जनरल इन्स्योरेन्स र एनसीसी बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल (जिआईसि नेपाल) र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा बैङ्कबीच बिहिबारका आयोजित कार्यक्रमबीच उक्त सेवा प्रदान गर्ने सम्वन्धी सम्वन्धी सम्झौता भएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र इन्स्योरेन्सका महा प्रबन्धक एस् के तमोटले सो सम्वन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिसंगै बैंकका ग्राहकले जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्वन्धी सेवा सुविधा बैंकका सबै शाखाबाट लिन सक्नेछन ।
५ लाख लिनासाथ यसरी पक्राउ परे अदालतका नासु भोलानाथ चालिसे
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसे पक्राउ परका छन् । सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिने भनी विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग घुस लिदैं गरेको अवस्थामा उनी पक्राउ परहेका हुन् । चालिसेलाई रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फक्राउ गरेको हो । घुस बापतको रकम लिइसकेको वन परिसर बबरमहल काठमाडौंबाट चालिसेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनी विरुद्ध थप अध्ययन भैरहेको आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।
होटल संघले हटाएन १० प्रतिशत सेवा शुल्क, रेवानको निर्णय बिरुद्ध मजदुर संगठन आन्दोलित
काठमाडौँ । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशासियशन नेपाल(रेवान)ले ग्राहकहरुबाट लिइने सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेपनि होटल एशोसियशन नेपाल(हान)ले भने सेवा शुल्क लिइरहेको छ । गत सोमबार रेवानले काठमाण्डौ, पोखरा र सौराहका रेष्टुरेन्टहरुमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो । रेवानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले आफूहरु सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन लागेको र आफ्ना सदस्य रेष्टुरेन्ट बारहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउन थालेको बताए । रेवानले सेवा शुल्क हटाएपनि होटल एशोसियशन नेपाल(हान)ले भने सेवा शुल्क यथावत् रुपमा लिइरहेको छ । रेवानको निर्णयप्रति हान मौन रहेको छ । मजदुर संगठनसँग भएको संझौता लागु गर्छौँ, अरुले के गर्छन् थाहा भएन, तर हाम्रा सदस्य होटलहरुमा सेवा शुल्क लिइन्छ–हान केन्द्रीय समितिका एक पदाधिकारीले बताए । ग्राहकसँग लिंदै आएको सेवा शुल्क हटाउने रेवानको निर्णयप्रति बिरोध जनाउँदै मजदुर संगठन आन्दोलित भएको छ । तर, रेवानका अध्यक्ष जैसवाल भने-हामी निर्णयबाट पछि हट्दैनौं । मजदुरहरुले पाउँदै आएको सेवा शुल्क बापतको रकम होटल सञ्चालकले के कसरी हुन्छ मजदुरलाई उपलब्ध गराउँछौँ । अध्यक्ष जैसवालले भने–हामीले उपभोक्ता हितको कुरालाई ध्यान दिंदै १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेका हौँ । अहिले रेवानका सदस्य रेष्टुरेन्टहरुका मजदुरहरु खुशी छन्, उनीहरुलाई होटल सञ्चालकले नै त्यसबापतको रकम दिने भएपछि किन वेखुशी हुनु ? अध्यक्ष जैसवालले भने । अध्यक्ष जैसवालका अनुसार काठमाण्डौ, पोखरा र सौराहमा रहेका रेवानका करीब ५०० रेष्टुरेन्टहरुमा अब सेवा शुल्क बापतको रकम लिइदैन । यो कार्यान्वयनमा गइसक्यो, केहीमा मात्र कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसैगरी रेवान सौराहका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीले आफ्ना सदस्य रहेका ५२ रेष्टुरेन्टहरुमा सेवा शुल्क लिन बन्द गरिएको बताए । रेवान सम्बद्ध रेष्टुरेन्टमा कार्यरत मजदुरहरु खुशी साथ काम गरिरहेका उनले बताए । उपभोक्ताहीतलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय लिएको र सेवा शुल्क हटाएसँगै अझै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने रेवानले जनाएको छ । यस निर्णयले ग्राहकहरुपनि खुशी भएका छन् । यसअघि कतिपय रेष्टुरेन्टका मेनुमा एउटा रेट उल्लेख हुने र पैसा तिर्दा सेवा शुल्क बापत थप १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था थियो । मजदुर आन्दोलित, २४ घण्टे अल्टिमेटम एकातफै ग्राहक खुशी भएका छन् भने अर्कातर्फ रेष्टुरेन्ट तथा बारहरुमा ग्राहकहरुबाट लिइने सेवा शुल्क हटाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै मजदुर संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । बुधबार काठमाडौंको दरबारमार्गमा भएको तीन मजदुर संगठनको भेलाले रेवानलाई