‘पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना’ नेतालाई भाषण गर्ने र कर्मचारीलाई स्वाद फेर्ने प्राेजेक्ट
काठमाडौं । पश्चिमबाट घाम उदाउने भन्दै गरिएको महाकाली सन्धी भएको २५ वर्ष बढी भएको छ । यसबीचमा महकालीमा धेरै पानी बगे । अनेकन राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । नेपाल र भारतमा त्यसपछि ठूला र धेरै महत्वपूर्ण आयोजना समेत सम्पन्न भए तर उक्त सन्धीको महत्वपूर्ण मानिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको काम कागजमा मात्रै सीमित छ, अझ भनौ, कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा ताकाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसक्यो । पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्दै त्यतिबेला भाषण गर्दै हिड्ने तत्कालीन नेकपा(एमाले)का नेताहरु यतिखेर पनि सरकारको वरिपरि नै छन् , नेकपाको रुपमा । तर महाकाली सन्धीले देखाएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । कारण के र कस्ता रहे , किन अगाडि बढ्न सकेन, सो सन्धीले उठाएका दीर्घकालीन महत्वका विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा तथा जलस्रोत विज्ञ सम्मिलित प्राधिकरणका पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ कार्यकाल सकेर अवकाश भइसकेका छन् । तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत बन्न सकेको छैन । डिपिआर नबन्दा आयोजनामा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो पटक आयोजनाको बारेमा भारतीय सरकार स्पष्ट छैन र ऊ आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो पटक भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भारतका जलसंशाधन मन्त्री नितिन गडकरीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्–‘पञ्चेश्वरमा न त नेपालले लगानी जुटाउन सक्छ, न त भारतसँग नै त्यत्रो ठूलो लगानी योग्य रकम रहेको छ । त्यसकारण आयोजना कि त तेस्रो पक्षलाई खोजेर लगानी गराऔं, होइन भने हालकै अवस्थामा आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ त्यसका पछाडि केही कारण छन् । भारतले हाल महाकालीको सबै जसो पानी शारदा व्यारेजबाट लगिरहेको छ । नेपालतर्फ सुक्खा पारेरै भएपनि भारतले सीमा नदी मानिएको महाकालीबाट सबै पानी उपयोग गरेको छ । नेपाललाई बर्खाको समयमा मात्रै पानी दिएर भारतले सन्धीको राम्रै कार्यान्वयन गराइरहेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना बहुउद्देश्यिय बनाउने विषय चर्चामा छ । सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेपछि केही प्रगति भएको आयोजनाको काम पछिल्लो समयामा छलफलदेखि छलफलसम्म मात्रै सीमित भएको छ । गत माघको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा मन्त्री पुनलाई नितिन गडकरीले पनि सोही आशयका साथ आयोजनाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेको हुन सक्ने देखिन्छ । पानी पाई हालिएकै छ, विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर किन टन्टो गर्नु भन्ने मान्यता उनको रहेको हुन सक्छ । भारतीय मन्त्री गडकरीले कर्मचारी संयन्त्रबाट काम नभएको भन्दै राजनीतिक सहमतिको समेत खोजी गरेका थिए । उनले आयोजनाको काम लामो समयसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मा दिँदा नभएको भन्दै अब त्यस्तो नहुने समेत बताएको भेटमा सहभागीहरुको भनाइ छ । उनले नेपाल र भारतका कर्मचारीका कारण आयोजनाको प्रगति कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै त्यसबाट पार पाउनका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत खोजेका थिए । भेटमा सहभागी एक सदस्यकाअनुसार भारतीय मन्त्री गडकरीले राजनीतिक सहमति जुटेको खण्डमा डिपिआर समेत तयार हुने र आयोजना समेत अगाडि बढ्ने अन्यथा, आयोजना मात्रै नभई सन्धीको समेत औचित्य के हुने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका थिए । डिपिआर फाइनल हुन लाग्यो भनेको छ तर कहिल्यै हुँदैन । ‘कर्मचारीले काम गरेनन्, भारतमा पनि त्यस्तै हो, नेपालमा पनि त्यस्तै