भारुमा प्रतिबन्धपछि भारतमा तरंग, नेपालले बदला लिएको भारतीय निष्कर्ष
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि भारतमा तरंग उत्पन्न भएको छ । नेपालले भारतसँग बदला लिएको निष्कर्ष भारतीय मिडियाहरुले निकालेका छन् । भारतले नोट बन्दी गरेसँगै नेपालमा रहेका ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट सटही नगरेपछि नेपालले त्यसकै बदला स्वरुप भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् । मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २ सय, ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमाथी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारतले सन २०१६ को नोभेम्बरमा ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपालमा वैधानिक रुपमा रहेका करोडौं दरका नोट भारतले साटिदिएको छैन् । नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्काे देशको मुद्रा २५ हजार रुपैंयाँसम्म बोक्न पाउने सुबिधा थियो । तर सो सुबिधा अनुसार भारतीय नोट नसाटिएपछि नेपालले आपक्ति जनाउँदै आएको थियो । तीन जना नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेर नोट साटिदिन आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेर गर्दै आएको थियो । नेपालका अर्थ विज्ञ तथा उद्योगीहरुले भारतीय नोट माथी पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । बिबिसीको भारतीय संस्करणले नेपालमा पुनः भारत बिरोधी भावनामा बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । बिबिसीका अनुसार नेपालले भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतलाई कुनै असर नगर्ने बरु नेपालको तराई मधेश क्षेत्राका नागरिकहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
वायुसेवा निगमको ऋणलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्न तयार छौं : रमण नेपाल
रमण नेपाल नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३० वर्षे सेवापछि निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका नेपालसँग बैंक अन्तर्गतको नियमन, सुपरीवेक्षण, विनिमय विभागका साथै बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा समेत काम गरेको अनुभव छ । मोरङ जिल्लाको बुढीगंगा गाउँपालिका स्थायी घर भएका कार्यकारी निर्देशक नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा एमफिलसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । उहाँलाई सरकारले एक महिना अघि मात्र नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । यसै सन्दर्भमा कोषको भावी रणनीति, सम्भावना र विकासबारे कार्यकारी निर्देशकसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुभएको पनि एक महिना हुनलाग्यो, तपाईले कोषको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुभयो ? यसको सबलता र कमजोरी के के छन् ? नागरिक लगानी कोष २०४८ सालमा स्थापना भएपछि सानो कार्यालयबाट सुरु भएर विकसित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ । ४८ सालदेखि आजसम्म आइरहँदा कोषले आन्तरिक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खासै अघि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने महशुस मलाई भएको छ । कोषको आकार अर्बौ पुग्दा समेत अत्याधुनिक प्रणालीको विकास गर्नुको सट्टा अझै पनि हामीले ओराकल, फक्सफ्लोजस्ता पुराना सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छौं । पुराना ढड्डा र म्यानुअल सिस्टम समेत चलिरहेको छ, यसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन असहज भइरहेको अवस्था छ । अर्को भनेको हामीसँग काठमाडौंको यस्तो ठाउँमा यति राम्रो प्रोपर्टी हुँदा पनि सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन बनाएर सहज ढंगले सेवा दिन सकिरहेको अवस्था देखिएन । अर्को सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भनेको हाम्रो कामको आयतन र प्रकृति अनुसार कर्मचारीहरु दक्ष नभएका हुन् कि भन्ने महशुस समेत मलाई भइरहेको छ । कतिपय कामहरु हामीले आउटसोर्सिङको माध्यमबाट काम चलाइरहनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अहिले पनि हामीसँग २२/२३ जना कर्मचारी बाह्य स्रोतबाट ल्याइएका छन् । हुन त मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्ने जुनकुनै संस्थाले पनि बाह्य स्रोतबाट कर्मचारी ल्याउने चलन हुन्छ नै हाम्रो पनि त्यस्तै छ । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? वित्तीय रुपमा त यो कोष एकदमै राम्रो छ । यसको स्रोत परिचालनकोमोडेल एकदमै राम्रो छ किनकी यसले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा हुने किसिमले बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष आदि सञ्चालनमा ल्याएको छ जसले कुनै पनि कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि जम्मा भइरहेको रकम एकमुष्ठ रुपमा लिएर जान पाउने सुविधा हुन्छ भने रकम जम्मा गर्दागर्दै पनि आवश्यक पर्दा त्यस्तो रकमबाट सापटी लिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ । नागरिक लगानी कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तै किसिमले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । यसले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ ले निर्देशित गरेको अधिकारहरु प्रयोग गरेर त्यसैअनुसार काम गर्ने हो । कोषले अन्य व्यक्तिहरु वा निजी कम्पनीहरुलाई सीधै कर्जा लगानी गर्नसक्ने प्रावधान छैन । यसले कि त सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्जा लगानी गर्न पाउँछ कि त कन्सोर्टियम लोन दिन र अर्कै कम्पनी मुख्य प्रवद्र्धक रहेको कम्पनीमा इक्विटीमा सहभागिता जनाउन पाउछ । त्यसैले यसको लगानीको कार्यक्षेत्र र प्रावधान अनुसार यसले उपयुक्त ढंगले लगानी गरेर उचित नाफा प्राप्त गरिरहेको छ । स्रोत परिचालनका लागि नीतिगत व्यवस्था बाधक भएको भन्ने निष्कर्ष हो तपाइँको? त्यसो होइन । हामी जस्ता कोषहरुको कोष परिचालको प्रकृति नै त्यस्तै किसिमको हुने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जस्तो लगानी गर्न कि त हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिनुपर्यो, नत्र हामीले गर्ने यस्तै किसिमले कर्जा लगानी गर्ने हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । लगानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भने नागरिक लगानी कोष बैंकको ब्याजमै केन्द्रित भयो भनिन्छ नि ? यो राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गाँस काटेर दुःखले आज्याको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ भएकोले यसले लगानी गर्ने हरेक क्षेत्र विश्वसनीय हुनुपर्छ । त्यस्तो विश्वसनीय ठाउँ नपाउँदा अलिक धेरै पैसा बैंकमा रहन गएको कुरा सत्य हो । त्यसलाई जोखिममा पारेर हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुजस्तो आक्रामक रुपमा अघि जान त सक्दैनौं । शेयर बजारमा लगानी गर्न पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ । यद्यपि हामी यसको स्रोत परिचालनको दायरा विस्तार गर्ने तयारीमा छौं । तपाईँहरु सुरक्षित लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरुले १२ अर्ब लगानी गर्नुभएको नेपाल वायुसेवा निगम अहिले संकटको अवस्थामा छ, तपाईहरुको लगानी डुब्दैन ? डुब्दैन । किनकी वायुसेवा निगमले जुन प्रयोजनको लागि रकम लगेको थियो, उसले त्यो प्रयोजनअनुसार काम गरेको छ । वाइडबडी ल्याउने भनेका थियो, ल्याएको छ । हो, अहिलेको अवस्थामा वाइडबडीले विजनेस नपाउँदा निगमको कमाई भएको छैन तर भोलि यसले उडान भर्न पायो भने त्यसले रकम तिरिहल्छ नि । यदि निगम घाटामा गयो वा टाट पल्टियो नै भने पनि हाम्रो ऋणमा सरकार जमानी बसेको छ । त्यसैले सरकारले तिरिहाल्छ। हामी जुन देशमा बसेका छौं, जुन सरकारबाट सञ्चालित छौं, उसको विश्वास नगरी त हुँदैन नि !हामीले दिएको ऋण परिपक्व पनि नभइसकेको अवस्थामा बाहिर फैलिएको हल्लाकै भरमा हामीले डुब्ने भइयो भनेर आँकलन गरेका पनि छैनौं धेरै चिन्ता गरेका पनि छैनौं । तर ऋण दिएको कम्पनीले हाम्रो वित्तीय अवस्था अति नै कमजोर भइसक्यो भनेर श्वेतपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा ऋणदाता कम्पनीले चासो दिनुपर्ने होइन र ? हामीले चासो नै नलिएको कहाँ भनेका छौं र ? तर ऋणको भुक्तानी अवधि पनि आइनसकेको र सरकार जमानी भएको कारणले हामी ढुक्क भएर बसेका मात्र भनेको हो । अहिले वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने चर्चा चलिरहेको छ, यदि त्यसो भयो र तपाईँहरुलाई अहिलेको ऋणलाई सेयर (इक्विटी)मा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव आयो भने के गर्नुहुन्छ ? तपाईँले भन्नुभएको विषयमा मैले यसअघि पनि सोचिरहेको थिएँ । यदि सरकारले ५१ प्रतिशत मात्र शेयर राख्ने र कुनै विदेशी रणनीतिक साझेदार आउने अवस्थामा हामीलाई पनि अहिलेको ऋणलाई इक्विटीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव आयो भने त्यसका लागि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । जस्तै श्रीलंकामा इस्तिहादले लिएर चलाएपछि श्रीलंकन एयरलाइन्सले ठूलो प्रगति हासिल गर्यो । यस्ता धेरै मोडेलहरु छन् । नेपालमा पनि पाँचतारे होटेलहरुलाई पनि विदेशी होटेलहरुले चेन विजिनेश मोडेलमा अघि बढाइरहेका छन् । त्यसैले त्यस्तो साझेदारी कुन मोडेलमा अघि बढ्छ भन्ने विषय मुख्य हो । यदि राम्रो मोडेल आयो र