मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षाः के हुन्छ रियल स्टेट र घर जग्गा व्यवसाय ?
काठमाडौं । नेपालको रियल स्टेटमा क्षेत्र राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा व्यापक कटौती गर्दै आएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । त्यति मात्रै नभएर जग्गा कित्ता काटमै पनि यतिबेला निकै झमेला खेप्नुपर्छ । रियल स्टेट क्षेत्र अहिले ऋण र प्लटिङमा गरिएको कडाईलाई छिचोल्ने संघर्ष गरिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले रियल स्टेट र आवास कर्जाको सिम बढाउनुनर्पे बताए । ‘आवास कर्जाको सिमा २ करोड बनाईयोस, त्यो भन्दा कम मूल्यमा घर बन्न छाडिसक्यो ।’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि उपत्यका भित्रको ४० र बाहिरको ५० प्रतिशतको सिमामा रहेको कर्जा सिमालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । उनले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सिमा पनि १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरेर २ करोड बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले व्यक्तिगत तर्फको आवास कर्जाको सिमा ७० प्रतिशत र रियल स्टेट तर्फको ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले २०७४ फागुन २ गतेदेखि कित्ता काटमा नरोक्ने परिपत्र आएपनि लागु नभएको बताए । बैशाख मसान्त अवधीमा रियल स्टेट र आवास कर्जामा गरि कुल २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ कजौ प्रवाह भएको देखिन्छ । आवास कर्जामा एक खर्ब ९६ अर्ब ८८ करोड पाँच लाख रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रियलस्टेटमा १७ अर्ब ७० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । जबकी पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब २१ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ थियो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाले काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा ४० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यस अघिसम्म रियलस्टेट कर्जा ५० प्रतिशतसम्म पाउने सुबिधा थियो । उपत्यका बाहिरका हकमा भने ५० प्रतिशत नै कर्जा पाउने सुबिधा प्राप्त थियो । मध्यावधिक समिक्षा अवधिसम्म कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा १४.६ प्रतिशत थियो । यसमै व्यक्तिगत आवासिय कर्जालाई समेत समावेश गरिएको थियो । तर बैशाख महिनामा आईपुग्दा भने कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ७० लाखमा झरेको छ । जबकी चैत मसान्तमा त्यस्तो कर्जाको हिस्सा ३ खर्ब ३२ अर्ब थियो जुन कुल कर्जाको १४.४ प्रतिशत हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षाबाट व्यक्तिगत आवासिय कर्जाको सिमालाई एक करोडबाट बढाएर एक करोड ५० लाख बनाएको थियो । अहिले भने बैंक तथा वित्तिय संस्था र रियल स्टेट व्यवसायीले रियल स्टेट कर्जालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिती आएको बताउँदै आएको छ ।
पेट्रोलमा लिटरको ३ र डिजेलमा २ रुपैयाँ भाउ घट्यो
काठमाडौं– नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि निगमले डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएको हो। निगमले पेट्रोल लिटरमा ३ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ मूल्य घटाएको निगमका प्रवत्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । समायोजन गरिएको नयाँ मूल्य आजा राती १२ बजेबाट कार्यान्वयनमा आउने निगमले जनाएको छ। समायोजनपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९३/९३ रुपैयाँ कायम गरिएको प्रवत्ता गोइतले बताए। यसअघि निगमले पेट्रोल प्रति लिटर एक सय १३ र डिजेल, मट्टीतेल लिटरको ९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो। निगमले आइतबारसम्ममा स्वतः संचालित मूल्य संरचना अनुरुप १९ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ भने १२ पटक मूल्य समायोजन गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले बताए । उनको अनुसार २०७१ असोजदेखि उक्त विधि लागू गरिएको हो । काठमाडौंबाहिर पेट्रोल र डिजेल डेढ रुपैयाँसम्म सस्तो निगमका प्रवक्ता गोईतले काठमाडौंबाहिर निगमको डिपो विक्री विन्दुदेखि १५ किमिभित्र लागु हुने स्थान झापाको चारली, विराटनगर, धनुषाको महेन्द्रनगर, वीरगंज, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज र धनगढीमा काठमाडौंभन्दा सस्तो मूल्यमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितले पाइने बताए । ‘ती स्थानमा काठमाडौंकाभन्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा सस्तो पर्नेछ,’ उनले भने ‘त्यहाँ प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल/मट्टितेलको प्रतिलिटर मूल्य ९१ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेका छौं ।’ ढुवानीभाडामा कम लागत पर्ने भएकोले मूल्यमा समेत कमि आएको हो । त्यस्तै पोखरा र दाङ्मा पनि काठमाडौंको तुलनामा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ५० पैसाको दरले कमि पर्ने निगमको भनाइ छ । निगमको अनुसार ती पेट्रोलियम पदार्थमा क्रमशः १०९ रुपैयाँ ५० पैसा र ९२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भएको छ । हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा परिवर्तन गरिएको छैन् । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमलाई पाक्षिक रुपमा ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा हुने गोइतको भनाइ छ।
३ बर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गरिने, २ करोड बजेट विनियोजन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ । साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउन सरकारले यो नीति लिएको हो । देशकै औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत भइरहेका बेला कर्णालीको साक्षरता दर ८ प्रतिशतभन्दा तल छ । सरकारले यही कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माणगरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको छ । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति तय गरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यसका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागूगर्ने नीति लिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०७५÷०७६ मा छ हजार युवालाई छोटो अवधिको सीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भनेर सशर्त अनुदानबाट सरकारले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रासस
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर कब्जा गर्ने खेल, को– को छन् पर्दा पछाडि ?
काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलेर सफल भईरहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडमा करिव ९९ प्रतिशत सेयरमा कब्जा जमाउने उदेश्यले गम्भिर प्रयास थालिएको छ । यस्तो प्रयासमा राज्यका शक्तिशाली अंगहरु प्रयोग भएका छन् । यद्यपी यस्तो प्रयासका कानुनी आधार कमजोर देखिएका छन् । र, देशविदेशमा नभएको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । सरकारको लगानी सम्बन्धमा गठित छानविन समितिले विभिन्न समयमा कर्पोरेशनले पाएको ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल, भारत र जापान सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी गर्न, कण्ठ रोग निवारण गर्न, नुनमा मिसाईने आयोडिनलाई सुरक्षित राख्ने गरि गोदाम गृह निर्माण गर्न दिएको अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । दुगर्म क्षेत्रका नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा नुन पुर्याउने, नुनमा आयोडिनको मात्रा पर्याप्त राखेर नागरिकको स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउन र नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहोस भनी गोदाम गृह निर्माण गर्न मित्रराष्ट्रहरु र नेपाल सरकारले दिएको अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत सुझाव दिने उक्त प्रतिवेदन विवादस्पद बनेको छ । अनुदान जनाएर कुनै पनि शिर्षकमा वितरण गरेको रकम