पुँजीगत र संरचनागत संकटबाट बाहिरिएकाे एनसीसी बैंक र अबकाे बाटाे
काठमाडौं । हकप्रद सेयर निष्काशन, बाँडफाँड, सूचिकरणसँगै नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक राष्ट्र बैंकले ताेकेकाे न्यूनतम पुँजी पुर्याउने अन्तिम बाणिज्य बैंक बन्दैछ । हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकरणापति बैंककाे चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १ कराेड रूपैयाँ भएकाे छ । ८ अर्बकाे लागि अपुक पुँजी बैंकले फ्रि रिर्जभबाट बाेनस वितरण गर्दैछ । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी भन्छन्-बैंककाे पुँजी ८ अर्ब भइसक्याे । राष्ट्र बैंकले ताेकेकाे मापदण्ड अनुसार जगेडा काेषमा रहेकाे फ्रि रिजर्भलाइ प्रक्रिया पूरा गरेर चुक्ता पुँजीमा रकमान्तर गर्न मात्र बाँकी छ । पुँजी वृद्धि एनसीसी बैंककाे लागि ठूलाे चुनाैति बनेकाे थियाे । राष्ट्र बैंकका लागि यस बैंककाे सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु अर्काे चुनाैति थियाे । दुबै समस्या र चुनाैतिबाट बैंक बाहिर निष्केकाे छ । सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकबीच धेरै किचलो र अनिर्णयकाे बन्दी बन्दै यस बैंक लागि याे ठूलाे उपलब्धि हाे । संस्थापक र सञ्चालकहरुबीचको आन्तरिक किचलो, नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी भूमिका र त्यस बीचमा उच्च व्यवस्थापन सम्हालेका व्यक्तिको अक्षमता, नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिसँगै मर्जरको प्रयासमा देखिएको गतिरोध, ५ ओटा विकास बैंकहरुको एक्विजिसनसँगै बाहिर आएको घोटाला प्रकरण र पछिल्लो समय हकप्रद शेयर जारी गर्ने सन्दर्भमा देखिएको विवादका कारण करिब ६ वर्षदेखि एनसीसी बैंक अन्यौलग्रस्त स्थितिमा थियो । तात्कालिन समयमा एनसीसी बैंकमा मुख्य रुपमा शेयर स्वामित्व रहेका एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूह बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल माघ २१ गते तात्कालिन सञ्चालक समिति भंग गर्दै निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा तीनजना सञ्चालक नियुक्त गरेर पठाएको थियो । उक्त समितिले ३ महिनाभित्र कम्पनीको विवाद सल्ट्याएर शेयरधनीलाई नै व्यवस्थापन सुम्पिने बताए पनि करिब ३ वर्षपछि अर्थात् २०७३ पुस १८ गते मात्र व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकसँग तात्कालिन इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकसँग एक्वाएर गराएसँगै बैंकको स्वामित्व शेयरधनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । शेयर ‘डाइल्युसन’को अभिष्ट पूरा सञ्चालक समिति भंग गरेर व्यवस्थापन हातमा लिनुको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीचको विवाद मिलाउने मात्र थिएन, सीमाभन्दा बढी सेयर हाेल्ड गर्नेलाई साइजमा ल्याउनु । राष्ट्र बैंकका तात्कालिन निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले एनसीसी बैंकमा ‘शेयर डाइल्युसन’ नै राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका थिए । यस बैंकमा एनबी समूहकाे सेयर झण्डै ३० प्रतिशत थियाे । जबकी राष्ट बैंकले पछि बनाएकाे नियम अनुसार कुनै पनि बैंकमा एक व्यक्ति वा पारिवारिक समूहकाे सेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन थियाे । राष्ट्र बैंकले एनवी समूहकाे सेयर १५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने बैंकलाई मर्ज गराउने नीति लियाे । शुरूमा एनसीसी र एनबी बैंकबीच मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले निकै जाेड बल गर्याे तर एनबी बैंककाे वंगाली साझेदारले मानेनन् । त्यसपछि कुमारी बैंक र हाल मर्ज भएका ४ ओटा विकास बैंकलाई गाभेर एकीकृत बनाउने प्रयास भए । त्यसो हुँदा एकातर्फ पुँजी वृद्धिको बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ ठूलो हिस्सा शेयर स्वामित्व लिएर बस्ने समूहहरु स्वतः कमजोर बन्थे । तर राष्ट्र बैंकको त्यो प्रयासमा कुमारी बैंकबाट सहयाेग भएन । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन कुमारीलाई छाडेर अन्य बैंकहरुलाई मात्र मर्जर प्रक्रियामा ल्याउन बाध्य भयो । र, ४ ओटा विकास बैंकलाई एनसीसीमा मर्ज गराएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक व्यवस्थापनको जिम्मा शेयरधनीलाई नै सूम्पेको थियो । यद्यपि यो मर्जरबाट पनि बैंकमा एनबी समूहको १३ प्रतिशत हिस्सा बाँकी रह्यो । पछिल्लाे समय बैंकले ५० प्रतिशतका दरले हकप्रद शेयर निस्काशन गर्दा एनबी समूहले किनेन । करिब ७८ लाख कित्ता शेयर स्वामित्व भएको उक्त समूहसँग हकप्रद किन्न तिर्नुपर्ने करिब ३४ करोड रुपैंयाँ जुटाउन नसकेकाे बताइन्छ । हकप्रदमा आवेदन नदिएसँगै उसको शेयर हिस्सा करिब साढे ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अब एनसीसी बैंकमा कुनै एक व्यक्ति वा समूहले राज गर्नसक्ने अवस्था छैन । घोटाला प्रकरणले ल्याएको संकट एनसीसी बैंकमाथि कालो धब्बा लाग्ने काम पछिल्लो घोटाला प्रकरणले गर्यो यद्यपि त्यसमा बैंक आफैं दोषी थिएन । एनसीसीसँग मर्जरको लागि एमओयू गरेर स्वाप रेसियो समेत तय भइसकेपछि तात्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापनले गरेको कमसल धितोमा अनियमित कर्जा प्रवाहको रकम नउठेपछि बैंकमा अर्को समस्या थपिएको हो । सो अवधिमा करिब २ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा करिब डेढ अर्ब रुपैंया नउठेपछि एनसीसी बैंकको नाफाबाट कटाएर उक्त रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंक पुगेको थियो । यद्यपि सबल मानिएका ४ विकास बैंकहरुलाई एक्वाएर गरेर बलियाे पोजिसन कायम गरेको एक वर्षमा नै नाफामा गयाे । बैंकको नाफा २०७४/७५ मा १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ छ । घोटाला प्रकरणसँगै एपेक्स बैंकलाई एनसीसीबाट डिमर्ज गराउनेसम्मकाे विषय उठे । अदालतले अकाउन्ट अलग राख्ने देखि सेयर निस्सा समेत अलग राख्न भन्याे । एकीकृत शेयर प्रमाणपत्र जारी भइसकेको र लाखौं कित्ता शेयर कारोबार भएर भुक्तानी समेत लिइसकेको अवस्थामा सम्भावित डिमर्जको खतराबाट एनसीसी बचेको छ । राजनीतिक प्रभावले अर्को समस्या संस्थापकहरुबीचको आन्तरिक विवाद र घोटाला प्रकरण मात्रै नभएर एनसीसी बैंकमा राजनीतिक प्रभावले पनि जरो गाडेको थियो । खासगरी तात्कालिन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले बैंकलाई कर्मचारी भर्तीको केन्द्र बनाउने प्रयास गरेका थिए । सञ्चालक समितिदेखि उच्च व्यवस्थापनसम्म यसको केही प्रभाव देखियो । खासगरी सञ्चारमन्त्री समेत बनेका मोहनकुमार बस्नेत एनसीसीमा सञ्चालक बनेसँगै बैंकमा राजनीति भित्रिएको अनुभव गरिएको थियो, पछि एपेक्सबाट गएका विष्णुप्रसाद धिताल पनि काँग्रेस नेता नै थिए । मोहनकुमार बस्नेतले मन्त्री भएपछि र विष्णुप्रसाद दाहालले घोटाला प्रकरणपछि बैंकको नेतृत्व छाडे । एमाले पृष्ठभूमि रहेका रेवन्त दाहाललाई जनरल म्यानेजर बनाउनुलाई पनि राजनीतिक रंग दिइएको थियो । किनकी इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंककातात्कालिन सीईओहरु दाहालभन्दा अनुभवी र ‘हाई प्रोफाइल’का बैंकर थिए । ‘ब्लन्डर’हरुभित्र बैंकको हित विविध खाले प्रतिकूल परिस्थिति नै एनसीसी बैंकको दीर्घकालकाे लागि अनुकुल बन्न गएकाे छ । शेयर डाइल्युसनकमा राष्ट्र बैंकले साेचेजति सफलता हासिल गरेकाे थिएन । हकप्रद सेयर निष्काशनकाे क्रममा एनबी समूह पछि हटेपछि बैंकलाइ लाभ नै भयाे । एपेक्स घोटाला काण्ड उजागर पछि बैंकमा घुस्दै गएकाे राजनीतिकाे जराे पनि उखेलिन गएकाे छ । ‘जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ’ भनेझैं एनसीसी बैंककाे पेरिफेरिमा भए गरेका सबै ‘ब्लन्डर’हरु र यसले उत्पादन गरेकाे कसिङ्गर हावाले उडाइदिएको छ । यसलाई बैंकको प्रगतिको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ । सम्भवतः ८ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउन एनसीसीले १४ प्रतिशत वा सोभन्दा केही बढी बाेनस सेयर