प्रभु बैंकको २२ लाख कित्ता हकप्रदको बोलपत्र भोलीदेखि खुला
काठमाडौं । प्रभु बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी सोमबारदेखि खुला हुने भएको छ । निष्कासन गरिएको मध्ये आवेदन नपरेको २२ लाख ३२ हजार २६५ कित्ता लिलामी हुन लागेको हो । शिलवन्दी बोलपत्र असार १८ गते बन्द हुने बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकको संस्थापक समूहतर्फको १५ लाख ६० हजार २०३ र सर्वसाधारणको ६ लाख ७१ हजार ०६२ कित्तालाई आवेदन नपरेपछि लिलामी गर्न लागेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत माघ १० देखि फागुन २३ गतेसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । बोलपत्र आवेदन फारम प्रभु बैंकका शाखा र प्रभु क्यापिटलबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ बढी कबोल गर्नेले सेयर खरिद गर्न पाउने छन् । न्युनतम १ हजार कित्ता र अधिकतम जति पनि लिन सकिने छ ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद सेयर निष्कासन असार २७ देखि
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले असार २७ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कास गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन बन्द साउन २९ गते हुने संस्थाले जनाएको छ । जेठ १७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम रहेका साविकका सेयरधनीले हकप्रद भर्न पाउने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हकप्रद निष्कासनपछि संस्थाको चुक्तापुँजी बढेर ९ करोड रुपैयाँ हुने छ ।
सिन्धु विकास बैंकको साधारणसभा असार ३१ मा, २ करोड ८० लाखको बोनस सेयर स्वीकृत गर्ने
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको ८ औं वार्षिक साधारणसभा असार ३१ गते धुलिखेलमा बस्ने भएको छ । सभामा बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर स्वीकृति गर्नेछ । बैंकले लगानीकर्तालाई २ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । यसैगरी बैंकले चितवन र मकवानपुर जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्नेछ । बीमा अभिकर्ताको काम पनि सुरु गर्ने, उपर्युत बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग मर्जर र एक्विजिसनमा जानका लागि चल अचल सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याँकन (डीडीए) गर्नका लागि सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ६३ करोड आईपीओ निष्कासन गर्ने, साधारणसभामा प्रस्ताव लैजादै
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि कम्पनीले असार ३१ गते पहिलो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीले ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको रिलायन्समा हाल प्रवद्र्धकको तर्फबाट १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । बाँकी आईपीओबाट संकलन गर्ने छ । सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको ४८ औं बैठकले आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सभाले सञ्चालक समितिको निर्वाचन पनि गर्ने छ । कम्पनीले मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको हो ।
नयाँ बैंकका सीईओहरु मर्जरको पक्षमा, पुराना बैंक सरकारी नीति कुर्दै
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि तीन वटा दवाव छ । पहिलो, बैंकहरुमा कर्जाको माग अधिक छ । दोस्रो, निक्षेप संकलन वृद्धि सुस्त छ । तेस्रो, लगानीकर्ताले विगतमा झै उच्च दरका लाभांश चाहेका छन् । यी तीन किसिमको थेग्न नसक्ने बैंकको उच्च व्यवस्थापकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु यतिबेला ‘बिग मर्जर’ को पक्षमा वकालत गरिररहेका छन्, नीति निर्माताभन्दा एक कदम अगाडि बढेर । उनीहरुको आवाज पछिल्ला दिनहरुमा मिडिया मार्फत सार्वजनिक भईरहेका छन् । यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर जान वाध्यकारी नीति आउने सक्ने अडकलबाजी समेत हुन थालेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु वाध्यकारी मर्जरको पक्षमा खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । ‘वाध्यकारी मर्जमा जान संविधान, कानुन, नीति नियमले समर्थन गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो, वाध्यकारी मर्जले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर त्यसको पनि विश्लेषण हुनु पर्यो’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने–‘उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ ।’ मर्जर चाहाने र नचाहाने बैंकहरु बैंक तथा वित्तीयको संख्या धेरै भयो र मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु पहिला सरकारी स्वामित्व रहेका तीन बैंक मर्ज गराउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले मर्जर आवश्यक ठानेका छैनन् । नयाँ सरकारको नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यी तीन बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख भएन । यसले केन्द्रीय सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबरजस्र्ती मर्ज गराउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ । निजी क्षेत्रका पुराना बैंकहरुमध्ये नविल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, हिमालयन बैंक मर्जरको पक्षमा छैनन् । पछिल्लो समय खुलेको बैंकहरु मध्ये एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई र प्रभु बैंक पनि नयाँ मर्जको पक्षमा देखिदैनन् । ‘सरकारको नीति नै मर्जमा जानुपर्छ भन्ने आयो भने सरकारको नीतिलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिले नै मर्जमा जानुपर्छ जस्तो महशुस हामीले गरेका छैनौ’ ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने । पुँजी वृद्धिको लागि वाध्य पारिए पनि सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, सनराईज बैंक लगायतले मर्जको बाटो रोज्ने छैनन् । यी बैंकका प्रवद्र्धकहरु सरकारले बाध्यकारी नीति लिएको अवस्थामा बाहेक मर्जमा जाने पक्षमा देखिदैनन् । पुँजी वृद्धिको क्रममा केही सकस भोगिरहेका बैंकहरु मध्ये एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंकहरु मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । ८ अर्ब पुँजी पुगेर पनि एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल वंगलादेश बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, सेन्चुरी बैंक, सिभिल बैंक मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । चार वटा विकास बैंक मर्ज गरेर पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तर्फ ठोस प्रगति गर्न नसकेको एनसीसी बैंक अझै उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोजिरहेको छ । आठ अर्ब पुँजी हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्जर जान दवाव छैन । जसको १०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप तथा कर्जा छ ती बैंकहरु स्वतस्फूर्त चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दै अगाडि बढेका छन् । नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाएर अगाडि बढेका छन् । चुक्तापुँजी ८ अर्ब नाघेको तर निक्षेप ८० अर्बभन्दा कम भएका, कर्जा लगानी ७० अर्बभन्दा कम भएका नयाँ बैंकका सीईओहरुले लगानीकर्ताको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई निक्षेप बढाउन, कर्जा लगानी बढाउन, नाफा बढाउन बढी दवाव छ । उच्च व्याजदर हुँदा पनि निक्षेप वृद्धि नहुँदा उनीहरुले चाहेर पनि कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मर्जर उपयुक्त विधि हो ? निक्षेप संकलन कम, कर्जा माग र प्रवाह दुबै उच्च भएपछि निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याजदर उच्च भएको छ । १३÷१४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकको भविष्य सुरक्षित नहुने बताउँछन् नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल । ‘१३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर राखेर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्छ भने त्यो कर्जा जोखिममा पर्छ । बैंकलाई १८ व्याज तिरेर नाफा हुने व्यवसाय गर्न ३० प्रतिशतको नाफा हुनुपर्छ’ पोखरेल भन्छन्–‘बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने ठूलो व्यापारमा २५/३० प्रतिशत नाफा प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा कमै हुन्छ ।’ त्यसो त मर्ज हुँदैमा बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुने, व्याजदर घट्ने र लगानीकर्तालाई नाफा बढ्ने आधार नभएको स्वीकार गर्दछन् बैंकर्सहरु । ‘मर्जपछि बैंकको पुँजी वृद्धि हुन्छ । धेरै पुँजीलाई पोष्न धेरै निक्षेप र धेरै कर्जा लगानी चाहिन्छ’ मर्जको अनुभव भएका एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘मर्जपछि पुँजी ठूलो हुन्छ, सोही अनुसार निक्षेप र कर्जा बढ्दैन, ग्राहक दोहोरिदाँ कर्जा लगानी घट्न सक्छ ।’ विगतमा मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स भन्दा मर्ज नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स राम्रो भएकोले बाध्यकारी मर्जको नतिजा राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाई छ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जको अनुभाव सुनाउँदै तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ भन्छन्–‘ठूला कर्जा लगानी गर्ने सामथ्र्यको विकास गर्नको लागि बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । तर एउटै परियोजनामा २/४ अर्ब कर्जा माग गर्ने उद्योग तथा परियोजना ज्यादै कम छन् ।’ जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुले एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा माग गर्छन । व्यापार र सेवाको क्षेत्रबाट ठूला कर्जाको माग छैन । नेपालमा अधिकांश कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा चलेको र उनीहरुलाई ठूलो कर्जा दिनु ठूलै जोखिम भएको बैंकर्सहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ठूलो पुँजी आवश्यक देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने उदेश्यले २० अर्ब पुँजीको पूर्वाधार विकास बैंक खुल्दैछ । ‘परियोजनामा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकसँग पुँजी पनि कम हुन्छ, अनुभव र विज्ञता पनि हुँदैन’ इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनामा सक्रिय रहेको डा विनोद आत्रेय भन्छन्–‘त्यसैले अलगै पूर्वाधार विकास बैंकको आवश्यकता महसुश भएको हो ।’ नेपाली अर्थतन्त्र सानो भएकोले २८ वटा वाणिज्य बैंक बढी भएको तर्क धेरैले गर्छन् । तर कुन साईजको अर्थतन्त्रमा कति वटा बैंक आवश्यक छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । बैंकहरुको जोखिम न्यूनिकरण गर्न धेरै मापदण्डहरु बने पनि अर्थतन्त्रको आधारका बैंकको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तयार नभएको पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउँछन् । छोटो अवधिमा धेरै पुँजी वृद्धि गरिएको तर सोही अनुसार व्यापार वृद्धि नभएकोले बैंकहरु विभिन्न किसिमको दवावमा परेको बताउँछन् नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना । ‘बैंकहरुका संख्या बढी भएकै हो । संख्या घटाउनको लागि मर्जर एउटा विधि हो । तर अहिलेको सबै समस्या र चुनौतिहरु मर्जरपछि अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन’ ढुंगानाले भने ।
नेपालको हवाई क्षेत्र ३ महिनाभित्र कालोसूचीबाट हट्दै, वायुसेवा निगमको जाहाजले युरोप उडान गर्न पाउने
काठमाडौ । विगत पाँच वर्षदेखि युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीमा परेको नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र उक्त सूचीबाट चाँडै हट्ने भएको छ ।इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपाल आइकाओको गम्भीर सुरक्षा सूचीमा परेलगत्तै इयूले पनि नेपाललाई उडान सुरक्षामा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द अधिकारीले यही शुक्रबार असार ८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उडानसम्बन्धी समसामयिक विषयमा सांसदले उठाएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको खतरासूचीबाट छिट्टै हटाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले आइकाओले नेपालको वायुसेवालाई खतराको सूचीबाट हटाउन सफल भएको बताउँदै अबको ३ महिनाभित्र इयूको कालोसूचीबाट पनि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे। सुरक्षा चासो जनाउने इयूले नेपाली वायु यानलाई युरोपका आकासमा उड्न प्रतिबन्द लगाएको थियो । आइकाओको उडान सुरक्षा अडिटको नतिजापश्चात् नेपालले इयूलाई नेपाली वायुसेवालाई उक्त सूचीबाट हटाउन आग्रह गरिसकेको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले भने “इयूको कालोसूचीबाट हटाउनका लागि प्राविधिक तथा कूटनीतिकस्तरमा भएको पहलबाट इयूको प्राविधिक समूह आगामी सेप्टेम्बरमा नेपाल आउने जानकारी प्राप्त भएको छ, हामीलाई विश्वास छ, इयूको सुरक्षा सूचीबाट पनि नेपाल अबको तीन महिनाभित्र हट्नेछ ।” पर्यटनमन्त्री अधिकारी आइकाओको कार्यक्रममा सहभागी हुन एकसाता अघि आइकाओ मुख्यालय मन्ट्रिल क्यानाडा गएका थिए । त्यहाँ उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिलाई कदर गर्दै आइकाओले नेपाललाई ‘काउन्सिल प्रेसिडेन्ट’ अवार्ड प्रदान गरेको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले उडान सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपालले सबै प्रगति प्रतिवेदन इयूलाई पठाइसकेकाले चाँडै कालोसूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने– “हामीले सबै रिपोर्ट पठाएका छौँ, सेप्टेम्बरतिर इयूको प्राविधिक समूह नेपाल आएर एयरलाइन्सको एसिसमेन्ट गर्नेछन् त्यसपछिको अवस्थामा मात्रै कालोसूचीबाट हट्ने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।” इयूको एयर सेफ्टी सूचीमा रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चाँडै नेपाल भित्र्याउन लागेको दुई वाइडबडी विमानमार्फत जापानलगायत युरोपका गन्तव्यमा उडान भर्ने योजना छ । तर, इयूको कालोसूचीबाट नहटेसम्म निगमले जापान गन्तव्यमा उडान भर्न नसक्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमको भनाइ छ । उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा आइकाओबाट औँल्याइएको गम्भीर कमीकमजोरीलाई निराकरण गर्न नेपालले गरेका अथक प्रयासका कारण गत ४–११ जुुलाई २०१७ मा सम्पन्न उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिटपश्चात नेपाल गम्भीर सुरक्षा चासोयुक्त मुलुकको सूचीबाट हटेको थियो । आइकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणअन्तर्गत आफ्ना सदस्य राष्ट्रको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमितरुपमा मूल्यांकन गर्छ । आइकाओले वर्गीकरण गरेको क्षेत्र हवाई कानून, नागरिक उड्डयन संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन छन् । आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपालका सबै आठ क्षेत्रमा उडान सुरक्षा सम्परीक्षण गरेको थियो । रासस
न्यून अंक ल्याउनेले पनि पढ्न पाउने भएपछि विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडे, माध्यमिक तहको गुणस्तर खस्कँदो
काठमाडौ । अक्षराकंन प्रणालीमा परीक्षाफल आउन थालेसँगै न्यून स्तरीकृत अंक (जिपिए) ल्याउने विद्यार्थीले पनि माथिल्लो कक्षामा भर्ना पाउने भएपनि विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडेको माध्यमिक परीक्षा कक्षा १० को नतिजाले देखाएको छ । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मापदण्डअनुसार कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि एसइइमा डी प्सल (१ दशमलव ६) ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जिपिए) ल्याउने विद्यार्थीले पनि पाउने व्यवस्था लागू भएपछि विद्यार्थीको गुणस्तर खस्किएको हो । अक्षराकंन प्रणाली (लेटर ग्रेडिङ) मा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण किटान नगरी स्तरीकृत अंकमा विद्यार्थीको नतिजा आउन थालेपछि नपढे पनि वा राम्रोसँग नपढे पनि पास भइन्छ अर्थात् कक्षा ११ मा भर्ना हुन्छ भन्ने सन्देश विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा परेका कारण गुणस्तरमा प्रगति नभएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको २०७४ सालको परीक्षाको नतिजाअनुसार डी प्लस ल्याउनेमा ३५ हजार ५८४ विद्यार्थी देखिएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो श्रेणीमा ६४ हजार ५७७ विद्यार्थी सफल भएका थिए । जबकी अघिल्लो वर्ष कूल विद्यार्थीको संख्या सात हजारले कम थियो । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले सी प्लस ३.५० मा ६० हजार विद्यार्थी देखिनुले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर खस्केको देखाएको बताए । ‘विद्यार्थीमा अरुभन्दा सक्षम वा राम्रो अंक ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना कम हुँदै गयो । जसरी हुन्छ १.६ जिपिए ल्याए हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखियो’ डा वाग्लेले भने। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमले परीक्षा प्रणाली र नतिजाबारे विस्तृतमा समीक्षा गर्न अहिले नै हतार हुने बताए। सरकारको नीतिअनुसार जिपिए २ ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा विज्ञान विषय पढ्न पाउनेछन् । सो विषय पढ्न एसइइमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, र नेपालीमा डी प्लस प्राप्त भएको हुन आवश्यक छ । विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले विज्ञान र गणितमा सी प्लस र अँग्रेजीमा सी अनिवार्य ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी संकाय अध्ययन गर्न १.६ जिपिए ल्याउनेले पनि अवसर पाउने छन् । ३० देखि ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेको जिपिए १.६ मानिन्छ । व्यावसायिक धारमा पढ्न चाहनेले विज्ञान, अँग्रेजी र गणितमा सी अनिवार्य ल्याउनु पर्ने, व्यवस्थापनका लागि गणितमा सी अनिवार्य तर ट्रालभ एण्ड टुरिज्म, आमसञ्चार र होटल म्यानेजमेण्ट पढ्न चाहनेले अँग्रेजीमा अनिवार्य सी ग्रेड ल्याउनुपर्ने र विज्ञानमा कमजोर भए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञानबाहेक अरु संकायमा गणित ऐच्छिक लिनेका लागि गणितमा सी अँग्रेजी ऐच्छिक लिने भए अँग्रेजीमा सी विज्ञान ऐच्छिक लिने भए विज्ञान र गणितमा सी, नेपाली ऐच्छिक लिने भए नेपालीमा सी स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा ऐच्छिक पढ्न चाहनेले पनि सी ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट गत २०७२ मङ्सिर २३ मा स्वीकृत भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२’ जारी गरेको थियो । सोही वर्षबाट यो प्रणाली लागू भएको थियो । ‘अक्षराङ्कन’ भन्नाले तोकिएको सक्षमताको मूल्याङ्कनपश्चात् विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति मानिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार ग्रेड निर्धारण तालिका विवरण ः सि नं प्राप्तांकको वर्गान्तर प्रतिशतमा ग्रेड व्याख्या स्तरीकृत अंक ग्रेड प्वाइन्ट १ ९० र सोभन्दा माथि ‘ए’ प्लस अति उत्तम ४ २ ८० र सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम ‘ए’ उत्तम ३.६ ३ ७० र सोभन्दा माथि ८० भन्दा कम ‘बी प्लस’ धेरै राम्रो ३.२ ४ ६० र सोभन्दा माथि ७० भन्दा कम ‘बी’ राम्रो २.८ ५ ५० र सोभन्दा माथि ६० भन्दा कम ‘सी प्लस’ सन्तोषजनक २.४ ६ ४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम ‘सी’ स्वीकार्य २ ७ ३० र सोभन्दा माथि ४० भन्दा कम ‘डी प्लस’ आंशिक स्वीकार्य १.६ ८ २० र सोभन्दा माथि ३० भन्दा कम ‘डी’ अपर्याप्त १.२ ९ २० भन्दा कम ‘इ’ धेरै अपर्याप्त ०.८ रासस
सडक, रेल र अग्ला भवन मात्रै होइन, विकास भनेको विचार पनि होः खड्का
