१३ दिन सार्वजनिक बिदा थपिदै : कहिले कसलाई बिदा ?
काठमाडौं। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको मन्त्रीस्तरीय समितिले १३ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विवरण अनुसार किराँत चार्ड उभौली र उधौलीका लागि दुई दिन, इदुल फित्र, बकरइद र मोहम्मद जयन्ती तीन दिन, किस्मस, एक दिन, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार र ग्याल्वे ल्होसारमा तीन दिन, छठ, ऋषि पञ्चमी, माघी पर्व, र जनै पूर्णिमामा एकएक दिन बिदा दिने प्रस्ताव समितिले गरेको छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलको राजनीतिक सल्लाहकारमा थपलिया नियुक्त, हचुवामा बजेट विनियोजन हुँदैनःमुख्यमन्त्री
हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हचुवामा हुने बजेट विनियोजन अन्त्य हुने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा भएको परियोजना बैंक स्थापना र सञ्चालनका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले परियोजना बैंकमा नपरेका योजनाहरुलाई बजेट नछुट्टाईने जानकारी दिए । हचुवाका भरमा योजना बन्ने भन्दै उहाँले यस्ता योजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने उदाहरण रहेको उनको भनाई थियो । योजनाहरुको अध्ययन गरेर परियोजना बैंकमा समाबेश हुने भएकोले योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाई थियो । बिषेशता र सम्भावनाको खोजी गरेर मात्र अब योजनाहरु सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले परियोजना बैंक बनेपछि वास्तविक र समुदायको माग अनुसार योजना छनोट हुने पनि उनको भनाई थियो । परियोजना बैंकको निर्माणपछि प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा लैजान सजिलो हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए । विपद कोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि पास ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश बिपदकोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि २०७५ संशोधन सहित पास भएको छ । प्रदेश विपद व्यबस्थापन निर्देशक समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसोधन सहित कार्यविधि पास गरेको हो । बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यू भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा अन्य धनजन क्षति भएकाहरुलाई राहत सहयोग समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीपौडेलले पीडित परिवारलाई सरकारले अवस्था हेरेर सहयोग गर्ने बताए । ३ तहको सरकारबाट नै सहयोग उपलब्धहुने भएकोले नदोहोरीने गरी राहत उपलब्ध हुने उनको भनाई थियो । निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री उपाध्यक्ष हुने व्यबस्था छ । आगामी बैठकबाट ५ जना सदस्यहरु मनोनित हुने समितिका उपाध्यक्ष एबम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । यता, मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेकपा चितवनका पूर्व अध्यक्ष जेएन थपलिया नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ‘ॐ पार्क’ निर्माण शुरु, सन् २०२२ सम्म २० लाख बाह्य पर्यटक भित्राउने लक्ष्य
काठमाडौं । सन् २०२२ सम्म गण्डकी प्रदेशले २० लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यअनुरुप अहिले जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिन थालेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने, मुलुककै अग्ला र लामा मूर्ति र मन्दिर बनाउने होडबाजीनै चलेका बेला पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा ॐ पार्क निर्माण गर्न थालिएको छ । हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, म्याग्दी र पर्वतका अन्य धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र