अजोड र धनगढी क्रिकेट एकेडेमीबीच सम्झौता: खेलाडी, अफिसियल व्यवस्थापक र दर्शकहरुको बीमा
काठमाडौँ । धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले अजोड इन्स्योरेन्स लि.सँग अफिसियल इन्स्योरेन्स साझेदारको रुपमा सहकार्य गर्न सम्झौता गरेको छ । माघ १० गते सम्झौता पत्रमा अजोड इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारवहादुर खत्री र एकेडेमीका तर्फबाट अध्यक्ष सुभाष शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा अजोड इन्स्योरेन्स लि.ले माघ २६ गते देखी फागुन ११ गतेसम्म संचालन हुने क्रिकेट खेलमा संलग्न खेलाडी, अफिसियल व्यवस्थापक र दर्शकहरुको बीमा गरिदिनुको साथै दर्शकदीर्घामा प्रत्येक खेलमा क्याच समात्ने पहिलो दर्शकलाई दश हजार इनाम प्रयोजन गरिएको छ ।
गण्डकी बिकास बैंक र सिटिजन्स लाइफबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौँ । गण्डकी बिकास बैंक लिमिटेड र सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार गण्डकी बिकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको ७७ वटै शाखाहरुबाट बीमालेखहरु लिन, बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न तथा बीमा दाबी भुक्तानी सुविधाहरु उत्कृष्ट सेवासहित सरल एवम् सुलभ तरिकाले बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरु मार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविन्द«नाथ शर्मा तथा इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख बजार व्यवस्थापक कवि फुयालको समेत उपस्थिती थियो ।
अब सिभिल बैंकबाट पनि जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा सेवा
काठमाडौँ । सिभिल बैंक लिमिटेडले वीमा सेवालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालसंग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र जनरल इन्स्योरेन्सका तर्फबाट महाप्रबन्धक एस.के. टामोटले हस्ताक्षर गरे । अब जनरल इन्स्योरेन्सका बीमा सेवालाई विना झन्झट सिभिल बैंकका देशभर छरिएका ७१ शाखाहरु मार्पmत उपलब्ध गरी ग्राहक बर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । सिभिल बैंकले यस अघि पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु तथाजीवन वीमा कम्पनीहरुसंग सम्झौता गरी निर्जीवन वीमा तथा जीवन वीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
माघ २८ गते लाइसेन्स नविकरण दस्तुर तिर्नै पर्ने बाध्यतामा नेपाल टेलिकम, २० अर्ब की कति ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स २०७६ बैशाख २८ गतेभित्र नविकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि टेलिकमले माघ २८ गतेभित्र नविकरण दस्तुर तिरेर आवेदन गरिसक्नुपर्ने हो । तर अझैसम्म कति रकम तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने हो, त्यसको एकिन भएको छैन् । तेश्रो पटक लाइसेन्स नविकरण गर्न लागेको टेलिकमसँग असुलिएकै रकमका आधारमा एनसेलसँग पनि दस्तुर असुल्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपी एनसेलले दोश्रो पटक लाइसेन्स नविकरण गर्न लागेकाले उसका लागि १८ करोड ९० लाख नै नविकरण दस्तुर तिरे पुग्छ । किनकी नेपाल टेलिकमले पनि पाँच बर्ष अघि दोश्रो पटक लाइसेन्स नविकरण गर्दा १८ करोड ९० लाख रुपैंयाँ तिरेको थियो । तर तेश्रो पटक नविकरण दस्तुर असुल्नका लागि अहिले नेपाल टेलिकमसँग असुलिएकै दस्तुरलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । एनसेलले २०७६ भदौ अगावै लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नुपर्छ भने त्यसको ३ महिना अगावै नकिवरण दस्तुर तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तेश्रो पटक नविकरण दस्तुर कति हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण सञ्चार मन्त्रालयको मुख ताकिरहेको छ । ‘ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन्, सरकारले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यहि गर्ने हो, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराउला’, प्राधिकरणका सहायक निर्देशक झलक थापा मगरले भने । नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारीले नविकरण दस्तुुरको अन्यौलता कायमै रहेको बताए ।‘हामी नविकरणका लागि तयारी अवस्थामा छौं, प्राधिकरणले दस्तुर तोकिदिएको छैन्, दस्तुर एकिन हुने वित्तिकै निवेदन हाल्छौं’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले भने । प्राधिकरणले २०७३ असार १७ गते नै दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु १६ औं बर्षमा लागेसँगै कुल आयको ४ प्रतिशत रकम लिने गरि नविकरण दस्तुर सिफारिस गरिएको पनि थापाले जानकारी दिए । अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नविकरण दस्तुर सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएर निर्णय गराउनुपर्ने प्राधिकरणका सहायक निर्देशक थापा मगरले बताए । दिर्घकालसम्म यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि भने दुर सञ्चार ऐनको संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
