नेपाल-भारत वार्ताः बहुआयामिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सहमति
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे । वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तको सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । वार्तामा नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षाका साथै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीद्वयले विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका सहकार्यका प्रयासको स्वागत गरेका थिए । दुवै पक्षले नेपाल-भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रयास तीव्र पार्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले त्यसको स्वागत गरेका छन् । उक्त सम्झौताले सीमापार अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्ने छ । द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतका विदेशमन्त्री डा जयशङकरले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारतको सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल-भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर-टु-पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसैगरी ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । । भ्रमणले दुवै देशका जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्नुका साथै त्यस दिशामा भइरहेका प्रयासमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । भ्रमणले दुई मित्रवत् छिमेकीबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई पनि सुदृढ बनाएकोे छ । भारतले ‘छिमेक पहिले’परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आपसी विश्वास, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, विकास साझेदारी र जनस्तरीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण आपसी विश्वास र समझदारीलाई अझ उन्नत बनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।
भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमै फर्काउने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव भेरी अस्पतालमा न्यून देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी भएर विभिन्न निकाय तथा अस्पतालमा काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये हालसम्म पाँचजना मात्रै फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको संस्थामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर भेरी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै काजमै रहेको पाइएको हो । अस्पताल प्रशासनले काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये पाँचजना मात्रै फिर्ता भएको जानकारी दियो । बाँकी चिकित्सक विभिन्न संघीय, प्रदेश तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका छन् । केही चिकित्सक पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भेरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका चारजना वरिष्ठ चिकित्सक हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सचिव वा सोसरहको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भक्तवत्सल राउत लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. किशोरप्रसाद खत्री पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमै कार्यरत छन् । नर्सिङ प्रमुख डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहेकी छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. सविता विश्वकर्मा हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन् । एनेस्थेसिया प्रमुख डा. कृष्ण आचार्य वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । अर्का एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा सुजन ढकाल कोशी अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरी अस्पतालमै दरबन्दी रहेकी डा. चुनु दर्नाल भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छिन् । भेरीमा दरवन्दी राखेका डा. मृदुलप्रसाद जोशी कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरीका डा. वसन्त रेग्मी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. ईश्वरी केसीको दरबन्दी पनि भेरी अस्पतालमै रहेको छ । डा. आशा पन्त सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत रहेकी छन् । मेडिकल अधिकृत डा. रविन्द्र बास्कोटा र डा. रविन्द्र भट्टराई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । अर्का मेडिकल अधिकृत डा. भीम बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । डा. जमुना मल्ल कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्याम चौधरीले जानकारी दिए । भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार हालसम्म पाँच जना चिकित्सक काज फिर्ता गरी अस्पतालमा हाजिर भइसकेका छन् । डा. सुरेन्द्र बस्नेत, डा. अशोक श्रीपाली, डा. निरज भट्टराई, डा. सविना दाहाल र डा. सुभाष पुन अस्पतालमा फर्किएको चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका संघीय अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री निशा मेहताको कार्य क्षमता अभावका कारण काजमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मन्त्री मेहतालाई मन्त्रालयबाट फिर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका समाचार आउन थालेपछि यो प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले चासो दिन छोडेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारी प्रसाशन महाशाखा प्रमुख दिवश आचार्य भने काम र यसको फलोअप निरन्तर भइरहेको दाबी गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘काज फिर्ता गराउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ भेरी अस्पतालको अवस्था हेर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘कतिजना मन्त्रीज्यूका साथी, कति जना उहाँका डाक्टर श्रीमानका साथी भनेर आउनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले पनि कम चासो दिएकोले पनि काज फिर्ता अभियान अलि सुस्त भएको हो ।’ तर महाशाखा प्रमुख आचार्य भने व्यवस्थापकीय कामको झन्झट मिलाउँदै काम अगाडि बढिरहेको दावी गर्छन् ।
