बजेट : 'स्वास्थ्यमा खर्बको आश, ९५ अर्बमै सीमित'
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो रकम चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी भए पनि अपेक्षाअनुसार भने आउन नसकेको मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष १ खर्ब बजेट पाउने आशा गरेको थियो । प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अपेक्षा अनुसारको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो गरिने छ, उ गरिने छ भनेर सबै कुरा समेटियो तर, ती कार्यक्रमका लागि कति बजेट आयो भन्ने कुराले बजेट कस्तो आयो भन्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, 'विस्तार गरिने छ भनेर त्यसमा पाँच, लाख, ६ लाखमात्र वितरण गरेर हुँदैन । पुग्ने गरी बजेट छुटिएको रहेछ भने राम्रो छ ।' बुढाथोकी बजेट कुन विषयमा कति आयो भनेर पुरै नहेरी अहिले नै कमेन्ट गर्न नसकिने बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन ८३ अर्बको सिलिङ गरेकोमा बजेट बढेर आउँदा खुसी लागेको उनी बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । जुन कुल बजेटको ९४.६६ प्रतिशत रहेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले भने स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षेत्रमा कम्ती १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट खारेज
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।
काठ पैठारीमा अब एक प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क, अन्य कर खारेज
काठमाडौं । सरकारले काठ पैठारीमा एक प्रतिशतको भन्सार शुल्क कायम गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
होटल तथा रिसोर्टलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट
काठमाडाै । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ । सरकारले आगमी आव २०८२/८३ मार्फत आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएकाे हाे । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको सोताङ खोलाको पुलमा भ्वाङ, सडक आवागमन पूर्णरूपमा बन्द
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको थाक्रे गाउँपालिका-७ स्थित सोताङ खोलाको पुलमा ठूलो भ्वाङ परेपछि नागढुंगा-मुग्लिन सडक खण्ड पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार बिहान पुलको एकतर्फी भाग भासिएर भ्वाङ परेको हो । त्यसपछि काठमाडौं प्रवेश गर्ने र काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारी साधन रोकिएका छन् । राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि दुवै दिशामा सवारी साधनको लामो लाइन लागेको छ। सडक बन्द हुँदा हजारौं यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
भ्याट बढाउने, होटललाई उद्योगसरहको मान्यता
काठमाडौं । सरकारले मुल्यअभिवृद्धि कर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले होटललाई उद्योग सरहको मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारको लक्ष्य: आगामी वर्ष थप ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल ग्राभेल वा कच्ची अवस्थामा रहेका ८५० किलोमिटर सडकहरू आगामी वर्ष कालोपत्रे गरिने जानकारी दिएका हुन्।