घोषणा गर्नसक्छ, यो घोषणाले एनसीसीलाई राष्ट्र बैंकको प्रावधानको झमेलाबाट मात्रै मुक्त गराउँदैन, प्रशस्त व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न पनि सघाउँछ । त्यसपछिको व्यवस्थापकीय रणनीति बैंकका व्यवस्थापनकै कौशलतामा आधारित हुने हो । नाफा र लाभांश वितरणको तुलनात्मक अवस्था विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि बैंकको आर्थिक परिसूचक भने सुधारोन्मुख नै देखिन्छ, यद्यपि यो सुधार बैंकिङ क्षेत्रको औसत सुधारभन्दा कम हो । हेरौं बैंकको विगत ५ वर्षका प्रमुख वित्तीय सूचकहरु : तर कम छैनन् चुनौती व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रका लागि पहिलो नम्बरमा रहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको एउटा कम्पोनेन्टको रुपमा रहेर नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा नयाँपन र आफ्नोपनले मात्र बैंकलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा पुर्याउन सक्छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्ता आफ्नोपन भएका बैंकहरु धेरै छन् । शाखाका आधारमा, सेवाका आधारमा, प्रतिफलका आधारमा वा अन्य जुनसुकै आधारमा पनि कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धीहरु अब्बल देखिएका छन् जसको पिछा गरेर उनीहरुलाई जित्न कठिन हुन्छ । बैंकले २ वर्षदेखिकाे साधारणसभा गरेकाे छैन । मर्जपछि गठन भएकाे अल्पकालिन सञ्चालक समितिले लामाे समय काम चलाइरहेकाे छ । साधारणसभाबाट चुनिएका सञ्चालक समिति बैंकले नपाएकाे ५ वर्ष भइसकेकाे छ । बैंकलार्इ प्रतिस्पर्धी बनाउन दीर्घकालिन रणनीति, याेजना र कार्यक्रमकाे अभाव देखिन्छ ।
१ करोडको लगानीमा चितवनमा ‘प्रेसिडेन्ट सेकुवा’, फागुन ६ गतेदेखि सञ्चालन
चितवन। पर्यटकीय नगरी चितवनको सदरमुकाम भरतपुरमा खानाको स्वादका पारखीहरुका लागि नयाँ रेष्टुरेण्ट “प्रेसिडेन्ट सेकुवा” सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । घरकै शैलीमा फरकपनसहित मौलिक खानाका परिकारहरुसहित राजधानी काठमाडौँमा चर्चित बनेको “प्रेसिडेन्ट ग्रुप अफ होटल” को आठौँ शाखा चितवनको भरतपुरमा सञ्चालन आउन लागेको हो । प्रेसिडेन्ट ग्रुप होटल अन्तर्गत २०६३ सालबाट सामान्य किराना पसलसहित सुरु भएको प्रेसिडेन्ट ग्रुप अफ होटलले शुक्रबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आठौँ शाखा भरतपुरमा संचालन गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । मुलुककै केन्द्र भागमा रहेको चितवनको भरतपुरमा बिस्तार गरिएको प्रेसिडेन्ट ग्रुप अफ होटलका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शंकर भण्डारीले जानकारी दिए । “चितवनवासी र यस वरपरका खाना पारखीहरुलाई जानकारी गराउन पाउदाँ निकै हर्षित समेत भएका छौँ, उनले भने, “सेकुवा पारखीहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै चितवनमा प्रेसिडेन्ट सेकुवाको शाखा खोलेका हौँ । ” बजारमा सञ्चालन भइरहेका सेकुवा कर्नरहरुको भीडमा आफ्नो छुट्टै विशेषतासहित प्रेसिडेन्ट सुकुवाले आफ्नो शाखा चितवनमा बिस्तार गरेको उनले स्पष्ट पारे । भरतपुरमा खोल्ने प्रेसिडेन्ट सेकुवाको नयाँ शाखाको सबै तयारी पूरा भएको र फागुन ६ गतेदेखि सञ्चालन आउने उनले बताए । शुभारम्भकै अवसरमा ५ गते प्रेसिडेन्टको खानाका स्वाद चाख्ने कार्यक्रम राखेको उनले बताए । प्रेसिडेन्टको राजधानीमा ६ वटा तथा भ्याली बाहिर लुम्बिनीमा एउटा शाखा सञ्चालनमा छ । यो शाखामा विभिन्न कलात्मक आट्र्सले श्रृगारिएको छ । जसमा प्रेसिडेन्टको स्वाद लिन आउने ग्राहकवर्गहरुलाई आर्कषित गर्न अध्यक्ष भण्डारीको दावी छ । सेकुवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन हुन लागेको प्रेसिडेन्ट सेकुवामा सबै प्रकारका खानाका पारखीहरुका लागि (मल्टी क्विजन) फेमिली रेष्टुरेन्ट सञ्चालन हुने उनले बताए । एक करोड लगानीमा संचालनमा हाउन लागेको प्रेसिडेन्टको भरतपुर शाखामा किड्स प्ले रुम, व्यवसायिक मिटिङ, वार्षिक साधारण सभा तथा शुभकार्यका लागि पूर्ण