विद्युत प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी श्रेष्ठले सम्हाल्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीर्घायू कुमार श्रेष्ठले पाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०३०औं बैठकले दिर्घायूलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ २९ वर्षदेखि प्राधिकरणको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले २०५४ सालमा सातौं तहको अधिकृतका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा इन्फर्मेशन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् । आजै सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आगामी चार वर्षका लागि अंशुकिरण शाही र कृष्ण बसेल नियुक्त गरेका हुन् । कामु कार्यकारी निर्देशक र नियुक्त सञ्चालक समिति सदस्यलाई बुधबार नै मन्त्री श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
'नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुलाई राम्रो मान्न सकिएन'
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित नभएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खनालले निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, 'निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुन नचाहनुलाई राम्रो मान्न सकिएन।' प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदमा उपस्थित नभई नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नको जवाफ मन्तीबाट दिने तयारी गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
कर्मचारीले राजनीति गरे जागिर जाने
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउने सक्ने चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार (आज) सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१० को खण्ड (ङ) अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीहरू राजनीतिक दल, भातृ संगठनमा आबद्ध हुन नपाइने जनाएको छ । सूचनामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, संगठनको सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई संगठनको सदस्यता लिएको वा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहको सहयोग नपाउँदा प्रहरीको सरुवा रोकियो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर, एसपी र एसएसपी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रहरीले सरुवाको तयारी गरे पनि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सरुवाको काम गर्न असहज भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भए पनि गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन नआउँदा सरुवा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रिया सहयोग नगरेको कारण प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । यतिखेर प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा निस्कनु पर्ने समय हो । तर गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरीले सरुवा निकाल्न सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाका लागि आवश्यक गृहकार्य सकिएको छ । प्रहरीसँग आफ्ना कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, अनुभव र रेकर्डको पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित रहेकाले सरुवाको तालिका मिलाउन समय नलाग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च प्रहरीले विकासन्युजलाई बताए । ‘हामीलाई हाम्रा अधिकृतहरूको सरुवा गर्न कुनै समस्या वा आपत्ति छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्रहरीको रेकर्डमा सबैको विवरण स्पष्ट छ । सिस्टममा भएका नामहरूलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मात्र हो । हामी जुनसुकै समयमा पनि सरुवा कार्यान्वयन गर्न तयार छौं ।’ प्रहरी प्रशासन गृह मन्त्रालय मातहत रहेको छ । मन्त्रालयले प्रहरीको सरुवामा बेवास्ता गर्दा सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भनेको ठाउँमा सरुवा पार्नका प्रहरी अधिकारीहरू धाउन थालेका छन् । काठमाडौंमै घर परिवार हुनेहरू उपत्यकामै सरुवा बनाउन इन्स्पेक्टर लागिरहेको प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । प्रहरी नियमावलीअनुसार केही कैफियत नदेखिएमा प्रहरी अधिकारीको सरुवा एक-एक वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
दुई दिने बिदाको कारण पठनपाठनमा हुने क्षति व्यवस्थापनका लागि कार्यघण्टा निर्धारण
काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा पनि सातामा दुई दिन बिदा दिन भनेको एक महिनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक साता पछि शिक्षा मन्त्रालयले दुई दिने बिदाको कारण पठनपाठनमा हुने क्षती व्यवस्थापनका लागि कार्यघण्टा निर्धारण गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र परिपत्र जारी गर्दै अब प्रत्येक दिन प्रार्थना समय १५ मिनेट र खाजा समय ३० मिनेट व्यवस्थापन गर्ने, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूरा समय पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि ३० दिन कायम गर्न भनेको छ । । यस अघि हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि बिदा ४५ दिन हुँदै आएको थियो । यस्तै पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई पठनपाठन भएकै दिन वा पठनपाठनमा असर नपर्ने दिनमा गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनका लागि शैक्षिक सत्रको अन्तिमका १२ दिनलाई उपयोग गर्ने तय गरिएको छ । नयाँ सरकार गठन सँगै सरकारले गत चैत २२ गते साताका शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोली सम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले विरोध जारी राखेपछि तेश्रो पटक वोलाएइको वैठक भोली ३१ गतेसम्मकालागी स्थगित गरीएको छ । आज बसेका प्रतिनिधिसभाका तिनवटैवटै बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउँदै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान दोहो¥यापछि बैठक भोली सम्मकालागी स्थगित गरीएको हो ।
सचिवहरुसहित ५ जनाविरुद्ध राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरका तत्कालीन सदस्य सचिवहरुसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सटर कवल भाडाबापतको आम्दानी बुझिलिई बैंक दाखिला नगरी आम्दानी रकममा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकालविरुद्ध रु ६४ लाख २८ हजार चार सय ३७ बराबरको बिगो मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, तत्कालीन सदस्य सचिव नरहरि तिवारीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव गेहेन्द्रबहादुर डाँगीविरुद्ध रु ७२ लाख ७८ हजार ११०, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्रीको श्रीमती सीमाकुमारी चन्द क्षत्रीविरुद्ध रु दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन सहलेखापाल खड्गबहादुर रानाविरुद्ध रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्मको भाडा असुली गरेको रसिदबाट रु चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ बराबरको आम्दानी भएको देखिन्छ । सोमध्ये रु एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ मात्रै बैंक दाखिला भएको देखिएको आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ । यस्तै, रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको रकम भने बैंक दाखिला नगरी राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ । सोही आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा गैरकानुनी क्रियाकलाप भएको पाइएकाले आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
सभामुखको प्रस्तावमा ‘कन्भिन्स’ भएनन् विपक्षी दल
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक स्थगित हुँदा पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, दुई पटक बैठक स्थतिग गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले भने विरोध कायमै राखेका छन् । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका छैनन् । सभामुख अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । सभामुखले उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री शाह अर्को बैठकमा उपस्थित हुने र आजको बैठक सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु उनको आग्रहमा कन्भिन्स नभएर विरोध कायमै राख्ने अडान राखेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । केही सांसदले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो प्रस्ताव टेबुल गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदको धारणा सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
