१७ प्रतिशत बोनस पछि वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको १७.४१३ प्रतिशत बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले बुधबार नमस्ते वित्तीय संस्थासँग मर्ज भर्इ वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंककाे नामबाट काराेबार गरिरहेकाे यस कम्पनीकाे मूल्यमा समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २७० रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ रहेको थियो ।
बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावः नेपाली सेना हटाएर स्वयं सेवक दस्ता
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नियमित सेना हटाउनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् । सेवा कालिन उप सचिवहरुलाई तालिम दिन तयार पारिएको नेपालको विकास र समृद्धिको मार्ग चित्र नामको प्रस्तृति मार्फत डा. भट्टराईले पूर्ण कालिन सेना हटाएर स्वयं सेनी सैन्य दस्ता राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले १८ बर्ष उमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्ने एजेण्डा पनि पुनः दोहोर्याएका छन् । तत्कालिन माओवाली शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै उनीहरुले १८ बर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्ने एजेण्डा उठाएका थिए । डा. भट्टराईले चीन र भारतसँग गैर– सन्धि गर्नुपर्ने तथा दुबै तर्फका खुल्ला सिमानाहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । त्यस बाहेक नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको रोहवरमा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
पशुपतिमा मापदण्ड विपरीत ‘प्रि-फ्याब’ भवन, २५ देखि ३० वर्ष टिक्ने अनुमान
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड विपरीत दुई वटा ‘प्रि-फ्याब’ (अस्थायी प्रकृतिका) भवन बनाइएको छ । विसं २०६४ देखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरेको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्मा पुराना सत्तल नै जीर्णोद्धार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मत बढी भएपछि सफल हुन सकेको थिएन । भूकम्पपछि धेरै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाए । त्यसको प्रभाव सम्पदा क्षेत्र पशुपतिमा पनि पर्यो । कोषले कार्यालय भवन बनाउन पुरातत्व विभागमा सिफारिसका लागि २०७० माघ २४ गते निवेदन दिएको थियो । विभागले त्यसै वर्ष भवन निर्माण हुने स्थलको निरीक्षण गर्यो । निरीक्षणपछि तलाको उचाइ मिलाउन, झ्याल राख्ने स्थान निश्चित गरेर कागजात पेश गर्न भनिएकामा हालसम्म नआएको पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन-२०१३ अनुसार विभागका पुरातत्व अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिको सिफारिसमा मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मारक क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाको नक्सा पास गर्छ । विभागले भनेको कागजात पेश नगरेको कोषले भूकम्पपछि सबै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाएझैँ यो भवन निर्माण गरेको छ । कोषले अस्थायी भनी निर्माण गरे पनि भवन २५-३० वर्ष टिक्छ । “मापदण्डअनुसार अस्थायी भवन नै बनाउन पनि समितिबाट सिफारिस लिई महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्छ”- पुरातत्व अधिकृत भट्टराईले भने । समितिमा गुठी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका र विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृतसमेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ । विसं २०७३ पुसदेखि शुरु भएको यो भवन गत वर्ष असारमा सम्पन्न भयो । त्यसमध्येको कोष कार्यालय प्रवेश गर्ने मूलद्वार नजिकै बनेको भवनमा सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको कार्य कक्ष स्थापना गरिएको छ । अर्को भवनमा भने कोषको लेखा शाखा स्थापना गरिएको छ । पूर्व सदस्यसचिव डा गोविन्द टण्डन आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड विपरीतको यो भवनमा सर्न चाहेका थिए। तर भ्याएनन् । कोष ऐन-२०४४ को दफा १० बमोजिम ‘पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड’ बनेको थियो । मापदण्डको बुँदा २ (क) मा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख छ । यसको (१) नं बुँदामै ‘भवन परम्परागत नेपाली