‘यो नेपाली शिर उचाली: सिजन-२’ बुधबारदेखि प्रसारण हुँदै
काठमाडौं । राजेश हमाल प्रस्तोता रहेको टेलिभिजन शो ‘यो नेपाली शिर उचाली : सिजन-२’ (बुधबार) भोलिदेखि प्रसारण हुने भएको छ । कार्यक्रम प्रत्येक साता साँझ ८ः३० बजे हिमालय टेलिभिजन मा प्रसारण हुनेछ । साथै, दर्शकले कार्यक्रम ‘यो नेपाली शिर उचाली’ युट्युब च्यानलमार्फत पनि हेर्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा हमालले विदेशी भूमिमा संघर्ष गर्दै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका नेपालीहरूसँग उनीहरूको कर्मथलोमै पुगेर संवाद गर्नेछन् । दोस्रो सिजन अष्ट्रेलिया केन्द्रित रहने जनाइएको छ । अष्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा विविध क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका नेपालीहरूको जीवनकथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । मुभ मिडिया प्रालिले निर्माण गरेको कार्यक्रम अष्ट्रेलियामा एसजिटी प्रोडक्सनको सहकार्यमा छायांकन गरिएको हो । कार्यक्रमका कार्यकारी निर्माता विवेक रेग्मीले पहिलो सिजनझैं दोस्रो सिजन पनि १३ भागको हुने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका कथाहरू विश्वभर रहेका नेपालीका लागि प्रेरणादायी बन्नेछन् । विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई स्वदेशसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रमले सकारात्मक बहसको सुरुआत गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘यो नेपाली शिर उचाली’ को पहिलो सिजन गत वर्ष युरोपबाट सुरु गरिएको थियो । निर्माता रेग्मीका अनुसार आगामी दिनमा कार्यक्रममार्फत विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको संघर्ष र सफलताका कथाहरू क्रमशः प्रस्तुत गरिँदै जानेछ ।
५ महिनामा १ लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिक ‘ट्र्याकिङ’मा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक अनुगमन प्रणाली (एफएनएमआइएस) कार्यान्वयनको प्रगतिबारे समीक्षा गरेको छ । आज (मंगलबार) आयोजित छलफलमा हालसम्म होटल, एजेन्सी, आन्तरिक विमान कम्पनी र विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने एक हजार ५४३ वटा सेवा प्रदायक यस प्रणालीमा आबद्ध भएका विभागले जानकारी दिएको हो । प्रणालीमा ९४ वटा होटेल मात्र आबद्ध भएका पनि जानकारी दिइयो । यसैगरी प्रणालीमार्फत करिब एक लाख २५ हजार यात्रुको अभिलेख सङ्कलन भएको जनाइएको छ । उक्त प्रणाली सन् २०२६ जनवरी १ देखि काठमाडौंका तारे होटेल र मार्च १ देखि विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सेवा प्रदायकमा लागू भएको छ । विदेशी नागरिकको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी नागरिकको गतिविधिको अनुगमन तथा अपराध नियन्त्रण, मुलुक पर्यटकीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । सबै होटेल सङ्घ र एसोसिएसनसँग नजोडिएका कारण प्रणालीमा आबद्ध हुने होटलको सङ्ख्या कम भएको, प्रणालीसम्बन्धी सचेतनाको कमी र साना होटल प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । आजको छलफलमा होटेलको अनुगमन गर्ने पर्यटन विभाग र विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सेवाप्रदायकका अनुगमनकारी निकायले अनुगमनमा तीव्रता दिने निर्णय भएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ‘होटेललगायत अन्य प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरुलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्न विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने,‘यो प्रणाली राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि भएकाले यस प्रणालीमा सबैलाई आबद्ध हुन विभागले अन्य उपायको खोजी गरिरहेको छ ।’ छलफलमा गृह मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, होटल एसोसिएसन नेपाल, होटल व्यवसायी महासङ्घ, पर्यटक प्रहरीलगायत निकायको सहभागिता रहेको थियो । त्यस क्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, पर्यटन विभागबाट होटेललाई प्रवाह हुने सेवासँग प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने र प्रणालीमा आबद्ध भएका होटेलको सूची अध्यागमनको नेपाली पोर्टमा राखी भिसा आवेदन गर्दाकै बखत होटल छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्नेलगायत विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिइएको थियो।
जलस्रोत सम्बन्धी छाता कानुन ल्याउने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । जलस्रोत व्यवस्थापन संघीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोत सम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिने बताइएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोत संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयक मार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । संघीय संरचना अनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डीडीसीको लुटतन्त्र बन्द, जोगियो पौने ३ करोड
काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरूमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको लुटतन्त्र र फजुल खर्चविरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले कडा कदम चालेकी छन् । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधालाई मन्त्री चौधरीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी हुन् । के थियो सेटिङ ? डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए । एकातिर संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका थिए । मन्त्री चौधरीको यो एकै निर्देशनले अब संस्थानको वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ । ‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो’ , मन्त्री चौधरीले निर्देशनका क्रममा भनिन् । कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको यो वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षौंदेखि किसानको पसिनाको मूल्य नतिर्ने तर कर्मचारीले सित्तैमा घिउ दूध खाने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ ।
हिमालय स्पोर्ट्स र डीगोमा विश्वकप फुटबल हेर्न पाइने, यस्तो छ ग्राहक शुल्क
काठमाण्डौ । एक महिनापछि सुरु हुन लागेको ‘फिफा विश्वकप २०२६’ नेपालमा हिमालय स्पोर्टस् टिभी र डीगो एपमार्फत प्रसारण हुने भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपालमा फिफा विश्वकप प्रसारणसम्बन्धी औपचारिक घोषणा गरिएको हो । अब नेपाली दर्शकले हिमालय स्पोर्टस् टेलिभिजन र डीगो एपको ग्राहक बनेर विश्वकपका सबै खेल हेर्न सक्नेछन् । नेपालभित्र यी दुई प्लेटफर्मबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट विश्वकप हेर्न नपाइने जनाइएको छ । नेपालका लागि फिफा प्रसारण अधिकार प्राप्त एसप्रो मिडियाले टेलिभिजनतर्फ हिमालय स्पोर्टस् र हिमालय टेलिभिजन तथा मोबाइल एपतर्फ डीगो एपसँग एक्सक्लुसिभ प्रसारण सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापछि एसप्रो मिडियाका अध्यक्ष सोम धितालले नेपाली दर्शकले अब नेपाली टेलिभिजन र मोबाइल एपमै विश्वकप हेर्न पाउने वातावरण बनेको बताए । उनले विदेशी च्यानलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उल्लेख गरे । सोही अवसरमा हिमालय टेलिभिजनको खेलकुद विशेष च्यानल ‘हिमालय स्पोर्टस्’को औपचारिक शुभारम्भ पनि गरिएको छ । हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कका अध्यक्ष धर्मराज भुसाल, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेल तथा हिमालय स्पोर्टस्‌का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरज गिरीले च्यानलको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष भुसालले हिमालय टेलिभिजनले सब्सक्रिप्सन मोडलमार्फत विश्वस्तरीय कन्टेन्ट नेपालमा प्रसारण गर्ने नयाँ अध्याय सुरु गरेको बताए । त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले खेल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित उत्कृष्ट गुणस्तरमा खेलसम्बन्धी कन्टेन्ट प्रसारण गर्न हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोही समारोहमा डीगो मोबाइल एपको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो । यसअघि ‘डिसहोम गो’ नाममा रहेको मोबाइल एपलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ स्वरूपसहित ‘डीगो’ नामबाट सार्वजनिक गरिएको हो । डिस मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष हेमराज ढकाल, निर्देशक सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न पोखरेलले एपको शुभारम्भ गरे । अध्यक्ष ढकालले प्रविधि, बजार र दर्शक एकैसाथ तयार रहेको अवस्थामा लगानीका हिसाबले यो सुनौलो अवसर भएकाले डीगोलाई फिफा विश्वकपसँगै नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई कन्टेन्टमार्फत जोड्ने उद्देश्यसहित डीगो अघि सारिएको उल्लेख गरे । यस्तो छ ग्राहक शुल्क फिफा विश्वकप हेर्न दर्शकले टेलिभिजनमा हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ । टेलिभिजनमा विश्वकप हेर्न प्रति सेटअप बक्स ९ सय ९९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क लाग्नेछ। हाल अर्ली बर्ड अफरअन्तर्गत डीगो एपमार्फत सीमित अवधिका लागि ७ सय ९९ रुपैयाँमा ग्राहक पास खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ । मोबाइलबाट मात्रै हेर्न चाहने दर्शकका लागि ५ सय ४९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क तोकिएको छ । उल्लेखित शुल्क तिरेपछि दर्शकले विश्वकपका सबै १ सय ४ खेल हेर्न पाउनेछन् । टेलिभिजनको ग्राहक बन्न सम्बन्धित केबल अपरेटर वा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सुनवलमा ‘सर्वोत्तम इमर्जेन्सी अस्पताल’ निर्माण सुरु, लगानी ४ करोड