निर्णय फिर्ता दिन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो । होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल संघले सेवा शुल्क हटाउने रेवानको निर्णयमा असहमति जनाएका हुन् । अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघका महसचिव मुक्ती दाहालले निर्णय फिर्ता नलिए कारवाहीमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । मजदुर संगठनका नेताहरुले रेवानले गरेको सेवा शुल्क फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिलिपी जलाएर विरोध जनाएका थिए । २०६३ सालदेखिदेखि ग्राहकबाट १० प्रतिशत अनिवार्य शुल्क लिन थालिएको थियो । केही महिना अघि होटल संघ नेपाल र मजदुरबीच ग्राहकबाट लिइने १० प्रतिशत सेवा शुल्क भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो । ७२ प्रतिशत कामदारलाई, २३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई, ३ प्रतिशत तीन ठूला ट्रेड युनियनलाई र २ प्रतिशत होटल संघलाई दिने सहमति थियो ।
गरिमा विकास बैंकले लाजिम्पाट शाखाबाट वैदेशिक मुद्राको कारोबार थाल्याे
काठमाडौं । गरिमाविकास बैंक लिमिटेडले बैदेशिकमुद्राको कारोबार सुरुवात गरेको छ । विकास बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले विकास बैंकको शाखा कार्यालय लाजिम्पाटबाट यो सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् । यस सुविधा अन्र्तगत विकास बैंकका ग्राहकहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राहरु खरिद, बिक्री र पासपोर्ट बापतको सटही सुविधा प्राप्त गर्ने छन । गरिमा विकास बैंकको हाल काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र ८ वटा शाखा सहित देशभर ६६शाखा र १५ वटा एटीएम संचालनमा छन । विकास बैंकले निकट भविष्यमा पर्साको वीरगंज, चितवनको टांडी र मिलनचोक, दाङ्गको तुल्सीपुर, बांकेको कोहलपूर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर,कास्कीको हेम्जा, नुवाकोटको बट्टार र लमजुङ्गको बेसीशहरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्दैछ । विकास बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५र७६ को दोश्रो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा रु.२६ अर्ब ९८ करोड निक्षेप संकलन गरी रु.२३ अर्ब ५२ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । साथै विकास बैंकले गतबर्षको तुलनामा नाफामा ५४.८१ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु.४३ करोड ९३ लाख सञ्चालन मूनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
चीनको दक्षिणपश्चिम प्रान्तमा गरिबी नियन्त्रण अभियान, ७ लाख नागरिकलाई स्थानान्तरण गरिने
काठमाडौं । दक्षिणपश्चिम चीनको क्वीचोका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ६ लाख ७० हजार नागरिकलाई विकशित समुदायमा लगेर सहज जीवनयापनका लागि प्रवन्ध गर्ने प्रान्तीय अधिकारीले जनाएका छन् । बुधबार प्रान्तीय सरकारको बार्षिक सम्मेलनमा स्थानीय अधिकारीले भने, चीन सरकार र राष्ट्रपति सी चिनफिङको गरिबी निवारण अभियान अन्तर्गत सन् २०१९ मा गरीब जनतालाई सुगम वस्तीमा ल्याएर उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवा, रोजगारीमुलक तालीम दिइने छ । स्थानान्तर गरेर राखिने वस्तीमा उनीहरूको पढाइका लागि विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र वा औषधी उपचार केन्द्र पनि स्थापना गरिने छ जसका कारण उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको लागि सहज व्यवस्था हुनेछ, प्रान्तीय अधिकारीले बताए । चीनको अति गरिब मानिसहरू रहेको क्वीचो प्रान्तले १३ औँ पाँच बर्षे योजना अन्तर्गत सन् २०१६ देखि २०२० सम्ममा १८ लाख ८० हजार गरिब नागरिकलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउने प्रयास अन्तर्गत यो कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ । स्थानान्तरणमार्फत गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रम चीन सरकारले विगत केही बर्षदेखि ‘प्रमुख अभियान’का रूपमा चलाएको छ । यो कार्यक्रमले चीनलाई छोटो समयमा धेरै नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सम्भव भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । चीनले सन् २०२० सम्म मध्यमरूपको समृद्ध समाज निर्माण गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रासस/सिन्ह्वा
२ हजार ३ सय गुठीबाट वार्षिक २५ करोड आम्दानी, खर्च के मा हुन्छ ?
