कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीका लागि संघ र प्रदेशबीच १३ अर्बको योजना सुरु
काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बिहीबार खानेपानी मन्त्रालय सिंहरबारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले भने, 'यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।' मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरीने समेत आश्वासन दिए । उनले भने, 'म कर्णाली प्रदेशका बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु । त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आखाले देखेको छु । त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त गरेरै छाड्छु ।' यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले आज सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'विकासका क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पिछडीएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानीको क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो विश्वास छ ।' खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि 'आयोजना' भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो 'सहभागिता सम्झौता' सम्झौता गरिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुने मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडीले बताए । उनले भने, 'यो सहभागीता सम्झौताको समझदारी पत्रमा संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई सामूहिक रूपमा 'पक्षहरू' र एकल रूपमा 'पक्ष' को रूपमा बुझिने छ ।' यस आयोजनामा देहाय बमोजिमका अवयवहरूमा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकुल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण, लगायत भईपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले उल्लिखित सबै अवयवहरू अन्तर्गतका गतिविधिहरूको समन्वय र अनुगमन सहित आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अवयव १ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् भने अवयव २ अन्तर्गत पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू मार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुने छ । अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (तदनुसार १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट ३ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला छ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट ५ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरेको जनाइएको छ । खानेपानी मन्त्री यादव, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ई मीना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
भारत-पाकिस्तान तनावबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले गरे टर्कीका राष्ट्रपतिसँग कुराकानी
काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआनसँग आफूले कुराकानी गरेको बताएका छन् । उनले भारतले गरेको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति टर्कीले प्रार्थना गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। शहबाज शरीफले एक्स (पूर्व ट्वीटर) मा लेखेका छन्, 'यो संवेदनशील समयमा पाकिस्तानप्रति टर्कीले देखाएको एकता र समर्थनको लागि मैले राष्ट्रपति एर्दोआनलाई धन्यवाद दिएको छु ।' 'हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि हाम्रो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्नेछौं । दक्षिण एसियामा तनाव कम गर्न र शान्ति कायम राख्न टर्कीले गरेका प्रयासप्रति पाकिस्तान आभारी छ,' उनले थपे । ७ मे मा भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा हवाई आक्रमण गरेपछि टर्कीको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा भारत र पाकिस्तानबीचको अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिएको थियो, 'हामी सर्वसाधारण नागरिकहरू र नागरिक संरचनाहरूलाई लक्षित गर्दै गरिने कुनै पनि किसिमको उकसाउने कार्य वा आक्रमणको निन्दा गर्छौं । हामी आशा गर्छौं कि तनाव कम गर्न चाँडै कदम चालिनेछ ।' विज्ञप्तिमा दुवै पक्षलाई एकपक्षीय कदमहरूबाट जोगिन