शैलीमा बनाउनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश भएपनि ‘प्रि-फ्याब’ बनाउँदा यसको उल्लंघन गरिएको छ । यसैगरी (७) नं मा ‘आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चरलाई भित्रपटिृ पर्ने र र्इँटले गाह्रो छोप्ने गरी भवन बनाउन स्वीकृति दिन सकिनेछ । सो बाहेक आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर देखिने र भवनको गाह्रोमा सिमेन्ट, चून आदि लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा टण्डन भूकम्पले कार्यालय भवन चर्किएर पानी छिर्ने समस्या देखिएपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको बताउँछन् । भूकम्पपछिको समस्या समाधानका लागि सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयमा अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको थियो । झ्याल, ढोका तथा तिनका खापा पनि नेपाली परम्परागत शैलीको हुनुपर्ने मापदण्ड कोषले मिचेको छ । कोषका अधिकारी भने ‘प्रि-फ्याब’ भवन निर्माण गर्न थोरै समय र कम खर्च लाग्ने भएकाले यस्तो संरचना बनाइएको दाबी गर्छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेती भूकम्पले लेखा शाखाको भवन चर्किएपछि अस्थायी रुपमा कार्यालय सञ्चालनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको बताएका छन् । “पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण शुरु भएको छ, गुरुयोजनाले कहाँ कहाँ के के संरचना बन्ने भनी निर्दिष्ट गरेपछि यो संरचना भत्कन्छ, दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि यसको निर्माण भएको होइन”–उनले भने । यसअघि कोषले पशुपतिको मूलमन्दिर क्षेत्रबाट सारिएका स्थानीयवासीलाई तिलगंगामा व्यवस्था गरेको जग्गामा बनेका घर साढे दुई तलाभन्दा अग्ला बनाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । पछि कोषले नै त्यो निर्णय परिवर्तन गरी जति तलाको पनि बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सारिएका परिवारको घर बनाउने नक्सा कोषले नै बनाइदिएको थियो । एकै किसिमका घर निर्माण गरी पशुपति क्षेत्र आउने धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना आफुखुशी अग्लो घर बनाउन दिएपछि तुहिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) ले सन् १९७७ को संरक्षण योजनाअन्तर्गत सन् १९७९ देखि पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गरेको हो । सरोकार भएका निकायले नै आफूखुशी संरचना बनाउन थालेपछि सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । रासस
नौतले दरबारका काष्ठकला राष्ट्रिय संग्रहालयमा, बिग्रिएका काठलाई मर्मत गरिने
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको नौतले दरबारको मर्मतका लागि आवश्यक काष्ठकलाको कार्य छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा भइरहेको छ । पुराना बिग्रिएका काठलाई मर्मत तथा पुराना कलाकृतिको संरचनाका काष्ठकला कुद्नेलगायत काम त्यहाँ हुने गरेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्प तथा त्यसपछि परकम्पका कारण सो दरबारमा ठूलो क्षति भई जोखिममा परेपछि उक्त सम्पदा जीर्णोद्धारका क्रममा रहेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा करीब छ महिनादेखि विज्ञहरुको समूहले पुराना काष्ठकलाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै बुट्टाको संग्रह गरिएको संग्रहालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । आधुनिक नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि विशिष्ट कला र शीपले निर्माण गरिएको उक्त सम्पदाको विभिन्न भागमा चिरा परेर भत्किने स्थितिमा पुगेको थियो । पुरातत्व विभाग, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिलगायतले शुरु गरेको जीर्णोद्धारमा त्यस सम्पदाको प्राचीन स्वरुपमा परिवर्तन नहुने गरी केही अत्याधुनिक निर्माण वस्तुको समेत प्रयोग गरिने भएको छ । उक्त सम्पदाका काठका सम्पूर्ण सामग्री तथा त्यसका स-साना टुक्रालाई समेत पुरातात्विक महत्वको सामग्रीका रुपमा विकास गर्नका लागि संग्रहालयभित्र रहेको त्यस क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण तथा सुरक्षित गरिएको छ । उक्त स्थानबाट निर्माण हुने नयाँ काष्ठकलाका संरचनालाई पछि दरबारमा प्रयोग गरिनेछ भने पुराना काठका टुक्रालाई पुरातात्विक महत्वको सामग्रीका रुपमा प्रदर्शनमा राखिने छ । रासस
