पर्यटनमा महिलाको सहभागिता बढाउँछौँः चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कृषि हर्बल र पर्यटनमा महिलाको सहभागिता बढाउन मोफसलमा समेत कार्य गर्न चेम्बर लागेको बताएका छन् । चेम्बर अफ कमर्शमा बिहीबार भएको विभिन्न पार्टीका नेतृसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता बढेको देखाउन अन्तराष्ट्यि महिला एक्स्पो गर्न लागको जानकारी दिए । आर्थिक कार्यमा महिला सहभागिता बढाउन अचार र रोटी बनाउने र बिक्रि गर्ने कार्य मात्र नभई उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा महिला आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल महिला चेम्बरका अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले महिलाले अधिकार खोजेपनि उत्तरदायित्व बहन गर्न नसकेकोले समस्या देखिएको बताइन् ।
नेपाल टेलिकमका दुई कर्मचारी संगठन एक भए, संयोजकमा लोकबहादुर कटुवाल
काठमाडौ । नेपाल दुरसञ्चार कर्मचारी संंघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनबीच बिहीबार एकता भएको छ । घोषणा सभा कार्यक्रम गरी संगठन एक भएका हुन् । दुई संगठन एक भएको संस्थाकोे नाम ‘नेपाल दुरसंञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन’ राखिएको छ । एकता पश्चात संगठनको संयोजकमा लोकबहादुर कटुवाल र सहसंयोजकमा दामोदर केसी चयन भएका छन् । बिहीबार राजधानीस्थित नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा एकता सभा सम्पन्न भएको हो । सोही कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने–‘अहिलेको युग विज्ञान प्रविधिको युग भएकाले प्रविधिमा पछि परियो भने समृद्धिमा नै पछि पर्ने अवस्था आउँछ ।’ दाहालले प्रविधिको प्रयोग संमृद्धि मापनको आधार भएकोमा जोड दिए । उनले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा खरो रुपमा उत्रन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको बताए । साथै, पहिलेदेखि जरा गाडेर बसेका विकृतिलाई आगामी दिनमा सबैले भुलेर सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका विषेश अतिथि गोकुलप्रसाद बास्कोटाले चाईनिजको घोडा बर्ष, बाख्रा बर्ष भएजस्तै नेपाल टेलिकमको लागि भने यो बर्ष चितुवा वर्ष घोषणा गर्दा फरक नपर्ने बताए । उनले रोकिएका काम सहायक सिद्ध हुँदै गएकाले यस्तो भन्दा फरक नपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले एकतामा नै बल हुन्छ, शक्ती मिल्नु आफैमा राम्रो कुरा भएको जानकारी दिए । साथै, कपाल सेतै फुलाएपनि प्रविधिले फड्को मारेको अवस्थामा अनुभवसँगै सिपपनि आवश्यक हुनेमा जोड दिए । उनले जो कोहीले आफू १ नम्बर हुने गरेर काम गर्नेु पर्छ, अर्काको प्रगतीमा धारे हात लगाएर कोही पनि सफलताको बाटोमा प्रवेश गर्न नसक्ने मत समेत जाहेर गरेका थिए । कार्यक्रमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, टिनका अध्यक्ष लोकबहादुर कटुवाल, पेशागत महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
होण्डाले नयाँ वर्षमा ल्यायाे ५ लाख नगद उपहार योजना
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा होण्डा नेपालले ल्यायो ५ लाख सम्मको उपहार योजना बजारमा ल्याएको छ । नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गर्दै आफ्नो ग्राहक वर्गहरुलाई गोला प्रथाको प्रयोगद्धारा हप्ताभरिमा एकजना विजेताले ५ लाख नगद उपहार प्रदान गर्ने भएको छ । “खुसी लाखौंको” नामक यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले होण्डाको बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा हरेक हप्ता ५ लाख जित्ने अवसरका साथै हातखाली नजाने अन्य थुप्रै नगद उपहार रहेका छन् । एक हप्ता देखि सुरु भएको सो योजना बैशाखको अन्तिमसम्म हुने भएको छ । होण्डा विभिन्न उपहारमा साई, युनिकन, हर्नेट, एक्स्लेटका ग्राहकहरुले ५ वर्ष सम्म सर्भिसिङ् फ्रि पाउने होण्डा कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
