गुल्मीका अठचालिस प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा
तम्घास । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जिल्लाका नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ४८ दशमलव छ प्रतिशत नागरिकले सेवा लिएका छन् । सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय उपचार प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लामा विसं २०७६ माघ १९ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । बाह्र पालिका रहेको जिल्लामा विसं २०७८ को जनगणना अनुसार दुई लाख ४६ हजार ८३६ जनसङ्ख्या छ । हालसम्म जिल्लाका एक लाख १९ हजार ९५४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका संयोजक सुवास घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको महत्त्व र प्रभावकारिता नागरिकले बुझ्न थालेपछि बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको उनले बताए । घिमिरेका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिकाका २३ हजार ३९ र सबैभन्दा कम मदानेका तीन हजार ३६० नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी र जटिल खालका क्षयरोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने गरेको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथिका) १६ हजार ९५४, एचआइभी सङ्क्रमित १६५ परिवारको ४८१, कुष्ठरोगी तीन परिवारका १२ जना, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका ७७१ परिवारका तीन हजार ८८३ र जटिल खालको क्षयरोग लागेका छ । परिवारका २५ जना नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिएका स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुल्मीले जनाएको छ ।
नेपाली श्रम बजारमै विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यमा छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा नेपाली श्रम बजारमै विदेशीहरूलाई रोजगारीका लागि आकर्षित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने सरकारको दूरदृष्टियुक्त योजना रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३० औँ र ३१ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र नागरिकहरूलाई खुशीसाथ स्वदेशमै राख्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'आज नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गइरहेका छन्, तर अब यस्तो परिस्थिति बनाउनेछौँ, जहाँ विदेशीहरू नेपाली श्रम बजारमै रोजगारीका लागि आउनेछन् । यो हाम्रो मूल उद्देश्य हो ।' अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरू सीप, अनुशासन र पुँजीसहित स्वदेश फर्किएको उल्लेख गर्दै ती सीपहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए । 'बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रीले म यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर बोल्नु उचित हुँदैन,' भन्दै पौडेलले श्रममन्त्री तथा सरोकारवालाहरूले उठाएका कुराहरूको सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने दिशामा सरकार संवेदनशील र सक्रिय रहेको धारणा राखे । अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सम्मानपूर्वक उपस्थित हुन सक्ने, आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने र सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने प्रणाली बनाउनु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
एरो फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई
काठमाडौं । एरो फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १५ लाख कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो । यस कार्यका लागि कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा बिहीबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक समारोहमा, एरो फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद मैनाली र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइटेलले औपचारिक सेयर निष्कासन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एरो फर्मास्युटिकल्सको अधिकृत पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको मुख्य कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–३, बसुन्धरामा रहेको छ भने औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना भक्तपुरको सुडालमा अवस्थित छ ।
राजावादी आन्दोलनका नाइके प्रसाईंलाई काठमाडौं ल्याइयो, आजै अदालतमा उपस्थित गराइने
काठमाडौं । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई काठमाडौं ल्याइएको छ । उनलाई झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं ल्याइएको हाे । आजै उनलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिने प्रहरीले जनाएको छ । भारतको आसाम राज्यबाट पक्राउ भएका प्रसाईंलाई आज नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेको थियो । अन्ततः उनले सार्वजनिक भिडियोको आधारमा प्रहरीले उनलाई आसाममा भेटेर पक्राउ गरेको हो । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भन्दै प्रसाईंले चैत १५ गते तीनकुनेमा हिसांत्मक आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनका कमाण्डर पनि उनै थिए । सो हिंसात्मक प्रदर्शनबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट गरेको थियो । घटनाले उग्र रूप लिएपछि प्रसाईं घटनास्थलबाटै फरार भएका थिए । उनी भक्तपुर-धुलिखेल-सिन्धुली हुँदै झापा पुगेका थिए । उनले झापाबाट आफू चढेको गाडी फिर्ता पठाएर त्यहाँबाट भारत फरार भएको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलेको छ । नेपालबाट भारत फरार भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सोही भिडियोहरूले गर्दा नै प्रहरी उनीकहाँ पुग्न सफल भयो । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तयारी छ ।
यी हुन् बीमाबारे उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले दिएका सात सुझाव
