कृषि विकास बैंकबाट विनाधितो सहूलितयपूर्ण कर्जा, मन्त्रालयसँग भयो सम्झौता
कास्की । कृषि विकास बैंकले सहूलियतपूर्ण कर्जामा विनाधितो ऋण लगानी गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र कृषि विकास बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा बीच बिहीबार भएको सम्झौतापत्रमा कृषि, पशुपालनलगायतका सहूलियतपूर्ण कर्जामा मन्त्रालयको सिफारिसमा बैंकले नियमानुसार व्यक्तिगत तथा सामूहिक जमानीमा विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने समझदारी भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा मन्त्री लेखबहादुर थापाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक चेतनारायण सापकोटाले हस्ताक्षर गरे । कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकतामा विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन र सहकारी तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई बैंकले प्राथमिकता दिने समझदारी भएको छ । कृषक, कृषि व्यवसायी र सहकारी संस्थालाई मन्त्रालयले प्रदान गर्ने अनुदानको रकम बैंकले खातामार्फत प्रदान गर्ने र शाखा नभएको ठाउँमा अन्य बैंकसँगको सहकार्यमा शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नियमानुसार कर्जा प्रवाह, परियोजना धितो स्वीकार, गण्डकी प्रदेशभरको जग्गाजमीन र व्यवसाय धितो स्वीकार गरी सर्वसुलभ ब्याजदरमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले सम्झौताबाट मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई बैंकले प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । बैंकका निर्देशक सापकोटाले बैंकले यसअघि सहुलियत कर्जामा विनाधितो लगानी नगरेको र यसपछि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिने बताए । रासस
नेपाल वायुसेवा निगममा १७४ जनालाई जागिरको अवसर, कुन पदमा कति ? (विज्ञापन सहित)
काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले १ सय ७४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । सिनियर क्याप्टेनदेखि ग्राउण्ड इक्युप्मेन्ट अपरेटरसम्मका रिक्त पदका खुला विज्ञापन आह्वान गरिउको हो । शुक्रबार प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सबैभन्दा बढी वरिष्ठ सहायकमा ३४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । सहायकमा १८ र जुनियर क्याप्टेनमा १५ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । निगमले तह नौको सिनियर क्याप्टेन १३ जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । निगमले दरखास्तका लागि आह्वान गर्दै फागुन १० गतेबाट २१ दिनको म्याद दिएको छ । लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायीरूपले पूर्ति गरिने विभिन्न पदका लागि बिहान ११ बजे देखि अपराह्न ३ बजेसम्म दरखास्त दिन सकिने छ।
मुद्रा कोष र इक्वेडरबीच चार अर्ब डलरको सम्झौता