आग्रह गरिएको थियो र टर्कीले पहलगाम आक्रमणको अनुसन्धान गर्न पाकिस्तानले गरेको मागको समर्थन गरेको पनि उल्लेख गरिएको थियो । बुधबार बिहान भारतीय सेनाकी कर्नेल सोफिया कुरैशीले प्रेस ब्रिफिङको क्रममा भारतका सशस्त्र बलहरूले 'अपरेसन सिन्दुर' सञ्चालन गरेकाे जानकारी दिएकी थिइन् । उनका अनुसार यो अपरेसन २२ अप्रिलमा पहलगाममा भएको वीभत्स आतंकवादी आक्रमणमा परेका निर्दोष नागरिक र तिनका परिवारलाई न्याय दिनका लागि सुरु गरिएको हाे । यस कारबाहीमा नौवटा आतंकवादी शिविरलाई लक्षित गरियो र ती पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । पाकिस्तानले भारतीय हवाई आक्रमणमा २६ जना नागरिकको मृत्यु भएको र ४६ जना घाइते भएको जानकारी दिएको छ । यता भारतले नियन्त्रण रेखामा पाकिस्तानबाट गरिएको गोलाबारीमा १० जना भारतीय नागरिकको मृत्यु र ३२ जना घाइते भएको जनाएको छ ।
टेस्लामाथि वैश्विक दबाबः चिनियाँ प्रतिस्पर्धी र युरोपको असन्तुष्टि
काठमाडौं । अमेरिकी कम्पनी टेस्लाको चीनमा निर्मित विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री अप्रिलमा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ६ प्रतिशतले घटेको छ । टेस्लाको बिक्री लगातार सातौं महिना घटेको हो । टेस्ला चीनका प्रतिस्पर्धीहरूबाट भइरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा र युरोपमा बिग्रँदै गएको ब्रान्ड छविका कारण प्रताडित भइरहेको छ । चीनमै उत्पादन भएका मोडेल थ्री र मोडेल वाई सवारीहरूको डेलिभरी- जुन चीनमै बिक्री र युरोप लगायतका निर्यात बजारका लागि हो– गत महिना ५८ हजार ४५९ युनिटमा झर्यो, जुन मार्चको तुलनामा २५.८ प्रतिशतले कम हो । यो विवरण चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसन (सीपीसीए) ले बुधबार दिएको हो । अप्रिलमा युरोपभर टेस्लाको बिक्रीमा तीव्र गिरावट आयो, जसको मुख्य कारण सीईओ एलन मस्कले युरोपमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचार र उम्मेदवारहरूको समर्थन गर्नु मानिएको छ । चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूले युरोपको बजार हिस्सा बढाएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि मस्कविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन्, जसले त्यहाँको बिक्रीमा नकारात्मक असर पारेको छ । युरोप र अमेरिकाको प्रमुख बजारमा बिक्रीमा आएको गिरावटको केही क्षतिपूर्ति गर्न टेस्लाले भारत र साउदी अरेबिया जस्ता नयाँ बजारहरूमा बिक्री विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यी बजारमा चिनियाँ इभी ब्रान्डहरूले पनि विस्तारको योजना बनाइरहेका छन् । पहिलो त्रैमासिकमा टेस्लाको सबैभन्दा ठूलो बजार चीन नै थियो । टेस्लाको चिनियाँ प्रतिस्पर्धी बीवाईडीको 'ओसन' र 'डाइनेस्टी' लाइनअपमा ईभी र प्लग–इन हाइब्रिड सवारीहरू छन् । कम्पनीले अप्रिलमा विश्वव्यापी यात्रु सवारीको बिक्री वार्षिक रूपमा १९.४ प्रतिशतले बढाएर ३ लाख ७२ हजार ६१५ युनिट पुर्याएको छ । गत महिना शाङ्घाई अटो शोमा प्रदर्शन गरिएका दर्जनजति नयाँ इलेक्ट्रिक क्रसओभर मोडेलहरू टेस्लाको सबैभन्दा बढी बिक्ने मोडेल वाईलाई चुनौती दिनका लागि मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जसले चीन र विश्वभर टेस्लामाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । रोयटर्सका अनुसार टेस्लाले चीनमा आफ्नो बजार हिस्सा जोगाउनको लागि २०२६ देखि शाङ्घाईमा सस्तो मूल्यको मोडेल वाईको मास-प्रोडक्सन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । फरारीको ईभी पिचः तीन चरणको सार्वजनिक प्रदर्शन, २०२६ बाट ग्राहकको हातमा मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड
सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामी मधेस प्रदेशमा
काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरु मधेस प्रदेशमा फेला परेका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा कुष्ठरोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरु मधेस प्रदेशमा देखिएका छन् । मधेस प्रदेशमा कुल केसको एक तिहाई भन्दा बढी रहेका छन् । दोस्रो सबैभन्दा बढी केसहरु लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् । जहाँ कुल केसको एक चौथाई भन्दा बढी रोगीहरु रहेको सचिव डा. देवकोटाले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अन्त्यसम्म नयाँ फेला परेका २ हजार ४ सय ७२ कुष्ठरोगीहरुमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ४२ रहेको उनले बताए । १४ वर्ष मुनिका नयाँ बिरामीको संख्या १ सय ३६ रहेको उनको भनाइ छ । सचिव देवकोटाले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा कुष्ठरोगको प्रकोपदर राष्ट्रिय तहमा १ भन्दा कम यानेकी ०.९२ प्रतिशत रहेको छ । तर जिल्ला तहको प्रकोप दर हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा १ भन्दा माथि, ४८ जिल्लामा १ भन्दा कम, ११ जिल्लामा कुष्ठरोगका कुनैपनि नयाँ बिरामी फेला परेका छैनन् । मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरु मधेस प्रदेशमा देखिएका छन् । यो कुल केसको एक तिहाई भन्दा बढी हो । दोस्रो सबैभन्दा बढी केसहरु लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । जहाँ कुल केसको एक चौथाई भन्दा बढी रोगीहरु रहेका छन् ।’ ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म नयाँ फेला परेका २ हजार ४ सय ७२ कुष्ठरोगीहरुमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ४२ रहेको छ भने १४ वर्ष मुनिका नयाँ बिरामीको संख्या १ सय ३६ रहेको छ । नयाँ बिरामीहरुमध्ये १ हजार ९ सय ७७ जनामा मल्टी ब्यासिलरी लेप्रोसी देखिएको छ,’उनले थपे । सचिव देवकोटाले पहिचान रहेका सबै कुष्ठरोगका बिरामीहरु उपचाररत रहेको जानकारी दिए
सानिमा रिलायन्सको ‘सरल तथा एकल जीवन बीमा योजना’ : यसकारण बन्दैछ ग्राहकको रोजाई
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘सानिमा रिलायन्स सरल तथा एकल जीवन बीमा योजना’ बीमितहरूको रोजाइमा परेको छ । आकर्षक सुविधाहरूले भरिपूर्ण भएकोले पनि यो योजना ग्राहकको रोजाइमा परेको हो । यो बीमालेखमा न्यूनतम बीमाशुल्कमै अधिकतम बचत तथा रक्षावरण सुविधा उपलब्ध छ । यो योजनामा भुक्तानी तरिका समेत लचिलो रहेको छ । यसमा बीमितहरूले दुई तरिकाबाट बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । पहिलो, बीमितले बीमा गर्ने बेलामा नै एकमुष्ट बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अर्को, तरिका चाहीँ बीमा अवधिभर किस्ता–किस्तामा बीमाशुल्क तिर्दै जाने हो । यसमा बीमितले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक भुक्तानीका विकल्पहरु रोज्न सक्नेछन् । यो बीमा योजनामा बीमितले अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गरेर ४ किसिमका सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । जसअन्तर्गत बीमितले दुर्घटना मृत्यु सुविधा, पूर्ण स्थायी असक्तता, बीमा शुल्क छुट सुविधा र घातक रोग रक्षावरण सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमितको दुर्घटना बाट मृत्यु भएको खण्डमा बीमांक रकमको दोबर रकम सम्म आश्रीतले एकमुष्ट भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछ। साथै पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधा अन्तर्गत बीमितलाई बीमांक सम्मको रकम अधिकतम १२० महिनासम्म मासिक किस्तामा भुक्तानी गरिनेछ ।यसका साथै बीमा शुल्कमा छुट सुविधासमेत पाइनेछ । यदि बीमित कुनै दुर्घटना पश्चात पूर्ण स्थायी असक्तता भएमा उसको तिर्न बाँकी बीमाशुल्क पुरै मिनाहा हुनेछ । घातक रोग रक्षावरण सुविधा अन्तरगत बीमित कुनै घातक रोगको शिकार बनेको अवस्थामा उसले ५० लाख रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट भुक्तानी पाउनेछ । जसमा विभिन्न १८ घातक रोग (क्यान्सर, मिर्गौला फेल (अन्तिम चरणको मिर्गौला फेल), प्राथमिक पल्मोनरी एटेरियल हाइपरटेन्सन, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, प्रमुख अंग प्रत्यारोपण, पक्षाघात, पार्किन्सन लगायत) समावेश छन् । बीमा बचतका लागि मात्रै नभई भविष्यमा हुन सक्ने घातक रोगको जोखिम कभर गर्नका लागि पनि यो बीमा योजनामा बीमितहरुको आकर्षण बढ्दो छ । यस बीमा योजना खरिद गर्न बीमितको उमेर कम्तिमा १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ भने बढीमा ६० वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस्तै बीमा अवधि न्यूनतम ७ वर्षको र अधिकतम ५२ वर्षको हुने छ। बीमितहरुले न्युनतम २५ हजार बीमांक