‘सोरठी’ संरक्षणमा जुट्दै म्याग्दीका मगर समुदाय
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–४ दरमिजाका मगर समुदायका मानिसहरु पुख्र्यौली संस्कृतिको रुपमा चिनिने सोरठी संरक्षणमा लागेका छन् । बेनीस्थित लिटल गार्डेन एकेडेमीमा कक्षा २ मा अध्ययनरत प्रदिप पाइजाले तीन महिना अघि गाउँमा आफ्नो ठूलो बुबामार्फत पुख्र्यौली नाच सिकेका थिए । “गाउँमा हरेक कार्यक्रममा पुख्र्यौली नाच्ने चलन छ, स–सानाले पनि यस्तो नाच सिक्नुपर्छ भनेपछि मैले पनि सिकेको बताउँदै माघे संक्रान्तिको समयमा बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा पुख्र्यौली नाच्दै गरेका पाइजाले भने । सोरठी गीतको भाकामा मादलको तालमा नाचिने यो नृत्य मगर समुदायको विवाह, व्रतबन्ध, क्षवर लगायतका शुभकार्यहरुमा अनिवार्य देखाउने चलन छ । दुःख पर्दाको समयमा सान्त्वना दिन सोरठी भाकामा गाउने चलन छ । पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा मारुनीको भूमिकामा नाचेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका १६ वर्षीय युवक सन्तोष पुन मनोरञ्जन र रमाइलो सँगै पुराना संस्कृति जोगाउन आफूले नाच सिकेको बताउँछन् । अध्यक्ष थजालीले भने – भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण हाम्रो पहिलो दायित्व हो । केही नयाँ पुस्ताले शीप र क्षमताको विकास पनि गरेका छन् । पुख्र्यौली संस्कृतिबारे थप तालीम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिएका छन् । मगर सङ्घले दुई वर्ष अघि बेनीमा पुख्र्यौली कला र संस्कृति संरक्षणका लागि दोस्रो पुख्र्यौली नृत्य प्रतियोगिता नै सम्पन्न गरेको थियो । रासस
सेजबाट सुबिधा लिन समस्या भोः निजी क्षेत्र
काठमाडौँ । काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याउन ५० पटक भन्दा बढी वन मन्त्रालय धाउनु परेको छ । सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट ५० पटक भन्दा मन्त्रालय धाएको बताए । उनले भने- ‘ वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सेज सञ्चालनका लागि ५० पटकभन्दा धेरै धाएँ । सेज सञ्चालनका लागि भएको समस्याहरु सामाधान हुँदै गएको पनि निर्दैशक भट्ट बताए । ‘सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा जुन प्रकारको सुविधा पाइन्छ भनेर आकर्षित गरिएको थियो, व्यवहारमा भने कठिन रहेछ,’ शक्ति मिनरल्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रकाश महर्जनले भने, ‘सेज ऐनमा भएका व्यवस्था तथा सुविधा लिन कठिन भइरहेको छ ।’ सेजमा स्थापना हुने निर्यातजन्य उद्योगका लागि ल्याइने सम्पूर्ण मेसिनरी तथा उपकरणलाई सेज ऐन तथा कार्यविधिमा छुट दिने उल्लेख छ । तर, सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताए । सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई ‘एकद्वार प्रणाली सेवा’ अन्तर्गत उद्योगीले एकै ठाउँबाट सबै सेवा पाउने र यसका लागि सेज व्यवस्थापनले सहजीकरण गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा त्यसअनुरूपको हुन नसकेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । सेजमा विद्युत् उपलब्ध हुन नसकेकाले उद्योग स्थापना गर्न नसकिएको र आवश्यक विद्युत् कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने बारेमा सेजले विश्वास दिलाउन नसकेको उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका व्यवसायीको गुनासो छ । विद्युत प्रधिकरणका सहायक निर्देशक हरराज न्यौपानेले भने विद्युत प्रधिकरणमा सेजले विद्युतको माग गरेको पत्र नै नआएको बताए । विद्युत प्राधिकरणले सेजका लागि पत्र आएको ३ दिन भित्र मिटर दिने जानकारी दिए । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि १८ वटा उद्योगले सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् ।
उर्जा मन्त्रीको प्रस्तावः बुढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता घटाएर ९ सय मेगावाट बनाऔं
काठमाडौँ । धादिङ र गोर्खा जिल्लाको सिमाना पर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता घटाउन उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बिहीवारको बैठकमा मन्त्री पुनले भने–बुढीगण्डकीको क्षमता १२ सयबाट ९ सय मेघावाट बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । समितिको बैठकमा उर्जा मन्त्री पुनले आयोजनाको क्षमता घटाएर आरुघाट, आर्खेत र खहरे वस्ती जोगाउनु उपयुक्त हुने बताए । उर्जा मन्त्रीको प्रस्तावमा धादिङ जिल्लाका सांसद भूमि त्रिपाठीले समर्थन गरेका थिए । आयोजनाको क्षमता घटाएर ऐतिहासिक वस्ती जोगाउनु पर्ने उनको तर्क थियो । सो आयोजनाबाट ३८ सय परिवार विस्थापित हुने प्रतिवेदन तयार भएको छ । आयोजनाको ड्याम साइटमा पर्ने धादिङ जिल्लाको साविक सलाङ गाउँ विकास समिति र गोर्खा जिल्ला साविकको घ्याल्चोक गाविसका १ सय परिवारलाई यसैवर्ष भित्र पुनर्वास गराउने मन्त्री