ब्याजदर विवाद: अर्थमन्त्री कडा, गभर्नर मौन; बैंकरले भने-‘तत्काल घटाउन सक्दैनौं’
काठमाडौं । बैंकहरुले ऋणमा लिँदै आएको ब्याजदर घटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कडा देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल मौन देखिएका छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना भने बैंकहरुसँग तत्काल ब्याजदर घटाउनसक्ने कुनै उपाय नभएको भन्दै आफुहरुले केही गर्नसक्ने बताएका छन् । आइतबार नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युडद्वारा दशौं बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित ‘दि डेलिब्रेसन फर नेक्स्ट डिकेड’ कार्यक्रलाई सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रविधि र सेवाका हिसाबले निकै अघि बढ्ने र त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गर्दै बैंकहरुले हाल ‘विजिनेस कम्युनिटी’ले बैंकहरुको ब्याजदर बढी भएको र यसले व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै त्यस्तो माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले त्यसमा अटेरी गरे सरकारले हस्तक्षेप गर्नसक्ने चेतावनी समेत दिए । तर अर्थमन्त्री खतिवडापछि बोलेका डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने ब्याजदरको सन्दर्भमा मौन रहे । करिब ८ मिनेट लामो मन्तव्यका क्रममा डा. नेपाल बैंकहरुको शाखा, संख्या र प्राविधिक विकासबो सन्दर्भमा केन्द्रित रहँदा ब्याजदरको विषयमा भो कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । उनले हाल ७०३ ओटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुगिसकेको र देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७ हजार भन्दा बढी शाखा पुगेको भन्दै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनतासम्म पहुँच पुर्याएकोले अब आधुनिक सेवा, व्यवसायिक प्रभावकारिता र सुरक्षाका सन्दर्भमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे । तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेको भन्दा ब्याजदर कम गर्नै नसक्ने अबस्थामा रहेको स्पष्ठ पारेका छन् । ‘गाउँगाउँमा शाखाको विस्तार गर्दा बैंकहरुको अपरेटिङ र कम्प्लाइन्स कस्ट अत्यन्त धेरै भएको छ । आन्तरिक बचतले ऋणको माग धान्न नसकेकोले निक्षेपमा ब्याजदर उच्च छ । यसले गर्दा हामीले केही गर्ने अवस्था छैन । ‘क्रेटिड कम्युनिटी’हरु बैंकका कारणले नै ब्याजदर धेरै भएको सोच्नुहुन्छ, तर त्यसो होइन । हाम्रो बेसरेट नै औसत १० प्रतिशत छ, यस्तो अवस्थामा त्योभन्दा कममा ऋण दिन सकिँदैन ।’ अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने । उनले बैंकहरुले हरेक वर्ष स्प्रेडदर घटाउँदै लगेको र अर्को वर्ष सम्भवतः यो ४ प्रतिशत पुग्ने भन्दै अबको २/३ बर्षमा भने बैंकहरुको प्रभावकारिता बढ्ने र तरलता समेत सहज हुनसक्ने भन्दै त्यसपछि भने ब्याजदर घटाउनसक्ने दाबी गरे । ढुङ्गानाले अहिले बैंकहरु शाखा विस्तारको प्रतिस्पर्धामा रहेको भन्दै एक दशकपछि त्यो संख्या आधा कम गर्नुपर्ने वाध्यता आईपर्ने दाबी समेत गरे ।
पेन्सन, रोजगारी सहित यस्ता छन् श्रम मन्त्री विष्टको ५ काम
काठमाडौं । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले एक वर्षमा ५ महत्वपुर्ण काम गरेका छन् । मन्त्री विष्टले १ वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार सुचना प्रणाली, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्ष कार्यक्रम लागू गरेका हुन् । यस्ता छन् ५ वटा मुख्य कार्यहरु सम्पादित मुख्य कार्यहरू प्रभाव र नतिजा १. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपाल सरकारबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ जारी गरिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट २०७५ मंसिर ११ देखि शुभारम्भ भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सहभागी हुन सर्वप्रथम रोजगारदाताले जततउस्ररकका।