हो, अब कि त राजनीतिक तहबाट समस्याको हल खोजौ, होइन भने राजनीति गर्न छाडौ’ गडकरीले प्रष्ट शब्दमा पञ्चेश्वरका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । भेटमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सदस्यकाअनुसार करिब करिब अब महाकाली सन्धीको च्याप्टर कलोज भएको जस्तो छ । भारत पानी मात्रै खोज्ने, नेपाल पानी र विजुली दुवै खोज्ने अवस्थाका कारण महाकाली सन्धीको प्रमुख हिस्सा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना समस्याको जन्जालमा फसेको छ । केही मान्छेलाई जागिर खुवाउने र केहीलाई अवसर प्दान गर्ने निकाय भन्दा बढी आयोजना बन्न सकेको छैन । डिपिआर नै तयार नहुँदा आयोजनाको क्षमता के कति हुने भन्ने बारेमा समेत निक्र्योल हुन सकेको छैन । व्यक्ति र संस्था पिच्छे आयोजनाको क्षमता तोकिएको छ । कसैले ६ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताएका छन् । कसैले त्यो घटाएर पाँच हजार मेगावाट हुने बताएका छन् । डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी वापकोशले अनेकन बाहानामा काम गरेको छैन । नेपालका ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उापध्याय सेवाबाट अवकाश भइसके । भारतीय प्रधानमनत्री मोदीको नेपाल भ्रमण लगत्तै वापकोसले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ऊर्जा सचिव उपाध्यायले अध्ययनका लागि भन्दै केही जलस्रोत विज्ञ तथा जानकारलाई दिएका थिए । नेपालका जानकारले सो प्रतिवेदनका बारेमा के सुझाव दिए भन्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई नै जानकारी छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त समेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतलाई वापसकोशको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिइएको बताइएको छ । तर उनीहरुले दिएको सुझाव के कस्ता थिए भन्ने बारेमा मन्त्रालय जानकार नहुनु, उता भारतमा समेत कर्मचारीले काम गरेनन् राजनीतिक निर्णय गर्नुप¥यो भन्ने ठाँउमा पुग्नुले आयोजना समस्यामा परेको सही हो भन्ने देखिएको छ । भारत चाहनछ, शारदा व्यारेजबाट प्राप्त भएको पानी तलमाथि नहोस् । नेपालको भनाइ छ, हामीलाई पानी र,बिजुली दुवै चाहिनछ, भारतलाई छाड्न सकिदैन । समस्याको गाँठो यहीनेर परेको छ । मोदीको घोषणापछि कञ्चनपुरका खोलिएको पञ्चेशवर प्राधिकरणको कार्यालयमा नेपालका केही कर्मचारी कार्यरत छन् । भारतले बजेट समेत दिएको छैन । पछिल्लो पटक यही फागुन १६ र १७ गते पञ्चेश्वरको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पुनः छलफल हुने बताइएको छ । प्राविधिक संयन्त्र नाम दिइएको सो छलफलमा समेत कुनै निकास निस्किइहाल्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेन भन्ने गडकरीको भनाइ, पानीको विषयमा दुई देशबीच सहमति नभएको अवस्था तथा डिपिआरमा समेत सहमति हुन सक्ने क्षणिक सम्भवनाका कारण आयोजना समस्यामा पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पञ्चेश्वर आयोजना देखाइखाने र भाषण गर्ने मेलो भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई देश पनि देखिने, मुख पनि फेरिने संयन्त्र भएको छ । पानी भारतले लगेको छ, नेपालतर्फ सुक्खा नै रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति सहज छैन । नेपालतर्फ भन्दा भारत तर्फ ठूलो मात्रामा बस्ती उठाउनुपर्ने अवस्था छ । मुआब्जाको विषय सबैभन्दा जटील रहेको छ । नेपालतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ । आयोजनाको लागत पनि के कति हुने र कुन ढाँचामा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । यी र यस्ता कारणले आयोजना केवल कागजमा सिमित हुन पुगेको छ । हाल पञ्चेश्वर मुख्य बाँधको क्षमता चार हजार ८०० मेगावाट हुने छ भने रूपालीगाड बाँधको क्षमता पहिले सरह २४० मेगावाट राखिएको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन् । यसरी पञ्चेश्वर परियोजनाको कुल विद्युत् क्षमता पाँच हजार ४० मेगावाट हुन जान्छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत ११ हजार ८८५ गिगावाट–घण्टा ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । पञ्चेश्वरको मुख्य बाँध ३११ मिटर अग्लो रक–फील प्रकारको बाँध हुनेछ, जुन संसारमै सबैभन्दा अग्ला बाँधमध्येको एक हुनेछ । बाँधको विषयलाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । बाँधले झण्डै १२ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सक्ने जलाशय सिर्जना गर्नेछ, जुन बाँधबाट करिब ७० किलोमिटर उत्ररसम्म फैलनेछ । यो परियोजनाको पञ्चेश्वर बाँध आयोजनालाई दैनिक उच्चतम् विद्युत् माग अनुरूप (पिकिङ) सञ्चालन गरिनेछ भने रूपालीगाड बाँध आयोजना भने २४ सैँ घण्टा सञ्चालनमा आउनेछ । सन्धिको प्रावधान अनुसार उत्पादित विद्युत् दुवै देशमा आधा–आधा हिस्सा बाँडिने छ । अहिलेसम्म स्वीकारिएको आँकडा अनुसार नेपालले ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ भने भारतले १६ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ । यसका लागि अधिकांश पानीको उपयोग सम्बन्धी विषयलाई महाकाली सन्धीले नै किनारा लगाइसकेको छ । सन्धीले दुवै देशबाट भई गरी आएको परम्परागत सिँचाई उपयोगलाई सुरक्षित गरिदिएको छ । पानी उपयोगका लागि नेपालको आवश्यकतालाई प्रमुखता दिने भनेको छ । साथै, बाढी नियन्त्रण हुने लाभलाई समेत हिसाब गरिएको छ । आयोजनाको लागत करिब रु ५०० अर्ब रहने उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा लगानी गर्दा दुवै देशले आ–आफूले प्राप्त गर्ने लाभको अनुपातमा गर्नुपर्ने भनिएपनि कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण डिपिआर नै तयार हुन सकेको छैन । महाकाली नदीको जलस्रोतको उच्चतम् उपयोग गर्न र लाभको बाँडफाँट गर्न दुवै देशले राजनीतिक निर्णय गर्नु आवशयक देखिएको छ । तर लागत र आयोजनाको ढाँचाको बारेमा उपयुक्त निर्णय नहुँदा आयोजना गडकरीले भने जस्तै वल्लो तिर न पल्लो तिर भएको छ ।
भारतीय कम्पनी केईआई इन्ड्रष्ट्रिजले काठमाडौंको विद्युत् तार भूमिगत बनाउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंकोमा रहेको बिजुलीको तारलाई भूमिगत तथा वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने ठेकेदार छनोट गरेको छ । महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गततको विद्युत्को तारलाई भूमिगत गर्न सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गर्ने भारतीय कम्पनी केईआई इन्ड्रष्ट्रिज लिमिटेड छनोट भएको हो । प्राधिकरणले गत ६ फागुनमा बोलपत्रको नतिजा सार्वजनिक गर्दै छनोट भएको कम्पनीलाई कार्यसम्पादन जमानत सहित खरिद सम्झौताका लागि आउन पत्राचार गरेको छ । कम्पनीले सूचना जारी भएको २८ दिनभित्र कार्यासम्पादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौताका लागि आउनु पर्ने छ । कम्पनीसँग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको काम गर्न २ करोड ५५ लाख ८१ अमेरिकी डलर र १ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता हुने छ । कम्पनीले रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतको काम २ करोड २९ लाख डलर र ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा (करबाहेक) गर्ने छ । मध्य तथा उत्तर काठमाडौं (महाराजगंज)का आयोजना प्रमुख अभिषेक अधिकारीले कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत ल्याएपछि ठेक्का सम्झौता हुने जानकारी दिए । ‘ठेक्का सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी आगामी जेठबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्य तय गरेका छौं’-अधिकारीले भने,‘कम्पनीले ठेक्का कार्यान्वयनमा आएको ३० महिनाभित्र काम सक्नु पर्ने छ ।’ प्राधिकरणल यस अघि अनुमानित लागत भन्दा महंगो दर आएपछि पुरानो टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौंको पूर्व तथा दक्षिणमा पर्ने वागबजार, असन, दरबारमार्ग लगायत रत्नपार्क वितरण केन्द्रले समेटेका क्षेत्र र मध्य तथा उत्तरमा वालुवाटार, गंगबु, सामाखुसी लगायतका महाराजगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा पर्ने विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा स्वचालित बनाउन लागिएको हो । ठेकेदार कम्पनीले भूमिगत वितरण प्रणालीको डिजाइन, समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्ने छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने छ । तार भूमिगत गरिएसँगै दुई वितरण केन्द्र अन्तर्गतका करिव ९० हजार ग्राहकका घरमा स्मार्ट मिटरसमेत जडान गरिने छ । वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक ९स्र्माट मिटर० जडान गरिने योजना छ । दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । सडक खन्दा सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर ‘होराइजेन्टन डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाइने छ । यो प्रविधि अपनाउँदा केही मिटरको दुरीमा दुई खाल्डा खनेरबीचमा भूमिगत तरिकाले नै पाइप हाल्न सकिन्छ ।
जनता बैंकले दोरम्बामा गर्यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, १ हजार बढीको स्वास्थ्य परीक्षण
काठमाडौ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको आयोजनामा रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर,आँखा शिविर र स्तन क्यान्सर सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा ग्रामिण स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी देशको विभिन्न क्षेत्रमा विशेष गरी स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी र आँखा उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गर्ने क्रममा रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकामा फागुन ८, ९ र १० गते आँखा परीक्षण तथा मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया र क्यान्सर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । उक्त क्षेत्रका विपन्न जनताहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिएको हो । नेपाल नेत्र ज्योती संघ अन्तर्गत भरतपुर आँखाअस्पताल र धुलिखेल अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा उक्त स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरिएको हो । क्यान्सर सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रममा रोज फाउण्डेसन र नेपाल क्यान्सर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त स्वास्थ्य शिविरहरुमा १ हजार भन्दा बढीकोे स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ५७ जनाको शिविर स्थलमै मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको थियो भने बिरामीहरुलाई आबश्यक औषधी र चश्मा निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । स्त्री रोग सम्बन्धी उपचारको लागि लक्षित गरिएको शिविरमा पाठेघरको अपरेशन गर्नु पर्ने गरि पहिचान भएका विरामीहरुलाई अपरेशनको लागि धुलिखेल अस्पतालमा रिफर गरिएको छ । बैंकबाट उक्त रिफर भएका महिलाहरुको निःशुल्क अपरेशन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।
साढे ८ किलोमिटर केबलकार चढ्न १५००, साढे ११ अर्बको पञ्चासे गुरुयोजना यस्तो छ
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्र विकासमा निजी क्षेत्र अघि बढेका छन् । पञ्चासे केबलकार एण्ड टुर्स लिमिटेडले स्याङजा, पर्वत र कास्की जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर ११ अर्ब, ३८ करोड ३५ लाख रुपैंयाको महत्वकाक्षी योजना अघि सारेको छ । रोपवेमा आधारित मोनोकेवल डिचेवल प्यासेन्जर, २२५ होमस्टे, ३० वटा कलात्मक होटेल, ७ वटा रिसोर्ट लगायतका पुर्वाधार निर्माण गर्न कम्पनीले काम सुरु गरेको छ । रोपवे पोखराको घाँटी छिया भन्ने स्थानबाट सुरु भई पर्वतको पञ्चासे तालसम्म ८.