लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने तयारी
काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीवार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए । हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ । यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रवन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । सभापति ढकालले भने, ‘काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
विश्व बैंक नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न इच्छुक
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग बिहीबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि विश्व वैंकका देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) डेभिड सिस्लेनले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै नेपालको शिक्षामा थप लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । भेटमा शिक्षा क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भेटवार्ताका क्रममा विश्व बैंकले नेपालको शिक्षा क्षेत्र, विशेष गरी विद्यालय तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा थप लगानी र सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ । दीर्घकालीन सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै शैक्षिक पूर्वाधार विकास, फाउन्डेसन लर्निङ सुदृढीकरण र शिक्षामा डिजिटाइजेशन तथा प्रविधि विस्तारलाई सरकारको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइएको बताए । ‘गुणस्तरीय, समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माण वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ । भेटमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच विस्तार, सिकाइ उपलब्धि सुधार र शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकामा डोङफेङको सस्तो इलेक्ट्रिक एसयूभी ‘नामी भिगो’ सार्वजनिक
काठमाडौं । डोङफेङ मोटर करपोरेसनले दक्षिण अफ्रिकाको बजारमा नयाँ पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूभी ‘नामी भिगो’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो दक्षिण अफ्रिकामा हालसम्म उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूभी हो । चिनियाँ अटो निर्माता डोङफेङको यो मोडल केही अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘भिगो’ नामले परिचित छ । कम्पनीले यसअघि ‘बक्स’ ह्याचब्याक र ‘००७’ प्रिमियम सेडान सार्वजनिक गरिसकेको छ भने नामी भिगो ब्रान्डको तेस्रो मोडल हो । यो एसयूभी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । दुवै भेरियन्टमा १२० किलोवाट क्षमताको फ्रन्ट–माउन्टेड मोटर र २३० न्युटन मिटर टर्क दिइएको छ । यसले गाडीलाई ० देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति लिन करिब ७.८ सेकेन्ड लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसको सुरुवाती मूल्य ४ लाख ९९ हजार र्‍यान्ड तोकिएको छ, जुन दक्षिण अफ्रिकामा उपलब्ध गिली इ५ ईएक्स५ भन्दा करिब २ लाख र्‍यान्ड कम रहेको बताइएको छ । नामी भिगोको आधारभूत भेरियन्टमा ४४.९४ किलोवाट प्रतिघण्टा क्षमताको लिथियम–आइरन–फस्फेट ब्याट्री उपलब्ध छ । चिनियाँ परीक्षण मापदण्डअनुसार यसले एकपटकको चार्जमा ४०१ किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ भने डब्लूएलटीपी मापदण्डअनुसार करिब ३०० किलोमिटर रेन्ज उपलब्ध हुनेछ । यसमा ६० किलोवाटसम्मको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ, जसले ब्याट्रीलाई ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न करिब ३० मिनेट लाग्ने बताइएको छ । उच्च स्पेसिफिकेसन भएको अर्को भेरियन्टको मूल्य ५ लाख ७९ हजार र्‍यान्ड तोकिएको छ । यसमा ५१.८७ किलोवाट प्रतिघण्टा क्षमताको ठूलो ब्याट्री उपलब्ध छ, जसले ४७१ किलोमिटर (सीएलटीसी) वा करिब ३५० किलोमिटर (डब्लूएलटीपी) रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा १६७ किलोवाटसम्मको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ, जसले ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न करिब १८ मिनेट मात्र लाग्ने बताइएको छ । एसयूभीमा १२.८ इन्चको सेन्टर इन्फोटेन्मेन्ट डिस्प्ले, ८.