नयख।लउमा लग ईन गरी अनलाईन सूचिकरण हुनु पर्दछ। रोजगारदाताको सूचिकरण कार्य २०७५ मंसिर ६ बाट शुरु भईसकेको छ । आफू सूचिकृत भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको समेत सूचिकरण गरिसक्नु पर्नेछ। सूचिकरण पश्चात रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस योजना ९क्अजझभ० अन्तर्गतउपलब्ध हुने सुविधाहरु देहाय बमोजिम छन्स् १. औषधी उपचार,स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा २. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा ३ आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा ४ वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा २. न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको सोचलाई सबै नागरिकहरूले अनुभूति गर्नेगरी नेपाल सरकारले राखेको ूसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीू अभियानलाई मूर्त रूप दिन र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक मिति २०७५।०४।०१ देखि लागू गरिएको छ । श्रम ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्गगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिू रहेको र सोहि समितिको सिफारिशमा सो न्युनतम पारिश्रमिक लागू भएको हो ।उक्त समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, प्रतिष्ठानहरूको दिनसक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्यालादर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई मुख्य आधार र रोजगारदाताको क्षमता तथा श्रमिकहरूको माग समेतलाई विचार गरी विभिन्न चरणमा भएका द्बिपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, छलफल र अन्तरक्रियाको परिणामस्वरूप सहमतिबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू। ज्ञघ,द्धछण्।– प्रस्ताव गरे अनुरूप नै न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रालयबाट निर्धारण गरिएको छ । मुलुकभर लागू हुने नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला रू। छज्ञठ।– र प्रति घण्टा ज्याला रू। ठण्।– तोकिएको छ । कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी क्रमशस् ज्ञण् प्रतिशत, ड।घघ प्रतिशत र ज्ञ।टठ प्रतिशत थप भई श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसका अलाबा श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भूक्तानी, सुत्केरी एवम् सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवम् दुर्घटना वीमा बापतको रकम समेतमा बृद्धि हुनेछ । करिब घढ प्रतिशतले बृद्धि भएको यो न्यूनतम पारिश्रमिक एवम् सुविधा हालसम्मकै उच्च हो । त्यसैगरी चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक ९मासिक रु १०,७८१० निर्धारण गरी लागू गरिएको । ३ वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली ९ँयचभष्नल भ्mउयिथmभलत क्ष्लायचmबतष्यल वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउनुका साथै श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनहरुको कार्यान्वयनको यथार्थ स्थिति अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्ने सूचना प्रणाली वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ९ँभ्क्ष्ःक्० मिति २०७५।०६।१५ देखी पूर्ण रुपमा लागू भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग¸ अध्यागमन विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरुसंगको आवद्वताले कार्यसम्पादनमा हुने दोहोरोपना हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाईउपलब्ध हुनेछ ।