८ अर्ब लगानीमा एसियाकै उत्कृष्ट अपार्टमेन्ट पोखरामा बन्दै, तीन वर्षमा सम्पन्न हुने
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय नगरी पोखरामा एसियाकै उत्कृष्ट ‘लेक भ्यु रिसोर्ट एण्ड अपार्टमेन्ट’ निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । बि एण्ड बि प्रालीद्धारा निमार्ण हुन थालेको सो अपार्टमेन्टले नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको चलायमान बनाउने दावी कम्पनीले गरेको छ । रियलस्टेट क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि काम गरेका पोखराका सफल युवा व्यवसायीको लगानीमा परियोजना अगाडी बढेको हो । पोखरा महानगरपालीका १८ स्थित फेवातालको उत्तर पश्चिम सेदीमा अवस्थित ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा एसीयाकै नमुना अपार्टमेन्ट बन्ने दावी परियोजनाका प्रवन्ध निर्देशक बिमल बसेलले जानकारी दिए । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न सो परियोजना ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निमार्ण हुने भएको हो । अपार्टमेन्टमा ‘३ तलाको पार्किङसहित १८ तला सम्म अपार्टमेन्ट निर्माण हुन्छ,’ बसेलले भने , ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसक्दा आफूहरु पनि सेवाका लागि तयार भइसक्नेछौं ।’ परियोजनाका बारेमा बोल्दै बसेलले भने- पर्यटन क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकाले लिएको लक्षलाई पुरा गर्ने पनि यो आवश्यक छ । प्रदेश सरकाले यस क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउन लगानी सम्मेलन गदै छ । स्थानीय व्यवसायीको अगुवाईमा सञ्चालन हुने सो परियोजनाले पोखरामा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । एसियाकै नमुना अपार्टमेन्टमा २ वटा विल्डिङमा ४ सय ६४ वटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरिने सो कम्पनीका ईन्जीनीयर बिक्रम थापाले जानकारी दिए । ‘टाइम सेयरिङ’ अवधारणाबाट अपार्टमेन्ट निर्माण हुने छ । अपार्टमेन्टका आफ्नै विशेषता छन्,’ प्रबन्ध निर्देशक बसेलले भने- अपार्टमेन्टले संसारभरका मानिसहरुलाई दोस्रो घरको याद दिलाउनेछ ।’ जसमा २ वटा रेस्टुरेन्ट, २ वटा स्विमिङ पुल, सुपरमार्केट, ट्राभल सुविधा, मनि चेञ्जर, व्युटिपार्लर, स्पा, सैलुन, हेल्थ क्लब, पेन्ट घर लगायत मानवीय आवश्यकता प्रशस्त सुविधा रहने छन् । अपार्टमेन्टको बार्दलीबाट फेवाताल, पोखरा, शान्तिस्तुपा लगायत पोखरा वरपरका सुन्दर दृश्यहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ । नमुनायोग्य प्रोजेक्टले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई ब्राण्डिङ गरेर संसारभर चिनाउन योगदान पुर्याउने कम्पनीका अध्यक्ष बिमला बसेलले बताए । परियोजना निर्माण हुने स्थान सम्याउने काम सकिएको निर्देशक राम बसेलले जानकारी दिनु भयो । अपार्टमेन्टका विशेषताहरु सेभेन स्टार स्तरको हुने छ । संसारकै उत्कृष्ट अवधारणाबाट निमार्ण हुने अपार्टमेन्टको बुकिङसमेत सुरु भएको छ । १ करोड ३३ लाख रुपैयाँदेखि २ करोड ८९ लाख रुपैयाँसम्मका अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सकिनेछ । प्रि लन्चिङको अवसरमा ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ कम्पनिको भनाई छ । प्रि लन्चिङका अवसरमा झण्डै ९० बटा अपार्टमेन्ट बुकिङ भएको बताईएको छ । यता पोखरा सागुरो हुँदै गएको छ सानासाना घरले पोखरालाई अव्यवस्थित बनाउने भएपछि महानगरले मापडण्डमा थप उदार हुन थालेको छ । हालसम्म पोखरा ३५ फिटको अनुमती लिएर ११ तलाका होटल बनेका छन । सोहीलाई आधार मानेर महानगरले उचाईको मापडण्डलाई परिमार्जन गर्ने थालेको छ । उचाईको मापदण्ड बढाउने प्रकृया अगाडी बढाएको महानगरका नक्सा शाखा प्रमुख ईन्जिनियर पुर्ण गुरुङले बताए ।