साउन ४ गतेदेखि नागवेली लघुवित्तको हकप्रद सेयरकाे बिक्री खुला
काठमाडौं । नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आगामी साउन ४ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन १ बराबर १ अनुपातमा(अर्थात १०० प्रतिशत) हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । लघुवित्तले ७ करोड ६६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६६ हजार ४६३ कित्ता हकप्रद बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल मार्फत निष्काशन गर्न लागेको हो । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक सेयरधनीले भदाै ७ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद जारी पश्चात संस्थाको पुँजी १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
मर्ज नभएका बैंक नै बलिया र राम्रा, केही बैंकलार्इ कमजोरी लुकाउन मर्जकाे हताराे
काठमाडौं । नेपालका अब्बल बैंकहरुको सूचिमा नबिल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, एसबीआई बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंकको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । यी कुनै पनि बैंकहरु मर्जर वा एक्विजिसनको प्रक्रियाबाट स्थापित भएका होइनन् । यी सबै आफ्नै बलबुँताले अब्बल बन्दै गैरहेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा एस डेभलपमेन्ट बैंक विलय भयो र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एनआईडीसी बैंक विलय भयो । ठूला वाणिज्य बैंकमा साना विकास बैंक बिलय भएकोले दुबैमा विलयको खास प्रभाव देखिएन । सरकारी लगानी भएको नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा पनि कुनै मर्जर भएन । यी दुबै संस्थाले पछिल्ला वर्षहरुको सेवास्तर र वित्तीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याएका छन् । प्राइम कमर्शियल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनएमबी बैंक, सनराईज बैंकमा तुलनात्मक रुपमा स्वस्थ र थोरै संख्यामा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी बिलय भए । उनीहरु भित्र मर्जको पीडा धेरै हदसम्म मत्थर भएको देखिन्छ । तर मर्जको असरबाट मुक्त भैसकेका छैनन् । मर्जपछि समस्यामा परेका बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकबाटै ‘विग मर्ज’को आवाज बढी आईरहेको छ । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्–‘कमी कमजोरी समयमै लुकाउनका लागि मर्जरमा जाने माध्यम जस्तो पनि देखिएको छ ।’ पछिल्लो एक दशकमा कुनै पनि संस्था विलय नभएकोले नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि मर्ज तथा एक्युजिशनको असर छैन । स्वस्थ्य दुई वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भएर बनेका ग्लोवल आईएमइ बैंक, एनआईसी एशिया र बैंक अफ काठमाण्डूले पनि मर्ज पूर्व भनिए जस्तो २ मा २ जोडेर ५ को नतिजा दिन सकेका छैनन् । उनीहरुले पनि २ मा २ जोडेर ४ भन्दा बढीको नजिता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छन् । मर्जको सिनर्जी यी बैंकहरुमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । एनसीसी बैंक, सिभिल बैंक, सेञ्चुरी बैंक, मेगा बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, जनता बैंकमा बहुसंख्यक विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मर्ज भए । आज उनीहरुभित्र मर्जपछिको समस्या उकुसमुकस भएर बसेको छ । मर्जपछिको स्वच्छता प्राप्तिको लागि उनीहरुले अझै केही वर्ष कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर बनेको ठूलो साईजको वाणिज्य बैंक ओइलाएर बसेका छन्, तंग्रिन सकिरहेका छैनन् । ती बैंकहरुमा धेरै गोडमेल र मलजलको आवश्यकता देखिन्छ । मर्जपछि समस्यामा परेका बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकबाटै ‘विग मर्ज’को आवाज बढी आईरहेको छ । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्–‘कमी कमजोरी समयमै लुकाउनका लागि मर्जरमा जाने माध्यम जस्तो पनि देखिएको छ ।’ संस्था घट्यो, सिनर्जी आएन विगतमा भएको मर्जले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । तर, यसले वित्तीय सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारीतामा के कस्तो असर परेको छ ? अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक, आईएमएफ, विश्व बैंक वा अरु कुनै निकायले अध्ययन गरेका छैनन् । मर्जपछि बनेको बैंकहरुले दिने सेवाप्रति ग्राहकको आक्रोस र असन्तुष्टिको स्वर गुञ्जदै गएको छ । कर्मचारी, लगानीकर्ताको पनि असन्तुष्टिहरु अभिव्यक्त भईरहेको पाइन्छ । पछिल्ला समय २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराएर १४ वा सो भन्दा कम संख्यामा झार्नु पर्ने विचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । कतिपयले आगामी मौद्रिक नीतिबाट नै बलपूर्वक मर्जको नीति आउनु पर्ने माग गरेका छन् । बलपूर्वक मर्जरबारे राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छैन । गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले विकासन्युजसँग भने–‘मर्ज गर्छु भनेर आउनेलाई अहिले पनि राष्ट्र बैंकले सहयोग नै गरेको छ । भविष्यमा पनि मर्जलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्छ ।’ मौद्रिक नीतिमा बलपूर्वक मर्ज गराइने नीति आउँदैछ ? भन्ने प्रश्नमा गभर्नर नेपाल भने–‘हामी मौद्रिक नीतिबारे छलफलमा जुटेका छौं । यसबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ ।’ पुँजीवृद्धिको असर पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनु, लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुनु र उच्चदरको व्याजले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या नियम्त्याउनुको मुल कारण छोटो समयमा बैंकहरुमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि हुनुलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । अर्थमन्त्री हुनुपूर्व डा युवराज खतिवडाले बैंकहरुको पुँजी वृद्धिलाई गलगाँडको संज्ञा दिएका थिए । उनले पुँजी वृद्धिका कारण वित्तीय क्षेत्र सुन्निएको र रोगी भएको समेत बताएका थिए । विश्वमा बैंकिङ सेवा प्रविधिमा आधारित भएका छन् । तर नेपालका बैंकहरु डिजिटाइजेशनमा गएका छैनन् । त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा अहिलेका बैंकले हाल्न सक्दैनन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना ल्याउँदा आफ्नो आलोचना गर्नेहरु नै यतिबेला १६ अर्ब पुँजीको माग गर्दै आफूलाई भेट्न आएको बताएका थिए । पुँजी वृद्धिपछि नीतिको कडा आलोचना खेपेका गभर्नरलाई फेरी पुँजी वृद्धिबारे निर्णय लिन सजिलो हुने छैन । साथै, पहिलाको पुँजी वृद्धि योजना पूर्ण कार्यान्वनय नहुँदै अर्को योजना ल्याउँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव नपार्न सक्छ । किन मर्जर ? पुँजीवृद्धिबारे वर्तमान अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच फरक मत भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएको र घटाउनु पर्छ भन्नेमा दुबै जनाको एउटै मत रहेको छ । संख्या घटाउने एउटा मात्र विधि हो मर्जर । प्रविधिमा आधारित सेवामा जोड दिन र बैंकहरुको सेवालाई सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउन मर्जरमा जानै पर्ने तर्क छ एनबीआईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाको । उनका अनुसार विश्वमा बैंकिङ सेवा प्रविधिमा आधारित भएका छन् । तर नेपालका बैंकहरु डिजिटाइजेशनमा गएका छैनन् । त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा अहिलेका बैंकले हाल्न सक्दैनन् । सानो लगानी र चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न नसकेको र बैंकहरुको सेवामा नविनता नदेखिएको उनी बताउँछन् । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई पनि मर्जर तथा एक्विजिसन अनिवार्य भैसकेको बताउँछन् । ३२ अर्ब पुँजीका बैंक बनाउने हो भने १० वटा बैंक भए पुग्ने उनको भनाई छ । १८/२० अर्ब पूँजीका बैंक बनाउने हो भने १६/१७ वटा आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् । फरक मत ठूला पूर्वाधारका परियोजना निर्माण गर्न, नियमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, सेवा प्रवाहलाई बढाउन पनि ठूलो पूँजीका बैंकहरु आवश्यक पर्ने भट्टराईको तर्क छ । तर पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको फरक मत छ । उनी भन्छन् –ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने मुल उदेश्यका साथ पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुँदैछ । वाणिज्य बैंकहरुलाई नै पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न लगाउने हो भने पूर्वाधार विकास बैंक किन चाहियो ? २८ वटा वाणिज्य बैंक हुँदा व्याजदरमा कार्टेलिङ भएको उदाहरण दिदै पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बैंकहरुको संख्या कम गराउँदा कार्टेलिङ कल्चरलाई मलजल पुग्ने बताए । । ‘२८ वटा हुँदा पनि प्रतिष्पर्धा भएको छैन । कार्टेलिंग गरेको छ, संख्या घटाउने हो भने झन कार्टेलिंग हुन्छ’ उनले भने–‘अझै २४४ वटा स्थानीय तहमा बैंकहरु पुगेका छैनन् । संख्या घटाएर बैंकले दिने गुणस्तरमा पनि सुधार आउँदैन र गाउँमा जाँदैनन् ।’ ‘हामीले अहिले मर्जको आवश्यकता महशुस गरेका छैनौ । तर सरकारले, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गर्यो भने कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहन्न ।’ क्षेत्री भन्छन्–सबै जनताहरुले बैंकिंंग सेवा पाउने हक राख्छन् । सरकारले पनि मार्ग दर्शन गरेको छ । अब नियामक निकायले त्यो दिशामा काम गर्न संख्या घटाएर मात्रै हुन्न । सबैभन्दा बढी संख्यामा मर्ज गरेर अगाडि बढेको ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्–‘हामीले अहिले मर्जको आवश्यकता महशुस गरेका छैनौ । तर सरकारले, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गर्यो भने कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहन्न ।’ गत चैत मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा वित्त कम्पनी, ६३ वटा लघुवित्त कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएर वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्दै अाएका छन् । याे संख्या अधिक भएकाेले बलपूर्वक मर्जर अावश्यक भएकाे बताइदै अाएकाे छ ।
ठमेल र दरबारमार्गका व्यवसायीलाई धम्काएर रकम असुल्ने विमल मगर पक्राउ
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले गुण्डागर्दीमा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । परिसरको टोलीले केही दिनदेखि ठमेल, दरबारमार्गलगायतका क्षेत्रका होटल, रेष्टुराँ, डिस्को तथा त्यहाँका व्यापारीलाई डरत्रास देखाई रकम असुल्दै हिँड्ने रामेछापका २६ वर्षीय विमल लुङ्गेलीमगरलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो । परिसरका प्रवक्ता मोहनकुमार थापाले ठमेल, दरबारमार्गका व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा रकम मागेर दुःख दिने र रकम नदिए झगडा गर्ने गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । पक्राउ परेका मगरलाई सार्वजनिक मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ । रासस
धरहरा बनाउन पाँच कम्पनी प्रारम्भिक छनौटमा, कसले पाउला ठेक्का ?
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित धरहरा निर्माणका लागि ५ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा दरखास्त दिएकामध्ये पाँच वटा कम्पनीको प्राबिधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । अब यी पाँच वटा कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोलिनेछ र सबै भन्दा कम रकममा धरहरा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले ठेक्का हात पार्नेछ । धरहरा बनाउन चाहने पाँचव वटै कम्पनी चिनियाँ छन् । चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरमा प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । नयाँ डिजाइन अनुसार धरहराको लागत ४ अर्ब २७ करोड(भ्याट र १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि)सहित हुनेछ । जसमा धरहराको मुल भाग निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड लाग्नेछ भने हुलाक सेवा विभागमा निर्माण हुने अण्डरग्राउण्ड बेसमेन्टको निर्माण लागत ७५ करोड हुनेछ । बाँकी लागत भने वाटर फाउण्टेन, म्युजियम, गार्डेनको निर्माणमा लाग्नेछ । ४२ रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धराहराको निर्माण ठेक्का लागेको मितिले २ बर्ष्भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । बाहिरबाट २२ तल्लाको देखिने धरहरा १४५ फिट अग्लो हुनेछ । धरहरामा २ वटा लिफ्ट राखिएका हुनेछन् । एउटा लिफ्टले ८ जनालाई धरहरा चढाउने छ भने अर्काेले ८ जनालाई ओराल्ने छ । त्यसका अलवा धरहरामा भर्याङ समेत निर्माण हुनेछ । धरहरा निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत एक अर्ब रुपैंयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाईसकेको छ भने मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानमा २४ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ ।
