एडीबीले भन्याे- शहरी विकास र खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक(एडिबी)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनामध्ये शहरी विकास र खानेपानीसम्बन्धी आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । एडिबीले हवाई यातायात, ऊर्जा, शहरी विकास एवं खानेपानी, सडक पूर्वाधार र शिक्षा गरी पाँच क्षेत्रका १९ आयोजनामा २ अर्ब ३० करोड डलर लगानी गर्दैछ । यो लगानी हालसम्मकै उच्च लगानी हो । ती पाँच क्षेत्रका अतिरिक्त भूकम्पले क्षति पुरयाएका संरचनाको पुनःनिर्माणमा समेत उसको आर्थिक सहयोग रहेको छ । एडिबीद्वारा सञ्चालित आयोजनाको समीक्षा गर्न मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा हवाई यातायात सुधारसम्बन्धी दुई आयोजनाका प्रगति भने सुुस्त नै रहेको जनाइएको छ । ती आयोजनामा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थल सुधार तथा विस्तार छन् । यसैगरी पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजना र यससित सम्बन्धित काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी वितरण योजनाको प्रगति सुस्त देखिएको बैंकले जनाएको छ । ती पाँच क्षेत्रका ३५ आयोजनाका समग्र कार्यप्रगति राम्रो रहेको जनाइएको छ । समीक्षा बैठकमा अर्थ, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत तथा आयोजना प्रमुखको सहभागिता छ । बैठकमा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले संघीय संरचनानुसार वित्त व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र विकास आयोजनामा वित्त पारदर्शिता र सुशासनमा प्राथमिकता दिएको बताए । एडिबीका उपनिर्देशक दिवेश शरणले प्रगति कम देखिएका आयोजनाका प्रगतिमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै बैंकले आगामी दिनमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग जारी राख्ने जानकारी दिए । रासस
केबल टेलिभिजन अपरेटरलाई सरकारको १५ दिने अल्टिमेटम, डिजिटल नबनाए कारबाही
काठमाडौं । सरकारले केबल अपरेटर कम्पनीहरुलाई एनालग केबल प्रणाली हटाएर डिजिटल प्रणाली लागू गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । नभए कात्तिक २९ गतेबाट सञ्चार मन्त्रालयले अनुगमन गरी एनालग केबल बन्द गर्नेछ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पटकपटक हटाउन दिइएको निर्देशन विपरित केबल कम्पनीहरुले नहटाएपछि अल्टिमेटम दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले कात्तिक २९ गतेदेखि सबै केबल अपरेटर कम्पनीहरुमा अनुगमन गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी सूचना जारी भएको १५ दिनपछि अनुगमनमा जान्छौं । अनुगमनमा एनालग प्रणाली लागू नगरिएको पाइएमा स्विच अफ गर्छौं ।’ उनका अनुसार हालसम्म १० वटा केबल कम्पनीले मात्र डिजिटल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन्, ती मध्ये ८ वटा सञ्चालनमा छन् । यद्दपी उपत्यकामा २५ भन्दा बढी केबल कम्पनी छन् । एनालग प्रणालीमा गुणस्तरीय सेवा र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केबल कम्पनीहरुसँग यसबारे छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘यो नियम सबैमा एकैसाथ लागू हुनुपर्ने ठुला एनालग कम्पनीहरुको भनाई छ, ‘उनले भने, ‘एउटामात्र कम्पनीले हटाउँदा त्यहाँको ग्राहक अर्कोमा आकर्षित हुने भएकाले सबै केबललाई एकैसाथ डिजल प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने केबल अपरेटरहरुले बताएका छन् ।’ यसअघि मन्त्रालयले गत बैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरा महानगरपालिकाहरुमा केबल टेलिभिजन डिजिटलाइजेशन भएनन् भने टीभी नचल्ने जानकारी दिएको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि यो लागू हुन सकेन । स्रोत अनुसार मन्त्रालयमा नयाँ सचिव केदारबहादुर अधिकारी बहाली भएपछि यो नियमलाई फेरि अनिवार्य गर्न खोजिएको हो । सुरुमा महानगरपालिकामा मात्र लागू गर्ने योजना व्यवहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका केबल टेलिभिजन समन्वय शाखाका इञ्जिनियर अनिल भुजेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिका एकअर्कोमा केबल बाडेर चलाउने भएकाले सुरुमा लागू गर्न गाह्रो भएको थियो । अहिले तीन वटै क्षेत्र अन्तर्गतको केबल हटाउने योजना व्यवहारिक छ ।’ एनागल प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न ग्राहकले हरेक टेलिभिजनका लागि छुट्टा छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्ने भुजेलले बताए । केबल कम्पनीले भने आफ्नो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा एनालग उपकरण हटाएर सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । नेपालभर करिब ८५० वटा केबल कम्पनीले एनालग केबल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन् । आगामी २०७५ बैशाख १५ सम्ममा देशभरीका एनालग प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । एनालगबाट सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ ।
सांसद विकास कोषको ६७ जिल्लामा बजेट रोक्का
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिएपछि सरकारले ६७ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेकाे छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १२ गते सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने सरकारलाइ भनेपछि बजेट राेक्का भएकाे हाे । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश नं १ का १४, प्रदेश नं २ का ७, प्रदेश नं ३ का १३, प्रदेश नं ४ का १०, प्रदेश नं ५ का आठ, प्रदेश नं ६ का आठ र प्रदेश नं ७ का सात जिल्लाको रकम निकासा रोक्का भएको छ । रौतहट, कास्की, रुपन्देही, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, अछाम र बैतडी जिल्लाको मात्र उक्त कार्यक्रमका लागि योजना पारित भएको तर रकम निकासा नभएको ८५ करोड रूपैयाँ रोक्का भएको सूचना सोमबार साँझ आयोगमा प्राप्त भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा सांसदले गर्ने काम भूतपूर्व सांसदले गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आयोगले विशेष निर्णय गरी सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सांसद विकास कोषका रद्द गरिएका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरुको बजेट रोक्का राखी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार नै आयोगमा पठाउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । रासस
नेसनल हाइड्रोपावरको नाफा ९५ लाख, संचित नोक्सान अझै ४२ करोड
काठमाडौं । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा नाफा गरेको छ । ३ महिनामा कम्पनीले ९५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत अर्थिक वर्षमा ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नोक्सान व्योहरेको नेसनलले पहिलो त्रैमासमा नाफा गरेको छ । कम्पनीले नाफा गरे पनि संचित नोक्सान अझै ४२ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आवमा संचित नोक्सान घटेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमाशको वित्तीय विवरणअनुसार बिजुली बिक्रीबाट ५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
बाणिज्य बैंकले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने, राष्ट्र बैंकले राख्यो २० प्रतिशतको सर्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स नदिने भएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स मागेपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशक हरिशरण केसीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययन समितिले केहि महिना अघि नै तत्काल बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नमिल्ने प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा बुझाएको हो । ‘राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले तत्काल बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन मिल्दैन भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने । श्रोतका अनुसार अध्ययन समितिले सेयर बजारमा बाणिज्य बैंकहरुकै हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको अवस्थामा बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव दिएको छ । ‘विदेशमा पनि बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने चलन रहेछ तर बाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको हाम्रो सेयरमा बाणिज्य बैंकलाई नै ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा बजार गलत दिशामा जान सक्ने देख्यौं’, अध्ययन समिति श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । अध्ययन समितिमा सहभागी एक अधिकारीले सेयर बजारमा बाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा २० प्रतिशत भन्दा कम नभएसम्म बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो जस्तो सेयर बजारको संरचना भएको मुलुकमा बाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिने चलन अरु देशमा पनि रहेनछ, हामीले पनि तत्काल बेला भएको छैन, अन्यथा बिकृति आउँछ भनेका हौं’, अध्ययन समिति श्रोतले भन्यो । उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले भने बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुको सेवामा कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ नदेखिएकाले ब्रोकर लाइसेन्सका दिन सकिने धारणा राखे । ‘बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुले पुँजी बजार सम्बन्धी अहिलेसम्म दिएका सेवाहरुले पुँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्न, विदेशमा पनि बाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर सेवा दिएका छन, हाम्रोमा पनि दिन सकिन्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका थियौं’, बोर्डका निर्देशक डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले डा. अधिकारी कै नेतृत्वमा बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुन वा नहुने भन्नेबारे आफ्नो धारणा राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । अधिकारीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने बाणिज्य बैंकले आफ्नै सेयर कारोबार गर्न भने नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । बैंकर्स एसोसियसनले बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । बाणिज्य बैंकहरुको मागमा धितोपत्र बोर्ड भने सकारात्मक रहँदै आएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले नै तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिन नसकिने बताएपछि सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिने बाणिज्य बैंकहरुको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिनका लागि ब्रोकर एसोसियसनहरुले पनि तिब्र लबिङ गर्दै आएका थिए । सेयर ब्रोकर नन्दकिशोर मुन्दडाले नेपालका सन्दर्भमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा स्वार्थ बाझिने दावी गरे । उनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने स्पष्ट पारे ।
नेपाली काँग्रेसको चुनावी घोषणा-१० बर्षपछि ३ प्रतिशत नेपाली मात्रै गरिब
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने महत्वकाँक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । काँग्रेसले आसन्न प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनका लागि तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा गरिवीको संख्या घटाउने उल्लेख गरिएको छ । हाल गरिवीको संख्या २१.६ प्रतिशत रहेको छ । पार्टी निकट अर्थशास्त्रीहरुले तयार पारेको घोषणापत्र काँग्रेसले आज सार्वजनिक गर्दे छ । गरिवी घटाउनका लागि अनुदान, न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभूति, सुरक्षाका प्याकेज र आधारभूत आय निश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा २६ खर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाइ आउदो ५ वर्षमा ५० खर्ब र १० वर्षमा १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने काँग्रेसको लक्ष्य रहेको छ । आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय हालको ९१ हजार रुपैयाँबाट बढाएर वार्षिक डेढलाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना लिएको छ । यस्तै ऊर्जाको विकास गर्नका लागि काँग्रेसले वार्षिक १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको अर्को महत्वकाँक्षी योजना ल्याएको छ । १६ वर्षमाथिका सबै जनसंख्याको बैंक खाता हुने, ७५ प्रतिशत जनसंख्या आधुनिक सहरमा हुने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वर्षिक ५ खर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउने योजना काँग्रेसको छ । काँग्रेसले