वासिङ्टन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इक्वेडरको आर्थिक नीतिमा मद्दत गर्नेगरी आगामी तीन वर्षका लागि चार अर्ब २० करोड डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतालाई कोषको बोर्डले आगामी साता अनुमोदन गर्नेछ । कोषले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इक्वेडरलाई तीन वर्षभित्र उपलब्ध गराउने कूल १० अर्ब डलरकै एक हिस्सा रहेको जनाएको छ । बाँकी करिब ६ अर्ब डलर सहायता दक्षिण अमेरिकी विकास बैंक, इन्टर–अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक, ल्याटिन अमेरिका रिजर्भ फन्ड र विश्व बैंकले प्रदान गर्नेछन् । “इक्वेडर सरकारले अझ गतिशील, दिगो र समावेशी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” इक्वेडरका लागि मुद्रा कोषको मिसन प्रमुख अन्ना इभानोभाले भने । इक्वेडरले अहिले करिब १० अर्ब डलरको वित्तीय घाटाको सामना गरिरहेको छ । उक्त समस्याका कारण सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानीमा ढिलाई भइरहेको छ । यस सम्झौताले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र इक्वेडरसँग कोषको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको अन्त्य भएको छ । सन् २००७ मा इक्वेडरका तत्कालीन राष्ट्रपति राफेल कोर्रेयाले इक्वेडरस्थित मुद्रा कोषको कार्यालय बन्द गरेका थिए । रासस/एपी
द्रुत विकास र दिगो समृद्धिका लागि आधुनिक निर्माण उपकरण अनिवार्य शर्त हुन् : दुगड
मोरङमा जन्मिएका मोतिलाल दुगड ७२ वर्षको उमेरमा व्यवसायिक बागडोर सम्हालिरहेका छन् । ४५ वर्षदेखि व्यवसायमा संलग्न उनी एमभी दुगड ग्रुपको अध्यक्ष छन् । गुरास लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष भैसकेका दुगड विगत १० बर्षदेखि सनराइज बैंकको अध्यक्ष छन् । बिराटनगरमा धान चामल र कपडाको व्यापारबाट व्यवसायीक यात्रा आरम्भ गरेका दुगडले त्यसलाई सुदुरपश्चिमसम्म विस्तार गरेका छन् । तत्कालिन महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बिकम पास गरेका उनी काठमाडौंमा व्यवसाय आरम्भ गर्ने दुगड परिवारका पहिलो सदस्य हुन् । एमभी दुगड ग्रुपले हाल उर्जा क्षेत्रमा पनि हात हालेको छ । १५६ मेगावाट क्षमताको लिखु १, २ र लिखु ए आयोजनाको धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । त्यस बाहेक अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि संलग्न एमभी दुगड ग्रुपले बजार विस्तारलाई आक्रामक बनाईरहेको छ । मोतिलाल दुगड, अध्यक्ष, एमभी दुगड ग्रुप ७२ वर्षिय जीवन, ४५ वर्षिय व्यवसायीक यात्रा हामीले ४५ वर्ष पहिले देखि नै अटोमोबाइल क्षेत्रमा हात हालेका थियौं । पछिल्लो १० बर्षदेखि नेपालका व्यापारिक घरानाहरुले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई लगानीको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा लिँदै आएका छन् । निरन्तर वृद्धि भैरहेको अटोमोबाइलको बजारले नेपाली जनताको प्रगतिको संकेत दिईरहेको छ । द्रुत विकास र दिगो समृद्धिका लागि आधुनिक निर्माण उपकरण अनिवार्य सर्त हुन । यतिबेला हामी पनि ५/१० बर्षको व्यवसायीक योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । आज भन्दा ३ बर्ष पहिले १५ वटा सर्भिस सेन्टर थिए, आज ४० वटा भन्दा बढि सर्भिस सेन्टर खोलिसकेका छौं । आगामी ३ महिना भित्र ४५ वटा पुर्याउँछौं । यसरी शाखा विस्तारको काम पनि योजनावद्ध ढंगले नै गरिएको हो । हामी पछिल्लो तीन बर्षदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारमा आक्रामक