सेयर लगानीमा परिणत गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङको सेयर पुँजी १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ३ अर्ब २९ करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म कर्पोरेशनले संकलन गरेको नुन विशेष कोषमा रहेको रकममा ब्याजसमेत हिसाव गरेर सेयरमा गणना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ । चल्तीको ब्याज समेत गणना गरी हिसाब मिलाउने हो भने कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा करिब ९९ प्रतिशत हुनेछ भने सर्वसाधारणको सेयरपुँजी करिब १ प्रतिशत मात्र हुनेछ । सरकारले विभिन्न वर्षमा ग्रामिण क्षेत्रमा नुन ढुवानी वापत १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ८ हजार ९१४ रुपैयाँ कर्पोरेशनलाई अनुदान दिएको छ । भारतले कण्ठ रोग निवारण कार्यक्रमको लागि ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २३१ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । दुबै रकम सेयरमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ । कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारले लियो भने त्यो कम्पनीको हालत केही वर्ष भित्रै नेशनल ट्रेडिङको जस्तै हुने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिब पुरुषोत्तम ओझा । ‘मेरो बुझाईमा सरकारले दिएको अनुदान सेयरमा परिणत गर्न मिल्दैन । एकाधिकार पाएको अवस्थामा बाहेक सरकारले चलाएको कम्पनी नेशनल ट्रेडिङकै अवस्थामा पुग्ने हो । पछि जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने र कम्पनी खारेज गर्नु पर्ने दिन आउँछ’ ओझाले भने । सन् २००० मा जापानले गोदाम गृह बनाउन दिएको अनुदान ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नुन विशेष कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६३९ रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सुझाब दिएको छ । उक्त रकम सरकारले दिएको निर्देशनका आधारमा कर्पोरेशनले २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म सहरी क्षेत्रमा नुन बिक्री गर्दा प्रतिकेजी ५ पैसाको दरले संकलन गरेको हो । उपभोक्ताबाट उठाएको उक्त रकमलाई कुन आधारमा सरकारको सेयर मान्ने ? भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट छैनन् । नुनको बफर स्टक कायम गर्न उक्त कोषको स्थापना भएको देखिन्छ । एक जना अनुभवी लेखा परिक्षकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘अनुदान रकम कुनै पनि आधारमा सेयर लगानीमा परिणत गर्न सकिदैन । विशेष नुन कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा घाटा पूर्तिमा खर्च हुन्छ । नाफा भएको अवस्थामा जगेडा तथा संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकम कम्पनीका सबै सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्न सकिन्छ ।’ उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको मात्र हक लाग्ने र अन्य सेयरधनीको हक नलाग्ने भन्ने गलत भएको उनले बताए । सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने वा पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय कम्पनीको साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर साधारणसभामा नगई शक्ति प्रयोग गरेर अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् । यस कम्पनीमा सरकारको करिब २१ प्रतिशत सेयर छ भने ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणसँग छ । वार्षिक १० अर्बको कारोबार गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुन, कागज, ग्यास, चिनी, खाद्यन्य लगायत सामाग्रीको व्यापार गर्दै आएको छ । देशभर नेटवर्क भएको र बजारमा शसक्त उपस्थिति रहेको यस कम्पनीलाई कमजोर बनाउन कागज, ग्यास र चिनीको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी र नुनको व्यापार गर्ने सोच बनाएका ठूला व्यवसायीको प्रभावमा केही सरकारी अधिकारीहरु परेकोले गलत विधिबाट कर्पोरेशनको ९९ प्रतिशत सेयर हिस्सा कब्जा प्रयास भएको अनुमान गरिएको छ ।
