ढल्केबर मुज्जफपुर प्रसारणलाइन अब २२० केभीमा, थप बिजुली ल्याउन र पठाउन सकिने
काठमाडौं । ढल्केबर मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन अन्र्तगत नेपालतर्फको क्षमता बढेर २२० केभीमा पुगेको छ । धनुषाका ढल्केबरमा रहेको सवस्टेशनलाई २२० केभीमा स्तरोन्नोती गर्न शनिबार १६० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर शनिबार साँझ चार्ज गरिएको छ । यस्तै १६० एमभीएको ट्रान्सफर्मर आईतबार चार्ज हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए । दुबै ट्रान्सफर्मर चार्ज भएपछि सो प्रसारणाइनमार्फत २२० केभीमा थप बिजुली आयात र निर्यात गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । आगामी १ वर्षमा सो प्रसारणलाइनलाई ४०० केभी क्षमतामा स्तरोन्नोती सम्पन्न हुने छ । यसपछि १ हजार २०० मेगावाट बिजुली आयात र निर्यात गर्न बाटो खुला हुनेछ । हालसमम सो प्रसारणलाइन १३२ केभीमा थिय केही ो । चीनको सीसीपीजीसंग ठेक्का तोडिएपछि आयोजना केही समय अन्यौलमा फसेको थियो । सो प्रसारणलाइनबाट १६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार
काठमाडौं । यस साता एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा कुमारी बैंकको अग्रस्थानमा छ । बैंकको ३ लाख ९० हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ । यस साता २अर्ब ११ करोड ८८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार कूल १९१ कम्पनीको ६१ लाख १२ हजार ३७० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ५८.४४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १८४ कम्पनीको १ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख ३३ हजार बराबरका ४२ लाख ५४ हजार ५५० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३२.४१ अंकले घटेर अन्तिम दिन १हजार १९१. ९८ अंकमा पुगेको छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंककाे निक्षेप १५० अर्ब नाघ्यो, तरलता संकटको वर्ष निक्षेप वृद्धि ७४ प्रतिशत
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको निक्षेप रु १५० अर्ब भन्दा बढी भएको छ । एक वर्षमा बैंकले करिब ६४ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरेको छ । बैंकले २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७५ असार मसान्तमा करिव ७४ प्रतिशत निक्षेप वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बैंकिङ क्षेत्रको लागि तरलता संकटको वर्ष नै रह्यो । यस वर्षमा पनि बैंकले गरेको उच्च दरको निक्षेप तथा कर्जा लगानी विस्तार अरु बैंकका लागि गम्भीर चुनौतिको विषय बनेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । अाक्रामक रूपमा बजार विस्तारकाे क्रममा निक्षेपकर्तालार्इ उच्च व्याजदर प्रस्ताव गरेकाे विषयलार्इ लिएर यस बैंकले बैंकर्स संघबाट घेराबन्दीकाे सामना गर्नु परेकाे थियाे । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरनाथ पाण्डेका अनुसार बैंकको कुल कर्जा करिब रु. १२० अर्ब पुगिसकेको छ । बैंकको वासलात आकार रु १७६ अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ । ‘वासलात, कुल कर्जा तथा कुल निक्षेपको आकारको हिसाबले निजी लगानीमा स्थापित बैंकहरु मध्ये अग्रणी स्थानमा पुगेका छौं’ उनले भने–‘संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।’ मुलुकभर २२६ शाखा कार्यालयहरु, २१९ एटिएम, १४ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन सफल भएको छ । हालसम्म यस बैंकमा ग्राहकहरुको संख्या करिब ११ लाख ७५ हजार रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले शुक्रबार मात्र पर्वत जिल्ला, फलेवास नगरपालिकाको थापाठानामा र बर्दिया जिल्ला, बडैयाताल गाउँपालिकाको सितलाबजारमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा आषाढ २९ गतेबाट संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले फलेवास नगरपालिकाको थापाठानामा संचालनमा ल्याएको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको समुद्घाटन पर्वत जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले गरे । बंैकको उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा बैंकले कविता कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ । यसैगरि बैंकले बडैयाताल गाउँपालिकाको सितलाबजारमा संचालनमा ल्याएको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको समुद्घाटन सोहि गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष सुन्दरमान श्रेष्ठको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको र उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनको लागि बैंकले प्रतिनिधिको रुपमा श्री धनसिंह सुनारलाई नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँमै स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । साथै सो सेवाबाट बैंकिङ्ग कारोबारको लागि स्थानीय बासिन्दाहरुलाई लामो दुरी सम्म हिड्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ्ग कारोबारको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस्तो सेवाबाट स्थानीय बासिन्दाहरुले विभिन्न निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमासम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, मोवाईल रिचार्ज गर्ने, उपयोगी सेवा (जस्तैः टेलिफोन, मोबाईल, एडिएसएल, डिस होम) को महसुल भुक्तानी गर्ने, स्वीकृत सिमा भित्र रहि कर्जा कारोबार गर्ने, कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न सक्ने, खातामा रहेको रकमको जानकारी र संक्षिप्त बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध एक महिनाभित्र फुकुवा हुने