पुनले बताए । डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको आयातमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँका दरले असुलिएको रकमबाट पूर्वाधार कोषमा करिब २१ अर्ब जम्मा भैसकेको छ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । समिति बैठकमा बुढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता घटाउन मन्त्री पुनले प्रस्ताव गर्दा पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भने सो आयोजनाको क्षमता घटाउने होइन बढाउनु पर्ने बताइन् । पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले भनिन्सो- आयोजनामा रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाएर क्षमता बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा १ खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । बूढीगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने सरकारको निर्णय छ ।
सांसदहरुलाई डा. केसीको पत्र, चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोक्न सहयोग गर्नुहोस्
काठमाडौं। डा. केसीले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई पत्र लेख्दै १५ औँ अनशनका क्रममा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीले गरेका बाचा र सांसदहरु उपस्थित भएर गरेको सम्झौता झालझेलमात्रै थियो भनेर ठान्न नसक्ने बताएका छन्। बिहीबार उनले चिठी लेख्दै यस्तो भनेका हुन्। उनले आफूलाई धोका नदिन र जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन् : माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू, १६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट तपाईंहरूलाई यो पत्र लेखिरहेको छु। यतिबेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन सम्झिरहेको छु। त्यसपश्चात् बितेका झण्डै ७ वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने बीचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन्। यस बीचमा जति पनि संघर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, कुनै दल वा कुनै संस्थाप्रति नत कहिल्यै रुझान रह्यो न आग्रह नै । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो। सबैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका बीचमा मैले गरेको प्रयास केबल पद्दती बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ । मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठीक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठीक बनाउन सक्दैनौं। आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छटपटिएका दूरदराजका आम नेपाली हुन् वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन्, तिनको मलिन अनुहारसँग पटक/पटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैंलाई प्रश्न गरौं के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठीक नभइकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लान्? अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुसी आउन सक्ला ? सक्दैन। चिकित्सा शिक्षालाई ठीक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन। आज प्रवेश परीक्षा समेत पास नभई विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएका छन्। जथाभावी रूपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केही व्यवस्थित हुन थालेको छ। मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको छ। सुधारका पक्षधर हामी सबैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा बलियो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ। त्यसैक्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानुन निर्माण गरौं र यस क्षेत्रको वेथितिको अन्त्य गरौं भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं। आजको संघर्ष पनि त्यही हो। यसअघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरूप हुन सकेन, जुन दु:खद छ। यतिबेला मैले जनताका प्रतिनिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन। जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिलादेखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको छ। माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन्। यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो। जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरूसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै। म त सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु। माननीयज्यूहरू, म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो । आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनसनमा मा. सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र मा.विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट मा. देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरश: सम्झिरहेको छु। १५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ। सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट आज तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा नागरिकको रूपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केबल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिनँ। झन् तपाईं सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला। यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरूद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन। यतिबेला तपाईंहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन्। यो बेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो। त्यसैले मेरो विश्वास छ-तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रूटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ। अन्त्यमा, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५ औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित! प्रा.डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज २०७५/१०/१०
रोल्पामा पुरूषको तुलनामा बीमा गर्ने महिलाको संख्यामा वृद्धि
काठमाडौं । रोल्पामा स्वास्थ्य बीमा गर्ने पुरुषको तुलनामा महिला बढी देखिएका छन् । जिल्लामा गत मङ्सिर १ गतेसम्म १२ हजार ८८१ ले स्वास्थ्य बीमा गरेकोमा त्यो सङ्ख्या महिलाको बढी छ । जिल्लामा सात हजार ९७ महिलाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा गर्ने पुरुषको सङ्ख्या पाँच हजार ७८३ रहेको छ । जिल्लामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बीमा दर्ता सहजकर्ता तोकिएका कारण विमितको सङ्ख्या पनि महिला बढी भएका हुन् । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको कूल सङ्ख्या निकै कम देखिएको छ । दुई लाख ३४ हजार जनसङ्ख्या रहेको रोल्पामा १२ हजार ८८२ ले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गरेको बीमा बोर्ड रोल्पाका प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य बीमाजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको प्रचारप्रसार हुन नसक्दा यसको विमित बढ्न नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा सुशील आचार्यको भनाइ छ । बीमा गर्न आफूहरुले अस्पताल आउने बिरामीसँग पनि परामर्श गर्ने गरेको डा आचार्यले बताए । बीमाका लागि खट्ने कर्मचारी, स्वयंसेवक र स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वय भए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ डा आचार्यको भनाई रहेको छ । सरकारले अति गरीबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ । जिल्लामा हाल एक हजार ७८४ अति गरीब बीमाको पहुँचमा आएको बताइएको छ । सरकारले रोल्पाका अति गरीबको बीमाबापत रु ४२ लाख ७७ हजार ४८५ भुक्तानी दिएको बताइएको छ । जिल्लामा एक हजार १२८ घरधुरीको बीमाबापत रु ३१ लाख ७५ हजार जम्मा भएको बीमा बोर्डले जानकारी दिएको छ । रासस
एनआईशी एशियाले सबैभन्दा ठूलो बैंक हौं भन्दा वाणिज्य बैंकको चित्त दुख्दैन ? : डेपुटी गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो इतिहासलाई विचार गर्दै शाखा सञ्जाल र सेवा विस्तार गर्न सुझाएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५४ औं वार्षिकउत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले नयाँ र निजी क्षेत्रका बैंकहरुले शाखा विस्तार र निक्षेप र कर्जा विस्तारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई उछिन्दा समेत बैंक त्यसतर्फ किन सचेत नभएको भनी प्रश्न गरे । ‘कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई उछिनेर निजी क्षेत्रको एनआईशी एशिया बैंकले हामी शाखा सञ्जालमा सबैभन्दा ठूलो बैंक हौं भनिरहेको छ, तपाईहरु ५४ बर्ष भइसक्नुभयो, यति पुरानो र सरकारी स्वामित्वको बैंकले शाखा विस्तारमा कमजोर बन्यो, उनीहरुले हामी सबैभन्दा ठूलो बैंक भन्दा तपाईँको चित्त दुख्दैन ?’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । वाणिज्य बैंकले सरकारले तोकेको सहुलियत कर्जा वितरणमा देखाएको तत्परताप्रति प्रशंसा गर्दै उनले त्यस्तो कर्जा वितरण गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको, घुस माग्ने गरेकोमा सचेत गराउँदै उनले भने –‘खबरदार राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवाग्राहीलाई हरेक ६/६ महिनामा केवाईसी अपडेट गरेर पठाउन भनेको भए पनि त्यस्तो अपडेट ठाउँ, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भएको हकमा मात्रै लागु हुने भन्दै बैंकहरुले परिवर्तन नैै नहुने नागरिकता, स्थायी ठेगाना लगायतका विवरण समेत माग्ने गरेको गुनासो आएको बताए । उनले नेपाललिक्सले गरेको अवैध सम्पत्ति विदेशमा राखेको प्रसंग निकाल्दै कुनै पत्रिकाले समाचार लेखेकै आधारमा कसैमाथि कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै त्यसको छानविन हुने र आवश्यक कारबाही हुने समेत बताए ।
