अवरुद्ध मुग्लिन सडक सञ्चालनमा अायाे
काठमाडौं । पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड साँझदेखि सञ्चालनमा आएको छ । निर्माणाधीन सडकखण्डअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–६ स्थित चारकिलो भन्ने स्थानमा आज अपराह्न ४ बजे पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो । तीनवटा स्काभेटरको प्रयोग गरेर पहिरो हटाई साँझ ७ बजेदेखि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको चितवनका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तले जानकारी दिए । रासस
बोनस र हकप्रद सेयरमा नयाँ कर थपियाे, साता मै दोस्रो पटक कर वृद्धिपछि नेप्सेमा ३३ अंक गिरावट
काठमाडौं । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा कर बढाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मान्न र १०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गर्दा नाफामा पुँजीगत लागकर लगाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशन जारी भएको पहिलो दिन नै सेयर बजारमा ३३ अंकले गिरावट आएको छ । यसअघि हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत गर्दा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्यको आधारमा पुँजीगत कर लाग्ने गरेको थियो । बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकरको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको साता नवित्दै सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा करलाई कसिलो बनाएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यसअघि नै हकप्रद र बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभ करण गणना लागत मूल्यको आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसलाई पत्र लेख्दै जेठ २० गतेदेखिको कारोबारमा नै यसरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । पुँजीगत लाभकर वृद्धिको घोषणासँग निरन्तर घटेको सेयर बजार सरकारको नयाँ निर्देशन पछि ह्वात्तै घटेको छ । सरकारले करमा नयाँ नीति लागू गरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुको संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्रले आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्नुको साथै करको सर्बमान्य सिद्धान्तलाई नै अपमान गरेको जगाएको छ । ‘प्रचलित आयकर ऐन नियमको कुन दफा तथा उपदफाबाट हकप्रद तथा बोनस सेयरमा कर लगाउने निर्णय भएको हो सो समेत उल्लेख नभएको सो पत्रले आम लगानीकर्तालाई पुँजी बजारप्रति निरुत्साहित बनाएको छ,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णल तत्काल फिर्ता गर्न फोरमले माग गरेको छ । त्यस्तै सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले पनि सरकारको नयाँ निर्णयका कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । ‘कर मात्र उठाउनु राज्यको अधिकार नभइ लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट सेयर बजारमा ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगाइदै आएको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बढाइ ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको कुरालाई समेत लगानीकर्ताले अस्वभाविगक रुपमा लिएका छन्, त्यो आलो घाउँलाई मलमपट्टी गर्न नपाउँदै फेरि करको बोझ थोपर्ने गरी आएको निर्देशन कदापि स्वीकार्य छैन,’ संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
१०९ ठेकदारलाई पक्राउ गर्न सीडीओको पत्र, के हुन्छ कारवाही ?
काठमाडौं । समयमै काम नसक्ने १०९ ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न प्रशासनले प्रहरीलाई पत्र काटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १०९ ठेकेदारको विवरण सहित महानगरीय प्रहरी परिसरलाई पत्र काटेको हो । कार्यालयले काठमाडौंमा काम नसक्ने ५०१ जना ठेकेदार कम्पनीहरुको सूचि बनाई गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यसमध्ये काम नसक्ने ३४२ जना ठेकेदारहरुले समयमै काम नसकेको पाइएको थियो । (ठेकेदारको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।) ३४२ जनाबाट १०९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गर्न आदेश आएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासु धिमिरेले बताए । ८५ लाख रुपैयाँ भन्दामाथिको आयोजनाको जिम्मा लिएर काम नगर्ने ठेकेदारको सूचि प्रहरीलाई बुझाएका छौं, घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । ठेकेदारमाथी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ । उपत्यकाभित्र सडक, पुल, भवन, नहर लगायत पुर्वाधारको काम जिम्मा लिई समयमै काम नसक्ने १०३ वटा कम्पनीका मालिकलाई अब प्रहरीले प्रक्रन सक्नेछ । काम सक्ने मिती सक्किसकेका ठेकदारहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन यसअघि गृहबाट सीडीओ कार्यलयलाई निर्देशन आएको थियो । काम नसक्ने ठेकेदारहरुसँ सम्झौता रद्ध, बैंक खाता बन्द, अन्य क्षेत्रको ठेक्कामा प्रतिबन्ध र पक्राउ गरी जेल हाल्नेसम्मको निर्देशन आएको सहायक प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । कलंकी नागढुङगा त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा काम गरिरहेका ६ ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालत र स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण समयमै काम नसकिने बताएका छन् । म्याद नागेका ठेकदार कम्पनीहरु क, ख, ग र घ वर्गका कम्पनी छन् । त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि, नयाँयुग निर्माण सेवा जोरपाटी, केदार निर्माण सेवा, स्वच्छन्दरछिरिङ्ग जेभी, गोरखा एप्रोप्रियट टेक्नोलोजी फर रिकन्ट्रक्सन प्रालि लगायत १०९ जना रहेको प्रशासन कार्यलयले जनाएको छ ।
भूकम्प प्रभावित आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्न माग
काठमाडौं । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित निर्माण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै थप गर्न निर्माण व्यवसायीले सडक विभागसँग माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भेटी निर्माण व्यवसायीका विद्यमान समस्या र समाधानका विषयमा जानकारी गराउँदै म्याद थपिए देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निर्माण आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा लगातार मूल्यवृद्धि र अभाव भइरहेकोतर्फ महानिर्देशक श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिदैं प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी निकायबाट आह्वान हुने जुनसुकै बोलपत्रमा अनिवार्य मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । निर्माण आयोजनामा आई राजनीतिक दलका कार्यकर्तालगायत स्थानीयले चन्दा माग गर्ने गरेको र चन्दा नदिए ज्यानै मार्ने जस्तो गम्भीर धम्की दिने समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिमण्डलले जोड दिएका छन् । निर्माण सामग्रीमा निरन्तर आगजनी गरी करोडौँको आर्थिक क्षति पुर्याउनेसम्मका क्रियाकलाप भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । विभागलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायीले समयमै सम्पन्न गरे पनि बजेट शीर्षकबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नपाएको उनले बताए । विनाबजेट आयोजनाको बोलपत्र आह्वान, कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा, सरकारी निकायबीच देखिएको समन्वय अभाव, सडक विस्तारमा अदालतको मुद्दा, मुआब्जाको समस्याजस्ता कारणले पनि काममा समस्या देखिएको महासंघले जनाएको छ । जवाफमा महानिर्देशक श्रेष्ठले व्यवसायीका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । रासस
करछुट गरदिने भन्दै ७० हजार लिने खरदार राजेन्द्र नेमकुल पक्राउ
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत खरिदार राजेन्द्र नेमकुल भ्रष्ट्राचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । घर र सटरहरुको कर तिर्न गएका सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहाना बनाई कर छुट गरिदिने प्रलोभन देखाई घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरीको आधारमा नेमकुल पक्राउ परेका हुन् । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालबाट खटिइ गएको टोलीले नेमकुल र जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ बस्ने मध्यस्थकर्ता कृष्ण बोगटीलाई ७० हजार सहित पक्राउ गरेको हो । घुस वापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई ललितपुर महानगरपालिकाको पहिलो तल्लामा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य कक्ष अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य भइरहेको अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।
पल्पी ब्राण्डका जुसहरु नयाँ फ्लेबरमा, पुल्प प्रोसेसिङ प्लान्टको अभाव