नयाँ बजेटले गाडीको मूल्य बढाउने नाडाको निष्कर्ष
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रायः सबै किसिमका गाडीको मूल्य बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको र पहिले मोटर पावरका आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा अब मूल्यका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेकाले विद्युतीय तथा इन्धन दुवैबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य बढ्ने नाडाको भनाइ छ । सवारी साधनहरूको मूल्य स्थिरताका लागि नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने सुझाव दिँदै नाडाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा सरकारले थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राखेको स्पष्ट पारेको छ । नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनका हकमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यद्यपि, सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट छुट्याएको विषयलाई भने नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले भौतिक विकासप्रतिको दृढता स्पष्ट पार्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ । यस्तो द्रुतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत गतिशील बनाउने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै समग्रमा यस बजेटलाई सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी भनेको छ ।
स्कूल कलेजबाट विद्यार्थी गायव, ‘एडटेक’ प्रभाव व्यापक
भारतमा गरिएको एक अध्ययनले धेरै विद्यार्थी परम्परागत बोर्डिङ स्कुलबाट बाहिरिन थालेको देखाएको छ । साथै, शिक्षक र विद्यार्थीबीच दुरी बढ्दै गएको देखाएको छ । विद्यार्थीहरु घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट पढ्न थालेका छन् । नयाँ पुस्ताले एआइ ट्युटर र भर्चुअल प्लेटफर्ममार्फत पढ्न रुचाएको छ । यस प्रवृत्ति आगामी वर्षहरूमा अझ तीव्र हुने अनुमान छ । एडटेडको विकाससँगै विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म कलेजको भौतिक कक्षामा नियमित उपस्थित हुनै नपर्ने वातावरण बन्दैछ । अबका विद्यार्थीले डिग्री पनि घरमै बसेर लिनसक्छन् । नेपालमा यस्तो परिवर्तन अझ छिटो र गहिरो रूपमा देखिने छ । विश्वभर परम्परागत रेसिडेन्सियल तथा बोर्डिङ स्कुलहरूको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको छ । अहिलेको पुस्ता लामो समय होस्टेलमा बस्न रुचाउँदैन । अभिभावकहरूको सोच पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिलेजस्तो केवल अनुशासनका नाममा बच्चालाई होस्टेल राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदैछ । अभिभावकहरूले बच्चामा ‘ह्युमन भ्यालु’, भावनात्मक विकास र सामाजिक घुलमिललाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगका कारण बच्चाहरूमा सामाजिक एक्लोपन बढ्न सक्ने चिन्ता पनि अभिभावकमा देखिन थालेको छ । होस्टेलमा राखेर झन् बच्चा सामाजिक रूपमा टाढिँदै जान्छन् भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको छ । त्यही कारण विश्वभर धेरै बोर्डिङ र रेसिडेन्सियल स्कुलहरू संकटमा परिरहेका छन् । यसको मतलब अब पूर्ण रूपमा ‘स्कुलविहीन शिक्षा’ हुने होइन । बरु भविष्यको शिक्षा ‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ दुवैको सन्तुलित संयोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । स्कूल, कलेज केवल पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, सामाजिक र भावनात्मक विकासको आधार थलो पनि हो । तर त्यसलाई अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजी, एआई ट्युटर, स्मार्ट पाठ्यक्रम र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग जोड्न सकेनौं भने शैक्षिक संस्थाहरू विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन् । अबको शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्न परम्परागत कक्षाकोठा, डिजिटल प्रविधि र एआइ आधारित सिकाइलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अबका विद्यार्थी बिहान सबेरै उठेर स्कुल बस कुर्दै, सकीनसकी किताबले भरिएको झोला बोकेर विद्यालय धाउने छैनन् । उनीहरू आफ्नै कोठामा बसेर एआई ट्युटरसँग पढ्नेछन् । गृहकार्य जाँच्ने काम मेसिनले गर्नेछ, सिकाइको कमजोरी एआईले विश्लेषण गर्नेछ भने शिक्षकको भूमिका परम्परागत ‘लेक्चर’ भन्दा बढी एक ‘मेन्टर’ र ‘काउन्सिलर’ मा सीमित हुनेछ । संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो अभ्यास सुरु भइसकेको छ । अहिलेको ‘अल्फा जेनेरेसन’ जब प्लस टु र ब्याचलर तहमा पुग्नेछ, नेपालमा पनि शिक्षाको स्वरूप अहिलेको भन्दा बिल्कुल फरक भइसकेको हुन सक्छ । जसरी बैंकिङ, व्यापार, सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिले ठूलो परिवर्तन ल्यायो, अब त्यही परिवर्तनको लहर शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछ । यस क्षेत्रमा एडटेक अर्थात् ‘एजुकेसन टेक्नोलोजी’ले व्यापक परिवर्तन गर्दैछ । के हो एडटेक ? बैकिङ क्षेत्रको ‘फिनटेक’ जस्तो हो शिक्षा क्षेत्रमा ‘एडटेक’ । फिनटेकले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । घरबाटै बसेर सबै बैंकिङ काम गर्न सकिने अवस्था निर्माण भएको छ । फिनटेकले बैकिङ क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन जस्तै एडटेकले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउँदैछ । अल्फा जेनेरेशन हाइ स्कुलमा पुगेपछि उच्च शिक्षामा एजुकेसन टेक्नोलोजी नै ‘बिग प्लेयर’ हुन्छ । भुटानको रोयल युनिभर्सिटीको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने स्टेम एजुकेशनमा विज्ञान, प्रविधि, गणित पढाउने शिक्षकको अभाव हुँदा ४० प्रतिशत शिक्षकको अभावलाई उनीहरुले एआई हबबाट पुरा गर्यो । त्यसपछि यो विश्वविद्यालयले स्टेम एजुकेसनलाई एआइबाट स्कुल स्कुलमा पुर्यायो । त्यसले ४० प्रतिशत शिक्षकको अभावलाई एआइ हबले पूर्ति गर्यो । शिक्षकको लागत ७० प्रतिशतमा झर्यो । उदाहरणको लागि एक लाख रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा अब ७० हजार खर्च हुनेभयो र ३० हजार लगानी बच्यो । यसरी लागत कम हुने वित्तिकै भारत, भुटान, बंगलादेश, नेपालसहित अन्य मुलुकमा अब प्रविधिले शिक्षामा खर्च पनि घटाउँछ भन्ने सन्देश फैलियो । यसले अभिभावकलाई धेरै विकल्प दियो । भर्चुअल्ली कस्ट कम हुने बित्तिकै कम खर्चमा राम्रो गुणस्तर शिक्षा सेवा उनीहरुको रोजाईमा परेको छ । प्रविधिको मद्दतले धेरै काम छिटो र सस्तोमा हुने भयो । एडटेकमा जाँदा शिक्षकमा प्राविधिक ज्ञान र सीपको स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । एआइको ज्ञान र प्रविधिको नजिक बसेर उनीहरूले काम गर्नुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञान, सामाजिक र भावनात्मक विषय बुझेर शिक्षण गर्नुपर्यो । अब शिक्षक भन्दा धेरै समस्या बुझ्ने र सूचना दिने काम प्रविधिले गर्छ । तर यसमा खेल्न सक्ने धेरै भन्दा धेरै डाटा शिक्षकको हातमा हुन्छ । शिक्षकले त्यसमा मेन्टरिङ गरेर अलिकति विद्यार्थीलार्ई एक खालको काउन्सलर र मेन्टरसिपको काम गर्न सक्छ । परिवर्तन हामीबाटै दुनियाँमा भएको परिवर्तन हेरेर मात्र हुन्न, हामीले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले झापाको दमकमा नयाँ प्रविधि र पाठ्यक्रममा सहितको पहिलो क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर हिमालयन एडटेक सञ्चालन हुँदैछ । सुरुमा १० करोडको लगानीमा यो शिक्षालय तयार हुँदैछ । यसमा केही आईटी कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउँदैछौं । यहाँ स्नातक तहमा पहिलो चरणमा एक सय २० जना भर्ना लिने तयारी गरेका छौं । सुरुमा ‘बिटेक एटेक’ कार्यक्रम चलाउँछौं । त्यो सँगै सम्बन्धित अरु कार्यक्रम थप्दै अर्को पाँच वर्षमा एक हजार विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य छ । यसलाई क्रमशः विस्तार गरेर २ हजार विद्यार्थीसहित विश्वविद्यालयमा लाने योजना छ । त्यसमा प्रविधि र अहिलेको शिक्षालाई जोड्ने खालकै पाठ्यक्रम बन्छ । जसले बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नेछ । अहिले हामी एटेक अलि-अलि प्रयोग गर्छौँ । हामी कहाँ टोटल भन्ने कम्पनीको सर्भिस छ जुन अमेरिकन बेस कम्पनी हो । टोटलले आइबी एजुकेसनमै काम गर्छ । विश्वमा करिब करिब १ हजार ५ सय स्कुलहरूले यस सफ्टवेर प्रयोग गरेका छन् । यसले विद्यार्थीहरूको असेसमेन्टहरू गरिदिन्छ । रिपोर्ट कार्डहरू निकाल्दिन्छ र अरू अभिभावकसँगको भएका कुराकानीको सबै रिपोर्ट त्यसले बनाउँछ । यी काम एउटा प्ल्याटफर्मले मात्रै गरिरहेको छ । भविष्यमा यस्ता धेरै कामहरु एआईमार्फत हुन्छन् । अहिले हामी टेक्नोलोजी र शिक्षकले संयुक्त रुपमा कार्यहरु गर्ने विधिमा जाँदै छौं । भोलि प्रविधि टु प्रविधि, एजेन्ट टु एजेन्ट र अनि शिक्षकले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा धेरै टेक कम्पनीहरु जोडिने छन् । हिमालयन एडटेक क्याम्पसमा हाल युवा इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेका छन् । उनीहरु इकमर्समा र एआइमै काम गरेकाहरू छन् । काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसन हामी नजिक छौँ । एटेक कार्यक्रम उहाँहरुकै हो । भारतको केही एटेकसँग पनि काम गरिरहेका छौं । माइ सेकेन्ड टिचर लगायतको टिमहरुसँग पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हाम्रो पाठ्यक्रममा हाम्रो उदेश्यलाई मात्रै एसेस गरेर काम गर्ने हो । हामी प्रविधि र बुक दुबै पढाउँछौं । शिक्षालाई प्रविधिसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ र हामी ठूलो परिवर्तनको चरणमा काम गरिरहेका छौं । यसका लागि नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्ने, एआइमैत्री पाठ्यक्रम तयार गर्ने र विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म एडटेकले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं । प्रविधि पढाउने स्थल काठमाडौं नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । राजधानी बाहिर कलेज चलाउँदा कम लागतमा उच्च भ्यालुको शिक्षा दिन सकिन्छ । प्रविधि पढाउन फिजिकल बेरियर रहँदैन । अबको शिक्षा केवल कक्षाकोठा, किताब र परम्परागत परीक्षामा सीमित रहने छैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), डिजिटल लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र स्मार्ट असेसमेन्ट प्रणालीले शिक्षाको स्वरूप नै पुनर्परिभाषित गर्नेछ । यही भविष्यलाई लक्षित गर्दै हाम्रो टिम नयाँ पुस्ताको ‘एडटेक इकोसिस्टम’ निर्माणमा जुटिरहेको छ । एडटेक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइबी शिक्षा प्रणालीलाई एकै ठाउँमा जोडेर नेपालभरिका विद्यालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र भविष्य केन्द्रित शिक्षा सेवा दिने हाम्रो योजना छ । दमक नै किन ? पहिलो, प्रविधि पढाउने स्थल काठमाडौँ नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । राजधानी बाहिर कलेज चलाउँदा कम लागतमा उच्च भ्यालुको शिक्षा दिन सकिन्छ । प्रविधि पढाउन फिजिकल बेरियर रहँदैन । अब झापाको दमकमा चलाए पनि दुबईमा चलाए पनि फरक देखिंदैन । प्रविधि जहाँको भए पनि तपाईको पहुँचमा हुनेछ । अर्को कुरा जनशक्तिको पनि समस्या छैन । अबको पढाइलाई धेरै जसो भर्चुअल गराउन सकिन्छ । थोरै सिकाइका लागि कलेज जानुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको त्यो क्याम्पसलाई नै विकास गरेर यसलाई नै राम्रो बनाएर भोलिका दिनमा पूर्वी नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने योजना छ । यसो हुँदा प्रदेश सरकारसँग पनि काम गर्न सकियो । किन कि भोलि नयाँ विश्वविद्यालयलाई मान्यता प्रदेश सरकारले नै दिने हो । नयाँ विश्वविद्यालय प्रदेश अन्तर्गत आउँछ । तेस्रो, पूर्वको इकोनोमी एकदमै ग्रोइङमा छ । नजिकै बंगलादेश छ, इन्डिया छ । एसियन हाइवेले करिब झापा हुँदै २५ सय किलोमिटरमा बर्मा हुँदै ब्याङक पुग्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । हरेक हिसाबले एउटा कनेक्टिभिटी पनि बढ्दै गएको, कृषि, हाइड्रो टुरिजम बढ्दै गएको हुँदा अबको १०/१५ वर्षपछि शिक्षाले पनि ठाउँ पाउँछ भन्ने मेरो सोच हो । चौथो, दमक मेरो आफ्नै गृह जिल्ला हो । आफ्नै क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । आफ्नो क्षेत्र काम गर्न सजिलो र सस्तो पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले चलिरहेको सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो चरणमा प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढेका छौं । