एक वर्षमा डलरसंग रुपैयाँ ६ प्रतिशत कमजोर, १ डलर बराबर ११२ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग ६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । २०७४ असारको तुलनामा गत असार मसान्तमा रूपैयाँ डलरसँग ६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।अघिल्लो वर्ष नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.८ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो । २०७५ असार मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १०९ रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । २०७४ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १०२ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार १ डलर बराबर ११२ रुपैयाँ बिक्री दर तोकेको छ । डलर मजवुत भएपछि नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएको हो । भारतीय रुपैयाँ (भारु) डलरसंग हालसम्मकै कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयामा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले १ डलर बराबर ७० भारु तोकेको छ । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्नेगर्छ । डलर मजवुत भएपछि बजार भाउ बढ्छ । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । बैशाखयता ४ महिनामा नेपाली रुपैयाँ ८ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट करमा भारी कटौती गर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी सन् २०१९ देखि लागु हुने गरी कर्पोरेट कर ३५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलर महंगिदै गएको हो । कर्पोरेट कर घट्ने भएपछि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । ट्रम्पको कर्पोरेट कर कटौती नीतिले भारतलगायत मुलुकमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । डलरमा ऋण तिर्न सरकारले बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
ट्याक्सी चालकलार्इ ‘फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट’ अनिवार्य, नलगाए कारवाही गरिने
काठमाडौं। उपत्यकामा चल्ने मिटर ट्याक्सीका चालकले बुधबार(आज)देखि अनिवार्य रुपमा ‘फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट’ लगाउनुपर्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घको सहकार्यमा ट्याक्सी चालकले अनिवार्य ‘फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट’ लगाउनुपर्ने भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार ६४५ ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । महाशाखा र व्यवसायी सङ्घको आयोजनामा सुन्धाराबाट ५०० ट्याक्सीका चालकलाई ज्याकेट लगाएर सो कार्यको शुरुवात गरियो । कार्यक्रममा महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले चालकले त्यस्तो ज्याकेट लगाएपछि यात्रुलाई चालक पहिचान गर्न सहज हुने बताए । “फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट अध्यारोमा टल्कने हुँदा टाढैबाट ट्याक्सी चिन्न सहज हुन्छ,”-उनले भने । महाशाखा प्रमुख पन्तले ज्याकेटले व्यवसाय र व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउनुको साथै यात्रुलाई पनि सुविधा पुग्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले पोशाकले पेशागत मर्यादा र अनुशासन देखाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले ट्याक्सी पार्किङका लागि आवश्यक ठाउँ नभएको भन्दै पूर्वाधार पूरा गरेर नियम लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले सरकारले ट्याक्सीको भाडा निर्धारण र पार्किङका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। महाशाखाले उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीलाई फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट लगाउनका लागि एक महिनाको समय दिएको छ । सो अवधिमा सबै ट्याक्सीले ज्याकेट नलगाए कानूनअनुसार कारवाही गरिने महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि महाशाखाले माइक्रो तथा ठूला सवारी साधनका चालकलाई पोशाक लगाउन शुरु गरेपनि लागू हुन सकेको थिएन । महाशाखाले यसअघि उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सीको छतमा पहेँलो रङ्ग लगाउनेदेखि ट्याक्सीभित्र ट्याक्सी नम्बर राख्नेसम्मका काम गरिसकेको छ ।
सेन्चुरी बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच डिजिटल भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच मोबाईल भुक्तानीका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सेन्चुरी बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख संचालन अधिकृत दिपेश प्रधान र खल्तीका तर्फबाट निर्देशक अमित अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता अनुसार सेन्चुरी बैंकका ग्राहकहरुले उक्त बैंकको मोबाईल बैंकिङ सुबिधा प्रयोग गरी ‘खल्ती’मा सजिलै पैसा लोड गर्न र विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । खल्ती डिजिटल वालेटका निर्देशक अमित अग्रवालले भने “यस सम्झौताबाट सेन्चुरी बैंकका ग्राहकहरुले बैंकबाट पैसा झिकिराख्ने झन्झट गर्नुपर्दैन । उनीहरुले सिधै ‘खल्ती’ मा पैसा लोड गरी वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नगद पैसा बिनाको सरल भुक्तानीको यो एउटा सुरुवात हो । यो पार्टनरशिप सँगै हामीलाई खल्ती नगद पैसा बिनाको नेपालको लागि एक पाइला अगाडी बढेको भान भएको छ ।” खल्ती एप प्रयोग गरी मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म टिकट, प्लेन टिकट, होटेल रुम बुकिङ तथा अन्य थुप्रै सेवाहरुको मोबाइल बाटै भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
सिभिल बैंकले ल्यायो अनलाईन फी पेमेन्ट सिस्टम, विदेशमा पैसा बुझाउन झन्झट नहुने