ढंगले अघि बढ्ने प्रयासमा छौं । हाम्रो परिवार ३ बर्षपहिले छुट्टिएको हो । त्यतिबेला हामीले वित्तिय क्षेत्र, अटोमोबाइल र उर्जालाई रोजेका हौं । अटो मोबाइलमा के के छन् ? हामीले मोटर साइकलमा रोयल इनफिल्ड बेचिरहेका छौं । यो नेपालका लागि सर्वाधिक रुचाईएको मोटरसाइकल हो । यसले सडक पर्यटनको विकासमा पनि सघाईरहेको छ । अफ रोड टुरिजममा राम्रो भूमिका खेलिरहेको छ । हामीले १९ बर्षदेखि जोन डियर ट्याक्टर बेचिरहेका छौं र यो विश्वकै एक नम्बरमा पर्छ । नेपालको ट्याक्टर बजारमा जोन डियरको बजार हिस्सा तेश्रो नम्बरमा छ । तेश्रो प्रडक्टका रुपमा २७ बर्षदेखि महिन्द्राका कमर्सियल सवारीसाधनहरु बेचिरहेका छौं । लोड किंग त काठमाडौं शहरमा सर्वाधिक गुडिरहेको देख्न सकिन्छ । चार बर्ष पहिलेदेखि महिन्द्राकै स्मल कमर्सियल भेईकल(एससीभी)का रुपमा म्याक्सिमो बेचिरहेका छौं । यसै बर्षमा यो सेगमेन्टमा एक नम्बरको हुनेछौं । यसै बर्ष ट्रक र टिपर बेच्न सुरु गरेका थियौं, त्यसको बजार पनि राम्रो छ । २ बर्ष पहिलेदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन पनि बेच्न थालेका छौं । साना बाटाहरुका लागि थ्रि ह्विलर पिआजिओ बेचिरहेका छौं । यसको बजार पनि निकै राम्रो छ । ८ महिनामै दुई नम्बरको बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएका छौं । यसमा हामीले बैंकबाट फाइनान्सको सुबिधा पनि दिईरहेकै छौं १५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा । महिन्द्राकै एक्साभेटर र ग्रेडर मेसिन पनि बेचिरहेका छौं । यसको बजार पनि राम्रो छ । ब्याक्हो लोडरमा तीन नम्बरमा आईपुगिसकेका छौं । अब नयाँ प्रडक्ट हामीले नेपाली बजारमा ब्रेक थ्रुका रुपमा विटगनका नयाँ उत्पादनहरु भित्र्याउँदै छौं । त्यसले नेपालको सडक पूर्वाधारमा क्रान्ति ल्याउँदैछौं । विटगन कम्पनीले हामीलाई नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिएको छ । यो विश्वकै एक नम्बरको कम्पनी हो जसले सडक पूर्वाधारका समान उत्पादन गर्छ । ह्याम रोलर त नेपालमा पनि लोकप्रिय बनिसकेको समान हो । अब चाँही हामी ह्याम सहित अन्य तीन उत्पादन ल्याउँदैछौं । ह्यामको बजारलाई थप व्यवस्थित गराउँदै पेभर भित्र्याउँदै छौं । सडक विभागको ठेक्कामा आवेदन दिएका थियौं, ४ वटा छनौटमा परेका छन् । केहि समयभित्रै सडक विभागलाई पेभर हस्तान्तरण गर्दै छौं । यो भोग्ले अन्तर्गतको पेभर्स नेपाल ल्याउन लागेका हौं । हामीले ल्याउनु भन्दा अघि नै सडक विभागलाई टेण्डर मार्फत बेच्न सफल भएका छौं । यसले बिटुमिन, रोडा, ढुंगालाई आफैं पेलेर मेसिनले नै केमिकल कम्पोजिसन मिलाएर सडकमा बिछ्याउँछ । यसमा हिटिंग प्रबिधि हुन्छ, त्यसले कालोपत्रे गर्ने अलकत्रा, रोडा लगायतका पदार्थहरु आफैं पेलेर सेन्सरले आवश्यक मात्रामा सडकमा खन्याईदिन्छ । पेभरले गरेको कालोपत्रे अहिलेको भन्दा धेरै बलियो हुन्छ । यसले दिनभरमा ८ किलोमिटरसम्म कालोपत्रे गर्न सक्छ । टिपरमा अलकत्रा ल्याएर पिच गर्ने जमानाको यसले अन्त्य गर्छ । यसको मूल्य भने २ करोड ६० लाखदेखि ३ करोडसम्म पर्छ । पे ब्याक पिरियड एक बर्ष हो र १५ बर्षसम्म चलाउन सकिन्छ । रिटगनकै कोल्ड बिलिंग टेक्नोलोजी पनि ल्याउँदै छौं । त्यसले कालोपत्रे सडकलाई आवश्यक मात्रामा