काठमाडौं । चितवन जिल्लामा रहेको यूनाईटेड बेभरेज प्रा. लि. ले थप नयाँ फ्लेबरमा उत्पादन शुरु गरेको छ । बिगत ५ बर्षदेखि आफ्ना पल्पी ब्राण्डका जुसहरु नेपाली बजारमा पुर्याउँदै आएको यस उद्योगले उत्पादनको शुरुमा आँप(म्यांगो) र र गुलाबी अम्बा(पिंक ग्वाभा) गरी दुईवटा फ्लेवरबाट शुरु गरेको थियो । यस उद्योगमा नेपाली व्यवसायीको मात्र नभएर बिभिन्न मुलुकमा रहेका गैरआबासीय नेपालीहरुको समेत लगानी रहेको छ । यसैगरी नयाँ ह्याप्पी आहोर ब्राण्ड मार्फत पनि बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न लागिएको छ । यहाँबाट उत्पादित जुस अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको भएकोले बिदेशमा निर्यात गर्न सकिने संभाबना रहेको उद्योगले बताएको छ । यस कम्पनीबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी २०० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । साथै, सरकारलाई राजश्व बुझाएर देशलाई स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भर गराउन आफ्नो क्षेत्रबाट थोरै मात्रामा भए पनि यस उद्योगले सहयोग पुर्याएको छ । पछिल्लो समय देशको कूल मागको ६० देखि ७० प्रतिशत जुस स्वदेशी उत्पादनले पूर्ति गर्न सफल भएको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रमा हाल देखिएको समस्याको हल गर्न सरकारले उद्योगलाई बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल न्यून गर्नु पर्ने आबश्यकता भएको छ । यसो भएमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई बिदेशबाट आयात गरिएका जुससंग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने हाम्रो विश्वास छ । नेपालमा नै पाइने फलफूलहरु जसले केही मात्रामा भए पनि जुस बनाउनका लागि चाहिने फ्रियुट पुल्प बनाउन आबश्यक पुल्प प्रोसेसिङ प्लान्टको अभाब देखिएको छ । उद्योग संचालनका लागि यहाँका व्यबसायीहरुले बिभिन्न देशबाट त्यस्ता कच्चा पदार्थ आयात गर्नु परेको छ । जसले गर्दा कच्चा पदार्थको मूल्यमा यहाँका व्यबसायीहरु भर पर्नु पर्ने भएको छ । त्यसैले यस्ता पुल्प प्रोसेसिङ प्लान्ट सहुलियत दरमा ल्याउनका लागि सहयोग गर्न कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
न्युटनको तीन नियम सम्झाउँदै अर्थमन्त्रीले भनेः म पनि समान हैसियतको सांसद हुँ
काठमाडौं । मुलतः यो बजेट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ उन्मुख छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण मार्फत मुलुकको समावेशी र सर्वांगीण विकासमा लक्षित छ । न्युटनको तीन वटा सिद्धान्त पढेको थिएँ । पहिलो नियम: गतिशिललाई रोक्न गति चाहिन्छ, गतिहिनलाई गति दिन पनि गति नै चाहिन्छ । हामी गतिहिन बनेको आर्थिक गतिबिधि बढाउन गति दिँदैछौं र रोकिएको सुशासनको गतिलाई बढाउन पनि गति नै दिँदैछौं । धेरै गतिशिल बनेको भ्रष्टाचार रोक्न सुशासनको गति बढाउन खोजेका छौं । दोश्रो नियम: जति आकारको बस्तु हुन्छ, त्यति नै ठूलो शक्ति लगाउनुपर्छ । संघीयता खर्चिलो छ, ठूलो छ । त्यसका लागि स्राेत बढाउनु पर्छ । त्यसैले राजश्व बढाएका हौं । अर्थशास्त्र भनेको रकेट साइन्स होइन । यो कमनसेन्स प्रयोग गरेका हौं, त्यसकै आधारमा करका दर बढाएका हौं । तेश्रो नियमः प्रत्येक क्रियाका विपरिद र बराबर प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ । सायद बजेट बढि क्रियाशिल भएर प्रतिक्रिया धेरै आएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । अब म चाँही न्युटनको तेश्रो नियम अगाडी बढाउन चाहान्न, तिखो प्रक्रिया दिन चाहान्न । यसलाई यहि रोकौं । आरोप प्रत्यारोपमा अन्त्य गरौं । हामी लामो दौडमा छौं । एक सय वा पाँच सय मिटर दौड्दैमा को अगाडी ? को पछाडी भन्ने निष्कर्ष ननिकालौं । घोषणा पत्रका वाचा पुरा भएनन् भनेर अहिले नै आलोचना नगरौं । त्यसो गरियो भने पाँच सय मिटर दौड्दैमा निष्कर्ष निकाल्नु जस्तै हुन्छ । घोषणा पत्रका सबै कुरा पुरा हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका वाचा पुरा हुन्छ । त्यसका लागि पाँच वर्ष कुरौं । समाजवादका कुरा आएनन् भन्ने आरोप पनि छ । हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा संबिधानमा लेखिएको छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने, सहकारीलाई पाखा लगाउने काम गर्दैनौं । सरकारले कसैसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैन, सहकार्य मात्रै गर्छ । बजेट असिमित स्राेतको भण्डार होइन, यसको गणित हुन्छ, अंक गणितको हिसाब गरिएको छ । अंक बिनाको बजेट हावादारी हुन्छ । बजेटका सीमाहरु हुन्छन् । हामी त्यसमा बाँधिनु पर्छ । बजेट कसलाई कति ? तल्लो तहमा बजेट पनि पठाउनु पर्ने, संघको बजेट पनि ठूलो चाहिने, कर बढाउन पनि नपाउने, विदेशी ऋण पनि लिन नपाउने ? आन्तरिक ऋण नलेऊ तर बजेट चाँही ठूलो बनाऊ भन्ने कुरा ठिक भएन् । आलोचना पनि सम्भव क्षेत्रमा मात्रै गरौं भन्ने मेरो बिनम्र अनुरोध हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि नभई ठूलो स्राेत साधन दियो भने बजेट खर्च हुन्न । अहिले पनि २ खर्बको स्राेत प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च नभएर बसेको छ । प्रगतिशल कर प्रणालीमा गर्व छ हामीले प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, यसमा हामीलाई गर्व छ । हिजो १५ प्रतिशत कर तिरिरहेका न्युन आय भएकाहरुलाई अहिले १० प्रतिशत मात्रै कर लगाएका छौं । उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ । कर्मचारी छन् भने तलब बढे जस्तै भएको छ । कसैले बार्षिक २० लाख भन्दा बढि आम्दानी गरेको छ भने उसले अलि बढि कर तिर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि प्रभावकारी करको दर ३५ प्रतिशत मात्रै हो । धेरै पहिलोदेखि यहि दर थियो, अहिले हामीले ३६ प्रतिशत मात्रै बनाएका हौं । विकसित मुलुकमा आयकरको दर ५० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । त्यहाँ पनि निजी क्षेत्र उत्साहित नै छ । युरोपेली अधिकांश मुलुकमा आयकरको दर ४० प्रतिशत भन्दा बढि नै । आम्दानी गर्नेले धेरै कर नतिर्ने, ऋण लिएर मात्रै लिएर विकास गर्ने हो भने देश ऋणको पासोमा पर्छ । संस्थागत आयकरको दर हामीले चलाएका छैनौं । त्यसले लगानी निरुत्साहित हुन्छ भनेर संस्थागत आयकरको दर वृद्धि नगरेका हौं । हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गरेका हौं । आयकर १५ प्रतिशत र २५ प्रतशित छ, उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २० प्रतिशतको दर यथावत छ । कम्युनिष्ट सरकार भए लगानी भित्रिदैन् ? लगानी बोर्डको ऐन संसोधन गर्ने कुरा गरेका छौं । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरा गरेका छौं । निजी क्षेत्र र एनआरएन हतोत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन। कम्युनिष्ट सरकार भएका देशमा लगानी भित्रिदैनन् भन्ने हो भने चीन, भियतनाम र लाओस हेरे पुग्छ । लगानी भित्र्याउन सुशासन चाहिएको हो जुन हामी उपलब्ध गराउँछौं । विकास चाहिने तर आर्थिक वृद्धिदर चाँही नचाहिने हो ? हामीलाई छिटो विकास गर्नुछ, अल्पविकसितबाट विकासशिल हुनुछ, गरिबीबाट माथि उठ्नु छ तर आर्थिक वृद्धिदर चाँही गर्नै हुन्न भन्ने कुरा गरेर हुन्छ ? आर्थिक वृद्धिदर गर्नु पर्छ र हामी गर्छाै पनि । कृषिमा गएको बजेट कम भयो भनियो, तर तल पठाइएको पैसालाई किन हेरिएन ? उत्पादन दोब्बर गर्ने कार्यक्रम छन, तर संघको बजेट मात्रै हेरेर हुन्न । वन, सिँचाईका कार्यक्रम तल गएका छन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि कृषिमा ५ प्रतिशत वृद्धि नभए पनि १२ प्रतिशत उद्योग र ८.५ प्रतिशत सेवा क्षेत्रको वृद्धिले ८ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा हुन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजना र केहि उद्योगहरु अर्काे वर्ष आउँदैछन्, खानेपानी आयोजना आउँदैछन् । त्यसको लाभ पनि प्राप्त हुन्छ । यी कुराले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्छ । ५ लाख रोजगारी सहजै एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा श्रम क्षेत्रमा आधा प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी बढ्छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा ४ लाख रोजगारी बढ्छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई पनि जोड्दा पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्छ भनेका हौं । म पनि बराबर हैसियतको सांसद हुँ वडादेखि संसद र उपभोक्ता समितिदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्म खर्चिलो भैरहेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई खतरा उत्पन्न गर्छ । खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणालीबारे संसदले ठोस छलफल गरोस् । संबिधानले जुन जुन निर्वाचन प्रणालीबाट सांसदहरु निर्वाचित आउने व्यवस्था गरेको छ, उहाँहरुको हैसियत समान हो । (अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रतिनिधी सभामा बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ)
सनराइज बैंकको शाखा दार्चुलाकोे मार्मामा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले दार्चुलाकोे मार्मा ८२औं शाखा बिस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन दार्चुला जिल्ला विकास समन्वय समितिका सदस्य पार्वती सिंह र बैंकका कर्पोरेट बैकिङ्ग बिभागका प्रमुख हरिप्रसाद आचार्यले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकर्वगहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने क्रममा हालै बचतखाताका ग्राहकहरुको लागि “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” प्रारम्भ गरेको छ । उक्त बीमा अन्तर्गत सरकारी वा तोकिएको निजी अस्पतालहरुमा भर्ना भई उपचार गर्दा लागेको खर्च, बचत खातामा कायम रहेको वार्षिक औसत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा १ लाख रूपैयाँसम्मको खर्च सोधभर्ना प्रदान गर्ने भएको छ । साथै, बैंकले देशभरका ७० भन्दा वढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट उपलब्ध हुने व्यबस्था मिलाएको छ । त्यस्तै, बैंकले बचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा वा ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