आउदो १० वर्षमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुने अनुमान गरेको छ । वाम गठवन्धन प्रति निकै आक्रमक देखिएका काँग्रेसले यसलाई समृद्धिको वाधक भनेको छ । अस्थिर राजनीतिकको लाभ खोज्ने, वैचारिक विचलन र अवसरवादी पार्टी माओवादी केन्द्र भनेर आरोप लगाएको छ । उसले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृहत सुधार र वित्तीय अनुशासन ध्वस्त हुनुमा वामपन्थीको शासन प्रमुख कारण रहेको दावी गरेको छ । यस्तै काँग्रेसले मुलुकभर ५ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, वार्षिक ३२ लाख पर्यटक भित्राउने दीर्धकालिन योजना ल्याएको छ ।
घर किन्न एनएमबी बैंकले ल्यायो ३५ वर्षे कर्जा योजना, ब्याजदर १०.५ प्रतिशत
काठमाडौं । तपाईलाई घर बनाउन अथवा नयाँ घर किन्नलाई लामो अवधिको कर्जा सुविधा चाहिएको छ ? अब चिन्ता नगर्नुस तपाइको सम्पुर्ण समस्याको समाधान एनएमबी बैंकले गर्ने भएको छ । एनएमबी बैंकले नेपालमा पहिलो पटक ३५ वर्षसम्म लामो अवधिको घरकर्जा सुविधा ल्याएको छ । ग्राहकको सुविधा र सहजताका लागि भन्दै एनएमबीले दीर्धकालिन कर्जा योजना ल्याएको हो । बैंकले १०.५ प्रतिशत ब्याज लिने बताएको छ । यस्तै काठमाडौ उपत्यकामा ५० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने छ । प्रक्रिया पुरा गरेको १० दिनम कर्जा पाइने बैंकले जनाएको छ । ३५ वर्ष लामो कर्जा सुविधा नेपालमा पहिलो पटक हो । बैंकले १० वर्षको हारहारीमा घरकर्जा दिदै आएका छन् । यसअघि एनएमबीले २५ वर्ष लामो अवधिको घरकर्जा ल्याएका थिए । बैंकले न्युनतम मासिक किस्ता, अतुलनिय ब्याज दर र लामो समयले आर्थिक भार कम हुने जानकारी दिएको छ ।
कम्पोजिट एलपिजी सिलिण्डर ल्याउने नेपाल ग्याँसकाे तयारी, ग्याँसको मात्रा बाहिरैबाट हेर्न सकिने
काठमाडौं । ग्याँस सिलिण्डर बिस्फोटको खतरालाई अन्त्य गर्न नेपाल ग्याँस उद्योगले बजारमा कम्पोजिट एलपि ग्याँस सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । नयाँ ब्राण्ड लाइट सेफ सिलिण्डरलाई नेपाल ग्याँसले बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो ग्याँस सिलिण्डर सबै परिक्षण गरेर आगलागिका बेलामा पनि बिस्फोटन नहुने गरी प्रमाणित गरिएकाले शतप्रतिशत सुरक्षित रहेको कम्पनीको दाबी छ । यो सिलिण्डर पारदर्शी भएकाले यसमा ग्याँसको मात्रा कति छ भनेर हेर्न सकिन्छ । यो बिल्कुलै खिया प्रतिरोधात्मक रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार विकशित देशमा परीक्षण निकायबाट मजबुत प्रमाणित भएको साथै नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट समेत स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण भएको छ । गत बैशाखमा क्लासिक ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले कार्बन कम्पोजिट फाइबरले बनेको एलपिजी सिलिन्डरलाई लञ्च गरेको थियो ।आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित यस कम्पोजिट सिलिन्डर कार्बन कम्पोजिट फाइबरले बनेको एलपिजी सिलिन्डरलाई मल्टी नेशनल कम्पनी टाइम टेक्नोप्लास्टले उत्पादन गरेको हो । परम्परागत सिलिण्डरको तुलनामा बलियो भएकाले यसलाई मेनटेनेन्स गरिरहनु नपर्ने कम्पनीको दाबी छ । यो सिलिण्डरको तौल फलामे सिलिण्डरको तुलनामा आधा भन्दा कम रहेको छ । यसमा भएको ह्याण्डल रिङले यसलाई उचाल्न सजिलो बनाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बर्षेनी नेपालमा ग्याँस सिलिण्डर बिस्फोट भएर ज्यान नै गुमाउनुपर्ने, धन सम्पती क्षति हुने अवस्था बढ्दै गएको सन्र्दभमा कम्पोजिट ग्याँस विकल्प हुने कम्पनीको भनाई रहेको छ । फलामको सिलिण्डरमा बिस्फोटको खतरा हुने, सिलिण्डरमा २ केजी लेदो तल जम्ने, अपारदर्शीका साथै ग्याँसको मात्रा देख्न नसकिने हुँदा पुरानो प्रविधिलाई हटाउन खोजिएको छ । फलामको सिलिण्डरमा रहेको ग्याँस शून्य डिग्री सेल्सियसमा जम्नेमा कम्पोजिट सिलिण्डरमा माइनस ४० डिग्रीसम्म ग्याँस नजम्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । नेपाल आयाल निगमले पनि सबै ग्याँस बोटलिङ कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत कम्पोजिट सिलिण्डर बेच्नुपर्ने नियम बनाउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले नेपालमा ७८ लाख भन्दा बढी फलामे सिलिण्डर छन् ।