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले अनलाईन फी पेमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा बुझाउनुपर्ने शुल्कहरु भुक्तानी गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपालका विभिन्न स्थानहरूबाट विदेशमा अध्ययन गर्न गएका हजारौं विद्यार्थीहरुले अब बैंकको कुनै पनि शाखाबाट अनलाईन फि पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् । साथै, विदेशको उच्च शिक्षा हासिल गर्न दिनुपर्ने अनिवार्य परिक्षाहरु स्याट, जीआरई, जीम्याट, एसीटी, यूएसएमएलईको रेजिस्ट्रेसन शुल्क पनि बैंकको जुनसुकै शाखाबाट लिन सकिने छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले नेपालमै बसी अध्ययन गर्न सकिने अन्तराष्ट्रिय कोर्स एसीसीए लगायत अन्य अनलाईन कोर्सहरुकोे रेजिष्ट्रेसन तथा फि पनि अब विद्यार्थीहरुले सजिलै भुक्तानी गर्न सक्ने बताएका छन् । बैंकले हाल ६८ वटा शाखाबाट बैंकिङ सेवा दिँदै आईरहेको छ । सिभिल बैंकले हालसम्म ४० अर्ब भन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी ३९ अर्ब भन्दा बढी कर्जा परिचालन गरेको छ ।
सेयरकर्जामा ४६२ प्रतिशत गिरावट, यो वर्ष तङग्रिएला बजार ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयरधितो कर्जामा ( मार्जिननेचर लोन) भारी गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष सेयरधितो कर्जा ४६२ प्रतिशत घटेको छ । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र सेयरधितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा लगानी गरेका थिए । हालसम्म बैंकको सेयरमा लगानी ४१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको थियो । लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रन्च) संकटले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सेयरधितो लगानीमा भारी गिरावट आएको हो । क्रेडिट क्रन्चले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । ब्याजदरका कारण सेयरमा लगानी गर्दा प्रतिफल ऋणात्मक हुने अवस्था आएपछि बजारमा ठुला लगानीकर्ताको प्रवेश नहुदा बजार बढ्न सकेको छैन । बुधबार नेप्से परिसुचक घटेर १ हजार १८२ अंकमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले सेयरमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गणना गरेपछि यसको असर बजारमा परेको हो । अघिल्लो वर्ष ७.५ प्रतिशत बढेको बजार गत वर्ष १.५ प्रतिशत मात्र बढेको छ । सेयरधितो कर्जासीमा ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यता लगानीकर्ताले यसको सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थिए । क्रेडिट क्रन्च भएपछि कर्जाको ब्याजदर दोब्बर बढ्दा सेयरमा लगानी बढ्न नसकेको हो । ब्याजदर बढ्ने र बजार घट्दै गएपछि लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिन सकेनन् । बजार निरन्तर घट्दै गएपछि नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले सेयरधितो कर्जा सीमा बढाउन सरकारसंग माग गरेको थियो । लगानीकर्ताको मागलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरेन । १८० दिनको र हालको कारोबार मूल्यमा जुन कम छ त्यही आधारमा बैंकले सेयर धितोराखी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल बैंकको ब्याजदर औसत १३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा बानेश्वरमा, डेपुटी गभर्नरद्धारा उद्धघाटन
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो नयाँ शाखा मध्यबानेश्वर स्थित बानेश्वरमा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले आगामी दिनमा बैंकले अझै उत्कृष्ट सेवा दिने तथा बैँकिङ्ग सेवामा नेपाली जनताको पहुँच बढाउन थप शाखा विस्तारको क्रमलाई निरन्तर अघि बढाइरहने प्रतिवद्धता गरेका छन् । बैंकले हाल ७३ वटा शाखा तथा ३५ वटा एटिएमहरुमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहको छ । हालसम्म बैंकले करिब २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
एनएमबि बैंकको एक करोड १४ लाख कित्ता एफपीओ नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडको एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ नेप्सेमा सुचिकृत भएको छ । बुधबार मात्रै बैंकको सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको हो । सो दिन बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३१९ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
बैंकले दिने अटोलोन ५० प्रतिशत घट्यो, अब के होला अटो व्यवसाय ?
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भएपछि यसको असर सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) मा परेको छ । क्रेडिट क्रन्च भएपछि पछिल्ला वर्ष अटोमा बैंकको लगानी घटेको छ । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सवारी क्षेत्रमा हुने लगानी ५० प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सवारीसाधनमा लगानी भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर २१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्ष १४.५ प्रतिशतले मात्र अटोलोन वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष सवारीसाधन कर्जा ३५.५ प्रतिशत वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनलाई सुरक्षित र बढी नाफा हुने क्षेत्रका रुपमा लिने गरेका छन् । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सवारीसाधनमा १८ अर्ब र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । हालसम्म १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।बैंकिङ प्रणालीमा क्रेडिट क्रन्च भएपछि पछिल्लो २ वर्षमा बैंकले गाडी खरिदमा दिने कर्जा घट्दै गएकाले यो वर्ष पनि यो व्यवसायका लागि शुभ संकेत देखिएको छैन् । अटो लोन खुम्चिदै गएपनि नेपाली बजारमा नयाँ कम्पनीको प्रवेश भएको छ । मंगलबार मात्रै वेलायतमा बनेको एमजी मोटर्सको नयाँ गाडी सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालमा टाटा, हुण्डाइ, मारुती सुजिकी, डाट्सन, होण्डा, टोयटा, निसान, मित्सुविसी, इसीजी, किया, सेभरले, स्कोडा र भग्वागसनलगायत ब्राण्डका गाडी बढी बिक्री हुने गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले निजी सवारी साधन खरिद गर्दा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । राज्यलाई बढी कर तिर्ने सवारी साधन क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक भनेको छ । ९० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
