ओली सरकारको १ वर्षः वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता १५० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । देशमा राजनीतिक स्थिरतासँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बृद्धि भएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता १५० प्रतिशतले बृद्धि भएको हो । २०७४ फागुनदेखी २०७५ फागुनसम्म ५२ अर्ब ६३ कराडको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । २०७३ फागुनदेखी २०७४ फागुनसम्म २० अर्ब ९६ करोड ९० लाखको मात्रै प्रतिवद्धता आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्षको लगानी प्रतिबद्धता झन्डै ३ गुणाले बढी हो । २०७४ फागुनदेखी २०७५ फागुनसम्म ५२ अर्ब ६३ करोड लागतका ४ सय ३१ उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएका हो । यी उद्योगले १४ हजार ५६० लाई रोजगारी दिने छन् । २०७३ फागुन देखी २०७४ फागुनसम्म आएको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताबाट ३८० वटा उद्योग खुल्ने र त्यहाँ १३ हजार ९४ नयाँ रोजगारी थपिने छ । विभागले कृषिजन्य, निर्माण, ऊर्जा, सूचना प्रशारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा यो लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको छ । २०७४ फागुन देखी २०७५ फागुनसम्म पर्यटनमा १७०, सेवा १३२, उत्पादनमूलक ६६, सूचना प्रविधि २३, कृषि तथा वनजन्य १७, ऊर्जा ३ र खानीमा ३ उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालमा दुई तिहाईको स्थिर सरकार गठन भएदेखि नै वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव बढ्दै गएको उद्योग विभाग वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण महाशाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहोराले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को ६ महिनाको तुलनामा चालु आबको सोही अवधिमा वैदेशिक लगानी केहि मात्रामा घटेको देखिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेदेखिको १ बर्षको अबधिमा भने वैदेशिक लगानी करिव ३ गुणाले बढ्दै ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यस यता वैदेशिक लगानी अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो बर्षको माघ मसान्तसम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरुको आकर्षण रहेको उत्पादनमुलक क्षेत्रमार्फत ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो । तर पछिल्लो १ बर्षको अवधिमा उर्जा क्षेत्रमा ३४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो १ बर्षको अवधिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तथा सेवा क्षेत्रमा २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यस्तै यो बर्ष ४ सय ३१ उद्योगमार्फत ५२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानीका आयोजनामा १४ हजार ५ सय ६० जनाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा भने ३ सय ८० उद्योगमार्फत २० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानीका आयोजनामा १३ हजार ९४ जनाले रोजगारीको अवसर पाएका थिए ।
फागुन १० गतेदेखि भृकुटी मण्डपमा खाद्य मेला शुरु हुँदै
काठमाडौं । भृकुटी मण्डपमा फागुन १० गतेदेखि खाद्य मेला शुरु हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आयोजना र नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघको सह आयोजनामा ३ दिन सम्म हुनेछ । परम्परागत पोषिला र स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रबद्र्धन गरौं : असल पोषणका लागि खाने बानी सुधार गरौं भन्ने नाराका साथ उक्त खाद्य मेलाको आयोजना गरिएको आयोजक समितिले जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार दिनको १ बजे उद्घाटन हुने उक्त कार्यक्रमको अवलोकन भने तिनै दिन १० बजेदेखि ६ बजेसम्म गर्न सकिने छ । उक्त मेलामा नेवारी, थारु, तामाङ्ग, लगायत विभिन्न जाति, जनजातिका परम्परागत तथा स्थानीय उत्पादन तथा विभिन्न संघसंस्थाको गरी कुल ७५ स्टल रहनेछ । उक्त मेलामा अवलोकनका लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था रहेको जानकारी दिएका छन्र । मेलामा खाद्य प्रशोधनसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण रसायन तथा मेशिनरी औजार सम्बन्धी स्टलसमेत रहने भएकाले उद्यमीहरुले आवश्यक उपकरणहरुका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नसक्ने छन् । यस्तै मेलामा पोषण अवस्था मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप समेत पहिचान गरी खानपान तथा पोषण सम्बन्धी परामर्श समेत दिइने हुनाले आफ्नो स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्था खानपानको लागि उचित परामर्श लिई फाइदा उठाउन सकिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
सुन तोलामा २ सयले सस्तियो
काठमाडौं । बिहिबार सुन तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार तोलामा ६३ हजार ३ सयमा बिक्री भएको बिहिबार ६३ हजार १ सयमा कारोबार भइरहेको छ । फागुन महिनाकै उच्च मूल्यमा बुधबार कारोबार भएको सुनको मूल्य २ सय रुपैयाले कमि घटेको हो । यसैगरी तेजाबी सुन बुधबारको तुलनामा २ सय रुपैया घटेको छ । बुधबार तोलाको ६३ हजारमा कारोबार भएको तेजाबी सुन बिहिबार प्रति तोला ६२ हजार ८ सयमा कारोबार भईरहेको छ । चाँदी भने प्रति तोला ७ सय ८५ले कारोबार भईरहेको छ ।
बैंकहरुले वित्तीय साक्षरतामा प्रत्येक प्रदेशमा १० करोड खर्चनु पर्ने, ४५ प्रतिशतको पहुँच बढ्ला ?