सम्भावना राम्रो देखियो भने अहिलेको ऋणकोे पूर्ण वा आधा हिस्सा इक्विटीमा परिवर्तन गर्न हामी किन पछि हट्ने ? हामी एउटा स्वतन्त्र संस्था हौं, ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र कति लगानी गर्ने भन्नेमा हामी स्वतन्त्र छौं । हाम्रो नियामक भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । उसले हामीलाई केही मार्गनिर्देश भने गर्न सक्छ । त्यसैले भोलि के अवस्था आउँछ भन्न सकिन्न तर विदेशी कम्पनीलाई धेरै शेयर बेच्नुभन्दा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानजस्तासंस्थाहरुले केही प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने र विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई सल्लाहकारको रुपमा वा केही प्रतिशत शेयर दिएर भए पनि भित्र्याउन सकिन्छ । हाम्राे सम्बन्धमा भोलि अध्ययन गर्दा जुन सम्भावनायुक्त देखिन्छ, लोन वा इक्विटीमध्ये जुन फाइदाजनक हुन्छ, त्यही मोडेलमा हामी जान सक्छौं । मान्छेहरुमा एउटा हल्ला फैलाइएको छ, नागरिक लगानी कोषले १२ अर्ब लगानी गरेको छ, डुब्यो भने के गर्ने भनेर, तर त्यस्तोे सम्भावना नै छैन त डुब्ने भन्ने कुरै आउँदैन । अहिलेकै अवस्थामा इक्विटीमा जाने प्रस्ताव आयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा राम्रो विदेशी रणनीतिक साझेदार आयो भने मेरो इक्विटीमा रुपान्तरण गर्नु नै फाइदाजनक हुन्छ । तर विश्लेषण नगरी भन्नु र गरेर भन्नुमा फरक हुनसक्छ । त्यसैले, पहिले विश्लेषण नै गर्नुपर्छ । हुन त राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेको नाताले मलाई कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण गर्नुपर्या भने खासै समय लाग्दैन । यद्यपि यसै गर्छौं भन्नुभन्दा अघि शुक्ष्म रुपमा संस्थाको विविध पक्षहरुको विश्लेषण भने गर्नुपर्छ । एनएसीमाथिको पहिलो दृष्टिले चाहिँ यो क्षेत्र सम्भावनायुक्त छ भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँको ? मेरो विचारमा यो फिजिवल नै हुन्छ किनकी एयरलाइन्स क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो, जति धेरै उडान स्वीकृति पाउँछ उसको आम्दानी त्यति नै धेरै हुँदै जान्छ र मुनाफा हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । भोलि धेरै उडान अनुमति पायो भने जहाज लिजमा ल्याएर पनि नयाँ उडान पनि भर्न सकिन्छ । कुनै पनि संस्था मुख्य रुपमा कमजोर हुने कारण भनेकोसंस्थागत सुशासनमा आउने कमी हो । निगमको पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स कमजोर भएकै कारण आज यो अवस्था आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, एयरलाइन्स कम्पनीहरुको नाफा विश्वमै कम भएको पाइएको अवस्थामा नेपालजस्तो उदीयमान बजारमा योभन्दा अरु क्षेत्र पनि बढी फाइदाजनक हुनसक्छ नि होइन ? तपाईँले गलत कुरा गर्नुभयो । एयरलाइन्स सेक्टर नाफा नहुने क्षेत्र हुँदै होइन । तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इस्तिहाद एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्स, लुफ्तान्जा एयरलाइन्स लगायत कुनचाहिँ कम्पनी नाफामा गएका छैनन् ? भारतकै कुरा गर्नुस्, किङफिसर पनि विजय मालियाको कर्पोरेट गभर्नेस राम्रो भएको भए कहाँ डुब्थ्यो र ?ऊ त विजनेश भन्दा पनि मोजमस्तीतिर बढी गइदियो । यहाँ पनि बुद्ध एयर नराम्रो छ र ? पहिले नेकोन एयरलाइन्स पनि रामै थियो, संस्थागत सुशासनकै कारण त्यो डुबेको हो । यहाँ कम्पनीको हित हेरेर काम गरे पो फाइदा हुन्छ, कम्पनीको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने हो भने कहाँ फाइदा हुन्छ ? एयरलाइन्स सेक्टरमा मुनाफाको अनुपात यति हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ केही प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ? त्यतिसम्म त छैन, त्यो मेरो आफ्नो पनि होइन । यदि कसैले त्यस्तो रिपोर्ट पेस गरेको अवस्थामा पनि त्यसको पुर्नपरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै त्यसबारे केही भन्न सकिँदैन । हामीले धेरै उद्योग व्यवसायहरु देखेका छौं । उद्योग व्यवसायलाई आन्तरिक र बाह्य वातातवरणले असर गर्छ । आन्तरिक वाताबरण भन्नाले हाम्रो जनशक्ति देखि औजार, मेसिनरी तथा हाम्रो व्यवस्थापनको टीम र कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई बुझाउँछ । बाह्य वातावरण भनेको सरकारको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अन्तर्राष्ट्रिय नीति आदि पर्दछन् । नेपालमा ठूलाठूला लक्ष्य लिने तर स–साना कुराहरुमा अल्झने प्रवृत्ति व्याप्त छ । नेपाली व्यवसायीको कल्चर नै ठूलो प्रोजक्ट ल्याउने, तर त्यसलाई राम्रो बनाउने नभई त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ उद्यत हुने किसिमको भयो, त्यसैले धेरै कम्पनीहरु अघि बढ्न नसकेको अवस्था हो । अब प्रसंग बदलौं, नागरिक लगानी कोषले पुँजी बजारमा मार्केट मेकरको काम गर्ने भन्ने कुरा चलेको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? मार्केट मेकरको काम गर्ने भनेको एक प्रकारको स्टक डिलरको काम गर्ने भनेको हो । त्यसको सन्दर्भमा एकपटक त्यस्तो काम गर्ने कि भनेर प्रस्ताव बनाएर धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्रस्ताव पेश गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरिएको हो । तर त्यसका लागि एउटा छुट्टै सहायक कम्पनी खोलेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्नेसुझाव बोर्डले दियो । हामीलाई पनि सहायक कम्पनी खोल्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेपछि हामी त्यो प्रक्रियामा अघि बढेका हौं । हामीले ट्रष्टीको रुपमा जम्मा गरिएको कोषलाई जोखिममा नपारौं भन्ने हो । धितोपत्र बजारमा स्टक डिलरको काम गर्ने भन्ने कुरा एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ । भोलि गएर स्टक डिलरको काम गर्दै जाँदा सञ्चयकर्ताहरुलाई त्यस्तो भार नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत भएर हामीले सहायक कम्पनी खोल्नेतिर अघि बढेका हौं । हामी सहायक कम्पनीमा केही पैसा लगानी गर्छौ तर त्यो लगानी बचतकर्ताको पैसाबाट नभई हाम्रो मुनाफाबाट गर्ने सोच हामीले बनाएका हौं । त्यसो गर्दा भोलि त्यस्तोकम्पनी घाटामा गयो भने पनि त्यो जोखिमले बचतकर्तालाई असर नगरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अर्को कुरा पुँजीबजारको जुनसुकै निर्णय पनि एकदमै छिटोगर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनामा त्यस्तो निर्णय छिटो र सहज नहुने अवस्था आउन सक्छ । सँधैं बोर्ड बसेर निर्णय गर्ने वा सबै अख्तियारी व्यवस्थापनलाई दिने भन्ने कुरा पनि खासै उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी सहायक कम्पनी खोल्नै पर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।त्यो केही प्राविधिक कारणले रोकिएको मात्र हो, नत्र यसको प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ । अहिलेकै संरचनामा पनि कानूनी झन्झट हटाएर एउटा व्यवस्थापन टीम बनाउने विकल्प पनि त हुन्छ होला नि ? त्यो भन्दा पनि सब्सिडायरी भए नै राम्रो हुन्छ । यस्तो अभ्यास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि हुन्छ । त्यसैले उसलाई छुट्टै बनाए झन् सजिलो हुन्छ भने हामीले किन झन्झट लिने ? सहायक कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको हो ? प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्टक एक्सचेन्जले अनलाइन सिस्टम नल्याउन्जेल यो रोकिएको थियो, अब अघि बढ्छ । नेप्सेले हामीलाई एउटा सिस्टम प्रदान गर्छ, हामीले पनि सहायक कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । त्यसका लागि पुँजीसम्बन्धी निर्णय हामीले गर्नुपर्नेछ । कति पुँजी लगानी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यो अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । त्यसका कति गर्न सकिन्छ, त्यो बोर्डले निर्णय गर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा कम्तीमा २ अर्ब पुँजी भयो भने तत्काललाई स्टक डिलरको काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलार्इ लाग्छ । अहिले देशभर सबै क्षेत्रहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुले बाँध्ने लहर चलेको छ, यसले नागरिक लगानी कोषलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो असर गर्ला ? मेरो विचारमा यसले हामीलाई कुनै असर गर्दैन । हामीले गर्ने काम र उसले गर्ने कामको प्रकृति नै फरक छ । अहिले मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा ल्याइयो, जसमा ११ प्रतिशत श्रमिकबाट कटाउने र २० प्रतिशत रोजगारदाताले थपिदिनुपर्ने गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भयो । भोलि किसान वा स्वरोजगार क्षेत्र पनि आउन सक्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले मात्रै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि ! हामी पनि त्यसका लागि तयार छौं । तर, सामान्य रुपमा बुझ्दा, बचतको जुन दर हुन्छ, त्यसको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषले लगिदिँदा त त्यसले बचत घटाएर तपाईँहरुकहाँ आउने कोषको आकार घट्न सक्छ नि होइन ? हाम्रो राष्ट्रिय बचतको हिस्सा अहिले ८/९ प्रतिशत मात्र छ । नेपालीहरुले उपभोगमा करिब ९२ प्रतिशत खर्च गर्छन् । यस्ता सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यक्रम आएपछि यसले उपभोग दरलाई घटाएर बचत बढाउने