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी जोखिमपूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रभाव बढ्दै जाँदा अब अर्बौं खर्चेर ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छैन । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा केही विद्यालयहरू करोडौं लगानीमा विशाल भवन र पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । तर एडटेकको तीव्र विकाससँगै भविष्यमा यस्ता लगानी जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन् । अब एउटै शैक्षिक पूर्वाधारलाई बहुउद्देश्यीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिने डिजाइन आवश्यक छ । जहाँ बिहान, दिउँसो र साँझ फरक–फरक शैक्षिक वा तालिम गतिविधि सञ्चालन गर्न सकियोस् । अब शिक्षा क्षेत्रमा उच्च ‘फिजिकल कस्ट’ बोकेर अगाडि बढ्ने युग सकिँदैछ । प्रविधिको प्रयोगले लागत घटाउँदै गुणस्तर बढाउने अवसर दिएको छ । लागत घटेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरलाई स्वतः माथि लैजान्छ । हाल बनिसकेका भौतिक पूर्वाधारलाई मल्टिपल उपयोगमा लैजान सकिन्छ । स्कुल शिक्षा मात्र होइन, अनलाइन शिक्षा र उच्च शिक्षासम्म विस्तार गरेर एउटै पूर्वाधारबाट धेरै सेवा दिन सकिन्छ । भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भने हुँदैन तर यसको उपयोग गर्ने तरिका बदलिनुपर्छ । शिक्षकहरूले त्यहीबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, डिजिटल असेसमेन्ट गर्ने र पर्सनलाइज्ड लर्निङ मोडल अपनाउने प्रणाली विकसित हुँदैछ । भोलिको स्मार्ट स्कुल वा विश्वविद्यालय १० लाख स्क्वायर फिटको विशाल संरचना होइन, १२/१५ तले कम्प्याक्ट भवनमै सबै शैक्षिक सेवा समेट्न सक्ने दक्ष, प्रविधि–आधारित एडटेक इन्स्टिच्युसन हुनेछ । अबको शिक्षा प्रणाली यस्तो हुनेछ जहाँ विद्यार्थी जहाँ भए पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् । आफ्ना मोड्युलहरू पूरा गर्न सक्नेछन् र मूल्यांकन तथा परीक्षा समेत पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्रमुख भूमिका खेल्नेछ । विद्यार्थीले गरेको गृहकार्य स्क्यान गरेर अपलोड गरेपछि एआईले स्वतः मूल्यांकन गरी तत्काल परिणामसमेत दिन सक्ने अवस्था विकसित हुँदैछ । अझै पुरानै शैलीमा नोट्स गराउने, पुरानै पढाउने शैली र सीमित स्रोत साधनकै भरमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी छ । विद्यार्थी प्रविधिसँग निकै अगाडि बढिसके तर नयाँ डिजिटल सामग्री, एआई टुल्स र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग धेरै शिक्षक अझै अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । सन २०२० मा एआईको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको मानिन्छ भने २०३० सम्म पुग्दा “एजेन्टिक एआई” विकास हुने विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । यस अवधारणाअनुसार एउटा एआईले अर्को एआईसँग समन्वय गर्दै सेवा प्रदान गर्नेछ । भविष्यमा एआई एजेन्टहरूले एक–अर्कासँग संवाद गरेर विद्यार्थीको सिकाइ विश्लेषण गर्ने, कमजोरी पहिचान गर्ने र उपयुक्त सिकाइ सामग्री स्वतः सिफारिस गर्ने प्रणाली विकास हुनेछ । यसरी एआई आफैंले सिक्ने, सुधार गर्ने र विकास हुने क्षमतासम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । शिक्षा मात्र होइन स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, इ–कमर्सदेखि अनलाइन ट्रेडिङसम्म सबै क्षेत्रमा ठूलो “डिसरप्सन” सुरु भइसकेको छ । अबको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन शिक्षा क्षेत्रमा हुने निश्चित छ । परम्परागत प्रणालीमा धक्का विगत २ दशकमा नेपालमा निजी विद्यालय र कलेजहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो । अर्बौं लगानीमा भौतिक पूर्वाधार बने, ठूला भवनहरू ठडिए । तर, समयसँगै धेरै शैक्षिक संस्थाहरूको सोच र प्रणालीमा परिवर्तन भएन । पूरै इकोसिस्टम पुरानै ढाँचामा सीमित रह्यो । पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुन सकेन । विद्यार्थी र संस्थाको मूल्यांकन प्रणाली आधुनिक बन्न सकेन । नयाँ पुस्तालाई पढाउन आवश्यक पर्ने सीप, ज्ञान र शिक्षण विधि शिक्षकलाई सिकाइएन । अझै पुरानै शैलीमा नोट्स गराउने, पुरानै पढाउने शैली र सीमित स्रोत साधनकै भरमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी छ । विद्यार्थी प्रविधिसँग निकै अगाडि बढिसके तर नयाँ डिजिटल सामग्री, एआई टुल्स र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग धेरै शिक्षक अझै अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । यही कारण अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो ‘ग्याप’ देखिन थालेको छ । अहिलेको पुस्ताले एआई र प्रविधिमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । तर धेरै शिक्षक अझै पुरानै शैलीको पढाइमा सीमित छन् । उनीहरूले नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर पनि पाएनन्, सिकाइने प्रणाली पनि बनेन । धेरै शिक्षकमा एआइबारे आधारभूत बुझाइ र त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने सीप नै कमजोर छ । यहीँबाट शिक्षक र विद्यार्थीबीच ठूलो ‘डिजिटल ग्याप’ सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ संस्कार र शिक्षकको पढाउने शैलीबीच दूरी बढ्दै जाँदा धेरै बालबालिका परम्परागत विद्यालयप्रति आकर्षित हुन छोडेका छन् । एडटेकले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई ठूलो धक्का दिने निश्चित छ । पुस्तकको भविष्य भविष्यमा प्रविधि, एआई र डिजिटल लर्निङले शिक्षाको स्वरूप परिवर्तन गरे पनि पुस्तक र शिक्षकको भूमिका अझै आधारभूत र अपरिहार्य छ । “बुक राइटर” र “टिचर” केवल जानकारी दिने माध्यम होइनन्, बरु अनुभव, दृष्टिकोण र जीवन बुझाउने वास्तविक मार्गदर्शक हुन्, जुन कुरा एआईले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । लेखकहरूले जस्तो व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास र जीवनका भोगाइहरू कुनै पनि एआईले सिर्जना गर्न सक्दैन । त्यो मानवीय अनुभूति नै शिक्षाको सबैभन्दा गहिरो पक्ष हो । यही कारण विद्यार्थीमा पुस्तक पढ्ने बानी मजबुत बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल युगमा पनि फिजिकल किताबको महत्व घटेको छैन, बरु बढ्दो प्रविधिको बीचमा किताब अझ आवश्यक बनेको छ । यसै उद्देश्यले हामीहरू स्टडी हल र लाइब्रेरी निर्माणमा जुटिरहेको छौं । जहाँ विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने, महिनामा कम्तीमा दुई पुस्तक (नेपाली र अंग्रेजी) पढ्ने अभ्यासलाई अनिवार्य जस्तै बनाइनेछ । पुस्तक केवल ज्ञानको स्रोत मात्र होइन, मानसिक विकास, आलोचनात्मक सोच र गहिरो विश्लेषण क्षमताको आधार हो । पढ्ने बानी कमजोर भयो भने विद्यार्थी सतही ज्ञानमा सीमित हुन्छन्, त्यसैले किताबलाई हामीले ज्ञान मात्र होइन, ‘मानसिक औषधि’ जस्तै रूपमा बुझ्नुपर्छ । (हिसान अध्यक्ष युवराज शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
