राजनीतिक दललाई व्यवसायीको सुझाव: चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आसन्न चुनावका लागि तयार पारिने घोषणापत्रमा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अमरमान शाक्यले सबै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् । आसन्न चुनावहरुका लागि तयार पारिने घोषणापत्रमा समेत अर्थतन्त्रको दिगो बिकासको माध्यम पर्यटन उद्योग रहेकोले पर्यटन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता सहित उल्लेख गराउने उद्येश्य रहेको उनले बताए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सम्पन्न हुन गइरहेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा “दिगो अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन उद्योगको बिकास“ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्ने गरि नेपालका सात वटै प्रदेशमा पर्यटन र होटल उद्योगको विकासका लागि तीन मुख्य राजनीतिक दलहरुको सामुहिक प्रतिबद्दता जनाउन आग्रह गरेका थिए । होटल संघ नेपाल (हान) को पहलमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, नेपाल पर्वतारोहण संघ, र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्टबाट संयुक्त रुपमा सोमबार एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सरकारले पूर्वाधार विकास गरेको खण्डमा होटल तथा पर्यटन व्यवासायीले सात वटै प्रदेशमा लगानी गर्ने बताएको छ । सोमबार हानले एक कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका लागि उचित नीति अख्तियार गर्ने र विमानस्थल, बाटो, उर्जा जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधारहरुमा लगानी गरेको खण्डमा सात वटै प्रदेशमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएको छ । सबै प्रदेशहरुले आआफ्नो विशिष्टता झल्कने पर्यटकीय ब्राण्ड तयार गर्न, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीसंग सन्तुलित ढ्रगले मात्र शुल्क लगाउन, पर्यटन र होटल उद्योग सेवामुखी भएकाले संतुलित श्रम संबन्ध निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न र द्रुतरुपमा आर्थिक विकास भएका छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतबाट बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारी स्तरमा पहल गर्नका लागि पनि राजनितीक नेतृत्वलाई अनुरोध गरेका छन् । होटल संघ नेपाल स्थापनाको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा पनि नेपालको संघिय संरचनामा पर्यटनको विकास र प्रवर्धन कसरी गर्ने विषयमा बृहत छलफल गरि यस विषयको उठान गरिसकेको स्मरण गराउंदै का तीन मुख्य राजनीतिक दलहरुका जिम्मेवार नेताहरुको समुस्थितिमा उक्त विषयलाई अझ गहन र व्यापकरुपमा अगाडी बढाएर नेपालका सात वटै प्रदेशका लागि भावी पर्यटनको दुरदृष्टि र मार्गचित्र कोर्ने जमर्काे गरेको बताए । दलका प्रतिबद्धता उक्त कार्यक्रममा माओबादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य लिलामणी पोख्रेलले पर्यटन व्यवसाय साँच्चै नै दिगो आर्थिक विकासको आधार ह’न सक्ने बताउँदै होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको चासोमा आफ्नो पार्टिको ऐक्यबद्धता जनाए भने पुर्व परराष्ट्र र उर्जा मन्त्रि तथा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले पर्यटन विकासको विषय नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । उक्त कार्यक्रका अर्का वक्ता एमाले पर्यटन विभागका प्रमुख सुर्य थापाले पनि पार्टिले तयार गर्ने चुनावको घोषणापत्रमा पर्यटन विकासको विषय प्राथमिकताका साथ निश्चित लक्ष्य तोकेरै राखिने बताए ।
जन्मदिनमा अखिल सचिवले बाडे बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री
काठमाडौं । अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचीव सुदेश पराजुलीले आफ्नो जन्म दिनमा अनाथ बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेका छन् । अखिल सचिब पराजुलीले सोमबर नक्सालस्थित बालमन्दिरमा ८० जना अनाथ बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका हुन् । उनले १० हजार मूल्य बराबरको कपि, कलम तथा दिवा खाजाका लागि बिस्कुट उपलब्ध गराएका हु्न् । उनले जन्म दिनलाइ प्रगतिशील ढङ्गले मनाउने उद्देश्यले अनाथ बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको बताए । ‘हामीले प्रत्येक समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । व्यक्तिको जन्मदिनको बिशेष अर्थ हुन्छ, मैले यो दिन समाजका लागि नयाँ कामको आरम्भ गर्ने प्रयास गरेको हुुँ,’ अखिल सचिब पराजुलीले भने । उनले समाज बदल्ने अभियानमा सामेल सबैले सबै समयम समाजका लागि सोच्नु पर्ने धारणा पनि राखे ।
माछापुच्छ्रे बैंकको पाल्पा शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले कात्तिक १३ गते देखि संचालनमा आउने गरी पाल्पा शाखालाई तानसेनमा स्थानान्तरण गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन पाल्पाका मेयर अशोक कुमार शाहीले गरेका छन् । यस शाखाबाट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई कर्जा, निक्षेप लगायतका सम्पुर्ण बैकिङ्ग सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै २४ घण्टा नै रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटिएमको सुबिधा समेत उपलब्ध गराएको बैंकले बताएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत असार मसान्तसम्म ५८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै, सो अबधिमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । बैकले हालसम्म ६२ वटा शाखाहरु , ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत ४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा ७० स्थानबाट ग्राहकहरुलाई सम्पुर्ण बैंकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरीरहेको जनाएको छ ।