काम गर्यो भने त यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा झन् ठूलो सहयोग गर्छ । म कहिलेकाँही सोच्छु, नेपालमा कस्तो संस्कृति विकास भयो भने अरुको नक्कल हामीले गर्नैपर्ने । राम्रो बाटो हुनु पर्दैन, ठूला र महँगा मोटरसाइकलहरु यहिँ चढिन्छ, छिमेकीले कार चढे भने अर्कोलाई पनि चढ्नुपर्छ । आखिर त्यो त उपभोगमा हुने खर्च हो नि । यसले पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट, मेन्टिनेन्स लगायतका क्षेत्रमा समेत खर्च बढाउँछ । यस्ता विकल्पहरुले त्यस्तो खर्चलाई व्यवस्थित गर्छ। यस्ता कोषले आजैदेखि बचत सुरु गर्छ र भविष्यको अनिश्चिततालाई घटाउन सहयोग पनि गर्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले लैजाने रकम उपभोग प्रवृत्तिलाई घटाएर लैजाने हो, न कि हाम्रो हिस्सा खोसेर । अर्को सन्दर्भ जोडौं, अहिले नागरिक लगानी कोषले बचतकर्तालाई दिने प्रतिफल दोहोरो अंकभन्दा तल नै छ । तर अहिले ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ, यसको असरचाहिँ कोषमा कस्तो पर्ला ? त्यसबारे चाहिँ हामीले केही सोच्नैपर्छ । कर्मचारीहरुले नियमित रुपले बचत गरिरहेको हुनाले त्यो फेरि पनि गर्दै जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अर्को कुरा आज १३ प्रतिशत पुगेको ब्याज भोलि घटेर ४/५ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना पनि त हुन्छ नि । हामीले ब्याजदर ३÷४ प्रतिशत भएको बेलामा पनि बचतकर्ताहरुलाई ८/९ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका थियौं । बजारमा पनि ब्याजदरको एउटा चक्र हुन्छ । हामी दीर्घकालको बारेमा सोच्ने संस्था भएकोले यसले हामीलाई खासै ठूलो असर भने गर्दैन ।
मोबाइल एप्प प्रयाेगमा भारतीय उपभाेक्ता अगाडि, एउटै माेवाइलमा २०७ एप्स प्रयोग
नयाँ दिल्ली : भारतीय नागरिकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मोबाइल एप्स प्रयोग गर्नेले २०७ वटासम्म एप्सको आफ्ना स्मार्ट फोनमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । एआरसी डिजिट प्राबिधिक कम्पनीले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा भारतीय नागरिकले आफ्ना मोबाइलमा उनीहरूले प्रयोग गर्नेभन्दा धेरै एप्स प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको देखिइएको छ । सर्वेक्षणमा औषत ५१ एप्सको प्रयो भारतीयहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अधिकांश भारतीयले आफ्ना मोबाइलमा भएका एप्समध्ये २४ एप्सको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । धेरै भारतीयहरूले एप्सलाई प्रयोग गर्ने नभएपनि मोबाइलमा ती सफ्टवेयरलाई प्रयोग गर्ने गरेका र जसका कारण उनीहरूका फोन सेट नै खतरामा पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । हरेक ३८ प्रतिशत स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताले दैनिक ६–१० एप्सको उपयोग गर्छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यक्ति अर्थात् ७६ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ताले फेसबुक, यु–टुवजस्ता सामाजिक सञ्जालका लागि एप्सको प्रयोग गर्ने देखिएको छ । यस्तै ७० प्रतिशत एप्स मोबाइलमा खेल खेल्न चलाइने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । झण्डै ४७ प्रतिशत स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिले बैंकिङ, वित्तीय तथा ‘वालेट’ एप्सलाई प्रयोग गर्ने गरेका र यिनीहरूको प्रयोग आफ्नो आर्थिक कारोबार गर्न वा कारोबारबारे जानकारी लिन प्रयोग हुने गर्छन् । यसबाहेक केही एप्सलाई भिडियो तथा तस्वीर ‘डाउनलोड’ गर्न र टेलिभिजन हेर्न एवम् रेडियो सुन्न प्रयोग गर्ने भेटिएको छ । एजेन्सी
सरकारी कर्मचारी अनलाइन फारम भर्न जानेनन्, सबै सरकारी कार्यालयमा हेल्प डेस्क सञ्चालन हुने
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरूकाे लागि नसुहाउदाे समाचार छ । सरकारी कर्मचारीले अनलाइन फारम भर्न नजानेपछि उनीहरूलाई फारम भर्न सिकाउन सरकारले अर्काे व्यवस्था गर्नु परेकाे छ । यसले सरकारी कर्मचारीहरू सूचना प्रविधि प्रयाेगमा निकै कमजाेर भएकाे संकेत गरेकाे छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि अनलाइन फारम भर्न सबै सरकारी कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई सहज र सुलभका लागि हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्न थालिएको मन्त्रालयका समायोजन शाखाका प्रमुख केदार पनेरुले जानकारी दिए । समायोजनमा जाने सबै कर्मचारीले सोही डेस्कबाट नै फारम भर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा सो डेस्क सञ्चालन हुनेछन् । सबै सरकारी कार्यालयमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । उनले पुसको पहिलो हप्ताभित्रमा डेस्क सञ्चालन गरिने बताए । समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि सबै स्थानीय तहमा बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्म डेस्क सञ्चालन हुनेछ । मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने गरी आवश्यक सबै तयारी शुरु गरेको छ । अनलाइन फारम भर्नका लागि मन्त्रालयले अहिले सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न थालेको हो ।