एसीसहितको हलको व्यवस्था हुने सञ्चालक भण्डारीले बताए । किड्स प्ले रुममा बच्चाहरुलाई निःशुल्क व्यवस्था गरिने भण्डारीको भनाइ छ । प्रेसिडेन्ट सेकुवामा ठूलो स्कृनमा लिरिक्स हेर्दै गीत गाएर मनोरञ्जन लिने जापानीज शैली ‘काराओके’ समेत रहने भण्डारीले जानकारी दिए । भरतपुरमा शाखा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै चितवनका उपभोक्ताहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले प्रेसिडेन्ट सेकुवाले फुड फेस्टिबलमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । शुभारम्भको अवसरमा केहि दिन विशेष छुट समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सिरानीमा सुन हालेर नुन खोज्ने कर्णालीलाई नियाल्ने हो, जानुस् भृकुटीमण्डप
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुक्रबारदेखि कर्णाली एक्स्पो शुरु भएको छ । समृद्ध कर्णाली अभियानको आयोजना र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवद्र्धनमा कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई राष्ट्रमा चिनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा उक्त प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्षलाई वर्यटन बर्षको रुपमा मनाइरहँदा कर्णालीका त्यस्ता सम्पदाहरुको प्रवद्र्धनको लागि गरिएको त्यस्ता कार्यक्रमहरु फलदायी हुने विश्वास आयोजकले लिएको छ । एक्स्पोका लागि प्रदेश सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र कर्णालीका नगरपालिका तथा गाँउपालिका तथा निजी संस्थाको सहकार्य भएको बताइएको छ । उक्त प्रदर्शनीमा १ लाख अवलोकनकर्ताको सहभागी हुने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले कर्णालीबासीहरु सुनको सिरानी हालेर सुत्ने तर नुनको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको समुचित प्रयोगद्धारा कर्णालीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए । कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा रहेका पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशको उत्पादन तथा संस्कृति एवं प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रदर्शनीले कर्णाली प्रदेश चिनाउन थप सहयोग भएको गर्ने बताए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका पर्यटन, वन, वातावरण तथा उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णालीलाई गरिबहरुको प्रदेशको रुपमा नभई अन्य प्रदेशसरह सबृद्ध बनाउन आफुहरु लागिपरेको बताए । कर्णाली अभियानका संयोजक उपेन्द्र शाहीले कर्णालीको अपुरो पक्षहरुलाई पुरा गर्नका लागि साथै कर्णालीवासीमा आत्मविश्वास जगाउन क्रममा उक्त एक्स्पो आयोजना गरेको समृद्ध बताए । कर्णालीका सकारात्मक पाटाहरुलाई सबैसामु ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रममा ‘कर्णाली प्रदेश विगत, वर्तमान समृद्धिका सम्भावना’ नामक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो । गोरखनाथ बोगटीले लेखेको उक्त पुस्तकमा कर्णाली भित्र रहेका कुरालाई उक्त पुस्तक उतारेका छन् । कार्यक्रममा कर्णाली भित्रका १० वटै जिल्लाका प्राकृतिक तथा सम्पदाहरु तथा त्यहाँका मौलिक एवम् अर्गानिक उत्पादन उत्पादनलाई प्रदर्शनमा राखिएको छ । एक्सपोमा ३२ वटा स्टल रहेका छन् जसमध्ये कर्णालीको ४ वटा अर्गानिक खानाको स्टल र १ बेकरी समेत छ । कर्णालीका मौलिक सांस्कृतिक, प्रांगारिक कृषि प्रदर्शन, रैथाने खानाको परिकारहरु, खसभाषा र सभ्यताको सत्र, कर्णाली प्रदेशका अमूल्य प्राकृति सम्पदा एवंम बहुमूल्य जडिबुटीको फोटो, भिडियो र सन्दर्भ सामाग्रीहरुको प्रदर्शनी र निजी क्षेत्रका स्टलहरु एक्स्पो पहिचानका वस्तुहरु रहेको आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