यसका अलावा सूचनाको पर्याप्त उपलब्धताले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने¸ कार्यक्षमता बढ्ने¸ अनुगमन प्रभावकारी हुने तथा विभिन्न नीतितथा कार्यक्रमको तर्जुमा वस्तुगत आधारमा गर्न उक्त प्रणालीले योगदान गर्नेछ । ४ प्रदेश स्तरवाट वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिनु पर्ने श्रम स्वीकृति दिने सेवालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिएको छ। विगतमा काठमाडौको ताहाचलस्थित कार्यालयवाट मात्र दिने गरिएकोमा उक्त सेवा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तरगत रहेका १० वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरु मध्ये प्रदेशको राजधानीमा रहेको कार्यालयहरुबाट ९विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत र धनगढी० वैदेशिक रोजगार सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणा अनुरुप प्रदेश तहबाट सेवा दिने कार्यको थालनी भैसकेको छ।उक्त सेवाबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट उक्त सेवा लिन सक्नेछन्। जसले सेवाग्राहीको समय बचत, न्यून लागत र प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितता भएको छ । ५ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिएको छ । सो बमोजिमको रोजगारी प्रदान नसिएमा ५० दिन बराबरको न्यूनतम ज्याला तोकिएको मापदण्ड भित्र परेका परिवारलाई निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले वेरोजगार नागरिकहरुको न्यूनतम र सामाजिक संरक्षण गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट बेरोजगार घर परिवारहरुको जीवन यापन सहज हुने र सामाजिक न्याय एवं लोककल्याणकारी कार्यको प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान प्रति अपेक्षा लिईएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, नियमको अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्देशिका र विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेज तयार गरिएको छ ।यो कार्यक्रम मुलतः स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन हुने र संघ तथा प्रदेशले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा सहयोग एवं सहजिकरण हुनेछ । आन्तरिक रोजगारी सृजना र व्यवस्थापनका लागि तीन वटै तहका सरकारहरुले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यक्रम दस्तावेजमा स्पष्ट पारिएको र कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत निर्दिष्ट गरिएको छ । यस कार्यक्रममा निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी मुलुक भित्रै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी नेपाली कामदारहरु कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुने विश्वास लिईएको छ ।वेरोजगारीको लगत संकलन, क्षेत्रगत रोजगारीको आँकलन, सीप विकास, सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च हुने पूँजीगत बजेटको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपले श्रमिकको ज्याला भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा मर्मत संभार, रोजगारी सृजनाको दृष्टिकोणबाट क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा गरिने सुधार जस्ता उद्यमशीलताको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि भई मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा समेत यस कार्यक्रमवाट टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिको वैठकमा प्रस्तुत विवरण अनुसार एक वर्षको अबधीमा क्षेत्रगत रुपमा कुल ५६४९१४ रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्छ । य
अमेरिका, चीन व्यापार सम्झौता गर्न सकारात्मक हुन सक्ने छन् : विज्ञ