परिसूचकले ठगेको, नीतिले उठाएको २०७५ को शेयर बजार: लगानीकर्ताले अब कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
काठमाडौं । २०७५ सालको अन्तिम कारोबारसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक (नेप्से) ११८४.०१ विन्दुमा रोकिएको छ । बिहीबार नेप्से इन्डेक्समा झिनो र सेन्सेटिभ इन्डेक्समा झिनो वृद्धिसहित ३९ करोड ६४ लाखको कारोबार हुँदै नेप्सेले देखाएको स्थिरताको संकेतलाई विगतका केही दिनका कारोबारले पनि पुष्टि गरेको छ । बजारमा आएका आरोह, अवरोह, फैलिएका भ्रम र अफवाह तथा सरकारी नीतिनियमहरुको प्रभावका कारण यो वर्षको बजार परिसूचक शिथिल देखियो । १२७७.५५ को विन्दुबाट नयाँ वर्षको कारोबार सुरु गरेको नेप्सेले वर्षको अन्तिम दिनमा आइपुग्दा ९३.५४ अंक गुमायो, तर यो गिरावटले पुँजी बजारको विकास र सुधारका लागि एउटा पृष्ठभूमिको निर्माण गरिदियो । एक वर्षको बीचमा शेयर बजार परिसूचकले ३ ओटा यू–टर्न लिएको छ । यो अवधिमा १४३८.४९ अंकदेखि ११००.५८ विन्दुसम्मको यात्रा तय गरेको छ । सुरुका दिनहरुमा उछाल आएको शेयर बजारले १६०.९४ अंकको उछाल हासिल गर्न सफल भएको थियो, त्योबेला अब बजारले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु नपर्ने अनुमान बजारले गरेको थियो । तर, सो वृद्धि पछिको १४३८.४९ अंक नै वर्षकै सबैभन्दा उच्च विन्दु सावित हुन पुग्यो । त्यसपछिको निरन्तरको गिरावटसँगै मध्य असारमा ११८० सम्मको विन्दु छोएको बजारले मध्य भदौसम्म स्थिरताको संकेत गर्दै त्यसपछि भने बढेर १२७७ अंकसम्म पुगेको थियो । तर, मंसिरको मध्यसम्ममा आईपुग्दा फेरि बजारले १११८ अंकसम्मको बाटो तय गर्यो । खासगरी, शेयर बजारमा अधिकांश हिस्सा समेट्ने बैंकिङ क्षेत्रको चुक्ता पुँजी वृद्धि भइसकेपछि ती संस्थाहरुको बोनस शेयर दिने अवस्था नभएपछि शिथिल भएको बैंकिङ क्षेत्रले गर्दा समग्र बजारलाई नै शिथिल बनाएको थियो । यसकारण समग्र क्षेत्रले यसको प्रभाव व्यहोर्यो । यसैको परिणामस्वरुप शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुमा सरकारप्रति फैलिएको वितृष्णाका कारण सरकार पुँजी बजारको सुधारका लागि सरकारले कदम चाल्न बाध्य भयो । त्यसो त बजेटमार्फत् सरकारले पुँजीबजारमा भ्याटको व्यवस्थासम्बन्धी अन्यौललाई हटाइदिएको थियो । तर, त्यससँगै बढाएको पुँजीगत लाभकर, त्यो लाभकर नै अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने अन्यौलताका रहँदै गर्दा आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशन बमोजिम हकप्रद र बोनसको मूल्य समायोजनपछि थप भएको शेयरको मूल्यको मूल्य १०० रुपैंया गणना गर्नुपर्ने निर्देशनपछि लगानीकर्ताहरु बजारलाई नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका थिए । ब्रोकरहरुको समेत अप्रत्यक्ष सहयोगमा गरिएको बजार बन्दको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा फैलिएसँगै सरकारले आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट फिर्ता भएर त्यसको अध्ययनका लागि समिति बनाउन बाध्य भएको थियो । त्यो समितिको निष्कर्ष अझै सार्वजनिक भएको छैन । पुँजी बजारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीको अभाव र त्यससँगै बढेको ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको ‘पुँजीबजार तथा मुद्राबजारको समस्या समाधान गर्न गठित समिति’ले विभिन्न आरोह अवरोहकाबीच बुझाएको प्रतिवेदन पुँजी बजार सुधारको लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित भयो । खासगरी, शेयर कर्जाको जोखिम अनुपात १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्ने, मार्जिनको आकार ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुर्याउने, प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी बैंकहरुलाई लगाइएको सीमालाई ४० प्रतिशतमा