जग्गा दलालको चक्रब्युहमा बाहिरी चक्रपथः मन्त्रीले मागे विस्तृत रिपोर्ट
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजना जग्गा दलालहरुको चक्रब्युहमा फस्दै गएको छ । २६ बर्ष पहिले अध्ययन भएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु हुनै लाग्दा जग्गा दलालहरुको चंगुलमा फस्न पुगेको हो । बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६.६१८ किलोमिटर खण्डको काम अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । जहाँ ७६ वटा घरहरु पर्छन् । ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्टमा भू माफियाहरुले स साना कित्तामा जग्गा विभाजन गरेर आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा पारिदिएका हुन् । आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठका अनुसार सो खण्डमा २.५ आना भन्दा साना कित्ताहरुको संख्या २५६२ वटा रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश जमिनहरु आयोजना अघि बढ्न लागेको जानकारी पाएपछि जग्गा दलालहरुले कित्ताकाट गराएका हुन् । ‘यो आयोजनाको सबै भन्दा जटिल पाटो भनेको २.५ आना भन्दा साना २५६२ वटा कित्ताहरु नै हुन, त्यस्ता जमिनको अधिग्रहण र फिर्ता कसरी गराउने भन्ने प्रश्न गम्भि बनिरहेको छ’, बिहिबार शहरी विकास मन्त्री मोहम्द इस्तियाक राईलाई आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले सुनाए । चोभार–सतुंगल खण्डको लागत ६ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ । सोमध्ये १ अर्ब रुपैंयाँ भने ७६ वटा घरहरुलाई क्षतिपुर्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाका अधिकृत ध्रबु सापकोटाले भने अनेकौं अवरोधहरुलाई छिचोल्दै पाइलट प्रोजेक्टको काम अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । २०७४ गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्विकृत भएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०।२५० मिटर जमिन अधिग्रहण हुनेछ । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले एक हप्ताभित्र पाइलट प्रोजेक्टको विस्तृत योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एक हप्ताभित्र बाहिरी चक्रपथबारे ढुक्क हुन सक्ने आधारसहितको योजना ल्याउनुस, अनि मन्त्रीपरिषदमा लगेर काम अघि बढाइनेछ’, मन्त्रालयमा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा मन्त्री राईले भने । उनले भू माफियाहरुको चक्रब्युबाट बाहिरी चक्रपथलाई निकाल्दै अघि बढाउन आवश्यक परे नयाँ अलाइनमेन्ट र डीपीआर नै बनाउन पनि मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए । ‘जग्गा दलालहरुको चलखेल बढेको हो भने अलाइनमेन्ट केहि वर वा पर सारेर अघि बढौं, डीपीआर पनि नयाँ बनाऔं तर आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चिता गरौं’, मन्त्री राईले भने । जग्गा एकिकरणको मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको बाहिरी चक्रपथमा २.५ आना भन्दा सानो आकारमा जग्गाको कित्ताकाट गराएर जग्गा दलालहरुले आयोजना रोक्न खोजेको आरोप पनि मन्त्री राईले लगाए । उनले एक हप्ताभित्र आयोजना कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
खेतियोग्य जमीनमा प्लटिङ गर्न नपाइने
काठमाडौ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले खेतीयोग्य जमीन बाँझो नराख्न र त्यस्तो जग्गामा बस्ती बसाउन नमिल्ने गरी सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याउने बताएका छन् । युवासंघ नेपाल र योङ कम्युनिष्ट लिगको आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको तीनदिने श्रमदानमा युवा कार्यक्रमअन्तर्गत बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १ तौलुङस्थित खेतमा धान रोपाइँ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले खेतीयोग्य जमीनमा खेती गरेर मुलुकको कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यस्तो जमीनमा प्लटिङ गर्न र बस्ती बसाउन नपाइने गरी नीति ल्याउने जानकारी दिए। मन्त्री पोखरेलले जनतासँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल सरकार सधैँ एकाकार हुने उल्लेख गर्दै युवाको उक्त अभियानले मुलुकभर कहाँ कति श्रमदान ग¥यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेलले आफूहरुले सो अवधिमा मुलुकका करीब ७०० स्थानमा धान रोपाइँका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी दिए । रासस
प्रभावकारी सेवा प्रवाह नहुदा धेरैले स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण गरेनन् बीमा बोर्डलाई चुनौती
काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै जसो सुनिने एउटै कुरा हो – कार्यक्रम त रामो हो तर, प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जुन उत्साहका साथ ३ वर्ष अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो सोही अनुरुप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको देखिएको छ । एक वर्षका लागि बीमा गराएपछि अर्को वर्ष पनि सेवा प्राप्त गर्न फेरि तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यही दोहो¥याएर स्वास्थ्य बीमा अर्थात नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या भने घट्दै गएको छ । “समयमा सहज र प्रभावकारी उपचार पाइएला भनेर स्वास्थ्य बीमा गराएको त अस्पतालमा पालै नपाइने रै’छ”, तनहुँकी दिलकुमारी थापाले रासससँगको कुराकानीमा भनिन् । स्वास्थ्य बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वास गरेका जनताले अस्पतालमा लामो समय कुर्दा पनि पालो नपाएको गुनासो गरेका छन् । “पैसा तिरेर उपचार गर्नेको पालो सकिएपछि पालो आउने रहेछ, बीमाबाट उपचार गर्ने हो भनेपछि त पालै नआउने, मलाई मन परेन,” दिलकुमारीले थप्नुभयो । दिलकुमारीको छ वर्षीय छोरालाई पिसाबसम्बन्धी समस्याको उपचार गर्न पोखराको मणिपाल अस्पताल पठाइएको थियो । तनहुँ जुमडाँडाका उनीले अस्पतालले बीमाबाट उपचार गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्। सानोतिनो बिरामीको गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन स्वास्थ्य बीमाबाट सहज भएको छ । तर ठूला र सिफारिश भई अन्य अस्पतालमा जाँदा भोग्नुपरेको दुःख तिलकबहादुर आलेमगरले पनि महसुस गरे । मणिपालमा भान्जाको उपचारमा जानुभएका तिलकबहादुरले डिस्चार्जका लागि १२ बजेदेखि लाममा बसे। साँझ पाँचबजेसम्म पनि आफूले पालो नपाएको उनको दुखेसो छ । दिदीले दुःख पाएको देखेपछि स्वास्थ्य बीमा गराउन मन नलागेको उनको भनाइ छ । “झन् अस्पतालमा छिटो पालो आउन्न भनेर मैले परिवारको बीमा गराएको थिइनँ, गाउँमा खोइ को आएर निशुल्क बिमा गराइदिएछन्, बुवाले गराउनुभएछ,” उनले भने । जुमडाँडा त एउटा उदाहरण मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा गराएका अन्य जिल्लाका नागरिकको बीमाप्रति झुकाव कम देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायले अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक नवीकरण नगरेको पाइएको स्वीकारे । स्वास्थ्य बीमा लागू गरेका अन्य देशको अनुभव पनि नेपालकै जस्तो भएको पाइन्छ । बीमा नवीकरण नहुनु ठूलो चुनौती भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ तर नवीकरण गर्नेको संख्या कम छ । अहिलेसम्म ९ लाखले बीमा गरिसकेको बताइन्छ । यही असारभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने १५ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा नवीकरण गर्नेहरु १५ प्रतिशतले कम भएको बीमा बोर्डको भनाइ छ । कति बिमितले नवीकरण गरेनन् भन्ने यकिन तथ्याँक आउन भने समय लाग्छ । उनले भने , “अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक बीमा गराउनेको संख्यामा कमी आउनुमा सरसर्ती हेर्दा सहज स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, औषधिलगायतको समस्या र भौगोलिक विकटता हुन् ।” प्रयोगशालाको लागि समय लाग्नु र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक उपलब्ध नहुनु अन्य कारण हुन् । कतिपय परिवारले एक वर्षसम्म कुनै पनि सेवा नलिएकाले बीमाको पैसा खेर जाने सोचाइले दोहो¥याएर बीमा गराएनन् । बीमित र स्वास्थ्य संस्था बीचको दूरी तथा बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन बानी नपरेकाले पनि केही समय अप्ठेरो हुने बोर्डको भनाइ छ । पहिलो पटक बीमा गरेको समयावधि एक वर्ष हुन्छ । अर्को वर्ष सेवा लिन लिन नवीकरण गराउनुपर्छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा गर्न पाँच सदस्य भएको परिवारले फाराम भर्दा वार्षिक २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्छ । पाँच भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रति सदस्य ४५० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । त्यस्तो परिवारले थप १० हजार भन्दा बढी रकम बराबरको सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार यथावत् छ । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बीमाबारे अभिमुखीकरण गराइसकेको छ । बीमा गराउने दर्ता सहयोगीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । दर्ता सहयोगीले बीमा गराउँदा बीमाको अवधि, पाइने सुविधा र नवीकरण गर्नाका कारण लगायतमा स्पष्ट रुपमा बुझाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दर्ता सहयोगीलाई दोहो¥याएर अभिमुखीकरण गराउने र प्रविधिबारे जानकारी गराउने योजना बनाएको छ । बिमितलाई सेवा दिने अभिभारा बोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै समस्या छ । उसलाई सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य बीमाका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा हुने भएकाले धेरैलाई प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा, सेवा प्रदायकको सरुवा र योग्य जनशक्ति उचित ठाउँमा प्रयोग नगरिँदा स्वास्थ्य बीमा प्रभावित बनिरहेको छ । बीमा बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्याय कर्मचारी प्रविधिमैत्री भएमा काम गर्न सहज हुने बताउछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकलाई उपचार सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउछन् । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरेपछि केही समस्या समाधान हुने उनको अनुमान छ । उपमहानिर्देशक भण्डारी नवीकरण नहुनुको ठूलो समस्या औषधि हो भन्छन् । केन्द्रले टेण्डर गरी स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि खरीद गर्न दिने हो भने औषधिको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्यप्रतिको सजकता त बढाएको छ, तर बिरामीलाई आकर्षित गर्न औषधि र अन्य सुविधा सहज हुनुपर्छ ।’’ बीमितलाई पहिलो बिन्दुको रुपमा नजिकै पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रका अस्पतालमा उपचार गराउन पाइन्छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार र औषधि दुबै नहुँदा एकै पल्ट केन्द्रीय अस्पताल आउन चाहनेलाई पनि बीमा झन्झटिलो लाग्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमामा नपाइने सुविधा सहभागी हुन चाहनेले फाराम भर्दा कहाँ उपचार गराउने हो त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, महङ्गा चश्माको खरिद, कानमा लगाउने सुन्ने मेसिन र रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई सेवा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भएपनि माथि उल्लिखित विषयमा सहयोग गर्दैन । बीमाले ५०० भन्दा बढी मूल्यका चश्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन, कस्मेटिक सर्जरी र इम्प्लान्ट पनि बीमाको सहुलियतभित्र पर्दैन । बीमा लागू भएका जिल्ला अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । आगामी आवमा बाँकी ४२ जिल्लामा लागू गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी छ । हालसम्म ३६ जिल्लाको तथ्याँक हेर्दा ९ लाख १७ हजारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जसमध्ये अति गरिब जनताको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । हालसम्म १ लाख २६ हजार ३८ व्यक्तिको बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरेको छ । बीमा गर्नेमा महिला बढी छन् । अहिलेसम्म बीमा गरेकामध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । वोर्डलाई चालु आवमा २ अर्ब बजेट विनियोजित भयो । त्यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलव दिन फिर्ता लाग्यो । गत महिना प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बीमा प्रिमियमबाट बोर्डलाई ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ४५ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । रासस
एक कर्मचारी एक बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सुरु
काठमाडौं । सरकारको एक नेपाली एक फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आफ्नै परिसरमा वृक्षरोपण गरी जिल्लामा यो अभियानको थालनी गरेको हो । एक कर्मचारी एक फलफूलको बिरुवा रोपनका नामबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले श्रीखण्डको बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले विश्व बातावरण दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले एक नेपाली एक फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूमा एक कर्मचारी एक बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको बताए । वर्षभरीनै यो कार्यक्रम जारी रहने उनले बताए। सो अवसमा श्रीखण्ड, म्याङ्गोस्टिक, जामुना, कपुर, रुद्राक्ष, लिची, आँपजस्ता फलफूलका बिरुवा रोपिएको थियो । एक सय वटा बिरुवा आज प्रशासन परिसरमा रोपिएको हो । रासस
नेपाल धानमा आत्मनिर्भर कहिले होला ?