तालिका बनाएर उपभोक्तालाई खानेपानी वितरण गर्न महशुल निर्धारण आयोगको केयुकेएललाई निर्देशन
काठमाडौँ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले टंकलाइन (मूल पाइप) बाट उपभोक्तालाई वितरण गरेको पानीको लाइन परिवर्तन गरी वितरण सञ्जाल बनाएर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।आयोगले शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पत्र लेखी सबै उपभोक्ताई समानुपातिकरुपमा समय तालिका बनाएर पानी वितरण गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए । आयोग नियमावली २०६४ को दफा १७.७० अनुसार लिमिटेडलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो । “सबै ग्राहकलाई समय तालिकाको अनुशासन घेराभित्र ल्याउन तथा आयोगबाट समयावधि खुलाई माग गरिएको विवरण पेश गर्न लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएकामा प्राप्त भएन, अब उप्रान्त समयमै मागेको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने । उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइएको खानेपानी मूल पाइपबाट वितरण गरी लगिएका घरको ग्राहक नं र बिल पेश गर्न आयोगले गत जेठ २० गते लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । सात दिनभित्र मूलपाइपबाट वितरण गरिएका ग्राहकको सबै विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिए पनि अभै प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ । वाग्मतीबाट उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइएको पानी विसं २०६५ यतामात्र लिमिटेडले टं«कलाइनबाट वितरण गरेको जानकारी लिमिटेडले पत्रमार्फत आयोगलाई गराएको थियो । नियमविपरीत अवैधरुपमा ड्रिल गरी लगिएको तस्बीर राष्ट्रिय समाचार समिति मार्फत गत जेठ १३ गते सार्वजनिक भएको थियो । तस्वीर सार्वजनिक भएपछि आयोगले गत जेठ १४ गते लिमिटेडलाई पत्र लेखी पानी अवैधरुपमा लगिएको सम्बन्धमा छलफलका लागि कार्यालयमा बोलाएको थियो । छलफलमा लिमिटेडका प्रबन्धक विजयनाथ श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएको थियो । उनले आयोगको छलफलमा मूल पाइपबाट पानी वितरण गर्नु गलत भए पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यसो गर्न बाध्य हुनुपरेको जवाफ दिनुभएको थियो । सुन्दरीजलबाट उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइने वाग्मतीको पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा मूलपाइपबाटै ड्रिल गरी वितरण गरिएको दृश्य अहिले पनि देख्न सकिन्छ । राससबाट तस्वीर सार्वजनिक भएपछि आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा जमिनमाथि नै तीन ठाउँमा टं«कलाइनबाट पानी वितरण गरेको फेला परेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । जमिनमुनिबाट धेरै ठाउँमा यसरी पानी वितरण गरिँदै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् । उपत्यकामा वितरण गरिएको पानीमध्ये ४० प्रतिशत चुहावट भइरहेको लिमिटेडकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन १० वर्षअघिको अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको हो । लिमिटेडले पानीको चुहावट सम्बन्धमा हालसालै अध्ययन गरेको छैन । रासस
शिखर इन्सुरेन्सले फोटो पत्रकारहरुको बीमा गर्दिने, विभिन्न विधामा कुल ८ लाख रूपैयाँ
काठमाडौं । शिखर इन्सुरेन्स र फोटोपत्रकार क्लबले आइएमइ ग्लोबल आइएमइ नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७५को ‘नेपाल स्माईल बिधा’ प्रयोजनका साथै फोटोपत्रकारको स्वास्थ्य, दुर्घटना र क्यामराको बीमा सम्झौता गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा शिखर ईन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डे र फोटोपत्रकार क्लबका अध्यक्ष विकास कार्कीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आईएमई ग्लोबल आईएमई नेपाल फोटो प्रतियोगिताको नेपाल स्माईल बिधामा प्रायोजन गरेको शिखर ईन्सुरेन्सले २०७५ सालका लागी फोटोपत्रकारहरुको क्यामेरामा २ लाख, स्वास्थ्यमा २ लाख र दुर्घटनामा ४ लाख गरी जम्मा ८ लाखको बीमा गर्ने सम्झौता गरेको हो । यस बीमा नितिलाई आगामी