सिण्डिकेट ताेड्न सरकारकाे आनाकानी, यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा जान म्याद थप
काठमाडौं । वर्तमान सरकारले सिण्डिकेट तोड्न आनाकारी गरेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा जानका लागि फेरी आगामी फागुन मसान्तसम्मको समावधि बढाएकाे छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसहित आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात सेवा सञ्चालन दर्ता तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा बसेको सो बैठकले साविकमा यातायात समितिअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न यातायात सेवालाई कम्पनीमा लैजान केही कानूनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ । कम्पनीमा लैजान कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानमा केही संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको र संशोधनका लागि केही समय लाग्ने भएकाले म्याद थप गरिएको विभागले जनाएको छ । बैठकले साविकका समितिअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका यातायात सेवालाई अनिवार्यरुपमा कम्पनी, उद्योग, सहकारीमा दर्ता गरी आ–आफ्नो यातायात सेवा पञ्जीकरण गर्न फागुन मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । देशभर सञ्चालनमा रहेका चार लाख सवारी साधन मध्ये हालसम्म नौ हजार सवारी मात्रै कम्पनीमा आएका छन् । तीमध्ये छ हजार मात्रै यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका छन् ।
सिटिजन्स बैंकको कामु कार्यकारी प्रमुखमा गणेशराज पोखरेल, भण्डारी प्रमुख सल्लाहकार
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गणेशराज पोखरेल भएका छन् । मंसिर २८ गते बसेको बैंकको संचालक समितिको बैठकले सोही बैंकमा कार्यरत नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई पुस १ गतेबाट लागू हुने गरि बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएकाे हाे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीको कार्यकाल पुस १६ गते समाप्त हुने भएको र उनी पुस १ गतेबाट विदामा बसेकाले अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि पोखरेललाई कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको बैंकले जनाएको छ । साथै, सेवा निवृत भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीलाई पुस १७ गतेबाट लागु हुने गरि बैंकको संचालक समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
आइतबारदेखि सार्वजनिक सवारीमा नयाँ नियम, ११ रूटका बसले यात्रुलाई नकुर्ने
काठमाडौँ । बढ्दो सवारी जाममा कमी ल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबारदेखि टुँडिखेल आसपास क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधानले यात्रु पर्खेर बस्न नपाउने गरी ओराल्ने र चढाउने (पिक एण्ड ड्रप) अभियान शुरु गर्दैछ । एउटा सवारी साधनले केही यात्रु कुर्ने क्रममा लामो जाम भएर धेरैको उत्पादनशील समय बर्बाद भएको, इन्धन जलेर वातावरणमा ह्रास आएकाले यस प्रकारको समस्यामा न्यूनीकरण गर्न ‘पिक एण्ड ड्रप’ अभियान शुरु गर्न लागेको कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । टुँडिखेललाई केन्द्र बनाउँदा महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीबाट भद्रकालीसम्मको सडकमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो । यस ठाउँबाट विभिन्न रुट भएर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कम्पनीका सवारी साधन चल्छन् । पहिलो चरणमा विभिन्न ११ वटा रुटमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ कार्यक्रम लागू हुनेछ । एक सवारी साधनले एक स्थानबाटमात्र यात्रु ओराल्न र चढाउन पाउने छन् । तोकिएको ‘स्टप’ बाहेक अन्य स्थानमा यात्रु ओराले वा चढाउने गरेमा कानूनअनुसार कारवाही हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । यस अभियानले सफलता पाएसँगै उपत्यकाको सबै सडकमा पिक एण्ड ड्रप नियम लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । टुँडिखेलबाट सिंहदरबार हुँदै बानेश्वर जाने सवारी साधनले राष्ट्रिय सभागृहको दायाँ बायाँको भृकुटीमण्डपको स्टप र माइतीघरबाट