काट्छ र पुनः प्रयोगका लागि उपयुक्त बनाउँछ । आवश्यक मात्रामा मेसिनले काटिएको कालोपत्रेलाई पुनः प्रयोग गरेर ३५ प्रतिशतसम्म लागत जोगाउन सकिन्छ । अहिले पिच माथी पिच गर्ने चलन छ । पिच काटेर पुनः पिचमै त्यहि समान उपयोग गर्न सकिन्छ र त्यसले सडकहरु घर भन्दा अग्लो हुने समस्या पनि समाधान गर्छ । ब्लेडले कालोपत्रे काट्छ र कालोपत्रे गर्नु अघि सडक प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । यो प्रबिधिले सडकमा हुने उबड खाबड(होचो अग्लो)को समस्या पनि समाधान गर्छ । यसको मूल्य करिब ४ करोड पर्छ । चौथो उत्पादनका रुपमा हामीले विटगनकै क्लिम्यान ल्याउन लागेका हौं । यसलाई मोबाइल क्रसर भन्ने गरिन्छ । यसमा गाडीको माथी नै क्रसर लागेको हुन्छ । यसले सडक खन्दा निस्किएका ढुंगालाई जहाँको त्यहि क्रसर गरेर गिट्टी बनाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म सडक खन्दा निस्किएका ढुंगालाई क्रसर उद्योगसम्म लगेर गीट्टी बनाएर ल्याउनुपर्ने थियो । तर यसले सडक खन्दा निस्किएका ढुंगालाई त्यहिँ गिट्टी बनाइदिन्छ । क्लिम्यानलाई गाडीमा राखेर सहजै ठाउँ सार्न सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई मोबाइल क्रसर भनिएको हो । यो विश्वमा अत्याधिक रुचाईएको प्रबिधि हो । यी समानहरु भित्रिएपछि नेपालको सडक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै क्रान्ति हुनेछ । बजार विस्तारको योजना हामीले सुरुमै सडक विभागलाई ४ वटा पेभर बेच्न सफल भएका छौं । हामीले क वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पहिलो चरणमा लक्षित वर्गका रुपमा हेरेका छौं । उनीहरुसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । राम्रो प्रतिक्रिया पाईरहेका छौं । २४ घण्टा भित्र सर्भिस दिनेगरि ४० वटा सेन्टर विकास गरिसकेका छौं । अझै ४ वटा थप्ने तयारी गरिरहेका छौं । राम्रो बजार पाउने पूर्वानुमान गरेका छौं । जटिल प्रविधि र त्यसको सञ्चालन हामीले अहिलेदेखि नै भारतमा लगेर इञ्जिनियरहरुलाई तालिम दिईरहेका छौं । चालक, सहचालकहरुको तालिम पनि उतै लगेर गर्छाै । गाडी चलाउनेहरुलाई भारत पठाएर निःशुल्क तालिम दिन्छौं । एक डेढ महिनामै तालिम दिएर सक्षम बनाउँछौं । इञ्जिनियरहरुको तालिम त सम्पन्न गरिसकेका छौं । कहिले आउँछन् बजारमा ? ह्यामका उत्पादनहरु अहिले पनि बजारमा उपलब्ध छन् । सडक विभागलाई केहि महिना भित्रै ४ वटा पेभर उपलब्ध गराउँछौं । कोल्ड रोलिङ र अन्तिममा मोबाइल क्रसर ल्याउँछौं । आगामी ६ महिनाभित्र चार वटै उत्पादन नेपाल भित्र्याईसक्छौं ।
शुक्रबार सुन प्रति तोला ५ सय सस्तियो
काठमाडौं । शुक्रबार सुनमा प्रति तोला ५ सय रुपैयाँ घटेको छ । बिहिबार तोलामा ६३ हजार १ सयमा बिक्री भएको शुक्रबार ६२ हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसैगरी तेजाबी सुन बिहिबारको तुलनामा प्रतितोला ५ सय रुपैयाले घटेको छ । सुन बिहिबार प्रति तोला ६२ हजार ८ सयमा कारोबार भएको तेजाबी सुन शुक्रबार प्रतितोला ६२ हजार ३ सयमा कारोबार भईरहेको छ । चाँदी भने प्रति तोला ७ सय ७५ कारोबार भईरहेको छ । बिहिबारको तुलनामा चाँदीमा १० रुपैयाँ घटेको हो ।
चीनमा ३ करोड ५१ लाख गरिबलाई बार्षिक ८० हजार भत्ता, नेपालमा कति ?