बराबरको बीमालेख खरिद गर्न सकिने यो योजनामा आधिक्तममा भने बीमितको आयस्रोतको आधारमा बीमांक रकम निर्धारण गरिनेछ। यस योजनामा बीमितहरुले बीमाअवधि समाप्ति पश्चात् बीमांक रकम र पूरा अवधिको बोनस एकमुष्ठ रूपमा पाउनेछ । बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमांक रकम र सो अवधिसम्मको बोनस बीमितको हकवालाले पाउनेछन्। सानिमा रिलायन्सको यो बीमा योजनाले बचत गर्ने बानीको विकास गर्न सहयोग पुराउने छ । यसले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमबाट आर्थिक संकटलाई सहजता प्रदान गर्न सघाउँछ । नेपालमै उत्कृष्ट जीवन बीमालेख प्रदान गरिरहेको सानिमा रिलायन्सले नेपाली समाजको आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार फरक र नयाँ किसिमका बीमालेखहरू ल्याइरहेको छ ।
ग्लोबल आइएमईले सञ्चालनमा ल्यायो ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे, मर्चेन्टले विश्वभरबाट सहजै भुक्तानी लिन सक्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउससँगको सहकार्यमा कार्डमा आधारित अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सेवा सुरु गरेको छ । यो नयाँ प्रणालीमार्फत बैंकका मर्चेन्टहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भिसा र मास्टर कार्डहरू प्रयोग गरी भुक्तानी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपालमा इकमर्स कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ पेमेन्ट गेटवेको माध्यमबाट देश तथा विदेशमा रहेका ग्राहकहरूबाट अनलाइन भुक्तानी प्राप्ति अझ सरल र प्रभावकारी हुने बैंकले जनाएको छ । गेटवे सुरु भएपछि ट्राभल एजेन्सी, टुर अपरेटर, होटेल, एयरलाइन्स, अस्पताल लगायतका व्यवसायहरू विशेष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस सेवाले मर्चेन्टहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ । गेटवेमार्फत हुने कारोबारमा थ्रिडी सेक्योर्ड प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले साइबर सुरक्षाको दृष्टिले पनि सुरक्षित हुने बैंकको दाबी छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट ग्राहक र मर्चेन्ट दुवैको सेवा अनुभवलाई सरल, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, एजेण्डामा गभर्नर नियुक्त पनि
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । उनले सरकारी निवास बालुवाटारमै बिहीबार साँझ बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन् । बिहीबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय मुख्य एजेण्डा भएको बुझिएको छ । बैठकमा भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी, सरकारका तर्फबाट हालसम्म भएका कार्यान्वयनका अवस्थाहरू र समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल हुने बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि गभर्नर पाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच भागबण्डा नमिलेर रोकिएको प्रक्रिया अहिले भने टुङ्गिएको बताइएको छ । मंगलबार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर काँग्रेसको भागमा परेको र चाँडै नियुक्त हुने बताएका थिए । उनले राष्ट्र बैंककै आन्तरिक कारणले प्रक्रिया लम्बिएको धारणा राखेका थिए । कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुङ्गानाले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा प्रक्रिया लम्बिएको बताइएको छ । सम्भवतः गभर्नर सिफारिस समितिले आजै तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि आजै गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
रिलायबल लाइफको १२.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा, पुँजी ५ अर्ब बढी पुग्ने
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको वैशाख २३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको १२ प्रतिशतका दरले ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६३ प्रतिशतका दरले २ करोड ९३ लाख १ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । बोनस सेयर वितरणपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी नियामकले तोके बमोजिम ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्नेछ ।