चित्र बहादुर केसीको निष्कर्षः केपी ओलीले एक वर्षमा पास मार्क पनि ल्याएनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई आफूले ‘पासमार्क’ समेत नदिने बताएका छन् । उनले भने,‘मैले यो सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई पास मार्क दिन सकिँन् ।’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै ठूला–ठूला विकासका काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘दुई तिहाईको बलियो सरकार भएकोले जनताले यसले महँगी नियन्त्रण गर्ला र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला भन्ने आशाा गरेका थिए । तर, यो सरकारले त्यो काम गर्न सकेन् ।’ केसीले सरकारले किसानको समस्यापनि समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘क्रान्तिकारी भूमि सिद्धान्त पनि आएन् । मजदुरहरुको समस्या त्यस्तै छ । यतातिर सरकारले खासै केही पनि गर्न सकेन् । न नीति राम्रो ल्यायो, न त व्यवहारमा नै केही लागु गर्यो ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भएको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘नेपालीहरुको व्यवहार यहाँ उत्पादन निर्यात गरेर चलेको होईन, नेपालले गर्ने निर्यात भनेको हाम्रा छोराछोरीहरु हुन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले व्यवहार चलेको छ ।’ सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा साना तिना भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गरेको भएपनि ठूला तस्करी र भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गर्न नसकेको केसीको आरोप छ । उनले भने,‘साना भ्रष्टाचारी र भरिया पक्रिएर केही हुँदैन् । छुपे रुस्तम कुनामा अहिलेपनि ठूला ठूला माछा र तस्करहरु सुरक्षित छन् ।’ अध्यक्ष केसीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आउनु राम्रो भएपनि संघीयताले नेपाली जनतामाथि पीडा थपिदिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘संघीयताले जनतामा पीडा थपिदिएको छ ।’ संघीय व्यवस्थाअनुसार तीन तहको सरकार बनेपनि यीनीहरुको पहिलो र मख्य काम भनेको आफ्नो सेवा सुविधा लिनेमात्रै देखिएकोले यसलेपनि नेपालीहरुमा झन झन पीडा थपिएको उनको भनाई छ । केसीले वर्तमान सरकारले जनताको मन छुन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘संघीयता धान्नको लागि चर्को कर लगाउनुपर्ने देखिएको छ। यसले जनता झन पीडित भएका छन् ।’ उनले संघीयताको कुनै औचित्य नभएको भन्दै अझै एक दुई वर्ष ररिरहे यसको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रिने पनि ठोकुवा गरे ।
घुस लिएको आरोपमा प्राविधिक सहायक आचार्यसहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुमका प्राविधिक सहायक हरिगोपाल आचार्यसहित तीन जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अलैंचीको बिरुवा खरीद गरी कृषकलाई वितरण गर्दा कमिशन दिने व्यक्तिलाई मात्र दिएको भन्ने गुनासोको आधारमा आयोगले १० लाख ८६ हजार ७२५ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले लेखापाल डिल्लीप्रसाद आचार्य १० लाख ८६ हजार ७२५ र नायब सुब्बा दुर्गाप्रसाद पौडेलले रु पाँच लाख ४६ हजार २५० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । इलामबाट बिरुवा ल्याउँदा र बिरुवा सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याउदा गाडी भाडासमेत घोटाला गरेको भन्ने दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । यस्तै आयोगले भाडाका सवारी साधन दर्ता गर्दा नियम विपरित दर्ता गरेको र पुरानो सवारी साधन विस्थापित गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखराका तत्कालीन शाखा अधिकृत बाबुराम लामिछाने र हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा ऋषिराम ढकाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । सवारी दर्ता ढड्डामा बदनियतपूर्वक विभिन्न मितिमा सवारी दर्ता गरिएका ठाउँमा पछि सरकारी कागजात सच्याई सवारी दर्ता गरेको देखिएकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । यस्तै, आयोगले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका खरिदार सञ्जयकुमार ठाकुरले जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने कर राजश्व छुट गरिदिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस मागेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रगति माध्यमिक विद्यालय बेलभरिया रुपन्देहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लेखनाथ शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने आरोपमा आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