न्यूयोर्क । पछिल्लो चरणको वार्ता सकिएसँगै अमेरिकी व्यापार विज्ञहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच व्यापार सम्बन्धमा सम्झौता गर्न प्रेरित देखिएको जानकारी दिएका छन् । दुई पक्षबीच विस्तारै तर विधिसम्मत तरिकाले प्रगति भएको र मुलभुत एवम् सहायक बिषयहरूमा यस हप्ता पुनः वासिङ्टनमा वार्ता हुने प्रसङ्गले दुवै मुलुक व्यापार सम्झौताप्रति प्रतिवद्ध देखिएका छन्,” वासिङ्टनस्थित ‘इन्स्टिच्युट फर चाइना–अमेरिका स्टडिज’ का वरिष्ठ विचारक सौरभ गुप्ताले भने । गुप्ताले चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वालाई “चीनमा भएको वार्तापछि लगत्तै आगामी हप्ता अमेरिकामा छलफल गर्ने सहमति गर्नु वार्ताकारको विवादलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउने इमान्दार प्रयत्न हो र यसबाट दुबैपक्ष छलफलप्रति सकारात्मक बनेको बुझ्न सकिन्छ बताए । “चीन र अमेरिका व्यापार विवादका कारण सन् २०१८ मा दुबैले अर्काको सामान आयातमा गरेको करवृद्धिबाट आर्थिक पीडामा परेको अनुभुति गरेका छन्,” बैंक अफ अमेरिका मेरिल लिन्चका विश्व अर्थतन्त्र अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख इथान ह्यारिसको भनाई रहेको छ । गुप्ताले भने “दुबै पक्ष अझै वार्तामा सम्लग्न छन् तर यसले विशेष चर्चा नपाउनुमा अमेरिकामा केही सञ्चारमाध्यमले वार्तालाई छायाँमा पार्ने प्रयत्न गरेका कारण वार्तामा देखिएका सकारात्मक बिषयहरू चर्चामा आउन नसकेका हुन सक्ने बताए । “व्यापार वार्ताबारे मेरो दृष्टिकोण के छ भने अहिले तिनीहरू छिद्रान्वेशी अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई सम्भावित गल्ती हुनबाट बचाउन विभिन्न अवस्थामा सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । चीन तथा अमेरिकाबीच यस हप्ताको बिहीबार र शुक्रबार छैठौँ चरणको उच्च स्तरीय आर्थिक तथा व्यापार परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ । चीन र अमेरिका दुबैले अर्को हप्ता वासिङ्टनमा भेट्ने सहमति भएको बताइसकेका छन् । रासस/सिन्ह्वा
सेञ्चुरी बैंकद्वारा सर्लाहीमा सञ्चालित आँखा शिविरमा सहयोग
काठमाडौं । सेञ्चुरी बैंकद्वारा सर्लाही जिल्लामा सञ्चालित आंखा शिविरमा सहयोग गरेको छ । नेपाल आंखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरद्धारा सर्लाही जिल्लाको भगवतीपूर तथा मंलगवामा आयोजित ८ दिने आंखा शिविरमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले रु. ५० हजार आर्थिक सहयोग गरेको हो । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराई र अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमनबहादुर घलेबीच चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम भएको थियो । डा. इन्दुप्रसाद ढुङ्गेगलको संयोजकमा उक्त शिविरमा करिब १८०० जनाको साधारण चेकअप र १६४ जनाको मोतिविन्दुको शल्यकृया भएको थियो । बैंकले हाल काठमाडौं उपत्यकामा १३ शाखाहरु र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु र उपत्यका बाहिर ९६ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु साथै १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १३० स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा, परिक्षण उडान असारमा हुने
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विमानस्थलको ३ हजार मिटर लम्बाईको धावनमार्ग वयरिङ र सोल्डरको काम भैरहको छ । कात्तिक १५ गतेदेखि सुरु भएको धावनमार्ग कालोपत्रेको काम फागुनको अन्त्यसम्म सकिनेछ । विमानस्थललाई आगामी वर्षको असारदेखि परिक्षण उडान गर्ने गरी काम भैरहेको छ । धावनमार्ग फागुनको अन्तिमसम्ममा पुर्ण रुपमा सकिने आयोजनाका हेरिरहेका एक सदस्य चादमाला श्रेष्ठले जनाकारी दिइन । ‘आयोजना २८ जुनमा सकिने गरी काम भैरहेको छ, परिक्षण उडानका लागि अब धेरै कुर्नुपर्दैन श्रेष्ठले भनिन् व्यवसायिक उडानका लागि सेप्टेम्बरसम्म कुर्नुपर्छ ।’ विमानस्थलको सुरक्षा मापदण्डको एरिड्रोम इन्जिनियरिङले काम गरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको लागि आइसीएओले अध्ययन गरिरहेको छ । विमानस्थलको काम ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणका सूचना अधिकृत त्रिलोचन पौडेलले बताए । देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा चिनिन लागेको गौतम बुद्धमा ठेकेदारले तिब्र गतिमा काम गरिरहेकोले अबकोले काम समयमै सकिने पौडेलले बताए । अहिले विमानस्थलमा पार्किङ, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर लगायत पुर्वाधारको काम भैरहेको छ । प्रशासनिक भवनको अन्तिम चरणको काम भैरहेको छ । कन्ट्रोल टावरको पाचौं तलाको काम भैरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न चिनीयाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । कम्पनीले २ सय जना चिनियाँ कामदार झिकाएर धमाधम काम गरिरहेको छ । अहिले हवाई पूर्वाधार र जमिन पूर्वाधारको काम धमाधम भैरहेको छ । पूर्वाधारका १२ विधामा ६० प्रतिशत काम सकिएको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रवक्ता बिरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा हाल २४ घण्टा नै काम भैरहेको छ । हाल विमानस्थलको ३ हजार मिटर लामो र ४५ मिटर चौडाइको रनवे, ट्याक्सी वे, घाङग्रा खोला, सहायक रोड, टर्मिनल बिल्डिङ, प्यासेन्जर बिल्डिङ, कन्ट्रोल टावर, एयर कार्गो, सब स्टेशन बिल्डिङको काम भैरहेको छ । आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ५ महिनामा यस आयोजनामा ३ अर्ब ३९ करोड खर्च भैसकेको छ । विमानस्थलको टेक्निकल काम तर्फको टेण्डरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । टेक्निकल कामतर्फ भ्वाइस् कम्यूनिकेटिङ कन्ट्रोल प्रणाली, एटीएम कम्युनिकेशन, मेटोरोलोजिकल इक्युप्मेन्टस्, एटीएम कन्सोलेस्, इस्टुमेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम लगायत कामको लागि टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धावनमार्गको ५ चरणको काम मध्ये अर्दन पेमेन्ट, मिक्स ग्राभेल, रिभर बेस म्याटिरीयलको काम सकिसकेको छ भने अहिले एलिग्रेड बेस लेयरको काम भैरहेको छ । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गमा एलिग्रेड बेसको काम सकिइसकेको छ । अहिले अन्तिम चरणको बिटामिन लेयरको काम भैरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा अघि बढाएको सो आयोजना सन् २०१७ मै सकिने लक्ष्य लिइएको थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले गर्दा तोकिएको समय भन्दा २ वर्ष ढिलो हुने भएको हो । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज र ४ वटा स्वदेशी जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ । आयोजनाको लागि सरकार, एसियाली विकास बैंक एडीबी र ओपेकको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले लगानी गरेका छन् ।
बजेट पारित नभएपछि स्पेनका नयाँ प्रधानमन्त्री पेड्रोद्वारा निर्वाचनको घोषणा
मड्रिड । स्पेनको संसदबाट बजेट पारित नभएपछि शुक्रबार नयाँ निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आगामी अप्रिल २८ तारिखका दिन निर्वाचन गर्ने गरी शुक्रबार मिति घोषणा गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । क्याटलोनिया सम्वन्धी विवाद र त्यसबाट संकट उत्पन्न भइरहेकै बेला संसदले बजेट प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि निर्वाचन घोषणा गरेको हो । स्पेनमा गत चार बर्षको अवधिमा अहिले तेस्रो पटक निर्वाचनको मिति घोषणा भएको जनाइएको छ । “दुई विकल्पहरूमध्ये बजेट विना केही नगरी बस्ने वा स्पेनी नागरिकहरूलाई नै फैसलाको जिम्मा दिनेमध्ये मैले दोस्रो रोजेँ,” प्रधानमन्त्री सान्चेजले भने। नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ४६ बर्षीय सान्चेजले आठ महिना अगाडि मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मतको प्रस्ताव राखेर पराजित गरी नाटकीय तरिकाले प्रधानमन्त्री बनेको जनाएका छन् । संसदमा क्याटलोनिया पृथकतावादीहरूको तर्फबाट १७ सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बजेट प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि बजेट प्रस्ताव अस्विकृत भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका बेलामा सान्चेजलाई नै मतदान गरेका थिए । त्यस बाहेक सोसलिष्ट पार्टी, तत्कालिन विपक्षी पार्टी पोडेमोस र बास्कजस्ता क्षेत्रीय पार्टीहरुले पनि सान्चेजलाई मतदान गरेका थिए । स्पेनका समाजवादी नेता सान्चेज तत्कालिन प्रधानमन्त्री मारियानो राहोएलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनेमा राहोए स्पेनी लोकतन्त्रको इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री भएको समाचारमा जनाइएको छ । रासस/एएफपी