बबरमहलको बीचमा मात्र यात्रु ओराल्न र चढाउन पाउनेछन् । टुँडिखेलबाट सिंहदरबार हुँदै ललितपुरतर्फ जाने सवारी साधनले राष्ट्रिय सभागृहको दायाँबायाँको भृकुटी मण्डपको स्टप र थापाथलीस्थित खाद्य संस्थानअघि मात्र यात्रु ओराल्न र चढाउन पाउनेछन् । टुँडिखेलबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै कालीमाटीतर्फ जाने सवारी साधनले राष्ट्रिय सभागृहको दायाँबायाँको भृकुटी मण्डपको स्टप र त्रिपुरेश्वर स्टप, टुँडिखेलबाट लैनचौर हुँदै नयाँबजारतर्फ जाने सवारी साधनले नेपाल वायु सेवा निगम अगाडि र लैनचौरस्थित दूग्ध विकास संस्थान अगाडि मात्र यात्रु ओराल्न र चढाउन पाउनेछन् । यस्तै टुँडिखेलबाट लैनचौर हुँदै महाराजगञ्ज र धोबिचौर जाने सवारी साधनले नेपाल वायुसेवा निगम अगाडि र लैनचौरस्थित खानी तथा भूगर्भ विभाग अगाडि मात्र यात्रु ओराल्न र चढाउन पाउनेछन् । टुँडिखेलबाट विश्वज्योति, घण्टाघर, कमलपोखरी, नागपोखरी जाने सवारी साधनले नेपाल वायुसेवा निगम र रत्नपार्क तथा टुँडिखेलभन्दा बाहिर जाने सवारी साधनले रत्नपार्क अगाडि र टुँडिखेलभन्दा बाहिरको स्टपमा मात्र यात्र ओराल्न र चढाउन पाउनेछन् । पुरानो बसपार्कभित्र यात्रु चढाउने र ओराल्ने सवारी साधनका लागि पुरानो बसपार्कभित्रको स्टप र टुँडिखेल वरिपरिभन्दा बाहिर रहेको स्टप तथा लामो दूरीका ठूला यात्रुबस एकतर्फ भृकुटीमण्डप र फर्कंदा नेपाल वायु सेवा निगम हुँदै चल्ने सवारी साधनले एकतर्फ वायुसेवा निगम अगाडि र अर्कोतर्फ भृकुटीमण्डपबाट यात्रु ओराल्ने र चढाउनुपर्नेछ । यस्तै दोस्रो स्टपका लागि टुँडिखेल वरिपरिभन्दा बाहिर रहेको स्टपबाट मात्र यात्रु ओराल्ने र चढाउनुपर्नेछ । वायुसेवा निगम अगाडि स्टप बनाई विभिन्न स्थानमा जाने सफा टेम्पोले निगम अगाडिको स्टप र अन्य सवारी साधनले प्रयोग गर्ने स्टप तथा बागबजारस्थित भक्तपुर बसपार्कबाट यात्रु लिई आउने सवारी साधनले सोही ठाउँ र माइतीघर र बबरमहलको बीचबाट यात्रु ओराल्न र चढाउन पानेछन् । केही दिनअघि सरोकारवालासँगको बैठकमा कामपाका प्रमुख शाक्यले उपत्यकाको सडक जति नै फराकिलो बनाए पनि जामको समस्या झन जटिल बन्दै गएको भन्दै बहुपक्षीय लाभमा सबैले साथ दिनुपर्ने बताए । उनले पहिलो चरणमा ११ वटा रुटमा चल्ने सवारी साधनलाई यो नियम लागू गरिए पनि यसपछि अन्य रुटमा पनि लागू गरिने बताए ।
श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिका ६ असफलता र अवैधानिक प्रयासमा विश्वकाे असहयाेग
काठमाडौं । श्रीलङ्कामा अघिल्लो महिना भएको अवैधानिक प्रयास असफल भएर पुरानै अवस्थामा फर्किने स्थिति सृजना भएको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले चालेको अवैधानिक कदम लगभग असफल भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्रपति सिरिसेनाले चाल्नुभएका कदमहरु एकपछि अर्को गरी साबित हुँदै गएपछि उनी एकपछि अर्को गर्दै पछाडि हट्नु परेको छ । उनका हरेक कदमलाई संसद र अदालतले उल्ट्याई दिएकाले उनी आफ्ना कदमहरुमा टिकिरहन सकेनन् । १.प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त र नियुक्ति नै अस्वीकृत सबैभन्दा पहिलो कदमका रुपमा उनले गत अक्टोबर २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसलाई अदालतले संविधानविपरीत भएको भन्दै अवैध भएको फैसला गर्यो । अदालतले हटाइएका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न र नवनियुक्त भनिएका प्रधानमन्त्रीलाई काम नगर्न निर्देशन दियो । तैपनि अहिलेसम्म श्रीलङ्कामा विक्रमासिंघे र राजापाक्षे दुवैलाई आफूलाई आधिकारीक प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । संसद्ले पनि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षेलाई विश्वासको मत नरहेको घोषणा गर्यो । २.संसद् निलम्बनको निर्णय खारेज दोस्रो कदमका रुपमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् निलम्बन गरिएको घोषणा गरे । आफैंले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको २४ घण्टा नबित्दै उनले संसद्समेत निलम्बन गरेको घोषणा गरे । बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गेले आफू प्रधानमन्त्री कायमै रहेको जिकिर गर्दै बहुमत प्रमाणित गर्न संसद् बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे । यो आग्रहपछि राष्ट्रपतिले संसद् निलम्बन गरे । कूल २२५ सदस्यीय श्रीलङ्काको संसद्मा आफ्नो बहुमत कायमै रहेको विक्रमासिङ्गेको दाबी थियो । त्यो प्रमाणित हुन नदिन सिरिसेनाले संसद् निलम्बनको घोषणा गरे । तर, त्यसलाई पनि अदालतले गलत साबित गरिदियो । श्रीलङ्काको संविधानमा संसद् दुई अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने प्रावधान छ । पहिलो, संसद्ले पाँचवर्षे कार्यकालमा चार वर्ष ६ महिना व्यतित भइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यले पारित गरेर आफैँलाई विघटन गर्न चाहेमा । यतिखेर यी दुवै अवस्था रहेको भने होइन । त्यसैले संसद् विघटन गर्ने उनको घोषणालाई अदालतले उल्ट्याएर संसद् पुनस्र्थापित गरिदियो । ३.