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न ‘सर्वोत्तम इमर्जेन्सी अस्पताल’ निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । सोमबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच सुनवल नगरपालिका-५ मा अस्पताल भवनको शिलान्यास सम्पन्न गरिएको हो । कोभिड-१९ को समयमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र सुनवल नगरपालिका बीच अस्पताल निर्माणसम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख भीमबहादुर थापाको कार्यकालमा सुरु गरिएको उक्त प्रतिबद्धताले अब मूर्त रूप लिन थालेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्टले महामारीको समयमा नगरपालिकालाई १७ वटा भेन्टिलेटर समेत उपलब्ध गराएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि ती उपकरणहरूको आवश्यक सर्भिसिङ गरी अस्पतालमै व्यवस्थापन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । लिफ्टसहितको तीनतले अस्पताल करिब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको सम्पूर्ण खर्च सर्वोत्तम सिमेन्टले नै बेहोर्नेछ । कम्पनीका महाप्रबन्धक नेत्र प्रसाद घिमिरेका अनुसार एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी अस्पताल सुनवल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ । बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री डिजाइनमा निर्माण गरिने अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू समेत उपलब्ध गराइनेछ । साथै अस्पताल सञ्चालनपछि मर्मत-सम्भारको जिम्मेवारी समेत कम्पनीले नै लिने जनाएको छ । सुनवल नगरपालिकाकी नगरप्रमुख बिमला अर्यालले यसअघि जग्गा अभावका कारण परियोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै हाल आवश्यक जग्गा उपलब्ध भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइन् । स्थानीय नागरिकलाई सहज, गुणस्तरीय तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित निर्माण हुन लागेको यस अस्पतालले सुनवल क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।
लुम्बिनीमा आयोजित नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा ८५ जनाले पाए उपचार तथा परामर्श
काठमाडौं । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भएको नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविरमार्फत ८५ जनाले उपचार तथा परामर्श सेवा प्राप्त गरेका छन् । नबिल बैंक लिमिटेड र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आयोजना तथा सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको सहकार्यमा यही वैशाख २५ देखि २८ गतेसम्म शिविर आयोजना गरिएको थियो । शिविरमा २५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसमध्ये जटिल किसिमका १२ जना बिरामीलाई काठमाडौं शाँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा थप उपचारका लागि रिफर गरिएको छ । नबिल बैंकले काठमाडौंमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत विभिन्न प्रदेशका दुर्गम स्थानमा रहेका जलनसम्बन्धी बिरामीलाई नि:शुल्क उपचार र परामर्श दिँदै आएको छ । जलनका घटनाका पीडितलाई तत्काल र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्दछ । तर आफ्नै ठाउँमा जलन उपचार केन्द्र नहुँदा पीडितहरूले समयमै गुणस्तरीय उपचार नपाउने अवस्था छ । जलनका कारण पीडा भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई उपचार गरी उनीहरुको जीवनमा सुधार ल्याउने प्रयास स्वरुप शिविर आयोजना गरिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकले यसअघि मधेश प्रदेशमा वैशाख १७ गतेदेखि आयोजना गरेको चार दिने शिविरबाट १५० जनाले उपचार तथा परामर्श पाएका थिए । यस्तै, गत फागुन १२ देखि १४ सम्म सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सञ्चालन भएको शिविरमार्फत ६५ जना र चैत २७ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सञ्चालन भएको शिविरमा १९४ जनाले उपचार तथा परामर्श पाएका थिए ।
हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजको नाफा ६५.३५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । हुलास फिन सर्भ हायर पर्चेज लिमिटेड (साबिक हुलास फिन सर्भ लिमिटेड) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रकाशित अन्तरिम वित्तीय विवरणअनुसार उल्लेखनीय व्यवसायिक विस्तार र प्रभावकारी कर्जा असुलीका कारण नाफा तथा कर्जा लगानी दुवैमा उत्साहजनक वृद्धि हासिल गरेको जनाएको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्म २४ करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.३५ प्रतिशतले बढी हो । यसै अवधिमा कम्पनीको कुल कर्जा पोर्टफोलियो १० अर्ब पुगेको छ । जुन व्यवसायको आकारमा ७५.१० प्रतिशतको वृद्धि हो । कम्पनीका अनुसार सशक्त व्यवसायिक विस्तार तथा प्रभावकारी रिकभरी व्यवस्थापनका कारण निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४.२२ प्रतिशतबाट घटेर २.९४ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जा लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै लैजाँदा पनि सम्पत्ति गुणस्तर सुधार हुनु कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापनको सकारात्मक संकेत भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि सन्तुलित तथा दिगो व्यवसायिक वृद्धि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा असुली सुदृढीकरण तथा सरोकारवालाको दीर्घकालीन हित संरक्षणमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