पुर्याउने जस्ता निर्णयहरुले बजारलाई केही फैलने मौका पक्कै दिएको थियो, भलै बजारले त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएन । त्यसबाहेक पनि प्राथमिक शेयर निष्कासनका क्रममा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधन, पुँजी बजारको पहुँच र क्षेत्र विस्तारको आवाजका कारणले देशभर ब्रोकरहरुका ४९ ओटा शाखाहरु खुल्नु, मार्जिन कारोबारका सकारात्मक पहलहरु हुनु, स्टक डिलरको लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि प्रयासहरु अघि बढ्नु लगायतका विषयहरु शेयर बजारको सुधारका लागि एउटा अभूतपूर्व पूर्वाधारका हुन् । यसबीचमा नेप्सेमा आएको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ल्याएको अनलाइन डेबिट स्लिप भुक्तानी जस्ता विषयहरुले पनि बजारका सकारात्मक संवाहक रहेको यथार्थलाई हामीले भुल्न हुँदैन । यद्यपि डाटा सिस्टम वा सर्भरमा बारम्बार देखिने समस्याका कारण यसको विश्वसनीयतामा केही प्रश्न उठिरहेकै छन् । तर, बजारमा यो वर्षदेखि प्राथमिक निष्कासनहरु नै नबिक्ने र बिकेको अवस्थामा पनि घाटा लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यो वर्ष शेयर जारी भएका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयर मूल्य १०० रुपैंया भन्दा कममा झरेको छ । हाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएका कम्पनीहरुको शेयर बिक्न मुस्किल हुन्छ । हुन पनि दोस्रो बजारमा किन्दाको भन्दा महँगो पर्ने भएपछि यो हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि नियामकको कसिलो नियमनका बाबजुद पनि यस्तो अवस्थाले बजारप्रतिको विश्वसनीयता घटाउने सम्भावना भने कायमै रहन्छ । यद्यपि केही पूरा भएका र केही प्रयास थालिएका सुधारहरुले बजारलाई एउटा सकारात्मक दिशाको संकेत गराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो वर्षमा भोगेको घाटालाई अर्का वर्षका सकारात्मक संवाहनहरुले परिपूर्ति गर्ने गरी बजारमा रहनु पर्ने आवश्यकता लगानीकर्तालाई हुन्छ । बजारमा देखिएका संकेतहरु कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन सक्छ ।
वामपन्थी सरकारले निजीकरणको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छः आचार्य
काठमाडौं । मुलुकमा समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य लिएको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बामपन्थी सरकार छ । देश विकास र समृद्धिको नागरिक अपेक्षा पुरा गराउने मुुल जिम्मेवारी यहि सरकारको काँधमा छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई छिचोल्दै नयाँ संबिधान, संघीयता र ३ तहको निर्वाचनपछि तयार भएका राज्यका संरचनाहरुले नयाँ ढंगले काम गर्नुको विकल्प छैन् । केशव आचार्य, अर्थविद संघीयताको कार्यान्वयन र ३ चरणको निर्वाचनपछि राजनीतिले फड्को मारेको छ । बामपन्थी भन्ने दुुई तिहाईको सरकारले समाजवाद ल्याउने भनेको छ । तर समाजवाद ल्याउनु अघि गर्नुपर्ने केहि मुलभूत काम अझै गरेको छैन् । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेर केहि प्रयास गर्नु भएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाएन् । अहिलेसम्म सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र विवेचना गरेको छैन् । अर्थतन्त्रको विवेचना अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने थियो । इतिहासको निरन्तरताका भरमा समाजवाद आउँदैन् । त्यसकारण नयाँ चरणमा पुग्नका लागि नयाँ ढंगले योजना बनाइनुपर्छ र नयाँ योजना बनाउँदा इतिहासको विवेचना आवश्यक हुन्छ । तर यो सरकारले अर्थतन्त्रको विवेचना गरेर, शल्यक्रिया गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिएन् । परम्परागत ढंगले नै अघि बढ्ने हो भने नागरिक समक्ष बाडिएका सपना पुरा गर्न कठिन हुन्छ । अर्थात यहि ढंगले अघि बढेर लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन् । चौँधौं पञ्च बर्षिय योजनाको समिक्षा गरेर पन्ध्रौंको मस्यौदा बनाउँदा अर्थतन्त्रको विवेचना गरिनुपर्ने थियो । तर त्यो अवसर सरकारले गुमायो । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको लेखाजोखा खोई ? सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० मार्फत सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरेको थियो । १८ वटा उद्योगहरु बिभिन्न मोडलमा निजीकरण गरिए भने १२ वटा खारेज गरिएका थिए । खारेज गरिएका उद्योगहरुको सन्दर्भ उठाउने कुरै भएन् । तर अब निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योगहरुको अवस्था के हो भन्नेबारे लेखाजोखा अनिवार्य छ । निजीकरण गर्दा के सहमति गरिएको थियो ? सरकारले के लाभ पाउने ? उद्योग कसरी सञ्चालन हुने ? कति रोजगारी सृजना हुने ? कति निर्यात हुने ? कति आन्तरिक बजारमा योगदान पुग्ने ? जस्ता सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरुको कार्यान्वयन भयो की भएन भनेर हेर्नु पर्छ । निजीकरणको लाभ खोई ? २०५० सालको निजीकरण ऐनको प्रस्तावना अनुसार निजीकरण गरियो । निजीकरणको आवश्यकताका कारणहरु थिए । तर त्यो पुरा भयो की भएन ? भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । निजीकरणपछि ती उद्योगहरुको उत्पादन बढ्यो की नाई ? उत्पादकत्व वृद्धि भयो की भएन ? राजश्वमा योगदान वृद्धि भयो त ? रोजगारी अभिवृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन भयो कि भएन ? स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढ्यो की बढेन् ? राज्य र नागरिकले निजीकरणको उदेश्य अनुसार लाभ पाए की पाएनन् ? उद्योगका जमिन प्लटिङ गरेर बेचिएको पो छ की ? एउटा उदेश्यले निजीकरण गरिएको उद्योेगको सम्पति अर्कै प्रयोजनमा उपयोग त भैरहेको छैन् ? सरकारले यी विषय वस्तुहरुको गहन अध्ययन गर्नु पर्छ । स्वतन्त्र समुहबाट समिक्षा सरकारले चौँधौं पञ्च बर्षिय योजनाको समिक्षा गर्न त्रिभुवन विश्व विद्यालयको अर्थशास्त्र विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो जसले राम्रो नतिजा ल्याएकोे छ । अब निजीकरणको समिक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यस्तै स्वतन्त्र विज्ञहरुको समुहलाई दिनुपर्छ । सरकारले आफैं समिक्षा गर्यो भने सरकारको आफ्नो आईडिओलोजीले प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र विज्ञहरु मार्फत निजीकरणको समिक्षा गर्नु आवश्यक छ । हामीले दिर्घकालिन सोँच सहितको पन्ध्रौं पञ्च बर्षिय योजना तयार पारेका छौं । त्यसका लागि इतिहासको समिक्षा अनिवार्य छ । निजीकरणले के फाइदा गर्यो र के वेफाइदा गर्यो भने एकिन हुनु आवश्यक छ । नत्र हामी इतिहास दोहोर्याउने बाटोमा मात्रै लागिपर्ने छौं जसले हामीलाई सहि गन्तव्यमा पक्कै पनि पुर्याउँदैन् । अर्थमन्त्रीले पद सम्हालेपछि श्वेत पत्र जारी गर्दा अर्थतन्त्रबारे केहि शब्द लेखिएको थियो तर जनताले रुपान्तरणको महसुश गर्न पाएनन् । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ । पुराना नीति तथा कार्यक्रमको निर्मम समिक्षा गर्ने यो नै उपयुक्त समय हो । त्यसरी गरिएको समिक्षाले मात्रै नयाँ बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि सघाउँछ । गैर औद्योगीकरणको चपेटा अर्थतन्त्र यतिबेला गैर औद्योगीकरणको चपेटामा छ । आखिर यस्तो किन भयो ? दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पहिचान गर्नुपर्ने पहिलो सवाल हो यो । बहुसंख्यक जनताले अंगालेको कृषि क्षेत्र किन उँधो लाग्यो ? किन लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भए ? व्यापार घाटा किन निरन्तर वृद्धि भैरहेको छ ? किन उत्पादकत्व घटिरहेको छ ? यी सवालहरुको जवाफका लागि अब अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गर्नु पर्छ ।
प्रभु बैंकको नयाँ शाखा गोरखाको पालुङटारमा