शुरु भयो कोका-कोला मोःमोःउत्सव, ‘कोक र मःमः पर्फेक्ट जोडी’
काठमाडौं । कोका–कोला मोःमोःउत्सवको चौँथो संस्करण ‘कोका–कोला मोःमोःउत्सव २०१९’ उपभोक्ता सामु ल्याइएको छ । मःमका विभिन्न परिकार र प्रिय पिय पदार्थ कोका–कोला एकैसाथ आएको हो । यस वर्ष मोःमोःउत्सवको नारा ‘कोक र मःमः पर्फेक्ट जोडी’ रहेको छ । यस वर्ष पनि उपभोक्ताले विभिन्न प्रकारको तातो–तातो मःमसँग चिसो कोका–कोलाको मज्जा लिन सक्नेछन् । कोकप्रेमी उपभोक्तालाई मःम र कोक एक उत्कृष्ट संयोजन भएको जानकारी दिनु अभियानको उद्देश्य रहेको छ । कोका–कोलासँग मःमको स्वाद उत्कृष्ट रहँदै आएको छ । त्यसैले गर्दा पनि कोक र मःमः पर्फेक्ट जोडी भएको कम्पनीले जनाएको छ । मोःमोःउत्सवमा थुप्रै रमाइलो सरप्राइजहरु रहेका छन् । सरप्राइज प्याकेज के–के आउँदै छन् भनि थाहा पाहुनको लागि कोका–कोला नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेज र इनस्टाग्राम CocaColaNepal फलो गर्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । मोःमोःउत्सव शुभारम्भको अवरसरमा कोका–कोलाका कन्ट्रि डाईरेक्टर अम्बुज सिंहले भने, ‘कोका–कोला मोःमोःउत्सवले चौँथो वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा नेपालमा कोक र मःमको माग दिनप्रति दिन बढिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । हामी गर्व गर्छौँ कि हामीले नेपालीकै प्रिय खाना मःमः र सर्वाधिक रुचाइएको ड्रिक्स् कोकसँग जोडिएर देशैभरी नै मोःमोउत्सव मनाई रहेका छौं ।’ त्यसैगरी बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप पाण्डेले भने, ‘कोका–कोलासँग आफ्नो प्रिय खाना मःम खान मोःमोःउत्सवभन्दा अरु कुनै उत्तम अवसर हुन सक्दैन । उपभोक्ताले कोकको स्वादसँगै आफुलाई मन परेको विभिन्न मःमःको परिकार परिवार र साथीभाईसँग बसेर खाँदै यसको मज्जा लिएको देख्दा हामी निकै उत्साहित भएको छौँ ।’
महोत्तरीका उपभोक्ता बजारबाट तौल र गुणस्तरमा ठगिँदै
काठमाडौं । महोत्तरीका उपभोक्ता बजारबाट खरिद गरेका वस्तुको तौलमा ठगिँदै गरेका छन् । जिल्लाका हाटबजार लगायत ग्रामीण बस्तीका पसलहरुमा व्यापारीले परम्परागत काठे तराजु र ढुङ्गे ढक नै तौलमा प्रयोग गर्ने क्रम नरोकिएपछि उपभोक्ता ठगिने गरेका हुन् । खासगरी साप्ताहिक हाट (साताका निश्चित दिन र ठाउँमा लाग्ने हाटबजार) मा काठे तराजु र ढुङ्गे ढकको प्रयोग बाक्लो छ । विशेषगरी दैनिक प्रयोजनका लागि किराना वस्तु र तरकारी किन्दा तौलमा ठगिने गरिएको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । बजारबाट किनेर ल्याइएको चिनी, चामल, पिठोलगायतका दैनिक प्रयोजनका समान र तरकारी घरमा ल्याएर तौलदा सधैँ घट्ने गरेको भङ्गाहा नगरपालिका–४ का गृहिणी ऐसा खातुनले बताए। साप्ताहिक हटियामा तरकारी बेच्न त ढुङ्गे ढक र परम्परागत तराजु नै वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको खातुनको गुनासो छ । किनेर ल्याइएका खानेतेल, चामल, पिठो, मैदा र धुलो मसलासहितका खाद्यवस्तु त राम्रो भनेर ल्याइने गरिए पनि बेस्वादको हुने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । जिल्लाका सबैजसो साप्ताहिक हाट बजारमा परम्परागत काठे तराजु र ढुङ्गे ढक व्यापारीले प्रयोग गर्दा आफूहरु ठगिनु परेको आम उपभोक्ताको गुनासो रहेकाे छ । बजार र पसलमा नापतौल र वस्तुको गुणस्तर अनुगमन गर्ने खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जलेश्वर, स्थानीय प्रशासन, जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय तहले यसप्रति चासो नदेखाएकाले उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिएको सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताको गुनासो छ । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अनुगमन गर्ने अधिकार र दायित्व पाएका अधिकारी, सङ्घ, संस्था र निकायको उदाशीनताले बजारमा बेथिति बढेको नेपाली काङ्ग्रेस बर्दिवास नगर समितिका सचिब युवराज पोखरेलको भनाई रहेको छ । यता बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जलेश्वरसँग समन्वय गरेर प्रमाणिक ढक, तराजु लिन व्यापारीलाई आग्रह गरे पनि अपेक्षित सङ्ख्यामा सम्पर्कमा नआएको जनाएको छ । प्रामाणिक ढक, तराजु किन्न आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित व्यापारीले ध्यान नदिएकाले अब स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा बजार अनुगमन गरि कारवाही बढाइने सङ्घका महासचिव भवनाथ खतिवडाको भनाइ छ । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख नवीनकुमार देउजा बजार, हाट र स्थायी पसलमा विभिन्न निकायको समन्वयमा वस्तुको गुणस्तर र नापतौलको अवस्थाबारे अनुगमन गरिँदै आइएको बताएका छन् । रासस
