पहिरोका कारण देशका पाँच राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध
काठमाडौ‌ं । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा परेको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका कारण प्रमुख पाँच राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार पहिरोका कारण सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका-४ वरुणस्थित कोशी राजमार्ग, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-३ एकुवास्थित कोशी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका हुन् । त्यस्तै, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ पासाङल्हामु राजमार्गस्थित नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ स्थित मुग्लिङ-नारायणघाट सडकखण्ड र रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका-४ स्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नवलपरासी पूर्वस्थित पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, बाग्लुङस्थित कालिगण्डकी करिडोर, रसुवास्थित त्रिशुली-मैलुङ सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
पुनर्निर्माण कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ९ अर्ब निकासा
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा बचत रहेको १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता बापत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले कोषको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता बापत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भइसकेको जानकारी दिए । उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई चाहिने आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरिएको बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । अहिले निजी क्षेत्रमा भौतिक क्षतिका साथै असुरक्षा महसुस भइरहेकाले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा छ । कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव घिमिरेले निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायीले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले ६ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने र साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेकी हुन् । गत भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएकी थिइन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । उनको नेतृत्वमा तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार भई मन्त्रिमण्डललाई वर्तमान सरकारको प्राथमिक कार्यभार छ महिना अर्थात् फागुन २१ गने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।
राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि रकम जम्मा गर्न सरकारको आह्वान
काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अमूल्य योगदान गरी यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको र उक्त कोषमा योगदान गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषको नाममा रहेको खाता नं १९६०१००१०२०७०००४ मा सहयोग रकम जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को यही असोज ५ को बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो आह्वान गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भएको र उक्त गठन आदेशले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापना कार्यका लागि स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदानका लागि नेपाल सरकार आह्वान गर्दछ ।’ ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति भएको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहतलगायतका कार्यलाई भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको प्रस्ट पारेको छ ।
माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक ११ बजे बस्दै, प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बिहिबार बस्ने भएको छ । बुधबार सम्पन्न स्थायी समितिको निर्णय अनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बिहान ११ बजे कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा बस्न लागेको हो । पार्टीका मुख्य सचिव गणेशमान पुनका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुनेछ । मुलत आजको बैठकमा मङ्सिरमा प्रस्तावित विशेष महाधिवेशन केन्द्रित बहस हुने पुनले जानकारी दिए । पुनका अनुसार अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको आम निर्वाचन सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ ।
आजसम्म सेयरधनी बने नेपाल ल्युब आयलको २१.०५ प्रतिशत लाभांश पाइने
काठमाडौं । नेपाल ल्युब आयलको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज असोज ९ गते अन्तिम दिन रहेको छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज १२ गतेदेखि ३१ गतेसम्म बुकक्लोज गर्दैछ । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद गरी कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ३१ गते बिहान ललितपुरमा साढे ११ बजे ३४औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालकहरुको नियुक्त गर्नेछ ।
सेबोनका कर्मचारीको आक्रोश- 'हरेक विषयमा अर्थको स्वीकृति लिनु पर्ने भए, छुट्टै संस्था आवश्यक छैन'
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको बोर्डका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् । धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले ९ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको स्वायत्तता माथि पटकपटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको आरोप लगाए । ‘गत भदौ २३ गते र २४ गते जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सरकारका अर्थ मन्त्रीबाट प्राथमिकतामा राखी पुँजी बजार विकास तथा विस्तारका लागि कार्यदल गठन भएसँगै यस क्षेत्रको विकास विस्तारमा सम्पूर्ण कर्मचारी कटिबद्ध रहेका छन् । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधार स्तम्भमध्ये पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएता पनि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण गम्भीर समस्यामा छ,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिवस्तरिय) निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कानून बमोजिम प्राप्त गरेको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र सो सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असुल उपर गर्ने निर्णयको पत्रले त्रास उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै मन्त्रालयको गैरकानुनी आदेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयको उक्त आदेश खारेज नहुँदासम्म चरणबद्ध संघर्षका का कार्यक्रम तय गरेको उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । यस्ता छन् ९ बुँदे माग १. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता माथि पटक पटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको । स्वायत्त नियामकको रूपमा यसबाट हुने काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको । काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमतामा प्रत्र खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप भएको । २. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २२ तथा दफा ११६ अनुसारको बोर्डको कोष, बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) अनुसारको कोषहरू बोर्डको संचालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्राप्त गरिदैं आएको सुविधा हो । उक्त सुविधा प्रचलित कानून विपरीत बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटी पूर्ण छ । अहिले कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा माग गरेका होइनौ, भएकै सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग गर्दै, कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्दै भय रहित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता मात्रै माग गरेका हौ । ३. बोर्डको आफ्नै भौतिक संरचना समेत नरहेको अवस्थामा सो का लागि सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दा पनि सो नगरी कर्मचारीले खाइ पाइ आएको सेवा सुविधा कटौती तर्फ लाग्नु विडम्बना पूर्ण रहेको छ । ४. हाल अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध भएको सुविधा रहेको । यस्तो सुविधा, बोर्डबाट सेवा निवृत्त (मृत्यु समेत भइसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक निर्णय भएको । ५. धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानून (नियमावली) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि संचालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय वैधानिक रहेको नदेखिएको । ६. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली बमोजिम संचालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्तावेज हो । बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा पत्रमा उल्लेखित भाषा प्रचलित कानून विपरीत बनेका दस्तावेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटी पूर्ण छ । ७. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को दफा १६७ अनुसार धितोपत्र बोर्डमा नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धिमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने रहेकोमा कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोषको विषय नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिकको विषय होइन र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकारको बजेटबाट स्रोत प्राप्त गर्ने संस्था नभई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको हुँदा, बोर्डलाई हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति/सहमति लिनु पर्ने भए, बोर्डलाई छुट्टै संस्था बनाइराख्न आवश्यक छैन । ८. कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण), नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव अनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो । यसकारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य रहेको छ । ९. ७० लाख लगानीकर्ताको हक हितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारीहरूमा दिन दिनै मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।
दसैँको दिनबाहेक अन्य दिन अध्यागमन विभाग खुला रहने
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले बडादसैँको सार्वजनिक बिदाको अवधिमा दसैँको दिनबाहेक अन्य दिनमा पर्यटक भिसा र एजेन्सी शाखा खुला राख्ने भएको छ । यही असोज १६ गते विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म यस विभागको पर्यटक भिसा शाखा र एजेन्सी शाखाबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको हो । विभागका अध्यागमन अधिकृत शिवकुमार अधिकारीले एक सूचना प्रकाशित गरी यस अवधिमा हुने सार्वजनिक बिदामा मुख्य दिनबाहेक सबै दिनमा सेवा सञ्चालनमा रहने जानकारी दिए ।
