उखु कृषकलाई खुशिको खबर, प्रतिक्विन्टल ६० को दरले सरकारी अनुदान वितरण सुरु
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । अब उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ६० रुपैंको दरले अनुदान वितरण सुरु हुने भएको हो । अनुदान रकम वितरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र काटिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका सहायक जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुखको समितिले सम्बन्धित चिनी मिलमार्फत कृषकलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम वितरणको लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ ।
बुधबार सुनको मूल्य महिनाकै सबभन्दा सस्तो
काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्य महिनाकै सबैभन्दा सस्तो दरमा कारोबार भएको छ । महिना सकिनै लाग्दा सुद्ध सुन प्रतितोला ५६ हजार ६ सयमा कारोबार छ । मंगलबार (हिजो) सुद्ध सुन प्रतितोला ५६ हजार १ सयमा कारोबार भएको थियो । यो महिना सुद्ध सुनको मूल्य बढेर ५६ हजार ७ सय सम्म पुगेको थियो । चाँदीतर्फ भने महिनाभरी नै प्रतितोला ७३० देखी ७५० को बिचमा कारोबार भयो । यसैगरी तेजाबी सुन साउन महिनाभर ५५ हजार ७ सय देखि ५६ हजार ७ सय सम्म कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आत्मनिर्भरताको बाटोमा प्रदेश नं ७
काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पूरक बजेटका लागि जिल्लागत प्रस्ताव माग्दा डेढ सयवटा मन्दिर बनाउने प्रस्ताव आएको थियो । प्रदेश नं ७ को सरकारले त्यसका लागि रकम विनियोजन गरेन । यस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले रकम विनियोजन नगर्ने बरु अध्ययन अनुसन्धानमा अनुदान दिने सूत्र प्रदेश सरकारले लगायो । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटसिंह बोहरा स्वयं अर्थशास्त्री, पूर्वबैंकर र पूर्वसञ्चार उद्यमी हुनुहुन्छ । उहाँको प्राथमिकता उत्पादकत्व वृद्धि हुने र जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गराउनेमा छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानका लागि राखेको रु सात करोड ५० लाख खर्च नभई फिर्ता भएको थियो । छोटो समयमा पहाडी र विकट जिल्लामा उक्त अनुदान वितरणका लागि सर्वेक्षण गर्न नभ्याइएका कारण खर्च हुन नसकेको हो । अनुदानका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नसमेत समय अपुग भएको थियो । लगानीको प्रभावकारिता र त्यसलाई खर्च गर्न सक्ने स्थितिको अवस्था बुझेर मात्र बजेट राख्ने र विनियोजित रकम तोकिएको समयमा सही ढङ्गले खर्च होस् भन्ने सोचका साथ आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले पूरक बजेटमा अधिकांश रकम अध्ययन, अनुसन्धान र अनुदानकेन्द्रित गर्नुभएको थियो । अछामबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का तर्फबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित मन्त्री बोहरा प्रदेशमा बैंक सेवा सञ्चालनका अगुवासमेत हुनुहुन्छ । अन्य प्रदेशका सरकारले संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानमा आफूहरुलाई कुल नौ प्रतिशत रकम मात्र दिएको र पर्याप्त स्रोत साधन नभएको गुनासो गरिरहेका बेला प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री बोहरा त्यस्तो गुनासो गर्ने पक्षमा छैनन् । “हामीसँग जे स्रोत साधन छ, त्यसको राम्रो उपयोग गरेर विकासको विकल्प दिऊँ, त्यसपछि केन्द्रसँग छलफलमा जाउँला,” धनगढीस्थित निजी निवासमा मन्त्री बोहराले रासससँग भने, “हाम्रो प्रदेशमा जलविद्युत्मा भएको ३३ हजार मेगावाटको क्षमता उपयोग गरेर हामी यसलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ ।” नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेश नं ७ को मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६ दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यस प्रदेशले देशको राजश्व सङ्कलनमा एक दशमलव दुई तथा सरकारी खर्चतर्फ ६ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा लिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचक २०१८ अनुसार प्रदेश नं ७ को बहुआयामिक गरिबी सूचक शून्य दशमलव १४६ र गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । मन्त्री बोहराले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको चालू आव २०७५÷७६ को रु २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेटमा जनता र स्थानीय तहसँग हातेमालो गरी स्वाधीन, समृद्ध, आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको साझा लक्ष्य लिइएको छ । अत्यावश्यक र पूरा गर्न सकिने क्षेत्रमा बजेट राखिएको उनी बताउछन् । चालूतर्फ ५३ दशमलव २६ तथा पूँजीगततर्फ ४६ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजित बजेटमा कृषि, उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन, वनजङ्गल, जडीबुटी, जमीन एवं भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी प्रदेशलाई समाजवादउन्मुख र आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउने उहाँको उद्देश्य देखिन्छ । जटिल प्रकृतिका प्रसूती, दुर्घटना र सर्पदंशका बिरामीलाई एयरलिफ्टिङ प्रेषण सहयोग गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएकामा यसको कार्यान्वयन शुरु भइसकेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिनुभयो । नौ जिल्ला र ८८ स्थानीय तह रहेको तथा भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश नं ७ मा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा र तटबन्ध निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब तीन करोड ५१ लाख, प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि रु २० करोड, प्रदेशमा गौरवका आयोजनाका लागि रु २५ करोड, २० हजार युवाको स्वरोजगारका लागि रु एक अर्ब, प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापनाका लागि रु ५० करोड तथा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह ः दुई पसल स्थापना, पहाडी जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको मन्त्री बोहरा बताउछन् । रासस
२७ बाणिज्य बैंकको नाफा ४६ अर्ब ९६ करोड, कसको कति(सूचिसहित)