दोस्रो एका अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर हुँदै
काठमाडौं। विदेशमा उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि अस्ट्रेलिया एउटा आकर्षक र उपयुक्त शैक्षिक गन्तब्यका रुपमा स्थापित भईसकेको छ। अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या पनि दिनानुदिन बृदि भैरहेको छ। उच्च शिक्षाको लागि आकर्षक गन्तब्य बनिरहेको अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने सोचमा रहनुभएका विद्यार्थीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै अस्ट्रेलियामा रहेका शैक्षिक परामर्स केन्द्रहरुको साझा छाता संगठन अस्ट्रेलिया एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट् एलाईन्स (एका) ले अगस्ट २४ र २५ (भाद्र ८ र ९ गते) दोस्रो अस्ट्रेलिया शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दैछ। प्लस टु सकेर अस्ट्रेलिया उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि जाने क्रम बढीरहँदा विद्यार्थीसंगै अभिभावकहरुको समेत उत्तिकै जिम्मेवारी रहेकोले मेलामा एकाको नारा ” विद्यार्थीसंगै अभिभावक” रहेको छ। होटल अन्नपूर्णमा आयोजना हुने शैक्षिक मेलामा अस्ट्रेलियाका सात वटा कालेज तथा २२ वटा शैक्षिक परामर्सदाताहरुको प्रत्यक्ष सहभागी रहने उनिहरुले जनाएको छ। दुई दिन सम्म चल्ने शैक्षिक मेलामा अस्ट्रेलियाको शैक्षिक अवस्था, विद्यार्थी तथा अभीभावकको जिम्मेवारी, पढाई खर्च र पढ्ने बिषय, कलेज तथा बिस्वोबिद्यालयका बारेमा बिशेष जानकारी उपलब्ध गराउने जानकारी समेत् दिए।
यसकारण संघीयता महंगो भएको छ : भीम उपाध्याय
संघीयता महंगो भयो भनेर हल्ला त खुब मच्चाईएको छ । तर यो कसरी महंगो हुन पुग्यो ? यसमा कसैले ध्यान दिएको छैन १. पहिला ४१४६ वटा निकाय निकाय वा सरकारहरू थिए । अहिले ७६१ सरकार मात्र छन् । २.पहिले २ लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिए अहिले ३९ हजार मात्र छन् । ३ पहिले ६० जनासम्म मन्त्री थिए अहिले ११५ जति छन्। ४. पहिले २०५ सांसद थिए अहिले ८८० छन्। ५. पहिले ७५ जिल्ला थिए अहिले ७७ छन् । ६. पहिले सेनाप्रहरी गरी ५० हजार थिए अहिले २ लाख छन् । ७. पहिले निजामति कर्मचारी १ लाख थिए । अहिले ८० हजार छन् । ८. पहिले करिब १५० जना न्यायाधीश थिए अहिले ४०० जति छन् । ९. पहिले नेताहरूले गाडी तेल तलब खासै लिदैन थिए । सेवाभावले राजनीति गर्थे अहिले सबै नेता र तिनका आसेपासेलाई तलब गाडी तेल सुविधा लिनुपर्छ जागिरेभावले नेता बनेका छन् । १०. पहिले खासै खर्च नगरी चुनाव लड्थे जित्थे अहिले करोडौं खर्च नगरी चुनाव जितिन्न जितेपछि कैयन गुणा असुल्नुपर्छ। ११. पहिले माफियातन्त्र थिएन । अहिले अधिकॉश नेता माफिया र अण्डरवर्ल्डका मतियार छन् । १२. पहिले नेताहरू ट्याम्पु बस पनि चढ्थे ती अक्सर बाटामा भेटिन्थे तर अहिले ल्याण्डक्रुजर भन्दा सस्तो गाडी चढ्दा हिनभावना पाल्छन् । १३. पहिले ईमानलाई सूत्र बनाईन्थ्यो अहिले लुटलाई धर्मकर्म मानिन्छ । १४. पहिले कानुन न्याय पुण्य समाजमा ईज्जतलाई महत्व दिईन्थ्यो अहिले सर्बभक्षी हुनमा लाज घीन पाप मान्दैनन् । तसर्थ, संघीयताका कारणले हैन, मगज मक्किएर कुहिएर यो व्यवस्था महंगो हुदैछ । त्यसो त नेपालीहरूको स्वभावमा जे राजनीतिक व्यवस्था हातमा पर्यो त्यसलाई मिल्काउने राजनीतिक(मानसिक रोग छ । हातमा भएको चरीको मतलब हुदैन आकाशमा उडेको गन्दै आत्मरति गर्छन् । स्खलित नैतिक, आध्यात्मिक , मानसिक , धार्मिक, सांस्कृति, संस्कार, शिक्षा, संगति, संगठन, जीवनशैली, सोच, सहकार्य, समानता, सेवाभावका कारणबाट नेपालीहरूको जीवन महंगो मात्र हैन दुरूह र भ्रष्ट बन्दै गएको छ । हालमा जीवनचर्या महंगो हुनाको मूल कारण संघीयता हैन, होलसेल सबै क्षेत्र, समाज र वर्गमा व्याप्त विश्व्यापी भ्रष्टचार नै हो । यसका निम्ति अरू सबै कुरालाई दोष दिनु फट्याई र बहानाबाजी मात्र हुन् ।