गोरखकालीका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश, यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का अरु निर्णय
काठमाडौँ । गत माघ ३ गते विहीबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले गोरखकाली रबर उद्योग लिका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस बारेमा जानकारी दिएका हुन् । २०७५ साल माघ ३ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरूः १. महाअभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ । २. विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकको शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ । ३. युरोपियन युनियन डेलिगेसन टु नेपालको प्राविधिक सहायता (अनुदान) १९,९६,१९९ युरो स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । ४. पुनर्निर्माणका लागि साउदी कोषसँग ऋण सहायता प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ । ५. गोरखकाली रबर उद्योग लिका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र कारखानाको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । ६. नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदबाट डा। रोभस कुसम सुवेदीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । ७. नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी २००९ को पुनरावलोकन सम्बन्धी दोस्रो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । ८. अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग सार्न सक्ने वस्तुको पैठारीमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ । ९. नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वरमा भएको दुर्घटनाका घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारी खर्चमा गराउने निर्णय गरिएको छ । १०. क्षेत्रीय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र र गोदामघरहरूलाई प्रदेश स्तरमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । ११. नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच कुटनीतिक तथा सरकारी÷विशेष÷सेवा राहदानी बाहकहरूलाई एक अर्को मुलुकमा भ्रमण गर्दा प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । १२. जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा ठैव, ललितपुरका श्री ज्ञानेश्वर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । १३. रक्सौल–अमलेखगन्ज भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छाउने कार्यका लागि आवश्यक रुख हटाउन अनुमति दिइएको छ । १४. स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । १५. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । १६. विदेशी नियोगहरूलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । १७. भाषा आयोगको सदस्य पदमा उषा हमाल सुर्खेतलाई नियुक्त गरिएको छ । १८. विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग भएका, स्थानीयस्तरमा औषधी उपचार हुन नसकी राजधानीको वीर अस्पताल लगायतमा औषधी उपचार गराएका नरवीर दमाई बडाभैरव–१०, दैलेखस मन दर्जी मेल्लमणी–७, कालीकोटस वीरबहादुर परियार तातोपानी–५, जुम्ला लगायत ४४ जनालाई औषधी खर्च, आतेजाते खर्च, होटलबास खर्च र कुरुवा खर्चसमेतका लागि खर्च भएको दश लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयलाई शोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा प्रवक्ता नेपाल सरकार
