नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद लिलामीमा, अन्तिम दिन असार १० गते
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । कम्पनीको बिक्री नभएको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको गरी १ लाख ६१ हजार १२४ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो । शिलवन्दी बोलपत्र पेश असार ३ देखि सुरु भई असार १० गतेसम्म तोकिएको छ । कम्पनीको संस्थापकतर्फ २ हजार १७७ र सर्वसाधारण समूहको १ लाख ५८ हजार ९४६ कित्ता हकप्रद लिलामी हुने बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन गत बैशाख ५ देखि जेठ ८ गतेसम्म निष्कासन गरेको थियो । आवेदन नपरेको हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो ।
ललितपुर महानगरले मालपोत र घरजग्गामा दियो १० प्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटको घोषण गरेको छ । महानगरले आउदो असारसम्म मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । यस्तै कर वक्यौतामा लाग्ने सबै जरिवाना समेत छुट दिएको महानगरले जनाएको छ । साउन १ गतेदेखि सो सुविधा लागु नहुने महानगरको भनाई छ ।महानगरले चालु आर्थिक वर्षलाई कर वर्ष घोषणा गरी प्रथम नगर सभाबाट मालपोत, घरजग्गा र व्यवसायमा कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो । यस्तै ललितपुर महानगरले घर बहाल कर १२ प्रतिशत उठाउने भएको छ । हाल आन्तरिक राजश्व कार्यलयमा दाखिला हुदै आएको १० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार २ प्रतिशत थप गरी १२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।
सहकारीको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा,ऋण लिएर मोटरसाइकल खरीद गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौ । वचतलाई उचितरुपमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिएन भने त्यस प्रकारको रकमले राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा सहयोग पु¥याउँछ भन्नु अर्थशास्त्रको नियम विपरीत हुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी संस्थासँग भएको पूँजी उत्पादनका क्षेत्रमा भन्दा उपभोगका क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको देखिन्छ । जसले नत पूँजी निर्माण, रोजगारी र उत्पादकत्व नै वृद्धि गरेको छ । सञ्चालनमा आएका ३४ हजार ५०० विभिन्न सहकारी संस्थामध्ये १८ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष वित्तीय कारोबार गरेका छन् । नीति, विधि र प्रविधिको अभावमा सहकारीसँग भएको रकम ढुकुटीमा ढुसीलाएर बसेको छ भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लोपटक सहकारी संस्थाको लगानी घरजग्गा खरीद बिक्री, वैदेशिक रोजगार र अध्ययन, यातायात क्षेत्रमा सीमित हुनपुगेको छ । जुन लगानीबाट राज्यलाई उल्लेखनीय प्रतिफल प्राप्त हुदैन । चर्को ब्याजमा सहकारीसँग ऋण लिएर मोटरसाइकल खरीद गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । अर्थविज्ञ गम्भीरबहादुर हाडाले सहकारी क्षेत्रको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको दाबी गर्छन । गाउँका सहकारीले छोराछोरीलाई विदेश पढाउन, रोजगारीमा पठाउन, विवाह, व्रतबन्ध र खेतबारी खरीद गर्न कार्यका लागि लगानी गर्ने गर्छन् । शहर बजारका सहकारीले भने ऋणीको सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा मागअनुसारको कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको बुझिन्छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) ले उपलबध गराएको तथ्यांकअनुसार १८ हजार सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्छन् । उनीहरुसँग ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी छ । जुन पूँजी सरकारको कूल बजेटको ३० प्रतिशत भन्दा बढी हो । अर्थशास्त्रको परिभाषामा बचत गरेर धनी भइदैन । बचत रकमलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकियो भने कूल गाहरर्थ उत्पादनमा योगदान पुग्न गई अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो भएमा मात्र रोजगारी सिर्जना हुन गई जनता धनी हुन्छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि संघीय संसद्मा पेश गर्नुभएको बजेटमार्फत मुलुकको ब्यापार घाटा ६ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए । तर, ब्यापार घाटा कम गर्न सहकारीले किन कृषिमा लगानी गर्देनन् भनिन्छ । कृषिमा देखिएको परनिर्भरता सहकारीमा थन्किएको पूँजीले घटाउन सकिन्छ । तर, त्यसतर्फ सहकारी क्षेत्रका अगुवा र नीति निर्माताको ध्यान त्यसतर्फ देखिएको छैन । थोरै लगानीबाट सिमित प्रतिफल प्राप्त हुदैमा सहकारीको लगानीले प्रतिफल दियो भन्न मिल्दैन । अहिले देखिएको सहकारीको लगानी जस्तै–गाई बाख्रा, माछा, बंगुर र कुखुरापालन तथा तरकारी र फलपूmल खेतीको लगानी बालुवामा पानी हालैजस्तै हो । सहकारी विज्ञ–केशव सापकोटाले सहकारीको पूँजी नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने हो भने दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छ भने । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल सहकारी ऐन र राज्यले ठूला लगानीका क्षेत्र जस्तै –जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानीमा रोक लगाएको बताउछन् । शहर बजारका सीमित टाठाबाठाले बैंकबाट थोरै ब्याजमा कर्जा लिने र सोही रकम सहकारीमा जम्मा गरी, बीचमा बसेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति (बिचौलिया) को रकमले सहकारीलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सहकारीलाई कुनै पुराना ऐन, नीति, कानून, संरचना र अभ्यासले अप्ठेरो पारेको भए संशोधनका लागि सहयोगी बन्ने बताए। झन्डै तीन दशकदेखि बचत तथा ऋण सहकारीको अभियानमार्फत समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जीवनस्तर उठाउन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पु¥याएको योग्दान सह्रानीय छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले जनताको जीवनस्तर उकास्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको संविधानले निजी, सार्वजनिक र सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको रुपमा परिभाषितसमेत गरेको छ । रासस
मुग्लिन–नौबिसे सडक स्तरोन्नति गरिने, ९६ किलोमिटरलाई २३ अर्ब लाग्ने
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको काम सकिन लागिएपछि मुग्लिनदेखि नौबिसेसम्मको सडकखण्डलाई पनि स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरीने लाइफलाइनका रुपमा रहेको यस सडकलाई सहज बनाउन लागिएको हो । मुग्लिनबाट नौबिसेसम्म त्रिशूली नदीको पारि पनि सडक बनाइने भएको छ । सडक विभागका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले सडक रहेको क्षेत्रको पारिपट्टि २८ किलोमिटर सडक बनाइने छ । मुग्लिनदेखि नौबिसेसम्मको दूरी ९६ किलोमिटर छ । अग्ला र कडा चट्टान भएको क्षेत्रमा पारिपट्टिबाट सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । तीन ठाउँबाट नदी पार गरी सडकमा जोडी दिइने छ । श्रेष्ठका अनुसार सो सडकको विस्तृत अध्ययन भई अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटका लागि विश्व बैंकमा पठाइएको छ । अध्ययन पनि विश्व बैंकका प्राविधिक समूहले गरेको हो । यो सडक निर्माणका लागि विश्व बैंक सकारात्मक रहेकाले छ÷सात महिनाभित्रमा सडक निर्माणका लागि बजेटको टुंगो लाग्ने अनुमान छ । उक्त सडक निर्माणका लागि झण्डै २३ अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताए । काम शुरु भएको ३ वर्ष ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम गर्ने तयारी गरिएको छ । वारीपट्टिको सडकले चितवन र धादिङ हुँदै काठमाडौँ जोड्द छ भने पारिपट्टि गोर्खा, धादिङलाई काठमाडौँ जोडिन्छ । वैदेशिक महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार सिस्ने खोलाबाट टुटीपाखासम्मको भागमा २.