५ किलोमिटर हुनेछ । रोपवेको बिचमा २ वटा स्टेशन हुनेछ । रोपवे चढ्नका लागि १५ सय रुपैंया तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । साढे ८ किलोमिटर यात्रा आउन जानको लागि १५ सय तोकिएको हो । यसमा यात्रीहरुले ३ सय बराबरको स्थानीय सामाग्री उपहारको रुपमा समेत प्राप्त गर्नेछन् । रोपवे मात्र निर्माण गरेर पर्यटन विकास नहुने कम्पनीको विस्वास रहेको छ । यसको लागि ३ जिल्लाको स्थानीय वासिन्दालाई रोजगारी र प्रत्यक्ष सहभागी गर्न होमस्टे निर्माण गरिनेछ । आयोजना निर्माण गर्नको लागि लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिइसेकेको कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । तीनै जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम सकिसकेको छ । पोखरामा आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन आयोजनाले सहयोग गर्ने कम्पनीले विस्वास लिएको छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र लामो पञ्चासे केबलकार निर्माण पश्चात १० हजार नेपालीले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाका लागि धेरै गृहकार्य भैसकेको र निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र बताए । पोखरा क्षेत्रलाई पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाउँदै बृहत पर्यटकीय गन्तव्य बिस्तार गरी बसाई लम्ब्याउने र स्थानीय आयश्रोत बढाउने उद्देश्यका साथ पञ्चासे केबलकारको परिकल्पना गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष शर्माले बताए । पर्यटन क्षेत्रलाई व्यसायिकरण गर्ने कर्पोरेट जोइन्ट भेन्चर कल्चरको प्रवद्र्धन गरेर बृहत पूँजीको निर्माण गर्ने र पूँजीको प्रयोगबाट बृहत्तर परियोजना निर्माण गर्ने तथा सामुहिक आयआर्जन गर्न योगदान पुर्याउने उद्देश्य रहेको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ । सबै तहका जनताको लगानी, प्रभावित क्षेत्र पञ्चासे वरपरका साविकका गाविसमा बसोबास गर्ने एकाघरका लागि योगदानमा आधारित १ लाखको शेयर, किस्ताबन्दीमा शेयर संकलन, केबरकार मात्र नभई एकीकृत विकास योजना, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिई त्यसबाट प्राप्त तलबको निश्चित हिस्साबाट शेयर पूँजी संकलन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ८.५ किलोमिटर लामो पञ्चासे केबलकार एक वर्षभित्रै प्रारम्भ हुने कम्पनीले जनाइएको छ । रोपवे निर्माणको लागि ३ अर्ब र बाँकी रकम अन्य संरचनामा खर्च हुने कम्पनीले जनाएको छ । कास्की, पर्वत र स्याङ्जाको संगमस्थल पञ्चासेलाई पोखराको अर्को महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बृहत गुरुयोजना सहित अघि बढेको कम्पनीका अध्यक्ष शर्माले बताए । अहिले पञ्चासेमा घुम्न आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक कास्कीको भदौरेसम्म सवारी साधनमा र पैदल यात्रा गरी जाने गरेका छन् । पोखरा २३ स्थित घाँटीछिनामा केबलकारको तल्लो स्टेशन र पर्वतको पञ्चासे तालमा माथिल्लो स्टेशन राखिने कम्पनीले जनाएको छ । यसरी उठ्दैछ साढे ११ अर्ब परियोजनाका लागि संस्थागत, व्यक्तिगत र सामूदायिक सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष शर्माको अनुसार जो सुकै नेपालीले परियोजनामा लगानी गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले व्यवसायी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र समुदायका मानिसहरुलाई संस्थापक सेयर छुट्याइएको छ । सेयर २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा अग्रिम लिन सकिन्छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरका लागि प्रतिकित्ता १ हजार रुपैंया तोकेको छ । न्युनतम १ सय कित्ता सेयर खरिद गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिले न्यनतम सेयर खरिद गर्न चाहेमा १ लाख रुपैंया तिर्नुपर्नेछ ।
बागलुङका १६ विद्यार्थीलाई कर्मभूमि फाउण्डेसनद्वारा छात्रवृत्ति वितरण