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सबै भन्दा कम उमेरकी केन्द्रिय सदस्य हुन रचना खड्का । २०४१ सालमा दोलखा जिल्लामा जन्मिएका खड्का ३ नम्बर प्रदेशकी सांसद समेत छिन् । अनेरास्ववियुको स्कुल प्रारम्भिक कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति आरम्भ गरेकी खड्काले शिक्षा शास्त्र संकाय र कानुनमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेकी छिन् । विद्यार्थी राजनीति देखि नै वौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउन सफल नेतृ खड्कासँग विकासन्युजले गरेको ‘युवा राजनीतिज्ञसँग विकास बहस’ तपाईलाई समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा कसरी फरक देख्ने ? राजनीतिमा लागेको मेरा पुस्ताका धेरैले राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको देख्छु । तर मैले कहिले पनि राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको छैन् । मैले राजनीतिलाई सधैँ समाजको सेवा गर्ने माध्यम र जिम्मेवारीका रुपमा लिएको छु । हामी सामान्यतः राजनीतिलाई सेवा हो भनिरहेका छौं र म सेवा नै गरिरहेको छु । राजनीति भूगोलसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म भूगोलसँग जोडिने प्रयासमा निरन्तर समर्पित छु । राजनीतिलाई समाज रुपान्तरणको माध्यम, अन्याय अत्याचार विरुद्धको अभियानका रुपमा स्वीकार गरेको छु । त्यसकै लागि आफ्नो महत्वपूर्ण उर्जा खर्चदैँ आएको छु । यीनै आधारहरुले म समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा फरक पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । एक जना युवा राजनीतिज्ञका रुपमा तपाईले कुनै एउटा परियोजना छानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के रोज्नु हुन्छ ? तपाईको ड्रिम प्रोजेक्ट के हुनेछ ? एउटा परियोजनाको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा व्यक्तिको लगन र इमानदारीतासँग जोडिन्छ नै । तर सबैको आइकन बन्नु पर्छ, राजनीतिमा नयाँ अभ्यास गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजमा केहि गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारीमा पुगेका साथीहरु फर्कदाँ खाली हात फर्केको मैले देखेको छु । बेईमानीको नियतले मात्रै त्यस्तो भएको होइन । त्यसैले कतिपय यस्ता बिषयहरु छन, जसलाई नीतिगत रुपले नै सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो विडम्बना भनेको स्थानीय तह, सांसद, मन्त्रीहरु सबैले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेका छौं । वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसदसम्म सबैले एउटै प्रकृतिका काम गरिरहेका छौं । कसको भूमिका के भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनै सकिएको छैन। त्यो भिन्नता स्थापित भएको भए विकास निर्माणको नीतिगत समस्या, स्राेतकाे व्यवस्थापन, कानुनको तर्जुमा लगायतका काम समयमै हुने थिए । र, हामी सांसदहरुले समस्याहरुको अध्ययन गरेर बाटो फुकाउने थियौं र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासको काम अघि बढ्ने थियो । हामी सांसदहरुको मुल काम भनेको नीतिग हिसाबले विकासको आधार, समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो । तर हामी आफैं बाटो, धारा, खानेपानीका लागि रातदिन दौडिरहेका छौं । ठूलो कुरा चाँही ओझेलमा परेको छ । सबै भन्दा पहिले हाम्रो पदले खोजेको भूमिका के भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत हिसाबले सुधार आरम्भ गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा प्रोजेक्ट वा क्षेत्र छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने ? मलाई एउटा प्रोजेक्ट छान्न भनियो भने म शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्नेछु । २०४६ सालपछि कुल बजेटको १३ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्च भैरहेको छ । त्यसको पनि ७५ प्रतिशत रकम विद्यालयका शिक्षकका लागि खर्चिरहेका छौं । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कहाँनिर छ ? हामीले हिजो टोलै पिच्छे विद्यालय खोल्यौं । विद्यालय बनाईसक्दा विद्यार्थी अन्तै गैसकेका थिए । आज सार्वजनिक विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले सबै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हो र त्यसको व्यवस्थापन नै मेरो आफ्नो रुचिको बिषय हो । नीजि र सामुदायीक शिक्षाबिचको गुणस्तरको खाडल अन्त्य नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । कुनै एउटा विकासको आयोजना भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि राष्ट्रिय योजनाका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन कुन काम गर्ने भन्नेबारे पहिले नै नीतिगत रुपमा छुट्याउनु पर्छ । राज्यको १५ प्रतिशत बजेट र नागरिकको अधिकतम आम्दानी शिक्षामा खर्च भैरहेको छ, यसले गुणस्तरको सवालसँगै धनी र गरिबबिचको खाडल पनि अझै गहिरिने देखियो नि ? हामीले आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँ गाउँमा पुर्यायौं । त्यसकारण छोरा छोरी पढाउनकै लागि धेरै अविभावक ५० डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा काम गरिरहेका छन् । पढाउन पाए भविष्य बन्ने थियो भन्ने आस उनीहरुमा छ । तर जहाँ जसरी उनीहरु पढिरहेका छन, त्यसले उनीहरुका सन्तानहरुको भविष्य बन्ने अवस्था छैन भन्न हामी बाध्य भैरहेका छौं । पैसा हुनेहरु उपचार गरेर थप बाच्न सक्ने अवस्था छ । पैसा नहुनेहरु साधारण रोगको उपचार समेत गराउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् । यसको मुल कारण भनेको २०४६ सालपछि सुरुवात गरिएको निरपेक्ष उदारवाद नै हो । बजारलाई जति खुल्ला गरियो त्यति नै देशको विकास हुन्छ, सबै कुरा बजारमा छोड्ने कुरा नै प्रजातन्त्र भनियो । राज्यले केहि गर्नै हुन्न, निजी क्षेत्रलाई छाड्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंक, एडिबी र विश्व व्यापार संगठनका एजेण्डा लागु गरियो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा यो व्यापारीकरणको भयावह अवस्था सृजना भयो । त्यसकारण मैले भन्दै आएको छु की विकास भनेको विचार हो । ठूला सडक, अग्ला भवन, राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल मात्रै विकास होइन् । असल विचारले निर्देशित गरेको विकासले मात्रै जनतालाई सुबिधा दिन्छ । सुबिधा सम्पन्न अस्पताल, कलेजहरु खुले तर बजारमा छोडेको नीतिका आधारमा खुलेका ती संस्थाहरु पैसा हुनेहरुका लागि मात्रै उपयोगी भए । त्यसकारण अब आधारभूत कुरामा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ राज्यको निरंकुशता होइन तर २०४६ सालपछि सुरु भएको निरपेक्ष उदारवादी अर्थनीतिको समिक्षाबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ गर्नु पर्छ । दुनियाँका सबै विकसित मुलुकमा आधारभूत क्षेत्रमा राज्यकै नियन्त्रण छ । त्यहाँ मानिस एउटै प्रकृतिको अस्पताल, उस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । राज्यले यसरी काम गर्न सकेन भने बजार पैसा हुनेका लागि मात्रै हुन्छ । जसले धनी र गरिबबिचको खाडल झनै बढ्दै जानेछ । संसारमा विदेशीले सहयोग गरेर वा बनाईदिएर कुनै पनि देश धनी भएका होइनन् । सबैले आफैसँग भएका प्राकृतिक श्रोत साधन र मानविय जनशक्तिको उपयोग गरेर नै विकास गरेका हुन् । हामीसँग कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र जलश्रोत नै हाम्रो विकास तथा समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो । यी चार वटा क्षेत्रको आधारमा विकासको नीति बनाउने कुरा हाम्रो मुल एजेण्डा हुनुपर्छ । विकास भनेको विचार हो भन्नुभयो तर एसईई वा दश जोड दुई अध्ययन सकेका युवायुवतीहरुलाई सोधियो भने विदेश जाने चाहाना राख्छन र उतैको नागरिकता लिन उद्यत देखिन्छन्, किन ? जति नेपालीहरु विदेश गएका छन ती यहाँ काम गर्न अल्छि लागेर वा उता सजिलो काम पाउने भएकाले गएका होइनन् । संसारमा जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन, तिनले त्यहाँ नेपालमा भन्दा बढि नै दुःख गरिरहेका छन् । संसारको श्रम बजारमा नेपालीको काम प्रतिको लगाबको ठूलो प्रशंसा हुने गरेको छ । नेपालीहरु किन नेपालमा टिकिरिहेका छैनन् ? महत्वपुर्ण पंक्ति नेपालमा किन टिकिरहेको छैन् ? भनेर हेर्नु पर्छ । यसका दुई वटा कारण छनः पहिलो भनेको उनीहरुले गर्ने व्यवसायको ग्यारेण्टीको कुरा र दोश्रो भनेको श्रम प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण । टाई र कोट लगाएको मान्छेलाई तपाई भन्ने, तरकारी बेच्नेलाई तिमी भन्ने अनि कपाल काट्नेलाई तँ भन्ने हाम्रो संस्कारले नेपालीलाई विदेशिन उद्यत गरिरहेको छ । नाईलाई तँ भन्नेहरुले ब्युटी पार्लरलाई सम्मान गर्छन् । अर्थात श्रम प्रतिको सम्मान दिलाउन नसक्दा नेपालीहरु पलायन हुने गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरुले पनि यहाँ आफ्नो कामको सम्मान र बजारीकरणको समस्याका कारण पलायन भैरहेका छन् ।इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुले कृषिका लागि ठूलो मेहनत गरेका थिए तर उत्पादनले मूल्य पाएन् । बिचौलियाले मात्रै नाफा खाए । अब राज्यले मूल्य र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गरिदिनु पर्छ । तपाईले विकासलाई विचार भन्नु भयो तर विकास भनेकै सडक, रेल, अग्ला भवन हुन भने जसरी बहस भैरहेको छ नि ? अहिले विकासको डर लाग्दो बहस सुरु भएको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामी गलत ठाउँमा पुग्नेछौं । ठूला सडक, रेल, भवन, मोनोरेल मात्रै विकास होइन। मानविय विकास र भौतिक विकास दुई वटा पाटाहरु छन् । त्यसकारण नै मैले विकास भनेको विचार हो भन्ने गरेको छु । चीन र भारतले बनाईदिने रेलले आ आफ्ना समान ल्याएर नेपालमा छाडेर खाली डब्का फर्केर जाने अवस्था बन्यो भने हामीलाई विकासले के दिनेछ ? त्यसकारण अब केन्द्र सरकारले रेल र सडक बनाउन पहल गरोस, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चिन र भारतबाट आउने रेलमा के हालेर पठाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने छिट्टै हामीले नसोचेको परिवर्तन आउन सक्छ । अन्यथा चीन र भारतबाट आउने रेलले हाम्रो व्यापार घाटा अझै बढाउने छ । विकास निर्माणका कामहरुमा ढिला सुस्ती र न्युन गुणस्तरको प्रश्न उठ्दै आएको छ, त्यस्तो किन भएको होला र समाधान कसरी गर्न सकिएला ? हामीले सधैँ अहिले भैरहेका कामका बिषयमा मात्रै सोच्यौं । तर त्यो काम कुन नीति नियमका आधारमा भैरहेको छ र त्यो नीति नियममा के समस्या छ र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कहिले सोचेनौं । अर्काे कुरा भनेको हाम्रो व्युरोक्रेसीको हो । सबै कुरा ब्युरोक्रेसीमा छ र उसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै घुमाउने रहेछ । तर उनीहरुमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म जागिर खाएर तलब खाने कामदार मात्रै होइन राष्ट्र सेवक हो भन्ने सोँचको विकास गर्नु पर्छ । कर्मचारीको कार्यशैली गतिलो नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकता बनाइदिन सहजीकरण गरे वापत चुनाव जित्ने अवस्था बनिरहेको छ । प्रमाण भएका नागरिकले नागरिकता लिन झण्झट भएपछि नेता गुहार्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक भन्दा शासक हौं भन्ने भावनाबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ । त्यसैले अहिले के भैरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नीतिगत सुधार गरेर कर्मचारीको कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनु पर्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति इमानदार बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकियो भने विकासका काम समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुनेछ । दोलखाली नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा त्यहाँको विकासका लागि के के योजना बनाउनु भएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रदेश सरकारको बजेटले सन्तुलित विकासका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ६ वटा योजना समान ढंगले पुगुन भनेर व्यवस्था गरेको छ । म दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशीमै आधारित अन्य जलविद्युत आयोजना, तिब्बत छुने लामा बगर नाका, आलुको पकेट क्षेत्र, गौरी शंकर हिमाल, छ्योरोल्पा ताल, सैलुङ, कालिञ्चोक, जिरी जस्ता बिविधतायुक्त पर्यटन गन्तव्यहरु पनि छन् । लामा बगर लप्चे सडक खुलाउन सकियो भने तिब्बतसँग जोडिन पुग्छ । त्यो सडक नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाका हुनेछ । यसपालीको बजेटमा यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