७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग बनाइने छ । अहिले गरिएको अध्ययनअनुसार सडक सम्पन्न हुँदा ८ किलोमिटर छोटो हुने र २० मिनेट समय कम लाग्ने उहाँले बताए। हाल सो सडकमा एउटा गाडी बिग्रँदा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । सडकको स्तरोन्नति भएसँगै एउटा गाडी बाटोमा बिग्रँदासमेत दोहोरो आवतजावत गर्न सक्नेछन् । हाल सो सडक सात मिटर फराकिलो छ । गाडी बिग्रँदा पनि दोहोरो सवारी गुड्न नौ मिटर फराकिलो सडक चाहिन्छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको स्तरोन्नति गरी नौ मिटरदेखि ११ मिटरसम्म फराकिलो बनाइएको छ । यो सडक स्तरोन्नति भएसँगै सवारी चाप मुग्लिन–नौबिसे सडकमा बढी पर्ने छ । सो सडक पनि स्तरोन्नति गर्दा राजधानी काठमाडौँ जाने आउने सवारीलाई सहज हुनेछ । रासस
मेगा बैंकको ७ करोड २७ लाखको सेयर कारोबार, यस्तो छ कारण
काठमाडौ । धितोपत्र बजारमा यस साता मेगा बैंकको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । कारोबार रकमको आधारमा मेगा बैंक अग्रस्थानमा पुगेको हो । मेगा बैंकको ७ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै शेयर संख्याका आधारमा मेगा बैंक नै अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको ४ लाख ७ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ । भरखरै सेयर कारोबार खुलेकाले लगानीकर्ता मेगा बैंकको सेयर किन्न झुम्मिएका हुन् । प्रतिकित्ता २२८ रुपैयाँमा कारोबार सुरु भएकोमा बिहीबारसम्म घटेर प्रतिकित्ता १७७ रुपैयाँमा झरेको छ । बजार घट्दै गएको कारण मेगाको सेयर पनि ओरालो लागेको हो । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि कारोबार एक वर्षभन्दा बढी बन्द भएको थियो लगानीकर्ता बढी मेगामा आर्कर्षित भएका हुन् । गत साता लाभकरको विरुद्धमा लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेपछि एक दिन सेयर कारोबार बन्द भएको थियो । १७९ कम्पनीको १ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाअनुसार यस साता ४० लाख २६ हजार ८१० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १९ .३० प्रतिशत कम हो । गत साता १८३ कम्पनीको ४७ लाख ४४ हजार ८१० कित्ता सेयर २ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यस साता नेपाल सेवा लघुवित्त संस्था लिमिटेडको ६० लाख कित्ता साधारण शेयर स्टकमा सूचीकृत भएको छ । रासस
जलविद्युत लगानीकाे ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णालीमा १२६ करोड, लगानीकर्तालाई ९० करोड लाभांश वितरण
काठमाडौ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले ४२६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत योजनामा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले चालु आवदेखि जलविद्युत् आयोजनामा पनि सेयर लगानी शुरु गरेको बताउँदै यसैअन्तर्गत उक्त आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर मूल्य बराबरको रकम लगानी गरिएको बताए। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले देश विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परियोजनाका लागि इजाजत लिने समयमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए । नायब महाप्रबन्धक अरुण रजौरियाले कूल ५४१ मेगावाट क्षमताको १४ वटा आयोजनामा जम्मा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋणका रुपमा लगानी गरेको जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न जोखिमबारे बताए। कम्पनीले राष्ट्रिय प्रशारण कम्पनीलगायत पाँचवटा विद्युत् कम्पनीमा ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको छ । विसं २०६८ असारमा स्थापना भएको कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ४० लाख आयकर बुझाएको छ । अहिलेसम्म सेयर धनीलाई ९० करोड लाभांश रुपमा वितरण गरिएको छ । मेगा बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैंकको ब्याजदरमा हुने घटबढले दीर्घकालीन जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न चुनौती रहेको विचार व्यक्त गरे । नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुबहादुर सिंह तथा विज्ञ मोहनराज जोशी, पंकजकुमार ठाकुर, सुदिम्ना उपाध्यायलगायतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शुरु गर्दादेखि समग्र परियोजनाको संरचना तयार हुदासम्मका समस्या तथा त्यस क्षेत्रमा देखिने जोखिम र सम्भावनाबारे जानकारी दिएका थिए।
