धनगढी भन्सारको राजस्व प्रदर्शन कमजोर, लक्ष्यभन्दा २ अर्ब ५० करोड कम
काठमाडौं । कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असार मसान्तसम्मको एक वर्षको अवधिमा सो राजस्व सङ्कलन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयको ११ अर्ब १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख अर्थात् ७७ दशमलव ६७ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार भन्सार महसुलतर्फ तीन अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ तीन अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र अन्यतर्फ एक अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भदौमा ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, असोजमा ६७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ६२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, मङ्सिरमा ८१ करोड १३ लाख रुपैयाँ र पुसमा ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए । त्यस्तै माघमा ७३ करोड दुई लाख रुपैयाँ, फागुनमा ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, चैतमा ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा ८१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, जेठमा ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ र असारमा ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सात अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६८ दशमलव ३६ प्रतिशतमात्रै थियो ।
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको कडाइ, ९५ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ । बिहीबार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो । वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ । ‘सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ । कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर पाइनेछैन’, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने जनाइएको छ । स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्ग बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम् आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनुपर्नेछ । वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइ सक्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम स्वतः ‘फ्रिज’ हुने व्यवस्था रहेकाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । विकास आयोजनाहरूको ‘अनलाइन’ अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेलगायतका विषयहरु पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राखिएका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सबै खर्च हुन नसकेकामा बचत रकम आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
सांसद शाही र कुलमान घिसिङ ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’ बाट सम्मानित हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यस वर्षको ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’ प्रदान गरिने भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा क्रियाशील संस्था ‘ग्लोबल नेपाली’ले राष्ट्र निर्माण र जनसेवामा पु¥याएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई यो सम्मान प्रदान गर्न लागेको हो । आयोजकका अनुसार, आगामी जुलाई २७ मा न्युयोर्कमा आयोजना हुने एक विशेष समारोहबीच अवार्ड हस्तान्तरण गरिनेछ । ग्लोबल नेपालीले हरेक वर्ष आ-आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद शाही भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सुशासनको वकालत र जनजीविकाका सवालहरूमा निरन्तर सक्रियताका लागि चिनिन्छन् । यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरी ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेलेकोमा उच्च प्रशंसा गरिन्छ ।
साउन १ देखि श्रमिक पारिश्रमिक वृद्धि, प्रधानमन्त्रीले दिए ‘जय श्रमिक’ को नारा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम बिना प्रगति सम्भव नभएको तथा श्रमिकको सम्मान बिना समृद्धि नहुने बताएका छन् । साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘यसअघि हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने पाइला चालेका थियौँ । त्यसमा अहिलेसम्म करिब २१ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३ सय बाट बढाएर १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘श्रमिकलाई एक मुट्ठी भरोसा महत्वपूर्ण हुनेछ । जय श्रमिक, जय नेपाल !’,
शैक्षिक हड्तालका कारण आज सामुदायिक र निजी विद्यालय ठप्प
काठमाडौं । उपत्यकाका अधिकांश विद्यालय शुक्रबार (आज) बन्द गरिएका छन् । बिहीबार धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत निकट शिक्षक र विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हड्तालको घोषणा गर्दै शुक्रबार विद्यालय बन्द गर्न भनेपछि अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका हुन् । सरकारले असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेपनि साउन महिनासम्म पारित नहुँदा सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न शैक्षिक हड्ताल गर्नुपरेको बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारी र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले बताएका छन् । अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ४८ वर्ष पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐनले देशको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको भन्दै यसले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई बढावा दिएको र आम नागरिकलाई निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गरी जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै साउन २ गते देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सिटिइभिटी, ट्युसन सेन्टर तथा कन्सल्टेन्सीहरू बन्द गर्न आह्वान गरेको हो ।’ अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले पनि सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने क्रममा आफूहरूसँग भएको सहमतिलाई लत्याएको र शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ । शिक्षक र विद्यार्थी संगठनले सामाजिक सञ्जालबाट छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै हड्तालको घोषणा गरेपछि विद्यालयहरू बन्द गरिएको शिक्षकहरूले बताएका छन् । निजी विद्यालयले समेत अभिभावकलाई सूचना पठाएर आज विद्यालय बन्द गरेको जनाएको छ । अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल लगायतका अधिकांश निजी विद्यालय र सबै सामुदायिक विद्यालयले आज विदा दिएका छन् । कतिपय विद्यालयले शैक्षिक हड्तालको जानकारी पाएर बन्द गरेका छन् भने कतिपय विद्यालयले जानकारी बिना नै विद्यालय बन्द गरेका छन् । ‘आज बन्द छ भन्ने कुरा सुनियो कसले गरेको हो किन गरेको हो भन्ने थाह भएन अन्य स्कुल पनि बन्द हुँदा हामीले पनि गर्यौं, ‘काठमाडौंको एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने । सामान्य हड्ताल प्रदर्शन भनिएका कार्यक्रममा नै कहिलेकाहीँ अकाल्पनिक घटना हुने गरेको भन्दै सुनेकै भरमा विद्यालय बन्द गर्नुपरेको उनेले बताए । शिक्षकहरूसँग लिखितरूपमै असार १५ गतेको सिमा निर्धारण गरेको सरकारले आफ्नो बाता पुरा गर्न सकेन । आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले भने फेरि सक्रियता बढाएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । विभिन्न मागका नाममा गरिने यस्ता हड्तालले विद्यालयको पढाइ प्रभावित हुने भन्दै अभिभावकहरूले भने आपत्ती जनाएका छन् ।
चितवनमा बजेट खर्चमा लापरवाही: संघीय पुँजीगत खर्चको ७७.८५ प्रतिशत मात्र उपयोग
काठमाडौं । चितवनको विकासका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६ सय २७ खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३ सय ३२ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
कालीगण्डकीले थिच्दै आएको लामगरा बचाउन ७० लाखको तटबन्ध
काठमाडौं । कालीगण्डकीको कटान र बाढीको जोखिममा रहेको बेनी नगरपालिका-१ लामगरामा तटबन्ध निर्माण भएको छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालयले लामगरास्थित सेतोढुङ्गादेखि रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार हुँदै तलतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ७० लाख रुपैयाँ बजेटबाट १५० मिटर तटबन्धन गरेको हो । उक्त कार्यालयका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङका अनुसार तटबन्धमा प्रयोग भएको ग्याबियन तारजालीलाई खिया लाग्नबाट बचाउनका लागि केही भागमा प्लास्टर गरेर ‘ज्याकेटिङ’ गरिएको छ । तटबन्धन गरिएपछि लामगराका ५० परिवारले सुरक्षित महसुस गरेका छन् । लामगराको बस्ती, सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन, लामगरा-मिलनचोक झोलुङ्गे पुल र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको ट्याङ्की संरक्षण गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले बताए । यो बस्ती सागसब्जीको पकेट क्षेत्र हो ।
कुलुङखोलामा ७ करोडको पक्की पुल निर्माण
काठमाडौं । भीमाद नगरपालिका-१ भएर बग्ने कुलुङखोलामा ७२.२० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको ७ करोड ७३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त पुल विसं २०८१ को असोज तेस्रो सातादेखि निर्माण थालिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार निर्धारित म्यादभन्दा अगावै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको हो । हाल दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्न थालिसकेका छन्, यद्यपि पुलको औपचारिक उद्घाटन भने अझै भएको छैन । सडक निर्माण भएको २५ वर्षपछि मात्र पुल निर्माण भएको हो, जसले स्थानीय आवागमनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