काठमाडौँ । मुलुकभर रहेका २ हजार ३ सय ८६ वटा गुठीबाट वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । गुठी संस्थान नाममा देशभर १५ लाख रोपनी जमिन रहेको छ । जमिनसंगै भौतिक संरचनापनि गुठीको नाममा रहेको गुठी संस्थानले जनाएको छ । गुठी संस्थानका नाममा रहेको जमिन र भौतिक संरचना भाडामा दिएर बार्षिक रुपमा २५ करोड आम्दानी हुने गरेको गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले जानकारी दिए । गुठी गैर नाफामूखी संस्था हो । गठीका नाममा रहेको जमिति र भौतिक संरचना भाडामा दिए बापत संकलन हुने रकमबाट मठमन्दिर, पाटीपौवा, धर्मशाला, बाटोघाटो, धारा, कुवा स्थापना गरी गरिन्छ । तीर्थयात्री, जोगी, सन्यासी आदिलाई सहयोग गर्ने र सार्वजनिक अस्पताल, विद्यालय आदि निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको प्रवक्ता थपलियाले बताए । के हो गुठी ? विभिन्न देवीदेवताको पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थल जस्ता धार्मिक तथा सामाजिक परोपकारी र साँस्कृतिक कार्यको लागि दाताले आफ्नो हक छाडी राखी दिएको सम्पत्तिलाई गुठी भनिन्छ । विभिन्न वर्ग, जातजातिका मानिसहरुबीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थानको स्थापना गरिएको हो । गुठी भनेको जग्गाजमिन र भोग नभएर कला, संस्कृति, परम्परा र धर्मको समग्र पहिचान एवम् समाजको जीवन पद्धति हो । राजगुठी र निजी गरी गुठी दुई प्रकारका हुन्छन् । देशभरी रहेका २ हजार ३ सय ८६ वटा गुठी राजगुठीको नामले चिनिंदै आएका छन् । कसरी शुरु भयो ? उपत्यकामा लिच्छवीकालदेखि सामाजिक कार्य सम्पादन गर्न गोष्ठी हुन्थ्यो । त्यस समयमा अर्पण गरिएका जग्गा पाञ्चालीबाट सामाजिक कार्य हुने गथ्र्यो । वि.स २००७ साल अघिसम्म राजगुठी अन्तरगत अमानतमा संचालित गुठी बन्दोवस्त अड्डाबाट हुँदै आएको थियो । गुठीको उद्देश्य परम्परागत मठ मन्दिर एवम् संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो-प्रवक्ता थपलियाले भने । हाल गुठीका संस्थानका शाखाहरु भद्रकाली, पशुपति, काभ्रे, ललितपुर, जनकपुर, महोत्तरी, वीरगञ्ज, भक्तपुर र बानेश्वरमा रहेका छन् । देशभरी ६९ वटा जिल्ला गुठी विस्तार भएको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, मुस्ताङ, मुगु, सोलुखुम्बु, चितवन, पश्चिम रुकुममा जिल्ला गुठी नरहेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
चीन–अमेरिका व्यापार वार्ताको मिश्रित प्रभाव एसियाली शेयर बजारमा
काठमाडौं । व्यापारीहरूले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको नयाँ नीतिगत निर्णय र अमेरिका–चीन वार्तालाई पर्खिरहेका समय बुधबार एशियाली शेयर बजारमा मिश्रित प्रभाव देखिएको छ । जापानको शेयर बजारको लेखाजोखा राख्ने निक्के सुचकाङ्कमा २२५ अङ्क अर्थात् ०.५ प्रतिशतको कमी आई २० हजार ५५६ दशमलब ५४ अङ्क कायम भएको छ भने दक्षिण कोरियाली कोस्पीमा ०.९ प्रतिशतको वृद्धि भई २२ हजार तीन दशमलब १७ कायम भएको छ । हङकङको हाङसेङ सूचकाङ्कमा ०.१ प्रतिशत अङ्कले वृद्धिभई २७ हजार ५६४ दशमलब १९ अङ्क कायम भएको छ । साङघाइ कम्पोजिट सूचकाङ्कमा ०.२ प्रतिशतको ह्रास आउँदा २५ हजार ८९ दशमलब ७० अङ्क कायम भएको छ । अष्ट्रेलियाको एस एण्ड पी एएसएक्स २०० मा ०.२ प्रतिशत अङ्कले वृद्धि भई पाँच हजार ८८६ दशमलब ७० कायम भएको छ । ताइवानमा स्टक बजार स्थिर रहेको छ भने थाइल्याण्ड र इन्डिोनेसियामा वृद्धि देखिएको छ । रासस/एपी
१६ वटा गुणस्तरहीन औषधीको बिक्री तत्काल रोकौंः औषधी व्यवस्था विभाग(सूचीसहित)
काठमाडौं। औषधी ब्यवस्था विभागले सुचना जारी गर्दै बजारमा बिक्री भईरहेको १६ वटा औषधीको बिक्री वितरण तथा प्रयोग रोक्न आग्रह गरेको छ। बजार अनुगनको क्रममा संकलन गरिएको औषधीहरुको नमुना परिक्षण गर्दा तल उल्लेखित ब्याचको औषधीको गुणस्तर न्युन देखिएको हो। औषधी एनको दफा १४ को बमोजिम उक्त ब्याचको औषधीहरुको बिक्री वितरण रोक्का गरी बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न र सोको विवरण विभागमा पेश गर्न भनिएको छ।