८८ इन्च डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, ६–स्पिकर अडियो सिस्टम, ५० वाट वायरलेस फोन चार्जर, रियर–भ्यु क्यामेरा, पार्किङ सेन्सर तथा कर्टेन एयरब्यागसहित ६ वटा एयरब्यागजस्ता सुरक्षा तथा प्रविधिमैत्री सुविधा उपलब्ध छन् । साथै, अटोमेटिक एयर कन्डिसनिङ, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम, लेदरेट सिट, हिल–स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल तथा ५०० लिटर बुट स्पेससमेत रहेको छ । नामी भिगो कालो, सेतो, सिल्भर, सुन्तला र हरियो गरी पाँच रंगमा उपलब्ध हुनेछ । डोङफेङ चीनका चार ठूला सरकारी स्वामित्वका अटो कम्पनीमध्ये एक हो । कम्पनीले हालै निसान माेटर करपोरेसनसँग संयुक्त साझेदारी विस्तार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको विश्वसनीयता अझ बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र वातावरणमैत्री यातायातप्रति बढ्दो आकर्षणका कारण दक्षिण अफ्रिकासहित विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधनको माग बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम मूल्यमा उपलब्ध डोङफेङ नामी भिगो दक्षिण अफ्रिकाको ईभी बजारका लागि बजेटमैत्री विकल्प बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सदनप्रति अनुत्तरदायी भएको राप्रपाको आरोप
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले वैदिक कालदेखि नै संवाद र सामूहिक निर्णयको परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने प्रणाली मात्र नभई निरन्तर संवादको अभ्यास भएको जिकिर गरिन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको संसदमा न्युन उपस्थितिलाई लिएर आलोचनासमेत गरिन् ।प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यासमा सहभागिता नखोज्नुले उनी सदनप्रति अनिच्छुक रहेको पुष्टि हुने ओलीको तर्क थियो । संसद्मा देशभरिका उत्कृष्ट मस्तिष्कहरूको उपस्थिति हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता केवल औपचारिकता नभई जनताप्रतिको जवाफदेहिता र स्पष्ट दिशाबोधका लागि अनिवार्य रहेको उनले बताइन् । जनताले एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वास गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई सदनमा उपस्थित भएर जवाफदेही बन्न आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् ।
भिभो भी७० एफई नेपाली बजारमा सार्वजनिक
काठमाडौं । भिभोले नेपाली बजारमा नयाँ २०० एमपी ट्राभल पोट्रेट फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ‘भिभो भी७० एफई’ सार्वजनिक गरेको छ । यात्राका विशेष क्षण, साथीभाइसँगका भेटघाट तथा दैनिक जीवनका यादगार पलहरूलाई स्पष्ट रूपमा कैद गर्न चाहने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी कम्पनीले यो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । स्मार्टफोनको मुख्य आकर्षण २०० एमपी ओआईएस अल्ट्रा–क्लियर क्यामेरा रहेको छ, जसले यात्रा, प्राकृतिक दृश्य तथा समूह तस्बिरलाई उत्कृष्ट डिटेलसहित कैद गर्न सक्षम बनाउने कम्पनीको दाबी छ । यससँगै ३२ एमपी एचडी सेल्फी क्यामेराले फराकिलो फिल्ड अफ भ्यू प्रदान गर्नेछ । अगाडि र पछाडिका दुवै क्यामेरामा उपलब्ध ४के स्टेबल भिडियो रेकर्डिङ सुविधाले उच्च गुणस्तरमा भिडियो खिच्न तथा सहज रूपमा शेयर गर्न सहयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । फोटोग्राफी अनुभवलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्मार्टफोनमा विभिन्न एआई इमेजिङ फिचर समावेश गरिएको छ । एआई म्याजिक ल्याण्डस्केप, सिग्नेचर स्नो टाउन र अरोरा इफेक्टजस्ता फिचरले सामान्य दृश्यलाई पनि सिनेम्याटिक फ्रेममा रूपान्तरण गर्न सक्ने बताइएको छ । साथै, एआई म्याजिक वेदरलगायत अन्य एआई फिचरले तस्वीरलाई सोसल–मिडिया रेडी बनाउन मद्दत गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । ओसियन ब्लु र म्युज पर्पल रंगमा उपलब्ध भिभो भी७० एफई आकर्षक तथा प्रिमियम डिजाइनमा सार्वजनिक गरिएको छ । स्मार्टफोनमा रहेको डायनामिक रिङ डिजाइन, १.८६ एमएम पातलो बेजल र ७.५९ एमएम अल्ट्रा–थिन फ्ल्याट स्क्रिनले प्रयोगकर्तालाई इमर्सिभ भ्यूइङ अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । स्मार्टफोनमा ७००० एमएएच ब्लुभोल्ट ब्याट्री र ९० वाट फ्ल्यासचार्ज टेक्नोलोजी समावेश गरिएको छ । यसले लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने तथा छिटो चार्ज हुने सुविधा दिने बताइएको छ । साथै, १.