किसान बढ्दो रहेको उनले बताए । पालिकाको वडाहरू ७, १०, ११, १३, १४, १५, र १७ लाई माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको शाखा प्रमुख डा पौडेलले बताए । कावासोतीमा माछाको उत्पादन बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘कावासोती नगरपालिकामा पछिल्लो समय माछा पालन गर्ने किसान बढ्दै गएका छन्, उनीहरूले आम्दानी पनि राम्रो लिने गरेका छन्, पालिकाले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी त्यसमा केही सहयोग समेत पुर्याउँदै आएको छ,’ शाखा प्रमुख डा. पौडेलले भने । कावासोती नगरपालिकाले माछा पालन गर्ने किसानलाई मत्स्य यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम राखेर मोटर, एरिएटर, जाललगायतका सामग्री ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको, समय समयमा माछाको भुरा अनुदानमा उपलब्ध गराउने लगायतका सहयोग गर्दै आएको शाखा प्रमुख डा पौडेलले बताए । अहिले पनि साना माछा पोखरीको डिल भत्किने समस्या हुने हुँदा त्यसको सुरक्षाका लागि ट्रिपोलिन प्लास्टिक वितरण गर्न लागिएको शाखा प्रमुख डा पौडेलले बताए ।