न्युयोर्क र लण्डन एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुन चाहान्छौं- हरिभक्त शर्मा
हरिभक्त शर्मा काठमाडौं । म एक जना उद्योगी हुँ । अहिले नेपालका धेरै उत्पादन मुलक उद्योगहरु नेप्सेमा सूचिकृत भएका छैनन् । हामीले सरकारलाई दुई तीन वटा कुरामा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । आगामी दिनमा उत्पादन मुलक उद्योगहरुले पनि सूचिकृत हुने अवसर पाउन्, पूँजी बजारको लाभ उठाउन सकुन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई सूचिकृत गराउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यसको पहल गरिरहेको छ । हामीले पनि बिचबिचमा सुझावहरु दिईरहेका छौं । किन हामी जस्ता साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु पूँजी बजारमा गएर त्यसबाट लाभ लिन पछि हटिरहेका छन् ? उनीहरुको मनोविज्ञानलाई धितोपत्र बोर्डले गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी छ । सरकारले अनिवार्य गरेका संस्थाहरु त पक्कै पनि आउँलान अरुले पनि आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले मुस्किलले २ सय वटा कम्पनी मात्रै सूचिकृत रहेछन् । त्यसमा पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुकै हिस्सा ठूलो रहेछ । तर अझै पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक चाँही सूचिकृत नभएको रहेछ । सरकारले चलाएको कम्पनी भयो भने सूचिकृत नभए पनि हुने अनि निजी क्षेत्रले चलाएकालाई चाँही सूचिकृत हुनै पर्ने ? सरकारी कम्पनीलाई चाँही कानुनै नलाग्ने अनि निजी क्षेत्रलाई चाँही कानुन लाग्ने ? यो खालको दुविधालाई आगामी दिनमा सरकारले स्पष्ट पारोस । किन भने सरकारले दिशानिर्देश गर्ने हो, पथप्रदर्शन गर्ने हो । सरकारले चलाएका ठूला व्यापारिक कम्पनीहरु डुबेका छन् । जग्गा बेचेर तलब खानुपर्ने बाध्यता आएका छन् । पब्लिकमा लान सकिएको भए तीन कम्पनीहरु जोगिन सक्थे । पब्लिकको दबाव हुने थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मेरो अनुरोध छ, पहिले सरकारले चलाएका ठूला कम्पनीलाई सूचिकृत गराउनुस् । हामी निजी क्षेत्र पनि सूचिृकत हुन तयार छौं । हामी भारत र चीनसँग जोडिएको अवसर भएको मुलुकमा पर्छाै । हामीसँग ठूलो अवसर छ तर सँगै समस्या पनि छ । आयात नीति खुल्ला छ, बजार सानो छ, अर्थतन्त्रको आकार पनि सानो छ । यद्यपी हामी सानो देश भने होइनौं । भारत र चीनसँग जोडिएकाले हामी सानो देखिएका हौं । देश सानो होइन, नेपाल विश्वको ४१ औं ठूलो देश हो । अष्ट्रेलिया भन्दा हाम्रो जनसंख्या धेरै छ । स्वीजरल्याण्ड भन्दा पाँच।छ गुणा ठूलो छौं भने सिंगापुर भन्दा पाँच गुुणा ठूलो छ । त्यसकारण हामी ठूलै हो, ढंग नपुगेको, गरिब राखेको हुनाले सानो भनिएको हो । हामी दुनियाँको दरिद्रतम मुलुकका नागरिक भएका छौं । यहाँको बजारलाई ठूलो बनाउने तर्फ हामीले सोच्दै सोचेनौं । दक्षिण एसियाको पनि दरिद्र मुलुकमा हामी परिसकेका छौं । तर अब भने हामीले अवसरलाई सदुपयोग गर्नै पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई कायापलट नै गर्नु पर्छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने ठूलो उपकरणका रुपमा धितोपत्र रहन सक्छ । बोर्डले सरकारलाई रणनीतिक योजना बनाउन र हामीलाई पनि पूँजी बजारमा जोड्न प्रयास गर्न अनुरोध गर्छाै । तर हाम्रा सफ्टवेयहरु कति प्रतिष्पर्धी छन् ? साइबर सुरक्षा कस्तो छ ? हाम्रा तथ्यांकहरु कति सुरक्षित छन् ? हरेक नागरिकबाट संकलन गरिएको तथ्यांक कति सुरक्षित छन् ? अहिले त अमेरिकामा बसेर पनि नेपालका कम्पनी र व्यक्तिहरुको विवरण तुरुन्तै लिन सक्छन्, त्यस्तो असुरक्षाको अवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराउँछु । भारत वा चीनसँग जोडिएर मात्रै हामीले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन्, जबसम्म हाम्रो एक्सचेञ्जलाई पनि भारत वा चीनीयाँ एक्सचेञ्जसँग जोड्दैनौं । उताको इण्डेक्स बढ्दा यता पनि बढ्ने व्यवस्था गरौं । घट्दा नेपालको पनि घट्ने व्यवस्था गरौं । हामीले पाँच बर्षदेखि भनिरहेका छौं, नेपाली कम्पनीलाई नेप्सेमा आइपीओ गर्न दिन्छौं तर फ्र्यांकफर्ट एक्सचेञ्ज, लण्डन एक्सचेञ्जमा जान किन नदिने ? हजार डलर लगेर लगानी गर्न दिन नहुने कानुन बोकेर बस्ने गभर्नरले त्यति खोल्न केले बाधा व्यवधान गर्यो ? दुनियाँ।संसारका कुरा गर्ने तर संसारमा गएर कामै गर्न नदिने अनि नेपालीले कसरी सिक्छन् ? कसरी हामीले आफ्नो क्षमता बढाउन सक्छौं ? हामीले संसारका बजारमा गएर आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न नसक्ने हो भने कसरी क्षमता बढ्छ ? धितोपत्र बोर्डलाई मेरो अनुरोध छ, पैसा बाहिर नजाने भएकाले नेपाली कम्पनीहरुले संसारको कुनै पनि एक्सचेञ्जमा गएर आइपीओ निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हङकङ स्टक एक्सचेञ्जमा मलावी र सेरालियोन जस्ता देशका स साना कम्पनी पनि सूचिकृत भएका छन् । कारण के हो भने त्यहाँ पैसा लिन सहज छ, यदि एफडिआई ल्याएर नाफा विदेश जान दिन्छौं भने हामीलाई विदेशी स्टकमा गएर सूचिकृत हुने सुबिधा किन नदने ? नेप्सेमा सूचिकृत भएपछि म फ्र्यांकफर्ट वा न्युयोर्क एक्सचेञ्जमा गएर सूचिकृत हुन सक्दिन । त्यसकारण खोल्दिनुस, म लण्डन जान चाहान्छु की मुम्बई जान चाहान्छु की दिल्ली वा सांघाई जान चाहान्छु त्यहि जाउँला । त्यहाँ जादा के के कागजात बनाउनु पर्छ भन्नुस, हामी बनाउँछौं तर हामीलाई विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा जान दिनुस् । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ, मैले आफ्नो कम्पनी सूचिकृत गरेँ भने पनि सिमित मान्छेहरुले खेलेको बजारमै सिमित हुनेछ । त्यसकारण अर्काे स्टक खोलौं तर त्यसलाई काठमाडौंमा होइन, प्रदेशको राजधानीमा लैजाऔं । पोखारा, बिराटनगर, बिरगञ्ज, भैरहवा वा अन्य कुनै ठूलो शहरमा लैजाऔं । त्यसले काठमाडौं खाल्डोबाट बाहिरका नेपाली नागरिकहरुलाई स्टकमा जोड्न सहयोग गर्छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती समापन समारोहमा नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)
४० अर्ब विदेश दातृ निकायबाट प्राप्त
काठमाडौ । सामाजिक संस्थाले सरकारलाई सहयोगी भूमिका खेलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एक्सनएड नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘१५औँ राष्ट्रिय समाजिक लेखाजोखा’ कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य डा विमला राईले सामाजिक संस्थाले मुलुक परिवर्तन गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै तिनले राज्य र जनताको बीचमा रहेर पुलको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले मुलुकको समृद्धिमा सामाजिक संस्थाले साथ दिनुपर्ने बताउँदै गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वयको खाँचो औँल्याए। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य डा विष्णुबहादुर भण्डारीले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणसँग जोडे मात्र मुलुकको विकास हुने धारणा राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष डा शिवेशचन्द्र रेग्मीले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ विदेश दातृ निकायबाट नेपालको विकासका लागि आउने गरेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा एक्सनएड नेपालका बोर्ड अध्यक्ष सुभाष केसीले गैससले आफ्नो काम र आर्थिक खर्चको पारदर्शिता गर्नुपर्ने मान्यताका आधारमा एक्सनएड नेपालले सामाजिक लेखाजोखा सार्वजनिक गरेको बताए । उनका अनुसार एक्सनएड नेपालको २०१७ को वार्षिक बजेट करीब ६६ करोड १ लाख रुपैयाँ मध्ये करीब ६४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । रासस