‘प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ’
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका राम्रा पक्षहरू छन् । तर, यसमा केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । किनभने बजेटलाई प्रभाव पार्ने केही यस्ता गैर–बजेटीय पक्ष छन् । २०७२ सालपछि बनेका लगभग सबै बजेटमा निजी क्षेत्रले आफूलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नगरिएको महसुस किन गरिरहेको छ ? अर्थमन्त्री कांग्रेसका भए, एमालेका भए, माओवादीका भए वा अन्य दलका भए अनुभूति भने लगभग एउटै रह्यो । आखिर यस्तो किन भयो ? यो कुनै एक दल वा एक व्यक्तिमाथिको प्रश्न होइन । यो राज्यको आर्थिक सोच, नीति निर्माणको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि यो प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष १० गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पुष ९ गते बेलुका मैले शेर बहादुरजीलाई सोधेको थिएँ, काम कस्तो भयो त ? त्यसबेला उहाँले आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यो अनुभव आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उहाँले भन्नुभएको थियो वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? जनताले कुनै दललाई बहुमत वा समर्थन दिँदा उसले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गरेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? जनताले अनुमोदन गरेको राजनीतिक नेतृत्वको नीति लागू गर्ने अन्तिम अधिकार भने निर्वाचित नभएको प्रशासनिक संयन्त्रको हातमा पुग्छ । निर्णयको गति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा अन्ततः त्यहीँबाट तय हुन्छ । यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? यदि जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रभन्दा प्रशासनिक संरचनाको सोच शक्तिशाली हुने हो भने चुनाव किन गर्ने ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ के रहन्छ ? यही नेपाली राजनीतिका धेरै असफलताहरूको केन्द्रबिन्दु हो । सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, घोषणापत्र बदलिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको गति र मानसिकता उस्तै रहन्छ । नेपालको विकास र सुशासनबारेको बहसमा यो एउटा मिलियन डलर प्रश्न हो । जबसम्म निर्वाचित नेतृत्वको नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको यो दूरी कम हुँदैन, तबसम्म सरकार फेरिए पनि परिणाम धेरै फरक देखिने छैन । बजेटभन्दा पनि कहिलेकाहीँ गैर-बजेट निर्णयहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश परिवर्तनको उत्कर्षमा थियो । तर, पुराना संरचना, पुराना सोच र पुरानै नियमले नयाँ यात्रालाई रोकिरहेका थिए । एक दिन गिरिजा निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो । जे गर्न खोज्यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मानिसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मात्रै आएको हुँ र ? लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यो आक्रोश परिवर्तनको आह्वान थियो । उहाँले बुझ्नुभएको थियो । पुराना संरचनाले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि उदारीकरणको बाटो समातियो, नयाँ सोच बोकेको टोली बन्यो, र नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्यो । आज एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं । बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के आज हजारौं उद्यमी जन्मिन्थे ? ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुला नभएको भए के नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो क्रान्ति सम्भव हुन्थ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के यति धेरै डाक्टर, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्थे ? हवाई सेवा खुला नभएको भए के आज एउटा सामान्य नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्थ्यो ? यी सबै परिवर्तन कुनै बजेटको अंकगणितबाट आएका होइनन् । यी परिवर्तन नीति, दृष्टि र साहसी निर्णयका परिणाम हुन् । त्यसैले देशको समृद्धि बजेटले होइन, सही समयमा लिइने दूरदर्शी निर्णयहरूले तय गर्छन् । उदारीकरणबाट जन्मिएको निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र उद्यमशीलताको विस्तारले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, त्यही राजनीतिक शक्ति आज बजार सुधार र दोस्रो चरणको उदारीकरणबारे बोल्न पनि हिच्किचाइरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, दोस्रो चरणको सुधार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आज ७७ वटै जिल्लाको प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी शाखाहरू पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् । यदि सरकार आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने सुधार–टोली खडा गर्नुपर्छ । विभागीय संयन्त्रले सुझाव र टिप्पणी देओस् । तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी परिणाममुखी टोलीले लिनुपर्छ । लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । हाम्रो संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसद सार्वभौम संस्थाको रूपमा स्थापित छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? एउटा संवैधानिक निकायले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध फाइल दर्ता गरिदियो भने उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन् । तर, त्यही प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले कुनै विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन । यो व्यवस्थाभित्रको विरोधाभास होइन भने के हो ? यसलाई कसैले तितो सत्य भन्न सक्छ । कसैले असहज विषय भन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन किन कमजोर छ । निर्णय किन परिणाममा पुग्दैनन्, र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन प्रशासनिक संरचनामै हराउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यिनै विषयमा खुला बहस गर्नुपर्छ । यस्तै, अर्को विषय गैर-बजेट फ्याक्टर । जसले बजेट मात्र होइन, समग्र आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो फ्याक्टर हो, संविधान । म स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल दुवैसँग कुनै न कुनै रूपमा एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । उहाँहरूको अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक विषयप्रतिको बुझाइ र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे मलाई पर्याप्त जानकारी छ । त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा होइन, विशुद्ध नीतिगत दृष्टिकोणबाट भन्छु । यो बजेटप्रति मेरो अपेक्षा बढी थियो । मलाई प्रश्न सोधिन्छ । यति सक्षम र अध्ययनशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन ? मेरो उत्तर छ, समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । २०७२ सालपछिको नेपालको संवैधानिक संरचनाले आर्थिक नीति निर्माणको दायरा र दिशालाई नै संवैधानिक रूपमा सीमाबद्ध गरिदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि र लगानीका नयाँ आयामहरू खुलिरहेका छन् । तर हामीले भने आर्थिक नीतिको कार्यदिशा र परराष्ट्र नीतिको दायरा समेत संविधानमै कोरेर राखेका छौं । यसको परिणाम बजेटमा देखिन्छ । नयाँ सोच भएका मानिसहरू आउँछन्, नयाँ योजना बन्छन्, तर अन्ततः पुरानै संरचनाको घेराभित्र घुम्न बाध्य हुन्छन् । हामी कर बढाउने, ऋण थप्ने र खर्च घटाउने विषयमा बहस गर्छौं । तर, राज्यसँग भएका हजारौं अर्बका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उत्पादक बनाउने भन्ने प्रश्न अझै ओझेलमा छ । नेपालमा जतिबेला हरेक कुरा समाजवादको चस्माबाट हेर्ने चलन थियो । त्यतिबेला मैले मजाकमै भनेको थिएँ, कुन दिन महादेव मन्दिरलाई पनि समाजवादी महादेव मन्दिर घोषणा गरिन्छ, थाहा छैन । त्यो बेला पनि म एक्लै उभिएर बोल्ने मान्छे थिएँ । त्यसैले मलाई धेरैले अप्रिय मान्छे भन्छन्, अनपपुलर भन्छन् । कतिपयले त यो मान्छेले नेपालमा चुनाव जित्नै सक्दैन पनि भन्छन् । म त्यो आरोप खुशीसाथ स्वीकार गर्छु । हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिदियौं । अब त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? भोलि कुनै अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र बजारमुखी बजेट ल्याए । त्यसपछि कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । यो बजेट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणाविपरीत छ, त्यसैले बदर गरिपाऊँ । त्यो बहस अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ? संविधानले एकातिर समाजवाद उन्मुख दिशा निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, खुला र निजी लगानीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यहीँबाट एउटा ठूलो नीतिगत द्विविधा सुरु हुन्छ । बजेट समाजवाद उन्मुख भयो भने संविधान संशोधनको बहस गर्नुस् । होइन भने संविधानले दिएको दिशाअनुसार आएको बजेटलाई समर्थन गर्नुस् । दुवै कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन । यही विरोधाभासको असर बजेटका नीति र कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । यस वर्षको बजेटमा एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा पनि आएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ नेपालमा एसेट मोनिटाइजेसनभन्दा बढी माइन्डसेट मोनिटाइजेसनको आवश्यकता छ । किनभने हाम्रो सोचमा एउटा अनौठो प्याराडक्स छ । एउटा नेपाली दिनभर न्यूयोर्कको वाल स्ट्रिटमा बसेर निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रबाट कमाइ गर्छ । साँझ आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ । नेपाल सरकारले किन उद्योग बेच्यो ? किन निजीकरण गर्यो ? दिनभर पूँजीवादको लाभ लिने, राति समाजवादको भाषण गर्ने । हामी यस्तै विरोधाभासको युगमा बाँचिरहेका छौं । अहिलेको बजेट तीनवटा फरक–फरक दबाब र वास्तविकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको परिणाम हो । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । दोस्रो उहाँले आफ्नो राजनीतिक आधारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पपुलिज्मको आफ्नै दबाब हुन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति छ । दिनभर विश्वका ठूला वित्तीय बजारबाट लाभ लिने, तर बेलुका आएर निजीकरण र उदारीकरणको विरोध गर्ने । त्यो मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन । तेस्रो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनागत बाध्यता छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख दिशाको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । यी तीनवटै दबाबका बीच बजेट निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसैले एकातिर सरकारले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्यो, सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताको संकेत पनि दियो । त्यो उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । तर अर्कोतिर समाजवादी झुकाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने, सार्वजनिक नियन्त्रणलाई कायम राख्ने र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति पनि देखियो । यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि उद्देश्य पूँजी परिचालन गर्ने थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्रोतलाई थप कसिलो बनाउनुको सट्टा पूँजी बजारमार्फत नयाँ आईपीओ, नयाँ लगानी र नयाँ अवसरहरू खोल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? सरकारको वास्तविक भूमिका के हो ? सरकार रेगुलेटर हो कि प्रतिस्पर्धी खेलाडी ? यदि सरकार रेगुलेटर हो भने उसको काम नियम बनाउने, निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने हो । तर जब सरकार स्वयं व्यवसायमा प्रवेश गर्छ । आफैं उत्पादन गर्छ, आफैं व्यापार गर्छ र निजी क्षेत्रसँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ । तब स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले भन्छ, म पनि बिजुली उत्पादन गर्छु, म पनि पावर ट्रेड गर्छु । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तर जब सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धी खेलाडी बन्छ । त्यही सरकारले निजी क्षेत्रको निष्पक्ष नियमन कसरी गर्छ ? यही प्रश्न ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि यस्तै बहस भइरहेको छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको भूमिका अलग हुनुपर्छ कि एउटै संस्थाले दुवै भूमिका खेल्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सफलता तब सम्भव हुन्छ, जब खेलाडी र रेफ्री एउटै व्यक्ति हुँदैन । रेफ्रीको काम नियम लागू गर्नु हो । खेल खेल्नु होइन । सरकारको भूमिका पनि अन्ततः त्यही हुनुपर्छ । सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन । व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउनु हो । संसारका सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रहरू हेर्नुस, बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशका सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार कम गर्छन् । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन्छन् । अर्कोतर्फ राज्य स्वयं व्यापारी बनेका अर्थतन्त्रहरूको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । त्यसैले सरकार रेफ्री हो कि खेलाडी हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सरकारले पनि व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्ने, अनि नियमन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हातमा हुने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । त्यसकारण एसेट मोनिटाइजेसनलाई नारा होइन । राष्ट्रिय अभियान बनाऔं । राज्यसँग भएका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाऔं । हाम्रो देशमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १४०० अर्ब रुपैयाँको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । करको दायरा केही विस्तार भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिका कारण भन्सार राजस्व केही बढ्न सक्छ । तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भने वित्तीय दबाब अझ बढ्नेछ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिंदैन । यदि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सार्वभौम ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन भएन भने विगतजस्तै खर्च कटौती, कार्यक्रम स्थगन र बजेट सङ्कुचनको चक्र दोहोरिन सक्छ । यो बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणको उदारीकरणतर्फ लैजाने अवसर भने गुमाएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष अर्थमन्त्रीलाई दिनुभन्दा संरचनागत सीमाहरूलाई बढी जिम्मेवार ठान्छु । आज संसार ब्लकचेन, टोकनाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स, डिजिटल सम्पत्ति र डेटा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिदैन । मैले केही समयअघि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँको ट्रेडिङ ल्याबमा प्रवेश गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखेँ । विद्यार्थीहरू समयमै विश्वका स्टक बजार, कमोडिटी बजार, क्रिप्टोकरेन्सी, ऊर्जा बजार र वित्तीय उपकरणहरूको अध्ययन र अभ्यास गरिरहेका थिए । भविष्यको अर्थतन्त्रसँग उनीहरू विश्वविद्यालयमै जोडिएका थिए । नेपालमा पनि यस्ता अवसर सिर्जना गर्न ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक छैन। नीतिगत खुलापन मात्र पर्याप्त छ । मेरो अपेक्षा के थियो भने कमोडिटी एक्सचेन्जको बाटो खुल्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशका थप अवसर दिइन्छ, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड पीपीए जस्ता नवीन अवधारणाहरू अगाडि बढाइन्छन् । यीमध्ये धेरै विषय अझै सम्भावनाको रूपमा बाँकी छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा यदि डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ वा डिजिटल पूर्वाधारका लागि विशेष विद्युत् आपूर्ति संरचना बनाइयो भने निजी क्षेत्रले सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने परियोजना ल्याउन सक्छ । त्यो नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । बजेटमा यसपटक केही संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर त्यो पनि देखिएन । त्यस्तै, सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने दोस्रो चरणको उदारीकरणको संकेत आउला भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । तर आलोचना गर्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन । आलोचना भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने मानिसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई बजेट होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणले उद्यमी जन्मायो, निजी क्षेत्र निर्माण ग¥यो र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो । अब दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ । (इप्पानले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा विश्लेषक तथा इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले राखेको विचार )
सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ८ हजार २ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आइतबार (आज) पनि घटेको छ । गत शुक्रबारदेखि ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज पनि उच्च अंकले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ८ हजार २०० रुपैयाँले घटेको छ । योसँगै बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ८ सय रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि गत शुक्रबार पनि सुनको मूल्य तोलामा २ हजार १०० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ३ लाख ९ हजार रुपैयाँमा सीमित बनेको थियो । दुई दिनमै सुनको मूल्य तोलामा १० हजार ३०० रुपैयाँले घटिसकेको छ । सुनसँगै आज चाँदीको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३३५ रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । योसँगै नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