बागलुङ। ढोरपाटनमा नगरपालिकामा रहेको कर्मभूमि फाउण्डेसनले १६ जना विद्यार्थीलाई शुक्रबार बिभिन्न विधामा छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। फाउण्डेसनले निसिखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ हर्पेमा रहेको अन्नपुर्ण आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। फाउन्डेसनले विभिन्न विधामा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोषाक तथा स्टेसनरी सामान वितरण गरेको कार्यक्रमका फाउण्डेसनका अध्यक्ष कमल भुषालले बताए। उक्त संस्थाले ढोरपाटन नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयको गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति वितरण गर्दाइ आईरहेको फाउण्डेसनका सदस्य सारदुल धिमिरेले जानकारी दिए। कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव बहादुर बुढाको अध्यक्षता वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष इन्द्र बहादुर मल्लको प्रमूख आतिथ्यता र विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनु राम्जालीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
ललितपुरको मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट’ बत्ती, यात्रु र सवारीसाधन नहुँदा आफैँ निभ्ने
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट’ बत्ती जडान गर्ने तयारी शुरु भएको छ । महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा महानगरका मुख्य सडकमा बत्ती जडान हुन लागेको हो । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजनासहित ठेक्का सम्झौता भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताएका छन् । उनका अनुसार महानगरका पाँच मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट’ बत्ती जडान गर्न लागिएको हो । कुपण्डोलबाट पुल्चोक हुँदै लगनखेल, पुल्चोकबाट मङ्गलबजार हुँदै ग्वार्खो, कुपण्डोलबाट पाटनढोका हुँदै मङ्गलबजार, एकान्तकुनाबाट बुङ्गमती र सातदोबाटोबाट धापाखेलसम्मको सडकमा बत्ती जडान गर्न लागिएको बताए । प्राधिकरणसँग गत वर्ष पहिलो चरणमा कुपण्डोलबाट लगनखेलसम्म र दोस्रो चरणमा बाँकी सडकमा बत्ती जडान गर्ने सहमति भए पनि अहिले यी सबै सडकमा एकसाथ काम हुँदैछ । अबको एक वर्षभित्रमा महानगरका मुख्य सडक सबैतिर बत्ती जडान भइसक्नेछ योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । ‘स्मार्ट’ बत्ती अरु सडक बत्तीभन्दा फरक रहेको महानगरपालिकाले बताएको छ । यो बत्ती सडकमा यात्रु र सवारीसाधन नहुँदा निभ्ने, उनीहरु आउँदा आफैँ बल्ने प्रवक्ता महर्जनले भने । महानगरपालिकाका अधिकांश सडकमा बत्ती नहुँदा सवारीचालक र यात्रु हैरान छन् भने रातका समयमा सडक दुर्घटना भइरहेको छ । रासस
भोजपुर टेम्केडाँडाको ‘महभीर झर्ना’आकर्षणको केन्द्र बन्दै
काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र भोजपुरको टेम्केडाँडाको काँखमा रहेको महभीर झर्ना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । करीब ६० मिटर अग्लो झर्नाको मनोरम दृश्य र भीरमौरी हेर्नका लागि पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन् । भोजपुर सदरमुकामबाट २९ किलोमिटर र गाउँपालिका केन्द्रबाट करीब चार किलोमिटर पश्चिममा अवस्थिति यो झर्नामा बाह्रै महीनामा पानी उत्तिकै मात्रामा बग्ने गर्दछ । झर्नाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ । दैनिक १० देखि १२ समूह झर्ना भएको स्थलमा रमाइलो गर्न पुग्ने गरेको गाउँपालिको जनाएको छ । गाउँपालिकाले यसको विकास गरेर आयआर्जनको स्रोत सङ्कलन गर्ने लक्ष्यका साथ यहाँसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गरिदिएपछि पर्यटकलाई पुग्न निकै सहज भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको हो । उनीहरूले यहाँ पुगेर भीरमौरीसँगै झरनाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्ने गरेका छन् । यसलाई अझ प्रचारप्रसारसँगै आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न सके गाउँपालिकालाई आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्न धेरै सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय शिव राईले भने “यो झर्ना प्रचारप्रसारको अभावले ओझेलमा थियो, तर गाउँपालिकाले पदमार्ग निर्माण गरिदिएपछि अहिले यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि यसले प्राथमिकता पाएको छ । गाउँपालिकाले करीब रु ६ लाख बजेट विनियोजन गरेर सो क्षेत्रमा पुग्नका लागि पदमार्ग निर्माण गरिदिएपछि अन्तरिक पर्यटकको आगमन बढेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष धु्रवराज राईका अुसार गाउँपालिका पर्यटकीय तवरले निकै राम्रो छ, यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा गाउँपालिका लागेको छ । यो झर्ना हेर्न आउने पर्यटकका लागि चिया नास्तालगायत कुरा खानाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर संरचना निर्माणका काम अगाडि बढाउँने जानकारी दिए । रासस