यसरी भयो राजनारायण पाठक उदय र पतन, कनेक्सन लाेकमान सिंह कार्कीदेखि खिलराज रेग्मीसम्म
काठमाडाैं । पूर्व प्रशासनकहरुलाई संवैधानिक निकायमा किन नियुक्ति गरिदो रहेछ भन्ने कुराको चरितार्थ पछिल्लो पटक भएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति नामको रवर स्ट्याम प्रयोग गरेर विगतमा गन्हाएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरुलाई सैवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिने परम्परा दोहोरिदै गएको छ । तर पछिल्लो दिनमा त यस्तो विषय थप संस्थागत हुन पुगेको छ । विगतमा सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर कार्यक्षमता देखाउन नसकेका असक्षमहरुलाई नै संवैधानिक निकायमा नै पुर्याउने गरिएको छ । कानूनी रुपमा ४५ वर्षको उमेर हद राखिनुले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछ । उमेरको छिद्र एकातिर राखिएको छ भने अर्कोतिर उनीहरुलाई सुनपानी छरेर चोख्याउने निकायको रुपमा संवैधानिक परिषद् र रवरस्ट्यामका रुपमा संसदीय सुनुवाई समिति पनि रहेको छ । राजनीतिक दलका सिफारिशमा आएका नामलाई संवैधानिक परिषद्ले सुनपानी छर्केर योग्य र दक्ष बनाइदिन्छ । पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको हकमा पनि त्यही लागू भयो । तत्कालीन सरकारको रुपमा खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख बनाइएका थिए । तर उनको पछाडि तत्कालीन राजनीतिक दल थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) र केही मधेशवादी दल । पाठक विवादित थिए । यो विषय सबैलाई थाहा थियो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको सरकारी वकिलका रुपमा उनी लामो समयदेखि कार्यरत थिए । तर मुद्दा मिलाउने नाममा उनले रु एक हजार पनि घुस नछाडेको सबैलाई थाहा थियो । इमान्दार सरकारी वकिलले घर चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तर पाठकको चकचकी राम्रै थियो । अख्तियारमा थिए भगवतीप्रसाद काफ्ले । कर्मचारी भएपनि उनले राम्रै रजगज चलाएका थिए । लोकमान सिंह कार्की भन्सार विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयको समेत हालीमुहाली चलाउने अवस्था थिए । जलस्रोत मन्त्रालयदेखि मुख्य सचिवसम्म बन्न पाएकै थिए । किनकी राजाको सक्रिय शासनमा कार्कीलाई चलाउने हैसियत कस्को थियो र । भन्सारबाट सुन भित्रिन्थे । भन्सारबाट लागू औषध पनि भित्रन्थे । तर सरकारी वकिल पाठक थिए । उनलाई संरक्षण गर्ने लोकमान सिंह कार्की पनि थिए । नेपालको ऐन कानून सानालाई हो, ठूलालाई होइन भन्ने राम्रै तवरले स्थापित गरिएको थियो । पाठक सँधै शक्तिको केन्द्रमा रहे । कारण अनेकन थिए । अनेक रुपमा थिए । राजनीति बिग्रिएको थियो । राजनीतिक दलहरु विभाजित थिए । संविधान बनेको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि शक्ति संघर्षका कारण संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएको थियो । निर्वाचन चाहिएको थियो । तर कुनै पनि दलले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यही जटिलताको बीचमा विदेशी शक्तिले नेपालको राजनीतिमा राम्रैसँग चलखेल गरे । पाकिस्तान र बंगलादेशको उदाहरण दिएर राजनीतिक नेतृत्वले खिजराज रेग्मीलाई सिंहदरबार र रामशाह पथको जिम्मा दिएका थिए । राजनीतिक शुन्यताको फाइदा लिएर लोकमान सिंह कार्कीहरु संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो । कार्की मात्रै आएनन् उनै पाठक पनि आए आयुक्त बनेर । त्यो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा । आम मान्छेले ठाने अब त राम्रै हुने भयो । दलहरुलाई प्रधानन्यायाधिशले तह लगाइदिन्छन् र चुनाव गराउँछन् । राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको अवस्थामा रेग्मी, कार्की, पाठकहरु शक्तिमा आए । दलको सिफारिशको जलप लगाइयो । तर योजना अन्तै बनेको थियो । कहाँ बनेको थियो, त्यसमा आम नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्व जानकार नै थियो । तर बोल्ने आँट कोही कसैले गरेका थिएनन् । अख्तियारका प्रमुख कार्कीले टंगालबाट समानान्तर सत्ता चलाए । सरकार त सिंहदरबारमा थियो । तर सत्ता भने कार्कीले टंगालबाट चलाउँथे । सरकारी कर्मचारीको तेजोबोध गरियो । कार्कीले आफ्ना विरोधी सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । अख्तियारको दुःख नपाउन बाँकी कोही पनि थिएनन् । कार्कीले उनै पाठकलाई बार्गेनिङ गर्न र पैसा उठाउने जिम्मा दिएका थिए । भएका नभएका सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । दिनसम्मको दुःख दिए । पैसा दिने भ्रष्टाचार नै गरेको भएपनि उम्कने ठाँउमा पुगे । लोकमान सिंह कार्की नाम दिन्थे । पाठक बोलउँथे र पैसा लिन्थे र अख्तियारको नाम दिएर चोख्याएर पठाउँथे । कार्की र पाठकको ज्यादतीमा परेका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् हुँदै नभएको आरोप लगाएर हामीलाई त आत्महत्या गरौ भन्ने जस्तो अवस्थामा पु¥याइएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पातलका अधिकाशं उच्च तहका चिकित्सकलाई पनि घरैमा बोलाएर बयान लिने र जवरजस्ती गैरकानूनी काम गर्न लगाइएको थियो । एनसेल नेपाललाई भटाभट काम गर्न दिने तर नेपाल टेलिकमलाई आफूले भनेको व्यक्तिलाई ठेक्का नदिएको भन्दै अनुसन्धानको नाममा हुर्मत लिने काम गरियो । जसका कारण टेलिकमले हालसम्म पनि फोर जी सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । किनकी उनै कार्की र पाठकहरुले टेलिकमलाई जसरी भएपनि अप्ठ्यारोमा पार्ने सोच राखेका थिए । मेरिट लिस्टमा नै नभएकी छोरीलाई मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा उत्र्तीण भएको देखाएर पाठकले भर्ना गराएका थिए । प्रहरी, निजमति तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत अख्तियारको नाममा ज्यादती गरिएको थियो । विगत ६ महिना पहिले नै पाठकले घुस लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत धेरैलाई जानकारी थियो । कुनै एक पीडितले पाठकलाई लेनदेन गरेको विषयमा विवाद भएपछि उनले गोग्य तवरले खिचेको भिडियो उपलब्ध गराएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको एक आयुक्तले खुलमखुल्ला घुस लिएको भिडियो हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जिभ्रो टोकेका थिए । तर कारवाही गर्ने तर्फ भने ओलीले कुनै तत्परता देखाएका थिएनन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै पाठकले सोही कलेजका प्रमुखसँग रु ७८ लाख घुस लिएका थिए । पाठकको कार्यालय थियो टंगाल । तर उनी टंगाल पुगेर हाजीर गरेर घुस उठाउने अखडाका रुपमा काठमाडौँको निकुनेमा एक अखडा बनाएका थिए । अख्तियारका एक आयुक्तकाअनुसार शंका लागेपछि अख्तियारले नै पाठकको विषयमा सुराकी गर्न इन्स्पेक्टरको संयोजकत्वमा एक सुराकी टोली खटाएको थियो । एकातिर भिडियो प्राप्त हुनु र केही साप्ताहिक प्रत्रिकामा पाठकले घुस उठाउने गरेको आशयका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको थियो । पाठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक उपसचिव तहका कर्मचारी र नापी विभागका एक कर्मचारीलाई पनि परिचालित गरेका थिए । ती विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि अरु आयुक्त समेत जानकार थिए । प्रधानमन्त्री र नेकपाका केही नेता पनि जानकार थिए । तर तै चुप