बुटवल । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बताएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिपाकाको मणिग्राममा गाउँब्लक जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण समारोहमा उनले भने, “कृषि भूमिको संरक्षण हुनेगरी कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी सरकारको छ ।” मन्त्री खनालले जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति बनाएर कित्ताकाटमा देखिएको गाँठो फुकाउने बताउँदै भने “यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु, एक महिनाभित्र यो विषयलाई हामीले टुंग्याउने छौं । ” गत साउन २६ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वर्षमा एक पटक वा अदालतको फैसला र अंशबन्डामा मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था कायम छ । मन्त्री खनालले नीतिमा कित्ताकाट रोकिए पनि व्यवहारमा रोकिएको छैन्, बरु यसले अनेक विकृति बढाएकोछ, त्यसैले सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न थालेको बताए। स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रुपन्देहीमा खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले कित्ताकाटमा लगाइएको रोकले ल्याएको समस्याप्रति जानकार रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरु नीति बाहिर जान नसक्ने बताए । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं १५ र १७ का ११२ जनाले गाउँब्लक जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका छन् । मन्त्री खनाल, प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपाने, नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे र उप–प्रमुख जागेश्वरी चौधरीले उनीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गरेका थिए । नापी कार्यालय रुपन्देहीले साविक मधवलिया १ कको किता नं ८९ र ९८ तथा गंगोलिया ३ खको कित्ता नं १३२ को गाउँब्लक जग्गाको जग्गाधनीलाई प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको हो । यसअघि नापजाँच हुने क्रममा छुटेका स्थानीय बासिन्दाले झण्डै ५० वर्षपछि आफूले प्रयोग गरेको जग्गाको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेका हुन् । नापी कार्यालयका अनुसार शनिबार झण्डै पाँच बिगाहा क्षेत्रफल जग्गाको प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ । नापी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारीले क्रमशः तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका अन्य गाउँब्लक जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पनि वितरण गरिने जानकारी दिए। रासस
मंगलबारदेखि मोवाइलबाटै सेयरको कारोबार, युजरनेम र पासवर्ड लिन एक पटक ब्रोकर कार्यलय जानुपर्ने
काठमाडौं । आउदो मंगलबार अर्थात साउन १ गतेदेखि अनलाइनमाफर्त सेयरको कारोबार हुने भएको छ । मंगलबारदेखि लगानीकर्ताले आफनो मोवाइलबाट सेयर खरिदबिक्रीको अर्डर गर्न सक्ने छन् । यस्तै घर र कार्यलयमा बसेर मोवाइलको अतिरित्त ल्यापटप र कम्प्युटरबाट पनि सेयर कारोबार गर्न सकिने छ । मंगलबारदेखि अनलाइनमार्फत सेयर कारोबार सुरु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)ले आवश्यक पुर्वाधारको तयारी पुरा गरेको छ । यता ब्रोकर कम्पनीले पनि अनलाइन कारोबार सुरु गर्नका लागि तयारी गरेका छन् । अनलाइन सेयर कारोबारको तयारी पुरा भएको नेप्सेका प्रवत्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । उनले अनलाइन कारोबार प्रणालीको युजर एस्पेक्टेन्सी टेस्ट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । विस्तारै प्रयोगकर्ता अभ्यस्त हुने जाने भएकाले प्रणाली पुर्ण रुपमा सञ्चालमा आउन केही समय लाग्ने उनको भनाई छ । सेयरको कारोबारको डेटा राख्नको लागि एक्सेस वल्र्ड टेक्नोलोजी र सिल्भर लाइनिङले सर्भर उपलब्ध गराउने पराजुलीले बताए । उनकाअनुसार ब्रोकरले आइटीको पूर्वाधार नबनाउने र यी दुबै सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सर्भरमा ब्रोकरले क्लाउड बेस्डमा डेटा होस्टिङ गर्नेछन् । अनलाइन कारोबार गर्न लगानीकर्ताले युजर र पासवर्ड लिन एक दिन ब्रोकर कार्यलय धाउनु पर्ने पराजुली बताउछन् । “ब्रोकरबाट लिएपछि कार्यलय, घरमा बसेर मोवाइल र ल्यापटमार्फत सेयर खरिदबिक्रीको अर्डर गर्न सकिने छ” उनले भने । युजरनेम र पासवर्ड नलिइ अनलाइन सेयर कारोबार गर्न पाइन्दैन् । लामो कसरतपछि नेप्सेले अनलाइन सेयर कारोबार सुरु गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले पहिलादेखि नै सेयर कारोबार माग गर्दै आएका थिए । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि सेयर किन्न र बेच्न लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यलय जानु पर्दैन् । यसबाट समयको वचत हुने छ । अनलाइन सेयर कारोबारका अतिरित्त धितोपत्र बोर्डले साउन १ गतेदेखि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली र सुचिकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धित निर्दे्शिका पनि लागु गर्दै छ । यस्तै लागानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ ।