स्पर्स लघुवित्त र माउन्टेन हाइड्रोलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति, २० करोड ८५ लाखको ल्याउँदै
काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र माउन्टेन हाइड्रो नेपालले साधारण सेयर(आईपीओ) जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छन् । बोर्डले यी दुई संस्थालाई कुल २० करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । सो मध्ये स्पर्स लघुवित्तले २ करोड ६९ लाख ६३ हजार र माउन्टेन हाइड्रोले १८ हजार १६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्न अनुमति पाएका हुन् । बोर्डको अनुमति पाएसँगै अब स्पर्स लघुवित्तले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले २ लाख ६९ हजार ६३० कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने छ । लघुवित्तले २ करोड ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो । संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ । त्यस्तै, माउन्टेन हाइड्रोले सर्वसाधारण र स्थानिय बासिन्दालाई गरी कुल १८ हजार १६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । हाइड्रोले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले १८ लाख १६ हजार ११० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । जसमध्ये हाइड्रोले पहिलो चरणमा बिक्री नभएको ५ लाख ६६ हजार ११० कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित पाँचथर जिल्लाका स्थानिय वासिन्दालाई र बाँकी १२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न बोर्डको अनुमति पाएकाे हाे । हाइड्रोको बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवम् परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरुप बनाउन अपनाउनुपर्ने कामकाबारे आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वंजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन बुझदै मन्त्री खतिवडाले आयोगले सुझाएका विषयलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बताए । मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका विभिन्न पक्षका बारे प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्ष डा खनालले बताए । सो कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. राजन खनालले विद्यमान खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जाने सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन सम्रग सुधारको एउटा अंग रहेको बताए । आयोगका अध्यक्ष खनालले नेपालको सार्वजनिक खर्चबारे अध्ययनको अवसर प्रदान गराएकोमा नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । वित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा टेवा पुगोस भन्ने उद्देश्यले सरकारले २०७५ साल भदौं ३ गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो ।
आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका आयुक्त पाठकको राजीनामा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीकाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आयोगका आयुक्त पाठकले आजदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् । आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवादमा मुछिएपछि आयुक्त पाठकले राजीनामा दिएका हुन् । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भने भएको छैन । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालका अनुसार आयोगले आयुक्तको सूचीबाट पाठकको नाम हटाएको छ । रासस