मै चुपको अवस्था थियो । कारण उपयुक्त तथ्य र प्रमाण जरुरी थियो । आयुक्त नै घुस उठाउन थालेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विगत केही समयदेखि भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाडिने भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै आएका थिए । महाअभियोगको सामाना गरेर पाठकका गुरुबा लोकमान सिंह कार्की क्यानडा पलायन भइसकेका थिए । उनलाई टेको दिने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि थिएन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको आरोप लाग्ने भएकाले काँग्रेसले पनि पाठकलाई बोक्न सक्ने अवस्थामा थिएन । अख्तियारले केही दिन पहिले आफ्नो वाषिकोत्सव मनायो । सोही अवसरमा अख्तियारका तर्फबाट पाठकले घुस लिएको सूचना केही सञ्चार माध्यमलाई चुहाइयो । कारण पानी छाम्ने लक्ष्य राखिएको थियो । केही पत्रकारलाई पाठकले घुस लिँदै गरेको भिडियो समेत उपलब्ध गराइयो । त्यस्तो भिडियो राजनीतिक दलका केही नेतासँग पनि थियो । उनीहरुले समेत उक्त भिडियो विस्तारै सार्वजनिक गराइयो । आयोगका आयुक्त पाठकले अझै पनि आफूले केही नगरेको भन्दै दलिल गर्दै बसेका थिए । तर नेकपाको हातमा दुई तिहाईको जनमत भएकाले पाठक जुनसुकै बेला पनि हटाइन सक्थे । उनलाई महाअभियोगको तयारी पनि भएको थियो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोगका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन सुरु गरेका थिए । राजीनामा नदिए उनलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा करिब करिब सहमति बनेको थियो । देव गुरुङले त महाअभियोगको तयारी भइरहेको सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । पाठकले तराई मधेशका विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थर्काएर न्यूनतम रु दश हजारदेखि रु दश लाखसम्मको घुस लिने गरेका थिए । विवादित ठेकेदार एवम् कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई कारवाही हुँदैछ भन्ने सूचना समेत उनै पाठकले पाण्डेलाई दिएका थिए । यस्तै पप्पूलाई पनि उनैले जानकारी दिएका थिए । अख्तियारका सबै सूचना चुहिन थालेपछि आयोगले पाठकलाई सचेत समेत गराएका थियो । तर उनले कोही कसैलाई टेर्ने अवस्था भने थिएन । तर भिडियो भाइरल हुन थालेको र महाअभियोगको विषय समेत प्रकाशमा आएपछि पाठकले महाअभियोग सामाना गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठाने । तर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पैरवी गर्दै आएका संस्थाका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीले भने राजीनामा दिएपनि पाठकलाई छुट दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले आँट नगर्दासम्म पाठकले राजनीतमा दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायमै रहनेछ । साभारः देशविकास साप्ताहिक
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घमा पुनः अर्याल
काठमाडौँ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घको अध्यक्षमा पुनः चण्डिप्रसाद अर्याल चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाले अर्यालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा इमानसिंह लामा, द्वितीय उपाध्यक्षमा भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, महासचिवमा अशोककुमार अग्रवाल, सहसचिवमा पशुपतिदेव पाण्डे र कोषाध्यक्षमा सञ्जयकुमार सर्राफ चयन भएको थियो । आगामी दुईवर्षे कार्यकालका लागि थोमनाथ बस्याल, कृष्णप्रसाद पाण्डे, भीम गिरी, राहुल शाक्य र वसन्त अधिकारी सदस्यमा चयन हुनुभएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिएका छन् । सङ्घको साधारणसभाले निर्यातसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरसहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छुट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । रासस