धर्मावम्बीलाई लक्षित गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिकै उक्त पार्क निर्माण शुरु गरिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माण गर्न लागिएको उक्त पार्कका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको पहलमा चालू आवमा रु ३० लाख विनियोजन भएपछि विस्तृत सर्भेक्षण गरी पार्क सहित १०८ पिपल, वैकुण्ठ जाने बाटोलगायत कार्य अघि बढाइएको वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उक्त कार्यमा वन डिभिजन कार्यालयले सहजीकरण गर्दै आएको छ । स्थानीय भड्खोरे सामुदायिक वनको जग्गालाई उपयोग गरी आकर्षक पर्यटकीय र धार्मिक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिएको वडाध्यक्ष पौडेलको भनाइ थियो । पार्क निर्माण भएपछि वृद्धवृद्धा, बालबालिका र मुख्यगरी धार्मिक आस्था भएका बढी मात्रामा लाभान्वित हुने भएका छन् । उक्त पार्क निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्नु पर्यटन विकासमन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेश पर्यटनकै माध्यमबाट समृद्ध हुने भएकाले समयमै आवश्क पूर्वाधारका काम पूरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यसअघि पर्वतको कुश्माबजारमा मुलुककै अग्लो शिवपार्वतीको मूर्ति र चुवामा विष्णुको मूर्ति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । रासस
रूकुमकाे युद्धस्थल पर्यटकीय सम्भावना क्षेत्र बन्दै, द्वन्द्वस्थल अध्ययन अवलोकन हुँदै
काठमाडौं । रुकुम जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटस्थित ठाटी डाँडामा भएको द्वन्द्वस्थल अवलोकन गरिएको छ । अवलोकनका क्रममा उक्त टोलीले रुकुमकोटको भू–बनोट र ऐतिहासिक हिसाबले पनि पर्यटकका लागि निकै महत्वपूर्ण जनाएको थियो । स्थानीय वासीसँगको छलफलका क्रममा द्वन्द्वस्थलमा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न उनीहरूले आग्रह गरेकामा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइने पूर्वमन्त्री गणेशमान पुनको भनाइ रहेको छ । उक्त ठाउँमा जनयुद्धका क्रममा विसं २०५७ चैत १९ गते सरकार र विद्रोही पक्षबीच भीषण युद्ध भएको थियो । युद्धका क्रममा सरकारी पक्षका ३२ र विद्रोही (माओवादी) पक्षका आठ जनाले ज्यान गुमाएका ठाउँ प्रचारप्रसारको अभावले ओझेलमा परेको थियो । पूर्वमन्त्री गणेशमान पुन, काठमाडौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पर्यटन, पुरातत्व तथा सांस्कृतिक विभागका प्रमुख उपप्रध्यापक पशुपति न्यौपाने, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक स्वस्तिराज भण्डारी, विज्ञ सोमत घिमिरे, इञ्जिनीयर अजय मगर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाका जनप्रतिनिधि लगायतले उक्त क्षेत्रलाई युद्ध पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न प्रचारप्रसार तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अवलोकन गरिएको बताएका छन् । युद्धस्थलमा एउटा घरको भग्नावशेष मात्र देखिएको जिविसको आर्थिक सहयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रविधिक सहयोग र कमल दह प्राकृतिक सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रको निर्मानिर्माण सहयोगमा चार वर्षअघि शहीद स्मारक निर्माण गरिएको थियो । रू ६५ लाखको लागतमा बनेको उक्त स्मारकमा युद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने दुवै पक्षका शहीदको नाम लेखिएकाले त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले युद्ध भएको कहिले र क–कसले ज्यान गुमाएका थिए भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सक्छन् । उक्त टोलीले सिस्ने गाउँपालिकास्थित रुकुमकोटका अन्य पर्यटकीयस्थलको पहिचान पनि गरेको थियो । रासस
अख्तियार छल्न छानविन समितिको नाटक, संसदभन्दा ठूलो सरकार हो ?