बर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिने गरेर सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा शिखर ईन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले फोटोपत्रकारसँग गरिएको बीमा सम्झौताले नेपाली फोटोपत्रकारीता क्षेत्रमा नयाँ मोड लिएको बताउँदै यसलाई अझ फराकिलो दायरामा लैजाने जानकारी दिए । यस बीमा अन्तगर्त फोटोपत्रकारहरुको क्यामरा चोरी तथा सफ्टवयेरका बिग्रेको अबस्था बाहेक अन्य (दुर्घटना, हुलदंङ्गा, प्रकृतिक प्रकोप) अबस्थामा क्लबको सिफारिसमा बीमा दाबी गर्न सकिनेछ । फोटोपत्रकार क्लबका अध्यक्ष विकास कार्कीले शिखर ईन्सुरेन्ससँगको सहकार्यले फोटोपत्रकारहरुलाई निर्धक्क साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा लाग्न प्रेरित गरको बताए । अन्य मानिसहरु जान नचाहाने ठाँउहरुमा समेत नेपाली फोटोपत्रकारहरुले प्राय आफ्नै उपकरण प्रयोग गदै जिउज्यान तथा उपकरणको समेत जोखिम मोलेरै तस्बिर संकलन तथा संम्प्रेषण गदै आएको अबस्था यस बीमाले फोटोपत्रकारहरु क्षतिको आर्थिक भारबाट मुक्त भएको बिचार ब्यक्त गरे । शिखर ईन्सुरेन्स र फोटोपत्रकार क्लब बिच भएको सहकार्यलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिने बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत फोटोपत्रकारहरु मात्रै नभई उनीहरुसग आश्रित परिवारको बिमा समेत आपसी सहमतीबाट तय गदै जाने जानकारी दिए । फोटो पत्रकार (पिजे) क्लबले नेपाल पर्यटन बोर्डसगकोे सहकार्य तथा आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकको मुख्य प्रयोजनमा छैटौं संस्करणको फोटो प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनीको घोषणा गरीसकेको छ भने यही असार ६ गते मध्यरातमा १२ बजेसम्ममा प्रतियोगिता सहभागी जनाउन सक्नेछन् । सबै नेपाली सहभागी जानाउनसक्ने यस नेपालकै ठूलो फोटो प्रतियोगितामा विभिन्न सात विधामा प्रतिस्पर्धा भईरहेको यस प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने प्रतियोगीले क्लबको आधिकारिक वेभसाइट www.pjclub.com.np मा गएर दिइएको निर्देशनअनुसार फोटो दर्ता गर्न सक्नेछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्य तथा आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकको मुख्य प्रायोजन हुन लागेको प्रतियोगितामा अर्घाखाँची सिमेन्ट न्यूज फोटो, आईएमएस डेली लाइफ, #एक्सपिरीयन्स नेपाल कल्चर एण्ड टुरिजम, नेचर एण्ड वाईल्डलाइफ, शिखर ईन्स्योरेन्स नेपाल स्माईल, डिस एक्सन स्पोर्टस र नेप्टोस फोटो स्टोरी गरी सात विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछन् । प्रत्येक विधामा प्रतियोगीले बढीमा ३ वटा फोटो, फोटो स्टोरीमा बढीमा २ वटा स्टोरी र प्रत्येक स्टोरीमा ४ देखि १२ वटासम्म फोटो दर्ता गर्न पाउनेछन् । यस प्रतियोगिता तथा प्रर्दशनीलाई बिपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान, साहस स्पोर्टस, सिटी एक्सप्रेस, रियो फ्रुट जुस, एडभेन्चर स्पोर्टस, भायनेट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलगायतका संस्थाहरुले सहयोगीको भूमिका गरेका छन् । ५ लाख २० हजार रुपैयाँ कुल पुरस्कार राशी रहेको प्रतियोगिताको मुख्य विधा आइएमई-ग्लोबल आइएमई बैंक फोटो अफ दि इयरको विजेताले १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने अन्य सबै सात विधाका विजेताले जनही ३० हजार, उपविजेताले जनही २० हजार तथा तेस्रो हुनेले १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
चौधरी फाउण्डेसनले लागू गर्यो विभिन्न विद्यालयमा ‘डिजिटल क्लासरूम’, प्राविधिक सामाग्री सहयोग
काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसनले तीन वटा विद्यालयमा ‘डिजिटल क्लासरूम’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित विश्व ब्यापी अध्ययन/अध्यापनको पहु्ँचमा नेपाली बालबालिका पनि पुग्न सकून् भन्ने सोचका साथ यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । पहिलो चरणमा नवलपुरका दुई र सिन्धुपाल्चोकको एक विद्यालय डिजिटल क्लासरूम परियोजनाका लागि छनौट भएका छन् । जसमा नवलपुरकाे शान्ति श्रृजना आधारभूत विद्यालय र कावासोतीकाे कालिका आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद चौधरीले नवलपुरका दुई विद्यालयमा स्थापित डिजिटल क्लासरूमको शनिवार छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमकाबीच उद्घाटन गरेका छन् । यस परियोजनाअन्र्तगत पहिलो चरणमा प्रत्येक विद्यालयले सातवटा ल्यापटप, चारवटा डेक्सटप, ३२ इन्चको एउटा एलजी टेलिभिजन र प्रोजेक्टर प्राप्त गरेका छन् । डिजिटल क्लासरूमको विस्तारमा पनि फाउण्डेसनले सहयोग गर्नेछ । अध्यक्ष चौधरीले विश्वमा अहिले साक्षरताको परिभाषा परिवर्तन भएको भन्दै कम्प्युटर शिक्षा र अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई मात्रै साक्षर मान्ने प्रचलन विकास भएको बताए । विश्वब्यापी यस्तो वातावरणमा नेपाली बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित बनाईदिन कम्प्युटर, इन्टरनेटका माध्यमद्वारा डिजिटल क्लासरूमहरू स्थापना गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । ‘डिजिटल क्लासरूम मार्फत् मात्रै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्भव हुनेछ’, अध्यक्ष चौधरीले भने– शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न यो अभियानलाई द्रुतगतिमा राष्ट्रब्यापी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र फाउण्डेसनहरूबीचमा सहकार्यको खाँचो छ ।’ डिजिटल क्लासरूम संचालन गर्न फाउण्डेसनले सूचना प्रविधिमा दख्खल भएका शिक्षकलाई तालिम पनि दिएको छ । डिजिटल क्लासरूमको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा अभिभावक र शिक्षकहरूले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । शान्ति श्रृजना आधारभूत विद्यालय, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामथापाले विद्यार्थीको सिकाइ प्रकृयामा यस अवधारणाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै फाउण्डेसनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । सिन्धुपाल्चोकको विद्यालयमा निकट भविष्यमै डिजिटल क्लासरूम उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । डिजिटल क्लासरूम संचालन गरिएका विद्यालयसहित पाँच विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था समेत मिलाईएको छ । विदेशबाट ‘वाटर फिल्ट्रेसन सिस्टम’ आयातगरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाइएको हो । यस प्रणाली प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूमा शान्तिश्रृजना आधारभूत विद्यालय, सकलादेवी माध्यमिक विद्यालय, नवजागरण आधारभूत विद्यालय, कालिका आधारभूत विद्यालय र राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । विद्यार्थी, शिक्षक एवं स्थानीयवासीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसारको शुद्ध खानेपानी पाएका छन् । अध्यक्ष चौधरीले यी सबै परियोजनाको उद्घाटन गरि शुद्ध खानेपानी प्रणाली समेत विद्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
गण्डकी विकास बैंकको तीन शाखा विस्तार, असारसम्म थप १५ वटा संचालनमा ल्याउने
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले थप तीन नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले रुपन्देहीको मानपाकडी, पोखराको मालेपाटन प्रस्याङ्ग तथा लामाचौरमा नयाँ कार्यालयहरुको विस्तार गरी कारोबार शुरु गरेको छ । यो संगै बैंकको शाखा सञ्जाल विभिन्न ६२ स्थानमा पुगेको छ । बंैकका उक्त शाखा कार्यालयहरुबाट विभिन्न प्रकारका निक्षेप परिचालन, विभिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै ग्राहकका लागि आधुुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिने जनाईएको छ । साथै बैकका विभिन्न ठाउँमा १५ वटा शाखाहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन् । बैकले यी शाखाहरु यसै आर्थिक वर्ष भित्र संचालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस पश्चात बैंकका कुल ७७ वटा शाखा र देशका सातै प्रदेशवाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम वहादुर थापाले बताए ।
