२५ जना उद्यामी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई नियमित गुनासो राख्ने
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग बाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो परिषदमा २५ जना उद्यमी व्यवसायी सदस्य रहेका छन् । कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण व्यवसाय, घरेलु उद्यमी, महिला उद्यमी, जलविद्युत क्षेत्र, सूचना प्रबिधी, मनोराञ्जन, शिक्षा क्षेत्र, बैंकिङ, गैर आवासिय नेपाली लगायतको सहभागीता रहेको परिषदले निजी क्षेत्रका समस्याहरु सुनेर समाधानका उपाय खोज्नेछ । परिषदमा मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुजेली, गैर आवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, पद्यम ज्योति, राजेशकाजी श्रेष्ठ, सुरज वैद्य, भवानी राणा, लोकमान्य गोल्छा लगायतका २५ जना उद्यमी व्यवसायी सदस्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री, उर्जा मन्त्री र पर्यटन मन्त्री सदस्य रहनेछन् ।
कोरियाली कम्पनीले १०५ दिनमा फास्टट्रयाकको डीपीआर बनाउने, लागत १० करोड
काठमाडौ । नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच काठमाडौं –तराई– मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको हो । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँण र सुसुङ कम्पनीका अध्यक्ष कि ह्युन ह्वाङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकामा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँणले डीपीआरका लागि छनाट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग मंगलबार निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। सुसुङले डीपीआर १० करोड १३ लाख रुपैयाँ लागतमा आगामी कात्तिक ५ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी १०५ दिनभित्र तयार हुने जनाइएकोछ । द्र्रुतमार्गको डीपीआरका लागि १६ परामर्शदाता कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । एशियाली विकास बैँकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दैआएको छ । फाष्ट ट्रयाक आफैमा बृहत् र विशिष्ट आयोजना भएकाले समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी दिए । रासस –––
वृक्षरोपणको सुनिश्चिततापछि मात्र निजगढ विमानस्थल बनाउन रुख काटिने
काठमाडौ । पछिल्लो समय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारी तदारुकता बढेको छ । विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेसँगै यसमा विभिन्न बहससमेत सतहमा आएका छन् । वातावरणविद्ले लाखौँ रूख कटान हुने भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने विकासवादीले मुलुक समृद्धिका लागि यो आयोजना अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच गम्भीर छलफल भइरहेको दुवै मन्त्रालयले जनाएका छन् । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै तत्काल आवश्यक रूख काट्न पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति मागेको र त्यस बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। रूख कटान अघि क्षतिपूर्तिका लागि वृक्षरोपण गर्ने स्थान र योजनाका बारेमा निश्चित गर्न दुवै मन्त्रालयबीच सहमति भइसकेको छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि कटान हुने रूखको क्षतिपूर्ति गर्न प्रत्येक एक रूख बराबर २५ नयाँ रूख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । वृक्षरोपणको सुनिश्चिततासँगै तत्काल आवश्यक रूख कटान हुने उनले बताए । “विकास गर्दा विवादरहित तरिकाले गर्नुपर्छ, तत्कालको आवश्यकताअनुसार मात्र रूख काट्नु उपयुक्त हुन्छ, हाम्रो चिन्ता वातावरणीय विषयमा मात्रै हो”, प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सिधा हवाई सम्पर्कमा जोड्ने हाल एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । हाल हवाई चाप बढेर हवाईजहाज धेरै समयसम्म हावामा नै चक्कर लगाउनुपर्दा समस्या परेको छ । सरकारले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तदारुकता देखाएको हो । आयोजनाले ओगट्ने कूल क्षेत्रफलका सबै रूख कटान हुने भन्ने चासोका सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले विमानस्थलले आगट्ने सबै क्षेत्रका रूख कटान नहुने स्पष्ट पारे । दीर्घकालीन सोचअनुसार हालको क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको हो । उडान र अवतरणका साथै हवाई सुरक्षाका लागि त्यो क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ । आयोजना निर्माण शुरु नहुँदै रूख कटान हुन थाल्यो भन्ने सवालमा उनले भने, “स्वीकृति हुनासाथ तत्काल वन कटान गरिहाल्ने होइन, त्यसको खाका लिएर अन्य योजना अघि बढाउने हो ।” सहसचिव आचार्यले भने, “आजको युगमा विमानस्थल विमानस्थल मात्र भएन यससँग अन्य विषय पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यससँग जोडिने व्यापार, विमानस्थल ‘हब’ भनेका छौँ, त्यहाँ यात्रु, व्यापारी तथा अन्य कर्मचारीलाई पनि आवश्यक सुविधा र उपयुक्त स्थान चाहियो, त्यसका लागि पनि ठूलो क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ ।” विमान प्रवेश विन्दुको स्वीकृतिका लागि परामर्श आयोजना स्थलमा रहेको वस्ती