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले वाइडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी उक्त घोटाला प्रकरणबारे छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै हप्ता दिनसम्म निर्णय गुपचुप राख्ने गरेकाे सरकारले उक्त निर्णयलाई भने निर्णय गरेकै दिन सार्वजनिक गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइडबडीबारे छानविन आयोग गठन गरेको जानकारी मात्र दिएनन्, एक कदम अघि बढेर अब आयोगमाथि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन गठन भएको भनेर टिकाटिप्पणी हुने समेत बताए । यसलार्इ सरकारप्रति बढ्नसक्ने आलोचनाको पूर्व प्रतिरक्षामा सरकारका प्रवक्ता उत्रिसकेकाे रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएकाे छ । सामान्यतया सरकारमा रहेका र सरकारपक्षका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेका व्यक्तिहरुबारे छानविन सरकारी तवरबाट हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा संसदीय समिति गठन गरिन्छ । यस अर्थमा संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रभन्दा ठूलो महत्व राख्छ । त्यसो त संसद वा सरकार जोकोहीले छानबिन गरे पनि कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतको हो । संसद, सरकार वा अख्तियारले त प्रमाण जुटाउने मात्र हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गर्नु संसद र अख्तियारबाट छानबिन गर्ने अधिकार खोस्नु हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अब त्यसमा कानूनतः अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारले फेरि अर्को आयोग गठन गर्दा संसदीय समितिको काममा समेत बाधा मात्रै पुग्दैन, याे संसदप्रति सरकारको अपमान ठहरिन्छ । संसदलाई लत्याएर र सरकारअन्तर्गतकै स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर सरकार अघि बढ्नु भ्रष्टाचारी जोगाउने चालबाहेक केही हुनै सक्दैन जसको पूर्वघोषणा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै गरिसकेका छन् । यस्तो सरकारी रवैयाले अन्ततः सरकारप्रति जनताको भरोसालाई गुमाउँदैन मात्र; सरकार, संसद र संवैधानिक आयोगबीचको भूमिका र सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउँछ जुन अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्दति कमजोर बनाउने एउटा सशक्त कारण बन्नसक्छ ।
वाइडबडी प्रकरणको छानविन गर्न समिति गठन
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी प्रकरणको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ । संसदीय उपसमितिले वाइडबडीसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गठन गरेको समितिको सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर एकाउन्टेट मदन शर्मा छन । उक्त प्रकरणमा खरीद गरिएका दुई वटा एयरबस विमानका विषयमा जाँभबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बझाउनेछ । संसदीय उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शङ्करप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त समितिले ठहर गरेको दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ । निगमले वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको सो उपसमितिले जनाएको थियो ।
एप्पलले एकै दिनमा ७५ अर्ब डलर गुमायाे, व्यापार युद्ध मुख्य कारण
काठमाडाैं । प्रविधिसम्बन्धी विशाल कम्पनी एप्पलले आफ्नो आम्दानी अपेक्षा गरेभन्दा कम हुने जानकारी दिएलगत्तै उसको शेयरको कुल मूल्यमा ७५ अर्ब डलरको नोक्सानी भएको छ। वाल स्ट्रिटमा बिहीवार एप्पलको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले खस्किएकाे छ । एप्पलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकले कम्पनीको आम्दानी घट्नुका पछाडि चीनमा उसको बिक्रीमा आएको मन्दीलाई दोष लगाएका छन्। सन् २०१८ का अन्तिम तीन महिनामा एप्पलको आम्दानी ८४ अर्ब डलर मात्र हुने उनले बताए जबकि यसअघि सो आम्दानी ८९ अर्ब डलर हुने ठानिएको थियो। अन्य उपभोग्य सामग्रीका