लगानीकर्ताले एनएमबी बैंकको एफपीओलाई पत्याएनन्, पहिलो दिन २१ करोडको मात्र आवेदन
काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको दिन बुधबार २१ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ । ७ हजार ४०० आवेदकबाट ६ लाख ३० हजार ६३६ कित्ताका लागि मात्र आवेदन परेको हो । न्युनतम १० देखि ५७ हजार ७० कित्तालाई आवेदन परेको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । केही लगानीकर्ताले सो बराबरको आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहँदा एफपीओ निष्कासन भएकाले सबै बिक्री नहुने संभावना देखिएको छ । बिहीबार एनएमबीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँमा करोबार भएको थियो । एफपीओ र कारोबार मूल्यबीचको अन्तर ६७ रुपैयाँ मात्र छ । यसअघि एफपीओ निष्कासन गर्दा पहिलो दिन अत्याधिक आवेदन पर्ने र निर्धारित समयमा बन्द हुने गरेकोमा अब अन्तिम दिनसम्म पनि एफपीओ बिक्री नभएर प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले सर्कार्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । लगानीकर्ताहरुले बजार घटिरहेका बेला एफपीओको मूल्य धेरै भएको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उच्च ब्याजदर, घट्दो सेयर बजार, तरलताको अभावकाबीच आवेदन खुलेको एफपीओमा संगठित संस्थाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । एफपीओ बिक्री नभएमा आवेदन खुलेको चार दिन पछि अर्थात असार ३ गतेदेखि संगठित संस्थाहरुका लागि पनि आवेदन खोलिएको छ । बिहीबारदेखि निष्कासन भएको एफपीओ ४ कार्य दिनभित्र पनि बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आएमा संगठित संस्थाले पनि आवेदन दिने पाउने व्यवस्था गरिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । असार ३ गतेसम्म बिक्री नभए संगठित संस्थाले किन्न पाउने कोषले बताएको छ । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् ।
पुँजीबजारमा विदेशी लगानी ल्याउन अघि धितोपत्र बोर्ड सक्षम हुनुपर्छ : युवराज खतिवडा
लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि आर्थिक समृद्धिको मुख्य उद्देश्य सहितको स्थायी सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा यहाँले आर्थिक समृद्धिमा पूँजी बजारको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? नेपालको पूँजीबजार अपेक्षाकृत फराकिलो र पहुँचयोग्य हुन सकेको छैन । पूंजीजार सीमित क्षेत्रमा खासगरी वित्तीय क्षेत्रमुखी रहेको र त्यसमा पनि मुलतः शेयर केन्द्रित छ । पूँजीबजारको दायरा फराकिलो गर्ने, विविधिकरण गर्ने, यसलाई सघन बनाउने र यसमा सर्वसाधारणको पहूँच बढाउने चुनौति सरकार सामु बिद्यमान छ । डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दै स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार सृजना गर्न यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ । हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पनि मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दै सवल राष्ट्र बनाउने दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेका छौ र सोही अनुरूप वार्षिक बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्रोतहरूको माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजी परिचालन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम नै पूँजीबजार हो । नेपालमा पूँजीबजारको विस्तार हुँदै गइरहेको छ र विगत केही वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्राथमिक बजार मार्फत पूँजी सङ्कलन गर्न लागेका सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्रको लागि माग गरिए भन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन प्राप्त भैरहेको छ । यसले देशको विकासका लागि आवश्यक पूँजी यहीबाट परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट गरेको छ । यद्यपि आन्तरिक पूँजी परिचालनले मात्र हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले विदेशी लगानी भित्रयाउन पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ । यसरी देशलाई समृद्धिको पथमा अगाडि बढाउन पूँजीबजारको ठूलो महत्व रहेको छ र सोही अनुरूप यसको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ । यहाँले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत १ अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ‚ यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा विकास‚ वैदेशिक लगानीको आकर्षण तथा पुँजी बजारको सन्तुलित विकास गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्ने देख्नु हुन्छ ? हाम्रो पूँजीबजारमा अझैपनि बैँक र वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको छ । साना साना वित्तीय संस्था पनि सेयर बजारमा सूचीकृत भएका छन् । तर ठूला ठूला सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरु सूचीकृत छैनन् । पूँजीबजारको विकासका लागि वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूको प्रवेश अपरिहार्य छ । विकसित मुलुकहरूको पूँजीबजारको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको बाहुल्यता हुन्छ र त्यसपछि मध्यस्थकारीको रुपमा वित्तीय संस्थाहरू रहन्छन् । तर नेपालमा उल्टो अवस्था जस्तो देखिन्छ । वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूको बजार प्रवेशमा त्यति धेरै प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले १ अर्ब वा सो भन्दा बढी चुक्तापूँजी भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न बाध्यकारीको साथै ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भएमा तीन वर्षसम्म आयकरमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यस व्यवस्थाले पूँजी बजारको मध्य तथा दीर्घकालीन विकासको बाटो खोल्ने र बजारको दायरालाई फराकिलो बनाई बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरू वर्चस्व बढ्दै जाने अपेक्षा गरेको छु । यसले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमा विविधीकरण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै पूँजीबजारको आयतन र गहिराइलाई पनि वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छु । यस्तो कम्पनीहरूको बजार प्रवेशले विद्यमान बजारको क्षेत्रगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपालमा लगानी गर्नका लागि आकर्षित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यद्यपि विदेशी लगानीलाई नेपालको सेयर बजार अझ दोश्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा संस्थागत लगानीकर्ताबाट शुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न हामीले हाम्रो केही ऐनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीलाई बजारमा प्रवेश गराउँदा सन् १९९० को दशकमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा देखिएको समस्या हाम्रोमा नआओस भन्न हामी त्यत्तिकै सजग हुन पनि जरुरी देख्दछु । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने तथा प्राइभेट इक्विटी‚ भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भन्नु भएको छ‚ यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न र एनआरएन लगायत वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ होला‚ यसतर्फ यहाँको के धारणा छ ? केही समय पहिले नेपालमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मैले मुलुकको विकासका लागि श्रोतको व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक लगानीलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि विद्यमान कानून तथा नीतिगत तहमा सुधार आवश्यक छ र यो सरकारले प्राथमिकतासाथ त्यसलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने जानकारी गराएको थिएँ । विदेशी लगानी भित्राउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य ऐनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी‚ भेन्चर क्यापिटल‚ हेज फन्ड जस्ता वैकल्पिक लगानीको प्रवेश तथा त्यसको सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा गरिरहेको मैले जानकारी पाएको छु । मेरो विचारमा विदेशी लगानीको लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार गर्दा हामीले हाम्रो पहिले भएको व्यवस्थामा कति लचिलो भयौं भन्दापनि अन्य देशहरूले दिएको सहुलियतहरूलाई हेरी हामीले थप के कस्ता सहुलियत दिन सक्छौं, त्यसमा केन्द्रीत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । त्यसैले हामीले नेपाल लगानीको लागि सुरक्षित छ भन्ने आधारमा कानूनी व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । पुँजी बजारका संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधारहरूलाई विकास गर्न (जस्तै नियमन स्वायत्तता‚ नेप्से तथा सिडिएससीको संरचनात्मक सुधार गर्न तथा सक्षम बनाउने बारे सरकारको योजना तथा प्राथमिकता के हुनेछ ? सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट मार्फत हामीले सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । मैले विभिन्न फोरमहरूमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि नियमन निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी तिनको काम कार्यवाहीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । सोही अनुरूप मैले धितोपत्र बोर्ड लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैँक र बीमा समिति समेतको नियमन क्षमता बढाउन ती निकायहरू सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छु । त्यस्तै पूँजीबजारको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको नेप्से र सिडिएस लिमिटेडको कार्यक्षमतालाई थप प्रतिस्पर्धी र बजारमैत्री बनाउन त्यसको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि त्यसको नियमन निकायलाई जवाफदेहिता सहितको स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हामीले मुलुकमा विदेशी लगानी ल्याउने