गणपति माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष युवराज भण्डारीद्धारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका हालै निर्वाचित अध्यक्ष युवराज भण्डारीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीले सोमबार संस्थाका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल समक्ष सपथ खाएका हुन् । यसैगरी, अन्य दुई जना संचालकहरु दिनेशलाल श्रेष्ठ र इन्द्रबहादुर अधिकारीले पनि सोही दिन अध्यक्ष युवराज भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।
गोपालबहादुर खड्का मन्त्रालय तानिए
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई मन्त्रालय तानिएको छ। अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई व्यवस्थापिका सांसद-सुशासन समितिको निर्देशन अनुसार मन्त्रालय झिकाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुशासन समितिले खड्कालाई जिम्मवारी नदिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रालय तानिएको प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेलले बताए । निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि जग्गा खरिदमा भ्रष्टचार भएको भन्दै मन्त्रालय झिकाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौड्यालका अनुसार निर्वाचन आयोगले खड्कालाई मन्त्रालय झिकाउनका लागि सहमती प्रदान गरेको थियो । मंगलबार निर्वाचन आयोगले आपूर्ति मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई उक्त मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन सहमति प्रदान गरेको छ । गत असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतले गोपालबहादुर खड्कालाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकबाट वर्खास्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मन्त्रीपरिषध कार्यालयले खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । आपूर्ति मन्त्रालयले असोज २६ गतेको पत्रबाट कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई तोकिएको कार्य शर्तअनुसार कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन भनी सहमति माग गरेको थियो । आयोगको आचारसंहितासँग सम्बन्धित मिति ३० गते बसेको बैठकले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
एनसेलले थप्यो झण्डै ५०० थ्रिजी टावर, टावरको संख्या २,२१५ पुग्याे
काठमाडौं । एनसेलले एक वर्षको अबधिमा झण्डै ५०० टावर थप गरी आफ्नो थ्रिजी सेवा विस्तार गरेको छ । यसका साथै कम्पनीको कुल थ्रिजी मोवाइल टावरको संख्या २,२१५ पुगेको एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले जनाएको छ । आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को दोस्रो त्रैमासिक (जनवरी देखि जुन) को प्रतिवेदन अनुसार, एनसेलले जुलाई २०१६ देखि जुन २०१७ सम्मको अवधिमा थप ४८० वटा थ्रिजी टावर संचालनमा ल्याएको छ । एनसेलले थ्रिजी सेवा सात वर्ष अगाडी संचालनमा ल्याएको थियो र गत वर्ष जुन सम्ममा १,७३५ टावर जडान गरी सेवा प्रदान गरी रहेको थियो । कुनै पनि क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा संचालनका निमित्त मोवाइल टावर जडान अत्यावश्यक हुन्छ । यस्ता पुर्वाधारले ग्राहकको मोवाइललाई फ्रिक्वेन्सीका माध्यामबाट सेवा प्रदायकको नेटवर्कसँग जोड्ने काम गर्दछ । पछिल्लो समयमा एनसेलले फोरजीलाई शहर र थ्रिजीलाई ग्रामिण र दुर्गम स्थानहरुमा व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने बताउदै आएको छ । सरकारले प्रविधि तटस्थताको अनुमति दिए पछि एनसेलले ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अवलम्बन गर्दै थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको विस्तार दोब्बर गरी सन् २०१८ को अन्त्य सम्ममा देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा दु्रत गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा पु¥याउने बताएको छ । एनसेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार, कम्पनीको थ्रिजी सेवा ३० प्रतिशत भन्दा बढि जनताको पहुँचमा पुगिसकेको छ । आफुले पाएको प्रविधि तटस्थताको अनुमति अन्र्तगत एनसेलले १ करोड ७० लाख भन्दा बढि नेपाली नागरिकमा थ्रिजी इन्टरनेट सेवाको लाभ प्रदान गर्ने र यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोतहरु, प्रविधि हस्तान्तरण तथा पुर्वाधार निर्माणका लागि रु ३० अर्ब सम्मको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, एनसेलको कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या गत आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ७४ लाख ७ हजार पुगेको छ । पछिल्लो केही वर्ष यता मोवाइलको प्रयोगकर्ता बढे सँगै, वायरलेस अर्थात मोवाइल इन्टरनेट सेवाको माग र खपत उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । एनसेलका अनुसार, थ्रिजी सेवाको विस्तार पश्चात दुर दराजमा रहेको १,००० भन्दा बढि ग्रामिण तथा दुर्गम ठाउँमा सेवाको पहुँच पुग्नेछ । यी स्थानका बासिन्दाहरुले पहिलो पटक दु्रतगतिको मोबाइल इन्टरनेटमा पहुँच पाउनेछन् जसले गर्दा देशमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई घटाउन योगदान पुग्न गई स्थानियवासीको जनजीवन, समुदायको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव देखिने आशा लिइएको छ । विश्व बैंकले गरको एक अध्ययन अनुसार, मोबाइल ब्रोडब्याण्डमा पहुँचले तत्काल आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्दछ । ब्रोडब्याण्ड जनघनत्वमा प्रत्येक १० प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई १.३८ प्रतिशत विन्दुले बढाउने विश्व बैंकको तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् ।