काठमाडौं । असार १५ ले नेपालमा किसानहरूको धान रोपाइँ गर्ने चटारोलाई संकेत गर्दछ । यही दिनलाई विगत १५ वर्षदेखि नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। देशको प्रमुख अन्नबालीको रूपमा रहेको धान उत्पादनमा ३ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष हासिल हुन मुस्किल पर्ने किसानहरूले बताएका छन्। सरकारले यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको समयमा किसानहरूले भने सिँचाइ र गुणस्तरीय बीउको अभाव तथा धानको राम्रो बजार नहुने जस्ता पुरानै समस्या कायम रहँदा उत्पादन वृद्धि दिगो पार्न नसकिने बताएका छन्। देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी आँकडा छ। आकाशे पानीकै भरमा धान बाली लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदासम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने किसानहरु बताउँछन्। किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने, रासायनिक मल, बीउ बीजन र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। सिँचाइ नभएको अवस्थामा समयमा पानी परेन भने कसरी बढ्न सक्छ उत्पादन बढ्न सक्छ ? यस्तो पाराले गरिने खेतीको वृद्धिदर दिगो नहुने उनले बताए। नेपालमा वार्षिक ६० लाख मेट्रिन टन धान खपत हुन्छ। त्यसमध्ये गत वर्ष ५१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने बाँकी करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अन्य मुलुकबाट आयात भएको थियो। २२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको धान आयात भएको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको छ। कृषि तथा भुमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीको भनाइमा सरकार अहिले धान आयात घटाइ धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रयासरत छ। उनले भने, यसपटक हामीले चैते धान व्यापक रूपमा लगाएका छौँ। यस्तै धानको उत्पादन दोब्बर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (आईआरआई) सँग ५ वर्षको सम्झौता गरेका छौँ। सिँचाइका लागि ट्युबवेल र सौर्य सिँचाइ विस्तार गरिरहेका छौँ। देशको कुल उत्पादनमा कृषिको २९ प्रतिशत योगदान छ। धान उत्पादन बढाउन सके यसले अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पर्ने जनकारहरु बताउँछन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण र ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आकर्षित नगर्दासम्म धानबालीमा आत्म निर्भर हुने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ। स्रोत : बीबीसी
बुटबलदेखि बर्दघाटसम्म २२० केभी प्रसारणलाइन बन्दै, विद्युत प्राधिकरणले ग्लोबल टेण्डर खुलायो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवलदेखि बर्दघाटसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेकेदार नियुक्तिको तयारी सुरु भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले ठेकेदार छनौटका लागि शुक्रबार विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको छ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन अगष्ट १३ लाई तोकिएको छ । काम सुरु गरेको ५४० दिनमा प्रसारणलाइन सकिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । यो आयोजना सासेकअन्र्तगत रहेको छ ।
नेचा सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु
सल्लेरी । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान नेचा सल्यानबाट काठमाडौ जाँदै गरेको ना१ज १८६० नम्बरको जीप दुर्घटना भएको घटनास्थलबाट सञ्चारकर्मी डिल्ली शर्माले जानकारी दिए । दुर्घटनामा एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । उनलाई उपचारका लागि मिनस अस्पताल ओखलढुंगा लगिएको बताइएको छ । जीपमा आठ जना सवार रहेको बुझिएको छ । तिङ्ला र सल्यानको सिमानामा पर्ने गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिर नजिकबाट जीप करिब १ हजार मिटर तल खसेको अनुमान गरिएको छ । विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरी निरीक्षक एवम् सूचना अधिकारी प्रधुम्न अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
बैंक अफ काठमाण्डुको साधारणसभा असार २८ मा, १३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर स्वीकृत गर्ने
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेडको २३ औं वार्षिक साधारणसभा असार २८ गते हुने भएको छ । बैंकले लगानीकर्तालाई १३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । यस्तै संस्थापकतर्फबाट ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । चुत्तापुँजी वृद्धि भएपछि सोहीअनुसार प्रवन्धपत्र नियमावली सभाले संशोधन गर्नेछ ।