कुरा गरेका छौँ । यसको लागि मुलुकमा नियमन निकायहरू सक्षम हुनुपर्छ र सक्षम छन् भन्ने सन्देश बाहिर जानुपर्छ । त्यसैले यी कार्यहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको विस्तार तथा अन्तराष्ट्रिय आवद्धता बढ्दै गएको परिवेशमा पुँजी बजारको सुधार तथा विकास विस्तारका चुनौतीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? अर्थतन्त्रको आकारको विस्तार र अन्तर्र्ष्ट्रिय आवद्धतासँगै चुनौतीहरु पनि अवश्य रुपमा बढ्दै जान्छ । अहिले पनि बजारमा धेरै चुनौतीहरू छन् । पूँजीबजारमा अझै पनि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यता छ । लगानीकर्ताहरूमा अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ । त्यस्तै हाम्रो प्रणालीमा केही संस्थागत कमजोरीहरू पनि छन् । बजार अझै प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन । त्यस्तै वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोवार पनि बजारमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले यी चुनौतीहरू तथा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्दै बजारको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले नियमन निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा कानुनी व्यवस्थाहरूका संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूले जिम्मेवारी पूर्णरुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै जाँदा सरकारले परिकल्पना गरेको लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामी सक्षम हुने छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ । (धितोपत्र बोर्डको स्मारिकाबाट साभार)
समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार लालप्रसाद चौलागाइ पक्राउ
बनेपा । ठेक्काको काम जिम्मा लिएर समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने एकजना ठेकेदारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले बुधबार पक्राउ गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक मातहत रहेको इलाका वन कार्यालय, चौबासको भवन निर्माण कार्य जिम्मा लिएर बीचमा नै अलपत्र पारेका अग्रिम निर्माण सेवाका प्रोपाइटर नवीन चौलागाईबाट काम लिएका लालप्रसाद चौलागाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । चौलागाईले २०७३ वैशाख २० गते योजना सम्झौता गरेका थिए । २०७४ वैशाख १९ सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको उक्त काम ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गराई काम अगाडि नबढाएका कारण आवश्यक सोधपुछका लागि बुधबार कात्तिके देउरालीबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनीले बताए । “चौलागाईलाई आवश्यक सोधपुछका लागि बुधबार पक्राउ गरिएको हो, कस्तो खालको कारबाही हुने भन्ने विषयमा आज टुंगो लाग्नेछ ।” मरासिनीले भने। चौलागाई अग्रिम निर्माण सेवाका प्रोपाइटर नवीन चौलागाईबाट ठेक्का लिएका पेटी ठेकेदार भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा ठेक्का सम्झौता गरी समयमा नै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीका ठेकेदारको विवरण तयार गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताए । रासस
सडक विभागले भन्यो : अब पिच सडक खन्न प्रतिवन्ध
काठमाडौं । सरकारले धारा, ढल, बिजुली र टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि पिच सडक खन्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । वर्षायाममा सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितीमा ल्याउन नसकिने र सडक पनि बिग्रिदै जाने भएकाले खन्न प्रतिवन्ध लगाएको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार असार १ गतेदेखि भदौमसान्तसम्म ३ महिना पिच सडक खन्न नपाइने भएको छ । पिच सडक खन्नलाई स्वीकृति नदिन विभागले सडक कार्यलयहरुलाई परिपत्र समेत गरेको छ । स्वीकृति नलिई जवर्जस्ती सडक खनेको पाइए कडा कार्वाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याजमा विशेष छुट दिने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याजमा विशेष छुट दिने भएको छ । बैंकले आउदो असारसम्म ऋण असुली बढाउन ब्याजदर छुट दिन जानकारी दिएको हो । बैंकले विभिन्न शिर्षकबाट कर्जा लिई २०६३ चैतअघिको भुक्तानी म्याद नाघेका मध्ये १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिई हालसम्म साँवा तथा ब्याज बुझाउन बाँकी रहेका ऋणीले असारसम्म कर्जा चुत्ता गरेमा बाँकी ब्याजमा विशेष छुट दिने जानकारी दिएको छ । कर्जा भुत्तानीका लागि सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गर्न बैंकले ऋणीलाई भनेको छ । असारसम्म पनि कर्जा चुत्ता नगर्ने ऋणीको धितोलिलामी प्रक्रिया सुरु हुने बैंकले जनाएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्की अर्थमन्त्री खतिवडासंग भेटिए