चिनी आयात रोक्न वा भन्सार कर ५०% बनाउन सरकारमाथि दवाब, उपभोक्तालाई मूल्य भार थपिदै
काठमाडौं । विदेशबाट चिनी आयात रोक्न चिनी उद्योगीले दबाव दिएका छन् । आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिनीको आयात बन्द गर्न उनीहरुले आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिनीको आयात पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन माग गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार निवेदन दिएको छ । संघले आयातित चिनीको भन्सार महसुल पनि ३५ प्रतिशतले बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । हाल १५ प्रतिशतसम्म रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनीहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने चिनी सिमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत विरगञ्जमा ७९ रुपैयाँ प्रति किलो छ भने उपत्यकामा ८२.५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । नेपालमा चिनीको लागत नै ७४.०२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने र ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनी तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएकाले आयातित चिनीसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । कालोबजारीका कारण बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी आयात गरेर सस्तोमा बेच्न अनुमति दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ११० रुपैयाँबाट घटेर १०३ पुगेको र चिनीको मूल्य पनि १८० अमेरिकी डलरले घटेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । गत जेठमा मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अन्तर्गत मूल्य लागत विश्लेषण समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले चिनी उद्योगले बजारमा कृत्रिम अभाव गराएर सर्वसाधारणबाट चर्को मूल्य असुल्ने तथ्य सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले आयातित चिनीको आयात महशुल बढाउन लबिङ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । चिनीको प्रमुख कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको उखुँको मूल्य बढाएकोमा उद्योगीले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उँखुको भाउ बढ्नाले स्वदेशी उत्पादनको चिनीको भाउ महंगो भएको उनीहरुको दाबी छ । सरकारले प्रति क्विन्टल ४ सय ४८ रुपैयाँ रहेको उँखुको भाउ बढाएर ५ सय ३१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चिनीको उत्पादन १ लाख २९ टन चिनी उत्पादन भएको थियो । यद्दपी देशभरको वार्षिक माग साढे दुई लाख टन रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनले मात्रै माग धान्न नसक्ने भन्दै साल्ट ट्रेडिङ कोर्पोरेशनका विभागीय प्रमुख ब्रजेश झाले चिनीको आयात बन्द गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भए उद्योगीले पनि माग धान्न सक्ने आधार देखाउनुपर्छ । अहिलेसम्म त स्वदेशी उत्पादनले धानेको अवस्था छैन ।’ नेपालले भारत लगायत बंगलादेश र पाकिस्तानबाट पनि चिनीको आयात गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङले जानकारी दिएको छ । उद्योगीले आयातित चिनीलाई छाडेर बरु सरकारसँग अनुदानको माग गर्नु उपयुक्त हुने झाको भनाई छ । व्यवसायीकाे माग अनुसार अायात बन्द भएमा वा भन्सार कर बढाएमा त्यसकाे माग उपभाेक्तामा थपिने निश्चित छ ।
चेम्बरले भन्यो- व्यापारीलाई थुन्न पाइन्न, सुन्न मात्र पाइन्छ
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायी तथा व्यापारीहरुले बिना प्रमाण व्यापारीहरुलाई थुन्ने काम नगर्न सरकारसँंग अनुरोध गरेको छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँंग भेट गरी बजार अनुगमनपछि पहिला व्यापारीको कुरा सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने काम गर्नुपर्ने माग राखे । बजार अनुगमनपछि व्यापारीलाई ल्याएर सिधै थुन्ने काम भएको भन्दै त्यसो नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । गृह मन्त्रालय सिंहदरवारमा भएको भेटमा चेम्वरका अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषि प्रमाणित नभइकनै आरोपका आधारमा व्यापारीलाई थुन्ने काम नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । अनुसन्धानबाट दोषि प्रमाणित भएपछि मात्रै दण्ड सजायलगायतका कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले अनुरोध गरेका छन् । भेटमा सचिव सापकोटाले व्यवसायीका मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँंग छलफल गरी अगाडि वढने आश्वासन उनले दिए । भेटमा चेम्वरका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, द्धितीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, महासचिव कमलेश कुमार अग्रवाल, सचिवहरु देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार पाण्डे, पर्शुराम दाहाललगायतका पदाधिकारी तथा कार्यसमितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