काठमाडौं । प्रभु बैंकको नयाँ शाखा पालुङटार विस्तार भएको छ । प्रभु बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने क्रममा गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ५मा ‘पालुङटार शाखा कार्यालय’ को उद्घाटन गरेको हो । पालुङटार नगरपालिकामा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याउने निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक बन्न प्रभु बैंक सफल भएको छ । पालुङ्गटारमा प्रभु बैंक सञ्चालनमा आएको पछि त्यहाँका स्थानीयतहका सेवाग्राही, सर्वसाधारणहरु, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले प्रभु बैंकको अत्याधुनकि प्रविधि सहितको गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गरी लाभान्वित् हुनेछन् र पालुङटार नगरपालिकाको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास रहेकाे जनाएकाे छ ।
काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गमा गुठीको जग्गा अधिग्रहण
ललितपुर । निर्माणाधीन काठमाडौँ-निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि गुठीको जग्गा अधिग्रहण शुरु गरिएको छ । काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग मानिने सो आयोजनाबाट अहिलेसम्म गुठीका नाममा मुआब्जाबाट झण्डै रु चार करोड जम्मा भएको छ । खोकना गाउँ र त्यस आसपासमा पर्ने गुठीको जग्गा अधिग्रहणमा परेको गुठी संस्थान ललितपुर शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलले बताए । अहिलेसम्म झण्डै ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने अरू धेरै कित्ता जग्गा अधिकरणका क्रममा छ । उनका अनुसार सरकारले अरू व्यक्तिगत जग्गा जस्तै गुठीको जग्गालाई पनि सरकारी नियमानुसार मुआब्जा दिएको हो । उनले भने, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा समितिले तोकेअनुसार नै गुठीमा मुआब्जा आएको हो ।” खोकनामा रातो मछिन्द्रनाथलगायत धेरै मन्दिर र गुठीका नामका जग्गा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कला र संस्कृतिले भरिएको उक्त स्थानलाई युनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवम सांस्कृतिक सङ्गठन)ले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनसक्ने सम्भावना भएका ठाउँको सूचीमा राखेको थियो । सरकारले दुई वर्षपहिले सो सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । झण्डै ७६ किलोमिटर दूरीको उक्त आयोजनामा खोकना, बुङ्गमती लगायतका स्थानमा जग्गा विवाद रहेको थियो । रासस
गण्डकी विकास बैंकद्धारा पोखराको एक विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले बाराही माध्यामिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । श्री बाराही माध्यामिक विद्यालय, पोखरा ५ पस्र्याङ्गका ३ जना गरिव तथा जेहेन्दार विधार्थीहरुलाई प्रति विधार्थी रु ३५ सयका दरले रु १० हजार ५ सय छात्रवृति प्रदान गरेको छ । सो कार्यक्रममा विद्यालयको तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, प्राचार्य शिवप्रसाद भण्डारी, अभिभावक, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण शिक्षकहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारानाथ लम्साल र पस्र्याङ्ग शाखा प्रमुख प्रमोद ओझाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल र प्राचार्य शिवप्रसाद भण्डारीले गण्डकी विकास बैंकले गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृति प्रदान गरेकोमा आभार व्यक्त गरेका थिए । बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले सो छात्रवत्ति हस्तान्तरण गदैं पछिल्ला समयमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको र यस बाराही विद्यालयको साथै बैंकले यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरुलाई आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता दिदै जाने बताए ।