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले पक्राउ पुर्जि जारी गरेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको पुर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की बुधवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासंग भेटिएका छन् । गत जेठ २० गते जिल्ला प्रशासनले कार्कीलाई पक्राउ गर्न २४ घण्टे पुजी जारी गरेको थियो । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट छन् । राजनीतिक संरक्षणका लागि कार्की अर्थमन्त्री खतिवडाको शरणमा पुगेका हुन् । कार्कीको कम्पनी विकोई स्काई जेभीले मालपोत कार्यालय काठमाडौंको भवन निर्माण गर्न ठेक्का लिएको लामो समयदेखि सम्पन्न नगरेपछि पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको हो । विकोइ स्काइले ०७३ फागनु २० गते सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उसले मालपोत कार्यलयको भवन निर्माणको ०६९ सालमा ठेक्का पाएको हो । चावहिलमा भवन निर्माण गर्न जिम्मा लिएर हालसम्म काम नगरेपछि कार्कीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट २३ अर्ब, ५ कराेड ६७ लाख राजश्व संकलन लक्ष्य
सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको लागि करिब २३ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय प्रस्तुत गरिने बजेटमध्ये सरकारको अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड, राजस्वबाट करिब ५ अर्ब ६७ करोड र सशक्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६१ करोड प्राप्त हुने जानकारी दिए । राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले यसलाई बढाउने प्रयास गर्ने बताउ। “यस पटक यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥र्यो’ उनले भने, “आगामी वर्ष बजेटको आकार बढाउनेछौ ।” असारे विकास मोडललाई निरुत्साहित गर्ने र हतारमा बजेट बाड्ने प्रवृक्तिको अन्त्य गरेर बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने उनको भनाइ थियो । रासस
स्वच्छ वातावरण महाअभियान शुरु, खाली जग्गामा वृक्षारोपणदेखि ३० प्रतिशत प्रदूषण घटाउनेसम्मको कार्यक्रम
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान शुरु गरेको छ । नेपालभर जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी प्रदुषण नियन्त्रण, सरसफाई र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै शहरको खालि भागमा हरियाली प्रवद्धन गर्ने लक्षयकासाथ उक्त अभियान शुरु गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असर, खाद्य सुरक्षाको अभाव र रोगव्यादि जस्ता विभिन्न चुनौतिहरुको सामाना गर्न परेको बताए । यी चुनैतीहरुको सामामन गर्दै नेपलाको संबिधानले परिकल्पना गरेको समाजबाद उन्मुख अर्थन्त्र निर्माण गर्न सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय संकलप्लाई साकार बनाउन लागेको जानकारी दिए । ‘वातावरणीय सुरक्षा एउटा महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो,’ उनले भने ‘तसर्थ मन्त्रालयले यस राष्ट्रिय संकल्पमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएर महाअभियान शुरु गरेका हौं ।’ मन्त्रालयले महाअभियानलाई सफल पार्न तीन खम्बे वातावरणीय संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । जसमा वातावरण्मा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदुषण सिर्जना हुन नदिने र तोकिएको मापदण्ड विपरित फोहरमैला निष्कासन हुन दिने छैन । दोस्रो वातावरण संरक्षण र विभिन्न श्रोतबाट हुने जल, स्थल, वायु र अन्य प्रदूषण रोक्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट जारी कानूनहरुको कडाईका साथन पालना र कार्यन्वयन गर्ने गराउने र तेस्रो प्रदूषणको रोकथाम, नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन लगायतबाट सफल अभ्यासहरुको आधारमा क्रियाकलाप अघि बढाउने महानिर्देशक दवाडीको भनाइ छ । मन्त्रालयको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न एक वर्षे कार्ययोजना तय गरेको छ । जसमा जनचेतना तथा सन्देशमूलक कार्यक्रम, सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण र हरियाली प्रबद्र्धन कार्यक्रमहरु रहेका छन् । मुलुकभर सञ्चलन हुने उक्त कार्यक्रमबाट स्थानिय तहका खाली जग्गामा कम्तिामा पनि ५ प्रतिशत वृक्षरोपण हुने, काठमाडौं उपत्यका लगायत देश भरका सहरमा दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमा २० प्रतिशत कमी आउने विश्वास सरकारले गरेको छ । त्यस्तै विकास निर्माण कार्य, अस्पताल, औद्योगक क्षेत्र लगायतबाट निस्कासन हुने धूलो, धुँवा जल र ध्वनि प्रदुषणको मात्रामा कम्तिमा ३० प्रतिशत कमि आउने, प्लाष्टिक झोलाको उत्पादन र प्रयोगमा कमी ल्याई देशभरमा ५० प्रतिशत प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग घटाउने लगायतका उपलब्धि हासिल हुने सरकारको अपेक्षा छ । मन्त्रालयका अनुसार महाअभियान कार्यक्रम समन्वय र सहजिकरण समितिका संयोजक स्याम् मन्त्री, कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका संयोेजक सचिव लगायत विभिन्न उपसमितिहरु निर्माण गरि जिम्मेवारी वाडफाँट गरिएको छ ।