काठमाडौं । बैंकहरु तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब वित्तीय साक्षरतामा प्रत्येक प्रदेशमा १० करोड खर्चनु पर्ने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाफाको १ प्रतिशतले हुने रकम वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने समेत निर्देशन दिएसँगै अब प्रत्येक प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको लागि वार्षिक १० करोड रुपैंया खर्च हुने भएको हो । यो निर्देशन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागु हुनेछ । अघिल्लो वर्ष ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संथाहरुको जम्मा नाफा ८० अर्बको हाराहारीमा छ । यो वर्ष त्यो नाफा १ खर्ब रुपैंया पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ती संस्थाहरुले सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने रकम कुल १ अर्ब रुपैंया हुन आउँछ । उक्त रकमको १० प्रतिशत एउटा प्रदेशमा खर्च गर्नैपर्ने भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि १० करोड रुपैंया खर्च गर्नैपर्ने भएको हो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवन दाहालले प्रदेशमै वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धिमा सिएसआरको रकम खर्च गर्नै पर्ने व्यवस्था उपयुक्त भएको बताए । उनले संघीयता मार्फत विकेन्द्रित शासन प्रणाली लागु भैसकेकाले वित्तिय साक्षरता पनि सोही अनुरुप फैलाउन केन्द्रिय बैंकले कदम चालेको बताए । गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले पनि केन्द्रिय बैंकको निर्देशनले वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । हाल नेपालका ७०४ ओटा स्थानीय तहका बैंकको शाखा पुगेको र बाँकी ४९ ओटा शाखामा समेत बैंकहरुले कार्यालय तथा पूर्वाधारको निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको र असार मसान्तसम्ममा सबै तहमा बैंक पुुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताएका छन् । हाल नेपालको ४५ प्रतिशत वयस्क व्यक्तिको बैंकमा खाता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भारतमा ८० प्रतिशत रहेको वित्तीय पहुँच नेपालमा ४५ प्रतिशतमै सीमित हुनुको पछाडी वित्तीय साक्षरताकै कमी भएको विज्ञहरुको दाबी छ । सबै तहमा बैंक पुग्ने निश्चित भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले वित्तीय साक्षरता वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
वोमी लघुवित्तद्धारा समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा
काठमाडौं । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न ११ वटा शाखा कार्यालयहरुको नेतृत्वमा समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठी तर्जुमा गरेको छ । शाखा प्रमुख तथा व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरु सम्मिलित ‘अर्धवार्षिक अवधिको समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी’ कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको हो । उक्त गोष्ठी कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि सम्मको उपलब्धिको समिक्षा तथा आगामी अवधिमा बजेट तथा रणनीतिक योजना सम्बन्धमा शाखागत रुपमा प्रस्तुतिकरण सहित छलफल गरिएको थियो । गोष्ठी कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बिन्दीया प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा ब्यवस्थापन समुहका अन्य अधिकृत कर्मचारीहरुको समेत उपस्थिति थियो । समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष बिन्दीया प्रधानले उद्घाटन गर्नु हुँदै लक्ष्य अनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न शुभकामना तथा लघुवित्त कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शन दिएको जनाएको छ । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमेश आचार्यले शाखा स्तरीय प्रस्तुतिकरणमा लिइएका लक्ष्य प्राप्तीका लागि आगामी अवधिका लागि तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई शाखागत रुपमा भिन्न भिन्न रणनीति बनाउन उक्त लघुबित्त संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
भरतपुर र गैंडाकोटमा सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । सिद्घार्थ बैंकले भरतपुर र गैंडाकोट स्थित दुई नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकको भरतपुर शाखाको उद्घाटनमा प्रदेश नं ३ का सभासद घनश्याम दहाल तथा उद्योग वाणिज्य संघ(चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले गरेका थिए । त्यस्तै बैंकको गैंडाकोट शाखाको उद्घाटन गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेल र उद्योग वाणिज्य संघ(गैंडाकोटका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले थिए । सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहँुच पु¥याउने उद्देश्यले हाल देशभर १३९ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १५० एटिएम र १,२०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सबै क्लस्टरको आरक्षण घट्यो, एउटा व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षण
काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरुमा विभिन्न क्लस्टरहरुले पाउँदै आएको आरक्षणको हिस्सा घट्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको कर्मचारी विधेयकले यसअघि महिला, जनजाती, दलित, मधेशी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको आरक्षण घट्ने भएको हो । हाल लागु हुँदै आएको निजामती सेवा ऐन, २०६४ ले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एक सय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर संसदमा दर्ता उक्त विधेयकमा आदिवासी जनजातिको २४, मधेशीको २० र अपाङगताको तीनमा झारी थारू र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित क्लस्टरका सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आरक्षणको कटौती संविधानविपरित काम भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । समता फाउण्डेशनद्वारा बुधबार आयोजित ‘कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा दलित सांसदले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कर्मचारी विधेयक संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाकी सांसद लक्ष्मी परियारले विधेयकमा एक पटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले खरिदार होस् वा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । एक समूहले एउटा समूहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरूको छ । जसअनुसार अब मधेशी, दलित महिलाले एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि मधेशी, दलित महिलाले महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुननसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ । यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो । बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ । सांसद विमला विश्वकर्माले एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु र एउटा समूहमा मात्र सीमित गरिनु नै घातक रहेको बताइन् । संविधानको भावनाविपरीत समावेशीकरणको विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको आरोप छ । ‘नयाँ विधेयकअनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० उपसचिव दरबन्दी आउँदा जम्मा एक मात्र दलित आउन पाउँछ, ३६ अधिकृतको दरबन्दी रहँदा एक दलित आउँछ, त्यसैले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले भने । फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले संविधानको भावनाअनुसार दलितको १३ प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
ओरेन्टल पीडितलाई मागदाबी गर्न फेरि बाेलाइयाे, अरू ९ सहकारीकाे पनि व्यवस्थापन सुरू
काठमाडौं । ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरुलाई फेरि मागदाबी गर्न बोलाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त अन्य ९ ओटा समस्याग्रस्त सहकारीको समेत व्यवस्थापन सुरु गर्दै ती पीडितहरुलाई मागदाबी गर्न आग्रह गर्दै ओरेन्टलका छुटेका पीडितलाई फेरि एकपटक दाबी गर्ने मौका दिएको हो । त्यसका लागि समितिले १० अाेटै सहकारीका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालकहरुको अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य तथा ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफुले पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको हो । त्यस्ता पीडितहरुले फागुन १५ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म समितिको कार्यालयमा आफुसँग भएको प्रमाणसहित दाबी पेश गर्न भनेको छ । सरकारले गत असारमा स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल्स, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर्ड, भेगास र स्ट्यान्डर्ड गरी ९ ओटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै ओरेन्टल सहकारीलाईलाई भने २०७४ साल कात्तिकमै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समितिले यसअघि ओरेन्टलको समस्या समाधान सकेर मात्रै अन्य सहकारीको विषयमा प्रवेश गर्ने बताएको थियो तर हाल समितिले सबैको व्यवस्थापन समानान्तर रुपमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै पीडितहरुको नाम र दाबी संकलन सुरु गरेको हो । ओरेन्टलको समस्या समाधान भएपछि मात्रै अरु सहकारीको व्यवस्थापन सुरु गर्ने भनिए पनि ओरेन्टलको सम्पत्ति लिलामीका सम्बन्धमा देखिएको विवाद तथा कानूनी झन्झटका कारण ढिलाई भएको र अन्य सहकारीहरु पनि ओरेन्टल सहकारीसँगको अन्तरसम्बन्ध देखिएपछि अन्य सहकारीको पनि व्यवस्थापन सुरु गरिएको बताइएको छ । समस्याग्रस्त अरु सबै सहकारीहरु पनि ओरेन्टलकै छत्रछायामा रहेको र ओरेन्टलका सञ्चालक नै ती संस्थाको पनि सञ्चालक रहेको समितिका सचिव रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अरु ९ ओटा सहकारी भनिए पनि तिनीहरुको हिस्सा १० प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी ९० प्रतिशत हिस्सा ओरेन्टलकै हुन्छ, त्यसमाथि पनि अरु सहकारीबाट भएका ठगीहरु पनि ओरेन्टलकै सञ्चालकबाट भएको देखिन्छ । त्यसैले ओरेन्टलको समस्या समाधान भए बाँकी सहकारीको ९० प्रतिशत व्यवस्थापनको काम सकिन्छ ।’ सचिव पोखरेलले भने ।