काठमाडौं । २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा ४६ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ लेखा प्रणालीको अपरिस्कृति वित्तिय विवरण अनुसार २०७५ असार मसान्त अवधीमा ४६ अर्ब ९६ करोड नाफा आर्जन गरेका हुन् । यीनै बैंकहरुले २०७४ असार मसान्त अवधीमा ३९ अर्ब ३० करोड नाफा कमाउन सफल भएका थिए । एक बर्षको अवधीमा २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले नाफा ७ अर्ब ६६ करोड अर्थात १९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । ४ अर्ब ५ करोड नाफा कमाएर नविल बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको छ भने । ३ अर्ब ६७ करोड नाफा कमाएको कृषि विकास बैंक दोश्रो र ३ अर्ब ५७ करोड नाफा कमाएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तेश्रो नम्बरमा रहेको छ । एनआईसी एसिया, सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी र प्रभु बैंक भने नाफा वृद्धि गर्न असफल भएका छन् ।
बीओकेको नाफा १८ प्रतिशत बढ्यो, गत वर्ष १५४ अर्ब
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेड (बीओके) ले गत आर्थिक वर्षमा नाफा १८ प्रतिशत बढाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा १ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ३१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकले २३ करोड रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा ब्याज आम्दानी बढाएर ३ अर्ब १२ करोड २२ रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंककको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २१ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २४ रुपैयाँ ७५ पैसा थियो । यस्तै बैंकको निष्क्रय कर्जा १.३२, निक्षेप लागत ८.८७, कर्जा निक्षेप अनुपात ७६.३०, आधारदर १०.६७ प्रतितश रहेको छ । बैंकले ७७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेर ६८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको संचित कोषको आकार बढेर ६ अर्ब ३५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सेन्चुरी बैंकको नाफा ७५ प्रतिशतले बढ्यो, सेयरधनीले ८ प्रतिशत लाभांश पाउन सक्ने
काठमाडौं । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ८७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बैंकले ५० करोड १३ लाख खुद नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको नाफा ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नाफा वृद्धिको आधारमा सेन्चुरी बैंकको वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च भएको बैंक व्यवस्थापनले जनाएको छ । बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा १ अर्ब १० करोड छ । प्रति सेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ ४७ पैसा छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई बढीमा ८ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । बैंकको पुँजी प्रयाप्तता १६.२२ प्रतिशत भएकाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश पाउने सम्भावना छ । असार मसान्तमा बैंकको वासलात ७३ अर्ब २० करोडको भएको छ । निक्षेप ६१ अर्ब, कर्जा सापटी ५४ अर्ब, सेयर लगानी ५ अर्ब रुपैयाँ छ । पुँजीको आधार बढी भएकोले लगानी विस्तारमा बैंकलाई दवाव छ । सीडी रेसियो ७५ प्रतिशत छ । खराव कर्जा शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत छ । कष्ट अफ फण्ड ८.८६ प्रतिशत छ । समग्रमा बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो छ ।
लाेडसेडिङ हटाउन भारतबाट १९ अर्ब २७ करोडको बिजुली आयात, माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि घट्ने
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन गत आर्थिक वर्ष ०७४/ ०७५ मा भारतबाट १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको छ । प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४७ पैसामा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको हो । प्राधिकरणले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा भारतबाट १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको २ अर्ब १७ करोड युनिट बिजुली किनेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनमा गत वर्ष ४१ करोड युनिट बिजुली बढी आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हिउँदको समयमा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउने र सोही बेला बिजुलीको माग बढेपछि प्राधिकरणले भारतबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरेको छ । प्राधिकरणले भारतको नर्थन पावर कम्पनी, एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनी, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट विद्युत आयात गरेको छ । भारतबाट विद्युत आयातमा लिइएको विवेकपूर्ण रणनीतिक नीतिका कारण ढल्केवरबाट खरिद गरिएको विद्युतको महशुल केही बृद्धि भएता पनि आयातित विद्युतको औसत खरिद दर भने नबढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । आव ०७४/०७५को विद्युत औसत आयात दर ७ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४ पैसा छ । ‘भारतबाट आयात हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति हुन्छ, जसको खरिद दर हामीले नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकलाई हिउँदका लागि दिंदै आएको प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाभन्दा कम छ’, घिसिङले भने । ‘आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि हाम्रो विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तत्काल यो बाहेक अरु विकल्प नै छैन ।’ ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने र सुख्खामा मात्र किन्नु पर्ने अवस्था आउने छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने र सुख्खायाममा किन्ने गरी ऊर्जा बैंकिङ योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमा भारत सकरात्मक देखिएको छ । ऊर्जा बैंकिङ प्रणाली लागु भएमा बिजुली आयातमा गिरावट आउने छ ।
लक्ष्मी बैंकको नाफा १ अर्ब २५ करोड, १० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको नाफा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १७ करोड नाफा बढाएको छ । तर सहायक कम्पनी नोक्सानमा घाटामा जाँदा लक्ष्मी ग्रुपको नाफा १ अर्ब १६ करोड मात्र छ । बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ३ अर्ब ५६ करोड छ । प्रतिसेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ ९ पैसा छ । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले करिव १० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । पुँजी प्रयाप्तता अनुपात १२.६० प्रतिशत भएकोले बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिन सक्ने सम्भावना छ । असार मसान्तमा बैंकको वासलात ८३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ६८ अर्ब, कर्जा सापटी ६३ अर्ब, सेयर लगानी ७ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकको खराव कर्जा १.२८ प्रतिशत छ । सीडी रेसियो ७९.४५ प्रतिशत छ । बेसरेट ११.८३ प्रतिशत छ ।