कास्कीमा एकैदिन ४० जनालाई कारबाही
काठमाडौं । समाजमा अवैध गतिविधि, गुण्डागर्दी र शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने कार्यविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘स्विप अप्रेसन’अन्तर्गत शनिबार जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ४० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले पोखरा महानगरपालिका-१७ दोबिल्लामा जाँच गर्दा मादकपदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउने दुई जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने आठ जनालाई कारबाही गरिएको हो । पोखरा-२३ र २४ को घाँटीछिना क्षेत्रमा मापसे गरी सवारीसधान चलाएका नौ जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई जनालाई कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले जानकारी दिए । यस्तै, वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट खटिएको टोलीले पोखरा–१६ अकलामा लागुऔषध सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना, मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका तीन जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चार जनालाई कारबाही गरिएको हो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ भेडाभारीमा मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका चार जना, स्वरूप परिवर्तन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने छ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पासवानले बताए । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखाबाट परिचालित कुकुरसहितको टोलीले सवारीसाधनको जाँच गरेको थियो । प्रहरीले रातको समयमा होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने, गाँजालगायत अवैध लागुऔषध सेवन र जुवा खेलाउने जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन ‘स्विप अप्रेसन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । मदिरा र गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गरेकालाई सम्झाइबुझाई अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, पटके रूपमा यस्ता क्रियायाकलापमा संलग्न र जाँचका क्रममा प्रहरीलाई उल्टै दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।
धमाधम जिल्ला अधिवेशन गर्दै रास्वपा, को कहाँ निर्वाचित भए ?
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज २८ जिल्लामा पहिलो अधिवेशन गर्दैछ । कोशी प्रदेशका चार, मधेसका चार, बागतमीका दुई, गण्डकीका चार, लुम्बिनीका चीन, कर्णालीका छ र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा अधिवशेन हुन गइरहेका केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले राससलाई जानकारी दिए । आयोगका अनुसार उदयपुर, सोलुखुम्बू, खोटाङ, इलाम, सिराहा, धनुषा, पर्सा, सर्लाही, चितवन, दोलखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, प्युठान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम), मुगु, जुम्ला, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा अधिवेशन हुनेछ । आयोगका प्रमुख केसीका अनुसार जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न प्रत्येक जिल्लामा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालित भएका छन् । रास्वपाले शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवशेन सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार शनिबार झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा अधिवशेन सम्पन्न भएका छन् । यसैगरी, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, कालिकोट, सल्यान, बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन भई नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ । जिल्ला अधिवेशनहरू पार्टीलाई तदर्थ संरचनाबाट पूर्ण वैधानिक र जनअनुमोदित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण खुड्किला भएको जनाउँदै आयोगले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा अनुरोध गरेको छ । विशेष साङ्गठनिक परिस्थितिका कारण बारा जिल्ला अधिवेशन भने यही जेठ २६ गते हुने सो पार्टीले जनाएको छ । प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको तयारी छ । अन्य १० जिल्लाको अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवशेनपछि हुनेछ । यही जेठ २६ गतेदेखि सो पार्टीको प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ । प्रदेश अधिवेशनहरू सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा पाँच सदस्यीय प्रदेश निर्वाचन समिति गठन गरिएका छन् । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । को कहाँ बने सभापति ? रास्वपाका अनुसार बागमती र कोशी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। हालसम्म बागमती प्रदेशका १३ मध्ये ९ जिल्ला र कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ९ जिल्लामा सफलतापूर्वक अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ जिल्ला कार्यसमिति चयन भएका छन् । धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाममा आज अधिवेशन भइरहेको छ जनाएकाे छ भने चितवन, रसुवा र ललितपुरमा पनि आज अधिवेशन हुँदैछ । बागमती प्रदेश निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरू -काठमाडौंः राजा शाक्य -भक्तपुरः रामेश्वर बस्नेत -काभ्रेपलाञ्चोकः प्रबिन ढकाल -सिन्धुलीः अविनाश बस्नेत -रामेछापः रमेश रायमाझी -दोलखाः दिनेश बस्नेत -नुवाकोटः रामेश्वर गजुरेल -धादिङः राजन अर्याल -मकवानपुरः सन्जिव पाठक कोशी प्रदेश (निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरू) -सुनसरीः सागर दाहाल -झापाः ओम भण्डारी -ताप्लेजुङः राजन कुमार गुरुङ -मोरङः भरत कडेल -तेह्रथुमः सुमन खत्री -भोजपुरः ख्याम बहादुर भुजेल -संखुवासभाः भक्त नारायण श्रेष्ठ -ओखलढुंगाः कृष्णबहादुर थापा