व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले दुवै मन्त्रालयबीचका संयन्त्रले छलफल गरी काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने विमान प्रवेश विन्दुका सम्बन्धमा पनि भारतसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको बताउँदै सहसचिव आचार्यले विमानस्थल निर्माण लगानीका लागि भने सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट) मोडलमा छलफल अघि बढेको अवगत गराए । प्रस्तावित विमानस्थलले ओगटेको जम्मा क्षेत्रफल ८ हजार ४५ हेक्टर छ । प्रस्तावित क्षेत्रलाई सरकारले विमानस्थल निर्माणस्थल भनी घोषणा गरिसकेको छ । विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार एक हजार ९०० हेक्टरमा मात्र आधारभूत संरचना निर्माण हुनेछ । यो आयोजना औसत उचाइ समुद्री सतहबाट ७० देखि ३०० मिटरमा रहेको तराईको भू–भागमा पर्दछ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा अवस्थित जङ्गल सालको वन, कडा काठको वन र खयर सिसौको वनमा वर्गीकरण गरिएको छ । आयोजना क्षेत्रमा तथा त्यसको वरपर जम्मा २३ विभिन्न प्रजातिका स्तनधारी प्राणी र करीब ५०० प्रजातिका चरा पाइन्छन् । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने टाङ्गिया, मतियानी र काठघाट बस्तीमा जम्मा १ हजार ६१० घरधुरीको बसोबास छ । आयोजना क्षेत्रमा ५ लाख ८५ हजार ४९९ वटा रुख र १८ लाख ६४ हजार ८२० वटा पोल आकारका वनस्पति छन् । यस विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९५ मा गरिएको थियो । धेरै सम्भाव्यस्थानको अध्ययन गरिएकामा बारामा अवस्थित यो क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त पाइएको हो । आयोजनाको डिएफएस तयार आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) तयार भइसकेको र त्यसको पुनः अध्ययनसमेत पूरा भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थलका लागि हालसम्म ईआईए स्वीकृत, ‘साइट’ क्षेत्र खाली गराउने, सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत, बस्ती व्यवस्थापन प्रक्रिया, डिएफएस, काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । यस्तै राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले पछिल्लो समय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा जनस्तरबाट आएको चासो र सरोकारका विषयमा सम्बन्धित परियोजना र मन्त्रालयबाट सही तथ्य र सत्यलाई प्रस्ट पार्दै निर्माणमा ढिलो नगर्न निर्देशन दिएको हो । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रदेश नं २ को बाराको निजगढमा अवस्थित छ । यस विमानस्थलको निर्माणको प्रथम प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको धावन मार्ग, ट्याक्सी मार्ग, टर्मिनल र एप्रोनलगायतका आवश्यक परिवहन तथा सञ्चार सुविधा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहनेछ । दोस्रो प्रस्तावमा आधुनिक यातायात सुविधा, समानान्तर धावन मार्ग, ट्याक्सी मार्ग, एअरलाइन्स सेटअप, हयाङ्गर, सञ्चार, खानेपानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजीकै सुविधा होटल लज सहितको विमानस्थल शहरको विकास रहेको छ । विमानस्थल सबै हिसाबले उपयुक्त छ, वरपर पहाड नभएको, टाढा दूरीमा पनि राम्रोसँग देख्न सकिने अर्थात शून्य ‘भिजिबिलिटी’मा विमान उडान तथा अवतरण गर्न सकिने, राजधानी नजीक राजमार्गसँगै जोडिएको गन्तव्य, धावनमार्गका लागि कम खर्चिलोलगायत तर्कले यो सबैभन्दा उपयुक्तस्थल भएको दुवै मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
सङ्गम स्विट्सको मिठाइमा रसायन भेटिएपछी खाध्य प्रविधिको सिलबन्दी
काठमाडौँ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मिठाइमा हाइड्रो–१ नामको रसायन मिसावट भएको फेला पारेको छ । अनुगमनका क्रममा आज फेला परेको सो पाउडर सेतो कपडामा प्रयोग गरिने वस्तु (नीर) भएको प्रमाणित भएको छ । बानेश्वरमा सङ्गम शर्माले सञ्चालन गरेको सङ्गम स्विट्स एण्ड स्न्याक्स प्रालिको मिलन चोक गोदाममा उक्त पाउडर फेला परेको हो । मिठाइमा हाइड्रो–१ नामको अखाद्य वस्तु मिसावट भएको फेला परेका कारण शर्मालाई खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार कानूनी कारवाही गरिने खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले जानकारी दिए। खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरेको प्रमाण फेला परेमा सो ऐन र नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्ष कैद वा रु पचास हजार जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुवेदीको नेतृत्वमा अनुगमन गर्न गएको समूहले आज सो गोदाम बन्द गरेको छ । अनुगमनमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पत्रकारको पनि सहभागिता थियो । त्यसैगरी शर्माको बानेश्वरस्थित पसलमा भेटिएको अखाद्य पाँच लिटर घिउ नष्ट गरिएको छ । घिउमा पोल्यारिटीको मात्र ३९ रहेकाले नष्ट गरिएको हो । स्वस्थ्य घिउमा पोल्यारिटीको मात्र अधिकतम २५ हुनुपर्छ। रासस