काठमाडौं । चीनले आफ्ना ३ करोड ५१ लाख भन्दा बढी गरिब नागरिकलाई बार्षिक ८० हजार ७ सय ९५ रुपैंयाँ भत्ता दिईरहेको छ । भत्ता कार्यक्रमले चिनियाँ नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि राम्रो प्रभाव पारिरहेको चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले बताएको छ । चीनले सन् २०१८ मा शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आफ्ना नागरिकका लागि दिँदै आएको जीविकोपार्जनका लागि निम्नतम भत्तामा सामान्य वृद्धि गरेको थियो । यद्यपि यसको प्रभाव निकै सकारात्मक देखिएको मन्त्रालयको दावी छ । नागरिक मामिला मन्त्री हुवाङ सुसियानले भने, “सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१८ मा चीन सरकारले शहरी क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको जीविकोपार्जन भत्तामा ७.२ प्रतिशत र ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि १२.४ प्रतिशत रकम वृद्धि गरेको हो ।” भत्ता लिँदै आएका करिब चार करोड ५० लाख निम्न आय भएका चिनियाँको अवस्थामा सुधारका लागि सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो । चीनको ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराइएको जीविकोपार्जन भत्ता देशमा गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न चाहिने माथिल्लो विन्दुमा पुगेको उनले बताए । सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा ग्रामिण क्षेत्रका करिब तीन करोड ५१ लाख जनतालाई बार्षिक करिब ७१५ अमेरिकी डलर वितरण भइरहेको छ भने बाँकी करिब एक लाख जनतालाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै सो सुविधाको दायरामा ल्याइने बताइएको छ । नेपालमा कति ? नेपालले पनि बेरोजगारहरुलाई निर्वाह भत्ता दिने योजना अघि सारेको छ । पूर्णत वेरोजगार परिवारका नागरिकलाई निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा लिएको छ । यस योजना अनुसार एक सय दिनको रोजगारी दिने र त्यसो गर्न नसके प्रति परिवार एक जनालाई ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिने सरकारी योजना छ । त्यस बाहेक सरकारले गरिब पहिचानको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।
कालीगण्डकीमा रोकिएका पक्की पुलहरू पुनः निर्माण थालिने
बेझाड । कालीगण्डकीमा निर्माणकार्य रोकिएका पक्की पुल तत्काल सञ्चालन गरिने भएको छ । पाल्पाको रामपुर र चापाकोट जोड्ने प्याक्लुकघाट र निर्दिमघाटको पुल शिलान्यास भएर पनि लामो समय बितिसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो पुल तत्काल निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताए । बिहीबार कालीगण्डकीका विभिन्न घाटमा निर्माण भइरहेका र हुन लागेका पक्की पुलको अवलोकन गर्दै मुख्यसचिव रेग्मीले पुल नबन्दा आवतजावतमा स्थानीयवासीले खेप्दै आएको समस्यालाई अब छिट्टै नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएर समाधान गरिने बताए । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–६ र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–८ दामाचौर जोड्ने प्याक्लुकघाटको पुल पाल्पा र स्याङ्जाका दुवै भागमा ‘डिजाइन’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा काम सञ्चालन हुनसकेको छैन । एलिट एसबिए जेभी कम्पनीले २०६८ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता गरी २०७१ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने म्याद रहे पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणको काम डिजाइनमा नै रोकिएको छ । सो पुलको लम्बाइ १८० मिटर र चौडाइ नौ मिटर रहने गरी रु १५ करोड ६८ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । शिलान्यास भएको लामो समयसम्म पुल निर्माण प्रक्रिया डिजाइनमै रहँदा यसप्रति धेरैको चासो देखिएको छ । त्यस्तै रामपुर नगरपालिका–८ र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–९ जोड्ने निर्दिमघाट पुलको अवस्था पनि प्याक्लुकघाटकै जस्तै छ । रु १२ करोड ५३ लाख लागतमा कन्काई नेपाल प्रगति मिलेनियम जेभी कम्पनीले २०६८ असार ३० गते सम्झौता गरी तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । कूल १५० मिटर लम्बाइ र छ मिटर चौडाइ रहेको पुलको पाल्पा जिल्लाको भागमा केही काम भएपछि स्याङ्जातिरको भागमा डिजाइन परिवर्तनकै कारणले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ डिजाइनका लागि विभागमा पेश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि मुख्यसचिव रेग्मीलाई यहाँका स्थानीयवासीले तत्काल काम शुरु गर्न अनुरोध गरेका छन् । मुख्यसचिव रेग्मीसहित सडक विभागका उपमहानिर्देशक दीपक भट्टराई, सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पा, रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा, चापाकोट नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहितको टोलीले कालीगण्डकीका विभिन्न पुलको अनुगमन अवलोकन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा मुख्यसचिव रेग्मीले रामपुर नगरपालिका–६ र चापाकोट नगरपालिका–७ जोड्ने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौरीघाटको पुललाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे । मुख्यसचिव रेग्मीले धार्मिक तथा पर्यटकीय ऐतिहासिक केलादी मन्दिर, चापाकोटको प्राविधिक शिक्षालय, चापाकोट अस्पताललगायतका विभिन्न स्थानको अवलोकनसमेत गरे । रासस