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले बीमा क्षेत्रको लागि विभिन्न सात बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा आयोगले जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ । सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र बीमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण घटाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूसँगको सहलगानीमा बीमा बीमा एकेडमी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले दिएको अर्को सुझावमा बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने, बीमाको पहुँच बढाउन बीमासम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकार लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वात्तता, दक्षता, क्षमता र सुशासन बढाउन सरकारी सहयोग पुर्याउने र कृषि तथा पशुबीमा अनुदान संघीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको छ ।
नियन्त्रणकारी नीति हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगलाई निजी क्षेत्रको सुझाव
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् । शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरू हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने विषयहरू छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष ढकालले भने, ’प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय सुझावहरू तुरुन्त लागू गर्न सकिनेछन् भने कतिपय समय लाग्ने पनि छन् । प्रतिवेदनको निस्कर्ष निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन, निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतःस्फूर्त काम गर्नसक्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजश्व बढाउन, पूर्वाधार बनाउँछ, आम नागरिकलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा सेवा दिन्छ । समृद्ध नेपाल बन्छसक्छ भन्ने निष्कर्स हो ।’ यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउन नभई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई समेटेको बताए । उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए । अग्रवालका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएपनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् । कोभिडपछि आएका नीतिहरू सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन् । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जति पनि नीतिहरू आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन प¥यो । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ, यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पहिला ग्रेलिस्टबाट उन्मुक्ति पाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको जनाउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए । उनका अनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरू राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रूपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए । पुराना ऐनहरूका नामहरू नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । उनले भने, ‘धेरै लामोसमयदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेका थियौं । मुलुकभित्र रहेका ऐनहरुको अध्ययन नै गरेको परिसंघले सार्वजनिक समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने समेटेको छ । पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए । तर यो हिस्सा बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
बढुवाबाट वञ्चित भएको भन्दै १८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी हाल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरूले चैत २५ गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारसँग स्पष्ट न्यायोचित समाधानको माग गरेका छन् । आन्दोलनका संयोजक मोहन साहले आन्दोलनको कारणबारे जानकारी दिँदै भने, 'मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा समेटिएको एउटा वाक्यांशकै कारण हामीहरू बढुवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।' उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ, 'कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐन बमोजिम मात्र हुनेछ ।' यही प्रावधानको आधारमा मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया रोकिदिएको हो । यस निर्णयले चौथो तहबाट सेवा सुरू गरेका सयौं स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यो ऐनले उनीहरूको दीर्घसेवा, अनुभव र योग्यता सबैलाई बेवास्ता गरेको छ । आन्दोलनमा सहभागीमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, जो पनि उत्साहपूर्वक र नेतृत्वदायी भूमिकामा संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
नेपाली सेनामा भर्ना खुला : २,६०० भन्दा बढी जनशक्ति माग, वैशाख २७ सम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले सैनिक पदका लागि ठूलो संख्यामा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै २,६०० भन्दा बढी जनशक्ति माग गरेको जनाएको छ । सेनाले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार, स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेका सैन्य पदहरू खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरिनेछ । यसका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरूले तोकिएको भर्ना केन्द्रमा आवेदन फाराम बुझाउन सक्नेछन् । उम्मेदवारहरूले वैशाख २७ गतेसम्म नियमित रूपमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि तोकिएको समयमा आवेदन दिन नभ्याएमा दोब्बर दस्तुर तिरेर थप ७ दिन, अर्थात् जेठ ३ गतेसम्म पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सेनाले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुसार, उम्मेदवारले कम्तीमा कक्षा ८ पास गरेको हुनुपर्नेछ । यस अतिरिक्त, शारीरिक मापदण्डमा पुरुषका लागि ५ फिट ३ इन्च र महिलाका लागि ५ फिट उचाइ अनिवार्य गरिएको छ । नेपाली सेनामा सेवा गर्न चाहने युवायुवतीहरूका लागि यो एक महत्वपूर्ण अवसर हो । योग्य र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई समयमै आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सेनाले अनुरोध गरेको छ ।