३८ मेगावाटको अपर आँखुखोला जलविद्युतको पीपीए सम्पन्न,५ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं। अपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनी धादिङ्ग आँखुखोला हाइड्रो प्राइभेट लिमिटेडबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) भएको छ । ३८ मेगावाट क्षमताको आयोजना सन् २०२२ डिसेम्बर ३० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । योजनाको लागत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मणि चौलागाईले हस्ताक्षर गरेका छन्। राजधानीको नजिकमा रहेको आँखु करिडोरको यो आयोजना नेपालका उत्कृष्ट आयोजनामा पर्दछ ।
लघुवित्तले पनि भुत्तानी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा यस्तो सेवा संचालन गर्न अनुमति दिने जानकारी गराएको हो । केन्द्रीय बैंकले तोकको मापदण्ड अनुसार विद्युतीय भुक्तानी सेवा संचालन गर्ने लघुवित्तीय संस्थाको चुक्ता पँुजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । यस्तै २० वटा शाखा कार्यालय र न्युनतम २० हजार ग्राहकसँग कर्जा–बचत कारोबार गरेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मापदण्ड पूरा गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्न सक्नेछन् ।
माउण्टेन इनर्जी नेपालले ३९ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने, मर्चेन्ट बैंकर नियुत्त
काठमाडौं । माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको ३९ लाख ३६ हजार ५४ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड र सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमा नियुक्त गरेको छ । आईपीओ निष्कासन सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा माउण्टेनका तर्फबाट संचालक श्यामसुन्दर खेतान तथा नबिल इन्भेष्टमेण्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सबिरबादे श्रेष्ठ र सीबीआईएल क्यापिटलका सीईओ समिरप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले निकट भविष्यमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कलंकी-नौविसे सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न उच्च चुनौति, भारतीय ट्रकलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग
काठमाडौं । दशैं नजिकिदैं जादाँ काठमाडौं भित्रिने र बाहिरीने मुख्य नाका कलंकीदेखि नौबिसे सडकखण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न उच्च चुनौति देखिदैं गएको छ । २ लेनको सडकमा दशैंको समयमा उच्च सवारीको चाप हुने भएकाले सवारी जाम बढ्ने देखिएको हो । सवारी जामलाई कम गर्नका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई सुझाव पत्र पेश गरेको छ । पत्रमा सडकको कारण नै दशैंमा यातायात सेवालाई छरितो बनाउन चुनौति रहेको उल्लेख गरिएको छ । भारतीय ट्रकहरुको कारण पनि सवारी जाम बढ्ने देखिएको महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला बताए । नागढुङगा कलंकी सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न नहुनु पनि सवारी जामको मुख्य कारण रहेको छ । यसैगरी कुनै सवारी सडकमै बिग्रिए ट्राफिक तत्कालै सवारी हटाउन प्रहरीसँग प्रविधि छैन । कुनै सवारी बिग्रिए तान्ने मेसिनकै अभाव रहेको महाशाखाका प्रवक्ता राजकुमार लम्सालले बताए । “सडकमा ठूला सवारी बिग्रिन्छन् हामीसँग तान्ने मेसिन छैन, हामीले यसको लागि पटक पटक प्रयास गर्यौ लम्सालले विकासन्युजसँग भने एउटा सवारी तान्ने मसिन भर्खर आएको छ, अर्को आउने तयारीमा छ ।” दशैं सुरक्षालाई लक्षित गरेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यका भित्रिने सवारीलाई थानकोटमा चेकजाँच कडा बनाएकोे छ । नेपाली ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भारतीय ट्रकलाई नेपालमै प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भारतीय ट्रकलेको कारणले नेपालको सवारी जाम र सडकको अवस्था बिगारेको भन्दै संघले ट्रकलाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका हुन् । भारतीय ट्रकले गर्दा नेपाली ट्रक व्यवसाय संकटमा परेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ । उपत्यकाको सवारी बाहिर लैजाने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले दशैंलाई लक्षित गरेर सवारीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले दशैंमा उपत्यभित्र चल्ने सवारीले पनि उपत्याका बाहिर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिले चलिरहेको रुटमा सवारी कम भएमा विभागले तेस्तो क्षेत्रमा थप सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनेछ । यो वर्ष दशैं कार्तिकमा परेकोले हालसम्म यात्रुको चाप बढेको छैन । बढी भाडा उठाए जरिवाना सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन विभागले आह्वान गरेको छ । विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । भाडा बढाएपछि चार किमिसम्मको भाडा १४ तोकिएको छ । पाँच किमिसम्म रु १६, छ किमिसम्म रु १७, आठ किमिसम्म रु १८, १९ किमिसम्म रु २६ र १९ किमिभन्दामाथि रु २७ भाडा निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिनेलाई अनुगमन गरी कारवाही गरिने विभागका प्रवत्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले बताए । “अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ, अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ”–प्रवक्ता उपाध्यायले भने । तोकेभन्दा एक मात्र बढी भाडा लिए पनि रु पाँच हजार कारवाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