५के इन्फिनिटी एमोलेड डिस्प्लेले फोटो तथा भिडियोलाई जीवन्त र प्राकृतिक रंगमा प्रस्तुत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । भिभो भी७० एफई दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । ८ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य ६२ हजार ९९९ रुपैयाँ तथा १२ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य ७२ हजार ९९९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । स्मार्टफोन नेपालभरका भिभो रिटेल स्टोर तथा दराज मार्फत खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीले पहिलो एक हजार ग्राहकलाई एङ्कर साउन्डकोर पी२०आई इयरबड्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साथै, पहिलो दुई हजार ग्राहकका लागि १९९ रुपैयाँमा ‘भिभो सिल्ड प्रोटेक्सन प्लान’ पनि उपलब्ध गराइएको छ, जसअन्तर्गत ६ महिनासम्म एकपटक स्क्रिन रिप्लेसमेन्ट र एकपटक वाटर ड्यामेज प्रोटेक्सन सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूले भिभो भी७० एफईलाई १२ महिनासम्मको शून्य प्रतिशत ब्याजदरको ईएमआई सुविधामा पनि खरिद गर्न सक्नेछन् ।
नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसारको उचाइमा पुग्न सकेन : सांसद नेम्वाङ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसारको उचाइमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रारम्भमा देखाएको महत्वाकांक्षा र दस्तावेजमा समेटिएका विषयबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गरे । नेम्वाङले संविधान संशोधनको बहसलाई उल्लेख गर्दै संविधानका अक्षरहरू बहुमतका आधारमा संशोधन गर्न सकिए पनि त्यसले जनताको भावना र विश्वास जित्न नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘संविधानका अक्षरहरू बहुमतले संशोधन गर्न सक्ला, तर त्यसले जनताको मन छोएन भने त्यो केवल फोस्रो अक्षर मात्रै हुन्छ,’ उनले भने । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको आरोप लगाए । मुलुकको आर्थिक संरचना सुदृढ बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद नेम्वाङले देशको आर्थिक चुनौती समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना, उत्पादनमुखी नीति र युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।
कांग्रेसको आरोप– दुई तिहाई संख्याको आडमा संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई संख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदलाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर बनाइरहेको बताए । उनले संसद गुरुकुल र विश्वविद्यालयजस्तो हुनुपर्ने भन्ने सत्तापक्षका संसद मनिष झाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय समान संसदको बंक हान्न थालेको बताए । प्रधानमन्त्री संसदबाट केही सय मिटर दूरीमै रहेको कार्यालयमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई देशको रोडम्याप भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै कारण यसमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुनका लागि रुलिङ गर्न पुन: ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन सुरु, गलत सूचना दिए कारबाही
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा हाल अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ । यस अन्तर्गत उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । को-को परे छानबिनको दायरामा ? आयोगका अनुसार पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा संविधानसभा सदस्यहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकृत, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि आयोगको दायरामा छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षदेखि राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ । निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा राज्य कोषबाट सुविधा लिने अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति, व्यावसायिक लगानी, सेयर, बैंक मौज्दात, ऋण, विप्रेषण, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आय स्रोतहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने आधिकारिक कागजातसमेत संलग्न गर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । गलत विवरण दिए कारबाही आयोगले जानाजानी झुट्टा विवरण पेश गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। आयोगको यो कदमलाई पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अवैध सम्पत्ति अनुसन्धानसँग जोडेर हेरिएको छ ।