मनसुन सक्रिय, पश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । अबको दुई दिनसम्म देशको पश्चिमी भेगका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ . महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै आज र भोलि (आइतबार) देशको पश्चिमी तथा अन्य केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना औँल्याएको हो । आज दिउँसो देशभरि नै सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा र पश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षा हुनेछ । त्यसैगरी, राति पनि देशभर नै बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा तथा कतिपय स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । भोलि आइतबार दिउँसोको समयमा देशभरि नै बदली रही देशको पश्चिमी भूभागका साथै मध्य र पूर्वी पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षाको सम्भावना छ भने मध्य र पूर्वी तराईका एक दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षाको सम्भावना रहेको छ । असार ३२ गते देशभरि नै बदली रही देशको मध्य र पश्चिमी भूभागका साथै पूर्वी पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षाको सम्भावना छ भने पूर्वी तराईका एक दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज ओखलढुङ्गामा ४६, ताप्लेजुङमा २६, पोखरामा १२, जुम्लामा ११, धनकुटामा छ, डडेल्धुरामा चार र दिपायलमा दुई मिलिमिटर वर्षा भएको छ । काठमाडौँमा १।२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ३०.५ र न्यूनतम ताफक्रम २०.८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । महाशाखाले मनसुन सक्रिय भएसँगै करीब दुई सातादेखि दैनिकजसो मनसुन पूर्वानुमानसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको छ । मनसुनी वर्षा अझै केही दिन जारी रहने अनुमान गरिएको छ । रासस
कर्णालीमा भूमि सम्बन्धि समस्या समधान गर्न प्रदेश सरकारले आयोग गठन गर्ने
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान रहेको भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा रहेका सुकुम्बासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाको स्वामित्व तथा हकभोगलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने नेकपाका कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य डम्बर विष्टले बताए। गाँस, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने वास र खाने गाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद विष्टको भनाइ छ । छलफलमा नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले सुर्खेतमा विगत लामो समयदेखि जग्गाको लगत कट्टी नहुँदा समस्या भएको भन्दै यसको समस्या समाधानका लागि तत्काल लगत कट्टी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । सरकारले भू–उपयोग नीति तथा गुरुयोजना बनाएर लागू गर्न सकेमात्रै वास्तविक भूमिहीन, बाढीपीडित सुकुम्बासीलगायतको सही पहिचान हुने भएकाले कर्णालीमा भू–उपयोग नीति बनाएर अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुझाव संकलन कार्यक्रममा भाग लिँदै कानून व्यवसायी इन्दु तुलाधरले कर्णालीको सबैखाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर आयोग गठन गर्न सुझाव दिइन् । सबैभन्दा पहिला भूमिको पहिचान र वर्गीकरण, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, बाढीपीडितको तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राखेकी थिइन। कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या सामाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए। “सरकार कर्णालीमा रहेको सबैखाले भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग गठनको तयारीमा छ, त्यसैको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय कार्यक्रममार्फत सुझावको अपेक्षा गरिएको छ, तपार्इंहरुको महत्वपूर्ण सुझाव चाहियो”, मन्त्री केसीले भने । रासस
१११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाबाट २० महिनामा बिजुली बल्ने, १७१ करोडको आईपीओ निष्कासन हुदै
काठमाडौं । निर्माणधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना अब २० महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । आउदो २०७६ फागुन ७ गते आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । हालसम्म आयोजनाको काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ । बाँकी ३५ प्रतिशत २० महिनामा पुरा हुने रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । ४ हजार २०० मिटर लामो सुरुङ मध्ये अब २०० मिटर मात्र बाँकी रहेको छ । भदौ अन्तिमसम्म सुरुङको काम सकिने उनले जानकारी दिए । ४ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । आयोजना नेपाल–चीन सीमा रसुवाको टिमुरे तथा थुमन क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । कम्पनीले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई २५ प्रतिशत अर्थांत १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७१ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको छ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २ लाख ७३ हजार कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख ४२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । तेस्रो आईपीओ निष्कासनको काम अघि बढाउन लागेको कोइरालाले बताए । उनले वित्तीय विवरण अद्यावधिक र रेटिङको काम सकेर धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिने जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार अहिले आईपीओ निष्कासनका लागि छलफल भइरहेको छ । रसुवागढीले पहिलो र दोस्रो गरी १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख कित्ता निष्कासन गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्तालाई निष्कासन गरेको थियो । दोस्रो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ता अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहकासाथै ऋणदाता संचय कोषका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गरेको हो । पहिलो र दोस्रो आईपीओ आइतबार बाँडफाँट भइसकेको छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