लगानी सम्मेलनको मुखैमा एनसेल आक्रमण, उद्योगी भन्छन्-‘सवाल एफडीआईकाे होइन, जनजीवनको हो’
काठमाडौं । विदेशी लगानी रहेकाे दुरसञ्चार कम्पनी एनसेल लक्षित आक्रमणले नेपाली लगानीकर्तालाई चिन्तित बनाएकाे छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा परिसंघका प्रतिनिधिहरुले यस्ताे घट्नाकाे कारणा देशमा विदेशी लगानी भित्रन मात्र असर नगरी आन्तरिक लगानीको परिचालनमा समेत असर गर्ने बताएका छन् । उनीहरुले एनसेलको आक्रमणलाई विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने भन्दै यो जनजीवनको सवाल भएको टिप्पणी गरेका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यस्तो घटनाले वैदेशिक मात्रै नभएर स्वदेशी लगानी परिचालनलाई समेत असर पुर्याउने बताए । ‘यस्तोे घटना उद्योग र लगानीको वातावरण बनाउने वा बिगार्नेसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो जनजीवनसँग जोडिएको विषय हो । यस्ता घटनाले जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक तरिकाले बाँच्ने अधिकार खल्बल्याउँछ । यसले औद्योगिक वातावरण र वैदेशिक लगानीको आप्रवाहलाई स्वतः घटाउँछ’ अध्यक्ष शर्माले भने । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले घटनाको भर्सना गर्दै यस्ता घटना हुन नदिन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । उनले पनि घटना जेसुकै उद्देश्यबाट निर्देशित भए पनि यो आपराधिक क्रियाकलाप रहेको भन्दै यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मात्रै नभएर स्वदेशकै लगानीकर्ताहरुको मनोबल समेत बिगार्ने टिप्पणी गरे शुक्रबार र शनिबार एनसेलको मुख्यालय लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेल टावरमाथि आक्रमण भएको थियो । आक्रमणले बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतमा जिल्लाका विटीएस टावरहरुमा क्षति पुगेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलले यसबाट कतिपय स्थानमा मोबाइल सेवा समेत प्रभावित भएको बताएको छ । कर तिराउन बम आक्रमण : कति विश्वसनीय ? एनसेल आक्रमणसँगै यो घटनालाइ नेकपा (विप्लव) समूहसँग जोडेर हेरिएको छ । खासगरी सो समूहले एनसेललाई कर तिर्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सो कार्य गर्दै आएको टिप्पणी गर्न थालिएको हो । विप्लव समूह एक वर्ष अघिदेखि नै एनसेलको विरुद्धमा रहेको थियो । त्यसैले, सोही समूहले नै आक्रमण गराएको अनुमान गरिएको हो । तर यसबारे सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले केही बताएका छैनन् भने घटनाको जिम्मा कसैले पनि लिएको छैन । प्रहरीले घटनामा संलग्न दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको बताएको छ । एनसेलको घटना के कारणबाट निर्देशित थियो भन्नेबारे भने उद्योगी र प्रहरी अधिकारीहरुले समेत केही बताउन चाहेनन् । यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै पूर्वानुमान गर्नु अनुपयुक्त हुने बताएका हुन् । यद्यपि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन कुनै अपराधिक समूहले बम विस्फोट गराएको भन्ने विषय तर्कसंगत नहुने उनीहरुले बताए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि घटना के कारणले घटाइएको थियो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ । सरकारले देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएर आर्थिक समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै देशमा पुँजी परिचालन बढाउन वैदेशिक लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । यस्तो समयमा विदेशी लगानीको कम्पनीमाथिकै आक्रमणलाई कतिपयले भने लगानी सम्मेलन असफल गराउने नियोजित प्रयासको रुपमा लिएका छन् ।