असारसम्ममा ५५ सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती हुने
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा ५५ वटा सबस्टेनको निर्माण र स्तरोन्नती सम्पन्न गर्ने भएको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आवमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने छन् । प्राधिकरणले एक वर्षमा १९ वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ३ दिनको बीचमा निमाण सम्पन्न भएका पाँच वटा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित,भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन डडेलधुराको स्याउलेमा निर्माण गरिएको सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार कैलालीको हसुलिया ३३/११ केभी र पहलमानपुर १३/३३/११ केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका छन् । मन्त्री पुनले विहीबार बर्दियाको भुरीगाउँ र दाङको हापुरेमा निर्माण सम्पन्न भएका १३२/३३ केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका मन्त्री पुनले आगामी दिनमा मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्लाई स्वदेशमै गराउने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण तथा वितरण संरचनाको विस्तार एवं स्तरोन्नती अभियानकै रुपमा संचालन भइरहेको बताए । ‘विगतमा विकराल लोडसेडिङका कारण हामी अंध्यारोमा थियौं, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई उज्यालो हुँदा रमाइरहेका छौं, अव यसैमा रमाउने मात्रै हैन विद्युत खपत बढाउन उद्योग कलकारखाना खोल्नतर्फ लाग्नु पर्छ,’ उनले भने । ‘अहिले बिजुली दिनुहोस् भन्ने जनताको माग छ, अब यसको अन्त्य भई विजुली पर्याप्त खपत गरी उत्पादन बढाई जीवनयापनमा सुधार गर्नुहोस् भन्ने अवस्था आउँदैछ, यसका लागि विद्युत प्रसारण तथा वितरणका संरचना पनि सोही अनुसार बनाइरहेका छौं ।’ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीलाई तोकिएकै समयमा काम सक्न आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘समयमै सक्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेदाई दण्डित गर्ने छौं, काम गर्नेलाई निर्माण कार्य छानी छानी दिने र त्यस्ता कम्पनीबीच नै ठेक्का प्रतिश्पर्धा गराउने छौं ।’ सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सब स्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ । निजी लगानीको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योगस्थलमा विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने सरकारी नीति अनुरुप निर्माण गरिएको कुसुक (बाँके)–हापुरे (दाङ) १३२ कभी प्रसारण लाइन र १३२/३३ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरी निर्माण गरिएको आयोजनाबाट दाङमा संचारनमा रहेका र स्थापना हुने सिमेन्ट उद्योगले पर्याप्त विद्युत पाउने भएका छन् भने आम उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारको प्राथमिकता विद्युत वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारमा रहेको बताए । ‘यसबाट विद्युत्को पुहँच बढ्ने छ,विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भई उपभोक्ताले गुणस्तरीय र विश्वसनिय विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् र उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्नेछौं ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउन र विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्तीको काम देशभरी चलिरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले चलाएको अभियानबाट एकातर्फ चुहावट प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण र भोल्टेजमा सुधार हुने छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्तालाई मागेजति विद्युत् दिन सकिने छ’उनले भने । प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनिय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले जनकपुर, हेटौडा, चितवन, भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा आगामी दिनमा विस्तार हुन सक्ने उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ध्यान दिएर ती क्षेत्रमा १३२ केभीको प्रसारण लाइनको रिङ नै बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । यस्तो पूर्वाधार तयार भएपछि एकतर्फ मागअनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्न सक्छौं भने अर्कोतर्फ ट्रिपिङ हुने लगायतका समस्या समाधान गरी नियमित विद्युत आपूर्ति हुने छ ।