१८१ परिवार भूकम्प पीडितलाई एकिकृत बस्ती: बत्ती, पानी, विद्यालय र खेल मैदान पनि
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला गरी पाँचवटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएपछि पहिलो पटक बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले तीन जिल्लाका पाँच ठाउँमा एकिकृत बस्ती बसाउने निर्णय गरेको हो । पहिलो एकिकृत बस्ती सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं २ खर्कडाँडास्थित नोर्वुलिङमा निर्माण हुनेछ । सो एकीकृत बस्ती विकास योजनामा ४० घरधुरी रहनेछन् । त्यस्तै, दोश्रो एकिकृत बस्ती पनि सिन्धुपाल्चोक कै मेलम्ची नगरपालिका वडा नं १२ मा नम्डोललिङमा निर्माण हुनेछ । सो बस्तीमा ७० घरधुरी रहनेछन् । सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं ५ त्याङथलीमा तेश्रोत एकीकृत नमूना निर्माण हुनेछ । जसमा १० घरधुरी रहनेछन् । चौथो एकिकृत बस्ती भने रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं ८ माझी बस्ती गाइखुरामा निर्माण हुनेछ । त्यहाँ २४ घरधुरी रहनेछन् । काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं १० स्थित तीनधारामा होमस्टेसहितको नमुना तामाङ बस्ती निर्माण हुनेछ । त्यहाँ ३७ घरधुरी रहनेछन् । प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुको लागि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)का लागि ४६३, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का लागि इन्जिनियर सहित ३२५० र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का लागि ७०४ छन् । बैठकले गुनासो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभिलेखमा अन्यत्र बस्नयोग्य घर जनिएका व्यक्तिहरुको सूची सो बमोजिम घर भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रमाणित गरी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नबिल बैंकको संचालकमा मुखर्जी
काठमाडौं । नबिल बैंकको सञ्चालकमा मलय मुखर्जी मनोनित भएका छन् । हालै सम्पन्न कम्पनीको ४९३ औं सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकको क समूहका सेयरधनीको तर्फबाट मुखर्जी संचालकमा नियुक्त गरेको हो । मुखर्जीले गत भदौ १ बाट नै पदबहाली गरिसकेका छन् । नव मनोनित सञ्चालक मुखर्जी कर्जा विश्लेषण, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि विकास लगायत बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव तथा ज्ञान रहेको वरिष्ट बैंकर हुन् । उनले आईएफसीआई लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीका साथै आईएफसीआई समूह अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनीहरुमा अध्ययन भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । साथै, उनले सेन्ट्रल बैंक अफ इंडियामा सेप्टेम्बर २०१२ देखि डिसेम्बर २०१३ सम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा समेत काम गरेका थिए । नव मनोनित सञ्चालक मुखर्जीले इण्डियन बैंक चेन्नइमा समेत प्रविधि व्यवस्थापन विभाग, जोखिम व्यवस्थापन विभाग लगायतका विभागहरुमा महाप्रबन्धकको पदमा रहि सेवा प्रदान गरेका थिए ।
त्रिविमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने नेविसंघको माग