कम्पनीहरू जस्तै मोबाइल कम्पनी एप्पलका निम्ति पनि क्रिसमस जस्तो चाडबाडको मौसम फलदायी मानिन्छ। वर्षभर मध्ये सबभन्दा धेरै आम्दानी यही मौसममा हुने ठानिन्छ। तर यसपालि त्यस्तो हुन सकेन। एप्पलको आइफोन मोबाइलको बिक्रीमा गिरावट आउनुलाई कम्पनीको आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण ठानिएको छ। पहिले पहिले आइफोनको नयाँ संस्करण बजारमा आउने वितिक्कै मानिसहरू त्यसलाई किन्न निकै उत्सुक हुन्थे। कम्पनीको शोरुम बाहिर लामो लाइन लाग्ने गर्थ्यो। बीबीसीका प्रविधि सम्वाददाता डेव ली भन्छन्, “अचेल मोबाइल फोनका राम्रा गुणस्तरका कारण हामी नयाँ मोडल किनिहाल्न उत्सुक हुँदैनौँ। त्यसमाथि आइफोनका नयाँ संस्करणको मूल्यै नै एक हजार डलर पुगिसक्यो।” एप्पल अब चौथो ठूलो कम्पनी चीनमा एप्पलका सामग्री बिक्रीमा गिरावट आएको जानकारी लगत्तै त्यसको असर अमेरिकी शेयर बजारमा परेको हो। अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा कर वृद्धिसहित प्रतिराेधात्मक कदम चालेपछि चीनका उपभाेक्ताले अमेरिकी सामान नकारात्मक सूचिमा राखेका छन् केही समय अगाडिसम्म एप्पल अमेरिकामा सार्वजनिक शेयर खरिदबिक्री हुनेमध्ये सबभन्दा ठूलो कम्पनी थियो। तर अब उसलाई अन्य तीन कम्पनीले उछिनिसके। अब एप्पल भन्दा अगाडि माइक्रोसफ्ट, एमेजन र गुगलको स्वामित्व भएको अल्फाबेट कम्पनी रहेका छन्। तर पछिल्लो समय एप्पललाई आफ्ना सामग्रीको बिक्रीमा कमी आउने अनुमान पहिलै थियो। त्यसैले उसले अन्य क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ। अचेल एप्पलले सेवा, स्वास्थ्य तथा फिटनेस क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको छ। एप्पलले सेवा क्षेत्रबाट उति नै कमाउँछ जति फेसबुकको कुल आम्दानी छ। त्यसैले डेव ली भन्छन्, “यसो भन्नु गलत हुनेछ कि एप्पल मुस्किलमा परेको छ।” बीबीसीमा अाधारित
बिराटनगर-इटहरीको मोनो रेललाई जुट्यो ३० अर्ब लगानी
काठमाडौं । बिराटनगर–इटहरी मोनोरेल निर्माणका लागि ३० अर्ब लगानी जुटेको कम्पनीले दावी गरेको छ । बिराट मोनोरेल इन्टरनेशनलका प्रबन्ध निर्देशक काजीमान आत्रेयका अनुसार मोनोरेल निर्माणका लागि नव नियुक्त उपाध्यक्ष अजय कुमार सत्यालको नेतृत्वमा जापानी र भारतीय लगानी भित्रिन लागेको हो । मोनोरेलमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भैसकेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले जापानी प्रबिधीको मोनोरेलको निर्माण गर्नेछ । कम्पनीमा नव नियुक्त उपाध्यक्ष सत्यालले ७० प्रतिशत विदेशी लगानी ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा आगामी ३ बर्षभित्रै मोनोरेलको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए । बिराटनगर इटहरी सडकमै निर्माण हुने मोनोरेलका लागि बिराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका र इटहरी उप महानगरपालिकाले सहमति दिईसकेका छन् । मोनोरेलमा १ नम्बर प्रदेश सरकार र मार्गाधिकार भित्र पर्ने स्थानीय तहरुहरुले समेत लगानीका लागि इच्छा देखाएको कम्पनीका अध्यक्ष परमानन्द मेहताले जानकारी दिए । कम्पनीले आगामी २ हप्ताभित्रै मोनोरेलको डीपीआर निर्माण आरम्भ गर्ने जनाएको छ । करिब ३० किलोमिटर लामो मोनोरेलले अधिकतम १० बर्षभित्र लगानी उठाई सक्नेछ । मोनोरेलको एक तर्फी भाडा दर ५० रुपैंयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । डीपीआरका लागि उपाध्यक्ष सत्याल र इञ्जिनियर सिर्जु दहाललको नेतृत्वमा प्रबिधी तथा वैदेशिक समन्वय समिति बनेको छ । त्यसमा भारतका राकेश पुजारी पनि सहभागी छन् । नेपालमै पहिलो पटक मोनोरेलमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन लागेको र त्यो बुट मोडलमा हुने पनि प्रबन्ध निर्देशक आत्रेयले जानकारी दिए । सो मोनोरेलले एक पटकमा ५ सय जना यात्रु बोक्ने क्षमता राख्नेछ । बिहान ५ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि आत्रेयले सुनाए । ७ जना व्यवसायीले खडा गरेको बिराट मोनोरेल इन्टरनेशनल प्रालीमा हाल नयाँ लगानीकर्ता थपिएपछि कामले गति लिन लागेको हो ।