विक्रमासिंघेलाई नै काम गर्न दिन निर्देशन अदालतले आदेशले काम गर्ने बाटो पाएको संसद्ले नयाँ सरकार बनाउने सिरिसेनाको कदमलाई अस्वीकृत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव परित गर्यो । राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजापाक्षेलाई अदालतले संसद्बाट बहुमतको समर्थन प्राप्त नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री वैध हुन नसक्ने तर्कसहित संसद्बाट बहुमत लिन निर्देशन दियो । तर सांसदहरुले भने अविश्वासको मतमार्फत उनी प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरिदिए । यहाँ पनि राष्ट्रपतिको कदममा तगारो लाग्यो । ४.राजापाक्षेलाई काम नगर्न बाधा अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई काम गर्न आदेश दिएको अदालतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई काम नगर्न पनि अर्को आदेश दियो । संसद्बाट बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले उनलाई काम गर्न नदिन शुरुमा अन्तरिम आदेश दियो । तर पछि त्यही आदेशलाई सदर गर्दै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै काम गर्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गर्यो । त्यो फैसलासँगै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि संसद् र अदालतले प्रधानमन्त्री नस्वीकारेकाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नसकिने निष्कर्षसहित उन पदत्याग गरेका छन्। श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको निर्णय अवैधानिक रहेको अन्तिम फैसला गरेको भोलिपल्ट राजापाक्षेका छोराले आफ्ना बुबाको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद् विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको थियो । ५.निर्वाचनको घोषणा खारेज राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद् विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । उनले आउँदो जनवरी ५ मा निर्वाचन गर्ने गरी दुई महिनाको अवधि राखेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर संसद् विघटनको निर्णय नै खारेज भएपछि निर्वाचन गर्न आवश्यक नपर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णय पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अहिलेको संसद्को समयावधि झण्डै दुई वर्ष बाँकी छँदै उनले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ संसद् बनाउने गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । ६.कूटनीतिक असफलता राष्ट्रपतिले चालेका कुनै पनि कदमहरुमा कूटनीतिक क्षेत्रबाट पर्याप्त समर्थन देखिएको छैन । राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चीनले तत्काल बधाई दिएको थियो भने अन्य मुलुकहरु मौन रहेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र केही देशले कुनै पक्ष नलिई शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक सङ्कटको समाधान निकाल्न आह्वान गरेका थिए । यसको अर्थ उनीहरु पनि सिरिसेनाको कदम सही छ भन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले देशमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कटले हिंसा निम्त्याउन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत र युरोपेली सङ्घले पनि विज्ञप्ति जारी गरी श्रीलङ्कामा संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाको पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरू हिंसाबाट अलग रहने र मेलमिलाप प्रक्रियालाई जारी राख्दै मानवअधिकारको सम्मान गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् । श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपति र सीमित अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पछिल्लो पटक संशोधित संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन । संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति सिरिसेनाले यसलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने गरेकाले उनी असफल भइका हुन् । उनका हरेक कदममा यही व्यवस्थाका कारण अदालत, संसद्, कूटनीतिक क्षेत्रलगायत कतैबाट पनि समर्थन नभई बाधा मात्रै सृजना भएकाले उन अब पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुभएको छ । उनको यो असफलताले विश्वलाई फेरि अर्को सन्देश थपिएको छ कि ‘वर्तमान विश्वमा अलोकतान्त्रिक कदम टिक्न सक्दैन ।’ रासस