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) समितिले त्रिविका प्राध्यापकहरुले ठूलो आर्थिक घोटाला तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । त्रिवि समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर युएसए आईडीमार्फत मानव शास्त्र संकायका प्राध्यापकहरुले ठूलो आर्थिकसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हाे । उनले भने- “हाम्रो मान्यता त्रिविका सम्पूर्ण विभागहरु विद्यार्थीको हक र हितको पक्षमा बन्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । अध्ययन अनुशन्धानमा विभागहरु क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने हो । त्रिविको लोगो र स्ट्याम समेत दुरुपयोग गरी अनाधिकृत रुपमा कार्यालय खडा गरेर वार्षिक लाखौं रकम बुझ्ने गरेका छन् ।” त्रिविका भीसी, रेक्टर र रजिष्ट्रारसमेत यस कार्यमा संलग्न छन् भन्ने हाम्रो आशंका छ । नत्र त्रिविको लोगो र स्ट्याम कसरी दुरुपयोग भयो ? विदेशी प्रोजेक्टलाई त्रिविको विधानभित्र रहेर क्रियाकलापहरु गर्न पाईने भनिएको छ, तर युएसएआईडीसंग मिलेर यस्तो काम भएको छ, त्रिविका कार्यकारी पदाधिकारीहरुको अनुमतिविना यो काम कसरी भयो ? कति आर्थिक दुरुपयोग भयो ? त्यसका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बोल्नुपर्छ । आफूहरुले मानव संकाय प्रमुख प्रा.डा.लयप्रसाद उप्रेतीलाई यसबारेमा छलफल गरौं भनेर आग्रह गर्दा उनले मानव शास्त्रको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने,‘राजिनामा दिएर पन्छिन मिल्दैन । त्यो समाधान होईन, त्रिविलाई राम्रो र हाम्रो बनाउने हो भने त्रिविका कार्यकारी पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मले सच्चिनुपर्छ, यो नेविसंघको माग हो । नेपाल, नेपाली र त्रिविको हितविपरित विदेशी संस्थाहरुबाट आएका कुनैपनि प्रोजेक्टलाई त्रिविका पदाधिकारीहरुले अस्वीकार गर्नुपर्ने आफूहरुको माग गरहेको उनले बताए । उनले कार्यकारी परिषदको स्वीकृति बिना कुनैपनि विदेशी अनुदान लिएर अनुशन्धान लगायतका अन्य कार्यक्रमहरु गर्न नपाईने पनि बताए । त्रिविको लोगो दुरुपयोग गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्ने पनि आचार्यले बताए । उनले भने, ‘कुनै बेला ४ हजार विद्यार्थीहरुले मानवशास्त्र पढ्ने गर्दथे, तर आज ४ जना विद्यार्थी मुस्किलले भेटिन्छन्, कसका कारणले यो स्थिति आयो ? त्रिविले यसबोरमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन् ? एउटा प्राध्यापक भएरपनि विदेशी एनजिओको पैसा खाएर बस्ने ? कुनै नैतिकताले उहाँहरुलाई छोएकोजस्तो देखिदैन।’ कार्यक्रममा नेविसंघ त्रिविका उपाध्यक्षद्धय रोहन महतारा र दिनेश लामिछाने, सचिव दुर्गा घिमिरे, नेता वसन्त पौडेल लगायतले त्रिविका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मदिरा उद्योगबाट एक अर्ब ६२ करोड राजश्व
विराटनगर । मोरङ जिल्लामा रहेका तीन वटा मदिरा उद्योगले गत आव ०७४/७५ मा एक अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क(राजश्व) बुझाएका छन् । यसरी अन्तशुल्क बुझाउनेमा मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका टंकिसिनबारीमा रहेको नेपाल लिकर्स प्रालिले एक अर्ब २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बूढीगङ्गा मोरङमै रहेको गोल्डेन लिकर्स प्रालिले २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र मोरङ रङ्गेली दर्वेशामा रहेको चण्डिका डिष्ट्रिलरी प्रालिले २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क बुझाएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मदिरा उद्योगले मदिरा उत्पादन र निकासी गरेबापत अन्तशुल्क बुझाउने गरेको छ । कार्यालयले अन्तशुल्क चुहावट रोक्नका लागि मदिरा उद्योगमा कर्मचारी खटाएर अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । उक्त तीनवटै मदिरा उद्योग ठूला करदाता कार्यालयमा गइसकेका छन् । रासस