चिकित्सा विधेयक फिर्ता हुँदैनः सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना नरहेकाले संसदीय प्रक्रियाअनुसार पारित हुने बताएका छन् । सो विधेयकको विरोधमा डा गोविन्द केसीको १६औँ अनशन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको सदनमा अवरोध कायम रहेको स्थितिमा सरकारले विधेयकलाई अघि बढाउने स्पष्ट गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले पर्याप्त छलफल र सम्बन्धित समिति हुँदै अघि बढेको विधेयकमा रहेका प्रावधान पर्याप्त अध्ययन नगरी विरोध गरिएको दाबी गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सम्बन्धित समितिमा मतदानका आधारमा निर्णय भई संसद्मा गइसकेकोले विधेयक अब संसद्को सम्पत्ति र क्षेत्राधिकारमा परेको छ । त्यो प्रक्रियाबाट पारित हुन्छ । फिर्ता हुने सम्भावना छैन ।” उनले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, मेडिकल कजेल गैरनाफामुखी हुनुपर्ने, विद्यार्थीको कोटा निर्धारण, विशेष छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियतमा ऋणजस्ता जनमुखी प्रावधान राखिएको विधेयकलाई माफियामुखी भएको भनिनु आफूले बुझ्न नसकेको भनी टिप्पणी गरे । “कानून बनाउने थलो अस्पताल वा अन्यत्र हो कि संसद् हो ? के मा सहमति र असहमति हो ? संसदीय समितिले डा केसीलाई औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा गरिएकामा उहाँ किन आउनुभएन ? कसैकसैले गुमराहमा राखेर विधेयकका वास्तविक व्यवस्थाबारे उहाँलाई अर्कै कागज पढ्न दिएको छ कि ?” मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा भएका राम्रा व्यवस्थाबारे जनतालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस भएको बताए । छलफल गर्ने थलो संसद् नै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “छलफलमा रातोपिरो भइएला तर लोकतन्त्र र संसदीय विधि भनेको मतदान वा प्रक्रिया हो । त्यो हुन्छ । यसलाई सरकारको दम्भ नठानिदिनुहोला ।” संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने, मन्त्रीलाई कुइना तेस्र्याउने र सभामुखलाई बाटो छेक्ने शैली लोकतान्त्रिक नहुने उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु संसद्मा छलफलका लागि हमेशा तयार रहेको तर संविधान पनि संशोधन गर्न सक्ने संसद्ले कानून पारित गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । विधेयकको विरोधको तीर चिकित्सा शिक्षा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि तेस्र्याइएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले डा केसीले अनशन बस्नु विधेयक र आफ्नै विरुद्ध हुने उल्लेख गरे । अर्को सन्दर्भमा उनले शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको विषयबाट कोही पनि पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताले यस मुलुकमा गरेको योगदानबारे सरकार स्पष्ट भएको र कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताललाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा व्यवस्थित गरिने जनाए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा उत्पन्न असन्तुष्टिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्टोकाले सबैभन्दा माथि जनताको मर्यादाक्रम हुने र अन्यको जनताले राखिदिएको ठाउँमा मर्यादाक्रम हुने जवाफ दिए ।
कामना सेवा र सिप्रदी ट्रेडिङबीच सवारीकर्जा सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र सिप्रदी ट्रेडिङबीचमा सवारीकर्जा लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट कामु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण वस्नेत र सिप्रदी ट्रेडिङको तर्फबाट महा प्रबन्धक अनुपमणि ढकालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौता अनुसार सिप्रदी ट्रेडिङ मार्फत सिफारिस भई अएका ग्राहकहरूले टाटाका विभिन्न सवारी साधनहरु विकास बैंकका ६३ वाटै शाखाहरुबाट सहज र छिटोछरितो रुपमा सवारीे कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन् । साथै १७ वटा एटिएम मार्फत गा्रहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
कैलाश विकास बैंकका ग्राहकलाई मेडिसिटीमा आकर्षक छुट
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालवीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठ र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका तर्फबाट महा प्रबन्धक विजय रिमालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौतामा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले बैंकका सम्पूर्ण भिसाकार्ड भएका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्चमा आकर्षक छुट सुविधा प्रदान गर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । बैंकको हालसम्म शाखा संख्या ८५ पुगेका छन् भने एटिएम संख्या ३१ पुगेका छन् । बैंकिङ्ग सेवाको साथै मोबाइल बैंकिङ्ग, एसएमएस बैंकिङ्ग ईन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, कनेक्ट आइपिएस सेवा, शेयर लगानी कर्ताहरुको लागि सी–आस्वा सेवा, रेमिटान्स सेवा लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
